अगर थोड़ा सा मीठा ना हो तो फीकी हो जाती है ज़िंदगी! शक्कर और गुड़ से बनी मिठाइयां...नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है ना. बस इसी मिठास को हर महिला के जीवन में घोलने का फैसला कर लिया है देश की सरकार ने. महिला सशक्तिकरण की नींव और मज़बूत बनाने के लिए बुंदेलशहर उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar pradesh news) ने एक मिठास से भरा फैसला लिया है.

गन्ने की पौध उगाकर महिलाएं कमा रहीं आजीविका

इसी पहल के तहत जिले में 88 महिला SHG को गन्ने की पौध तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. महिलाओं को प्रति पौध सरकार 1.50 रुपये देगी. इससे self help group की महिलाओं की लाखों रुपये की कमाई हो सकती है. जिले में चार चीनी मिलें है. इनमें अनूपशहर, अनामिका, साबितगढ़ और वेव शुगर मिल शामिल है. इन सभी मिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में SHG का चयन गन्ने की पौध तैयार करने के लिए किया गया है.

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गन्ने की पौध तैयार करने में कोई लागत नहीं आएगी क्योंकि महिलाएं अपने ही खेतों में पौध तैयार कर सकती है. जिनके पास खेत नहीं है, उन महिलाओं को गन्ना विभाग की ओर जगह उपलब्ध कराइ जाएगी. पौध तैयार करने के लिए सीड ट्रेड कटर भी उपलब्ध करवाया जाएगा. इस पौधों का निरिक्षण भी सरकार हमेशा करती रहेगी. 88 समूह से जुड़ी 500 से अधिक महिलाएं गन्ने की पौध तैयार करने की तैयारी शुरू भी कर चुकीं है. महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भल ही ये पहल छोटी लग रही हो, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए यह आने वाले टाइम में बहुत बड़ी साबित होगी.

ओणम का त्योहार (onam festival) न केवल खुशियों और आनंद से भरपूर है, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के लिए सपने पूरे करने का जरिया भी है. इस महोत्सव ने SHG महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के साथ कौशल को निखारने का भी मौका दिया है, जिसे अब तक सिर्फ घर के कामों में ही उपयोग कर रहीं थी. 

SHG महिलाएं बंजर ज़मीन पर कर रहीं फूलों की खेती 

SHG महिलाओं ने केरल (Kerala) के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में बंजर ज़मीन पर गेंदे की खेती (Marigold flower feild in India) कर, उपजाऊ और सुन्दर बनाया है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है. राजधानी से दूर बसे कट्टाकड़ा में साठ एकड़ से अधिक बंजर ज़मीन को ओणम (Onam) उत्सव के लिए गेंदे के फूलों से भर दिया गया, इससे क्षेत्र की सुंदरता और बढ़ गई है. ओणम के समय केरल को फूलों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, वह निर्भरता भी अब खत्म हो गई है. 

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एमएलए आईबी सतीश ने की ' हमारा ओणम, हमारा फूल ' की शुरुआत

' हमारा ओणम, हमारा फूल ' (Our Onam Our Flower story) पहल की शुरुआत कट्टाकड़ा एमएलए आईबी सतीश (MLA IB Satish) ने की. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (Local Self Government) और महिला स्वयं सहायता समूह (Women SHGs) ने इसे आगे बढ़ाया. इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के समय केरल में फूलों की मांग को पूरा करना है. 

ओणम के दस दिनों के त्योहार में लगभग 400 टन फूल पड़ोसी राज्य गुंदलुपेट (Gundlupete), थोवई (Thowai), त्रिची (Trichy), और सुंदरपंडियापुरम (Sundarapandiyapura) से आते थे. साल 2020 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (CM Pinarai Vijayan) ने COVID-19 के दौरान इसपर रोक लगाई थी, जिसका काफी विरोध भी हुआ था. 

25 एकड़ बंजर ज़मीन को बगीचों में बदला गया 

पिछले साल भी ' Our Onam Our Flower ' पहल के अंतर्गत कट्टाकड़ा (Kattakada) में दस एकड़ और पल्लीचल गांव में पच्चीस एकड़ बंजर ज़मीन को बगीचों में बदल दिया गया था. 40 साल से यह क्षेत्र बंजर पड़ा था, केवल कुछ हिस्से को वन भूमि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. बंजर ज़मीन को फिर से उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत इस पहल की शुरुआत की गई.  

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मनरेगा (MNREGA) के तहत शुरू की गई इस योजना में पंचायत सदस्यों और कृषि विभाग द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) की महिलाओं को पौधे उपलब्ध कराये गए और कुदुंबश्री जेएलजी (Joint Liability Group, JLG) के सदस्यों ने मैनेज किया. यह उपलब्धि सामूहिक समर्थन का नतीजा थी. 

फूलों की खेती में चुनौतियों को किया दूर

कट्टापड़ा में फूलों की खेती के सफल प्रयासों को देखते हुए, इस साल जून में एरकुलम जिले के चेरानल्लूर और इडापल्ली ग्राम पंचायत में भी शुरुआत की गई. बदलते मौसम, तेज बारिश और ज्यादा गर्मीं के चलते पानी की कमी होने के कारण फूलों की खेती करना चुनौती भरा काम है. लेकिन हार न मानते हुए फूलों की खेती (flowers of onam) की जा रही है.  

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' ओनाथिनू ओरू मुरम पचकारी ' की शुरुआत 

कुछ समय पहले केरल में एक और पहल ' ओनाथिनू ओरू मुरम पचकारी ' (सब्जियों की एक टोकरी) (Onathinu Oru Muram Pachakari) शुरू की गई, जो आज ओणम फेस्टिवल (Onam 2023) के दौरान सब्जियों की जरूरतों को पूरा कर रहा है. यह जैविक सब्जियां (organic vegetables) घर के बगीचों में ही उगाई जा रहीं हैं.

ओणम फेस्टिवल (onam celebration) ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं (SHG Womens) के जीवन में नई रोशनी डाली है, नए सपनें जगाए है, और उन्हें नई दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाया है. अब महिला SHG अपने कौशल का इस्तेमाल कर समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहीं हैं. 

रक्षाबंधन (Rakshabandhan) के त्योहार पर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मंडी शहर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पाइन की पत्तियों से राखी (rakhi made with pine leaves) बनाकर बेच रही हैं. नैना आर्ट नाम से Self Help Groups का संचालन करने वाली संतोष सचदेवा साल 1996 से आर्ट एंड क्राफ्ट (Art and Craft) पर काम कर रही है. पाइन को हिंदी (pine meaning in hindi) में चीड़ या देवदार भी कहते है.

SHG महिलाएं चीड़ की पत्तियों से बना रहीं राखी

महिला SHG अलग-अलग डिज़ाइन की राखी (designer rakhi) बनाकर अपने हुनर को निखार रही हैं. उनके द्वारा बनाए हुए उत्पादों को लोग काफी पसंद  कर रहे हैं. इसी लोकप्रियता के चलते, उन्हें निफ्ट कांगड़ा और लक्कड़ बाजार से चीड़ की पत्तियों से राखी बनाने का ऑर्डर मिला. संतोष ने बताया कि अभी तक निफ्ट कांगड़ा को 200 और शिमला (Shimla) में 2500 राखियां भेजीं हैं. 

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राखी में रुद्राक्ष का कर रहीं इस्तेमाल 

संतोष ने इन राखियों (rakhi 2023) को बेचने के लिए प्रशासन से मदद ली. उनकी राखी (Rakhi) की बिक्री बढ़ी है. यह राखियां पाइन के पत्तों, रेशम के धागे और रक्षा सूत्र से बनाई जाएगी साथ ही उसमे रुद्राक्ष (Rudraksha) का भी इस्तेमाल किया गया है.

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सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं (SHG Women) रुद्राछ वाली राखी पचास रूपए और नार्मल राखी तीस रूपए में बेच रहीं हैं. महिलाएं के पास रोजगार होने से वह आत्मनिर्भर हो रही हैं. SHG महिलाएं पर्यावरण के प्रति भी लोगों में जागरूकता  फैला रही हैं. 

कश्मीर की घाटी रंग बिरंगे लैवेंडर से ऐसी दिखाई दे रही है मानों किसी त्यौहार के लिए सजी हो. लैवेंडर का सूथिंग ऑरा, नर्वस सिस्टम (Nervous System)  को शांत कर, एंटीडिप्रेसेंट (Antidepressant) और मूड बूस्टर के रूप में काम करता है. जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) बोनेरा (Bonera) के पुलवामा (Pulwama) गांव में महिलाएं हर्ब इंडस्ट्री के वैधानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (IIM) के फील्ड स्टेशन से बैंगनी फूल ख़ुशी-ख़ुशी इकठ्ठा करती है.     

महिलाएं हो रहीं आत्मनिर्भर

 SHG महिलाओं के लिए यह मौसमी रोजगार उन्हें रोजगार के साथ उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है. पहले जहां लोग बस अपने बगीचों में लैवेंडर को उगाते थे, आज यह North India में खेती में बदल गई है. फील्ड स्टेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को AATMANIRBHAR और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

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एकरोमा मिशन

लैवेंडर (Lavender) की खेती के लिए SHG महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है. कुछ महिला SHG अपने घर के बैकयार्ड में ही लैवेंडर की खेती कर अपनी आजीविका चला रहीं है. एकरोमा मिशन (Akroma Mission) के तहत CSIR द्वारा बोनेरा में 6,600 लैवेंडर के पौधे बांटे गए. जिससे self help group की महिलाओं को पौधे खरीदने के लिए खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ी.

यूरोप में लैवेंडर तेल की मांग 

लैवेंडर जड़ी बूटी की तरह है, जिसे साबुन, एरोमाथेरेपी तेल और चाय आदि जैसी चीज़ों में मिलाया जाता है. इसे ऑनलाइन के साथ बाजार और उम्मीद हाट मेले (Umeed Haat Exhibition) में बेचा जाता है. सरकारी योजनाओं की मदद से कृषि तकनीकी स्टार्ट अप (Start Up) भी क्षेत्र पर फोकस कर रहा है और इसी वजह से आज यूरोप (Europe) में  लैवेंडर तेल (Lavender Oil) की मांग में वृद्धि हुई है. अब देर नहीं जब दुनिया भर में जम्मू कश्मीर को हर्बल हब (Herbal Hub) के रूप में जाना जायेगा.

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ऑस्ट्रेलिया से आ रहीं जड़ी बूटियां 

J&K यूनिवर्सिटी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रांडिंग विभाग के लिए नई पहल शुरू करने जा रहा हैं. लैवेंडर की सफल खेती को देखते हुए अब जरेनियम, क्लेरी सेज, आर्टिमिसिया और रोजमेरी जैसी और भी जड़ी बूटियों का उत्पादन शुरू किया जायेगा. इन जड़ी बूटियों  के कुछ प्रकारों को ऑस्ट्रेलिया (Australia) से मंगवा कर उन्हें उच्च गुणवत्ता से उत्पादित करने की कोशिश की जा रही है. जो भी जड़ी बुटिया लुप्त हो गई हैं, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का  प्रयास किया जा रहा है. दूसरे स्थानों पर प्राप्त हो रहीं जड़ी बूटियों को प्राप्त कर, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रहीं है. 

स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को डिजिटल फाइनेंसियल लिटरेसी (Digital Financial Literacy) देने  की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और उनकी साक्षरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम  है. महिलाओं को फाइनेंसियल सेवाओं से जोड़ने, वित्तीय लेनदेन को सरल बनाने और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके उनके आर्थिक सेल्फ रिलायंस को मजबूत करना है. डिजिटल फाइनेंसियल लिटरेसी के जरिए महिलाओं को डिजिटल बैंकिंग (Digital Banking), ई-वॉलेट (E-Wallet), डिजिटल पेमेंट्स (Digital Payments) और फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी (Financial Technology) के बारे में शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाएगी. 

SHGs को मिल रही फाइनेंसियल हेल्प 

महिला समूहों को सरकारी योजनाओं (SHGs Government Yojanas) और बैंको के लाभ, लोन योजनाओं (Loan Schemes), बचत योजनाओं (Saving Schemes) और वित्तीय सेवाओं (Financial Services) की जानकारी दी जाती है. इससे महिला SHG अधिक संचालित और सक्रिय होने के साथ वित्तीय निर्णय लेने में आसानी होती है.

डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के लाभ

डिजिटल फाइनेंसियल लिटरेसी के बारे में जानकारी देने के लिए बड़ोदा (Baroda) राजस्थान (Rajasthan) में डूंगरपुर (Dungarpur) के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) की न्यू कॉलोनी शाखा में डिजिटल वित्तीय साक्षरता चौपाल का आयोजन किया गया. चौपाल में शाखा प्रबंधक राजकुमार कसारा ने लोगों को डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के लाभ और साथ में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया. 

बैंक फ्रॉड से सावधान 

उन्होंने बताया कि किसी भी अनजान को अपने बैंक खाते (Bank Account), एटीएम नंबर (ATM Number), सीवीवी नंबर (CVV Number), आधार नंबर (Aadhar Number), ओटीपी (OTP) आदि की जानकारी न दे. बैंक कभी भी इन जानकारियों को लेने के लिए फोन नहीं करते है, ऐसे जो भी फोन आते है वह फ्रॉड है. चौपाल में सहायक प्रबंधक महेनपाल छिपा ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बारे में जानकारी दी.

महिलाएं जब साक्षर, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो समाज में उनकी स्थानीय और आर्थिक प्रगति बढ़ जाती है. जिससे उनमे और भी आगे बढ़ने की चाह उत्पन्न होती है और इसी चाह को self help group पूरा करने में मदद करते है. Self Help Groups महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहें है। SHGs भले ही छोटे और अनौपचारिक समूह होते है, पर ये महिलाओं को नए रोजगार के अवसर देते है, जिससे वह समूह की मदद से अलग-अलग व्यवसाय शुरू कर पाती है। 

यह कहानी उन महिलाओं की है, जिन्होंने अपनी मेहनत और संकल्प से दिखाया है कि जीवन के हर मोड़ में वो अड़चनों का सामना कर, अपने सपनों को हकीकत बना सकती है. प्रेम बाई (Prem Bai) के नेतृत्व में धार (Dhar) जिले के ब्लॉक तिरला (Tirla) ग्राम अचाना (Achana) में जनवरी 2022 में विशाल उत्पादक समूह (Vishal Utpadak Samuh) बनाया गया. जिसमें उद्योग सखी जीना भाठी को बनाया गया. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने गेहूं और चने खरीद कर बेचने का काम शुरू किया. महिला SHGs ने शुरुआत में बयालीस क्विंटल गेंहू (Wheat) और नौ क्विंटल चने (Gram) खरीदे.  

गेंहू और चने की खरीदी पर मुनाफ़ा 

जब उन्होंने गेंहू की खरीदी कर उसे बेचा तो उन्हें 2,100 रूपए का मुनाफ़ा हुआ. चने बेचकर भी उन्होंने 3 हज़ार रूपए का लाभ कमाया. जिससे समूह की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया. आगे बढ़ते हुए, उन्होंने 150 क्विंटल आलू की खरीदी कर उसे बेचा. अपने सफल प्रयासों को देखकर उनमें और भी काम शुरू करने का प्रयास करने लगीं. समूह से जुड़कर महिलाएं आज अपने जीवन में तरक्की की तरफ बढ़ रहीं है. 

Self Help Group (SHG) एक संगठित माध्यम है, जो महिलाओं के आपसी सहयोग, समन्वय और विश्वास की महत्वपूर्णता को दर्शाता है. महिलाओं में प्रेरणा, विचारों और अनुभवों का अदान-प्रदान होता है. समूह द्वारा महिलाएं अपने उद्यमिता और कौशल का उपयोग कर नए व्यवसाय के अवसर ढूढ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है. Self help group के माध्यम से महिलाएं एक-दूसरे के साथ सहयोग कर तरक्की की ओर बढ़ रहीं है. 

