Balaghat जिले के Parswada block के छोटे से गांव चंदना में जिला प्रशासन ने जैसे ही 25 एकड़ ज़मीन पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया,वैसे ही self help group की महिलाओं के लिए यह ज़मीन वरदान बन गई. प्रशासन ने यह जगह महिलाओं को बगीचा तैयार करने के लिए दे दी.  

ढाई एकड़ ज़मीन पर रोप दिए अमरुद के पौधे 

बालाघाट के चंदना गांव में सरकारी ज़मीन में लगभग ढाई एकड़ ज़मीन SHG की महिलाओं को सौंप दी. सागर आजीविका ग्राम संगठन की बेला सिहोल और वर्षा उइके बताती है-"यह ज़मीन कई सालों से गांव फालतू पड़ी थी. हमें इस ज़मीन पर काम मिल गया. हमने Government Nursery से अमरुद के पौधे लाए. हम इन पौधों की देखभाल कर रहे.फेंसिंग करवाई.दो साल बाद हमें इस नर्सरी से अमरुद बेचकर कमाई होने लगेगी."

यह सब कुछ देवारण्य योजना (Devaranya Yojana) अंतर्गत आयुष विभाग ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद की. 

नर्सरी  कैंपस में बैठक कर योजना बनाते समूह सदस्य और अन्य (Image: Ravivar Vichar)

इसी Village Organization की कुंता चौधरी कहती है- "इस ज़मीन पर हमने मुनगा,आंवला और आम जैसे पौधे भी लगाए. औषधीय पौधों से सभी को फायदा होगा."

बंजर ज़मीन पर पौधे लगा कर नर्सरी बनाते और चर्चा करतीं सदस्य  (Image: Ravivar Vichar)

इस ज़मीन को लेकर Ajeevika Mission Paraswada के BM Sandeep Chaursia बताते हैं-"यह सरकारी लगभग 25 एकड़ सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण था. मुक्त करावा कर स्वयं सहायता समूह को दी. ज़मीन को समतलीकरण और गड्डे तैयार करने में भी MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) job card की वजह से सभी shg सदस्यों को पारिश्रमिक मिला. समूह से लोन लेकर फेंसिंग काम का भी फायदा मिल रहा."

6 समूह की 66 महिलाएं संभल रहीं nursery 

यदि SHG की महिलाओं को को इस nursery से मिलने वाले Guava Fruits के कारोबार में फायदा हुआ तो और भी कुछ ज़मीन की मांग कर नर्सरी को बढ़ाया जा सकता है.

Ajeevika Mission District Project Manager Mukesh Bisen बताते हैं-"इस fruit nursery से 6 समूह की 66 महिलाएं सीधे जुड़ीं हैं.इनको आर्थिक लाभ मिलेगा.मनरेगा योजना के तहत भी इन्हीं महिलाओं को फायदा मिला. फलों को बेचने में भी अधिकारी मदद करेंगे.अभी बाकि सरकारी ज़मीन पर गांव वाले गौशाला की योजना बना रहे. इसका भी लाभ गांव और महिलाओं को ही मिलेगा."   

भारत का ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य चुनौतियों और अवसरों का जाल है. सरकार चुनौतियों को दूर करने और अवसरों का लाभ कोने-कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है. ग्रामीण विकास दो महत्वपूर्ण सरकारी पहलों पर निर्भर हैं- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और वन अधिकार अधिनियम (FRA). हालांकि, ये कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से संचालित हैं, लेकिन साथ मिलकर इन योजनाओं में सामाजिक-आर्थिक उत्थान और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की क्षमता है.

MGNREGA: ग्रामीण कल्याण का स्तंभ

MGNREGA, रोजगार प्रदान करने और ज़रूरी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिनों का वेतन रोजगार सुनिश्चित करके, मनरेगा एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है, जो गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान देता है. इस कार्यक्रम में सड़क निर्माण से लेकर जल संरक्षण तक कई परियोजनाएं शामिल हैं, जिससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है.

