महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान' (Chief Minister Women Empowerment Campaign) चलाकर उन्हें ट्रेनिंग देगी ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें. एकनाथ शिंदे सरकार ने बच्चों और महिला विकास विभाग द्वारा यह सरकारी प्रस्ताव जारी किया.

महाराष्ट्र में महिला मतदाता 4.34 करोड़

2 अक्टूबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक हर जिले में कम से कम 2.50 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) को जोड़ा जायेगा. राज्य में कुल महिला मतदाता 4.34 करोड़ है. दो दिन के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिम्मा शहरी क्षेत्रों में समूह विकास अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला समन्वय अधिकारी और महिला आर्थिक विकास निगम को सौंपा गया है. 

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एमएलए फंड से 20 लाख रुपये की दी जाएगी सहायता 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी. इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के अलावा अलग-अलग ट्रेनिंग संस्थान और स्वेच्छा संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के सचिव, बैंक के अधिकारी, ऑनलाइन बाजार और वाणिज्य मंडल शामिल होंगे.

कैंपेन को चलाने के लिए एमएलए फंड से 20 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले महीने महिलाओं को संसद में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण पर चर्चा की थी.

दस लाख महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग

अभियान के तहत महिलाओं को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाएगी साथ ही उन्हें कच्चा माल दिलाकर बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी . अभियान का लक्ष्य हर जिले की कम से कम एक लाख महिलाओं को लाभ पहुंचने के साथ सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और ट्रेनिंग संस्थानों के ज़रिये कम से कम दस लाख महिलाओं को ट्रेनिंग देना है.

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महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development) द्वारा इस पहल का मंथली रिव्यु कर रिपोर्ट सीएम और डिप्टी सीएम को भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय से एकआईएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जायेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर इस अभियान के प्रमुख होंगे.

कहते है घर के हाथ के खाने का स्वाद छप्पन भोग से कई ज़्यादा अच्छा होता है और इसकी कीमत उस इंसान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता जो अपने घर से दूर हो. और अगर इसी व्यक्ति को घर जैसा खाना हर दिन मिल जाए तो बात ही निराली हो जाए. बस इसी उम्मीद के साथ महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने शिव भोजन थाली (Shiv bhojan thali) की शुरुआत की और उसे सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में लागू भी कर रही है.

शिव भोजन थाली की कीमत

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शिव भोजन थाली को बहुत से SHG की महिलाएं के साथ मिलकर सफल ढंग से चला रही है. शिव भोजन थाली की शुरुआत 2020 में की गयी थी. उसी वर्ष कोरोना वायरस फैलने के कारण गरीब नागरिको के रोजगार के साधन चले गए. समस्या को देखते हुए इस थाली की कीमत 5 रूपये कर दी गयी. अप्रैल 2021 में कोरोना का प्रकोप ज्यादा फैल जाने के कारण इस थाली को फ्री में दिया जा रहा था तथा वर्तमान में फिर से इस थाली की कीमत 10 रूपये कर दी गयी है.

शिव भोजन थाली का मेन्यू

इस थाली में आपको हर दिन अलग अलग प्रकार के मिष्ठान और बाकि सब खाद्य पदार्थ मिलेंगे. उन्ही में से कुछ व्यंजनों की लिस्ट नीचे दी गयी है

1. चपातियां (2)
2. सब्जी (100 ग्राम)
3. चावल (150 ग्राम)
4. दाल/करी (100 ग्राम)
5. आचार तथा पापड़
6. एक मिठाई
   

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प्रतिदिन औसतन 1.75 से 1.76 लाख plates भोजन परोसा जाता है. शहरी इलाकों में एक थाली की वास्तविक कीमत 50 रुपये है जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 35 रुपये है. लेकिन इन canteens द्वारा 10 रुपये में बेचा जाता है, और बाकी के खर्चा सरकार देती है. पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए योजना का कुल बजट 176 करोड़ रुपये था. चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजटीय प्रावधान 220 करोड़ रुपये है.

यह एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और गरीबों के लिए खाने के शुद्ध और पौष्टिक स्त्रोत तैयार हो रहा है. गरीबों के लिए खर्चा ज़्यादा ना होते हुए उन्हें इस तरह के घर जैसा खाना मिल रहा है. इस तरह की योजनाएं सरकार ज़्यादातर राज्यों में चला रही है. Self Help Groups की महिलाओं को financially independent बनाने के लिए सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है. ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाना ही देश की नींव को मज़बूत बनाएगा.