महिलाओं से जुड़े मामलों में न्याय तक पहुंच को आसान और स्थानीय बनाने की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पंचायत स्तर पर ‘नारी अदालतें’ (Women’s Courts) शुरू की जाएंगी, जिनका उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों का तेज़, संवेदनशील और समुदाय-आधारित समाधान करना होगा. यह पहल खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो सामाजिक दबाव, आर्थिक कमी या कानूनी जटिलताओं के कारण थाने या अदालत तक नहीं पहुंच पातीं.

पायलट प्रोजेक्ट से होगी नारी अदालत शुरुआत

नारी अदालतों की शुरुआत मलकानगिरी ज़िले की गोविंदपल्ली ग्राम पंचायत से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी. इसके बाद इस मॉडल को राज्य के 10 ज़िलों की चयनित ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा. ये वे ज़िले हैं जहां महिला प्रतिनिधित्व पहले से मजबूत है.

नारी अदालत क्या होगी और कैसे काम करेगी?

नारी अदालत कोई औपचारिक न्यायालय नहीं होगी, बल्कि यह एक स्थानीय महिला नेतृत्व वाला मंच होगा, जहां महिलाओं की समस्याओं को संवाद, काउंसलिंग और आपसी समझौते के ज़रिए सुलझाने की कोशिश की जाएगी.

हर नारी अदालत में:

• 7 से 9 स्थानीय महिलाएं होंगी, जिन्हें न्याय सखी कहा जाएगा.

• इनमें से एक को मुख्य न्याय सखी के रूप में चुना जाएगा.

• इन महिलाओं का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा.

• पूरी व्यवस्था की निगरानी ज़िला कलेक्टर करेंगे.

किस तरह के मामलों पर होगी सुनवाई

नारी अदालतें खास तौर पर उन मामलों पर ध्यान देंगी, जहां महिलाएं अक्सर अकेली और असहाय महसूस करती हैं, जैसे:

• घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद.

• उत्पीड़न, मानसिक या सामाजिक दबाव.

• संपत्ति, भरण-पोषण या अधिकारों से जुड़े मुद्दे.

• सरकारी योजनाओं या कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव.

इन मंचों पर महिलाओं को कानूनी जानकारी, मानसिक सहयोग और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस या चिकित्सा सहायता तक पहुंच भी दिलाई जाएगी.

औपचारिक अदालतों का विकल्प नहीं, बल्कि पहला सहारा

सरकार का कहना है कि नारी अदालतें औपचारिक न्याय व्यवस्था का विकल्प नहीं, बल्कि एक प्रारंभिक और सहायक मंच होंगी. गंभीर मामलों में महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा.

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटी या शुरुआती समस्याएं बिना लंबी कानूनी लड़ाई के सुलझ सकें और महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हों.

यह पहल क्यों अहम है?

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं:

• अपनी समस्या कहने से डरती हैं.

• कानूनी प्रक्रिया को जटिल और महंगी मानती हैं.

• सामाजिक बदनामी के डर से चुप रहती हैं.

नारी अदालतें इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश हैं, जहां महिलाएं, महिलाओं की बात सुनेंगी और समाधान निकालेंगी. ओडिशा की नारी अदालत पहल न्याय को गांव तक ले जाने का प्रयास है. यह पहल न सिर्फ शिकायत निवारण का मंच है, बल्कि यह महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता और नेतृत्व को भी बढ़ावा दे सकती है. अगर यह मॉडल सफल होता है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी महिला-केंद्रित न्याय व्यवस्था का उदाहरण बन सकता है.

मध्य प्रदेश के सागर ज़िले से आई यह खबर सिर्फ़ एक स्थानीय घटना नहीं है. यह उस सामाजिक हताशा और साहस की कहानी है, जहाँ महिलाएँ कानून के इंतज़ार में नहीं रहीं, बल्कि खुद अवैध शराब के खिलाफ खड़ी हो गईं.

सागर के गिरवर गाँव में लगभग 50 महिलाओं ने एकजुट होकर अवैध शराब के अड्डों पर छापा मारा. डंडों के साथ निकली इन महिलाओं का गुस्सा अचानक नहीं था, बल्कि वर्षों से झेली जा रही घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी और सामाजिक अस्थिरता का नतीजा था.

अवैध शराब: एक सामाजिक समस्या, सिर्फ़ कानून का मामला नहीं

जब प्रशासन पीछे रह जाए, तो समाज आगे आता है

महिलाओं का कहना था कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन अवैध शराब की बिक्री बंद नहीं हुई. यही वह बिंदु है जहाँ सवाल उठता है-अगर कानून समय पर काम करता, तो क्या महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ता. यह घटना प्रशासन और आबकारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है. कानून की मौजूदगी तभी मायने रखती है, जब उसका असर ज़मीन पर दिखे.

महिलाओं का साहस: प्रतिरोध से नेतृत्व की ओर

इस घटना की सबसे अहम बात यह है कि महिलाएँ पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलकर नेतृत्व की भूमिका में सामने आईं. यह केवल गुस्से का तात्कालिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट और मजबूत संदेश था कि अब अवैध कारोबार को चुपचाप सहन नहीं किया जाएगा. इस कदम के जरिए महिलाओं ने यह दिखा दिया कि वे अपने परिवार और समाज को बचाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं और बदलाव के लिए किसी अनुमति या इंतज़ार की ज़रूरत नहीं समझतीं.

यह कदम बताता है कि ग्रामीण महिलाएँ अब सिर्फ़ “समस्या झेलने वाली” नहीं, बल्कि समाधान गढ़ने वाली ताकत बन रही हैं.

लेकिन सवाल बाकी है: क्या यह स्थायी समाधान है?

महिलाओं का साहस सराहनीय है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं हो सकता.
अवैध शराब की जड़ें गहरी हैं और इसके पीछे संगठित नेटवर्क काम करता है.

असल ज़रूरत है—

• प्रशासनिक निगरानी की.

• आबकारी व्यवस्था की जवाबदेही की.

• महिलाओं को कानूनी और संस्थागत समर्थन देने की.

अगर यह समर्थन नहीं मिला, तो महिलाओं का यह संघर्ष अकेला पड़ सकता है. सागर की यह घटना सिर्फ़ यह नहीं बताती कि महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ छापा मारा. यह बताती है कि जब सिस्टम चुप रहता है, तो समाज बोलने लगता है.यह महिलाओं की हिम्मत की कहानी है, लेकिन साथ ही यह शासन-प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी है- कानून को समय पर काम करना होगा, वरना लोग खुद रास्ता बनाना शुरू कर देंगे.

असम सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार पहल को तेज़ी से लागू कर रही है. इस योजना का लक्ष्य है कि राज्य की लगभग 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएँ, लेकिन अब तक लगभग 15 लाख महिलाओं को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है.

योजना का उद्देश्य और स्वरूप

यह पहल असम सरकार की उन योजनाओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है—

• महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना.

• छोटे व्यवसाय, उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को लाभकारी अवसर देना.

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाना और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना.

योजना के अनुसार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सहित अन्य सहायक संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, ताकि वे अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकें और स्थायी रूप से आमदनी अर्जित कर सकें.

40 लाख महिलाओं का लक्ष्य: चौतरफा रणनीति

असम सरकार ने इस योजना को महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ लागू किया है — राज्य की 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना. इस लक्ष्य का प्रमुख मकसद है महिलाओं के आजीविका स्तर को बदलना और उन्हें “लखपति दीदी” के रूप में आर्थिक रूप से मजबूत बनाना. मुख्य बिंदु यह है कि—

• अब तक लगभग 15 लाख महिलाएँ स्वरोजगार अवसर से जुड़ चुकी हैं.

• बाकी की महिलाओं को योजना के अगले चरणों में शामिल करना लक्ष्य है.

• इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, कुटीर उद्योग, खुदरा दुकान, पशुपालन आदि में सहायता दी जाती है.

योजना का ज़मीनी असर

स्वरोजगार योजना का एक सकारात्मक प्रभाव यह है कि इससे महिलाओं के आर्थिक आत्मविश्वास में सुधार दिख रहा है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में.
इस पहल के असर के कुछ संकेत हैं—

• महिलाएँ अब छोटे-छोटे उद्यम शुरू कर रही हैं.

• स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से महिलाएँ अपने उद्यम को संगठित कर रही हैं.

• ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है.

इसके अलावा सरकार ने अन्य योजनाओं के रूप में भी महिलाओं के लिए Seed Capital/स्टार्टअप निधि जैसे कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया है, जो उन्हें वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ बैंक से जुड़ने में भी मदद करते हैं.

राजनीतिक और विकासात्मक संदर्भ

यह पहल बिलकुल चुनावों से पहले तेज़ गति से लागू की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि असम सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समर्थन बढ़ाने वाली योजना के रूप में देख रही है.
ऐसे सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों का राजनीति से पहले दिलचस्पी से समय-बद्ध रूप से जोड़ना आम है, खासकर जब इसमें महिलाओं की बड़ी आबादी को लाभ पहुँचाने का दावा हो.

महिला सशक्तिकरण और उसकी आवश्यकता

स्वरोजगार योजना केवल वित्तीय सहायता तक ही सीमित नहीं है; यह महिलाओं को आर्थिक निर्णय क्षमता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान देने की दिशा में कदम है.
विश्वविद्यालय शोध के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और संगठनात्मक कौशल मिलना, उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है.

असम सरकार ने राज्य की 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल के तहत अब तक लगभग 15 लाख महिलाएँ कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं. यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास मानी जा रही है, जैसा कि नवभारत टाइम्स ने भी रेखांकित किया है. साथ ही, इस योजना का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि इसे आगामी चुनावों से पहले तेज़ी से लागू किया जा रहा है, जिससे यह साफ़ होता है कि महिला मतदाताओं और सामाजिक समर्थन को ध्यान में रखते हुए इस पहल को प्राथमिकता दी जा रही है.

पंचायती राज मंत्रालय पुणे के यशदा में महिलाओं के अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायतों का आयोजन करेगा

क्या सरकारी पहलें सच में गाँव की महिलाओं की ज़िंदगी बदल पा रही हैं. भारत सरकार ने हाल ही में महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने की घोषणा की है. इस कार्यशाला का उद्देश्य उन ग्राम पंचायतों के अनुभव साझा करना है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर काम किया गया है.

पहल सकारात्मक लगती है, लेकिन रविवार विचार मानता है कि किसी भी सरकारी घोषणा को समझने के लिए एक बुनियादी सवाल ज़रूरी है, क्या यह बदलाव काग़ज़ पर है या ज़मीन पर भी दिख रहा है.