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Forest Rights Act बना रहा वन-निवास समुदायों को सशक्त

Forest Rights Act (FRA) वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है. इसका लक्ष्य वन संरक्षण में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए उनकी आजीविका को सुरक्षित करना और वन संसाधनों पर अधिकार प्रदान करना है.

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MGNREGA और Forest Rights Act की साझेदारी से हो सकता है ग्रामीण विकास

MGNREGA और Forest Rights Act की रणनीतिक साझेदारी कारगर साबित हो सकती है, जो ग्रामीण आजीविका और पर्यावरण संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी. ग्रामीण विकास मंत्रालय FRA लाभार्थियों को 150 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है, भूमि स्वामित्व वितरण को बढ़ावा देता है और झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लाखों लोगों को लाभान्वित कर है.

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वित्तीय वर्ष 2023-24 में, MGNREGA ने 17,752 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया, जिसमें 100 दिनों से ज़्यादा 4,47,825 person-days शामिल हैं. इसके अलावा, कार्यक्रम 1.32 करोड़ एकड़ भूमि को कवर करते हुए 1.3 लाख Community Forest Rights (CFR) में वनीकरण, जल संरक्षण और कृषि सुधार जैसी अलग-अलग परियोजनाओं का समर्थन करता है.

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ग्राम सभाओं को सशक्त बनाते हैं MGNREGA और Forest Rights Act

MGNREGA और Forest Rights Act -दोनों अधिनियम ग्राम सभा को सशक्त बनाते हैं, जिससे आदिवासी आबादी को स्थानीय नीतियों में निर्णाय लेने का अधिकार मिलता है. इस समावेशी दृष्टिकोण से रोजगार में बढ़ोतरी, उच्च कृषि उपज और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के साथ संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिलता है.

MGNREGA और FRA से होगा पर्यावरणीय लाभ

MGNREGA के जल संरक्षण और वनीकरण पहल से ग्राउंडवॉटर लेवल, पेयजल उपलब्धता और फॉरेस्ट एरिया में काफी  सुधार हुआ है. मिट्टी और जल संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं वन संरक्षण में योगदान देती हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आदिवासी आबादी को सशक्त बनाने की रणनीतिक अनिवार्यता पर जोर देती हैं.

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वन-निर्भर समुदायों के विकास के लिए ज़रूरी है MGNREGA और FRA का एकीकरण

वन-निर्भर समुदायों के विकास के लिए ऐसी योजनाओं की ज़रुरत है जो MGNREGA को वन अधिकार क्षेत्रों के साथ मिला सके. सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेज से जुड़ी नर्सरी प्रबंधन और वाटरशेड विकास जैसी गैर-कृषि गतिविधियों की से आजीविका में विविधता आ सकती है.FRA उद्देश्यों के साथ MGNREGA परियोजनाओं को साथ लाने के लिए ग्राम सभाओं और वन प्रबंधन समितियों को शामिल करना, स्थानीय स्तर पर सहयोगात्मक योजना बनाना ज़रूरी है.

लिंग-समावेशी सशक्तिकरण अहम पहलू है, जो MGNREGA में महिलाओं को शामिल करने और लैंगिक समानता हासिल करने में उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देता है. रूरल-अर्बन माइग्रेशन को रोकने के लिए, FRA के सुरक्षित भूमि कार्यकाल और MGNREGA के रोजगार के अवसरों का लाभ उठाना होगा. उन परियोजनाओं पर ध्यान देना होगा  जो स्थानीय रोजगार पैदा करते हैं.

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कौशल विकास और उच्च शिक्षा जैसे दूसरे विभागों के साथ सहयोग करके जमीनी स्तर पर कुशल कार्यबल विकास को प्राथमिकता देनी होगी. समुदायों को FRA अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, MGNREGA परियोजना से जोड़ने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज संगठनों, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना होगा.

