मध्यप्रदेश में Self Help Group की महिलाओं नया काम मिल सकता है. रोजगार के साथ ये महिलाएं 3 से 6 साल के मासूमों के लिए Anganwadi Centres पर पौष्टिक नाश्ता तैयार करेंगी. कमाई के साथ SHG की महिलाओं के सामने नई चुनौती शुद्धता की होग 

Selected SHGs को मिलेगा Anganwadi में काम 

Pilot Project के तहत महिला एवं  बाल विकास निदेशालय (WCD) ने MP के Bhopal के 100 चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों (Anganwadi Centres) पर दर्ज बच्चों के लिए Nutrition Breakfast परोसने के लिए कवायद शुरू कर दी. इस काम के लिए Self Help Group in Bhopal के बारे में विचार किया जा रहा. शासन द्वारा ऐसे SHG के नाम पर विचार किया जा रहा, जो बच्चों को समय पर पौष्टिक नाश्ता तैयार कर परोस सके.

SHG की महिलाएं पहले से ही Schools में  MDM बना रहीं (Image: Ravivar VICHAR)

Woman And Child Department आयुक्त डॉ. आरआर भोसले  ने बताया- "शुरुआत में नए नाश्ते के भोजन को पायलट आधार पर चयनित आंगनवाड़ियों में बच्चों को दिया जाएगा. इस प्रोजेक्ट से अच्छे परिणाम और सरकार से स्वीकृति मिलने पर, इस परियोजना को राज्य के अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों में भी लागू कर सकते हैं." 

आंगनबाड़ी में हर बच्चे पर खर्च होंगे 3 रुपए !

Women And Child Department के लिए यह व्यवस्था बड़ी चुनौती मानी जा रही. विभाग के अनुसार चार से पांच पौष्टिक नाश्ता के आइटम्स पर काम किया गया है. यही आंगनवाड़ी के बच्चों को परोसे जाएंगे. ख़ास बात इस प्रोजेक्ट के लिए हरेक बच्चे के लिए 3 रुपए स्वीकृत किए. यह पैसा और पौष्टिक नाश्ता की क्वालिटी चुनौती बन सकती है. हालांकि Ajeevika Mission से जुड़ी SHG की महिलाएं कई शैक्षणिक संस्थाओं में MDM (Mid Day Meal) काम कर रहीं हैं.        

मप्र निर्वाचन आयोग (MP Elaction Commission) की मतदान जागरूकता की पहल रंग ला सकती है. निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Elaction Commissioner) अनुपम राजन (Anupam Rajan) ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group),आजीविका मिशन (Ajeevika Mission), मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal)के तहत काम करने वाली महिलाओं पर भरोसा जताया. आयोग का मानना है इसका सकारत्मक प्रभाव पड़ेगा.

मतदान जागरूकता की 'मास्टर की SHG' 

मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव (Assembaly) 2023 के लिए मतदाओं में मतदान जागरूकता के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं मास्टर की  जा रहा. आयोग के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (Chief Elaction Commissioner)  अनुपम राजन (Anupam Rajan) ने कहा- "पूरे प्रदेश में 'हस्तक्षेप' आयोजन किए जाएंगे. इसमें आजीविका मिशन, SHG और मध्यान्ह भोजन (MDM)बनाने वाली महिलाओं को शामिल किया. यह अपने-अपने इलाकों में मतदाओं खासकर महिला मतदाता को वोटिंग के लिए प्रेरित करेगी. स्कूल्स- कॉलेज में भी साक्षरता क्लबों की भी मदद ली जाएगी."

झाबुआ में मतदान जागरूकता के लिए रैली निकाली गई (Images: Ravivar Vichar)

           
इस मतदान प्रतिशत (Voting Percent) को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत कहते हैं- "ग्रामीण इलाकों में मतदान को लेकर महिलाओं की परेशानियां सामने आती हैं. जो कसर एक जैसी होती हैं.  गांव में पुरुष अक्सर वोट डालने के दौरान महिलाओं को नहीं ले जाते. कई बार यदि घर में जेंट्स न हो तो युवतियां वोट डालने नहीं जाती. यह मानसिकता बदलनी होगी."  

