माइक्रोलेंडिंग की दुनिया में छोटे ऋण बड़ा प्रभाव डालते हैं. मइक्रोक्रेडिट उन दूर-दराज़ इलाकों में पहुंचता है जहां पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियां अक्सर नहीं जा पातीं. सूक्ष्म ऋण गतिशील और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जो कम आय वाले लोगों को आशा और अवसर प्रदान करता है. 

माइक्रो लेंडिंग क्या है ?

माइक्रो लेंडिंग, जिसे माइक्रोक्रेडिट या माइक्रोफाइनेंस के रूप में भी जाना जाता है, ऐसी वित्तीय सेवा है जो उन व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करती है जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं (Microlending meaning). इन उधारकर्ताओं को अक्सर 'Unbanked' के रूप में परिभाषित किया जाता है और आमतौर पर उनके पास सीमित कोलैटरल होता है, जो उन्हें पारंपरिक ऋण लेने के योग्य नहीं बनाता. सूक्ष्म ऋण का सबसे ज़्यादा लाभ कम आय वाले उद्यमी, महिलाएं और वंचित समुदाय के लोग उठाते  हैं (what is microcredit?).

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सूक्ष्म ऋण देने की प्रक्रिया पारंपरिक बैंकों से काफी भिन्न है. बैंक कागजी कार्रवाई, कोलेटरल और क्रेडिट इतिहास की जांच पर जोर देते हैं, माइक्रो क्रेडिट देने वाले संस्थान व्यावसायिक योजनाओं और पुनर्भुगतान क्षमता पर ध्यान देते हैं. प्रदान किए गए ऋण आम तौर पर छोटी राशि के होते हैं.

मइक्रोक्रेडिट के साथ-साथ, उधारकर्ताओं को अक्सर फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, व्यवसाय परामर्श और दूसरी सहायता सेवाएं भी मिलती हैं, जिनका लक्ष्य उन्हें सफलता के लिए ज़रूरी ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाना है.

मइक्रोक्रेडिट कम आय वाले लोगों को रोजगार पैदा करने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने और खुद को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम बनाता है.

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मइक्रोक्रेडिट की शुरुआत 

मइक्रोक्रेडिट देने के शुरुआती समर्थकों में से एक मुहम्मद यूनुस (father of microfinance Muhammad Yunus) थे, जिन्होंने 1970 के दशक में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक शुरू किया. ग्रामीण बैंक ने कोलेट्रल के बिना छोटे ऋण प्रदान करके, ख़ासकर महिला उधारकर्ताओं को लक्षित करके और समूह ऋण मॉडल को अपनाकर सूक्ष्म ऋण देने में क्रांति ला दी (microcredit history).

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ACCION इंटरनेशनल की पूर्व CEO मारिया ओटेरो मइक्रोक्रेडिट आंदोलन में एक और बड़ा नाम है. 1961 में शुरू ACCION, लैटिन अमेरिका और उसके बाहर उद्यमियों को छोटे ऋण  प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले पहले संगठनों में से एक था. 

आज, मइक्रोक्रेडिट वैश्विक आंदोलन के रूप में विकसित हो गया है, जिसने सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गरीबी दूर करने के लिए काम कर रहे लोगों का ध्यान खींचा है. 

Microlending के फायदे 

Microlending एक परिवर्तनकारी शक्ति है, जो हाशिये पर रह रहे समुदायों को ऋण तक पहुंच प्रदान कर फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा देती है. उधारकर्ताओं को रोज़गार शुरू करने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए सशक्त बनाता है. स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये महिला उद्यमियों को आसानी से मइक्रोक्रेडिट तक पहुंच मिल जाती है. इससे महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के साथ समग्र सामुदायिक विकास संभव हो पाता है. 

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मइक्रोक्रेडिट बन रहा वैश्विक ताकत 

विकासशील देशों में अपने उपस्थिति के साथ मइक्रोक्रेडिट वैश्विक ताकत बन गया है (microcredit around the world). लैटिन अमेरिका में, बैंको कंपार्टमोस और फिनका इंटरनेशनल जैसे संस्थान माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र का नेतृत्व कर, सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करते हैं.

उप-सहारा अफ्रीका, इक्विटी बैंक और किवा के योगदान के साथ फाइनेंशियल इन्क्लूशन और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है. 

