रसोइन के साथ कलेक्टर ने भोजन कर बढ़ाया समभाव 

मध्य प्रदेश (MP) के मंडला (Mandla) जिले के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के साथ जुड़ी गुमनाम रसोइन तीजा बाई इन दिनों चर्चा में है. छोटे से गांव हर्राटोला के प्राइमरी स्कूल में मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने वाली के साथ बैठ कर कलेक्टर ने खाना खाया. दरी पर बैठ कर न केवल खाना खाया बल्कि भोजन को स्वादिष्ट भी बताया. तीजा बाई  ख़ुशी से फूली नहीं समां रही. दरअसल जिला  कलेक्टर (DM) डॉ.सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) अचानक मवई विकासखंड के हर्राटोला गांव के स्कूल पहुंची. जहां उन्होंने एमडीएम (MDM) सहित कई व्यवथाओं को भी चेक किया था. कलेक्टर सिडाना की इस पहल को प्रोत्साहन और समभाव के नज़रिए से देखा जा रहा.

सिडाना के अंदाज़ से बढ़ा समूह का मनोबल 

कलेक्टर डॉ. सिडाना के इस अंदाज़ से  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का हौसला बढ़ा. मातेश्वरी समूह (SHG) की रसोइन तीजा बाई बताती है- "मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कलेक्टर मेरी थाली में ऐसे प्रेम से खाना खाएगी. कई सालों से मैं मध्यान्ह भोजन बना रही.अधिकारी तो आते हैं,पर पहली बार मेरे साथ खाना किसी ने खाना खाया.बहुत खुश हूं." इस पूरे घटनाक्रम के बाद समूह की  महिलाओं में उत्साह है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के ब्लॉक मैनजर (BM) राकेश जंघेला ने बताया- "मवई ब्लॉक में आंगनबाड़ी और  समूह मिलकर  मध्यान्ह भोजन बना रहे. कलेक्टर डॉ.सिडाना से मिले प्रोत्साहन से समूह सदस्यों में उत्साह है." इस समय पूरे जिले में कलेक्टर स्कूलों कि मॉनिटरिंग कर रहीं है. आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) बीडी भेसारे कहते हैं- "जिले में स्वयं सहायता समूह अलग-अलग काम से जुड़ कर रोजगार कर रहीं है. कलेक्टर डॉ. सिडाना की एमडीएम के लिए विजिट और सराहना से समूह हुए बेहतर काम करेंगे."

 रसोईया तीजा बाई के साथ एमडीएम का स्वाद लेती डीएम सलोनी सिडाना (Image Credit: Ravivar Vichar)

काम करने वाले होतें हैं हमेशा सम्मानित 

कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना (Image Credit: Ravivar Vichar)

मवई विकासखंड (Mavai Block) की विजिट के बाद कलेक्टर (DM) डॉ. सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) कहती हैं- "हर काम करने वाला सम्मानित होता है. मैंने कई स्कूल्स चेक किए. हर्राटोला स्कूल में भोजन में गुणवत्ता थी. जहां तक भोजन खाने की बात है. हमें समाज में मिलजुलकर ही रहना चाहिए.छुआछूत,ऊंच-नीच की समाज में कोई जगह नहीं." सिडाना ने यहां निर्देश दिए कि ऐसे ही गुणवत्ता युक्त भोजन बच्चों को दिया जाए. उन्होंने बच्चों से बात की. उपस्थिति और सिलेबस पूरा समय पर करने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा सिडाना ने देवगांव, भमौरी, बेला, मनोरी, सठिया और बासनी के प्राइमरी स्कूल्स को चेक कर जरुरी निर्देश दिए. इस मौके पर एसपी रजत सकलेचा, एसडीएम बिछिया सर्जना यादव, मवई जनपद के सीईओ कपिल तिवारी भी मौजूद थे.                    

हड़ताली बहनों को मंत्री ने दिया आश्वासन 

अगस्त से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर बैठी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं से 12 अगस्त को मुख्यमंत्री  (CM) शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) अपने निवास पर मिल सकते हैं. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर समूह की  महिलाओं से बात कर सुलह की कोशिश की.अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर समूह की महिलाएं हड़ताल पर हैं.ये सभी महिलाएं मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने जैसे काम से जुड़ीं हैं.  

सीएम से मिलने को तैयार हुए समूह  

हरदा (Harda) में समूह को आश्वासन मिलने के बाद भी सदस्यों के तेवर जस के तस बने हुए हुए हैं. हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले (Suneeta Dole) बताती हैं- "हमारी मांगे जायज है. मंत्री कमल पटेल ने हमें समस्यों के निराकरण का आश्वासन दिया. यदि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने का समय देते हैं तो है तो हम अपनी मांगों को लेकर मिलने को तैयार हैं."
इस मौके पर मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारा परिवार है.मैं खुद मुख्यमंत्री चौहान तक समूह की मांगे पहुंचाकर निराकरण के प्रयास करूंगा." 

दो करोड़ मासूम प्रभावित 

हड़ताल (Strike) का असर इतना है पिछले दस दिन में प्रदेश  के दो करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे. इन मासूमों को उनके हक़ का एमडीएम (MDM) नहीं मिल पा रहा. कई बच्चों के भूखे रहने की नौबत बानी हुई है. महिला संघ की प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश  बघेल (Sarita Omprakash Baghel) कहती है- "हमारे समूह कई सैलून से काम कर कर रहे. महंगाई कई गुना बढ़ जाने के बाद भी हमारे काम के रेट नहीं बढ़े. भोजन बनाने वाले रसोइए और दूसरे खर्च बढ़ाना हमारी ख़ास मांग है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा है कि वे हमारी मांगे मान लेंगे."  इस समय 96 हजार समूह की 11 लाख महिलाएं एमडीएम से जुड़ीं हैं. 

