महिला सुरक्षा शाखा, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा “मुस्कान विशेष अभियान” पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक संचालित किया गया. यह अभियान मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप गुमशुदा नाबालिग बालिकाओं की खोज, महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने और समाज में महिलाओं व बालिकाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ. इस पूरे अभियान का नेतृत्व DGP कैलाश मकवाना जी ने गहरी संवेदनशीलता, स्पष्ट दिशा और टीमों को लगातार प्रेरित करने वाले दृष्टिकोण के साथ किया.

मध्यप्रदेश पुलिस का मुस्कान अभियान राज्य में बाल सुरक्षा और महिला संरक्षण को लेकर पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता का मजबूत उदाहरण बन चुका है. अभियान के दौरान थाना पुलिस, जिला पुलिस, साइबर इकाई, जीआरपी–आरपीएफ तथा महिला एवं बाल सुरक्षा डेस्क की टीमों ने लगातार सक्रिय रहते हुए गुमशुदा और अपहृत बालिकाओं को सुरक्षित खोजने में बड़ा योगदान दिया.

कई मामलों में पुलिस टीमों ने लंबी दूरी तय की. विभिन्न राज्यों से समन्वय स्थापित किया. तकनीकी जांच जैसे मोबाइल लोकेशन, कॉल विवरण, लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी विश्लेषण का प्रभावी उपयोग किया. इन प्रयासों से न केवल बालिकाएँ सुरक्षित मिलीं, बल्कि कई गंभीर आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव हो सकी.

नवंबर माह में चलाए गए मुस्कान अभियान में 1,903 से अधिक लापता बालिकाएँ सुरक्षित मिलीं, जिससे हजारों परिवारों के चेहरों पर राहत और मुस्कान लौट आई. यह अभियान मध्यप्रदेश में महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण को नई मजबूती प्रदान करता है.

अभियान का मुख्य उद्देश्य

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गुमशुदा या अपहृत बालिकाओं को खोजकर उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुँचाना है. इसके साथ ही विद्यालयों और महाविद्यालयों में बालिकाओं एवं छात्रों को महिला अपराधों, कानूनी प्रावधानों, साइबर सुरक्षा, बाल विवाह की रोकथाम और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक करना भी इस पहल का बड़ा लक्ष्य है.

इस जागरूकता अभियान के जरिए मध्यप्रदेश पुलिस छात्रों में महिला सुरक्षा और बाल संरक्षण के प्रति समझ बढ़ाने का प्रयास करती है. इसका उद्देश्य समाज में ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ बालिकाएँ सुरक्षित महसूस करें और उनके प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत बनाया जा सके.

विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

मुस्कान अभियान के दौरान मध्यप्रदेश पुलिस ने सिर्फ गुमशुदा बालिकाओं की तलाश ही नहीं की, बल्कि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. राज्य के 13 हजार 108 विद्यालयों में विशेष सत्र आयोजित कर छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकारों और गुड टच–बैड टच जैसी जरूरी जानकारियाँ दी गईं.

इन कार्यक्रमों के माध्यम से 16 लाख 15 हजार से अधिक बच्चों तक सुरक्षा और जागरूकता का संदेश पहुँचाया गया. अभियान में स्थानीय थानों की महिला डेस्क, सखी डेस्क और विभिन्न सामाजिक संगठनों का सक्रिय सहयोग रहा. इस व्यापक पहल ने पूरे प्रदेश में बाल सुरक्षा और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता को नई दिशा दी

प्रमुख जिलों में मध्यप्रदेश पुलिस की सराहनीय सफलता

मुस्कान विशेष अभियान के दौरान आगरमालवा, अशोकनगर, विदिशा, अलीराजपुर और हरदा जिलों ने गुमशुदा बालिकाओं की खोज और सुरक्षित दस्तयाबी में उत्कृष्ट कार्य किया.

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने अभियान में 144 बालिकाओं को सुरक्षित खोजा. धार जिले में 110 और रतलाम जिले में 73 बालिकाएँ अपने परिवारों के पास लौटाई गईं.

अभियान की सफलता केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रही. मध्यप्रदेश पुलिस ने राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश/तेलंगाना और बिहार से भी बालिकाओं को सुरक्षित खोजा.

कई पुलिस टीमों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शानदार कार्य किया. सीधी जिले की थाना मझौली पुलिस ने महीनों से लापता किशोरी को भारत–नेपाल सीमा से सुरक्षित परिजनों तक पहुँचाया.

गुना जिले की राघौगढ़ थाना पुलिस ने लगभग 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान के जैसलमेर से अपहृत किशोरी को सुरक्षित खोजा. तकनीकी जांच, सतत निगरानी और अंतरराज्यीय समन्वय की मदद से यह सफलता संभव हुई.

त्वरित कार्रवाई: देवास और सीहोर पुलिस ने 6 घंटे में बालिकाओं को खोजा. अशोकनगर पुलिस ने 6 घंटे, जबकि शिवपुरी पुलिस ने 12–24 घंटे के भीतर गुमशुदा बालिकाओं को सुरक्षित किया.

पुराने मामले भी हल: विदिशा पुलिस ने 13 वर्ष बाद, झाबुआ पुलिस ने 9 वर्ष बाद, गुना पुलिस ने 12 वर्ष बाद और नीमच पुलिस ने 17 वर्ष से अधिक समय से लापता बालिकाओं को सुरक्षित खोजा.

ये सभी उपलब्धियाँ दर्शाती हैं कि मध्यप्रदेश पुलिस ने मुस्कान विशेष अभियान के तहत बालिकाओं की सुरक्षा, पुनर्वास और सम्मान सुनिश्चित करने में अत्यधिक संवेदनशीलता और सक्रियता दिखाई है.

शासन की योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिलाने के लिए रखे गए अधिकारी ही  SHG की महिलाओं का विश्वास जीतने की बजाए उनसे ठगी की. देश के साथ प्रदेश में भी अब तक मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करने वाली महिलाओं के समूह बना कर नई योजनाओं से जोड़ा. यहां तक रोजगार दिलाने के लिए लोन व्यवस्था की. 

समूह को देना थे 75 और थमाए 50 हजार 

यह पूरा मामला मध्यप्रदेश के मंदसौर  जिले की मल्हारगढ़ तहसील का है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के असिस्टेंट ब्लॉक मैनेजर (ABM) सुनील तोमर ने दो समूह के साथ धोखाधड़ी की.अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी बताते हैं- "आरोपी सुनील तोमर सहायक विकासखंड प्रबंधक मल्हारगढ में पदस्थ था. तोमर को ग्रामीण गरीब व अति गरीब परिवारों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ समूह को देना था. तोमर ने चालाकी करते हुए अमरपुरा गांव के मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह और श्री कृष्ण स्व सहायता समूह के नाम 75-75 हजार रुपए की राशि निकाली, लेकिन समूह की महिलाओं को 50-50 हजार रुपए ही थमाए. बाकि 50 हजार रुपए खुद ने रख लिए. मंदसौर कोर्ट ने तोमर को तीन साल की जेल और दस हजार का जुर्माने की सजा सुनाई." 

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लालच ने किए कई जिले बदनाम 

Self Help Group की संख्या लाखों में है. इन समूह में गांव-गांव की महिलाएं जुड़ीं और रोजगार से अपने पैरों पर खड़ी हुईं. शासन इन महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं और लोन की मदद कर रहा. इस बीच कई जिले में काम कर रहे समूह की गतिविधियों में गड़बड़ी भी मिली. नतीजा इन समूहों की वजह से आजीविका मिशन (Ajeevika Mission)  को  शर्मसार होना पड़ा. 

सतना में दो हजार क्विंटल गेहूं खरीदी, नरसिंहपुर हो कुछ और जिले में ये अनियमितता मिली. हालांकि अधिकांश जिले में नए-नए प्रयोग किए गए. महिलाओं ने साबित किया कि अवसर मिले तो किसी से काम नहीं. समूह के कामकाज पर नज़र रखना जरुरी है, लेकिन आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के कुछ अधिकारी-कर्मचारी के पद के दुरूपयोग ने प्रदेश की व्यवस्था को शर्मिंदा जरूर किया. भविष्य में ऐसी घटना रोकने के लिए तोमर जैसे लोगों पर नकेल कसने की जरूरत है.             

खरगोन, मध्यप्रदेश (Khargone, Madhya Pradesh) में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पौधे लगवाने की पहल शुरू की जा रही है. मनरेगा (MNREGA) के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHGs) को रोजगार मिलेगा. कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के गाइडेंस में अलग-अलग प्रजातियों के बारह लाख से ज्यादा पौधे तैयार किये जा चुके हैं.

नर्सरी में उगाये पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियान में होगा

महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नर्सरी तैयार कर, फल और फूलों के पौधे लगा रही है और इन पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियान (Sapling Plantation Campaign) में होगा. मेरी माटी मेरा देश अभियान (Meri Mati Mera Desh Campaign) के दौरान हर एक पंचायत में 75 पौधे लगाए जायेंगे. महिला SHGs को 221 रूपए प्रतिदिन के साथ पौधों की बिक्री पर 50% राशि दी जाएगी.

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SHGs को दी गई 50 लाख की राशि 

जिले में सात नर्सरियां (Nursery) तैयार करवाई गई हैं. इस पर खर्च के लिए हर एक समूह को पचास लाख की राशि दी गई.  Self Help Groups की महिलाएं 21 तरह के फल, तेरह प्रकार के बीज से तैयार पौधे, सजावटी पौधे और पांच प्रकार की वानिकी तैयार कर रही हैं.

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सरकार द्वारा शुरू किये गए पौधरोपण अभियानों (Plantation Campaigns) में, ग्राम पंचायतों में पौधे सप्लाय किये जाते हैं. इससे एसएचजी महिलाओं को मदद मिलती हैं. खर्चे की चिंता न होने से वह इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर महिलाओं को अग्रसर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें समाज में महिलाओं को नई पहचान दिला रही है.

भोपाल, मध्यप्रदेश ((Bhopal, Madhya Pradesh) के रविन्द्र भवन में वित्तीय समावेशन आउटरीच प्रोग्राम (Financial Inclusion Outreach Program) का आयोजन किया गया. इस प्रोग्राम का आयोजन 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (AKAM) महीने में की जा रहीं एक्टिविटीज के अंतर्गत किया गया था. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एबी विजयकुमार (Executive Director AB Vijaykumar) ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की. 

1,328 लाभार्थियों को मिली लोन सेवा 

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भोपाल जोन के अंतर्गत दो करोड़ रुपए लोन की राशि स्वीकृत की गई. स्वनिधि से स्वनियोजन कैंपेन (Svanidhi se Svaniyojan Campaign), 1 जुलाई 2023  से 29 अगस्त 2023 तक चला, इसमें 1,328 लाभार्थियों को लोन सेवा मिली.

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21 SHGs को मिले 46 लाख रूपए 

29 अगस्त 2023 को हुए इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप स्कीम (flagship schemes of government of india 2023) के अंतर्गत अलग-अलग लाभार्थियों को मंजूरी पत्र दिए गए. एबी विजयकुमार ने मुद्रा (Pradhan Mantri Mudra Yojana), पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi Scheme), स्टैंड अप इंडिया और पीएमईजीपी स्कीम (PMEGP Scheme) के अंतर्गत 35 लाभार्थियों को 83 लाख रुपए और 21 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 46 लाख रूपए वितरित किये.

इस कार्यक्रम में आनंद सुमन, डेप्युटी जोनल मैनेजर, भोपाल जोन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अलग-अलग ब्रांचों के अधिकारी  और स्टाफ मेंबर्स शामिल रहे. 

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25 अगस्त 2023 को भोपाल जोन में आयोजित हुए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम (Credit Outreach Program) में 19 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया गया.

विजयकुमार ने बताये डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लाभ 

विजयकुमार ने अलग-अलग सरकारी योजनाएं जैसे मुद्रा (PMMY Scheme), SUI (Stand Up India Scheme), PMJJBY (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana), PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) आदि में ग्राहकों को आ रहीं समस्याओं का निवारण किया. PM SVANidhi के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लाभों के बारे में बताया कि कैसे डिजिटली एक्टिव वेंडर्स बनकर 1,200 रुपए प्रति वर्ष कमाकर, लाभ ले सकते है. डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक टीम के साथ दूसरे लाभार्थियों को QR कोड (Quick Response Code) बाटें.

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AB Vijaykumar बताते है कि " बैंक का लक्ष्य ऐसे कार्यक्रमों के जरिए, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लोन की सुविधा देने, और वंचित लोगों के बीच वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देना है."

बैंक द्वारा शुरू की गई यह पहल से अलग-अलग स्तरों पर सामाजिक कल्याण और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दे रही है. इससे समानता, लचीलापन और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा. इस कार्यक्रम के सफल प्रयास के बाद अब बैंक देश के और भी केंद्रों में इसकी शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है.

मंडला में बहनों ने बनाई मनमोहक राखियां

मध्यप्रदेश (MP) के डिंडोरी (Dindori) और मंडला (Mandla) जिले की राखियां बहनों के लिए पहली पसंद बन गई. (Mandla(Self Help Group) की महिलाओं ने राखियों को तैयार करने में गौंडी कला (Gondi Art) उकेर दी. इस इलाके की गौंडी कला (Gondi Art) को प्राचीन आदिवासी संस्कृति (Traditioanal Tribal Culture) माना जाता है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अधिकारियों और जिला प्रशासन ने लगातार प्रोत्साहन दिया. ऐसी राखी यहां कई समूह की महिलाएं बना कर बाजार सहित ऑनलाइन बिक्री कर रहीं. 
मंडला (Mandla)जिले के नैनपुर विकासखंड के प्रकाश स्वयं सहायता समूह, शांति स्वयं सहायता समूह तिलई, रानी दुर्गावती स्वयं सहायता समूह कमता और सागर स्वयं सहायता समूह बहेरी की सदस्य राखियां बना रहीं. 

तिलई गांव की सुमन बंदेवार बताती है- "हमने साल 2022 में ग्रामीण विकास व महिला उत्थान संस्था से  से गौंड चित्रकारी का प्रशिक्षण लिया था.लगभग 20 महिलाओं अभी राखी बना रहीं." 

गौंडी आर्ट की सुंदर राखी (Image Credits: Ravivar Vichar) 

राखी कारोबार से बढ़ी कमाई 

अभी तक गौंडी आर्ट (Gondi Art) को राखी बनाने में कभी प्रयोग नहीं किया गया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) बीडी भेसारे कहते है- "समूह की महिलाओं को राखी कारोबार से काफी रिस्पॉन्स मिला है. अगली बार और भी समूह  को प्रमोट किया जाएगा. लगभग 200 राखी बना चुकीं हैं और एक हजार नग से ज्यादा बनाने का प्रयास है."
समूह सदस्यों ने बताया- "राखी बनाए में 10 से 40 रुपए तक की लागत आ रही. बेचने के लिए 25 से 100 रुपए तक की  राखी है. लगातार डिमांड बनी हुई है." 

गिफ्ट हैंपर से मिलेगी नई पहचान 

मंडला (Mandla) और डिंडोरी (Dindori) जिले की गौंडी आर्ट (Gondi Art) को  जीआई टैग (GITag) मिलने के बाद इलाके के कलाकारों में खासा उत्साह है. जिला प्रशासन भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुडी सदस्यों को प्रोत्साहित कर रहा. कलेक्टर (DM) डॉ.सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) कहती हैं - "यहां की आर्ट को नई पहचान मिली. समूह की महिलाओं सहित दूसरे आर्टिस्ट को और रोजगार के अवसर और कमाई बढ़ने के लिए योजना बनाई जा रही है. लोकल प्रोडक्ट्स का गिफ्ट हैंपर तैयार कर रहे. इसमें कोदो-कुटकी के बिस्किट,आवंला के लड्डू, बेल केंडी सहित गोंडी पेंटिंग की राखियां रहेंगी.इस हैंपर से अधिक कमाई मिलेगी."
कलेक्टर सिडाना ने साड़ियों पर भी गौंडी आर्ट का काम शुरू करवाया.

मंडला डीएम डॉ सलोनी सिडाना  (Image Credits: Ravivar Vichar) 

साक्षरता मिशन भी था चर्चा में 

इसके पहले भी मंडला जब चर्चा में आया था जब तत्कालीन कलेक्टर (DM) और वर्तमान में इंदौर की नगर निगम (NN)आयुक्त (Commisinor) हर्षिका सिंह (Harshika Singh) ने महिलाओं के साक्षरता का मिशन चलाया. खुद गांव-गांव जाकर पढ़ाती. नतीजा यह हुआ कि इसका असर साक्षरता दर बढ़ा. 

आश्वासन से बंधी उम्मीद बच्चों के लिए खुले किचन 

प्रदेश (MP) में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) से जुड़े समूह और उनकी चल रही हड़ताल (Strike) में नया मोड़ आया. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) की पहल पर समूह की सदस्य महिलाओं ने बच्चों के लिए 12 अगस्त से किचन खोल दिए. अब बच्चों को भूखे पेट घर नहीं लौटना पड़ेगा. मंत्रियों से मिले आश्वासन के बाद  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं में उम्मीद बंधी.10 अगस्त को मंत्री कमल पटेल ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर हड़ताल पर बैठी महिलाओं से चर्चा की.11 अगस्त को महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल (Bhopal) में कमल पटेल (Kamal Patel) के साथ मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया (Mahendra Singh Sisodiya) से मिली. भोजनदेख कर बच्चे खुश हो गए. 

मांगों के लिए १५ दिन का अल्टीमेटम  

एक अगस्त से मध्यप्रदेश (MP) के सभी समूह की महिलाएं अपनी 12  सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर है. प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश बघेल ने बताया- "मंत्री कमल पटेल के आश्वासन और मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया की समझाइश पर हमने बच्चों के लिए किचन में काम करना शुरू किया. मंत्री सिसौदिया ने कैबिनेट में समूह की मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखने की बात कही. कैबिनेट में मांगे स्वीकार करने का आश्वासन दिया. हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया."

बच्चों के लिए भोजन के साथ जारी हड़ताल 

इस बातचीत के बाद संघठन ने बच्चों के हित में यह निर्णय लिया.हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले कहती है- "दो-दो मंत्रियों ने हमारे संघठन को आश्वासन दिया. हमने 15  दिन में मांगे पूरी करने के लिए अल्टीमेटम दिया. हमने बच्चों के लिए भोजन बनाने का निर्णय लिया.15 अगस्त को हमेशा की तरह बच्चों के लिए ख़ास भोजन बनाएंगे. लेकिन साथ में हमारी हड़ताल भी जारी रहेगी."
इस हड़ताल से पूरे प्रदेश की एमडीएम व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. 96 हजार समूह इस योजना में अपनी सेवाएं दे रहे. ख़ास मांगों में रसोइयों के मानदेय बढ़ने के साथ प्रति विद्यार्थी भोजन बनाने का मानदेय बढ़ाना भी शामिल है.ये समूह केंद्र की योजना अंतर्गत सांझा चूल्हा और मिडिल स्कूल तक के दर्ज सरकारी बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं.

हरदा जिले में एमडीएम के लिए भोजन बनाती समूह की सदस्य 
                 

राशन दुकानों को लेकर महिलाओं के रास्ते आसान 

"दो मासूम बच्चों के साथ पति ने मुझे छोड़ दिया. समाज के ताने और गरीबी की हालात में कभी नहीं सोचा कि मेरे दिन पलट जाएंगे. जिस राशन खरीदने के लिए रात-दिन संघर्ष करती आज सरकार ने मुझे राशन की पूरी दुकान पर ही सम्मान से बैठा दिया. मेरी कमाई भी शुरू हुई और समाज में अच्छे से रहने लगी." मध्यप्रदेश (MP) के कटनी (Katani) जिले के मतवार पडरिया गांव की अंजलि पटेल ने भावुक हो कर यह बात कही. जिले में ऐसी 29 राशन (Ration) की दुकानों पर प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को रोजगार का नया अवसर दे दिया.

कलेक्टर अवि प्रसाद ने खुद समूह की सदस्यों से बात कर हौसला बढ़ाया (Image Credit: Ravivar Vichar)  

महिलाओं की सुविधा के लिए नई दुकान 

कटनी प्रशासन ने जिले के छह विकासखंडों में से 29 दुकानों के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) को जिम्मेदारी दी. आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक सीमा शुक्ला कहती है- " ग्रामीणों खासकर महिलाओं की सुविधा के लिए अलग-अलग प्रशासन ने 24 नई राशन की दुकानें खोल दी. जिले के बड़वारा, बोहरीबन, ढीमरखेड़ा, रीठी, विजय राघौगढ़ और कटनी ब्लॉक में ये दुकानें खोलीं. अपने अलग कामकाज के साथ ये महिलाएं अच्छे से दुकानों को चला रहीं."
पठरा गांव के सीता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष अंजू और सचिव राजकुमारी बताती हैं- "हमारे और काम के साथ राशन की दुकान का मौका मिला. हमारी कमाई बढ़ने के साथ समझ भी बढ़ी है." दुकानों पर लोग आसानी से पहुंच रहे. कैना गांव के लोगों का कहना है- "पहले हमें अनाज के लिए लंबी लेने लगनी पड़ती थी. अब अनाज भी पूरा मिल रहा. सरकार का यह फैसला अच्छा है." यहां की दुकान का काम मां सरस्वती स्वयं सहायता समूह को मिला. इस समूह की मनोरमा सिंह कहती है-"सभी काम के साथ इस दुकान को भी अच्छे से संभाल रही. कम से कम 15 हजार रुपए महीने कमाने लगी हूं."

कटनी जिले में राशन की दुकान जहां हितग्राही पहुंच रहे  (Image Credit: Ravivar Vichar) 

सुविधा के लिए बढ़ाई दुकानें 

आजीविका मिशन (Ajiveeka Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शबाना बेगम बताती है- " शासन के इस निर्णय से समूह की महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा. सभी सदस्य दुकानों को अच्छे तरीके से चला रहे.सभी समूहों को नियम और योग्यता के आधार पर दुकानें दी गईं." 

प्रशासन ने गांव वालों की सुविधा के लिए दुकानों की संख्या बढ़ा दी. कलेक्टर अवि प्रसाद (Avi Prasad) खुद ने इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनटरिंग की. डीएम प्रसाद कहते है- "समूह की महिलाओं को दुकान आवंटित करने के साथ ही हमने उनकी ट्रेनिंग को ख़ास फोकस किया. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा. फाइनेंशियल लिट्रेसी महिलाओं की स्ट्रॉन्ग हुई.अब वे बहुत सक्षम तरीके से दुकानों का संचालन कर रहीं."      

कटनी जिले में ही 477 उचित मूल्य की दुकानों से 2 लाख 26 हजार से ज्यादा परिवारों को लाभ मिल रहा. जिनको शकर,चावल ,नामक और गेहूं दिए जा रहे.

कायथा में टोल से बदलेगी महिलाओं की किस्मत 

केवल 17  दिनों पहले सरकार के लिए फैसले पर अमल भी शुरू हो गया. मध्यप्रदेश (MP) के 72 टोल (Toll )में से आर्थिक रूप से डूबते 10 टोल की जवाबदारी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group )को दी जा रही. इसकी शुरुआत उज्जैन (Ujjain) जिले से हो रही. शासन ने उज्जैन (Ujjain) जिले के एसएचजी (SHG) महिला सदस्यों पर भरोसा जताया. उज्जैन-मक्सी रोड पर कायथा (kaytha) टोल को ये महिलाएं संभालेंगी. यह टोल की सालाना इनकम 2 करोड़ से कम रह गई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद स्वयं सहायता समूह को दिए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर नज़र रख रहे. अगस्त माह में ही यह शुरू हो सकता है. इसके अलावा शाजापुर -नलखेड़ा रोड के चाचाखेड़ी गांव में टोल की कमान महिलाएं संभालेंगी. समूह (SHG) को कुल वसूली का 30 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा

 नए रोजगार को लेकर महिलाओं में जोश 

कायथा (kaytha) गांव से निकलने वाले रोड पर यह टोल फिर से संचालित होगा.कायथा के वराह मिहिर संकुल स्तरीय समूह (CLF) की अध्यक्ष कौसर परवीन कहती हैं- "हमारे समूह को अवसर मिल रहा. हम पूरी मेहनत कर सरकार का घाटा कम करेंगे. हमारी साथी बहनों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. हम लोग भी तैयारी में जुट गए. शुरू में हमारे साथ जुड़े 42  समूह की लगभग 40 महिलाओं को नया रोजगार मिलेगा. हम बहुत खुश हैं."
कायथा में समूह कई तरह के रोजगार से जुड़े हैं. ख़ुशी समूह  की आशा जाट, अंजनिया समूह की अरुण बाला, मदीना समूह की जुलेखा का कहना है- "हम बहुत खुश हैं. हमारी कमाई बढ़ जाएगी. हम वहां से निकलने वाले वाहनों के मालिकों से बहुत प्रेम और सम्मान से बात करेंगे. जिससे वो नियम से टोल का पैसा चुकाए. और हमारी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके."

कायथा गांव के सीएलएफ समूह की महिलाएं जो सिलाई में जुटीं हुईं (Ravivar Vichar)        

आधुनिक सुविधा से टोल होगा लैस 

शासन के एमपीआरडीसी (MPRDC) विभाग के संभागीय प्रबंधक एसके  मनवानी के अनुसार यह टोल पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group ) को सौंपने के पहले तैयारियां लगभग हो चुकीं हैं. टोल नाके पर कैनोपी यानी  छत लग रही. इसके अलावा कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम, फास्टैग मशीन व सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है. अभी टोल संचालक केवल कमर्शियल व भारी वाहनों से ही टोल वसूली  करते रहे. पूर्व संचालकों का अनुबंध खत्म हो गया.

पूरी तरह करेंगे ट्रेन 

तराना ब्लॉक  प्रबंधक आशुतोष लाल ने बताया- "हमारी फॉर्मल्टिज पूरी हो चुकी है. कायथा में संकुल समूह बहुत अच्छे से सभी गतिविधियां चलता है. आदेश मिलते ही हम महिलाओं को पूरा साथ देंगे." यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार लागू हो रही. आजीविका मिशन (Ajiveeka Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) चंद्रभान सिंह तोमर कहते हैं- "कायथा में संकुल स्तरीय संगठन से जुड़ी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं. बैंक सखी सहित काफी सदस्य ट्रेन हैं. बावजूद टोल के लिए वसूली और दूसरे काम सिखाया जाएगा."

'चूक की कोई गुंजाईश नहीं, सटीक और सीधा निशाना, हर माहौल में घुलकर दुश्मन को खत्म करना,'  ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है. हमारे देश के हर रक्षक की ट्रेनिंग का कठोर तरीका है ये. हम हर दिन घर में चैन की नींद इसीलिए ले पा रहे है क्योंकि कुछ आखें हर वक्त चौकन्नी है.

मध्यप्रदेश के करेरा में हुई 19 मार्क्सवुमन की ट्रेनिंग

ऐसी जी कठोर ट्रेनिंग हुई है हाल ही में मध्यप्रदेश के करेरा जिले में. दिल्ली पुलिस की 19 मार्क्सवूमन  को इस प्रशिक्षण के लिए चुना गया. दरअसल, इस साल के सितंबर महीने में होने वाली G20 मीट में आने वाले हर मेहमान और डेलीगेट्स के लिए कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए है. इन्हीं की सुरक्षा को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की इस स्पेशल ट्रेनिंग में इस बार महिला सैनिकों को आगे लाया गया.

G20 मीट को गार्ड करेंगी यह मार्क्सवुमन

दिल्ली पुलिस के ऑफिशल्स ने बताया है कि SWAT की इन 19 कमांडोज़ की 1 महीने की ट्रेनिंग अब समाप्त हो चुकी है, और यह मार्क्सवूमन अब हर हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस टीम की हर महिला सैनिक करारा जवाब है हर उस इंसान को, जो महिलाओं को किसी से भी कम समझते है. हर लड़की के लिए गर्व की बात होगी जब सरकार के हर बड़े व्यक्ति की रक्षा का जिम्मा उठाएगी भारत की ये 19 बेटियां.

महिलाओं के सफल प्रोजेक्ट पर सरकार फेल !

मध्यप्रदेश (MP) के डिंडोरी (Dindori) जिले की बैगा आदिवासी (Baiga Tribe) महिला फूलमती टेकाम की नींद उडी हुई है. गांव की उद्यमी का दर्जा हासिल करने के बाद सरकार की यह योजना ही उलटी पड़ गई. किसी समय 35 से 40 हजार रुपए महीना कमाने वाली फूलमती पर अब 60 लाख रुपए की उधारी चढ़ गई. साहूकारों ने फूलमती का जीना मुश्किल कर दिया. इस जिले में सिर्फ एक फूलमती नहीं बल्कि ऐसी सैंकड़ों महिलाएं हैं जिनका जीना और घर से निकलना मुश्किल हो गया. यह वे ही महिलाएं हैं, जिनकी मेहनत और काम के दम पर सरकार और प्रशासन मिसाल देता था. ये सब महिलाएं जिले के स्वयं सहायता समूह  से जुड़ीं हुईं हैं.

शासन के आगे बेबस हुईं महिलाएं 

दरअसल, सरकार ने आदिवासी समुदाय की सबसे कमजोर बैगा समुदाय की महिलाओं को  आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना लागू की. इसे आदिवासी बहुल डिंडोरी (Dindori) जिले का पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) बनाया. महिलाओं के बनाए संगठन को फायदा तक हुआ. उस चलती हुई सफल योजना को बिना सोचे-समझे दूसरी योजना में जोड़ने का रिज़ल्ट ये रहा कि महिलाओं के बने चार संघठन बंद हो गए या कुछ बंद होने के कगार पर हैं. ये महिलाएं आर्थिक रूप से बर्बाद हो गईं.चौंकाने वाली बात यह है कि इन संघठन का सरकार के पास लगभग साढ़े 81 लाख रुपए लेनदारी है. जिसके लिए ये महिलाएं चक्कर काट रहीं.    

2 करोड़ के टर्नओवर का बना दिया रिकॉर्ड 

सरकार ने बैगा आदिवासी समुदाय की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2007-08 में तेजस्विनी महासंघ (Tejasvini Mahasangh) बनाए. 2013 का साल आते-आते-आते जिले के सातों ब्लॉक में 9 संघ के साथ 2470 स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) बने. इन समूह में 31 हजार से ज्यादा महिलाओं को काम मिलना शुरू हुआ. 2023 की सरकारी रिपोट के आधार पर  इन महिलाओं के संघठन को जिले की 913 आंगनबाड़ियों में लगभग पचास हजार बच्चों को बाजरा से तैयार कोदो-कुटकी (Millets) जैसे पौष्टिक नाश्ता सप्लाई किया. इसका टर्नओवर दो करोड़ तक पहुंचा. यह रिकॉर्ड बना.

तेजस्विनी संघ गाड़ासारा की अध्यक्ष रसीला यादव बताती है- "हमारे जिले में आंगनबाड़ियों में नाश्ता सप्लाई के आलावा गोंडी पेंटिंग (Gaundi Panting), सैनेटरी पेड (Sanitary Pad) निर्माण, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म भी बनाई, जिससे महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई थी. अब 17 लाख का कर्जा है.इसी ब्लॉक की दो यूनिट बंद हो गई." 

