चुनाव में वोट का हक़ और कर्तव्य से दूर महिलाओं ने अक्सर कम वोट किया. लेकिन पिछले हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) 2023  में महिलाओं ने अपना असर दिखाया. यह किसी भी पार्टी के हार-जीत के फैसले अहम साबित हो सकती हैं. यह प्रतिशत 2018 के प्रतिशत से और अधिक बढ़ा.

वोटिंग कतारों में लग साबित की महिलाओं ने जागरूकता 

देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) 2023 के चुनावों में महिलाओं का असर दिखाई दिया. वोटिंग के लिए लगी कतारों में महिलाओं की बढ़ती भीड़ ने साबित कर दिया कि अब वे जागरूकता की राह पर चल पड़ी हैं. इस बार मध्यप्रदेश के वोटिंग प्रतिशत को ही देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार वोटिंग अधिक हुई.

चुनाव आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार एक करोड़ 56 लाख वोट पूरे प्रदेश में डाले गए. इसमें 78.1 लाख वोट का उपयोग महिला मतदाताओं (Female Voters) ने किया. पुरुष मतदातों (Male Voters) की वोट संख्या 77.5 लाख रही.

पिछले चुनाव से वोटिंग 2 प्रतिशत ज्यादा 

यानि मध्यप्रदेश (MP) में कुल वोट प्रतिशत 77.1 रहा. जो पिछले चुनाव 2018 की तुलना में बढ़ा. 2018 में वोट प्रतिशत  74.9 था.     
लगभग 2 % वोट प्रतिशत का इजाफा हुआ. इसी तरह महिलाओं का वोट प्रतिशत भी 2018 के चुनाव में 74 % था जो इस बार बढ़कर 76 % हो गया. इसमें भी बढ़ोतरी हुई.
यदि हम इन आंकड़ों को देखें तो समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले तक 50 से 55 % वोट देने वाली महिलाओं में जागरूकता आई. हालांकि यह वोट प्रतिशत और अधिक बढ़ाना होगा.   

खुद की वेल्यू समझने में हो रही काबिल 

मध्यप्रदेश (MP) में  महिला मतदाता (Female Voter)  में खुद की वेल्यू समझने की ताकत बढ़ी. यह आत्मविश्वास (Confidence) और आत्मनिर्भरता (Self Depend) का परिणाम माना जा सकता है. सामाजिक संगठन, राजनितिक दलों का ख़ास फोकस ने महिलाओं को और अधिक कॉन्फिडेनेंट बना दिया. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group), लाड़ली बहना (Ladli Behana) के साथ नारी सम्मान (Nari Samman) जैसी राजनीतिक पार्टियों की योजनाएं और घोषणाओं ने भी महिलाओं में नई उम्मीद जगा दी. 

महिलाओं ने वोट डाल अपने पिक्स कई जगह शेयर किए  (Image: Ravivar Vichar)

उधर चुनाव आयोग (Election Commission) ने भी जिला प्रशासन सहित अन्य माध्यमों से मतदान जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए. इसमें कोई शक नहीं कि जिला कलेक्टरों (District Collactor) की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही. शुरुआत में पिंक बूथ (Pink Booth) बनाए. बूथ पर महिला कर्मचारियों को तैनात किया.

जिला निर्वाचन आयोग के प्रयासों से आकर्षक ट्रेडिशनल बूथ (Traditional Booth) बनाए गए. इंदौर (Indore) के बूथ तो देशभर में चर्चा में रहे. महिलाओं को ब्रांड एम्बेसेडर (Brand Ambassador) बनाया गया. उसका नतीजा यह हुआ कि गली-मोहल्लों में ऑटो- बाइक से महिला मतदाओं को रिझाने वाले दिखाई नहीं दिए. महिला मतदाता खुद अपने संसाधनों से मतदान बूथ तक पहुंची. और यह मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में तो बढ़ा ही पर पुरुष मतदातों को टक्कर देकर अपने हक़ को समझने में कामयाब हो गई.           

कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी महिला मतदातों (Female Voters) पर नज़र गढ़ाए हुए है. उनके वादों में भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के साथ महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखने की बात की गई. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में  महिला मतदाओं (Female Voters)  की संख्या भी पुरुष मतदाता (Male Voters) के लगभग बराबर है. ऐसी स्थिति में किसी की भी गवर्मेंन्ट बनती है तो भी फायदा स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को मिलेगा. 

खैरागढ़ में SHG पर फिर फोकस 

चुनावी (Election) घमासान में कांग्रेस की महासचिव  प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने कहा- "छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूहों और रिलेटेड  योजनांतर्गत लिए गए लोन (Loan)माफ़ किए जाएंगे."