महिला-मैत्री ग्राम पंचायत क्या होती है?

भारत सरकार के अनुसार, महिला-मैत्री ग्राम पंचायत वह पंचायत होती है जहाँ महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा माना जाता है. ऐसी पंचायतों में ग्राम सभाओं और समितियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि गाँव से जुड़े अहम फैसले उनकी सहमति और सुझावों के साथ लिए जा सकें.

महिला-मैत्री पंचायतों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है. इसमें सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, बेहतर रोशनी, स्वच्छ शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिकायत दर्ज कराने की सरल व्यवस्था शामिल होती है. इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएँ बिना डर के घर से बाहर निकल सकें और सामाजिक जीवन में खुलकर हिस्सा ले सकें.

इसके साथ ही ऐसी पंचायतों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार से जुड़ी ज़रूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. स्कूल छोड़ने की दर कम करना, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करना और स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए आर्थिक अवसर पैदा करना महिला-मैत्री पंचायतों के अहम लक्ष्य होते हैं.

लेकिन यह भी सच है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की समस्याएँ केवल योजनाओं से हल नहीं होतीं. सामाजिक दबाव, पितृसत्तात्मक सोच और चुप्पी की संस्कृति आज भी कई गाँवों में महिलाओं की राह में बड़ी बाधा बनी हुई है. इसलिए महिला-मैत्री ग्राम पंचायत का असली अर्थ तभी पूरा होगा, जब नीतियों के साथ-साथ सामाजिक सोच में भी बदलाव आए.

744 ग्राम पंचायतें चुनी गईं, क्या यह पर्याप्त है?

सरकार ने देश भर से 744 ग्राम पंचायतों को महिला-मैत्री मॉडल के रूप में चुना है. यह एक शुरुआत है, लेकिन भारत में ढाई लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं. यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या यह पहल केवल चुनिंदा पंचायतों तक सीमित रह जाएगी, या इसका असर धीरे-धीरे पूरे देश के गाँवों तक पहुँचेगा.

राष्ट्रीय कार्यशाला: उद्देश्य और सीमाएँ

पुणे में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर से अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और नीति-निर्माता शामिल होंगे.
इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों के अनुभव और सर्वोत्तम मॉडल साझा किए जाएँ, ताकि अन्य पंचायतें भी उनसे सीख सकें और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके.

कार्यशाला में शामिल होंगे:

• राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी

• ब्लॉक और जिला स्तर के पंचायत प्रतिनिधि

• नीति-निर्माता और प्रशिक्षण संस्थान के विशेषज्ञ

उद्देश्य और गतिविधियाँ:

1. सफल मॉडलों का अनुभव साझा करना:
   अलग-अलग राज्यों की उन पंचायतों की कहानियाँ और तरीके सामने आएँगे, जिन्होंने महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में वास्तविक बदलाव दिखाया है.

2. शिक्षण और प्रशिक्षण सत्र:
   अधिकारियों और प्रतिनिधियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे स्थानीय स्तर पर महिला-मैत्री पंचायतों को मज़बूत किया जा सकता है.

3. अनुभवों का आदान-प्रदान:
   विभिन्न राज्यों और पंचायतों की सफल रणनीतियों, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और उनके समाधान पर चर्चा होगी.

सीमाएँ और सवाल:

हालांकि यह कार्यशाला एक सकारात्मक कदम है, कुछ सवाल और चुनौतियाँ अभी भी बने हुए हैं:

• गाँव की आम महिलाओं की आवाज़:
  क्या पंचायतों की आम महिलाओं को इस मंच पर बोलने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा?

• सामाजिक मुद्दों पर चर्चा:
  क्या घरेलू हिंसा, भूमि अधिकार, जाति या आर्थिक भेदभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुले तौर पर बात होगी?

• नीति और व्यवहार के बीच अंतर:
  क्या यह केवल “काग़ज़ पर योजना” दिखाने का मंच होगा, या इसका असर वास्तविक ज़मीन पर महसूस किया जाएगा?

• सतत प्रभाव:
  क्या इस कार्यशाला के बाद सीख को गाँवों में लागू करने का कोई ठोस फॉलो-अप और निगरानी किया जाएगा, ताकि महिला-मैत्री पंचायतें केवल नाममात्र की न रहें?

राष्ट्रीय कार्यशाला एक जरूरी कदम है, लेकिन इसका असली महत्व तभी तय होगा जब यह नीति और योजना से बढ़कर महिलाओं की ज़मीन पर सशक्त भागीदारी में बदल सके.
असली सफलता का पैमाना यह होगा कि गाँव की महिलाएँ अपनी समस्याओं और सुझावों के साथ सक्रिय रूप से पंचायत के निर्णयों में भाग ले रही हैं.

आँकड़ों से आगे की सच्चाई

सरकार पंचायत उन्नति सूचकांक जैसे पैमानों से प्रगति मापने की बात करती है. आँकड़े ज़रूरी हैं, लेकिन वे महिलाओं के अनुभवों को पूरी तरह नहीं दिखा पाते. काग़ज़ पर बनाई गई योजनाएँ और ज़मीन पर महसूस किया गया बदलाव- इन दोनों के बीच का अंतर ही असली सच्चाई बताता है.

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ

महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों का उद्देश्य केवल योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाना नहीं है. असली सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब महिलाएँ अपने अधिकारों और निर्णयों में बराबरी महसूस करें. इसका मतलब यह है कि महिलाएँ केवल उपभोक्ता या लाभार्थी नहीं, बल्कि सक्रिय निर्णयकर्ता और नेतृत्वकर्ता हों.

महिलाओं की आवाज़ को सुना जाना इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. पंचायत की बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों और विकास योजनाओं में महिलाओं के सुझावों और अनुभवों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. केवल नाम मात्र की भागीदारी, जैसे “साइन कराने के लिए बुलाना” या औपचारिक बैठकों में मौजूद रहना, सशक्तिकरण का अर्थ नहीं रखता. महिलाएँ तभी सशक्त महसूस कर सकती हैं जब उनके विचारों का असर वास्तविक निर्णयों में दिखाई दे.

दूसरा पहलू है निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अधिकार देना. इसका अर्थ है कि महिलाएँ पंचायत के बजट, योजना निर्माण, स्थानीय विकास और सामाजिक कार्यक्रमों में बराबरी के साथ शामिल हों. उनके निर्णयों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और न ही केवल दिखावे के लिए शामिल किया जाना चाहिए. बराबरी का अर्थ यह भी है कि उनकी राय को प्रमुखता मिले और गाँव के विकास की दिशा तय करने में उनका योगदान वास्तविक रूप से मापा जाए.

तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है पंचायतों में मौजूद पुरुष प्रभुत्व और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना. कई गाँवों में निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के हाथों में केंद्रित रहती है, और महिलाओं के सुझाव या विरोध को गंभीरता से नहीं लिया जाता. महिला-मैत्री पंचायत तभी सफल होगी जब यह ढांचा बदले और महिलाएँ सशक्त भूमिका निभा सकें, बिना डर या दबाव के अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें.

जब तक ये तीन पहलू—आवाज़ सुने जाना, निर्णय में बराबरी, और पुरुष प्रभुत्व को चुनौती देना—संपूर्ण रूप से लागू नहीं होंगे, तब तक महिला-मैत्री ग्राम पंचायत अधूरी मानी जाएगी. वास्तविक सशक्तिकरण सिर्फ योजनाओं की उपलब्धता या आंकड़ों में सुधार से नहीं आता; यह महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से ही संभव होता है.

पहल सही है, लेकिन परीक्षा ज़मीन पर होगी!

महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय कार्यशाला एक सही दिशा में उठाया गया क़दम हो सकता है. लेकिन Ravivar Vichar के लिए असली सवाल यही है— क्या गाँव की महिलाएँ इस बदलाव को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पाएँगी. क्योंकि महिला सशक्तिकरण नीतियों से नहीं, सोच और सत्ता संरचना में बदलाव से आता है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-

महिला-मैत्री ग्राम पंचायत क्या होती है?

महिला-मैत्री ग्राम पंचायत वह पंचायत होती है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा, भागीदारी, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को प्राथमिकता दी जाती है.

यह पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?

यह पहल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है.

कितनी ग्राम पंचायतों को महिला-मैत्री मॉडल के रूप में चुना गया है?

कुल 744 ग्राम पंचायतों को इस मॉडल के लिए चुना गया है.

राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की जा रही है?

यह कार्यशाला पुणे में आयोजित की जा रही है.

क्या यह पहल सभी ग्राम पंचायतों में लागू होगी?

फिलहाल यह पहल चुनिंदा पंचायतों तक सीमित है. इसके विस्तार को लेकर कोई स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है.

महिला-मैत्री पंचायतों से महिलाओं को क्या लाभ होगा?

सही ढंग से लागू होने पर इससे महिलाओं की सुरक्षा, भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.

इस पहल की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

सबसे बड़ी चुनौती है इसे काग़ज़ से निकालकर ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश के धार ज़िले से “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान” की शुरुआत की. यह अब तक का देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है जो विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और किशोरों पर केंद्रित है. इस अभियान के तहत देशभर में लाखों स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं जहाँ निःशुल्क जाँच, दवाइयाँ और परामर्श उपलब्ध होंगे. अभियान का मूल संदेश है कि यदि महिलाएँ स्वस्थ होंगी, तो परिवार और समाज स्वतः सशक्त हो जाएगा.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कब और कहां हुई?

यह अभियान 17 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश के धार से शुरू हुआ. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार की मज़बूती के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया. आयोजन का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया. यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक उद्घाटन भर नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से पूरे देश में स्वास्थ्य के प्रति नई ऊर्जा और उम्मीद जगाई गई.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान की अवधि और पैमाना

यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. इस छोटी सी अवधि में ही सरकार का लक्ष्य है कि 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएँ. इन शिविरों में महिलाओं, बच्चों और किशोरों को एक ही स्थान पर कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी. यह पैमाना इसे अब तक का सबसे बड़ा अभियान बनाता है.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के मुख्य लक्ष्य

अभियान के लक्ष्य व्यापक और बहुआयामी हैं.

• बीमारियों की रोकथाम और उपचार: एनीमिया, टीबी, सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों की जाँच और इलाज पर विशेष ध्यान.

• मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सुरक्षित प्रसव और बच्चों का टीकाकरण.

• पोषण और जीवनशैली: संतुलित आहार, मोटापा रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता.

• मासिक धर्म स्वच्छता: किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी सही जानकारी और स्वच्छता संबंधी संसाधन.

• निःशुल्क सेवाएँ: सभी तरह की जाँच और दवाइयाँ पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जाएँगी.