MGNREGA और FRA को एकसाथ लागू कर होगा समग्र विकास

वन क्षेत्रों में MGNREGA और FRA को एकसाथ लागू करने से समग्र विकास की अपार संभावनाओं के रास्ते खुल जाते हैं. समुदायों की जरूरतों को संबोधित करके और जिन रिसोर्सेस पर वे निर्भर हैं उसका पोषण करके, टिकाऊ ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है. जैसे-जैसे इस तालमेल को बढ़ावा दिया जायेगा, वैसे-वैसे आर्थिक रूप से सशक्त ग्रामीण भारत का लक्ष्य पूरा होता जायेगा.

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उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) में कृषि (Agriculture) के साथ उद्यानिकी (Horticulture)के मामले में एक नया कदम रखने जा रहा. इस राज्य में इज़राइली टेक्निक  (Israeli Technique) से तैयार हो रही हाईटेक नर्सरी (Hi Tech Nursery) के जरिए स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. 

9 जिलों में ही खर्च होंगे 7 करोड़ 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उप मुख्यमंत्री (Dy.Chief Minister) केशव प्रसाद मौर्य (Kaishav Prasad Maurya) ने कहा- "यूपी में स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को और अधिक आर्थिक मजबूती देने के लिए नर्सरी प्रोजेक्ट लागू किया. यहां तक कि नौ जिलों बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बागपत, मेरठ, महोबा, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर में हाईटेक नर्सरी  (Hi Tech Nursery) लगाने के लिए सात करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है. और कुछ ब्लॉक्स में नर्सरी तैयार हो चुकीं है."

बुलंदशहर के हाईटेक नर्सरी जिसकी देखभाल SHG करेंगी(Image: Ravivar Vichar) 

यह सभी नर्सरियां, मनरेगा (MGNREGA) के तहत लोगों को जॉब देकर तैयार करवाईं गई. प्रदेश के  32 जिलों की 40 साइटों पर हाईटेक  नर्सरी  (Hi Tech Nursery) बनाने का काम किया जा रहा है. ये सभी नर्सरियों को तैयार करने में आगे भी मनरेगा  (MGNREGA) के जरिए ही लोगों को काम देने का निर्णय लिया गया.

बुलंदशहर में संभाला समूह ने काम

प्रदेश के  बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले के दानपुर (Danpur) और खुर्जा ब्लॉक (Khurja Block) में नर्सरियां बन कर तैयार हो गईं. बुलंदशहर (Bulandshahr) के जिला मिशन मैनेजर (DMM) मनीष कुमार जैन (Manish Kumar Jain) ने बयाया- "यहां के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. इज़ारली पद्धति से तैयार नर्सरी में समूह को कुल आमदनी का 80 % हिस्सा मिलेगा.जबकि 20 % हिस्सा नर्सरी के मेंटेनेंस और मशीनों की देखभाल में खर्च करेंगी."

बुलंदशहर की नरसरी के लिए लगी मशीनें (Image: Ravivar Vichar)

समूह की महिलाओं ने बताया- "हमें बहुत ख़ुशी है कि एक आधुनिक नर्सरी में हमें काम का मौका मिला. हमें कमाई के साथ नई तकनीक से नर्सरी तैयार करने की ट्रेनिंग भी दी गई. हम किसानों को अच्छे किस्म के पौधे उपलब्ध करवाएंगे."

ज्वालामुखी की मिट्टी का होता उपयोग

इज़राइली तकनीक (Israeli Technique) में पौधे उच्च क्वालिटी के तैयार होते हैं. DMM मनीष कुमार जैन (Manish Kumar Jain) ने आगे बताया- "इस तकनीक में ज्वालामुखी (Volcano) से निकली मिट्टी का प्रयोग होता है.इस कारण बीज रोगमुक्त होने से पौधे उच्च क्वालिटी के तैयार होते हैं. इस तरह उपयोग में लाई गई मिट्टी में प्रतिरोधक शक्ति अधिक होती हैं."

नर्सरियों में महिलाएं किसानों की डिमांड पर बीज और पौधे तैयार करेंगी. इन नर्सरियों में खेती के अलावा मेडिसनल प्लांट (Medicinal Plants) तैयार करेंगी.                       