आधुनिक माइक्रोफाइनांस के जन्मस्थान दक्षिण एशिया के बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक और भारत में स्वयं सहायता समूह जैसे मॉडल कारगर साबित हो रहे हैं. 

दक्षिण पूर्व एशिया में TALA और ASA फिलीपींस जैसे संगठनों के ज़रिये, माइक्रो क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है. 

मध्य पूर्व/उत्तरी अफ्रीका में टैमवीलकॉम और ग्रामीण-जमील वित्तीय समावेशन का नेतृत्व कर रहे हैं.

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पूर्वी यूरोप/मध्य एशिया में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एग्रोइन्वेस्ट और काज़माइक्रोफाइनेंस जैसी पहलों द्वारा किया जा रहा है, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते है. 

विकासशील देश अपनी ज़रूरतों और सामजिक परिदृश्यों के अनुसार माइक्रोलेंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं. ऋण तक आसान पहुंच देकर गरीबी ख़त्म करने के लिए सूक्ष्म ऋण संस्थानों, सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग किया जा रहा है. वैश्विक स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन में सकारात्मक प्रगति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए माइक्रोक्रेडिट कारगर साबित हो रहा है.

माइक्रोफाइनेंस उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन की गई वित्तीय सेवा है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है (Importance of  Microfinance). इन सेवाओं में माइक्रोक्रेडिट (छोटे ऋण), बचत और चेकिंग खाते, माइक्रोइंश्योरेंस और भुगतान प्रणाली शामिल है. इसका प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता की राह पर चलाने में सहायता करना है. 

MFI ग्राहकों का लगभग 98% हैं महिलाएं 

भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में 21% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी का अनुभव किया, जो वित्त वर्ष 2023 के अंत तक ₹3.52 ट्रिलियन तक पहुंच गया. इस बढ़ोतरी की वजह RBI द्वारा प्रेरित अनुकूल आर्थिक माहौल और माइक्रोफाइनेंस को सुलभ बनाने वाली योजनाएं है, जिसे सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) ने तेजी से अपनाया. 

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213 MFI के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला कि ग्रामीण ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 74% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. महिला उधारकर्ता की संख्या भी ज़्यादा रही, जो कुल MFI ग्राहकों का लगभग 98% हैं.

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MFI ने 53.2 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों को दी सेवाएं 

NABARD के अध्यक्ष शाजी के.वी. ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और स्वच्छता से जुड़ी क्रेडिट-प्लस गतिविधियों, वित्तीय साक्षरता और जलवायु-लचीली कृषि में योगदान देने के लिए MFI की प्रशंसा की. 

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रिपोर्ट से पता चला कि MFI ने 53.2 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कीं, जिनका कुल बकाया माइक्रोक्रेडिट ₹179,855 करोड़ था. MFI के पोर्टफोलियो में 33% की बढ़ोतरी देखी गई, साथ ही ग्राहकों में 19% की वृद्धि हुई. NBFC और NBFC - MFI ने ग्राहक आउटरीच का 86% और बकाया पोर्टफोलियो का 83% हिस्सा बनाया. 

स्वयं सहायता समूहों में भी हुई बढ़ोतरी

रिपोर्ट में बचत से जुड़े स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया गया है, जो 16.23 करोड़ परिवारों तक पहुंच गई है. क्रेडिट-लिंक्ड SHG में वृद्धि हुई है, जिनकी कुल संख्या 6.95 मिलियन है, जिन पर ₹1,88,079 करोड़ का बकाया ऋण है (MFI empowering women entrepreneurs).

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भारत का माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है. लाखों लोगों को माइक्रोक्रेडिट से जोड़ वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और सामाजिक-आर्थिक विकास का रास्ता आसान हुआ है.

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भारत में MFI बिना किसी गारंटी के, विशेष रूप से कमजोर वर्गों तक छोटे ऋण पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं. ये ऋण गरीबी कम करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे है (women empowerment through microfinance).