इन लक्ष्यों का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली और जागरूकता को बढ़ावा देना है.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान की सुविधाएं कहां उपलब्ध होंगी?

इस अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कई स्तरों पर स्वास्थ्य संस्थानों को जोड़ा गया है.

• आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में सबसे अधिक शिविर लगाए जाएँगे.

• जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज इस अभियान का बड़ा हिस्सा होंगे.

• केंद्रीय संस्थान जैसे AIIMS और ESIC अस्पताल भी इसमें सक्रिय भागीदारी करेंगे.

• कुछ चुनिंदा निजी स्वास्थ्य संस्थान भी इस अभियान से जुड़ेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सुविधाएँ पहुँच सकें.

सिकल सेल एनीमिया पर विशेष ध्यान

यह अभियान आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैली सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी पर भी केंद्रित है. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 1 करोड़वाँ सिकल सेल कार्ड वितरित किया, जो एक बड़ी उपलब्धि है. सरकार का कहना है कि कोई भी माँ या बेटी सिर्फ संसाधनों की कमी या जानकारी की कमी की वजह से पीछे न रह जाए. इस बीमारी के रोकथाम और इलाज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

स्वस्थ नारी का मतलब सशक्त परिवार!

भारत में महिलाओं को परिवार की धुरी माना जाता है. जब महिलाएँ स्वस्थ रहती हैं तो वे न केवल बच्चों और बुजुर्गों की बेहतर देखभाल कर पाती हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी परिवार को आगे बढ़ाती हैं.

• स्वस्थ महिला का अर्थ है स्वस्थ गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव.

• महिलाओं के स्वास्थ्य से सीधे तौर पर मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी आती है.

• यदि महिलाएँ शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होंगी, तो वे समाज में अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारी बेहतर ढंग से निभा सकेंगी.

इसलिए यह कहना सही है कि “स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार की नींव है.”

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान की चुनौतियां

इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाना आसान नहीं है. सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे:

• ग्रामीण और दूरदराज़ इलाक़ों में स्वास्थ्यकर्मियों और संसाधनों की कमी.

• स्वास्थ्य शिविरों के बाद मरीज़ों का फॉलो-अप और नियमित इलाज सुनिश्चित करना.

• सामाजिक कारणों से महिलाएँ अक्सर स्वास्थ्य शिविरों तक नहीं पहुँच पातीं.

• व्यवहारिक बदलाव जैसे खान-पान, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय तक निरंतर प्रयास की ज़रूरत.

इन चुनौतियों का समाधान करना इस अभियान की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा.

“स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान” केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है. यह अभियान दिखाता है कि सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य को परिवार और समाज की प्रगति से सीधे जोड़कर देख रही है. यदि यह योजना ज़मीनी स्तर पर सफल होती है, तो भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार होगा और स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार की अवधारणा साकार होगी.

FAQs – स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

Q1. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान क्या है?
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान है जिसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरों को निःशुल्क जाँच, दवाइयाँ और पोषण संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराना है.

Q2. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान कब शुरू हुआ?
यह अभियान 17 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश के धार ज़िले से शुरू किया गया.

Q3. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान कब तक चलेगा?
यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है.

Q4. इस अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है?
मुख्य लक्ष्य है महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य सुधारना, एनीमिया, टीबी, सिकल सेल जैसी बीमारियों की जाँच और इलाज करना, तथा पोषण और जागरूकता को बढ़ावा देना.

Q5. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने स्वास्थ्य शिविर होंगे?
इस अभियान के तहत पूरे देश में 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएँगे.

Q6. इस अभियान में कौन-कौन सी सेवाएँ मुफ्त मिलेंगी?
बीमारियों की जाँच, दवाइयाँ, स्वास्थ्य परामर्श और ज़रूरी उपचार निःशुल्क मिलेंगे.

Q7. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान से किसे सबसे अधिक लाभ होगा?
महिलाओं, बच्चों और किशोरों को, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को.

Q8. क्या निजी अस्पताल भी स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का हिस्सा हैं?
हाँ, कुछ चयनित निजी स्वास्थ्य संस्थान भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं.

Q9. यह अभियान राष्ट्रीय पोषण माह से कैसे जुड़ा है?
यह अभियान 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के साथ मनाया जा रहा है ताकि पोषण और जीवनशैली से जुड़ी जागरूकता बढ़ाई जा सके.

Q10. स्वस्थ नारी का मतलब सशक्त परिवार क्यों माना गया है?
क्योंकि एक स्वस्थ महिला पूरे परिवार की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकती है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटती है और परिवार आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत होता है.

जब मां अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, तो उसमें उसका प्यार और देखभाल झलकती है. हर निवाला, हर स्वाद, बच्चों को सुरक्षित और खुश महसूस कराता है. पोषण (nutrition) सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को संतुष्टि देने का तरीका है. इसी तरह, भोजन भी केवल पेट भरने का ज़रिया नहीं, बल्कि जीवन की नींव है.

हमारे देश में दाल-रोटी से लेकर खिचड़ी और हलवा तक, हर व्यंजन में पोषण (nutrition) की कहानी छिपी है. सही पोषण हमें ना सिर्फ बीमारियों से बचाता है, बल्कि जीवन को ऊर्जा और उत्साह से भर देता है. बच्चों की मुस्कान, बुजुर्गों की सुकून भरी नींद और युवाओं की ऊर्जा, सब कुछ सही पोषण से ही मुमकिन है. लेकिन, इस पोषण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है परिवार की सेहत का ध्यान रखने वाली परिवार की औरतों को.

महिलाओं के लिए पोषण का महत्व

महिलाओं के लिए पोषण (nutrition) का महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है. सही पोषण ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए, पोषण का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह उनके जीवन के विभिन्न चरणों में अलग-अलग प्रकार से आवश्यक होता है. 

महिलाओं को सही पोषण (nutrition) की जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. जब महिलाएं अपने और अपने परिवार के पोषण का ध्यान रखती हैं, तो वे समाज में एक मजबूत और सशक्त भूमिका निभाती हैं.

जीवन के कुछ ज़रूरी पड़ाव जहां महिलाओं को भरपूर पोषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है:

• गर्भावस्था और मातृत्व (Pregnancy and Motherhood) - गर्भावस्था (Pregnancy) के दौरान सही पोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय उनके शरीर को दो लोगों के लिए पोषण प्रदान करना होता है. एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में करीब 50% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जो बच्चे के विकास में बाधा डाल सकता है. इस समय महिलाओं को प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है. गर्भवती महिला का सही पोषण सुनिश्चित करना उसके शिशु के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है. एक स्वस्थ मां ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है.
• मासिक धर्म (Menstruation) - मासिक धर्म (Menstrual Cycle) के दौरान महिलाओं को विशेष पोषण की आवश्यकता होती है. इस समय शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिससे एनीमिया (Anemia) होने का खतरा बढ़ जाता है. आयरन से भरपूर meal का सेवन इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकता है.
• मासिक धर्म का बंद होना (Menopause) - रजोनिवृत्ति यानि मासिक धर्म का बंद होना (Menopause) के दौरान महिलाओं के हार्मोनल बदलावों (hormonal change and hormonal disbalance) के कारण उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं बदल जाती हैं. कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता बढ़ जाती है ताकि हड्डियों को मजबूत रखा जा सके. इसके अलावा, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सिडेंट्स का सेवन भी महत्वपूर्ण है ताकि दिल और दिमाग स्वस्थ रहें.

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बच्चों के लिए पोषण का महत्व

बच्चों के लिए सही पोषण (nutrition) ना केवल शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास भी सही ढंग से होता है. माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को संतुलित आहार दें, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, और मिनरल्स शामिल हों. पोषण की कमी से बच्चे कमजोर हो सकते हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई पर भी असर पड़ता है. एक स्वस्थ बच्चा ही देश का उज्ज्वल भविष्य बना सकता है.

उम्र के अनुसार बच्चों में पोषण का महत्त्व:

• शिशु अवस्था (Infant) - शिशुओं (Infants) के लिए स्तनपान (importance of breastfeeding) सबसे उत्तम पोषण का स्रोत है. Breastfeeding से शिशु को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं. World Health Organization (WHO) के अनुसार, बच्चों को जन्म के पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए.
• बाल्यावस्था (Childhood) - बच्चों के विकास के लिए सही पोषण बेहद आवश्यक है. बाल्यावस्था में उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. संतुलित आहार से बच्चों का संपूर्ण विकास संभव है और उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है.
• किशोरावस्था (Adolescence) - किशोरावस्था में शरीर तेजी से बदलता है, इसलिए पोषण की खास जरूरत होती है. सही आहार से न केवल शारीरिक विकास सुनिश्चित होता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी बना रहता है. इस उम्र में अच्छे पोषण की आदतें जीवन भर के लिए स्वास्थ्य की नींव रखती हैं.

अभी भी Nutrition के प्रति जागरूकता की कमी

एक report के अनुसार, भारत में महिलाओं और बच्चों के पोषण (nutrition) स्तर में सुधार करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey NFHS-4) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 53% महिलाएं Anemia का शिकार हैं और 38% बच्चे कुपोषित (Malnutrition) हैं. ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें महिलाओं और बच्चों के पोषण (nutrition) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण (nutrition) का महत्व अनदेखा नहीं किया जा सकता. सही पोषण उनके शारीरिक स्वास्थ्य और विकास के लिए ज़रूरी है. एक संतुलित और पोषक आहार महिलाओं और बच्चों के जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. महिलाओं और बच्चों के पोषण पर ध्यान देना, एक स्वस्थ समाज की नींव है. इसलिए, हमें इसे प्राथमिकता देनी चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हर महिला और बच्चा सही पोषण प्राप्त कर सके.

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भारत में फेमिली प्लानिंग (Family Planning) की राह यहां की महिलाओं के प्रयासों से प्रशस्त हुई. भारत सरकार ने पहली बार 1950s में आधिकारिक रूप से पारिवारिक नियोजन नीतियों को अपनाया. इस कदम से देश ने जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) और महिला स्वास्थ्य (Women Health) में सुधार की ओर अपनी राह चुनी और लगातार इस दिशा में विकास किया गया.

इन प्रयासों में प्रमुख महिला थी अवाबाई वाडिया (Avabai Wadia). उनकी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफपीएआई) ने महिलाओं को गर्भनिरोधक (contraceptive methods) और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं (Reproductive Healthcare) तक पहुंच दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके कार्य ने महिलाओं को अपने प्रजनन अधिकारों (Reproductive Rights) के प्रति जागरूक किया और समाज में परिवर्तन लाया. आज, भारत में फेमिली प्लानिंग की यह राह समाज के विकास में एक मील का पत्थर बनी हुई है.