महिला SHGs हो रहीं सशक्त 

विशाल उत्पादक समूह की यह कहानी हमे सशक्त महिला समुदाय की शक्ति को महसूस कराती है, जो अपने उद्यमिता, सामर्थ्य और संकल्प से नए रास्तों पर चल रहीं है. महिला SHG उद्योगिक कौशल को बढ़ावा देने के साथ उन्हें आत्मविश्वास, सहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संकल्प भी दिखाया है. इस समूह की महिलाएं एक दूसरे का समर्थन कर सामूहिक उत्पादन के जरिए समाज में सम्मान और पहचान बना रहीं है. SHGs महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें है. 

मेघालय सरकार बना रही महिलाओं को आर्थिक आज़ाद

मेघालय जिसे बादलों का घर कहा जाता है, देश के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है, यह प्रदेश. अपने पर्यटन स्थलों और बेहद ख़ूबसूरती भरे वातावरण के लिए जाना जाने वाला यह प्रदेश, महिला सशक्तिकरण के नए आयाम तय कर रहा है. प्रदेश की महिलाओं को सरकार Self Help Group से जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है. मेघालय देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है, जहां ग्रामीण इलाकों की 95 फीसदी महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलन का हिस्सा हैं. राज्य में SHG आंदोलन के तहत 4 लाख से अधिक महिलाएं हैं, जो 2018 से पहले लगभग 35,000 हजार थीं.

महिलाओं को स्वावलंबी बनाना अब मेघालय सरकार का प्रार्थमिक उद्देश्य बन चूका है. सामुदायिक और ग्रामीण विकास विभाग ने भी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD), मेघालय एंड ऑल गारो हिल्स ग्राम सेवक एंड सेविका एसोसिएशन (AGHGSA) के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया था.

महिला सशक्तिकरण की पहल है प्रार्थमिक उद्देश्य

राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस पहल से महिला SHG का गठन बढ़ाने का काम किया जा रहा है. पिछले पांच वर्षों के दौरान लगभग 45000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चूका है. ज़्यादातर गाँव के परिवारों की महिलाएं इन SHGs की सदस्य है जो अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए समूहों से जुड़ी है. मेघालय सरकार का महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का विचार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हो रहा है. महिलाओं को भी SHG से जुड़कर सरकार की परियोजनाओं को अपनाना चाहिए.

महिलाओं को समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार और संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है. स्वयं सहायता समूह महिलाओं को रोजगार दिलाकर, सक्षम और साहसी बनाकर, उन्हें समाज में नई पहचान बनाने में मदद कर रहे है.

SHG महिलाओं की आय को बढ़ाने में ट्रस्ट कर रहा मदद 

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) पुंगनूर (Punganur) के चित्तूर (Chittor) जिले में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं अपनी आजीविका के लिए बड़े पैमाने में इमली के उत्पादन पर निर्भर हैं और इन्हीं Self Help Groups की आजीविका बढ़ाने के लिए ही फ़ूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट (Food Processing Department) की मदद से अम्मा चैरिटेबल ट्रस्ट (Amma Charitable Trust) ने प्रधान मंत्री सूक्षम खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (MPMFE) के तहत इमली के उत्पादन में मदद दे रही है.

गांव के SHGs से जुड़ी ऐसी ही कहानी है स्वप्ना (Swapna) की. स्वप्ना संघर्षशील और साहसी महिला है, जिन्होंने self help groups और ट्रस्ट की मदद से आत्मनिर्भरता की ओर नया कदम बढ़ाया. स्वप्ना भी अपनी आजीविका के लिए इमली के उत्पादन पर ही निर्भर थी, पर इमली की बिजाई करना कठिन काम है क्योंकि इमली के बीज़ निकलने के लिए उसे पीटना पड़ता है. जिससे स्वप्ना के हांथो में दर्द रहता था और उनकी ज्यादा आमदनी भी नहीं हो रही थी. लेकिन सोसाइटी की मदद से उनकी कमाई में बढ़ोतरी होने लगी.

 इमली उत्पादन में कर रहीं मशीन का इस्तेमाल

SHGs महिलाओं के मैनुअल काम और उनके स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सेमि-ऑटोमिक टामारिंड प्रोसेसिंग यूनिट (Semi Automatic Tamarind Processing Unit) शुरू की गई. मशीन की मदद से उनके हांथों का काम आसान होने के साथ, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आया. अब मशीन से ही कच्ची इमली काटना, बीज़ निकलना, इमली के प्रोडक्ट्स को पैक किया जाता हैं. इससे उत्पादन के साथ आय भी बढ़ गई है. यूनिट लगाने की शुरुआत सिर्फ़12 SHG महिलाओं से हुई और इनकी सफलता देखकर अन्य महिला SHG भी प्रेरित हुई. फरवरी 2022 में 1000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिसमे 200 महिलाओं ने अपनी यूनिट्स शुरू की.

स्वप्ना आज अपनी इच्छाशक्ति और मनोबल से स्वावलंबन की ऊंचाइयों को छू रहीं. स्वप्ना की ज़िन्दगी का यह सफर हमे सिखाता है कि, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में, आत्मविश्वास और संघर्षशीलता कि शक्ति से अपने सपनों को सच कर, नई दिशा में आगे बढ़ सकते है. सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है.

संगठन या स्वयं सहायता समूह (SHGs) महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे है. समूह के माध्यम से वह समाज में अपनी पहचान बनाने और समृद्धि की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहीं है. आज SHG के माध्यम से महिलाएं को स्वतंत्र और समृद्ध जीवन देने के लिए सरकार समूह के साथ मिलकर उनके कौशल और योग्यता का विकास कर और उनके व्यवसाय को विकसित करने के लिए नई-नई योजनाएं बना रही है.

 महिला SHGs के लिए मुर्गी पालन बना आमदनी का जरिया 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बरेली (Bareilly) में महिला स्वयं सहायता समूहों की आमदनी मुर्गी पालन (Poultry) के जरिए बढ़ाने के लिए योजना पर काम शुरू किया गया है. इस प्रोजेक्ट के अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (Rural Development Department) और सीएआरआई (CARI) मिलकर महिला SHGs को आत्मनिर्भर और सश्क्त बनाने का प्रयास किया जा रहा.

पहले चरण में हर ब्लॉक से पांच-पांच महिला समूहों को चुना गया, जिन्हें मुर्गी पालन के लिए शेड और दो लाख मुर्गियों का समर्थन के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी. शुरुआत में 15 ब्लॉक के 75 महिला समूहों को मुर्गी पालन का शेड मनरेगा (MGNREGA) की तरफ से मुफ्त में दिया जायेगा. जिससे महिला SHG को रोजगार के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. मनरेगा के कई छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए महिला SHGs नई-नई योजनाओं का लाभ ले रहीं है. 

यह पहल महिला self help groups के लिए बड़ा कदम है. मुर्गी पालन के उद्योग में बढ़ती मांग और उत्पादक बाजार के कारण, यह लाभकारी व्यवसाय के रूप में सामने आया है, जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्वतंत्रता के साथ आय बढ़ाने का मौका देंगे. इस पहल से न केवल महिला समूहों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें स्थायी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मदद मिलेगी. इससे महिला एसएचजी के आत्मविश्वास और स्वावलंबना में सुधार होगा, जो समाज के स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा. 

TPSODL कर रहा 1000 से अधिक WSHG समूहों का समर्थन

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए, टीपी दक्षिण ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TP Southern Odisha Distribution Limited, TPSODL) ने एक नया कदम उठाया है. इससे Women SHGs की आय को व्यवसायिक रूप से उत्पन्न कर, उनकी आर्थिक समृद्धि में सुधार लाया जायेगा. कंपनी ने बताया कि, वह ओडिशा लाइवलीहुड मिशन (Odisha Livelihood Mission) के तहत बने हुए वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ सक्रिय रूप से काम कर, समूह के महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रही है. 

TPSODL के इस पहल के अंतर्गत 1000 से अधिक  WSHG समूहों का समर्थन कर रहीं है. Self Help Groups  को आय उत्पादन गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग दी जा रहीं है. SHG महिलाओं को मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, बैकयार्ड फार्मिंग, फूल उत्पादन और मिलेट उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी. कंपनी इन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए महिला SHG को जरुरी वस्तुएं जैसे बीज, खाद्य, मशरुम के बीज दे रही है और SHG महिलाओं द्वारा बनाई हुई वस्तओं को बाजार में प्रदर्शित करने के लिए उनका समर्थन करेगी. 

TPSODL के CEO अमित गर्ग बताते है कि, " हम सामाजिक उदारीकरण के साथ विकास में, मजबूती से विश्वास रखते हैं. CSR की इस पहल के जरिए वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्थायी रोजगार के अवसर दिलाकर उन्हें समर्थ बनाना हैं. साथ ही उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और विभिन्न आय उत्पादन गतिविधियों में लगातार समर्थन देकर, उनमें स्वावलंबन बढ़ाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं."

सरकार महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है. आए दिन नयी पहलों और परियोजनाओं को लॉन्च करती है सरकार ताकि महिलाओं को साथ देश की भी तरक्की हो. लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्त्व है जो हर वक़्त परेशानियां पैदा करते ही रहते है. महिलाएं दिन रात एक कर, अपने काम को एस्टब्लिश करती है और ये लोग बिना सोचे समझे, उनके साथ धोखाधड़ी कर देते है.

हरियाणा की फाइनांस कंपनी के फील्ड स्टाफ ने किया लाखों का धोखा 

इसी तरह की एक और Self Help Group से जुड़ी ख़बर सामने आई जिसने पुरे फतेहबाद को शर्मिंदा कर दिया. फतेहाबाद, हरियाणा रतिया में महिला SHG को लोन देने के मामले में फाइनेंस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा लाखों का गबन करने का मामला सामने आया है. ब्रांच मैनेजर के अनुसार SHG के 4 लाख से ज़्यादा के लोन का वादा कर उनसे पैसे ले लिए और कंपनी में जमा नहीं करवाए. रतिया पुलिस ने इन तीन कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

महिलाओं का किसी भी यकीन करना हो रहा मुश्किल 

अदालत में दायर इस्तगासा में रतिया ब्रांच मैनेजर सुमेर सिंह ने कहा है- "उनकी कम्पनी इंडसइंड बैंक की सहायक कम्पनी है जोकि गरीब महिलाओं के सदस्यों का समूह बनाकर गांव व शहर में स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाती है। विजेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह और मनीष तीनों रतिया में फील्ड स्टाफ के पद पर पैसा बांटने और कम्पनी के पैसे की रिकवरी करने का काम करते थे." 

इन लोगों ने किश्त जमा करवाने के नाम पर लोन की राशि 4 लाख 20 हजार 176 रुपये इकट्ठा की है और कम्पनी में जमा करवाने की बजाय अपने पास रख लिया. तीनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. सवाल ये है कि महिलाएं अब कंपनी के के लोगों पर भी विश्वास ना करे तो किस पर करे? इस तरह से माइक्रो फाइनेन्स कंपनियों कि क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म होने का डर है.

महिलाओं की तरक्की ही देश को आगे बढ़ाने की नीव है, और सरकार यह बात समझ चुकी है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और बाकी के सारे प्रदेशों में सरकार ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगी हुई है. नयी पहलों और परियोजनाओं के तहत वे हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रार्थमिकता से सामने रख रही है. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम लेने का फैसला किया है. मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि- "हमें एक बड़ी पहल करते हुए महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या उमेद मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को उपलब्ध रिवॉल्विंग फंड को दोगुना करने का निर्णय लिया है."

रिवॉल्विंग फंड में बढ़ोतरी से महिलाओं को मिलेगी आर्थिक आज़ादी

रिवॉल्विंग फंड या परिक्रामी निधि वो पैसे होते है जो Self Help Group को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदान करता है. यह पैसा SHG की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने और छोटे मोठे ऋण देने के काम आता है. मुख्यमंत्री ने कहा- "राशि को मौजूदा 15,000 रुपये से दोगुना कर 30,000 रुपये किया जा रहा है. 'उमेद मिशन' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छह मिलियन से अधिक महिलाओं को इस निर्णय से लाभ होगा."

समूह की छोटी ज़रूरतों को आसानी से किया जाएगा पूरा

राज्य में लगभग 6,00,000 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 60 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं, साथ ही 2011 में शुरू किए गए 'उमेद मिशन' के तहत 30,854 ग्राम समूह और 1,788 वार्ड इकाइयां हैं. आमतौर पर गठन के तीन महीने बाद SHG को उनके इंटरनल ऋण लेनदेन और समूह के कामों के लिए एक परिक्रामी निधि प्राप्त होती है. पिछले वित्तीय वर्ष (2022-2023) में, 238,368 एसएचजी को 5,860 करोड़ रुपये के बैंक ऋण दिए गए थे, जिनमें से 96 प्रतिशत समय पर चुकाए गए है. इसी कारण बैंक्स भी SHG महिलाओं को लोन देने के लिए आसानी से आगे आते है.

महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ है और महिला SHG से से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और बढ़ाएगी. सरकार ग्रामीण महिलाओं को इन समूहों इ जुड़ने के लिए भी प्रेरित करती है ताकि सारी महिलाएं इन परियोजनाओं का फ़ायदा उठा सकें.

भारत में जन्नत कहीं है, तो है भारत के सर पर ताज बन कर बसने वाले जम्मू कश्मीर में. मन को मोह लेने वाली वादियां, दिल को सुकून देने वाला मौसम, और प्यारे लोग. जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही दिमाग और दिल खुश हो जाता है. दुनिया भर के लोग यहां आकर इतनी यादें लेकर जाते है. जम्मू कश्मीर का पर्यटन भारत के सबसे सुंदर पर्यटनों में से एक है.

एक और सुंदर जगह, दुग्गरधानी, जो लोगों को बहुत आकर्षित कर रही है, भी जम्मू कश्मीर की पहचान बनने को तैयार है. सुंदरता तो है ही इस जगह पर, लेकिन इसके साथ यह जगह प्रचलित है महिला सशक्तिकरण के परचम लहराने के लिए. जम्मू कश्मीर के रूढ़िवादी परिवारों की महिलाएं संभाल रहीं है इस जगह का सारा काम. यह वो गांव है जहां 1,500 महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों ने अपने रोज के काम को ही अपना करियर विकल्प बना लिया है.

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पौनी ब्लॉक की खेरल पंचायत में जिला विकास आयुक्त बबीला रकवाल ने इस गांव में लगने वाले हाट, 'श्री शिव खोरी' का उद्घाटन किया. इस हाट की खासियत एक नहीं अनेक है. आकर्षक लुक्स, सुंदरता से भरपूर, पारंपरिक और स्वादिष्ट खाने की खूशबू, और महिलाओं की मेहनत, यह सब एक बहुत बड़ा स्त्रोत बन चूका है, जिससे पर्यटक यहां तेजी से आकर्षित हो रहे है.

दुग्गरधानी के साथ, रकवाल ने क्लस्टर-स्तरीय महासंघ "नारी की पहचान" के 1,500 Self Help Group के सदस्यों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास भी किया है. अधिकारियों ने कहा कि इसे पर्यटन विभाग और ग्रामीण आजीविका मिशन मिलकर गृहणियों के पाक कौशल का उपयोग करने और उन्हें अपनी रसोई से आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक मंच के रूप में चलाया जा रहा है.

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महिला SHG सदस्यों ने दुग्गरधानी को एक कैरियर विकल्प में बदल दिया है और अपनी प्रतिभा को अपने घरों की चार दीवारों से परे ले गए हैं. दुग्गरधानी ने पारंपरिक हस्तशिल्प चाभरी बिन्ना (घास शिल्प), हैंडलूम और क्षेत्र के वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे टिक्की मसाला, अचार, चटनी, जैम और पापड़ के लिए बाजार एक बाजार तैयार किया है.

क्वॉलिटी और किफायती कीमतें उनकी USP बन चुकी है. यह मिलने वाला हर खाद्य पदार्थ ताज़ा तैयार किया जाता है, इसीलिए बर्बादी का कोई कारण ही नहीं बनता. यह सारी महिलाएं अपने काम को बख़ूबी जानती है और पुरे हाट का नियंत्रण भी संभाल रहीं है.

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दुग्गरधानी को राज्य के पर्यटकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. यह न केवल ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा कर रहा है इस हाट से ग्रामीण लोगों की पहुंच शहरों और बड़े ऑफिशल्स तक आ रही है. कश्मीर की वादियों में बढ़ रहा ये SHG एक पहल है महिला सशक्तिकरण की ओर. यह महिलाएं साबित कर रही है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ सिर्फ चलना ज़रूरी है रास्ते तो अपने आप बनते जाते है.

भारत में MSME यानि मीडियम, स्मॉल, माइक्रो इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई पॉलिसीज़ और परियोजनाएं लॉन्च करती रहती है. आत्मनिर्भर भारत अभियान (Self Reliant India Campaign) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है, जिसे आगे बढ़ाने में वे हर संभव प्रयास कर रहे है. MSME बिज़नेस, जो कि कसी भी देश की इकॉनमी की बैकबोन कहलाते है, को ही बढ़ावा दिया जाता है इस अभियान की स्कीम्स के तहत. जो भी समूह, ऑर्गनाइज़ेशन या व्यक्ति अपना बिज़नेस (MSME) शुरू करता है, सरकार की स्कीम्स के मुताबिक उसे फाईनांशियल मदद के साथ बिज़नेस बढ़ाने में भी मदद मिलती है. 

सिर्फ ये ही नहीं भारत सरकार की ओर से व्यक्तियों को बिज़नेस शुरू करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है. यह सेटअप प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत किया गया है. ग्रामीण से लेकर शहरी स्तर तक, इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट अवसर तैयार किये जाते है. क्रेडिट्स के लिए फ्री लोन्स क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज (CGTMSE), फाइनेंसियल सपोर्ट टू MSMEs इन ज़ेड सर्टिफिकेशन स्कीम आदि स्कीम्स के मुताबिक दिए जाते है.

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भारत सरकार यह जानती है कि देश का विकास ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, खासकर महिलाओं के साथ ही संभव है. इसीलिए सरकार का प्रयास रहता है, कि वे अपनी हर स्कीम से देश की महिलाओं को जोड़े. अपने पैरों पर खड़ा होना, गांव हो या शहर, हर महिला के लिए बेहद ज़रूरी है. शहरों में तो फिर भी महिलाएँ स्वावलम्बी है, और आगे बढ़ रही है. लेकिन आज भी गांव के हालात में सुधार नहीं है. बदलाव आया है, लेकिन यह देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं होगा. सरकार यह बात समझती है और गांव की महिलाओं की लिए भरसक प्रयास कर रही है.

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चाहे उनको सुविधाएं प्रदान करने की बात हो, या उनके बिज़नेस तैयार करवाने के बात, सरकार की हर स्कीम में महिलाओं का विकास शामिल होता है. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम (PMEGP) के तहत महिला उद्यमियों द्वारा 1.38 लाख परियोजनाएं स्थापित की गई हैं. सिर्फ MSME ही नहीं, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्टैंड अप इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, मुद्रा योजना स्कीम, ट्रेड (व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास) योजना, महिला उद्यम निधि योजना, अन्नपूर्णा योजना, महिला उद्यमियों के लिए स्त्री शक्ति पैकेज, भारतीय महिला बिजनेस बैंक ऋण जैसी पहल , देना शक्ति योजना, उद्योगिनी योजना, सेंट कल्याणी योजना और कई अन्य ने भारत में महिला आबादी के कल्याण में योगदान दिया है.

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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 पर MSME मंत्रालय ने 'उद्यम सखी' लॉन्च किया, जो कम लागत वाले उत्पादों और सेवाओं के इर्द-गिर्द घूमने वाले व्यवसाय मॉडल बनाने वाले सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला एक नेटवर्क है. पोर्टल लगभग 8 मिलियन भारतीय महिलाओं की जरूरतों को पूरा करता है, जिन्होंने बिज़नेस सीखने के उपकरण, पैसे जुटाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सलाहकार प्रदान करना, एक-पर-एक निवेशक बैठक, बाजार सर्वेक्षण सुविधा प्रदान करना आदि के लिए अपने मंच के माध्यम से खुद का व्यवसाय शुरू किया है या चला रही हैं. यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत सरकार घर की चारदीवारी के बाहर महिलाओं की भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव लाने में लगातार लगी हुई है.

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गांव में स्वयं सहायता समूह (SHG) सरकार की स्कीम्स के तहत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे है. इन समूहों में गांव की महिलाएं एक साथ आकर कुछ पैसे ऐसे जोड़कर अपना बिज़नेस शुरू करती है. सरकार ने Self Help Groups को आगे बढ़ाने के लिए भी कई स्कीम्स और प्लान्स शुरू कर रखे है, जिनके तहत ग्रामीण महिलाएं बिज़नेस, छोटी दुकानें, और ऐसे ही बहुत से काम शुरू कर अपने परिवारों का सहारा बनी हुई है. 

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव समग्र विकास के हिस्से के रूप में "संगठन से समृद्धि - किसी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना" अभियान शुरू किया. इस अभियान के तहत सरकार का उद्देश्य हर ग्रामीण महिला को समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का है. उन्होंने कहा- "मुझे खुशी है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के अवसर पर, हम पहले से ही SHG आंदोलन का हिस्सा 9 करोड़ महिलाओं में से 1 करोड़ अतिरिक्त महिलाओं को एकजुट करने के लिए यह "संगठन से समृद्धि" अभियान शुरू कर रहे हैं."

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SHG से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही है और स्वावलम्बी बन रही है. गांव की किसी महिला को अगर अपना बिज़नेस या कोई काम शुरू करना हो, तो भी वे SHG से लोन लेकर अपना काम शुरू करती है. रविवार विचार ने ऐसी बहुत सी कहानियां सामने लाए है, जहां महिला SHG के साथ जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हो. जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ रही है, देश की उन्नति भी तेज हो गयी है. महिला इन समूहों के साथ जुड़कर ज़्यादातर माइक्रो बिज़नेस ही शुरू करतीं है. 

केंद्र सरकार ने गांवों में नए उद्यमों और नौकरियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक नई क्रेडिट योजना शुरू की है. योजना पर आधारित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के तहत, SHG सदस्य बिज़नेस में किसी भी प्रायर एक्सपीरियन्स के बिना लोन प्राप्त कर सकते हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा, “उद्यम वित्तपोषण योजना महिलाओं के लिए अधिक व्यावसायिक अवसर पैदा करेगी. रिजल्ट में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा होगा क्योंकि उद्यमियों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए लोगों की भी आवश्यकता होगी."

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सरकार की यह पहल महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम साबित हो रही है. देश का विकास महिलाओं की उन्नति के साथ ही तय है. जितनी तेजी से महिलाएं आगे बढ़ेंगी, देश उसी स्तर से डेवेलप होगा. आजकल महिलाएं जोखिम उठाती हैं, अपनी सोच पर भरोसा करती हैं और इससे कम पर समझौता नहीं करतीं. भारत सरकार की MSME स्कीम्स के तहत SHG महिलाओं को जोड़ना बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे बदलाव तय है. 

देश और राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं. सरकार की मुहिमों को जमीनी तौर पर लागु करना हो या कर (टैक्स) वसूली का काम, SHG महिलाएं हर काम में निपुण हैं. मध्य प्रदेश के शहर सिवनी के गांव धारनाकला मे पंचायत बहुत सालों तक 'नल जल योजना' का संचालन किया गया. लगातार जलकर की राशि वसूल करने के बाद भी नल जल योजना से पंचायत को कम आय प्राप्त हुई लेकिन पंचायत के पास इसका कोई जवाब नहीं था. पिछले साल अप्रैल 2022 मे का SHGs आगे आया और नल जल योजना की जलकर राशि एकत्र करने का कार्य सम्भाला. कमान थामते ही महिलाओ के समूह द्वारा सफलतापूर्वक जल कर की राशि वसूली और पंचायत को सौपी गई.

गांव के लोगो ने भी self help group की महिलाओं को जलकर राशि का भुगतान बिना कुछ कहे जमा करा. प्रति माह जलकर की राशि का भुगतान महिला SHG को मिलने लगा तथा पंचायत को जलकर राशि से अच्छी खासी आय भी प्राप्त होने लगी. जय श्री राम महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष लता काढे ने अपने समूह की महिलाओ के साथ मिलकर यह कार्य संभाल लिया तथा वर्ष 2022 से महिला समूह लगातार जलकर की राशि वसूल कर रही है. इन SHGs को जलकर वसूली राशि की 10 प्रतिशत कमीशन राशि और निश्चित आय भी होने लगी हैं. इस संबंध मे महिला समूह की अध्यक्ष लता काढे ने आगे बताया- "हम जलकर राशि वसूल करने के लिये हर दो महीने मे लोगो के घर घर जाते हैं वसूली कर पंचायत को सौंप देते हैं." वर्तमान मे गांव में पानी टंकी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और हर घर को पानी उपलब्ध हो रहा हैं. महिला SHGs के कारण आज गांव में पानी की टंकी बन पाई और गांव वाले कर टाइम पर दे रहे हैं.

हमें जब भी लगता  हैं की घर में दाल चावल खत्म हो गए हैं, हम तुरंत जाकर किराने की दूकान से ले आतें हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं की हर व्यक्ति को राशन खरीदने में इतनी आसानी होती हो. मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक गांव गुलावट में भी कुछ ऐसे ही हाल थे. लेकिन प्रदेश सरकार के हल ही में लिए गए कदम के बाद अब गांव वासियों को राशन के लिए दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं होगी. गांव में ही दुकान से राशन मिलने में आसानी होगी. उचित मूल्य की इस दुकान के संचालन की जिम्मेदारी सरकार ने गांव के महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) प्रतिनिधियों को दी. गुलावाट गांव में चार आजीविका self help group काम कर रहे हैं. इससे महिलाओं की आर्थिक आमदानी भी बढ़ेगी और उन्हें फायदा होगा.

गुलावट में सांसद शंकर लालवानी और कलेक्टर इलैया राजा टी ने नई शासकीय उचित मूल्य दुकान की सौगात दी और गांव वासियों को राशन भी उपलब्ध कराया. पहले यहां के उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए लगभग तीन से चार किलोमीटर दूर कराड़िया गांव जाना पड़ता था. शासकीय उचित मूल्य दुकान से दो गांव गुलावट और लोंदिया मोहम्मदपुरा को जोड़ा गया. इन गांवों के 108 पात्र परिवारों को राशन की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिलने लगेगी. गांव वासियों के साथ महिलाओं को भी अपनी आजीविका बनाने का एक मौका दिया हैं सरकार ने. यह पहल महिला SHG के लिए सशक्तिकरण की ओर बढ़ने का एक नया कदम साबित होगा.