योजनाओं की विसंगति से फंसा पेंच 

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) पर मुसीबत की वजह 2019 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन(NRLM) में इस योजना को मिला दिया. इसके काम और पैसा फंस गया. पूरे जिले में ऐसे संगठनों को आंगनबाड़ी में मिलेट्स (Millets) नाश्ता सप्लाई करने और ऐसे ही दूसरे काम के लिए साढ़े 81 लाख रुपए लेना थे.इस योजना को आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) में मर्ज़ करते ही पहले मिलने वाली सुविधा में वार्षिक अनुदान. फाइनेंशियल सपोर्ट जैसी कई व्यवस्थाएं छीन गईं. हालत यह हुई कि इन संघ के पदाधिकारियों ने भोपाल मुख्यालय पर महिला एवं बाल विकास निदेशालय के सामने प्रदर्शन तक किया. फिलहाल नतीजा कुछ नहीं निकला.       

तेजस्विनी मालसुता महासंघ,गोरखपुर की सचिव फूलमती टेकाम बताती है- "हम बाजार से कच्चा माल खरीद कर नाश्ता तैयार करते थे. हमारे संघ का 12 लाख का भुगतान रुका. हमने बाजार से 12 लाख रुपए का कर्जा किया. यह ब्याज सहित 17 लाख हो गया.साहूकार परेशान कर रहे." 

कब तक शर्मिंदा ! 

सरकार महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) बनवा रही.इसमें पुराने संघ खत्म हो गए. जिले के मेहंदवानी, कंजारिया, बाजर और शाहपुर के संघों ने दम तोड़ दिया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) में चाहे नए समूह और उनसे जुड़ी महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिलने का दावा सरकार करे, लेकिन इसी शासन की एक योजना में अदूरदर्शिता ने जहां उद्यमी महिलाओं को साहूकारों के सामने मुंह छुपाना पड़ रहा, वहीं विभागों से जुड़े अफसर फाइलों को धूल चटा रहे.अफसरों के इस लेटलतीफी के कारण उन महिलाओं को साहूकारों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा, जिन्होंने अपनी मेहनत से योजनाओं को सफल बना कर सरकार और अफसरों की नाक ऊंचीं की थी. 

मध्यप्रदेश में आदिवासी विरासत को मिली नई पहचान. डिंडौरी जिले के गौंडी भित्ति चित्रकला को मिला GI टैग. इस चित्रकला में आदिवासी आर्टिस्ट प्रकृति,झरना,पहाड़,पर्यावरण,जीव-जंतु सहित दूसरे थीम पर यह चित्र उकेरते हैं.इन चित्रों में एक कहानी छुपी होती है. जिला प्रशासन और जिला पंचायत की सीईओ इस कला से जुड़े महिला समूहों को विशेष प्रोत्साहन दे रहे जिससे कला के संरक्षण के साथ देश-विदेश में पहचान मिले. इस कला से समूह सस्यों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है. 

मध्य प्रदेश के मुख्यामंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ऐसे प्रयास करते रहते है जिससे महिलाओं को एक मंच मिले और वे अपनी कहानियां जनता तक पहुंचा सकें. उन्होंने स्वयं सहातया समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में अनगिनत कार्य किये है. जो महिलाएं अभी तक इन समूहों से नहीं जुड़ी है, मुख्यमंत्री उन्हें भी SHGs में साथ आगे बढ़ने के लिए कहते रहते है. ऐसी बहुत सी महिलाएं है जो SHG के साथ जुड़कर आज स्वयं का रोज़गार शुरू कर चुकी है और अच्छीखासी राशि भी कमा रही है. महिलाओं ने समूहों में जुड़कर और आर्थिक अनुदान सहायता राशि पाकर खुद के बलबूते पर सिलाई, कपड़ा, बीड़ी, अगरबत्ती-मोमबत्ती, दोना पत्तल और पापड़ बनाने जैसे कई रोजगार आसानी से शुरू किए हैं. इसके अलावा अन्य लघु उद्योगों को स्थापित करते हुए भी अन्य कमजोर वर्ग की महिलाओं को रोजगार से जोड़कर औरों के लिए मिसाल पेश की. 

ऐसी ही एक महिला है, दमोह के बटियागढ़ तहसील के बसिया गांव की रहने वाली रामसखी. कुबेर स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद उन्हें शासन द्वारा दी गई अनुदान राशि का उपयोग पशुपालन करने के लिए किया. उन्होंने खुद की डेयरी शुरू की और अब एक दिन में 440 रुपये कमा लेती हैं. उनके परिवार के सदस्य भी इस कार्य से काफी खुश हैं. रामसखी ने ग्रामीण आजीविका मिशन योजना से लाभ पाकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया. Self Help Group से जुड़ी कितनी महिलाएं है जो अपने रोज़गार को बहुत बढ़ा चुकी है और अपने परिवार की सहायता कर रही है. मध्यप्रदेश की ये महिलाएं पुरे देश के लिए मिसाल है. हर महिला अपने जीवन को खुशहाल बनाने का हक़ रखती है और हमारी सरकार भी उनकी पूरी तरह मदद कर रही है. 

मध्यप्रदेश के दतिया के पास बसे थरेट और सेगुंवा गाँव में सायलो केंद्र स्थापित किये गए. इस इलाके का यह पहला सायलो केंद्र है जो किसानो और स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए मददगार साबित होगा. SHG महिलाएं ही इस सायलो केंद्र का भण्डारण और प्रबंधन देखेंगी. इन सायलो केंद्र पर रजिस्टर्ड किसान 80 हजार मैट्रिक टन तक गेहूं बेच सकेंगे. 15 खरीदी केंद्र भी जिला प्रशासन ने स्थापित किए हैं जो की सायलो केंद्र के लिए खरीदी करेंगे. सेवढ़ा और इंदरगढ़ क्षेत्र में 8006 किसानों ने अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी सायालो प्लांट के कारण आसानी से हो सकेगी. सायलो प्लांट में उपलब्ध तकनीकी आधुनिक होने के कारण न तो बोरी, बारदाना और बिचौलियों की ज़रूरत पड़ेगी. किसान अपना गेहूं सीधे सायलो बैग में बिना कमीशनखोरी और कम समय में बेच सकते है. गेहूं का परीक्षण कराने के बाद तुरंत ट्राली में भरा गेहूं धर्मकांटा में वजन किया जाएगा और धरती पर ढेर लगाए बिना एक बार में ही पूरा गेहूं बेचा जाएगा.

सेवा सहकारी समिति, चीना, परसौदा बामन, भगुआपुरा, देभई, सेंगुवा, ररुआजीवन, सिकिरी, भलका, कुलैथ, और जय मां शीतला स्वयं सहायता समूह गुमानपुरा, श्री जी स्वयं सहायता समूह ररूआजीवन, बजरंग स्वय सहायता समूह सुखदेवपुरा सिद्धगुरु स्वयं सहायता समूह सुखदेवपुरा, रानी लक्ष्मीबाई स्वयं सहायता समूह कुदारी, जय मां रतनगढ़ माता स्वयं सहायता समूह सीकरी को सायलो केंद्र गेहूं बिक्री के लिए चुना गया है. ऐसे और सायलो केंद्र जहां SHG महिलाओं की मदद से काम हो सकता है साथ ही और उनके FPO बनाने में बड़ा कदम साबित होगा.

फसल काटने के लिए काम में आने वाली दरांती को अंग्रेजी में सिकल कहते है. अब यह एक बिमारी का नाम भी हो सकता है यह आश्चर्यजनक है. अमरीका और अफ्रीका जैसे देश में कॉमन यह बीमारी हमारे जनजातीय इलाकों में भी पायी जाती है. यह है 'सिकल सेल एनीमिया', और वंशानुगत तौर पर होने वाली इस बीमारी में कुछ लाल रक्त कोशिकाएं फसल को काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दरांती की तरह दिखती हैं. बस इन्हीं असामान्य आकार की कोशिकाएं रोग को उसका नाम देती हैं. सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत विकारों के समूह में से एक है, जिसे 'सिकल सेल एनीमिया' कहा जाता है.

सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाता है. सिकल सेल एनीमिया में, लाल रक्त कोशिकाएं गोल के बजाय दरांती (सिकल) के आकर की  हो जातीं है, जिससे वे चिपचिपी और कठोर हो जाती हैं. ये असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे गंभीर दर्द, अंग क्षति और दूसरी परेशानियां होने लगती है. सिकल सेल एनीमिया जीन में म्युटेशन के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन के बनने को रोकने लगता है. यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसका अर्थ है कि यह स्थिति किसी भी व्यक्ति में तभी पैदा होगी जब उसे डिफेक्टिव जीन की 2 कॉपीज़ मिली हो.

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भारत में यह बीमारी जनजातीय इलाकों में पाई जाती है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों में यह डिसऑर्डर जनजातीय आबादी में अधिक है. 2015 में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति में 45% और सहरिया जनजाति में 20% और गुजरात की भील जनजाति में 22.7%, है. इस अध्ययन से साफ़ है की मध्य प्रदेश सिकल सेल ऐनिमिआ के केसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते है.  
 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी अनुसूचित जनजाति एवं आम जनता में सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता लाने की पूरी कोशिश कर रहे है. उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए देवास जिले के पुंजापुरा में सिकल सेल एनीमिया स्वास्थ्य शिविर में इसके बारें में जानकारी ली और जागरूकता फ़ैलाने का काम किया. उन्होंने बताया -  "सिकल सेल एनीमिया से बचाव के लिए आम जनता को जागरूक करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इस बीमारी से निजात पाने के लिए जरूरी है कि युवक-युवतियां शादी से पहले खून की जांच कराकर बच्चों में इस बीमारी को फैलने से रोकने की पहल करें. अगर दोनों में रोग के लक्षण दिखे तो शादी ना करें और हर तरह के नशे से दूर रहें." राज्यपाल पटेल ने देवास के ग्राम बरझाई में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं ग्रामीणों से बातचीत की. उन्होंने लोगों को अपील की कि वे नशे से दूर रहे. उन्होंने महिलाओं से कहा -  "परिवार की सुख-समृद्धि में महिलाओं का योगदान अमूल्य है. अपने बच्चों को शिक्षित कर उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करें."

मध्य प्रदेश में अनेक स्वयं सहायता समूह  'सिकल सेल एनीमिया' की रोकथाम को बढ़ावा देने, जागरूकता बढ़ाने, और सहायता प्रदान करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हैं. ऐसा ही एक उदाहरण, 'सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल सोसाइटी' है, जो सिकल सेल एनीमिया के मुद्दे को सबके सामने रखने के लिए मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदायों द्वारा शुरू किया गया एक संगठन है. यह SHG बीमारी के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं. वे सिकल सेल लक्षण और बीमारी वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं. स्वयं सहायता समूह सिकल सेल एनीमिया से जुड़ी जटिलताओं को रोकने के लिए नियमित व्यायाम, अच्छा और संतुलित आहार और हाइड्रेटेड रहने के साथ स्वस्थ रहने के अन्य तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हैं. वे सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित लोगों के लिए 'ब्लड ट्रंस्फुशन' और 'बोन मैरो ट्रांसप्लांट' जैसे इलाजों में सहायता देने का काम कर रहे है.

बीमारी चाहे जितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर सब साथ जुड़ जाए तो उसे हराना बिलकुल मुश्किल नहीं है. स्वयं सहायता समूहों ने आज तक बहुत से ऐसे काम कर के दिखाएं है जो दूसरों को नामुमकिन लगते होंगे. हां समय लगेगा लेकिन सिकल सेल ऐनिमिआ को हराना अगर लक्ष्य बना ले तो, स्वयं सहायता समूह और हमारी सरकार के प्रयासों से इस काम को करना आसान हो जाएगा.

जनजातीय समाज का जंगल और महुआ से बड़ा पुराना रिश्ता रहा है. महुआ के फूलों का नाम सुनते ही हमारे ज़हन में शराब बनाने वाले आदिवासियों का चित्र घूम जाता है. पर अब वक्त आ गया है इस पिक्चर को बदलने का .क्योंकि मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में मिलने वाले महुए के पेड़ और फूलों से लंदन महकेगा. इसके लिए उमरिया जिला प्रशासन और लंदन की एक कंपनी के साथ करार हुआ है. लंदन भेजने के लिए इन महुआ के फूलों से शराब नहीं बल्कि अच्छी सेहत के लिए च्यवनप्राश बनाया जाएग.  इस सार्थक प्रयास से जहां फूलों का बेहतर उपयोग होगा वहीं यहां के आदिवासी मुनाफा कमा कर आर्थिक रूप से ताकवर होंगे. 

उमरिया के अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग कुलदीप त्रिपाठी ने बताया - "कई दिनों से यह बातचीत लंदन कि कंपनी से चल रही थी. उनकी कई शर्तें थीं. महुआ कि क्वालिटी और स्वच्छता के मापदंड पर यह सब करना था ,जो विभाग ने  किए". उन्होंने आगे बताया - " जिले के पांच गांव चिन्हित किए गए जिसमें मगरधरा,अचला ,करकेली आदि शामिल है". वन विभाग ने क़रीब सात सौ आदिवासी चिन्हित किए. ये जंगल के लगभग एक हजार पेड़ों से महुआ के फूल बीन कर विभाग के माध्यम से पैकेजिंग करेंगे.इन फूलों को सोलर पैनल द्वारा सुखाया जाएगा. खास बात यह है कि इसके लिए लाभान्वित होने वाले आदिवासी लोगों को ट्रेनिंग दी गई. 

जिले के डीएफओ ( वन मंडलाधिकारी ) मोहित सूद ने बताया - " हमारे यहां महुआ खरीदी का समर्थन मूल्य 33 रुपए किलो है,जबकि लन्दन की यह फारेस्ट कंपनी 110 रुपए किलो लेगी. इसका लाभ सीधे आदिवासी समूह को मिलेगा. प्रशासन ने शर्तों के अनुसार साफ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए भोपाल भी आवेदन कर दिया है. अब ये आदिवासी महुआ के फूलों को पेड़ से नीचे नहीं गिरने देंगे बल्कि हरी नेट जाली  लगा  कर इकट्ठा करेंगे,जिससे ये फूल मिट्टी में ख़राब नहीं होंगे.".  

लंदन कंपनी से जुड़े अनिल पटेल ने बताया - " यह कंपनी शुरू में ही 100 टन महुआ खरीदेगी.उनके साथ वैज्ञानिक सैम रजिया भी मौजूद थे ".      

वन मंत्री विजय शाह ने कहा - "महुआ एकत्रण और बेचने को लेकर आदिवासियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है. इससे जहां आदिवासियों की आर्थिक  स्थिति सुधरेगी वहीं जंगलों को बचाया जा सकेगा."

इस उपलब्धि पर कलेक्टर डॉ केडी त्रिपाठी ने कहा-"इस जिले और आसपास  के जंगलों में डेढ़ हजार से ज्यादा महुए के पेड़ हैं. जनजाति समुदाय को कैसे इसका लाभ और अधिक मिले ,इसका प्रयास किया जा रहा था. लगातार संपर्क ट्रेनिंग से आदिवासी लोगों में उत्साह जागा। परिणाम यह रहे कि सरकार की मंशा सफल हुई. हम महुआ एक्सपोर्ट कर पाएंगे.

सब समूह दीदियां सोच में थी, किया क्या जाए? रास्ते थे कभी पापड़, खिलौने, नर्सरी और भी न जाने क्या-क्या. लेकिन कहीं बात नहीं बन पा रही थी. किसी में कुछ खामी तो किसी में कुछ कमी. थोड़े समय बाद सबने सबकुछ भगवान् भरोसे छोड़ दिया. एक दिन जिला पंचायत के अधिकारी गांव में आए. कई तरह के रोजगार के लिए प्लान सुझाए. और भगवान ने अधिकारियों के जरिये राह दिखाई या यूं कहें सुंघाई. बात आकर जमी अगरबत्ती बनाने पर. समूह तो पहले से बना ही लिया था बस अब उसका महकना बाक़ी था. उसे पूरा किया अगरबत्ती बनाने के काम ने.  

इस से पहले गांव की महिलाओं का पूरा समय घर में या मजदूरी में बीत रहा था. इस बीच इन महिलाओं अगरबत्ती बनाने और कमाई करने का इरादा हुआ. लेकिन महिलाएं सोच में पड़ गई ,अगरबत्ती कैसे बनाते हैं. कच्चा माल कहां से आएगा. अभी तक केवल दुकानों से अगरबत्ती खरीदने और देव स्थान पर लगाने तक की समझ थी. यह काम कठिन लग रहा था. ऐसे में कई सवालों की झड़ी महिलाओं ने अधिकारियों के सामने लगा दी.इन अधिकारियों ने ट्रेनिंग दिलवाने की बात कही. कच्चा सामान खरीने में मदद और अगरबत्ती बनाने की मशीन दिलवाने की भी बात कही. फिर क्या था, कड़ी मेहनत और पसीना बहा कर एक साल के भीतर इस गांव का नज़ारा बदल गया. न केवल देव स्थान बल्कि इन घरेलु महिलाओं की ज़िंदगी भी अगरबत्ती की खुशबू से महक रही है. यह दिलचस्प कहानी है मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के लखनगुवां गांव की. 

अगरबत्तियां  पैक करती समूह की महिलाएं (Image Credits: Ravivar Vichar)

लखनगुवां गांव की बबिता पाठक कहती हैं - "मैं शादी के बाद घरेलु महिला बन कर रह गई. कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा था. घर में पैसे की जरूरत थी. बारह महिलाओं के साथ मिलकर विंध्यवासिनी स्वसहायता समूह बनाया. SHG से छोटा-मोटा लेनदेन करना सीखे ,पर कुछ नहीं हुआ. "एक दिन जिला पंचायत के आजीविका मिशन के अधिकारी आए और फिर हुई नई शुरुआत. बबिता आगे बताती है -" हमारी कई साथियों के पति इस तरह के काम में साथ देने को तैयार नहीं थे. वे मजदूरी करने के लिए दबाव बनाते रहे. लेकिन हमने अपनी ज़िद से ट्रेनिंग ले ली. फिर बाद में मशीन भी आ गई. कच्चा माल छतरपुर सहित दूसरी जगह से मंगवाया.हम धीरे-धीरे हम सब महिलाएं अगरबत्ती बनाना सीख गए." गांव में  सूना पड़ा रहने वाला घर अब गृह उद्योग के नाम से नई पहचान बना चुका है.      

अगरबत्ती बनाती महिलाएं (Image Credits: Ravivar Vichar)

कभी संघर्ष करने वाली बबिता पूरे आत्मविश्वास से खुश हो कर आगे बताई है -" हमारे संघर्ष के दिन ख़त्म हुए. हम सभी दीदियां हर महीने पांच हजार रुपए कमा लेती है. हमारे समूह की कई दीदी मजदूरी कर जैसे-तैसे घर चलाती थी ,अब वे भी अब स्वाभिमान से जी रहीं हैं. " लखनगुवां में SHG की ये महिलाएं खुद के पैरो पर खड़ी हो गई. कारोबार में सफलता के आसमान में रोज नई  ऊंचाइयां छू रही है.समूह द्वारा तैयार ये अगरबत्ती की खुशबू गांव -गांव फ़ैल रही है.लोग बड़ी आस्था से समूह से अगरबत्तियां खरीद रहे हैं.