यह Self Help Group के लिए बड़ी बात है. प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने खैरागढ़ (Khairagarh) में यह घोषणा महिलाओं के लिए की. इस मौके पर मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) भी मौजूद थे. 
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में चल रही स्पेशल योजना RIPA (Rural Industrial Park) की संख्या बढ़ाने की बात भी की. रीपा (RIPA)  की नई 700 यूनिट बनाई जाएगी.

लोन से SHG करती कारोबार 

पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़  (Chhattisgarh) में भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं बैंको सहित दूसरी अधिकृत एजेंसी से लोन (Loan) लेती है. अपने कारोबार को करते हुए समूह निश्चित समयावधि में लोन उतरने के लिए किश्ते भरते हैं. यह लोन लाखों रुपए का होता है. कई बार SHG की महिलाएं कारोबार में परेशानी के चलते लोन की किश्तें भरने में दिक्क्तों का सामना करती हैं. प्रियंका गांधी ने इसी लोन के माफ़ करने की बात की.

CG में गौठान जहां समूह महिलाएं काम करती हैं (Images: Ravivar Vichar)  

ऐसे ही रीपा योजना में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सरकारी जमीन पर गौठान (Gothan) बना कर रीपा (RIPA) की कई योजनाओं से भी जोड़ा जाता है. इस व्यवस्था से समूह की महिलाओं को नया काम और रोजगार के अवसर मिलते हैं.    

समूह का लिया हुआ लोन माफ़ होता है तो महिलाओं  को उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

इस बार चुनाव के रिज़ल्ट किसी भी करवट बैठ सकते हैं. यह कोई ज्योतिषी का अनुमान नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए, वह खुलासा करते हैं. महिलाओं का बढ़ता वोट प्रतिशत (Vote Persentage) और बढ़ती वोटर्स की संख्या ने पार्टियों की नींद उड़ा दी.        

महिलाओं का मूड तय करेगा सरकार का चेहरा 

इस बार महिलाओं का मूड ही सरकार का चेहरा तय करेगा. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. और ऐसे में हर उम्मीदवार की नज़र महिला वोटर पर है. 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में इस बार वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 3 लाख है. इनमें 1.01 करोड़ पुरुष वोटर्स तो 1.02 करोड़ महिला वोटर्स हैं. कुल मतदाताओं में से 50.29 फीसदी महिला मतदाता (Female Voters) हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं (Male Voters) की संख्या 49.70 प्रतिशत है. इसीलिए पार्टियां भांपने में लगी हैं कि महिलाओं का मूड क्या है! 

Chhattisgarh map (Image Credts: Google Pic)

साइकल से समृद्धि  तक सिर्फ महिला राज

यदि सरकारों की योजनाओं पर न नज़र डालें तो स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group), आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) से लाखों महिलाएं जोड़ीं  गई. सरस्वती साइकल से समृद्धि योजना तक सिर्फ महिला राज है. गौठान (Gauthan), रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (RIPA), सी-मार्ट (C-Mart) , मध्याह्न भोजन (MDM), यूनिफॉर्म सिलाई, वन उपज जैसी योजनाएं लागू हुईं. आचार संहिता के पहले मोटा अनाज (Millets) में कोदो-कुटकी (Kodo-Kutaki), रागी (Ragi) सहित महुआ (Mahua) पर समर्थन मूल्य बढ़ा कर आदिवासी वोटर्स महिलाओं (Tribal Female Voters) को और अधिक फोकस किया.          

पिछले दस साल में भाजपा हो या कांग्रेस की सरकारें, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का दावा भी किया और योजनाएं भी लांच की. मिलेट्स (Millets) के नाम पर जगह-जगह 'मिलेट्स कैफे' खोले वह भी दीदियों के हक़ में खोले गए. मुफ्त शिक्षा और लोन तक में सुविधा दी गई. 

इलेक्शन सिंबल (Image Credits: EC)  

बस्तर से बनती है सरकार 

पार्टियों का मानना है कि कोई भी सरकार बस्तर (Bastar) से ही बनती है. अभी तक के वोटिंग पर्सेंटेज पर गौर करें तो मैदानी इलाकों की बजाए पहाड़ों और बस्तर (Bastar) में महिलाओं का वोटिंग में इंट्रेस्ट अधिक देखा गया.इस बार तो महिला मतदाता की संख्या भी ज्यादा है. 

90 में से 53 सीटों में महिला मतदाता पुरुष मतदाओं से ज्यादा हैं. 

भाजपा के जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में अब तक 85 सीटों में से 14 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है.नवरात्र तक राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इतना तय है आदिवासी बहुल इस राज्य के नई सरकार Self Help Group की महिलाओं का मन और मत तय करेगा.