“मैंने पहले ₹25 हज़ार का ऋण लिया था. इस साल, मैंने प्लास्टिक की वस्तुओं जैसे बाल्टी, बर्तन और खिलौनों से लेकर नेहा मेहंदी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने तक अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए फिर से फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस से ऋण लिया." रूचि मित्तल ने बताया 

लाखों महिलाएं Microcredit के ज़रिये शुरू कर रहीं अपना व्यवसाय 

फ़्यूज़न माइक्रोफ़ाइनेंस (Fusion Microfinance), Joint Liability Model का पालन करता है, जो 2023 तक पूरे भारत में लगभग 36 लाख महिलाओं को ऋण वितरित कर चुका है. जॉइंट लायबिलिटी मॉडल (JLG) व्यक्तियों का एक समूह है जो आपसी गारंटी के साथ समूह तंत्र के ज़रिये ऋण लेने के लिए एक साथ आते हैं. MFI ऋण लेने के लिए कोलेट्रल की ज़रुरत नहीं होती.

ऐसे कई माइक्रोफाइनेंस संस्थानों ने लाखों महिलाओं को माइक्रो-क्रेडिट के ज़रिये अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद की है. इनमें से ज़्यादातर महिलाओं के पास औपचारिक बैंकिंग और संबंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं है.

वर्कवर्स के संस्थापक सम्यक चक्रवर्ती ने बताया, "महिला उद्यमिता और आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा देने के लिए MFI ने हमेशा गरीब महिलाओं को प्राथमिकता दी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में."

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महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा कर रहे Microfinance संस्थान

माइक्रो इंटरप्रेन्योर (Microentrepreneur) दीप्ति भंडारी कालाढूंगी में किराना स्टोर चलाती थीं. व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्होंने पार्लर और बुटीक शुरू किये. "मैंने फ़्यूज़न से तीन बार ऋण लिया. पहली बार मैंने ₹40,000 का ऋण लिया था और हर महीने ₹1,700 की ईएमआई का भुगतान किया था. अब, मेरी ऋण राशि ₹60,000 है, और प्रति माह ₹2,800 की ईएमआई का भुगतान करती हूं. ऋण की मदद से मैंने एक सिलाई मशीन, एक इंटरलॉक मशीन खरीदी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदें." दीप्ति ने साझा किया.

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Self Help Groups के ज़रिये बढ़ी MFI तक पहुंच 

MFI एक ऐसे वर्ग की सेवा कर रहे हैं जहां तक ​​पहुंचना अन्यथा मुश्किल है. प्रौद्योगिकी के आने के बाद भी, प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी सेवाएं अभी भी मुख्य रूप से मानव संसाधनों पर निर्भर हैं. पिछले कुछ सालों में माइक्रोफाइनेंस (Microfinance industry) क्षेत्र के कार्यबल में लगातार बढ़ोतरी हुई है. 

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31 मार्च 2022 तक, कुल कार्यबल 1.95 लाख था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि है. MFI उन बहुत कम संस्थानों में से एक है जो महिलाओं की भारी संख्या को आकर्षित कर महिला सशक्तीकरण के मिशन को पूरा करता है. स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के ज़रिये महिलाओं को उद्यमिता से जोड़कर (microfinance supporting SHG women) आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद की जा रही है. माइक्रोफाइनेंस की मदद के बिना ये मुमकिन नहीं है. SHG के ज़रिये महिलाओं को छोटे ऋण तक आसान पहुंच मिल रही है.

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माइक्रोफायनेंस महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद कर देश की अर्थव्यवस्था (economy) में उनकी भूमिका को बढ़ावा दे रहा है. इस वजह से देशभर में कई ऐसी पहलें की जा रही है जिससे माइक्रोफायनेंस (micro finance) को बढ़ावा मिले.

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AKMI ने किया 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' का आयोजन 

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (AKMI) ने कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग (microfinance industry in Karnataka) के विकास पर चर्चा करने के लिए 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' (microfinance karnataka summit 2023) का आयोजन किया. 

समिट के दौरान नाबार्ड (NABARD) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक एन. श्रीनिवासन (Former Chief General Manager N. Srinivasan) द्वारा लिखी किताब 'कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस - सेक्टर रिपोर्ट 2023' (Microfinance in Karnataka - Sector Report 2023) लॉन्च की गई. बुक लॉन्च कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर (Karnataka Home Minister Dr. G. Parameshwara) द्वारा किया गया. उन्होंने माइक्रोफाइनेंस (microfinance) उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञों को भी संबोधित किया.