महिलाओं में वोटिंग के लिए बढ़ी जागरूकता 

साल 2018 में विधान सभा चुनाव में वोटिंग पर्सेंटेज जेंट्स और लेडीज़ वोटर्स में ज्यादा नहीं था. महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 74.03 और पुरुषों का 75.98 फीसदी था. यह केवल 3 % का गेप रहा. जबकि 2003 में महिला मतदान प्रतिशत 62.14 और पुरुष मतदान प्रतिशत 71.94 रहा था. 2008 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 65.91 और पुरुष मतदान प्रतिशत 72.30 रहा. 
यह बढ़कर अब पुरुषों के मतदान के करीब पहुंचा है. इससे निर्वाचन से जुड़े अधिकारीयों का मानना है कि महिलाओं में मतदान के लिए उत्साह बनने लगा है.  

हड़ताली बहनों को मंत्री ने दिया आश्वासन 

अगस्त से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर बैठी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं से 12 अगस्त को मुख्यमंत्री  (CM) शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) अपने निवास पर मिल सकते हैं. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर समूह की  महिलाओं से बात कर सुलह की कोशिश की.अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर समूह की महिलाएं हड़ताल पर हैं.ये सभी महिलाएं मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने जैसे काम से जुड़ीं हैं.  

सीएम से मिलने को तैयार हुए समूह  

हरदा (Harda) में समूह को आश्वासन मिलने के बाद भी सदस्यों के तेवर जस के तस बने हुए हुए हैं. हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले (Suneeta Dole) बताती हैं- "हमारी मांगे जायज है. मंत्री कमल पटेल ने हमें समस्यों के निराकरण का आश्वासन दिया. यदि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने का समय देते हैं तो है तो हम अपनी मांगों को लेकर मिलने को तैयार हैं."
इस मौके पर मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारा परिवार है.मैं खुद मुख्यमंत्री चौहान तक समूह की मांगे पहुंचाकर निराकरण के प्रयास करूंगा." 

दो करोड़ मासूम प्रभावित 

हड़ताल (Strike) का असर इतना है पिछले दस दिन में प्रदेश  के दो करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे. इन मासूमों को उनके हक़ का एमडीएम (MDM) नहीं मिल पा रहा. कई बच्चों के भूखे रहने की नौबत बानी हुई है. महिला संघ की प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश  बघेल (Sarita Omprakash Baghel) कहती है- "हमारे समूह कई सैलून से काम कर कर रहे. महंगाई कई गुना बढ़ जाने के बाद भी हमारे काम के रेट नहीं बढ़े. भोजन बनाने वाले रसोइए और दूसरे खर्च बढ़ाना हमारी ख़ास मांग है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा है कि वे हमारी मांगे मान लेंगे."  इस समय 96 हजार समूह की 11 लाख महिलाएं एमडीएम से जुड़ीं हैं. 

समूह की हड़ताल से  मिड मिल को तरसे मासूम 

मध्य प्रदेश के स्कूलों में दिया जाने वाले मिड-डे मिल (Mid Day Meal) व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. मासूम मिड-डे मिल (MDM) को तरस गए. महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ीं हैं. अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) का असर इतना हुआ कि सरकार सहित अफसरों के दम फूल गए. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी इन महिलाओं के जगह-जगह प्रदर्शन जारी है. सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha)और मध्याह्न भोजन (MDM) के किचन में ताले लग गए. पिछले कई दिन से मांगे मनवाने और समूह की चेतावनी को अनसुनी करना अब शासन के लिए महंगा पड़ रहा.

मांगों को लेकर महिलाओं का धरना जारी है (Image Credit: Ravivar Vichar)     

96 हजार समूह,11 लाख सदस्य हड़ताल पर 

हड़ताल (Strike) को लेकर प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह महासंघ ( State SHG federation) की प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश कहती है- "हमारी 12 सूत्रीय मांगे सभी जायज है. शासन से हम लगातार मांग कर रहे कि महंगाई का असर हमारी व्यवस्था पर हुआ. बावजूद अभी तक सरकार हमारी मांगों को अनसुनी कर रही.मेरा दावा है कि प्रदेश में हड़ताल सफल है. 96 हजार समूह से जुड़ी 11 लाख महिला सदस्य इस हड़ताल में शामिल हैं. रसोइए दो लाख 32 हजार भी इस हड़ताल में शामिल हैं. सरकार को हमारी समस्या समझ मांगे मानना चाहिए." इस हड़ताल में जिला मुख्यालय और दूसरे स्तर पर भी अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल जारी है. हरदा की जिला अध्यक्ष सुनीता डोले कहती है- "हमारी हड़ताल से शासन को मांगे मानना पड़ेगी. हम हड़ताल जारी रखेंगे."  यही दावा सिवनी की सरिता चौहान, नर्मदापुरम की रोशनी सोनी, श्योपुर की सुनीता नायक और खरगोन की अध्यक्ष सीता ने किया.             