Family Planning की ओर पहला कदम

अवाबाई वाडिया (Avabai Wadia) का जन्म सीलोन (वर्तमान श्रीलंका) में हुआ था. वह उच्च शिक्षा के लिए वे ब्रिटेन चली गईं, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और यूके बार परीक्षा पास करने वाली सीलोन की पहली महिला बनीं. 1949 में, अवाबाई वाडिया (Avabai Wadia) ने भारत में पारिवारिक नियोजन संघ (Family Planning Association of India - FPAI) की स्थापना की. इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health) और गर्भनिरोधक (contraceptive) सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना था.

अवाबाई वाडिया (Avabai Wadia) के प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि 1951-52 में भारत सरकार ने दुनिया में पहली बार पारिवारिक नियोजन की नीतियों को अपनाया. यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पारिवारिक नियोजन के महत्व को स्थापित किया. उनके नेतृत्व में, एफपीएआई ने 34 वर्षों तक काम किया और भारतीय समाज में पारिवारिक नियोजन को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया.

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पहल से बनी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक

अवाबाई वाडिया (Avabai Wadia) का जीवन और कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए एक प्रेरणा हैं. उन्होंने न केवल पारिवारिक नियोजन के महत्व को उजागर किया बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक महिला अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से समाज में बदलाव ला सकती है. उनका कार्य महिलाओं को उनके शरीर और प्रजनन अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण था.

अवाबाई वाडिया (Avabai Wadia) की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उनकी भूमिका भारत के गर्भपात कानून और महिलाओं के गर्भपात अधिकारों (Abortion Rights) को आकार देने में थी. उन्होंने न केवल इसे कानूनी रूप दिलाने में मदद की, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि इसका उपयोग सुरक्षित और न्यायसंगत तरीके से हो. इस कानून ने महिलाओं को अपनी प्रजनन स्वतंत्रता चुनने का अधिकार दिया और अनचाहे गर्भ के जोखिमों से मुक्ति प्रदान की.

महिला को बनाया पीड़िता से नेतृत्वकर्ता

अवाबाई वाडिया (Avabai Wadia) के काम ने समाज में महिलाओं की स्थिति को उन्नत बनाने के लिए एक नई राह खोली. उन्होंने यह सिद्ध किया कि सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में महिलाएं केवल पीड़ित नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता भी हो सकती हैं. उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति नजरिये को बदलने में मदद की है.

अवाबाई वाडिया (Avabai Wadia) की शिक्षा ने उन्हें न केवल कानूनी क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा में भी आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया. उनकी लॉ की शिक्षा ने उन्हें गर्भपात कानून (Abortion Law) को आकार देने में मदद की, जिससे महिलाओं को अपने शरीर और अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता मिली. उनका यह कदम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में महिला अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था.

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चुनावी बिगुल कब का बज चुका है. माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है. लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections 2024) हैं फ़िर भी भारत जैसे विनिन्नताओं से परिपूर्ण देश में हर राज्य, हर शहर और हर गांव-कस्बे का माहौल एक दूसरे से अलग होता है.

महिलाएं चुकाते है कीमत

लेकिन आज हम चुनावों के रोमांचक पहलुओं के बारे में बात नहीं करेंगे. आज हम बात करेंगे चुनावों के वीभत्सपने की. और कैसे निर्दोष लोगों को इस महायुद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है. सत्ता की इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है देश की महिलाओं का.

कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, पर होता ज़रूर है. 2021 के बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा, यौन शौषण और हत्या के जो मामले सामने आए थे वो अब तक सबके जहन में होंगे. बात वैसे सिर्फ़ बंगाल की नहीं हैं. लेकिन क्योंकि बंगाल की घटनाएं हाल ही की हैं और वहां पर चुनावी हिंसा जिस तरह से आम बात सी है, इसलिए चुनावी हिंसा की बात करते वक्त सबसे पहले बंगाल का नाम सामने आता है.

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बंगाल हिंसा में सबसे आगे

विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद जो बंगाल में हुआ, उसी के वापस होने की आशंका जताई जा रही है. लेकिन अगर बंगाल के वोटरों की माने तो सिर्फ़ आशंका नहीं, उन्हे पूरा भरोसा है कि जिस भी इलाके में वो रहते हैं, वहां जिस पार्टी का दबदबा है, अगर उसे वोट नही दिया तो उन्हे इसका अंजाम भुगतना होगा. क्या भाजपा, क्या तृणमूल और क्या वामपंथी. बंगाल के लोगों का कहना है कि पार्टियों के सिर्फ़ नाम अलग हैं, तरीका नहीं. 

बंगाल के लोगों को पहले वामपंथ के चुनावी बाहुबल का सामना करना पड़ता था. अब क्योंकि पूरी लड़ाई तृणमूल और भाजपा के बीच की है और लोगों को इन दोनो पार्टियों के बाहुबल का सामना करना पड़ता है. चुनावी हिंसा का डर सिर्फ़ वोटरों को ही नहीं होता. ये डर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी होता है.

एक बार जब चुनाव के नतीजे आ जाए तब उन लोगों के खिलाफ़ दमन की प्रक्रिया शुरू होती है जिन्हे कोई भी पार्टी उनके राजनीतिक नुकसान के लिए ज़िम्मेदार मानती है. और इन सबमें सबसे बड़ी भुगतभोगी होती हैं महिलाएं.

चाहे महिला कार्यकर्ता (Female Karyakarta) हों या महिला वोटर (Female Voters), उन्हे राजनीतिक दलों की हिंसा को झेलना पड़ता है. पिछले विधानसभा चुनाव में जो हुआ वो हम सबके सामने है ही. आपको शायद लगे कि ये चुनावी हिंसा बंगाल के दूर दराज के इलाकों में होती होगी. पर ऐसा नहीं है.

कोलकाता से महज तीस किलोमीटर दूर के गांवों में अगर आप जाकर देखेंगे तो यही हालात हैं. वहां की महिलाएं आपको बताएंगी कि किस तरह से चुनावी दमन का सबसे ज़्यादा शिकार वो होती हैं. जिस तरह से वो इन सबके बारे में बताती हैं, ये देख कर सबसे ज़्यादा दुख होता है कि किस तरह से इसे उन्होंने अपनी नियति मान लिया है.

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और भी जगह हाल सामान

बंगाल अकेली ऐसी जगह नही है. 1970-90 के दशक में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में चुनावी हिंसा की घटनाएं आम बात हो गई थीं. 1990 से 2004 के बीच में बिहार में चुनावी हिंसा अपने चरम पर थी. उत्तर प्रदेश में भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी. लोकसभा (Lok Sabha), विधानसभा (Vidhan Sabha) की तो बात ही क्या, ग्राम पंचायत के चुनाव भी हिंसक घटनाओं से पटे होते थे. और बंगाल की ही तरह बाकी सभी राज्यों में भी सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर ही हुआ है. वर्तमान में स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है ये सच है, लेकिन अब भी ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव अपने साथ राजनीतिक दमन लेकर आते हैं और आधी आबादी को अपने ज़ुल्म के का शिकार बनाते हैं.

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लोकतंत्र में नंबर एक शक्तिशाली भूमिका निभाते है. भारत 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर रहा है, आज़ादी के बाद 1951 के पहले लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections) से लेकर 2024 तक कई ऐसे नंबर और डेटा सामने मौजूद है जो लोकतंत्र की कहानी सुनाते है.

स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 1951-52 में अपने पहले आम चुनाव से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (universal adult franchise) का उपयोग रही है. यह वास्तव में ऐतिहासिक है कि भारत में सभी वयस्क महिला राष्ट्र के जन्म के बाद से ही वोट देने के लिए पात्र बनी. ब्रिटेन और अमेरिका जैसे दुनिया के अधिकांश विकसित और शक्तिशाली देशों में, महिलाओं के लिए मताधिकार एक लंबी, थकाऊ और संघर्षशील प्रक्रिया के बाद हासिल किया गया.

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1990 के दशक तक महिलाओं का मतदान पुरुषों से काफी कम

महिलाओं के मतदान अधिकार (Women Voting Rights) की उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद, 1990 के दशक तक महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में काफी कम रहा. हालांकि यह प्रवृत्ति हाल के वर्षों में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरी है. पहले और दूसरे आम चुनाव में महिला मतदाता (Female Voters) का डेटा मौजूद नहीं है क्योंकि लिंग आधारित मतदान डेटा चुनाव आयोग ने 1962 के बाद से ही रखना शुरू किया.

पहले आम चुनाव की रिपोर्ट्स बताती है की कैसे करीब 40 लाख महिलाओं ने वोटर लिस्ट में अपने नाम फलाना ' की पत्नी ' या फलाना ' की बेटी ' से दर्ज़ कराये, ना की खुद के नाम से. भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) सुकुमार सेन (Sukumar Sen)इस से खुश नहीं थे. चुनाव आयोग (Election Commission) ने जागरूकता कार्यक्रम चला कर महिलाओं को अपने नाम मतदाता सूची में लिखवाने को प्रेरित किया.

इन सबके बावजूद पहले आम चुनाव के लिए भारत में लगभग 80 मिलियन महिला मतदाताओं में से, लगभग 2.8 मिलियन अंततः अपने उचित नाम का खुलासा करने में विफल रहीं, और उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना पड़ा.

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2019 में महिलाओं ने पुरुषों के मुक़ाबले 1.7% ज़्यादा किया वोट

1962 और 1967 के चुनावों में महिला मतदान कम रहा. 1962 में 46.6% महिला मतदान हुआ जो की 1967 में बढ़कर 55.5% तक पहुंचा. लेकिन 1971 के चुनाव में यह गिरकर 49.1% पर रहा. इन सालों में पुरुष और महिला मतदान में 11 से 17% का अंतर रहा. 1991 के चुनाव से यह अंतर लगातार कम हुआ, 2014 के 16वें आम चुनाव में यह अंतर घटकर 1.4% पर आया जबकि 2019 के आम चुनाव में महिलाओं ने 1.7% से पुरुषों के मुक़ाबले ज़्यादा वोट किया. जहां 2009 में 64 लोकसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की वही 2019 में बढ़कर 143 हो गयी.

महिला वोटर की संख्या बढ़ने के प्रमुख कारण शिक्षा, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन है. इन सब कारणों से महिलाओं की राजनीतिक चेतना बढ़ी है. महिला वोटर टर्नआउट तो बढ़ा है लेकिन राजनैतिक नीति निर्धारण, प्रचार और सभाओं में उनकी संख्या अभी भी कम है.

लोकसभा चुनाव 2024 (LokSabha Elections 2024) के पहले दो चरणों में कुल 2,823 उम्मीदवारों में से केवल आठ प्रतिशत महिलाएं थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह (gender bias) को दर्शाता है और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को कमज़ोर करता है.

क्या पार्टियां कर रहीं Women Reservation Bill का इंतज़ार?

चुनाव के पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवार थीं और दूसरे चरण में 100, जिससे पहले दो चरणों की कुल संख्या 235 हो गई. 19 अप्रैल 2024 को हुए पहले चरण के चुनाव में मैदान में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,625 थी. 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में 1,198 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवारों में से, तमिलनाडु की हिस्सेदारी सबसे अधिक 76 थी. हालांकि, यह आंकड़ा राज्य के कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 8 % था.

दूसरे चरण में केरल में महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक 24 थी. पार्टीवार, कांग्रेस (Congress (I)) ने दोनों चरणों में 44 महिलाओं को और भाजपा (BJP) ने 69 महिलाओं को मैदान में उतारा. इस लैंगिक असंतुलन (Gender Bias) ने इस सवाल को जन्म दिया है कि पार्टियाँ सक्रिय रूप से महिलाओं को मैदान में उतारने के बजाय महिला आरक्षण अधिनियम (Women Reservation Bill) के लागू होने का इंतज़ार क्यों कर रही है?

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राजनीतिक दलों को महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए. साथ ही पार्टी संरचनाओं के भीतर महिलाओं के लिए सीट आरक्षण होना चाहिए, जैसा कि यूके की लेबर पार्टी में देखा गया है. भारत के मतदाताओं में लगभग आधी महिलाएं हैं, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिलता है. राजनीति में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली नीतियों की आवश्यकता है.

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घोषणापत्र में महिला आरक्षण के वादे...

बीजू जनता दल (बीजेडी BJD) एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नीति के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट देती है. लेकिन सिर्फ सीटें आरक्षित करना पर्याप्त नहीं है, हमें एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है जहां महिलाओं को नेता और निर्णय लेने वालों के रूप में देखा जाए.

देश के दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों - भाजपा और कांग्रेस - ने अपने घोषणापत्रों में महिला केंद्रित पहलों को सूचीबद्ध किया है. भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं को सम्मान और सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) को लागू करने, महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups SHG) को उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए सेवा क्षेत्र में एकीकृत करने का वादा किया है. कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के लिए सुधारों का वादा किया है, जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करना भी शामिल है.

महिला आरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद भी राजनीतिक परिदृश्य में अधिक लैंगिक समावेशिता (Gender Inclusion) की दिशा में कोई सार्थक बदलाव नहीं हुआ है. जहां पार्टियां महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में मुखर हैं, वहीं महिला उम्मीदवारों की कमी राजनीतिक प्रणालियों के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह के गहरे मुद्दे को दर्शाती है.

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स्मृति मंधाना करारा जवाब है हर उस व्यक्ति की सोच पर जो लड़कियों को किसी भी मैंने में कम समझत्ते है. यह प्रूफ है इस बात का की एक महिला है  वो काम कर सकती है, जो पुरुष कर सकता है. कहना गलत नहीं होगा की महिलाएं आज हर फील्ड में पुरुषों से आगे निकलती जा रही है. 

ठहरी जिंदगी, दो मुट्ठी सपने- धुलेट की बस यही पहचान थी. अब नही है. अनाज से भरे ट्रैक्टर पर बैठीं महिलायें दिख जाएंगी आते जाते. अनाज मंडी में मोल भाव करने जाती हैं. कम दाम मंज़ूर नहीं. इसीलिए मायके से पूछ कर निकलती हैं कि सोयाबीन का क्या भाव है.

मिलिये धुलेट महिला आजीविका ग्राम संगठन के स्वसहायता समूह से. पहली बार देखेंगे तो लगेगा कि किसी गुलाबी गैंग से मिल रहे हैं. लेकिन इंदौर के इस धुलेट में सब धुल गया है. वो बदल रहा है.

फ़सलों से भरे खेतों के बीच से गुज़रती सकरी सड़कों के बीच से हम पहुँचे धुलेट गाँव.  कुल 132 घर हैं. आबादी 548 है. कुछ कच्चे, कुछ पक्के मकान हैं. पेड़ के नीचे बैठे बुज़ुर्गों, खेलते बच्चों, और मुस्कुराती हुई दीदियों ने हमारा स्वागत किया. ये वही दीदियाँ है जो पुरुषों से घिरी अनाज मंडी में जाती हैं और अपने अनाज को सही दामों में बेच मुनाफ़ा और आत्मविश्वास की मुस्कान लिए घर लौटती हैं.

यहाँ खेती से पेट भरता है. जो बचता है वो गल्ला बाज़ार चला जाता है. बस इसी बाज़ार आने जाने में आजीविका मिल गई. जो छोटे किसान हैं उनके लिये मंडी अपनी छोटी उपज ले जाना घाटे का सौदा था. बाज़ार में सब अपना अनाज साथ ले जा नहीं सकते थे क्योंकि सब का वक्त और ज़रूरत अलग अलग थी. तभी दीदियों ने शुरु किया महिला शक्ति उत्पादक समूह. गांव की 15 दीदियाँ 2019 में साथ आईं. शुरुआत में किसी ने 100 ग्राम तो किसी ने आधा किलो सोयाबीन बेचा. दीदियों ने सब खरीद लिया. आज ये महिलाएं मिलकर सीज़न में 60 -70 क्विंटल फ़सल का उत्पादन ख़ुद मंडी में जाकर बेचती हैं.

इसी मुनाफ़े से दीदियों ने अपनी फ़सल को और उन्नत बनाने के लिए 30,000 रुपयों की बचत कर ग्रेडिंग मशीन और मॉइस्चर पूर्वानुमान मीटर खरीदा. बचत ने सपने बड़े कर दिये.

जो महिलाएं कभी उस गांव से शहर की तरफ़ आई तक नही थीं, कभी मंडी नहीं गई, कभी बैंक के सामने से नहीं गुज़रीं, वे आज मिलकर अपने समूह का संचालन कर रहीं है. मंडी, बैंक या सरकारी कार्यालय जाना हो, अब इनमें कोई झिझक नही. हाज़िरी का रजिस्टर हो या पैसों का हिसाब, सारे काम इन्होनें अपनी-अपनी समझ के हिसाब से आपस में बांट लिए.

बचत का स्वाद कुछ ऐसा है कि सास बहू साथ में हैं. इसी समूह की साथी प्रमिला दीदी बताती हैं कि उनकी सास ने समूह से जुड़ने के बाद उन्हें भी सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया. समूह की बुज़ुर्ग महिलाएं मंडी में व्यापारियों से मोल भाव करतीं है और अनाज से भरे ट्रैक्टर की ट्रॉली पर  बैठकर जाती हैं, और महिलाओं के ऊपर उठते प्रश्न चिन्हों को बड़ी सहजता से बेअसर कर देती हैं. फ़सल की दरों को मोबाइल पर देख कर या अख़बारों में पढ़कर तय करतीं है कि अनाज देवास की मंडी में जायेगा या इंदौर की मंडी में. समूह की अध्यक्ष दामिका जी आँख मिलाकर बड़े ठाठ से कहतीं है,"जहाँ का रेट ज़्यादा होगा, हमारी गाड़ी वही जाएगी."

चमकते सफ़ेद बाल और चहेरे पर झुर्रियों भरी मुस्कान लिए सुगन दीदी कहतीं है, "हम अपनी बहु-बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो  न तो पति पर और न ही ज़मीन पर निर्भर रहें."

मुखयमंत्री जीवन शक्ति योजना के तहत स्वसहायता समूह की महिलाएं घर बैठे गणवेश तैयार करने लगी हैं.  जिससे छात्र/छात्राओं को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण यूनिफ़ॉर्म उपलब्ध होंगे तथा महिलाओं को 600 रुपये प्रति छात्र/छात्रा के हिसाब से आमदनी हो सकेगी. ग्राम संगठन से उपजा द्वारकाधीश और श्री कृष्णा स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने सिलाई में भी रूचि ली और फ़िलहाल वो सिलाई सीख रहीं है. हाल ही में समूह को एक टेंडर मिला है जिसमें वह मध्य प्रदेश के 25 सरकारी स्कूलों के लिए यूनिफ़ॉर्म सिलेंगी. 3700 यूनिफ़ॉर्म सिलने का लक्ष्य इन महिलाओं का पहला इतने बड़े पैमाने का काम है. इस टेंडर ने न केवल उनके मनोबल को बढ़ाया है बल्कि उन्हें यह भी समझाया है कि सफ़लता उनके कम्फ़र्ट ज़ोन  के बाहर से आएगी. इसलिये नया सीखना होगा.

पपीता दीदी बतातीं है कि पिछली दिवाली मंडी में छुट्टी थी. सारी जमा पूँजी ख़त्म होने के बावजूद समूह ने हार न मानी और पैसे जुटाकर वो बीज लाये. किसी ने अपने बच्चे की गुल्लक तोड़कर, तो किसी ने अपनी घर की बचत में से पैसे जुटाकर समूह की सहायता करी. कोई बीमार हो, किसीके बच्चे की फ़ीस भरनी हों, किसी का पक्का मकान बनवाने का सपना पूरा करना हो, या किसी को साड़ी का व्यापार शुरू करना हो, समूह की महिलायें एक दूसरे का हाथ थामे रखतीं है, और ये विश्वास और साथ की ही डोर है जिसने सभी को इतनी मज़बूती से बांधे रखा है.

महिला शक्ति उत्पादक समूह की महिलाएं चाहतीं है कि उनका गेहूं समर्थन मूल्य पर बिके. और महिला समूहों की उपज 20 -30  रुपये के बोनस पर लिया जाए. दामिका दीदी का कहना है कि उनका समूह इस बोनस को अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाना चाहेगा. 

अनीता दीदी से जब पूछा गया कि इन ख़ूबसूरत गुलाबी रंग की साड़ियों की क्या कहानी है तो मुस्कुराते हुए वह कहतीं है कि, “इस गुलाबी साड़ी को पहनकर हम किसीकी बहू या किसी की पत्नी नहीं, बल्कि महिला आजीविका ग्राम संगठन के स्वसहायता समूह की सदस्य कहलाती है." गुलाबी गैंग की धुरंधर महिलाओं का यह समूह अपने रिश्तेदारों और आस पास के लोगों के लिए मिसाल हैं.

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तीन साल पहले उज्जैन कलेक्टर तराना क्षेत्र के दौरे पर गांव उपड़ी से निकल रहे थे. इस गांव के किनारे तालाब पर कलेक्टर की नज़र पड़ी,कार की रफ़्तार कुछ कम करवाई.तालाब में कुछ पानी था. गाड़ियों का काफिला फिर आगे बढ़ा और उपड़ी की पंचायत भवन के सामने जा रुका. यहां गांव वालों से कलेक्टर बात करने लगे. फसलों की स्थिति और दूसरी समस्यों के साथ ही वहां पहुंची महिलाओं से उन्होंने कमाई का जरिया पूछा. कलेक्टर ने कहा - " दिनभर क्या करती हो. घर कैसे चल रहा है? "सकुचाते हुए महिलाएं सिर्फ इतना कह सकीं - "घर चलना मुश्किल हो रहा है. मजदूरी बहुत कम मिलती है. कोई दूसरा काम भी नहीं है." कलेक्टर ने दिमाग में शायद तालाब याद रखा. बस उन्होंने इतना पूछा -" कमाई के लिए मछली पालन करोगी? सब हम सीखा देंगे. "महिलाओं के चेहरे की मुस्कान कलेक्टर को मन ही मन हां कह रही थी. उज्जैन लौटते ही कलेक्टर के वादे ने महिलाओं की किस्मत बदल दी. 

पिछले कुछ समय से उपड़ी गांव का सूना और सूखा पड़ा रहने वाले तालाब के किनारे चहल-पहल है. यह तालाब गांव की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो गया. तालाब अब महिलाओं को पैसे कमाने का जरिया बन गया. महिलाओं का अधिकांश समय इसी तालाब के आसपास बीतता है. मजदूरी पर जाने को विवश इन महिलाओं ने पानी पर अपनी नई तक़दीर लिख दी. यहां पल रही मछलियों का कारोबार अब दूर गांव-गांव तक फ़ैल गया. गांव की महिलाओं का बनाया स्वसहायता समूह और उनकी मेहनत दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन गई. 

उज्जैन के तराना विकासखंड का गांव उपड़ी. यहां की महिलाएं अब मजदूरी पर नहीं जाती, बल्कि खुद का कारोबार करने लगी. यह कहानी बड़ी दिलचस्प है. गांव की राजल चौहान कहती है- " हम गांव महिलाएं घर की आर्थिक परेशानी से बहुत परेशान थीं. परिवार के मुखिया जो कमाते उससे तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था.और  हमारी मजदूरी बहुत काम थी. हमें नए रास्ते की तलाश थी."

जिला पंचायत के अधिकारी इस गांव के दौरे पर आए और महिलाओं को रोजगार के लिए कई सारे रास्ते बताए. इसी बीच गांव के तालाब को आबाद करने के साथ यहां मछली पालन का आइडिया सबको पसंद आया. आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक चंद्रभान सिंह ने कहा कि- "महिलाओं का उत्साह देख इन्हें मछली पालन के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की."  

राजल आगे बताती है कि- " ये राह कठिन थी.कोई अनुभव नहीं था.हमने 2018 में  रानी दुर्गावती महिला समूह बनाया, जिसमें 11 महिला सदस्य शामिल हुईं.तालाब का नाम पुष्कर धरोहर तालाब हो गया." 
समूह की दुर्गा बाई कहती हैं- "हम लोग उज्जैन, सिमरोल सहित दूसरी जगह से मछलियों के बीज लाए. "चालीस  बीघा जमीन पर इस तालाब को तैयार किया. समूह की हीं राजू बाई, बसंता बाई, अनिता बाई, भागवंता बाई, सुगन बाई, रेखा बाई, संध्या बाई, शिवकांता बाई ने अलग-अलग काम संभाला. 

तीन साल पहले मछली पालन शुरू किया. राजल बाई ने बताया- "हमें पहले साल ही बहुत घाटा हो गया. भारी बारिश के कारण तालाब को साइड से तोड़ना पड़ा. जिससे तालाब में बड़ी हो रही मछलियां तेज़ बहाव में बह गई. हजारों रुपए का नुकसान हो गया." अनिता बाई और भागवंता बाई ने बताया- "हमको प्रशासन ने 25 प्रतिशत मुआवज़ा दिया. फिर सब नए सिरे से मेहनत में जुट गए."

समूह ने एक साल फिर मेहनत की.राजल आगे बताती है - " हमने फिर मछलियों के बीज डाले. उन्हें बड़ा किया. शुरुआत में मछलियां बेचने के लिए गांव और बाजार में भटके. धीरे-धीरे हमारे धंधे ने जगह बना ली. अब लोग हमसे मछली खरीदने तालाब तक आने लगे. "लगभग साठ हजार रुपए की कमाई हुई. सबके चेहरे खिल उठे. अब कारोबार ने अपनी रफ़्तार पकड़ ली. 

तराना के ब्लॉक समंवयक राजेश डुडवे और सहायक ब्लॉक प्रबंधक आशुतोष लालदास ने बताया - "पुष्कर धरोहर तालाब योजना में जहां तालाब संरक्षित हुआ वहीं महिलाएं आत्मनिर्भर हुईं. सभी को प्रशिक्षित किया गया है." राजल कहती हैं - "अब वे गांव में ही कई संगठन बनवा चुकी हैं. जिससे दूसरी महिलाओं को भी मजदूरी से छुटकारा मिल सके." 

अमेरिका और यूरोप के साथ अब भारत में भी सुपर फूड्स का क्रेज़ है. मिलेट्स या मोटा अनाज सुपर हेल्थ फूड बन अपने देसी स्वाद और न्यूट्रीशन के साथ दुनियाभर में धूम मचा रहा है. यह स्वाद है महुआ और कोदो-कुटकी जैसे मोटे अनाज से बनी कुकीज़ (बिस्कुट) का.

मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी में बैगा और गौंड जाति की महिलाओं ने मिलकर स्व -सहायता समूह SHG बनाया. इन महिलाओं की इस कोशिश ने यहां का नजारा ही बदल दिया। कभी गुमनाम जिंदगी जी रही इन महिलाओं ने आज इन कुकीज़ के साथ अपना नाम देश विदेश में मशहूर कर लिया.  रात दिन मेहनत कर दो सौ से ज्यादा महिला समूह में 34 हजार से ज्यादा महिलाएं जुट गई.अब यही उनकी कमाई का साधन बन गया. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर इन कुकीज़ का स्वाद और नाम अब प्रसिद्ध हो रहा है.

डिंडोरी की तेजस्विनी नारी विकास महिला संघ की रजनी मांडे अब गर्व से बताते है- "हम 3 से 4 क्विंटल कुकीज़ की पैकिंग तैयार कर अलग अलग बाजारों तक पहुंचा रहे हैं " रजनी ने आगे बताया कि वह 200 समूहों की देखरेख कुकीज बनवाती है.  इन समूहों में जुड़ी सैकड़ों महिला सदस्यों आर्थिक जीवन पटरी पर आने लगा साथ ही हिम्मत भी आई. ।इन्हीं में से कुछ समूहों ने आगे की सोच रखते हुआ नमकीन भी तैयार किए.  

तेजस्विनी नारी विकास महिला संघ की रामसखी धुर्वे का परिवार भी अब खुश है. तंगहाली का जीवन जीने वाला यह परिवार अब अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है. उनका कहना है कि संघ से कमाई लगभग 30 से 35 हजार रुपए सालाना हो रही है.

इन SHGs को सरकार का भी पूरा साथ मिला जब पूरे देश में मोटे अनाज की खेती पर फोकस किया गया. इनकी फसल को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है . यहाँ तक की भारत सरकार ने वर्ष 2023 को "ईयर ऑफ द मिलेट्स" घोषित किया. इसका मकसद मोटा अनाज उत्पादन बढ़ावा देना है.  इस पहल मोटे अनाज  की खेती और उससे बनी चीजों को नए बाजार मिलेंगे.

सबसे बड़ी बात इस साल G20 सम्मेलन में जहां भारत मेजबानी कर रहा है, वहीं यहां मोटा अनाज ( मिलेट) चर्चा में है. डिंडोरी और आसपास के जिले में पिछड़े वर्ग में माने जाने वाली बैगा और गौंड जाति के लोगों ने मोटा अनाज(मिलेट्स)का उत्पादन कर अपने आप को दुनिया के नक्शे पर उभरा है.  इस काम में आदिवासी महिला SHG के काम और मेहनत सबसे आगे है.  जब देसी ज्वार ,बाजरा,  कोडा  कुटकी को बढ़ावा देने के लिए जी-20 सम्मेलन के लंच में विदेशी मेहमानों के सामने परोसा गया तो निश्चित तौर पर SHG की महिलाओं के चेहरे पर गर्व देखा गया होगा.

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जहां प्रदेश के डिंडोरी की ही लहरी बाई भी ने दो कमरों के मकान में मोटा अनाज पैदा कर गोदाम बना दिया वही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इंदौर में आयोजित जी 20 की पहली कृषि कार्य समिट में मोटा अनाज (मिलेट) को दुनिया भर में पहुंचाने की बात कही. यह शुरुआत है तेजस्विनी नारी विकास महिला संघ जैसे सैकड़ों SHGs के लिए जिन्हे कुकीज से आगे बढ़कर कई नई राहें खोजनी और बनानी है. शायद इसीलिए डिंडोरी में लेहरी बाई हो या रामसखी, इनके महिला समूह देश प्रदेश में अपना नेटवर्क बढ़ा रही है. आसमान तो अभी इनके लिए खुला है इ

न्हे पंख पसारना अभी बाक़ी है. मोटे अनाज के रूप में पहचाने जाने वाला कोदो या इसे क्षेत्रीय भाषा में कोदरा भी कहते हैं. यह एक अनाज की ही किस्म है। भारत के साथ नेपाल में भी इसकी खेती की जा रही है.

कोदो- कुटकी की ओर उनका रुझान अधिक बढा जो डायबिटीज,ब्लड प्रेशर और लीवर जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं।यह फसल दो से तीन माह में तैयार हो जाती है। यह मोटा अनाज व उत्पाद यूएई,यूएसए,अमन,लीबिया,नेपाल आदि देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है.

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स्वसहायता समूहों की शुरुआत को वर्ष 2022 में 30 वर्ष पूरे हो चुके है. आज भारत में लगभग 90 लाख महिला स्वसहायता समूह हैं. ये सभी समूह किसी न किसी बैंक से जुड़े हैं. ये महिलाएं उस खाते में बड़ी मात्रा में बचत और क़र्ज़ ट्रांसफर कर रही हैं. देश भर में ऐसे समूहों में दस करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं.

देखा जाए तो यह प्रयोग 1992 में शुरू हुआ था. प्रयोग की औपचारिक शुरुआत 1987 और 1992 के बीच कर्नाटक में एक गैर सरकारी संगठन MYRADA द्वारा किए गए एक प्रयोग में निहित है. उस समय स्वसहायता समूह शब्द का अस्तित्व नहीं था. दरअसल, यह एक प्रारंभिक प्रयोग था जिसमें आत्मीयता समूह का अर्थ है गांव की 15 या 20 महिलाओं का एक समूह जो एक-दूसरे को जानती हैं, हर महीने या पखवाड़े में एक बार एक साथ मिलती हैं और एक निश्चित राशि बचाती हैं.

अहम बात यह है कि इसकी शुरुआत सचमुच पांच और दस रुपए की बचत से हुई थी. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समूह को किसी भी सरकारी योजना को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं बनाया गया था. यह योजना इस विचार के साथ शुरू की गई थी कि जो पूंजी हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोग की जा सकती है. यह पूंजी हमारी अपनी छोटी-छोटी बचतों से ही नहीं बल्कि इन बचतों के दीर्घकालिक संचय से भी उपलब्ध होगी. इसका एक और कारण यह है कि सहकारी समितियां या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक महिलाओं को दरवाज़े पर पैर रखने की अनुमति देने के लिए वस्तुतः अनिच्छुक थे.

पांच सौ संगठनों से शुरू हुआ प्रयोग

पांच साल के प्रयोग के धीरे-धीरे सफल होने के बाद, शिखर बैंक नाबार्ड ने 1992 में इन समूहों और सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों को जोड़ने का कार्यक्रम संभाला. इसे एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है. शुरुआत में, नाबार्ड के पास केवल 500 समूह स्थापित करने का बहुत सीमित लक्ष्य था. इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड और उसके संबद्ध संगठनों और गैर सरकारी संगठनों ने जिले में गैर सरकारी संगठनों के प्रशिक्षण, बैंकों के अधिकारियों के प्रशिक्षण और इस प्रकार बड़ी मात्रा में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है. लगभग इसी समय रिजर्व बैंक ने भी इस प्रयोग की ओर ध्यान देना शुरू किया. इस तरह बैंकों ने एक महत्वपूर्ण नीति पेश की ताकि अनौपचारिक और वे समूह जो आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं हैं, बैंक के माध्यम से अपनी बचत का कई गुना ऋण प्राप्त कर सकें.

सन् 2000 के बाद पिछले 22 वर्षों में पूरे भारत के सभी राज्यों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ स्वसहायता समूहों का काम तेज़ी से बढ़ा है. पहले दस-पंद्रह साल तक यह सवाल उठता रहा कि क्या ये समूह सिर्फ़ दक्षिणी राज्यों में ही काम कर रहे हैं. हालांकि, पिछले दस-पंद्रह वर्षों में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पूर्वांचल में गैर सरकारी संगठनों और बैंकों के माध्यम से छोटे गांवों और जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे स्वसहायता समूह स्थापित किए गए हैं. कई राज्य सरकारों ने इन सभी अभियानों में और योगदान दिया है.

कई राज्यों में उदाहरण के लिए तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महिला आर्थिक विकास निगम (MAVIM) ने भी सहकारी आंदोलन को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया. यह सब सहयोग प्रदान करते हुए बैंक भी इस प्रकार उत्साह दिखाते हुए आगे आए. उन्होंने देखा कि स्वसहायता समूहों में महिलाओं को ऋण देने के बाद पुनर्भुगतान दर लगभग 98-99% थी और यह समय पर थी. इसलिए, उन्हें देर से ही पता चला कि इन समूहों को बैंक से जोड़ना व्यवसाय के लिए भी फायदेमंद है.

राष्ट्रीय स्तर पर हुए रचनात्मक आंदोलन

दुर्भाग्य से, एक बार जब सरकार ने प्रयोग को अपना बताया और लक्ष्य निर्धारित किया कि कितनी संख्या में स्वसहायता समूह हर साल बनने चाहिए तो इससे स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई. एक ओर, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा गठित मज़बूत सामाजिक और संस्थागत नींव वाले स्वसहायता समूह थे. दूसरी ओर, सरकारी योजनाओं के आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक स्थानों पर कुछ ‘सरकारी बचत समूह’ भी स्थापित किए गए. उस स्थान पर बचत शब्द की जगह ऋण शब्द ले लिया गया. इसलिए स्वसहायता समूह कई राज्यों में बचत और ऋण के रूप में जाने जा रहे हैं.

इसके बावजूद पिछले 30 वर्षों में, देश ने इन स्वसहायता समूहों के माध्यम से बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन का अनुभव किया है. दिलचस्प बात यह है कि स्थापना के बाद से नाबार्ड ने हर साल स्वयं सहायता समूहों की वृद्धि की समीक्षा करते हुए एक बहुत व्यापक वार्षिक प्रगति पुस्तक प्रकाशित की है. इसलिए, इन स्वसहायता समूहों की वृद्धि कैसे, कब और किस राज्य में हुई, इसके बारे में बड़ी मात्रा में शोध सामग्री उपलब्ध है.

इस तरह, पांच सौ समूहों से शुरू हुआ यह स्वसहायता समूह प्रयोग आज न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई देशों में तेज़ी से फैल चुका है. पायलट टू स्केल प्रयोग को बढ़ाने के लिए कम से कम 20 से 30 साल की अवधि आवश्यक है, कोई रियायत या शॉर्टकट नहीं है, ऐसा महिला स्वसहायता समूहों के काम ने दिखाया है.

सब जगह नज़र आता है बदलाव

शुरुआती दिनों में कई ग़ैर-सरकारी संगठनों ने सरकार की नीति को पार करते हुए सहायता समूहों के निर्माण का काम अथक रूप से जारी रखा, जिसे शुरू में कुछ संदेह के तौर पर देखा गया था, सभी बैंकों और रिजर्व बैंक ने बहुत सतर्क रवैया अपनाया था. धीरे-धीरे सभी सरकारी अधिकारियों, बैंक अधिकारियों और यहां तक कि रिज़र्व बैंक को भी यह एहसास हो गया कि अगर उन्हें आखिरी पायदान पर पहुंचना है तो यह किसी भी सरकारी तंत्र में संभव नहीं है. उन तक पहुंचना तभी आसान होगा जब लोग साथ आएंगे और अपने दम पर प्रयास करेंगे.

पिछले 30 वर्षों में इन तमाम आंदोलनों से महिलाएं सभी मोर्चों पर तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं. पुरानी आंध्र प्रदेश सरकार में दोनों दलों के मुख्यमंत्रियों ने रियायतें खत्म करके स्वशासी समूहों की सभी महिलाओं को अपना मतदाता बनाने की कोशिश की. अनेक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद की गतिविधियों में भाग ले रही हैं. कई गांवों में सास की उम्र की महिलाएं 25 से 30 रुपये के बचत समूह की बहू यानी दूसरी पीढ़ी के हाथों में जाने के बाद बड़े व्यवसायों की मालिक बन गई हैं.

30 वर्षों का एक लंबा आंदोलन है जो विकास प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, गांव-गांव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को शामिल करता है. साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में छोटे बदलाव करता है और शुरुआत करता है एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए. यह आंदोलन एक तरह से नागरिकों का आंदोलन है. इस मौके पर इस उम्मीद में कोई आपत्ति नहीं है कि लोकतंत्र को मज़बूत करने की इस प्रक्रिया के अगले 30 साल मज़बूत और  मज़बूत होंगे.

आइडियास दुनिया में बदलाव की वो चाबियां हैं जो कई बंद दरवाज़े खोल देते हैं और कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि एक विचार ने पूरी दुनिया ही बदल डाली. आइंस्टाइन, अब्दुल कलाम, मैरी क्यूरी के आइडियास तो सबको पता है, पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइडिया के बारे में जिसने हज़ारों महिलाओं की जिंदगी संवार दी.

वो आइडिया था, एक ऐसा आसान लोन जिसकी मदद से महिलाएं अपना रोज़गार शुरू कर सकती हैं. ऐसे लोन देने शुरू किये ग्रामीण बैंकों ने. ये वो बैंक हैं जो दूसरे बैंकों की तरह आपसे आपके प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं मांगते, और न ही होश उड़ा देने वाला ब्याज की मोटी रकम लेते हैं.

'दान देकर एहसान करने की जगह क्यों न आसान क़र्ज़ देकर मदद का हाथ बढ़ाया जाये ?' इसी आइडिये के साथ मुहम्मद युनूस ने 1976 में एक पहल की. उन्होंने अपनी जेब से पहला लोन गांव की 42 महिलाओं को दिया. उस पैसे से महिलाओं ने टोकरियां बनाई और उसे बेच कर लोन चुकाया. इस आईडिया से यह समझ में आ गया कि ऐसे छोटे लोन से न केवल महिलाएं अपना ख़ुद का काम शुरू कर पाएंगी बल्कि वे गरीबी के चंगुल से भी बाहर निकल सकेंगी. जब बड़े बैंकों ने इन्हें लोन देने से इंकार किया तो ग्रामीण बैंक ज़रूरतमंदों की पसंद बनता गया.

1974 में बांग्लादेश में आयी बाढ़ और भुखमरी से 26 हज़ार लोगों की जान गई. उस समय बांग्लादेश युद्ध और नई मिली आज़ादी की चुनौतियों जैसे चरमराई अर्थव्यवस्था और गरीबी से भी जूझ रहा था.  इस समय ग्रामीण बैंक लोगों का सहारा बना और जल्द ही इसके ग्राहकों की संख्या बढ़ती चली गई. 70 लाख से अधिक लोगों को कर्ज़ा दिया गया जिसमें 95 प्रतिशत से अधिक लोन महिलाओं या महिलाओं के समूहों को दिए गए . 2006 में ग्रामीण बैंक और इसके संस्थापक मुहम्मद यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके बाद तो पूरे विश्व में 'ग्रामीण बैंक' का आइडिया तेज़ी से फैलने लगा.

ग्रामीण बैंक लोगों को 'गरीब', 'महिला', 'अनपढ़' या 'बेरोज़गार' कहकर क़र्ज़ देने से इंकार नहीं करता, बल्कि ये बैंक इन लोगों की क्षमताओं, स्किल्स, और कुछ कर दिखाने के जज़्बे पर भरोसा कर उन्हें लोन देते हैं. सभी उधार लेने वालों को बचतकर्ता बना कर उनकी पूंजी को दूसरों के लिए नए लोन में बदलते हैं. इस तरह नए लोग इससे जुड़ते चले जाते हैं. ग्रामीण बैंक सामूहिक लोन या सॉलिडेरिटी लेंडिंग को बढ़ावा देते हैं जिससे समाज के लोग साथ आकर लोन लेते हैं, साथ काम करते हैं और साथ मिलकर उसे चुकाते भी हैं. यूनुस कहते हैं ज़रूरतमंदों ने उन्हें अर्थशात्र को 'बाज की आँख' से नहीं बल्कि 'कीड़े की आँख' से देखना सिखाया है. आज इस सीख की वजह से पूरी दुनिया यूनुस को जानती है पर इस अनमोल सीख ने उनमें अभिमान नहीं आने दिया. यूनुस ने माइक्रो क्रेडिट को ज़रूरतमंदों,  ख़ासकर महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सबसे बड़ा मूलमंत्र बताया.

भारतीय गाँवों में पर्याप्त बैंकिंग और लोन सुविधा देने के लिए 26 सितंबर 1975 को पारित एक आदेश और RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी. आज भारत के 56 ग्रामीण बैंकों की 21,892 शाखाओं में से 92% शाखाएं ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं. लगातार सरकार माइक्रो-क्रेडिट देने वाले बैंकों की संख्या और इनमें निवेश को बढ़ा रही है. ग्रामीण बैंकों ने स्वसहायता समूहों को लोन देकर उनका काम बढ़ाने में मदद की.  माइक्रो क्रेडिट लेकर स्वसहायता समूहों ने सामाज के लिए काम किया और सामजिक समस्याएं जैसे बेरोज़गारी, औरतों के काम पर पाबन्दी को बड़ी सहजता से दूर किया.

अपने नोबेल लेक्चर में प्रोफेसर यूनुस ने गरीबी को शान्ति के लिए ख़तरा माना और गरीबी का मुक़ाबला करना मानवाधिकारों की लड़ाई का हिस्सा. यूनुस बताते हैं कि उनकी मां किसी भी ज़रूरतमंद को कभी निराश नहीं करती थीं, जो कुछ घर में होता दे दिया करती. ग्रामीण बैंक के ज़रिये उनकी मां का ये आइडिया आज पूरी दुनिया में 43 देशों के ज़रूरतमंदों का हाथ थामे हुए है.

स्वसहायता समूह की महिलाओं के साथ यूनुस (Image Credits: Google Images)

मार्केटिंग के आस पास ही घूमती है किसी भी व्यवसाय की सफ़लता. महिलाओं को आर्थिक आज़ादी की तरफ़ ले जा रहे हैं तेज़ी से बढ़ते स्वसहायता समूह. इनकी तरक्की टिकी है प्रोडक्ट को आस पास के लोगों से मिली सहमति पर. समूहों को उचित सहायता मिलने पर ये हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों में और ज़्यादा योगदान दे सकेंगे. भारत ने पिछले कुछ दशकों में संचार क्रांति का अनुभव किया. भारत थर्ड वर्ल्ड के देश से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना. इस दौरान देश में बड़े पैमाने पर लोग गांव और छोटे कस्बों से शहरों की ओर आये.

बढ़ती बेरोज़गारी से निपटने के लिए पिछले कुछ दशकों में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को लागू किया. जिसके तहत स्वसहायता समूह योजना रोज़गार की तलाश करती महिलाओं के लिए कारगर साबित हुई. आज इन महिलाओं की आर्थिक विकास और बदलाव की कहानियां हर जगह मिल जाएगी.  

पूरे भारत में सपने साकार करते 81 लाख  स्वसहायता समूह कई प्रकार की खाने की चीज़ों, कपड़ों, कला वस्तुओं आदि बना रहे हैं.  इन उत्पादों को बेच ये महिलाएं तभी मुनाफा कमा सकेंगी जब उनके बनाये सामान को मार्केट में जगह मिलेगी. बढ़ते ग्लोबल कॉम्पीटिशन के इस दौर में तकनीकी समझ की कमी और कई सारी व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक वजहों ने SHG को दौड़ में पीछे किया है.   

मार्केट में पकड़ न बना पाने की बड़ी वजह SHG के बनाये सामान की सही पैकेजिंग का न होना है . इससे निपटने के लिए समूहों को अपने प्रोडक्ट का सही नाम व लोगो चुन ने की ट्रेनिंग और सब्सिडाइज़्ड रेट पर मशीन दी जानी चाहिए. साथ ही उन्हें कम दाम में उत्तम कच्चा माल तक पहुंच बढ़ाना चाहिए. फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी, बचत की समझ न होने और सही समय पर लोन न मिलने की वजह से रुकावटें आती है .  RBI  (भारतीय रिजर्व बैंक) और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी पर काम करने वाली संस्थाओं को साथ मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने का काम करना होगा. महिलाओं को कम इंटरेस्ट रेट पर मिलने वाले माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताना होगा. 

महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देने वाली योजनाओं में सदस्यों की ट्रैनिंग का प्रावधान भी होना चाहिए ताकि वे टीम मैनेजमेंट, मार्केटिंग, और बचत को समझ सकें. जो स्वसहायता समूह बड़े पैमाने पर उत्पाद तैयार कर रहे है उन्हें तकनीकी जानकारी और मशीन चलाने की शिक्षा देनी होगी और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों तक पहुंचाना होगा . गुणवत्ता नियंत्रण कर प्रचार प्रसार के आधुनिक तरीके समझाना होंगे. मार्केटिंग या विजिबिलिटी बढ़ाने की बात करें तो सोशल मीडिया को जानना ज़रूरी हो जाता है. 

कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री द्वारा चलाये गए 'वोकल फॉर लोकल ' अभियान ने देशवासियों का ध्यान छोटे वेंडर्स की तरफ़ खींचा.  इस पहल ने SHG द्वारा बनाये गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ाया है. SHGs के बने उत्पादों के लिए लोगों में सहानुभूति और समर्थन की भावना जगी. SHG उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए Amazon, Flipkart, Tata Cliq जैसे ऑनलाइन और मॉल के बड़े विक्रेताओं ने सोचना शुरू किया. इन बड़े विक्रेताओं की मदद से समूह उनके प्रांत की हदें पार कर अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे. मध्य प्रदेश सरकार के आजीविका मार्ट ने भी महिलाओं के प्रोडक्ट को अच्छी पहुंच देने में सहायता की.  इसे और भी प्रदेशों में लागू किया जाना चाहिए. स्वसहायता समूहों को मौसमी बदलावों और मार्केट में उतार-चढ़ाव से भी खतरा होता है. बड़े कॉर्पोरेट अपने सीएसआर एजेंडे के तहत इन SHG को समर्थन देने के लिए आगे आएं .

सरकारी व ग़ैर सरकारी प्रयासों से स्वसहायता समूह लगातार उन्नति कर देश की आर्थिक तरक्की को और आगे बढ़ा सकेंगे. सभी को साथ मिलकर एक दिशा में सोच कायम करनी होगी.  

सीरिया में पिछले 10 सालों से बर्बादी और हिंसा का दौर है. न घर, न कमाई, और न ही दो वक्त की रोटी. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने साल 2020 में सीरिया के जापान दूतावास के साथ मिलकर स्वसहायता समूह की शुरुआत की.  8.18 मिलियन डॉलर की इस परियोजना का लक्ष्य था सीरियाई लोगों खासतौर पर महिलाओं को कमाई शुरू करने में मदद करना. UNDP ने 15 -25 महिलाओं के समूह बनायें. इस तरह सीरिया के  पांच इलाकों में 24 स्वसहायता समूहों (SHGs) की शुरुआत हुई.

जापान सरकार और UNDP ने बचत और कमाई करने के दो तरीके चुनें. पहला, एकता फंड जो अचानक आई मुसीबत में काम आता और दूसरा, उधार और बचत कोष जो समूह के सदस्यों को काम शुरू करने या बढ़ाने में सहायता करता. इन समूहों को अपने काम को बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग भी मिली. माइक्रो फाइनेंस के सही इस्तेमाल के साथ टीम मैनेजमेंट से SHG की बात बनने लगी.

जैसे सीरिया के अल कुनेत्रा में रहने वाली 51 साल की नज़ीहा ने SHG को कमाई का इकलौता ज़रिया बनाया और अपंग पति की देखभाल भी करी. नज़ीहा आज अपने बेहतरीन साज ब्रेड के लिए जानी जाती हैं. कुछ साल पहले नज़ीहा के पास ब्रेड की भट्टी खरीदने तक के लिए पूरे पैसे नही थे. इन हालातों में वह अल-कुनैत्रा में चल रहे स्वसहायता समूहों में से एक अल-करज़ा में शामिल हुई.  समूह से मदद मिलने के बाद उन्होंने अपने ब्रेड बनाने के काम को बिज़नेस में बदला. आज वह अपने परिवार को वह सब दे पा रहीं है जिसके बारे में पहले कभी सोचा तक नहीं था.

इसी तरह अल-हसाकाह, सीरिया से कमिशली भी गर्व के साथ बताती हैं कि, "SHG से जुड़कर मैं अपने बच्चों के लिए घर बना पाई." आज कमिशली पूरे इलाके में मिसाल हैं.

नदवा को अल-अमल स्वसहायता समूह से दस लाख सीरियाई पाउंड का फंड मिला. इस से उन्होंने अपनी पशु चिकित्सा फार्मेसी को बढ़ाया. आज यह फार्मेसी पूरे इलाके में मशहूर है. नदवा, कमिशली, नज़ीहा जैसी सैकड़ों बदलाव की कहानियां सीरिया भर में मिल जायेगीं जिसके पीछे SHG हैं.

इन स्वसहायता समूहों ने युद्ध में बर्बाद सीरिया के लगभग 2500 लोगों को हौसला और सहारा दिया है. यह सब मज़बूत बन, अपने समुदाय में बदलाव ला रहीं है. समूहों ने लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा और साथ ही उनमे एकता और सहयोग की भावना को भी बढ़ाया. युद्ध की तबाही के बीच ये समूह उम्मीद का बीज बो रहें हैं. दुनिया में अनेकों जगह हिंसा और निराशा के बीच जी रहीं महिलाओं के लिए ये स्वसहायता समूह विकास का ज़रिया बन सकते हैं.

इन स्वसहायता समूहों ने युद्ध में बर्बाद सीरिया के लगभग 2500 लोगों को हौसला और सहारा दिया है. यह सब मज़बूत बन, अपने समुदाय में बदलाव ला रहीं है. समूहों ने लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारा और साथ ही उनमे एकता और सहयोग की भावना को भी बढ़ाया. युद्ध की तबाही के बीच ये समूह उम्मीद का बीज बो रहें हैं. आज दुनिया के काफ़ी देशों में गरीबी, हिंसा और निराशा भयानक रूप ले चुकी है . जिसका सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं होती हैं. दुनियाभर में SHG वो पहल हो सकती है जो इन कठिनाइयों से न केवल महिलाओं बल्कि उनके परिवार को भी बाहर  निकाले.

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