‘Good Times from a Good Place’ के विज़न पर खरा उतरते हुए, पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard) ने भारत में अपनी 30 साल लंबी यात्रा के दौरान लाखों भारतीयों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला. 

भारत में सामाजिक विकास के लिए चलाये गए कार्यक्रमों (Pernod Ricard India CSR policy) के ज़रिये लैंगिक समानता (Gender Equality), बेहतर शिक्षा (education) और सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य (health) और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार (Government of India) और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (United Nations Sustainable Development Goals) को पूरा कर रहा है. 

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फ्रांस (France) की पर्नो रिकार्ड (Pernod Ricard India) महंगी शराब बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है (world's second largest company producing expensive liquor). भारत में भी शराब बेचने के मामले में Pernod Ricard दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है.

पर्नो रिकार्ड इंडिया की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (Pernod Ricard CSR) पहल महिला सशक्तीकरण (women empowerment) को प्राथमिकता देती है. CSR के ज़रिये ग्रामीण समुदायों में जल, कृषि और आजीविका (Water, Agriculture and Livelihoods - WAL Program) कार्यक्रम चलाया जाता है. इससे सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए अपने घरेलू जीवन की सीमाओं को पार करने में सक्षम बनाया जाता है, जिससे 125,000 से ज़्यादा महिलाओं को लाभ हुआ है.

WAL कार्यक्रम बना सामुदायिक विकास की कुंजी

तेज़ी से गिरते वॉटर लेवल और कम होती गुणवत्ता से निपटने के लिए PRI ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बचत और स्टोरेज की दिशा में स्टेकहोल्डर इन्क्लूसिव अप्रोच (stakeholder-inclusive approach) के साथ लगातार काम कर रहा है. नेशनल सैंपल सर्वे (National Sample Survey) के आंकड़ों के अनुसार 70% से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं कृषि गतिविधियों (women farmers in India) का हिस्सा हैं. 

WAL के अंतर्गत, हर स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर जल उपयोग एफिशिएंसी में वृद्धि हुई है, जल स्रोत रीस्टोर हुए और स्थानीय वॉटर बॉडीज की सेहत और क्वालिटी में सुधार आया. WAL की भागीदारी के साथ, महिलाएं संसाधनों तक सीमित पहुंच, लैंगिक असमानताएं (gender inequality) और कई सामाजिक बाधाओं (social challenges) को दूर करने में सक्षम हुई हैं. 

महिला उद्यमियों को मिला समर्थन 

महिलाएं पहले से ही SHG के ज़रिये आजीविका सुरक्षित करने और मनरेगा (MGNREGA) परियोजनाओं के ज़रिये स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दे रही हैं. महिलाओं की इन्क्लूसिविटी (inclusivity) और आर्थिक मज़बूती बढ़ाने के लिए, WAL के तहत, महिला उत्पादक समूह (WPG) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का गठन किया गया.

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कुछ क्षेत्रों में, WPG सदस्यों ने एक किसान उत्पादक संगठन (FPO) भी शुरू किया. 650 महिलाओं के 56 WPG और SHG पिछले कुछ सालों में बचत और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़े हैं.

महिला स्वास्थ्य देखभाल पर किया फोकस

महिलाओं के कल्याण और  सशक्तिकरण (women empowerment goal of Pernod Ricard) के मिशन को पूरा करने के लिए, PRI के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवारक और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता (menstrual health and hygiene) पर भी ध्यान दिया जाता है. कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य मासिक धर्म के दौरान स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति (female dropout during menstruation) में सुधार करने के लिए सामाजिक बाधाओं को ख़त्म  करना है. 

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जागरूकता बढ़ाने और समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अब तक 25,479 किशोर लड़कियों और महिलाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस (capacity building sessions) शुरू किए गए हैं.

लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए शुरू की PINK पहल

अपनी मुख्य पहल, PINKI के ज़रिये, कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के ज़रिये छात्राओं को अच्छी शिक्षा तक पहुंच दी जाती है (Pernod Ricard scholarship programs for girls). PINKI ने ज़रूरतमंद बालिकाओं का चयन करने के लिए लिंग आधारित लेंस (gender based lens) अपनाया, जिसकी मदद से PRI द्वारा समर्थित छात्रों में 60 % बालिकाएं हैं, जो स्कूल छोड़ने की कगार पर थीं. 

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सामूहिक प्रगति में दिया योगदान

पेर्नो रिकार्ड इंडिया फाउंडेशन (about Pernod Ricard India Foundation in Hindi) ने पिछले साल 31,546 से ज़्यादा लोगों के जीवन में उम्मीद जगाई. वित्तीय साक्षरता (financial literacy), शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में माइक्रो लेवल पर काम कर हजारों महिलाओं को सशक्त बनाया. इसके अलावा, पेर्नो रिकार्ड इंडिया के WE (महिला सशक्तिकरण) सोशल इम्पैक्ट इनक्यूबेटर (Women Empowerment Social Impact Incubator) ने 22 महिला सामाजिक उद्यमों (women-led women social enterprises) का समर्थन किया, जिससे 5 लाख लोगों को फायदा पंहुचा.

भारत में अपनी तीन दशक लंबी मौजूदगी के दौरान, समुदाय को मजबूत करने के लक्ष्य को पूरा करते हुए Pernod Ricard ने समुदायों को सशक्त बनाया. अगले 30 वर्षों की कल्पना करते हुए, कंपनी ऐसी पहलों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है जिससे ज़मीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाकर उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके. 

संगठन या स्वयं सहायता समूह (SHGs) महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे है. समूह के माध्यम से वह समाज में अपनी पहचान बनाने और समृद्धि की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहीं है. आज SHG के माध्यम से महिलाएं को स्वतंत्र और समृद्ध जीवन देने के लिए सरकार समूह के साथ मिलकर उनके कौशल और योग्यता का विकास कर और उनके व्यवसाय को विकसित करने के लिए नई-नई योजनाएं बना रही है.

 महिला SHGs के लिए मुर्गी पालन बना आमदनी का जरिया 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बरेली (Bareilly) में महिला स्वयं सहायता समूहों की आमदनी मुर्गी पालन (Poultry) के जरिए बढ़ाने के लिए योजना पर काम शुरू किया गया है. इस प्रोजेक्ट के अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (Rural Development Department) और सीएआरआई (CARI) मिलकर महिला SHGs को आत्मनिर्भर और सश्क्त बनाने का प्रयास किया जा रहा.

पहले चरण में हर ब्लॉक से पांच-पांच महिला समूहों को चुना गया, जिन्हें मुर्गी पालन के लिए शेड और दो लाख मुर्गियों का समर्थन के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी. शुरुआत में 15 ब्लॉक के 75 महिला समूहों को मुर्गी पालन का शेड मनरेगा (MGNREGA) की तरफ से मुफ्त में दिया जायेगा. जिससे महिला SHG को रोजगार के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. मनरेगा के कई छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए महिला SHGs नई-नई योजनाओं का लाभ ले रहीं है. 

यह पहल महिला self help groups के लिए बड़ा कदम है. मुर्गी पालन के उद्योग में बढ़ती मांग और उत्पादक बाजार के कारण, यह लाभकारी व्यवसाय के रूप में सामने आया है, जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्वतंत्रता के साथ आय बढ़ाने का मौका देंगे. इस पहल से न केवल महिला समूहों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें स्थायी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मदद मिलेगी. इससे महिला एसएचजी के आत्मविश्वास और स्वावलंबना में सुधार होगा, जो समाज के स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा. 

SHG महिलाएं करेंगी अमृत सरोवर की देखभाल

हाल ही में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने विधान भवन में स्थित कार्यालय में हुई मीटिंग में बताया कि, अमृत सरोवर (Amrit Sarovar) SHGs महिलाओं के लिए वरदान के रूप में सामने आए है. जल संरक्षण (Water Conservation) और अमृत सरोवर की देखभाल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के तहत Self Help Groups को चुना गया है. जिसमे SHG महिलाओं को 'अमृत सरोवर सखी' (Amrit Sarovar Sakhi) बनाया जायेगा. जिस क्षेत्र में तालाब नहीं है, उन क्षेत्रों में मनरेगा (MGNREGA) के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग (Water Harvesting) करके उन्हें उपयुक्त बनाया जायेगा साथ ही  इन तालाबों को भी अमृत सरोवर से जोड़ने के लिए भारत सरकार (Indian Government) के सामने प्रस्ताव रखा गया है. 

राजस्व और मत्सय विभाग (Revenue And Fisheries Department) के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तालाबों के पट्टा आवंटन में शामिल किया जायेगा, जिससे महिलाओं में सशक्तिकरण और स्वावलंबन बढ़ेगा. उन्हें अलग-अलग सखियों जैसे बीसी सखी (BC Sakhi), विद्युत सखी (Vidyut Sakhi) को कम से कम एक साल के लिए मानदेय मिलेगा.

राज्य में 13000 अमृत सरोवर बन चुके है और इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर बनाने की योजना है. इस योजना में सरकारी विभाग और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं साथ मिलकर काम करेंगी. shg महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. SHGs महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योगदान हैं, जो उन्हें समृद्धि, स्वतंत्रता और समाज में सम्मान दिलाते हैं.

भारत सरकार (Indian Government) महिलाओं की सुरक्षा (women's safety) और सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने लिए कई पहलों की शुरुआत कर रही है. इन पहलों के ज़रिये महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है. 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों (PRI) में 1/3 भागों की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. पीआरआई में 14.50 लाख से ज़्यादा महिला प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का लगभग 46% हैं.

सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं / कार्यक्रम लागू किए

भारत सरकार ने महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं / कार्यक्रम लागू किए हैं (government schemes for rural women). राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लगभग 9.00 करोड़ महिलाएं 83.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी हुई हैं, जिससे ग्रामीण महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में सक्षम बन रही हैं.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत तय किया गया कि नौकरियों में कम से कम एक तिहाई हिस्सेदारी महिलाओं की रहेगी.  

महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही सरकार 

इसके अलावा, अन्य योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP), समग्र शिक्षा, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन और स्वच्छ भारत मिशन महिलाओं को अवसरों तक पहुंचने में मदद करते हैं. स्किल इंडिया मिशन (skill India Mission) महिलाओं के रोजगार को बढ़ाने और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए प्रशिक्षण देता है.

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रहीं माताओं तक पहुंच रहा है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ज़रिये महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है. 

‘स्वच्छ भारत मिशन’ (Swachha Bharat Mission) के तहत 11.00 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण, ‘उज्जवला योजना’ (Ujjwala Yojana) के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली लगभग 9.58 करोड़ महिलाओं को क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शन, और ‘जल जीवन मिशन’ के तहत 19.46 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12.59 करोड़ को नल जल संपर्क कनेक्शन देने से महिलाओं के जीवन में सुधार हुआ है. ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान’ (digital literacy) ने 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा, जिसमें से PMGDISHA के अंतर्गत लाभार्थियों का 53% महिलाएं हैं.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ‘मिशन शक्ति’ (Mission Shakti) के ज़रिये महिलाओं  की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए देशभर में समर्थन कर रहा है. सामर्थ्य योजना के तहत एक नया विभाग जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए शक्तिकरण हब शामिल है. ये हब केंद्रीय, राज्य / संघ के लेवल पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, लिंकिंग और हैंड होल्डिंग कर रहा है. पूरे देश में ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा, करियर और व्यवसायिक परामर्श / प्रशिक्षण, फाइनेंशियल इन्क्लूशन, उद्यमिता, नेटवर्किंग, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता का समर्थन किया जा रहा है.

इन योजनाओं के ज़रिये महिलाएं न केवल सशक्त हो रहीं हैं बल्कि, देश के आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक विकास में भी भागीदार बन रही हैं.