2 करोड़ मासूम मिड-डे मिल के भरोसे 

अधिकांश मजदूर और खेतिहर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. केंद्र सरकार की इस मध्यान्ह भोजन योजना के भरोसे 2 करोड़ बच्चों का पेट भरता है. ये इस मिड-डे मिल के भरोसे ही हैं. माता-पिता कहते है- "हम सुबह से खेत और मजदूरी पर निकल जाते है. बच्चों के लिए स्कूल में खाना नहीं बन रहा.जैसे-तैसे कभी-कभी डब्बे में रोटी रख बच्चों को स्कूल भेज रहे. जल्दी स्कूल से भोजन मिलना चाहिए."

बुरहानपुर में एसएचजी की सदस्य ने  अध्यक्ष दीपा सोनी के साथ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा  (Image Credit: Ravivar Vichar)

महंगाई में सिर्फ दो हजार मानदेय !

प्रदेश अध्यक्ष सरिता कहती है- "इतनी महंगाई के बावजूद रसोइए को सांझा  चूल्हा योजना में मात्र दो हजार रुपए मानदेय मिल रहा. विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति कि बजाए सिर्फ 60 प्रतिशत ही भुगतान हो रहा. इसे सही उपस्थिति के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए.रसोइए को 10 और 15 रुपए प्रति छात्र भुगतान किया जाए. मांगें नहीं मानने तक हड़ताल जारी रहेगी."
खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सलाहकार और अधिकारी संघ आपदाधिकारियों को आश्वासन दे चुके हैं. आने वाले दिनों में सरकार एसएचजी महिलाओं की जायज मांगों को मान लेगी.                                     

सांझा चूल्हा बुझा कर अब विरोध की आग

मासूम बच्चों के लिए स्वदिष्ट खाना बनाने वाली महिलाओं के खुद पेट भरने के लाले पड़ रहे. न मांगे सुनी जा रही न कोई ठीक से आश्वासन देने को तैयार. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी तो 6 अगस्त से चौका-चूल्हा बन कर देंगे. लगातार सरकार को दे रहे चुनौती के बावजूद शासन ने अभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. हालत यह बन रहे कि एक जिले से दूसरे जिले और अब यह विरोध पूरे प्रदेश में फैल गया. हाल ही में हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर  समूह की सदस्यों ने कलेक्टर के सामने जमकर प्रदर्शन किया.

Image Credits: Bhaskar

पूरे प्रदेश में जहां स्कूल खुल गए वहीं स्वयं सहायता समूह  के सदस्यों का हड़ताल (Strike) पर जाना सरकार को मुश्किल में डाल सकता है. प्रदेश में नीमच, देवास, बुरहानपुर, खरगोन जिले के कई मुख्यालयों के साथ कसरावद सहित दूसरे जिलों में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया.     

थाली- कटोरे बजा कर किया विरोध

मध्य प्रदेश (MP) के हरदा (Harda) जिले में सभी सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) बनाने वाली समूह (SHG) की महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस  पहुंच कर अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया. महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. थाली-कटोरे बजा कर विरोध जताया. संगठन की जिलाध्यक्ष सुनीता डोले ने कहा- "दो जुलाई को भोपाल के दशहरा मैदान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। एक भी मांग पूरी नही हुई. यदि 48 घण्टे के भीतर उनकी 12 मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगामी 6 अगस्त से जिले की सभी बहनें  तहसील स्तर पर अनिश्चित कालीन धरना देंगी." 

रसोइए राशि को लेकर परेशान !

पूरे प्रदेश में समूह (SHG) का आरोप है कि सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha) और मध्याह्न भोजन (MDM) बनाने वाले रसोइए को पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, इससे उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा.इसके पहले नीमच में भी समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन कर यही मांगें पूरी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा. अभी दो और छह हजार रुपए ही मिलते हैं.यह पैसा कलेक्टर रेट पर दिया जाए . इसके अलावा सांझा चूल्हा  (Sanjha Chulha) से जुड़े समूहों की शिकायत है कि छह महीने से उनको भुगतान नहीं हुआ. फिलहाल प्राथमिक स्कूल में 4 रुपए 90 पैसे मिलते जो 10 रुपए व माध्यमिक स्कूल में 7 रुपए 45 पैसे की जगह 15 रुपए प्रति छात्र राशि दी जाना चाहिए.
हरदा जिला संगठन ने कलेक्टर (DM) ऋषि गर्ग ( Rishi Garg) को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर गर्ग ने समूह को आश्वस्त किया कि वे समूह की मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे.