मध्य प्रदेश

जब कानून से पहले खड़ी हुईं महिलाएँ: सागर में अवैध शराब के खिलाफ महिला छापा

रिसिका जोशी — Wed, 07 Jan 2026 17:40:52 +0530

मध्य प्रदेश के सागर ज़िले से आई यह खबर सिर्फ़ एक स्थानीय घटना नहीं है. यह उस सामाजिक हताशा और साहस की कहानी है, जहाँ महिलाएँ कानून के इंतज़ार में नहीं रहीं, बल्कि खुद अवैध शराब के खिलाफ खड़ी हो गईं.

सागर के गिरवर गाँव में लगभग 50 महिलाओं ने एकजुट होकर अवैध शराब के अड्डों पर छापा मारा. डंडों के साथ निकली इन महिलाओं का गुस्सा अचानक नहीं था, बल्कि वर्षों से झेली जा रही घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी और सामाजिक अस्थिरता का नतीजा था.

अवैध शराब: एक सामाजिक समस्या, सिर्फ़ कानून का मामला नहीं

अवैध शराब का असर केवल नशे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा और गहरा प्रभाव परिवार और पूरे समाज पर पड़ता है. ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की उपलब्धता घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है, जहाँ नशे की हालत में विवाद और मारपीट आम हो जाती है. परिवार की सीमित आमदनी शराब पर खर्च हो जाने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाती है, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ता है.

सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर होता है, क्योंकि अवैध शराब के कारण उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों खतरे में पड़ जाते हैं और उन्हें मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से असुरक्षित माहौल में जीना पड़ता है. इन हालातों में सागर की महिलाओं का यह कदम एक सामाजिक प्रतिक्रिया बनकर सामने आया है, न कि सिर्फ़ कानून हाथ में लेने की कोशिश.

जब प्रशासन पीछे रह जाए, तो समाज आगे आता है

महिलाओं का कहना था कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन अवैध शराब की बिक्री बंद नहीं हुई. यही वह बिंदु है जहाँ सवाल उठता है-अगर कानून समय पर काम करता, तो क्या महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ता. यह घटना प्रशासन और आबकारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है. कानून की मौजूदगी तभी मायने रखती है, जब उसका असर ज़मीन पर दिखे.

महिलाओं का साहस: प्रतिरोध से नेतृत्व की ओर

इस घटना की सबसे अहम बात यह है कि महिलाएँ पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलकर नेतृत्व की भूमिका में सामने आईं. यह केवल गुस्से का तात्कालिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट और मजबूत संदेश था कि अब अवैध कारोबार को चुपचाप सहन नहीं किया जाएगा. इस कदम के जरिए महिलाओं ने यह दिखा दिया कि वे अपने परिवार और समाज को बचाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं और बदलाव के लिए किसी अनुमति या इंतज़ार की ज़रूरत नहीं समझतीं.

यह कदम बताता है कि ग्रामीण महिलाएँ अब सिर्फ़ “समस्या झेलने वाली” नहीं, बल्कि समाधान गढ़ने वाली ताकत बन रही हैं.

लेकिन सवाल बाकी है: क्या यह स्थायी समाधान है?

महिलाओं का साहस सराहनीय है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं हो सकता.
अवैध शराब की जड़ें गहरी हैं और इसके पीछे संगठित नेटवर्क काम करता है.

असल ज़रूरत है—

प्रशासनिक निगरानी की.
आबकारी व्यवस्था की जवाबदेही की.
महिलाओं को कानूनी और संस्थागत समर्थन देने की.

अगर यह समर्थन नहीं मिला, तो महिलाओं का यह संघर्ष अकेला पड़ सकता है. सागर की यह घटना सिर्फ़ यह नहीं बताती कि महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ छापा मारा. यह बताती है कि जब सिस्टम चुप रहता है, तो समाज बोलने लगता है.यह महिलाओं की हिम्मत की कहानी है, लेकिन साथ ही यह शासन-प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी है- कानून को समय पर काम करना होगा, वरना लोग खुद रास्ता बनाना शुरू कर देंगे.

लाड़ली बहना: महिलाएं रुपये-पैसे की बेहतर प्रबंधक क्यों होती हैं?

पी. नरहरि — Thu, 30 Nov 2023 15:28:23 +0530

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (MMLBY) मध्य प्रदेश में 23 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए विशेष योजना है. जून 2023 से चयनित लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1000/- रुपये का वास्तविक प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनेफिशरी ट्रांसफर) किया जाएगा.

मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट के अनुसार सांख्यिकीय साक्ष्य (स्टैटिस्टिकल एविडेंस) बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिला से पुरुष श्रम बल भागीदारी अनुपात 23.3: 57 है, जो क्रमशः .7% और 13.6:59.6% है.

इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी महिलाएं, जिनके पास व्यय योग्य आय (एक्सपेंडेबल इनकम) का अपना स्रोत है, वे पुरुषों की तुलना में बहुत कम है. इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है बल्कि इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य और पोषण के साथ-साथ उनके बच्चों पर भी पड़ता है. गरीब और निम्न आय वर्ग परिवारों के लिए MMLBY के तहत दिया जा रहा पैसा आवश्यक घरेलू सामान, सब्ज़ियों, फल, दूध और किराने का सामान खरीदने को आसान बना रहा है.

5 मार्च, 2023 को लॉन्च के बाद, एक बहस शुरू हुई कि राजकीय खजाने से महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपये दिए जाएं या नहीं ? इस व्यय का मतलब यहां आवश्यक वस्तुओं के भुगतान से है. यह पहले से निर्धारित योजना का हिस्सा होता है, जिसके लिए बजट भी पहले से तय किया जाता है. महिलाएं घर का बजट संभालती है और ऐसा देखा गया है कि खर्च करने के मामले में महिलाएं स्वभाव से सतर्क होती हैं. दिन-प्रतिदिन के खर्चों का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना कि परिवार के वित्तीय लक्ष्य पूरे हों, उनकी प्राथमिकता होती है.

व्यवहार संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं पैसे बचाने और बुद्धिमानी से निवेश करने की अधिक संभावना रखती हैं. साथ ही परिवार-उन्मुख होने की वजह से प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से संतुलित कर पाती हैं. खरीदारी करने से पहले डील, छूट और स्कीम को देखती हैं.

महिलाओं में उद्यमिता होती है. छोटे उद्यमों को शुरू कर, सफलता पाना आज कई घरों की कहानी है. उद्यम का स्केल और आकर उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता . उनके लिए मार्जिन मायने रखती है. महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने भारत में बड़ी सफलता पाई है. रोज़मर्रा के वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता उन्हें अपने खर्चे बेहतर तरीके से करना सिखाती है. इस तरह समझकर खर्च करना, एक कौशल के रूप में देखा जा सकता है.

महिलाएं किराए, उपयोगिताओं, आवश्यक वस्तुओं और रेस्तरां में बाहर खाने के बीच किस पर पहले खर्च करना है इसको बखूबी प्राथमिकता देती है. अपनी नेगोशियेशन क्षमता की वजह से वह बेहतर निर्णय लेती हैं. खरीदारी के दौरान पूछना परखना और फिर कोई निर्णय लेना, छोटी खरीददारी से लेकर हवाई जहाज खरीदने में ज़रूरी होता है.

भारत में महिलाओं के खर्च और बचत की आदतों में संस्कृति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इसीलिए उनसे अक्सर रुपये-पैसे के साथ मितव्ययी और जिम्मेदार होने की उम्मीद भी की जाती है. जैसे अपनी सीमित आय और अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में बचत करने की अधिक संभावना देखी जाती है. सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों के आधार पर भारतीय महिलाओं की वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में अंतर है.

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, MMLBY के तहत दी जाने वाली राशि महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी. ऐसी नीतियां महिलाओं को अपने परिवार का बजट तय करने के अवसर देती हैं. इस तरह से निम्न आय वर्ग महिलाओं में आत्मसम्मान की बढ़ोतरी होगी और वह अपनी बात रखने में सक्षम बनेगी.

(लेखक पी. नरहरि, आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में सचिव, एमएसएमई उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के पद पर कार्यरत है)
(साभार - द टाइम्स ग्रुप)
(अनुवाद - रविवार ब्यूरो)

बुरहानपुर में बहनों ने बनाई राखियों की 'सरताज़'

विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव — Sat, 26 Aug 2023 17:29:24 +0530

इको फ्रेंडली बनाई राखियां

बुरहानपुर के स्वयं सहायता समूह और महिला मंडल की सदस्यों ने मिलकर ये इको फ्रेंडली राखियां बनाई. लगभग 70 महिलाओं ने यह राखियां तैयार की. महिला मंडल की अध्यक्ष और समाजसेवी किरण रायकवार बताती है- "हम सभी सदस्यों ने यह प्लान बनाया. कुछ अलग राखी बनाई जाए. केले के रेशों से हमने डेढ़ गुणा डेढ़ फीट की राखी तैयार की. संभवतः इस साल यह देश की सबसे साइज़ की राखी होगी. ख़ुशी है ये राखी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित दूसरे लोगों को भेज रहे." जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और आजीविका मिशन के समन्वय से यह अभियान चलाया.

समाजसेवी किरण और समूह सदस्यों ने वीडी शर्मा को राखी भेंट की.(Image Credit: Ravivar Vichar)

25 तरह की वैराइटी से बढ़ी डिमांड

इको फ्रेंडली इन राखियों की लगभग 25 तरह की वैराइटी तैयार की. महिला मंडल की सदस्य संध्या कदवाने महिला मंडल की सदस्य ने बताया- "हम 70 महिलाओं ने मिलकर देश की सबसे बड़ी राखियों के साथ 25 वैरायटी में राखियां बनाई. सुंदर दिखने वाली इन राखियों की महाराष्ट्र के शहरों से भी डिमांड आई.ये डिज़ाइन हम सबने मिलकर तैयार की." इन राखियों की सुंदरता के आगे परंपरागत दिखने और बिकने वाली राखियां भी फीकी पड़ गई. इस अभियान में सुधा चौकसे, नीमा पीलिया और सावित्री बत्रा सहित कई महिलाएं शामिल है.

बुरहानपुर में समूह की महिलाएं इको फ्रेंडली राखियां तैयार करते हुए (Image Credit: Ravivar Vichar)

रोजगार के खुले नए रास्ते

इको फ्रेंडली राखियों (eco-friendly rakhi) के निर्माण में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की बहुत भूमिका है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक संतमति खलखो बताती है- "यह इको फ्रेंडली राखी का अपना महत्व है. इसके लिए शहर की महिला मंडल के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई. इस राखी निर्माण में इंवायरमनेंट सपोर्ट है, वहीं महिलाओं को रोजगार भी मिला. घर बैठकर 100 से 200 रुपए रोज़ाना कमा रही और केले के रेशे की इस इलाके में आसानी से मिल जाते हैं." इसके अलावा नगर निगम की असिस्टेंट कमिश्नर ज्योति सिनौरिया के गाइडेंस में शहरी महिला समूह की सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी. ट्रेनर के रूप में रायसेन जिले से अनीसा यहां आईं.

समूह सदस्यों द्वारा तैयार की गई सुंदर राखियां (Image Credit: Ravivar Vichar)

केला फाइबर्स को मिली नई पहचान

पिछले कुछ साल तक मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ में केले के उत्पादन के बाद प्लांट को काट कर फेंक दिया जाता था. किसानों ने कभी इसकी उपयोगिता को नहीं समझा. धीरे-धीरे केले के ये तने, पत्ते सभी के उपयोग पर काम हुआ. इन दिनों केलों के फाइबर्स को पुरे देश में एक नई पहचान मिल गई. बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल (Bhavya Mittal) कहती है- "ये सही है कि केले के प्रोडक्शन के बाद तने को काट कर फेंक दिया जाता था. आज वही तना रोजगार खासकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित दूसरे लोगों के लिए रोजगार और कमाई का जरिया बन गया. हम लगातार महिलाओं को ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे."

बुरहानपुर में केले के रेशों से सैनिटरी पेड, जूलरी, हैंडीक्रॉफ्ट सहित कई आइटम्स बनाए जा रहे. इसके अलावा अब राखियों को बनाने से नई उपलब्धि मिल गई.

बुरहानपुर में बहनों ने बनाई राखियों की सरताज़

विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव — Sat, 26 Aug 2023 16:43:58 +0530

इको फ्रेंडली बनाई राखियां

समाजसेवी किरण और समूह सदस्यों ने वीडी शर्मा को राखी भेंट की.(Image Credit: Ravivar Vichar)

25 तरह की वैराइटी से बढ़ी डिमांड

रोजगार के खुले नए रास्ते

समूह सदस्यों द्वारा तैयार की गई सुंदर राखियां (Image Credit: Ravivar Vichar)

केला फाइबर्स को मिली नई पहचान

SHG महिलाओं की मेहनत को मिला सीताफल

हेमा वाजपेयी — Sat, 26 Aug 2023 10:33:23 +0530

SHG महिलाएं स्वरोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही हैं. राजस्थान के पाली जिले में 27 गावों में पांच हज़ार महिलाएं, जिसमें गरासिया जनजाति की महिलाएं सबसे ज्यादा हैं. घर के पास काम की उपलब्धता न होने के कारण महिलाओं को काम की तलाश में घर से दूर जाना पड़ता था.

कई बार कुछ साहूकार छोटी राशि में भी महिलाओं से ज्यादा ब्याज वसूलते थे. आदिवासी महिलाओं की आजीविका पूरी तरह से जंगल से सीताफल (Custard Apple) की कटाई करने और उन्हें एक रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर ही निर्भर थी.

Image Credits : NDTV Food

GMPCL से जुड़ी महिलाओं ने जमा किए तीन करोड़ रुपए

एसएचजी महिलाओं की मदद करने के लिए घुम्मर महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (GMPCL) की शुरुआत 2013 में की गई और पंजीकरण 2015 में हुआ. कंपनी के हर काम का संचालन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं करती हैं. आज जीएमपीसीएल से जुड़े 400 Self Help Groups की पांच हज़ार महिलाओं ने तीन करोड़ रुपए की बचत राशि जमा की.

GMPCL ने NGO Srijan के साथ महिलाओं को दी ट्रेनिंग

एसएचजी महिलाएं जागरूक न होने के कारण वह सीताफल खेती के फायदों से अनजान थी. एजेंट्स कम कीमत में फल खरीदकर कीमत बढ़ाकर बेचते, उनका जहां फायदा हो रहा था, पर वहीं आदिवासी महिलाओं का शोषण. सिर्फ एजेंट्स ही नहीं बल्कि मानसून, बाजार से संपर्क न होना, योजनाओं की जानकारी न होना, फलों को ख़राब होने से बचाने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी की कमी होना भी आगे बढ़ने में अड़चने पैदा कर रही थी.

आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) के तहत GMPCL ने NGO Srijan के साथ मिलकर महिलाओं को कस्टर्ड एप्पल के पल्प को एक्सट्रैक्ट और प्रीसर्व करने की ट्रेनिंग देना शुरू किया.

Image Credits : CSRBox

महिलाओं को सिखाई ग्रेडिंग और प्लकिंग

साल 2017 में, पूरे वैल्यू चेन को डीसेंट्रलाइजेड किया गया और शुरू में आठ विलेज कलेक्शन सेंटर्स (VCCs) में महिलाओं को ग्रेडिंग, प्लकिंग और वजन करने की ट्रेनिंग दी गई. महिलाएं प्लकर, सॉर्टर , ग्रेडर और पैकर का काम संभाल रही है. लगभग हज़ार महिलाएं एप्पल तोड़कर वीसीसीएस को बेचकर हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए कमातीं है. महिलाएं सेबों को बनावट के आधार पर छांटकर गुदा निकालकर छिलके को अलग करती है.

महिलाओं को मिला लीडरशिप का मौका

पल्प की शुद्धता बनाए रखने के लिए हैंड ग्लव्स, सिर पर टोपी, एप्रन और मास्क का इस्तेमाल किया जाता है. इस पल्प को पैक कर उदयपुर (Udaipur) मे स्टोर किया जाता है. जीएमपीसीएल के अंडर पांच हज़ार औरतें काम कर रही हैं, जिसमें तेरह महिलाएं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स हैं. कंपनी बोर्ड की नौ मेंबर्स साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन की देखभाल और पल्प की क्वालिटी चेक करती हैं. इससे महिलाओं को लीडरशिप का मौका मिल रहा है.

Image Credits : The Better India - Hindi

सीताफल से बन रहे आइसक्रीम और शेक्स

साल 2015 में कंपनी का टर्नओवर सिर्फ पांच लाख रुपए था. 2022 में यह बढ़कर सत्तर लाख हो गया. राजस्थान (Rajasthan), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और गुजरात (Gujrat) में पल्प का इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में होता है. टॉप एन टाउन (Top N Town) जैसे ब्रांड्स कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम और शेक्स बनाते हैं. साथ ही सीताफल के अलग-अलग व्यंजन जैसे रबड़ी, बासुंदी बनाने के लिए 70% गूदे का इस्तेमाल होता है.

महिलाओं के पास रोजगार होने से वह आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ने के साथ, अन्य व्यवसाय और सामाजिक मुद्दों पर भी काम करने में सक्ष्म हो रही हैं. इससे जुड़ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने गुलाबी गैंग (Gulabi Gang) बनाया, जिसका उद्देश्य शराबखोरी को खत्म करना था. महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ खुद को भी शिक्षित करना शुरू कर दिया है.

मध्य प्रदेश कर रहा खाद्य प्रसंस्करण का समर्थन

हेमा वाजपेयी — Thu, 24 Aug 2023 17:08:10 +0530

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को सातवीं बार एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस अवॉर्ड (Agricultural Excellence Award) पाने का गौरव प्राप्त हुआ है. राज्य की 47% GDP में कृषि का योगदान है जिससे पता चलता है कि राज्य का प्राइमरी फोकस फार्मिंग है.

मध्य प्रदेश को 'फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया' का मिला टाइटल

Madhya Pradesh को ' फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया ' (MP Food Basket Of India) के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश संतरों, मसालों, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर पावरहाउस (MP Agricultural Powerhouse) के रूप में भी पहचान मिली है. राज्य सोयाबीन (Soyabean), मक्का, गेहूं, प्याज और फूलों की जैविक खेती (Organic Farming) के लिए भी जाना जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स, दूध और बागवानी राज्य की कृषि शान को बढ़ावा देते हैं.

Image Credits : Smart Food

किसानों के विकास के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की कई पहलें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) किसानों के विकास के लिए नए-नए इन्नोवेशंस जैसे मेगा फ़ूड पार्क्स (Mega Food Parks), एग्रीकल्चरल क्लस्टर्स (Agricultural Clusters), इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स (Integrated Cold Chains) और वैल्यू एडिशन्स इंफ़्रास्ट्रक्चर (Value Additions Infrastructure) लाये हैं. इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और संरक्षण क्षमताओं में ग्रोथ हुई है. मध्य प्रदेश लगातार कृषि, खाद्य, और डेयरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है.

Image Credits : Smart Food

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ख़ास ध्यान दे रहे है. पीएम फ़ॉर्मेलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PM Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises), फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (Farmer Producer Organisation, FPO) और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups, SHG) को समर्थन देने वाली पहलें की. इनसे स्मॉल स्केल फ़ूड प्रोसेसर्स (Small Scale Food Processors) के सामने आने वाली समस्याएं दूर हुई हैं. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (State Cooperative Societies), माइक्रो इंटरप्राइजेज (Micro Enterprises) को ज़रूरी सेवाओं तक, पहुंच आसान बनाते है. इससे एग्री फ़ूड सेक्टर (Agri Food Sector) में उनकी महत्वपूर्णता में बढ़ोत्तरी होती है.

खाद्य प्रसंस्करण को मिल रहा बढ़ावा

इनोवेटिव पॉलिसीस से कई कंपनियां जैसे कैडबरी (Cadbury), आईटीसी (ITC) और यूनिलीवर (Unilever) निवेश कर रहीं है. अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राज्य में 1.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिला है.

भारत के डेयरी उत्पादन में MP पंहुचा तीसरे नंबर पर

भारत में डेयरी उत्पादक राज्यों में Madhya Pradesh 8.6% का योगदान कर तीसरे नंबर पर है. राज्य के सहकारी डेयरी फेडरेशन (Cooperative Dairy Federation), एमपी डेयरी फेडरेशन (MP Dairy Federation) अकेले 9.13 लाख किलोग्राम प्रोड्यूस करता है. अमूल (Amul), MPDF, अनिक इंडस्ट्रीज (Anik Industries),और पवनश्री फ़ूड इंटरनेशनल (Pawan Shree Food International) जैसी कम्पनीज़ की वजह से डेयरी प्रोसेसिंग लगातार बढ़ रही है.

Image Credits : Sanchidairy.com

मध्य प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर

राज्य में डेयरी उद्योग और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कमिटमेंट का प्रमाण है. ट्रेडिशनल कृषि तरीकों (Traditional Agricultural Practices) का इस्तेमाल कर मध्यप्रदेश एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है. यह सब हुआ है राज्य सरकार और लोगों के निरंतर प्रयासों की वजह से. मध्य प्रदेश लगातार आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) की राह पर अग्रसर है.

नाबार्ड सीखा रहा समूह को मार्केटिंग के गुर

विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव — Wed, 23 Aug 2023 16:11:47 +0530

भोपाल के आधुनिक मॉल में सजाए सामान

आने वाले तीन महीने में कई स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़े सदस्यों की ज़िंदगी बदल सकती है. समूह के प्रोडक्ट्स को भोपाल (Bhopal) के डीबी मॉल में सजाया गया. हर 15 दिन में नए समूह (SHG) और उनके प्रोडक्ट्स को वहां रखने और बेचने का मौका दिया जा रहा. पूरे मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अलग-अलग जिले के समूहों को यह अवसर मिल रहा है. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को नई पहचान और उनको मार्केटिंग के ने गुर सीखने के लिए नाबार्ड ने ये पहल की. नाबार्ड (NABARD) के रीजनल ऑफिस ने स्वयं सहायता समूहों के अलावा गैर कृषि, किसान उत्पादक संगठन,आदिवासी और ग्रामीण कारीगरों द्वारा तैयार प्रोडक्ट्स को भी मौका दिया.17 नवंबर तक यह एक्ज़ीबिशन (Exibhition) होगी.

स्टॉल इन मॉल में छाए समूह

तीन महीने चलने वाले इस एक्ज़ीबिशन में 'स्टॉल इन मॉल' (Stall In Mall) टैग लाइन के साथ ही मॉल में चार स्टॉल लगाए गए. लोगों की ये पसंद बने. इन स्टॉल का उद्घाटन नाबार्ड (NABARD) के मुख्य महाप्रबंधक (Chief GM) सुनील कुमार ने किया. सुनील कुमार ने कहा- "मध्य प्रदेश में कौशल वृद्धि, फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज और उद्यमिता विकास की दिशा में एसएचजी, ग्रामीण कारीगरों को नाबार्ड द्वारा सभी तरह से समर्थन दिया जा रहा. इसका लाभ समूह को मिल भी रहा. इसी दिशा में यह मॉल में स्टॉल लगाया, जिससे समूह को उनके प्रोडक्ट्स बेचने की नई टेक्निक के साथ अवसर और अपहचान भी बढ़े." नाबार्ड पिछले चार साल से इस तरह के आयोजन करवा कर समूह और अन्य संस्थाओं का हौसला बढ़ा रहा.

हैंडलूम से हैंडीक्रॉफ्ट तक

स्टॉल पर चार तरह के उत्पाद रखे गए. इनमें उज्जैन (Ujjain) के ताज महिला समूह (एसएचजी) ने बटिक प्रिंट कपड़े (कुर्ती, स्कर्ट, सूट, बेडशीट, ड्रेस सामग्री) को वह दिखाया. दमोह (Damoh) के जागेश्वर धाम समूह (एसएचजी) ने फैंसी कृत्रिम फूल, जरी-जरदोजी कपड़े (हैंडबैग, हैंगिंग बैग, पोटली) शामिल किए. सीहोर (Sehore) के नाबार्ड-सहायता प्राप्त लाभार्थियों ने बैग और हिंदी क्रॉफ्ट राखियां और भोपाल (Bhopal) की एक पहल महिला समूह (एसएचजी) ने आर्टिफिशियल जूलरी और घरेलू सजावटी सामान को स्टॉल में ग्राहकों के लिए रखा. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) रेखा पांडेय कहती हैं -"यह समूह और अन्य कारीगरों के लिए बड़ा अवसर हैं, जहां नए संपर्क के साथ सामान को नए ग्राहक मिलेंगे."

डिजिटल लेन-देन से ग्रामीण हो रहे रूबरू

हेमा वाजपेयी — Sat, 19 Aug 2023 11:56:48 +0530

हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav Of Independence) के तहत डिजिटल लेन-देन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीइओ के मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) के अंतर्गत जिले में चयनित 25 गावों में शिविर का आयोजन किया गया. जिसमे प्रशिक्षित सीआरपी द्वारा सांवेर (Sanwer) के गांव मकोडिया और धनखेड़ी में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया. इसमें आजीविका मिशन के प्रबंधक विजय पांचाल (Vijay Panchal) एवं सहायक प्रबंधक निशु गुप्ता (Nishu Gupta) ने डिजिटल लेनदेन के बारे में जानकारी दी.

घर में उपलब्ध हो रहीं बैंकिंग सेवाएं

गांव के लोग छोटे लेनदेन करने के लिए बैंक (Bank) जाने में कतरातें हैं, जिससे वह बैंकिंग सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते. इसी समस्या का हल करने के लिए सरकार प्रबंधको को नियुक्त कर रही हैं. ऐसी ही पहल गांव मकोडिया में हुई, जहां बीसीए श्रीमती अलका चौहान (BCA Alka Chauhan) बैंकिंग सम्बंधित सुविधाएं घर-घर जाकर देती हैं.

Image Credits : Ravivar Vichar

शिविर में सीआरपी श्रीमती ज्योति पटेल (CRP Jyoti Patel) ने गांव के लोगों को बैंकिंग सेवाएं जैसे बचत के लाभ, बिमा (Insurance), सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana), अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana), एफडी (Fixed Deosits) करने के लाभ, बैंक से लोन आदि के बारे में जानकारी दी. इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं self help groups के सदस्यों ने भाग लिया.

यह शिविर गावों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है. डिजिटल लेन-देन के लाभ से गांव के लोग आसानी से फाइनेंशियल रिसोर्सेज का उपयोग कर पाएंगे, जिससे उनके वित्तीय सशक्तिकरण में सुधार होगा. साथ ही, बैंकिंग और बिमा सेवाओं के जरिए उन्हें बचत करने की प्रेरणा मिलेगी और भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के साथ SHGs महिलाओं को भी लाभ होगा.

Image Credits : Ravivar Vichar

आजादी के अमृत महोत्सव में, प्रयास का यह कदम नए भारत के निर्माण में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में सहायक होगा. इस तरह के प्रोजेक्ट्स, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारीयों के सहयोग के साथ, ग्रामीण भारत (Rural India) को वास्तविक आत्मनिर्भरता की राह पर, आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं.

उज्जैन की शमशाद खान बुनती है सुंदर महेश्वरी साड़ी

हेमा वाजपेयी — Thu, 17 Aug 2023 15:18:20 +0530

Self Help Groups महिलाओं के व्यक्तिगत और सामजिक जीवन में नई उमंग और नए बदलाव लाते है. समूह से जुड़कर महिलाएं नए -नए व्यवसायों की ट्रेनिंग लेकर खुद के उद्यम की शुरुआत करती है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) उज्जैन (Ujjain) के महेश्वर (Maheshwar) में महिलाएं SHGs से जुड़कर महेश्वरी साड़ी (Maheshwari Saree), दुपट्टा, सूट, स्टाल आदि बनाकर अपनी आजीविका चला रहीं है. महिलाओं के हांथों से बानी साड़ियों को काफी पसंद भी किया जा रहा है.

शमशाद को मिली ट्रॉफी

गांव में CLF और संविधान महिला आजीविका ग्राम संगठन शमशाद बी खान (Shamshad B Khan) के नेतृत्व में चल रहा है. इस संगठन से कुल चालिश महिलाएं जुड़ी हुई है.राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) की तरफ से शमशाद को नगर की वरिष्ठ और अनुभवी महिला बुनकर (Women Weaver), सरदार पटेल (Sardar Patel) की मूर्ति वाली ट्रॉफी से नवाजा गया.

Image Credits : Ravivar Vichar

समूह से मिली आर्थिक स्वतंत्रता

समूह से जुड़ने से पहले महिलाएं सिर्फ घरों के कामों में उलझी रहती थी, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद उनके समृद्धि की नई दिशा में लगातार आगे बढ़ रहीं है. जहां पहले SHG महिलाएं लोगों से बातें करने में कतराती थी, आज वह बिना झिझक के अधिकारीयों और मंत्रियों से बात करती है. समूह से जुड़ने से उनमे आत्मविश्वास आया है. उन्हें रोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता मिली है और समाज में वह अपनी नई पहचान कायम कर रहीं है.

Shamshad Khan (Image Credits : Ravivar Vichar)

SHGs से जुड़कर शमशाद जैसी महिलाएं आज अपने नगर, राज्य और देश को अंतर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहीं और इसमें आज के दौर में महिला बुनकरों के लिए सोशल मीडिया महत्वपूर्ण जरिया बन गया है. इससे महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल आसानी से पंहुचा रहीं. स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध हो रहीं है.

ग्रामीण भारत की रूप रेखा बदलती ग्रामीण महिलाएं

हेमा वाजपेयी — Thu, 17 Aug 2023 11:44:01 +0530

ग्रामीण भारत को महिलाएं बना रहीं आर्थिक रूप से स्वावलंबी

भारतीय समाज की मौलिक शक्ति महिलाएं है. महिलाएं न सिर्फ अपनी ममता और संकल्पना से अपने परिवार के साथ पूरे समाज को आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करतीं है. अगर हम गांव की बात करे, तो वह संघर्षों के बावजूद आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहीं है. ऐसी ही कुछ ग्रामीण महिलाओं की कहानियों को रविवार विचार उजागर कर रहा है , जिन्होंने अपने समाज के साथ साथ देश का नाम रौशन किया है.

नक्शली क्षेत्रों से आती महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

छत्तीसगढ़ (Chhatisgarh) दंतेवाड़ा (Dantewada) की रहने वाली सुश्री बुधरी ताती (Budhri Tati) ने नक्शल क्षेत्र से आती 551 महिलाओं को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जब पढ़-लिखकर महिलाएं साक्षर होंगी तब वह मानसिक रूप से साहसी और काम करने के लिए प्रेरित होंगी. बुधरी ने न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर (AATMANIRBHAR) बनाकर आर्थिक आज़ादी दिलाई बल्कि समाज में सुधार लाने के लिए नई दिशा भी दिखाई.

Budhri Tati (Image Credits : News18)

भील कला से बनाई पहचान

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के झाबुआ (Jhabua) जिले के पित्तोल गांव की रहने वाली भील कलाकार भूरी बाई (Bheel Artist Bhuri Bai) को आज कौन नहीं जनता. भील सम्प्रदाय की परंपरागत कला को उन्होंने भोपाल के भारत भवन (Bharat Bhawan Bhopal) में उकेरा. भूरी बचपन से ही अलग अलग रंग बनाकर दीवालों में अपनी कला को पिरोती थी , किसी भी तीज त्यौहार, शादी में वह अपनी कला को दीवालों में उकेरती थी. भूरी बताती है कि, वह भोपाल मजदूरी करने के लिए आयी, तब भारत भवन तब बनना शुरू ही हुआ था, और मजदूरी के समय ही वहां के डायरेक्टर ने उनकी कला को पहचाना बस आज परिणाम हमारे सामने है. भूरी का यह कला का सफर आसान नहीं था, शुरुआत में उन्हें समाज और परिवार के ताने सुनने पड़े, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ती गई. आज अपनी मेहनत और कौशल से उन्होंने पुरे देश को गर्वान्वित कर अपने समुदाय के लिए आदर्श बन गई हैं.

Bheel Artist Bhuri Bai (Image Credits : News18)

समूह से महिलाओं को बनाया सशक्त

श्रीमती सुरेंद्री देवी राणा (Surendri Devi Rana) जो स्वयं सहायता समूह में महीने के 20 रूपए भी जमा नहीं कर पाती थीं, आज वह नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) से जुड़कर 35 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट्स (Handicrafts) बनाना सीखा रहीं. Self Help Groups (SHG) की महिलाओं को रोजगार दिलाने के साथ, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उन्हें सशक्त बना रहीं है. सुरेंद्री जब पहले समूह से जुड़ी, तब वह सिर्फ पैसे जमा करती थी, धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर उन्होंने 50 हज़ार का लोन लेकर भैंस पालन का व्यवसाय शुरू किया. सुरेंद्री को उनके काम में परिवार का साथ मिला. आज सुरेंद्री अन्य महिलाओं को समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित करती ताकि महिलाएं सशक्तिकरण कि राह पर अग्रसर हो सके.

Surendri Devi Rana (Image Credits : News18)

लोकगीत से बनाई पहचान

अगर सुश्री अचम्मा (Achamma) की बात करें तो उन्होंने पारम्परिक लोकगीत से अपनी पहचान बनाई है.

Achamma (Image Credits : News18)

इन महिलाओं की कहानियां हमें सिखाती है कि साहस, संघर्ष और समर्पण से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है.

SHG महिलाओं ने लहराया घर-घर तिरंगा

हेमा वाजपेयी — Mon, 14 Aug 2023 15:53:38 +0530

"हर घर तिरंगा अभियान" (Har Ghar Tiranga Campaign) की तैयारी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी जोरो शोरों से चल रही है. राज्य में हर घर, ऑफिस, सरकारी दफ्तरों, सड़कों में तिरंगे लगाए जा रहे है. स्वतंत्रता दिवस का लोगों के बीच उत्साह है. 15 अगस्त (15 August 2023) "आज़ादी का अमृत महोत्सव " (Amrit Mahotsav Of Independence) महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आया है. इस अभियान के जरिए SHG महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़कर, आत्मविश्वास के साथ समाज में अपनी पहचान बना रहीं है. यह अभियान हमें स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के प्रति आभार और समर्पण की भावना को बढ़ावा देने का काम कर रहा है.

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हर घर तिरंगा पंहुचा रहीं SHG महिलाएं

सरकार द्वारा शुरू इस अभियान में Self Help Group की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहीं है. इंदौर (Indore) जिले के सांवेर (Sanwer) में इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में लोगों को जागरूक करने और हर घर में तिरंगा लगाने के लिए SHG महिलाओं ने रैली निकाली.

इस रैली में अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिटे वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसुम भण्डलोई और विकास खण्ड प्रबंधक विजय पांचाल, सहायक विकास खण्ड प्रबंधक निशु गुप्ता, एकता टटवाल, ममता राय और वि.ख. नोडल रेणुका भार्गव उपस्थित रहे.

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हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशवासी एकजुट होकर समाज को बदलने की दिशा की और अग्रसर हो रहे है, जो एकता, मेल और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है.

समूह की हड़ताल से मिड मिल को तरसे मासूम

विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव — Wed, 09 Aug 2023 14:49:34 +0530

समूह की हड़ताल से मिड मिल को तरसे मासूम

मध्य प्रदेश के स्कूलों में दिया जाने वाले मिड-डे मिल (Mid Day Meal) व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. मासूम मिड-डे मिल (MDM) को तरस गए. महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ीं हैं. अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) का असर इतना हुआ कि सरकार सहित अफसरों के दम फूल गए. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी इन महिलाओं के जगह-जगह प्रदर्शन जारी है. सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha)और मध्याह्न भोजन (MDM) के किचन में ताले लग गए. पिछले कई दिन से मांगे मनवाने और समूह की चेतावनी को अनसुनी करना अब शासन के लिए महंगा पड़ रहा.

मांगों को लेकर महिलाओं का धरना जारी है (Image Credit: Ravivar Vichar)

96 हजार समूह,11 लाख सदस्य हड़ताल पर

हड़ताल (Strike) को लेकर प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह महासंघ ( State SHG federation) की प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश कहती है- "हमारी 12 सूत्रीय मांगे सभी जायज है. शासन से हम लगातार मांग कर रहे कि महंगाई का असर हमारी व्यवस्था पर हुआ. बावजूद अभी तक सरकार हमारी मांगों को अनसुनी कर रही.मेरा दावा है कि प्रदेश में हड़ताल सफल है. 96 हजार समूह से जुड़ी 11 लाख महिला सदस्य इस हड़ताल में शामिल हैं. रसोइए दो लाख 32 हजार भी इस हड़ताल में शामिल हैं. सरकार को हमारी समस्या समझ मांगे मानना चाहिए." इस हड़ताल में जिला मुख्यालय और दूसरे स्तर पर भी अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल जारी है. हरदा की जिला अध्यक्ष सुनीता डोले कहती है- "हमारी हड़ताल से शासन को मांगे मानना पड़ेगी. हम हड़ताल जारी रखेंगे." यही दावा सिवनी की सरिता चौहान, नर्मदापुरम की रोशनी सोनी, श्योपुर की सुनीता नायक और खरगोन की अध्यक्ष सीता ने किया.

2 करोड़ मासूम मिड-डे मिल के भरोसे

अधिकांश मजदूर और खेतिहर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. केंद्र सरकार की इस मध्यान्ह भोजन योजना के भरोसे 2 करोड़ बच्चों का पेट भरता है. ये इस मिड-डे मिल के भरोसे ही हैं. माता-पिता कहते है- "हम सुबह से खेत और मजदूरी पर निकल जाते है. बच्चों के लिए स्कूल में खाना नहीं बन रहा.जैसे-तैसे कभी-कभी डब्बे में रोटी रख बच्चों को स्कूल भेज रहे. जल्दी स्कूल से भोजन मिलना चाहिए."

बुरहानपुर में एसएचजी की सदस्य ने अध्यक्ष दीपा सोनी के साथ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा (Image Credit: Ravivar Vichar)

महंगाई में सिर्फ दो हजार मानदेय !

प्रदेश अध्यक्ष सरिता कहती है- "इतनी महंगाई के बावजूद रसोइए को सांझा चूल्हा योजना में मात्र दो हजार रुपए मानदेय मिल रहा. विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति कि बजाए सिर्फ 60 प्रतिशत ही भुगतान हो रहा. इसे सही उपस्थिति के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए.रसोइए को 10 और 15 रुपए प्रति छात्र भुगतान किया जाए. मांगें नहीं मानने तक हड़ताल जारी रहेगी."
खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सलाहकार और अधिकारी संघ आपदाधिकारियों को आश्वासन दे चुके हैं. आने वाले दिनों में सरकार एसएचजी महिलाओं की जायज मांगों को मान लेगी.

SHG से जुड़कर शिखा ने छुआ आत्मनिर्भरता का शिखर

हेमा वाजपेयी — Wed, 09 Aug 2023 12:27:04 +0530

सूरज की पहली किरण के साथ, जब सपनों की धड़कनें नए आसमान में बस रहीं थी, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) रीवा (Rewa) के जोरौट गांव की रहने वाली शिखा (Shikha), अपने सपनों को पाने की नई कहानी लिखने को तैयार थी.

शिखा की मेहनत और संघर्ष ने, उनकी ज़िन्दगी को अमरुद और अन्य फलदार पौधों से सजीव किया. फलों की विक्री से उन्हें पिछले सीजन में दो लाख रूपए की आमदनी हुई, जिससे उनके सपनों को रंगीन उड़ान मिली और यह सब संभव हुआ स्वयं सहायता समूह में शामिल होने से. Self Help Groups से जुड़ने से पहले शिखा के परिवार का ख़र्च पहले मजदूरी और खेती से चल रहा था. जब उन्हें SHGs के बारे में पता चला तो निशा और उनकी मां समूह की सदस्य बन गई.

लोन की मदद से शिखा ने शुरू की फलों की खेती

सेल्फ हेल्प ग्रुप कि मदद से शिखा ने CLF बैंक लोन (Bank Loan) लेकर अपनी ज़मीन पर फलदार पौधे और 100 अमरुद (Guava) के पेड़ लगाए. जब फल आने शुरू हुए तब उन्होंने लगभग 2 लाख रूपए की विक्री की. आज शिखा मजदूरी छोड़कर बाग़ीचे की मालकिन है और अपनी आय से बच्चों को भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहीं. अब वह लगभग महीने के 15 -20 हज़ार रूपए कमाती है.

शिखा की कहानी सपने की तरह है, जिसने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया. उनकी मेहनत, संघर्ष, और सामूहिक समर्थन ने उन्हें नई मंजिल पर पहुंचाया. सीखा की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पाने के लिए हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि मेहनत और सहायता के साथ उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए.

छाता सुधारती महिला के पास बैठ सीएम ने कर दी मदद

विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव — Tue, 08 Aug 2023 16:15:42 +0530

छाता सुधारती महिला के पास बैठ सीएम ने कर दी मदद

मध्य प्रदेश (MP) के विदिशा (Vidisha) में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) जैसे ही इंदौरी पान की दुकान पर पहुंचे, दरअसल विदिशा रेलवे स्टेशन माधवगंज के पास ही छाते सुधारती महिला पर सीएम (CM) चौहान की नज़र पड़ी. उसके पास बैठ गए.उनकी एक नज़र ने जरूरतमंद महिला की ज़िंदगी संवार दी. जब महिला से हाल-चाल पूछा तो उसकी गरीबी और कहने के अंदाज़ में भावुकता झलक गई. लुहांगी मोहल्ला निवासी दुर्गा वंशकार ने कहा- "कई साल से यहीं बैठ कर छाते सुधारती हूं. आर्थिक हालत अच्छी नहीं है." मुख्यमंत्री चौहान ने तत्काल 50 हजार रुपए की मदद स्वेच्छानुदान से कर दी.सीएम को बताया कि उसे लाड़ली बहना राशि और पेंशन एक हजार रुपए महीना मिल रही.

दुर्गा बाई को 50 हजार का चेक सौंपते जॉइंट कलेक्टर राजेश गुप्ता व तहसीलदार (Image Credit: PRO,Vidisha)

तत्काल तैयार चेक देख हुई भावुक

यह कार्रवाई इतनी जल्दी हुई. सीएम के आदेश देते ही कलेक्टर (DM) उमाशंकर भार्गव (Umashankar Bhargav) ने 50 हजार (Fifty Thousand) चेक तैयार कर सयुंक्त कलेक्टर (Joint Collactor) राजेश गुप्ता (Rajesh gupta)और तहसीलदार दुर्गा वंशकार के पास पहुंचे. उसे बधाई और आश्वासन दिया. दुर्गा कहती है- "मैंने तो कभी सोचा भी न था कि मेरे पास फुटपाथ पर मुख्यमंत्री शिवराज आकर बैठ जाएंगे. इस पैसे का कारोबार में उपयोग करूंगी."
मुख्यमंत्री ने अपने पुराने दिन याद किए और इंदौरी पान सेंटर पर पान खाया.सीएम चौहान ने वही अंदाज़ में कहा- "बरसों बाद भी पान का स्वाद वही है." सीएम का पहले संसदीय क्षेत्र विदिशा ही रहा.

सांझा चूल्हा बुझा कर अब विरोध की आग

रविवार ब्यूरो — Sat, 05 Aug 2023 18:05:04 +0530

सांझा चूल्हा बुझा कर अब विरोध की आग

मासूम बच्चों के लिए स्वदिष्ट खाना बनाने वाली महिलाओं के खुद पेट भरने के लाले पड़ रहे. न मांगे सुनी जा रही न कोई ठीक से आश्वासन देने को तैयार. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी तो 6 अगस्त से चौका-चूल्हा बन कर देंगे. लगातार सरकार को दे रहे चुनौती के बावजूद शासन ने अभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. हालत यह बन रहे कि एक जिले से दूसरे जिले और अब यह विरोध पूरे प्रदेश में फैल गया. हाल ही में हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर समूह की सदस्यों ने कलेक्टर के सामने जमकर प्रदर्शन किया.

Image Credits: Bhaskar

पूरे प्रदेश में जहां स्कूल खुल गए वहीं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का हड़ताल (Strike) पर जाना सरकार को मुश्किल में डाल सकता है. प्रदेश में नीमच, देवास, बुरहानपुर, खरगोन जिले के कई मुख्यालयों के साथ कसरावद सहित दूसरे जिलों में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया.

थाली- कटोरे बजा कर किया विरोध

मध्य प्रदेश (MP) के हरदा (Harda) जिले में सभी सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) बनाने वाली समूह (SHG) की महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस पहुंच कर अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया. महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. थाली-कटोरे बजा कर विरोध जताया. संगठन की जिलाध्यक्ष सुनीता डोले ने कहा- "दो जुलाई को भोपाल के दशहरा मैदान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। एक भी मांग पूरी नही हुई. यदि 48 घण्टे के भीतर उनकी 12 मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगामी 6 अगस्त से जिले की सभी बहनें तहसील स्तर पर अनिश्चित कालीन धरना देंगी."

रसोइए राशि को लेकर परेशान !

पूरे प्रदेश में समूह (SHG) का आरोप है कि सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha) और मध्याह्न भोजन (MDM) बनाने वाले रसोइए को पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, इससे उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा.इसके पहले नीमच में भी समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन कर यही मांगें पूरी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा. अभी दो और छह हजार रुपए ही मिलते हैं.यह पैसा कलेक्टर रेट पर दिया जाए . इसके अलावा सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha) से जुड़े समूहों की शिकायत है कि छह महीने से उनको भुगतान नहीं हुआ. फिलहाल प्राथमिक स्कूल में 4 रुपए 90 पैसे मिलते जो 10 रुपए व माध्यमिक स्कूल में 7 रुपए 45 पैसे की जगह 15 रुपए प्रति छात्र राशि दी जाना चाहिए.
हरदा जिला संगठन ने कलेक्टर (DM) ऋषि गर्ग ( Rishi Garg) को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर गर्ग ने समूह को आश्वस्त किया कि वे समूह की मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे.

सामाजिक विकास के लिए महिलाओं में शिक्षा जरुरी

हेमा वाजपेयी — Sat, 05 Aug 2023 16:18:08 +0530

नारी शिक्षा विकास की नई राह है. इससे न सिर्फ महिलाओं को बल्कि समाज को भी बेहतर ओर समृद्ध बनाने में सहायता मिलती है. महिलाओं में शिक्षा का बढ़ावा देने से वह समाज में अपनी पहचान बनाती है, जो समृद्धि के मार्ग में महत्वपूर्ण कदम है.

यह कहानी है, राजस्थान (Rajasthan) के बारां जिले के किशनगंज (Kishanganj) की रहने वाली निशा चौहान (Nisha Chauhan) की. जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार और समाज से भीड़ गई. वह गांव की एक साधारण सी बेटी थी, पर उनके शिक्षा जीवन की कहानी साधारण नहीं रही. निशा को बचपन से ही शिक्षा में रूचि थी, लेकिन उनके परिवार को उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य की परवाह नहीं थी. इसके चलते उनका विवाह काम उम्र में ही कर दिया गया और उनकी शिक्षा रुक गई.

समय बीतता गया और निशा के अपने परिवार और समाज के अन्य सदियों के दबाव के कारण उन्होंने शिक्षा को छोड़ दिया. और एक साधारण ग्रहणी के रूप में घर के कामों में उलझ गईं. लेकिन उनके दिल में अटल इच्छा थी, फिर से शिक्षा प्राप्त करे.

महिलाओं को मिल रहा फिर से शिक्षा शुरू करने का मौका

साल 2019 में, NGO मंजरी फाउंडेशन (NGO Manjari Foundation) ने UN WOMEN के साथ मिलकर, ' सेकेंड चांस एजुकेशन ' (Second Chance Education), जिसका उद्देश्य महिलाओं को समाज में सामान अधिकार और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), और उत्तराखंड (Uttarakhand) के कुछ जिलों में महिलाओं के लिए व्यस्क शिक्षा की पहल शुरू की.

ओपन स्कूलिंग के तहत महिलाओं को दी जा रही शिक्षा

इस पहल के तहत महिलाओं को ओपन स्कूलिंग (Open Schooling) प्रणाली के तहत शिक्षा मिलना शुरू हुई. निशा को जब इस योजना के बारे में पता चला तो, उनके दिल में भी आशा और उत्साह की किरण नज़र आई. निशा के लिए यह शिक्षा यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और समाज के लोगों से भी मुकाबला करना पड़ा. निशा ने ओपन स्कूलिंग प्रणाली के तहत अपनी शिक्षा शुरू की. इस योजना के जरिए, उन्हें न सिर्फ शिक्षा मिली, बल्कि अन्य महिलाओं को भी इस सम्बन्ध में जागरूक बनाने का मौका मिला. निशा अब सक्रिय सदस्य बनकर गांव की अन्य महिलाओं को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहीं है.

Image Credits : G20 Empower India.Org

कार्यक्रम की शिक्षक रेनू बताती है कि, गांव की महिलाओं को अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए राजी करना आसान नहीं था, लेकिन निशा के जज़्बे और उनकी सहायता कि वजह से उन्हें सफलता मिली. निशा के सपने और मेहनत का परिणाम, सामाजिक संदेश के रूप में बनकर उभरा. वह गांव की अन्य महिलाएं को प्रेरित कर, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए काम कर रहीं हैं. अपनी सफलता के साथ निशा ने अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत किया. निशा ने अपने सपनों को पूरा करने का साहस दिखाकर, अपनी मेहनत और लगन से शिक्षा प्राप्त की. निशा साहसी, समर्थ और प्रेरक के रूप में उभर कर आई हैं. वह महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं.

पथरीली ज़मीन पर बिछी हरियाली की चादर

विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव — Sat, 05 Aug 2023 12:07:01 +0530

पथरीली ज़मीन पर बिछी हरियाली की चादर

सिंगरौली (Singarauli) के आदिवासी (Tribal) बहुल इलाकों में तस्वीर बदली-बदली सी है. कुछ साल पहले तक जिस ज़मीन को पथरीली मान कर अपनी किस्मत समझ लिया. उन बंज़र ज़मीनों में हरियाली छाई हुई है. यह कहानी है देवसर (Deosar) ब्लॉक के सरौंधा (Saraundha) की. इस इलाके में डेढ़ हजार से ज्यादा किसान दीदियों की चर्चा देश में हो रही. जिन्होंने मेहनत कर अपनी ज़मीन को संवार दिया.

किसान दीदियों की बनी नई पहचान

सरौंधा (Saraundha) की रहने वाली किसान दीदी रामकली बताती है- "मेरे पास तीन एकड़ ज़मीन थी. आधे में पथरीली हिस्सा. एक बार जैसे-तैसे फसल मिलती. कमाई तो थी ही नहीं. घर चलाना तक मुश्किल था. गांव में समूह से जुड़ी.अफसरों ने साथ दिया. आज मेरा खेत देखने सब आते हैं. मैं हर सीज़न में 20 हजार का मुनाफा कमा रही. बच्चे भी अब अच्छे स्कूल-कॉलेज में पढ़ रहे.मैं शान से परिवार के साथ जीती हूं."
इसी गांव की धनोवा दीदी कहती है- " हमारे परिवार ने तो आस ही छोड़ दी थी. मन में आता था ज़मीन गिरवीं रख दें. कोई कमाई नहीं होती.अब एकदम बदल गया. खेत में काम मेहनत के बाद भी अच्छी फसल हो रही."

सरौंधा गांव की रामकली जिनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई (Image Credit: Ravivar Vichar)

ट्रेनिंग से ट्रेन हुई किसान दीदियां

मध्य प्रदेश (MP) के सिंगरौली जिले के सरौंधा में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को गैर सरकारी सामाजिक संस्था (NGO) 'प्रदान' (Pradan) का साथ मिला. देखते ही देखते यहां किसान दीदियों और उनके परिवार की आर्थिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आ गया. 'प्रदान' संस्था के अनुसार- "इस इलाके में हमारे लिए बड़ी चुनौती थी. देवसर ब्लॉक के सरौंधा में दो संकुल ग्राम संगठन (CLF) हैं. इसमें चेतना संकुल संगठन और तिनगुड़ी शामिल हैं. हमने किसान दीदियों और उनके परिवार को खेती करने के लिए संतोष सिन्हा जैसे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से ट्रेनिंग दिलवाई."

थ्री लेयर खेती से चमकी किस्मत

सरौंधा (Saraundha) में जहां एक सीज़न में भी फसल लेना मुश्किल था,वहां एडवांस खेती से मुनाफा लगातार मिलने लगा. किसान परिवारों को थ्री लेयर फार्मिंग (Three Layer Farming) खेती का मतलब सिखाया. ज़मीन के पथरीले हिस्से में बेल वाली लौकी, गिलकी, करेला जैसी सब्जियां लगवाईं. सेकेंड लेयर में गोभी, पालक, मैथी जैसे काम हाइट की सब्जियों को बोने की सलाह दी. एक हिस्से में ज़मीन के अंदर से मिलने वाली सब्जियां हल्दी, आलू और अदरक को बोना सिखाया. इस थ्री लेयर मेथड से किसान दीदियों की ज़िंदगी ही बदल गई.

सरौंधा गांव में रामकली का खेत जहां थ्री लेयर फसल दिखाई दे रही (Image Credit: Ravivar Vichar)

क्वालिटी सीड का कमाल

इस योजना में जहां ट्रेनिंग काम आई वहीं क्वालिटी सीड का कमाल भी देखने को मिला. 'प्रदान' संस्था सिंगरौली में किसान बहनों के खेत में बुआई के समय क्वालिटी सीड उपलब्ध करवाए. आदिवासी ब्लॉक को मिले फंड का सही उपयोग किया. 30 हजार रुपए के फंड में अब तक 20 हजार रुपए खर्च किए. शेष रुपए की मदद और की जाएगी. जिले में छह एक्ज़ीक्युटिव मॉनिटरिंग कर रहे.
जिले के ब्लॉक में कोर्डिनेशन से योजना का लाभ किसान दीदियों को मिला. आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) मगलेश्वर सिंह का कहना है- "सिंगरौली में किसान परिवारों ख़ास कर महिला किसानो को ख़ास प्रोत्साहित किया. ट्राइबल योजना के लाभ ने महिलाओं की पारिवारिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया."

किसानी पर ख़ास फ़ोकस

आदिवासी जिलों में पिछड़े और गरीब किसानों को शासन ने ख़ास फोकस किया.इसमें खेतों में ही मजदूरी करने वाली महिलाओं को आत्म सम्मान की जिंदगी जी सकें, इसके प्रयास किए जा रहे.यहां सात जिलों के आठ आदिवासी ब्लॉक में उन्नत किसानी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था काम कर रही है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों में बहुत उत्साह है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के स्टेट प्रोजेक्ट मैंनेजर (SPM) मनीष पंवार कहते है- "आजीविका मिशन के समूहों में महिलाओं को खास ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाया जा रहा.इस समय सात जिलों के आठ ब्लॉक में विशेष ट्रेनिंग से सैकड़ों किसान दीदियों के आर्थिक हालत बदल गए."

इकोफ्रेंडली भारत की नयी सुबह बन रही सूर्या दिनकर

हेमा वाजपेयी — Wed, 19 Jul 2023 16:21:11 +0530

'अर्थवर्क्स इनोवेटिव' (Earthworks Innovative) की शुरुआत करने वाली सूर्या दिनकर (Surya Dinkar) वूमेन एम्पावरमेंट (Women Empowerment) की मिसाल है जो आदिवासी महिला कारीगरों को रोजगार दिलाने के साथ - साथ पर्यावरण मुद्दों पर काम कर रही है। सूर्या का यह एम्पावरमेंट मिशन 19 साल की उम्र में वर्ल्ड मिस यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता (World Miss University Competition) में शांति दूत के रूप में भारत को रिप्रेजेंट करने से शुरू हो गया था .

सूर्या ने मीडिया में करियर बनाते हुए अपने मिशन को एक तरह से आगे बढ़ाया. उनकी ज़िन्दगी में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों के कारण दम घुटती गाय को देखा और उन्हें बचाने के प्रयास शुरू किये. इसी के चलते वह वाइल्डलाइफ एंड एनवायर्नमेंटल कन्ज़र्वेशन (Wildlife And Environmental Conservation) में समर्थक बन गई. यह वह बीज था जो पेड़ बनकर निकला यूरोप (Europe) में, उस वक़्त एक डच NGO (Dutch NGO) से उन्हें चेन्नई में हो रहे प्लास्टिक प्रदुषण (Plastic Pollution) के बारे में पता चला और उन्होंने पर्यावरण मुद्दों के लिए काम करना शुरू किया .

सूर्या यहीं पर नहीं रुकी और उन्होंने इसे आगे बढ़ाते हुए जानवरों और महिलाओं के लिए अर्थवर्क्स इनोवेटिवेस की शुरुआत की. सूर्या दिनकर ने लोगों का नज़रिया कपड़ो के थैलों के प्रति बदलना शुरू किया. सूर्या ने 3 R, रीड्यूस, रीयूज़, रीसाईकल (Reduce, Reuse, Recycle) को गंभीरता से लिया और नयी पहल शुरू की. कंपनी में 99 % महिला कर्मचारी है. सूर्या और उनकी टीम अब विल्लुपुरम (Villupuram) और पुडुचेरी (Puducherry) में स्वयं सहायता समूहों (self help groups, SHGs) से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर रही है जिससे उन्हें फाइनेंसियल सुरक्षा मिल सके.

अर्थवर्क्स इनोवेटिव आदिवासी कारीगरों के साथ

अर्थवर्क्स इनोवेटिव आदिवासी कारीगरों के साथ मिल कर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की गोंड कला (Gond Art), पश्चिम बंगाल (West Bengal) की संथाल कला (Santhal Art) और ओडिशा (Odisha) के पट्टचित्र (Pattachitra) को कपड़ो के थैलों के माध्यम से आज दुनियाभर में प्रकाशित कर रही है. कंपनी के उत्पादों में कपड़े के उपहार रैपर, कोस्टर, अपसाइकल अख़बार उत्पाद और हाथ से पेंट किए गए बैग शामिल है. यह कंपनी होलसेल सप्लाई पर काम करती है, जो कस्टमाईजड कपड़े (Customized Clothes) और जुट बैग (Jute Bag) बनाती है। यह सामान देश भर की महिलाओं द्वारा संचालित फैक्ट्रीज में बनते है. अर्थवर्क्स इनोवेटिव ने अभी तक पुरे भारत और यूरोपीय संघ में ग्राहकों को दस लाख से अधिक बैग की आपूर्ति की हैं जिसमे मल्टिनैशनल कम्पनीज़ (Multinational Companies), सरकारी संगठन (Government Organizations) और NGOs (Non - Governmental Organization) शामिल है.

महिलाओं के लिए उद्योग में टिके रहना आसान नहीं है पर सूर्या की मेहनत और समाज की बेहतरी के लिए कुछ करने की चाह, यही वजह है की वो आज भारतीय कलाकृति को कपड़ो के थैलों के माध्यम से दुनियाभर में प्रकाशित कर रही है. पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूलों और कॉर्पोरेट ऑफिसेस में वर्कशॉप्स आयोजित करती है. सूर्या दिनकर जैसी महिलाएं ही समाज की बेहतरी और महिलाओं को सशक्त बनाने में अपना योगदान दे रही है.

वीमेन क्रिकेट टीम की अर्जुन- स्मृति मंधाना

रिसिका जोशी — Tue, 18 Jul 2023 17:21:30 +0530

लड़की के हाथ में क्रिकेट का बैट- एक ऐसी बात जो है तो नॉर्मल लेकिन आज भी लोगों ने इसे बहुत एब्नार्मल बना रखा है. आज भी ऐसा मानते है कि एक लड़की तो क्रिकेट खेल ही नहीं सकती, मज़ाक उड़ाया जाता है, ताने मारे जाते है. लेकिन अगर मैच जीतने के पर्सेंटेज देखे जाए तो सामने यही आएगा की फीमेल क्रिकेट टीम मेल टीम से कई ज़्यादा मैचेस जीत चुकी है.

कॉम्पिटिशन अगर करना ही है तो इन बातों में क्यों नहीं? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर और ऐसे कितनी ही नाम है जो पूरी दुनिया पर चा चुके है. एक ऐसा ही नाम जो इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम में बैट्समैन है- स्मृति मंधाना.

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एक बेहतरीन बल्लेबाज़ है स्मृति मंधाना

बचपन में क्रिकेट खेलना शौक के तौर पर शुरू किया था, क्यूंकि पापा और भाई दोनों क्रिकेट प्लेयर्स थे. संघली माधवनगर, मध्य प्रदेश में अपनी पढ़ाई कम्पलीट की स्मृति ने. बचपन से ही अपने शौक को इतने शौक से फॉलो किया कि महज 11 साल की उम्र में उन्हें महाराष्ट्र की अंडर-19 टीम में खेलने का मौका मिला.

इन टीम में अपने बेहतरीन परफॉरमेंस के 4 साल बाद स्मृति मंधाना अपनी जगह सीनियर टीम में बना चुकी थी. 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की ऐतिहासिक जीत में मंधाना का डेब्यू था, और उनके परफॉरमेंस देख कर सब दंग रह गए.

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टीम के लिए जीते खिताब

स्मृति मंधाना भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने जून 2018 में किआ सुपर लीग (Kia Super League) खेला. उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी क्यूंकि वे पूरा समय क्रिकेट करियर को देना चाहती थी. भारत के लिए बहुत से खिताब लेन वाली स्मृति ने वीमेन क्रिकेट टीम का बार इतना ऊंचा कर दिया था, की हर नज़र उनके देख रही थी. पुरे देश का प्रेशर और गेम का स्ट्रेस, इन दोनों को मैनेज किया है स्मृति ने.

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हालांकि उन्होंने अपने माइंड को फोकस करने के लिए 5 महीन का ब्रेक लिया. पूरी तरह से अपने ध्यान को कंट्रोल किया और उस साल वर्ल्ड कप में सरे रिकार्ड्स तोड़ दिए. स्मृति मंधाना ने अपने नाम कई ट्रोफिज़ की हैं, जिनमें अर्जुन पुरस्कार और लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड (2019), दो बार वीमेन क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर, वर्ष 2021 में राचेल हेहो फ्लिंट की ट्रॉफी जीती. स्मृति मंधाना करारा जवाब है हर उस व्यक्ति की सोच पर जो लड़कियों को किसी भी मैंने में कम समझत्ते है. यह प्रूफ है इस बात का की एक महिला है वो काम कर सकती है, जो पुरुष कर सकता है. कहना गलत नहीं होगा की महिलाएं आज हर फील्ड में पुरुर्षों से आगे निकलती जा रही है.

महिलाओं की सोच ने बदली इमलिया की इमेज

विवेक वर्द्धन श्रीवास्तव — Fri, 30 Jun 2023 10:21:20 +0530

अंडमान-निकोबार (Andman-Nicobar Island) आयरलैंड की लक्ज़री सुविधाओं को छोड़ एक महिला ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की बड़ी तस्वीर बदल दी. यह महिला इन दिनों चर्चा में है. जूनून के हद तक सेवा करने वाली इस समाजसेवी महिला ने छोटे गांव को गोद लेकर यहां की महिलाओं और युवतियों को अपने स्वास्थ्य और सफाई को लेकर जागरूक कर दिया. अब यहां की 90 % से ज्यादा महिलाएं और युवतियां मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करती है. अब इस गांव में इन समाजसेवी को सीमा दीदी कह कर बुलाते हैं.

गांव की जिया कीर कहती है - "मुझे इसके पहले पता नहीं था. में मैंने तो हमेशा कपड़ा ही उपयोग किया. सीमा दीदी ने कप का बताया. शुरू में अटपटा लगा. थोड़ा डर भी था.धीरे-धीरे समझ आया कि यही उपयोग करना चाहिए. हमारी इतनी हालत न थी कि महंगे पेड खरीदें. अब मैं कप का ही उपयोग करती हूं. अब मेरी बेटी भी इसका उपयोग करती है."

इमलिया गांव में महिलाओं को काउंसलिंग करती सीमा वर्मा (Image Credits: Ravivar Vichar)

सीमा वर्मा भोपाल आने के पहले अंडमान में रह चुकी हैं. अंडमान में भी डिफेन्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की हेड रहते हुए सफाई और दूसरी सामाजिक गतिविधियों के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की उपस्थिति में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है. इमलिया गांव में महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करने वाली सीमा वर्मा कहती हैं - "पति विमल वर्मा नेवी में कमांडर इन चीफ़ रहे. अंडमान में जॉब रिटायरमेंट के दौरान भोपाल लौटने का फैसला किया. यहीं कुछ करना था. भोपाल जिले के छोटे से गांव इमलिया सिंगपुर (Imaliya singpur) को गोद ले लिया और काम में जुट गई. ढाई साल से यहां महिलाओं के साथ काम कर रही हूं."

युवती को कप सौंपती सीमा वर्मा (Image Credits: Ravivar Vichar)

गांवों में अभी भी यह हालत है कि माहवारी (Menstruation) के समय महिलाएं कपड़ा (Cloth) उपयोग करती हैं. इनकी आर्थिक हालत इतनी भी ठीक नहीं कि पेड (Sanitary Pad) इस्तेमाल कर सके. इमलिया में अब 90 % महिलाएं मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना सीख गई. अपने ही प्रदेश में 10 साल से 45 साल उम्र की लड़कियों और महिलाओं की संख्या लगभग 2 करोड़ है. जिनके सामने यही परेशानी बनी हुई है. ऐसी स्थिति में इमलिया गांव की महिलाएं अब सीमा दीदी के साथ दूसरे गांव में महिलाओं को जागरूक कर रहीं हैं.

बरसों तक कपड़ा उपयोग करने वाली ग्यारसी बाई, किरण दुर्वे और मीना भी कहती हैं - "शुरू में थोड़ी सी परेशानी लगी. धीरे-धीरे समझ आया कि हमारे शरीर की सफाई के लिए यह जरुरी है." इस गांव के सरपंच की पत्नी संगीता खुद भी अब इस कप का उपयोग कर दूसरी महिलाओं को समझाने लगी हैं. इस गांव में ज्यादातर लोग खेतिहर मजदूर और दूसरे काम करते हैं.

गांव में महिलाओं को समझाना बहुत कठिन काम था. सीमा वर्मा बताती हैं -"शुरू में कोई भी इस विषय पर भी बात करने को तैयार नहीं थी . मैंने छह महिलाओं को तैयार कर कप दिए. उनको चलने-फिरने को कहा. कोई परेशानी नहीं हुई. मैंने 170 महिलाओं का सर्वे कर 142 कप अब तक बांट दिए."

मेंस्ट्रुअल कप के पैक (Image Credits: Ravivar Vichar)

एक लाख के पेड और 25 लाख टन कचरा !

मेंस्ट्रुअल हाइजीन अलायंस ऑफ़ इंडिया (Menstrual Hygiene Alliance of India) के अनुसार 2 करोड़ महिलाओं के पेड उपयोग से 25 लाख टन कचरा पैदा होता है. यह नॉन बायो डीग्रेडेबल (Non biodegrable west) है. एक पेड की कीमत 10 रुपए है. साइंस के अनुसार देखें तो एक महिला पूरे जीवन में लगभग 1 लाख रुपए पेड पर खर्च करेगी. और इसे डिस्पोज़ होने में 700 साल लग जाएंगे. जबकि एक मेंस्टुअल कप की कीमत केवल 200 -250 रुपए है. इसके एक कप का उपयोग 10 साल कर सकते हैं.

कपड़े से जान को खतरा

कपड़े के उपयोग और उससे होने वाले नुकसान को लेकर सीमा वर्मा खुद गायनेकोलॉजिस्ट (Gynaecologist) डॉ.अंजलि कान्हरे को साथ ले गईं. वहां चौपाल लगा कर महिलाओं कि काउंसलिंग की. डॉ.कान्हरे ने बताया -" महिलाएं माहवारी में कपड़ा उपयोग करती हैं. यह इंफेक्शन का सबसे बड़ा कारण है. इससे अबॉर्शन (Abortion), प्रेग्नेंसी (Pregnancy) में परेशानी के साथ सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) का भी खतरा बना रहता है. मुझे ख़ुशी है कि कई महिलाओं ने अब कप का उपयोग शुरू किया."

इमलिया गांव में महिलाओं को काउंसलिंग करती सीमा वर्मा (Image Credits: Ravivar Vichar)

इमलिया गांव के बाद सीमा वर्मा अब लांबाखेड़ा, भोजपुर गांव में भी मिशन चला रहीं हैं. सीमा कहती हैं - "सरकार चाहे तो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रमुखता देकर इस मिशन को पूरे प्रदेश में चला सकती है.यह सस्ता और ज्यादा सेफ है.मैं वुमन हेल्थ के अलावा स्किल, एन्वायरॉनमेंट, एजुक्शन और रूरल टूरिज़्म पर भी फोकस कर रही. इस मिशन से खासतौर पर महिलाओं को गांव में ज्यादा रोजगार और आत्मविश्वास बढ़ेगा." सीमा वर्मा खुद मेनिट, भोपाल जैसी संस्था से एमटेक हैं. 'सक्षम सेरी' (Saksham-Seri) सामाजिक संस्था (Social Organization) के द्वारा वह यह मिशन चला रही.