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इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट (impact study report) के लॉन्च के बाद पैनल चर्चा हुई, जिसमें कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस (microfinance in Karnataka) के विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर उद्योग विशेषज्ञ शामिल रहे. सर्वेक्षण में कर्नाटक के 7 जिलों को शामिल किया गया, जिनमें हर जिले के 2300 माइक्रोफाइनेंस ग्राहक हिस्सा बनें.

इस इम्पैक्ट स्टडी (impact study) का लक्ष्य कर्नाटक में ढाई दशकों के माइक्रोफाइनेंस संचालन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-economic impacts of microfinance operations) और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना था.

JLG और SHG के साथ माइक्रोफाइनेंस उद्योग में होगी 10% बढ़ोतरी 

"जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (JLG) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ऋणों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग का वर्ष 2022-23 के दौरान 10% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो करीब 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. AKMI का लक्ष्य ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी हितधारकों और सहायक सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बनाना और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर स्थानीय मुद्दों को सुलझाना है,'' AKMI के अध्यक्ष वेंकटेश एन (Vekatesh N. Chairman AKMI) ने बताया.

सा-धन (Sa- Dhan) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने 2022-23 के दौरान 21% की समग्र पोर्टफोलियो बढ़ोतरी दर्ज की. माइक्रोफाइनेंस उद्योग के लिए ऋण खातों की संख्या वित्त वर्ष 2013 में बढ़कर 136.3 मिलियन हो गई, जो वित्त वर्ष 2012 में 123.9 मिलियन थी, जो साल-दर-साल 10% की बढ़ोतरी दर्ज कर रही है. 

ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस निभा रहे अहम भूमिका 

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में रहने वाली 10 से 15 प्रतिशत आबादी को सेवा प्रदान करने की क्षमता है और भविष्य में 30 प्रतिशत आबादी तक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की संभावना है. ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस अहम भूमिका निभा रहा है (role of microfinance in rural development in Hindi). एमएफआई (MFI) न सिर्फ ऋण प्रदान करते हैं बल्कि वंचित समुदाय के लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की मुख्यधारा में लाते हैं.

भारत में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) ही समावेशी विकास (Overall development) का रास्ता है. शहरी और ग्रामीण भारत में गरीब और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं (financial Services in rural India) प्रदान करने में माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutions) बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ऋण पोर्टफोलियो (loan portfolio) वाले 2.67 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचने में, अर्थव्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस उद्योग का योगदान अहम रहा है.

भारत में चल रही आर्थिक क्रान्ति (financial revolution) को गति देने में माइक्रोफाइनेंस (micro-finance) अहम भूमिका निभा रहे हैं. इन संस्थानों की छोटे ऋण और बचत योजनाओं (small credit and saving schemes) के ज़रिये गरीब और छोटे उद्यमियों को वित्तीय समर्थन (financial support) मिलता है जो उन्हें अपने व्यापार या कृषि के कामों को बढ़ाने में मदद करता है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान छोटे उद्यमियों, किसानों, महिलाओं, और गरीब लोगों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद करते हैं. ऐसा ही एक संसथान है सा-धन (Sa-Dhan) माइक्रोफाइनेंस. 

माइक्रोफाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों का संघ है सा-धन

सा-धन (Sa-Dhan), माइक्रोफाइनेंस और इम्पैक्ट फाइनेंस संस्थानों (Impact Finance Institutions) का एक संघ है. यह माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए RBI द्वारा नियुक्त स्व-नियामक संगठन (Self-Regulatory Organization) है. यह संगठन 1999 में शुरू किया गया जो भारत के अलग-अलग राज्यों में वित्तीय

साक्षरता (financial literacy) बढ़ाने और गरीबी कम करने के लक्ष्य के साथ काम करता है (community development finance institutions in India ). सा-धन भारत में सामुदायिक विकास वित्त संस्थानों का पहला और सबसे बड़ा संघ है, जिसका गठन दो दशक पहले भारत में फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा देने के एजेंडे के साथ शुरू किया गया था. यह नीति निर्माताओं, फंडर्स, बैंकों, सरकारों, और शोधकर्ताओं के बीच माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र की बेहतर समझ पैदा करने का प्रयास करता है. 