मासूमों के निवालों पर लगी नज़र !

प्रदेश की शान स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की दीदियां को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन ने कई अवसर दे दिए. बावजूद प्रदेश के छतरपुर (Chhatarpur) जिले की घटना ने समूह के काम करने पर सवाल खड़े कर दिए . मासूम बच्चों के मुंह में निवाला सिर्फ औपचारिक बन कर रह गया. न कटोरी में दाल और न समय पर हरी सब्जियां थाली में रखी गई. पौष्टिक भोजन (Hygienic food) खिलाने का सरकार का मकसद कई स्कूलों में पूरा ही नहीं हो रहा. मजदूर और खेतिहर परिवारों के बच्चे इस मध्यान्ह भोजन के कारण भी स्कूल आते हैं.

प्रदेश के छतरपुर जिले में खुलासा तब हुआ जब कलेक्टर (DM) संदीप जीआर ने फीडबैक बेस पर अलग-अलग स्कूलों में अधिकारियों को जांच के लिए भेजा. जांचे गए 58 स्कूलों में से 23 स्कूल में यह शिकायत सही पाई गई. यहां मेनू (Menu) अनुसार एमडीएम (MDM) परोसा नहीं जा रहा. जिला पंचायत से ऐसे स्कूलों को कारण बताओ नोटिस थमाए.साथ ही चेतावनी दी, यदि पौष्टिक भोजन (Hygienic food) नहीं दिया गया तो स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का अनुबंध समाप्त किया जाएगा.

पौष्टिकता पर करोड़ों खर्च 

ये सिर्फ छतरपुर नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में हालात बने हुए हैं.प्रदेश में राष्ट्रीय त्यौहार 15 अगस्त और 26 जनवरी पर प्रभारी मंत्री से लगा कर सारे आला अफसर इन बच्चों के साथ बैठ कर मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) करते हैं. उस दिन का दिखावा भी अगले दिन मिडिया में छपे फोटो- वीडियो में दिख जाएगा. 'रविवार विचार' (Ravivar Vichar) ने मासूमों के हक़ के निवालों की पड़ताल की तो कई विसंगतियां के साथ प्रबंधन,अधिकारी तो कहीं समूहों की मनमर्जी नज़र आई. सरकार के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये अव्यवस्था शर्मिंदा करती है.            

कोर्डिनेशन का आभाव 

मध्यान्ह भोजन (MDM)की अव्यवस्था में विभागों और अधिकारियों के बीच कोर्डिनेशन (Coordination) की सबसे बड़ी कमी है.केंद्र की इस योजना में पहली से आठवीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को यह भोजन मेनू (Menu) अनुसार खिलाना है. इसमें पौष्टिकता और शुद्धता का ध्यान खासतौर पर रखना है. इस पूरी प्रक्रिया में जिला पंचायत के एमडीएम अधिकारी मॉनिटरिंग और कोर्डिनेशन करते हैं. मिडिल स्कूल स्तर तक की संस्थाओं के शैक्षणिक और दूसरी गतिविधि जिला परियोजना समन्वयक (DPC) देखते है. इस समय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार देने के लिए एमडीएम (MDM) का काम सौंपा .जहां समूह की व्यवस्था नहीं है वहां शाला प्रबंधन समिति एमडीएम काम को करती है. यही वजह एमडीएम में में मनमर्जी चल रही है.

थाली का रेट 5 रुपए 45 पैसा !

पूरे प्रदेश प्राइमरी स्कूल के बच्चों की थाली का रेट 5 रुपए 45 पैसा है. जबकि मिडिल क्लास के बच्चों की थाली का रेट 8 रुपए 17 पैसा है. इसमें 2 चपाती, दाल और सीज़नल सब्जी खिलाना है. इसको बेलेंस करने के लिए समूह और स्कूल प्रबंधन एब्सेंट बच्चों की अटेंडेंस को बढ़ा कर पैसा निकालता था. अब केंद्र सरकार क्लास में दर्ज कुल बच्चों की संख्या का सिर्फ 65 प्रतिशत उपस्थिति मान कर पैसा रिलीज़ करती है. यह पेंच फंस गया. इसमें केंद्र 60 प्रतिशत और राज्य  सरकार 40 प्रतिशत पैसा मिलती है. रसाईयों को कुल दो हजार रुपए में केंद्र केवल 600 रुपए और राज्य सरकार 14 सौ रुपए मिला कर भुगतान करती है.आने वाले दिनों में स्कूल में उपस्थित बच्चों की सही संख्या के आधार पर ही पैसा मिलेगा.  

कई समूह रजिस्टर्ड नहीं !

प्रदेश के कई जिलों में काम कर रहे स्वयं सहायता समूह अभी तक NRLM के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं हुए. जिलों में एमडीएम योजना पहले शुरू हुई और आजीविका मिशन  के प्रोजेक्ट देर से शुरू हुए. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने हालांकि आदेश दे कर जिले के सभी समूहों को रजिस्टर्ड करने को कहा. 

मासूमों के लिए बड़ी योजना 

मध्यान्ह भोजन (MDM) की योजना बहुत रिसर्च के बाद पूरे देश लागू की गई. केंद्र ने  इस योजना को सबसे बड़े प्रोजेक्ट में लिया. रिसर्च में पाया गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अधिकार भूखे आते हैं. माता-पिता मजदूरी के लिए चले जाने का खामियाजा बच्चे शाम तक भूखे भुगतते हैं. और मिला भी तो वह पौष्टिक नहीं होता. सरकार ने इन मासूमों की हेल्थ और भोजन का अधिकार देकर योजना शुरू की.