NRLM से मिली NSO के रूप में मान्यता 

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सा-धन के 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और 600 से ज़्यादा जिलों में लगभग 220 सदस्य काम करते हैं. इसमें लाभ और गैर-लाभकारी दोनों MFI, SHG को बढ़ावा देने वाले संस्थान, बैंक, रेटिंग एजेंसियां, और कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीटूशन्स (capacity-building institutions) शामिल हैं. सा-धन के सदस्य लीगल फॉर्म्स और ऑपरेटिंग मॉडल के साथ, ₹1,27,801 करोड़ से ज़्यादा के बकाया ऋण (loan outstanding) वाले लगभग 44 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचते हैं. सा-धन को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) द्वारा राष्ट्रीय सहायता संगठन (NSO) के रूप में भी मान्यता दी गई है.

फाइनेंशियल इन्क्लूशन और सस्टनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा सा-धन 

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सा-धन का लक्ष्य इम्पैक्ट फाइनेंसिंग संस्थानों  को मज़बूत करना और बढ़ावा देना है जो समाज में समावेशी विकास, समानता, लैंगिक समानता (gender equality) और सस्टनेबल डेवलपमेंट (sustainable development) को सक्षम बनाता है. इन संस्थानों के ज़रिये महिलाओं के व्यवसायों और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे महिला सशक्तकरण (women empowerment) और आर्थिक आज़ादी के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिल रही है.

NABFINS और NABARD का गठन

भारतीय संसद ने एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की. एक विकास बैंक के रूप में नाबार्ड,  ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और शिल्प की आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन अन्य सुविधाएं उपलब्ध करता है. NABARD ने स्वयं सहायता समूह (SHG) को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई . नाबार्ड हमारे देश का प्रमुख फाइनेंसियल इंस्टीटूशन है, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) की सुविधा देता है।

माइक्रोफाइनेंस के लिए National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD) ने नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड (NABFINS) नाम की एक इंकॉर्पोरेटेड कंपनी बनाई जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (Indian Reserve Bank) द्वारा पंजीकृत नॉन - बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (Non- Banking Financial Company) है। NABFINS में नाबार्ड, कर्नाटक सरकार (Karantaka Government), केनरा बैंक (Canara Bank), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (Union Bank Of India, UBI), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank Of Baroda), धनलक्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) और फेडरल बैंक (Federal Bank) पार्टनर्स है। यह कंपनी ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद परिवारों और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर्स को फाइनेंसियल सेवाएं (Financial Services) देता है। यह लोगों को लोन की सुविधा देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तमिलनाडु में आईएफ़डी (Integrated Finance Division) से सहायता लेकर संगठनीय आजीविका कार्यक्रम (Organizational Livelihood Program) के माध्यम से अलग - अलग सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू किया।

NABFINS (एनएबीएफआईएनएस) में एसएचजी (Self Help Groups) और जेएलजी (JLG) के सहयोग से फाइनेंस होता है। एमएफआई (Micro Finance Institutions, MFI) के साथ ऑफिसियल स्टैंडर्स, ट्रांसपेरेंसी और निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए मॉडल माइक्रोफाइनेंस संस्थान विकसित है। इसका उद्देश्य जरुरतमंदों को सुविधा पहुंचना और सामाजिक बदलाव लाना है। 
नैबफिन्स लिमिटेड (NABFINS) उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की पहली ब्रांच, वाराणसी (Varanasi) के शिवपुर (Shivpur) में खुल रही है, जो की देश की 18वीं शाखा होगी। यह शाखा वाराणसी के स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और 10,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बनेगी। इसके लिए प्रत्येक महिला को 40 हजार रूपए तक का माइक्रो फाइनेंस दिया जायेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के तहत 196 जनपदों में 328 शाखाएं है। 

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के निरीक्षण में, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups, SHGs) को सशक्त बनाया जायेगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए डायरेक्ट लैंडिंग वर्टीकल के माध्यम से व्यवसाय संचालन की सुविधा दी जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान महिला समूहों को डिबेंचर (Debenture) दिए गए। नैबफीन लिमिटेड वाराणसी में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इससे महिलाओं को अपने व्यवसाय  शुरू करने में आसानी होगी साथ ही महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी।