उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बलिया (Ballia) के शहरी आजीविका मिशन (Urban Livelihood Mission) के तहत बने महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक दिलचस्प कदम उठाया गया है. विजयीपुर में SHG महिलाओं को 'इनरव्हील क्लब बलिया' (Innerwheel Club Ballia) के ज़रिये अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग (Agarbatti making Training) दी गई.

महिलाओं को मिली कौशल विकास की ट्रेनिंग 

क्लब की अध्यक्ष कविता सिंह ने बताया कि संस्था एसएचजी महिलाओं (SHG Women) को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रही है. राज्य ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन (State Rural And Urban Livelihood Mission) से जुड़े महिला SHGs को अगरबत्ती, बिंदी, मशरूम उगाने (Mushroom farming training by Government) जैसे कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एसएचजी अपने कौशलों को नई दिशाओं की ओर बढ़ा सकें.

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क्लब के पूर्व अध्यक्ष नीलिमा सिंह, जया सिंह, और आशा पाण्डेय ने महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा (child education) देने के लिए उपयोगी सुझाव दिए. यह भी बताया कि व्यवसाय में ईमानदारी और लगन सफलता की कुंजी होती है और प्रशिक्षण से हम भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं. 

इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में अनुदेशक हरिशंकर वर्मा और संतोष तिवारी ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया. रेनू, प्रभावती, उमावती, रेखा, कविता, और रजनी आदि महिलाओं ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया.

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महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHGs) ने न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समुदाय के लिए भी नए द्वार खोले हैं. Self Help Groups महिलाओं के सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं.

देश में सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के हर रास्ते को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. देश में महिला सशक्तिकरण को अपनी प्रार्थमिकता बना चुकी है. इसी पहल में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र मुंबई (Maharashtra news) में BMC ने स्लम इलाकों में बकाया टैक्स पेयर्स से टैक्स वसूलने के लिए महिला Self Help groups (SHG) को आगे लाने का फैसला किया है. इन टीमों को पहले पायलट आधार पर M East Ward (गोवंडी और चेंबूर के कुछ हिस्सों) में भेजा जाएगा.

SHG महिलाएं करेंगी बकाया पानी के टैक्स की रिकवरी

टीम मलिन बस्तियों में रहने वालों को समय पर टैक्स जमा करने के प्रति जागरूककरने का काम भी करेगी. शहर का वाटर सप्लाई लोगों को प्रतिदिन 3,900 मिलियन लीटर पानी की देता है. इस साल, नागरिक निकाय ने पानी और सीवरेज शुल्क से 1,965 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। BMC record के हिसाब से, मार्च 2016 से अभी तक 975 करोड़ रुपये की वसूली की जानी बाकी है। 

एक वरिष्ठ नागरिक अधिकारी ने कहा, "हमें महिला SHGs से इस काम को करवाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है और इन्हे चुनने की प्रक्रिया भी जारी है. यदि ये समूह कर वसूलने में सक्षम हैं, तो हम इसे अन्य वार्डों तक बढ़ा देंगे।" देश की महिलाएं हर काम में तेज़ी से आगे बढ़ रही है. चाहे वो कृषि सखी हो, कर सखी या बैंक सखी... महिलाएं हर काम को करने में सक्षम है यह साबित कर रही है.

स्वान वीमेन फेडरेशन (Swan Women Federation), एक प्रमुख संगठन है जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका बढ़ाने, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए काम कर रहा है. इससे हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के ऊना जिले (Una District) के 102 पंचायतों के एक हज़ार महिला SHGs (Women SHGs) जुड़े हुए हैं.

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महिला SHGS को मिला 8.25 करोड़ रूपए का लोन 

नवंबर 2015 से, फेडरेशन एसएचजी महिलाओं को बैंकों के मुकाबले कम ब्याज पर लोन दे रहा है. अब तक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 8.25 करोड़ रूपए का लोन ले चुके हैं. स्वान फेडरेशन (Swan Federation), स्वान रिवर इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (Swan River Integrated Watershed Management Project) का हिस्सा है.

साल 2006 से 2014 तक जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) के साथ मिलकर जिले में वित्तीय सहायता दी गई थी. उस समय पचास पंचायतों में 425 एसएचजी बनाये गए थे.

छोटी बचत से SHGs ने जोड़े 16 करोड़ रूपए

प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद स्वान फेडरेशन के तहत महिलाओं ने काम जारी रखा. साल 2015 में लाइवलीहुड मिशन (Livelihood Mission) के ज़रिये महिलाओं ने वित्तीय समावेश के लिए स्वान वीमेन (मल्टीपर्पस) कोऑपरेटिव सोसाइटी (Swan Women Cooperative Society) बनाई. छोटी बचत कर महिलाओं ने सोसाइटी के वर्किंग कैपिटल में सोलह करोड़ रूपए जोड़े.

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लोन लेकर SHG महिलाओं ने शुरू किये व्यवसाय 

Self Help Groups से जुड़ी समनाल गांव की परमजीत बताती है कि, उन्होंने 1.5 लाख रूपए का लोन लेकर बुटीक की शुरुआत की. अब वह महीने के दस हज़ार रूपए कमा रही है. समूह से ही जुड़ी पंडोगा गांव की नरिंदर कौर बताती है कि उन्होंने पिछले साल आलू की खेती के लिए चालीस हज़ार का लोन लिया, और उन्हें 2.5 लाख रूपए का मुनाफा हुआ.

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फेडरेशन की अध्यक्ष सुभद्रा देवी बताती है कि, संगठन की तरफ से बढ़ेरा गांव में मसाला प्रसंस्करण इकाई (Spices Processing Unit) "स्वान मसाले" (Swan Spices) शुरू की गई है, जिसे  FSSAI के तहत नामांकित और लाइसेंस दिया गया है. स्वान महिला फेडरेशन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में लगातार प्रयास कर रहा है.

खरगोन, मध्यप्रदेश (Khargone, Madhya Pradesh) में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पौधे लगवाने की पहल शुरू की जा रही है. मनरेगा (MNREGA) के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHGs) को रोजगार मिलेगा. कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के गाइडेंस में अलग-अलग प्रजातियों के बारह लाख से ज्यादा पौधे तैयार किये जा चुके हैं.

नर्सरी में उगाये पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियान में होगा

महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नर्सरी तैयार कर, फल और फूलों के पौधे लगा रही है और इन पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियान (Sapling Plantation Campaign) में होगा. मेरी माटी मेरा देश अभियान (Meri Mati Mera Desh Campaign) के दौरान हर एक पंचायत में 75 पौधे लगाए जायेंगे. महिला SHGs को 221 रूपए प्रतिदिन के साथ पौधों की बिक्री पर 50% राशि दी जाएगी.

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SHGs को दी गई 50 लाख की राशि 

जिले में सात नर्सरियां (Nursery) तैयार करवाई गई हैं. इस पर खर्च के लिए हर एक समूह को पचास लाख की राशि दी गई.  Self Help Groups की महिलाएं 21 तरह के फल, तेरह प्रकार के बीज से तैयार पौधे, सजावटी पौधे और पांच प्रकार की वानिकी तैयार कर रही हैं.

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सरकार द्वारा शुरू किये गए पौधरोपण अभियानों (Plantation Campaigns) में, ग्राम पंचायतों में पौधे सप्लाय किये जाते हैं. इससे एसएचजी महिलाओं को मदद मिलती हैं. खर्चे की चिंता न होने से वह इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर महिलाओं को अग्रसर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें समाज में महिलाओं को नई पहचान दिला रही है.

CMO ऑफिस में ' शक्ति रसोई ' की शुरुआत 

प्रयागराज (Prayagraj) जिसे संगम शहर के नाम से भी जाना जाता है, यहां के CMO ऑफिस में ' शक्ति रसोई ' (Shakti Rasoi) की शुरुआत की गई. यह रसोई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा चलाई जाएगी, जिसमें  लोगों को कम कीमत में नाश्ता और खाना दिया जायेगा. इससे SHG महिलाओं को रोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी. प्रयागराज में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (DAY-NRLM) से जुड़ी SHG महिलाओं के लिए इस पहल की शुरुआत  की गई है. 

शक्ति रसोई से हो रहा shg महिलाओं का सशक्तिकरण 

खाने के आइटम्स में छोले भटूरे, राजमा-चावल, समोसा, चाउमीन शामिल हैं. Self Help Groups की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के की यह पहल महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की तरफ महत्वपूर्ण कदम है. रसोई के लिए महिला SHGs को पर्याप्त जगह उपलब्ध करा दी गई है.

सरकारी कार्यालयों में भी होगी रसोई शुरू 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) मे आगरा (Agra), लखनऊ (Lucknow), मथुरा (Mathura), बरेली (Bareli) सहित सोलह नगर निगम में यह रसोई शुरू की जाएगी. गोरखपुर (Gorakhpur) और वाराणसी (Varanasi) में इस रसोई की शुरुआत हो चुकी है. नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (NULM) के तहत नगर की महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकारी कार्यालयों में यह रसोई शुरू की गई है. इससे SHG महिलाओं को स्वरोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और समाज में वह अपनी नई पहचान कायम करेंगी .

SHG महिलाएं संभाल रहीं सुपरमार्केट

स्वयं सहयता समूह की महिलाएं घर के काम के साथ-साथ बाहर के काम भी बखूबी निभालती है. समूह से जुड़कर उनके लिए सफलता के रास्ते और भी खुल जाते है. ऐसा ही समृद्धि Self Help Groups की महिलाएं कर्नाटक (Karnataka) के उड्डपी (Udupi) शहर में संजीविनी सुपरमार्केट (Sanjeevini Supermarket) का काम संभाल रहीं है. सुपरमार्केट में ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन सुविधा भी दी जा रही, जिससे लोग घर बैठे सामान मंगवा सकेंगे. महिला एवं बाल कल्याण मंत्री (Women And Child Development) और उडुपी जिले की इन-चार्ज लक्ष्मी हेब्बलकर ने उडुपी तलूक पंचायत कार्यालय भवन में सुपरमार्केट का उट्घाटन किया.

जीआई टैग प्रोडक्ट्स

समूह को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड, NABARD) से आर्थिक सहायता मिल रही है. सुपरमार्केट में अलग-अलग संजीविनी, कर्नाटक ग्रामीण आजीविका मिशन (Karnataka Rural Livelihood Mission) के तहत महिला SHGs द्वारा बनाये हुए प्रोडक्ट्स को बेचा जायेगा. साथ ही Consumer Products और फ़ूड आइटम्स को भी बेचा जायेगा. मार्केट में  बैग, पेंटिंग, मोमबत्तियां जैसे प्रोडक्ट्स और जीआई टैग प्रोडक्ट्स ग्रो बैग और उडुपी साड़ी साथ ही अन्य उत्पाद केक, साबुन, चॉकलेट आदि भी शामिल किया गया है.

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कानूनी और परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध

सेवा सिंधु ऑनलाइन आवेदन सेवाएं जैसे पासपोर्ट (Passport), पेन कार्ड (Pen Cards), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जैसी  सुविधाओं के साथ कानूनी और परामर्श सेवाएं (Legal And Consultancy Services) भी उपलब्ध है.

National Rural Livelihood Mission (NRLM) के तहत 155 ग्राम पंचायतों में 7,623 SHGs बनाए गए है. जिसमे 85,000 से ज्यादा सदस्य है. SHG Womens को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाती है. कुछ महिला self help groups अपने व्यवसाय शुरू कर चुके है और उन्हीं के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सुपरमार्केट बनाया गया है, ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. इससे वह आर्थिक रूप से सशक्त होंगी साथ ही समाज में उन्हें नई पहचान मिलेगी. 

भारत आज़ादी के 77 वीं एनिवर्सरी को खास बनाने के लिए भारत सरकार (Indian Government) ने आज़ादी का अमृत महोत्सव (Amrit Mahotsav Of Independence) के अंतर्गत Har Ghar Tiranga अभियान चलाया. जिसमे तिरंगा बनाने से लेकर वितरण करने में लोगों के बीच काफी उत्साह दिखा. इस अभियान में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलग-अलग शहर कानपुर (Kanpur), लखनऊ (Lucknow), मुरादाबाद (Moradabad), आजमगढ़ (Azamgarh) के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तिरंगा बनाने से लेकर घर-घर पहुंचाने में आगे बढ़कर हिस्सा लिया. 

हर घर तिरंगा अभियान से मिला स्वरोजगार 

जो महिलाएं अक्सर घर के कामों में ही उलझी रहतीं थी, आज उन्हीं महिलाएं ने हांथ में कैची और सिलाई मशीन लेकर राष्ट्रीय ध्वज (National Flag) तिरंगा बनाया. Self Help Groups की महिलाएं चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम अपने-अपने घरों में तिरंगा बनाकर न सिर्फ लोगों तक पहुंचाया है, बल्कि समाज में सम्मान भी हासिल किया. समूह की महिलाएं जो पहले से ही सिलाई और कढ़ाई कर रहीं थी, उन्हें तिरंगा बनाने का आर्डर बड़ी संख्या में दिया गया. सरकार द्वारा चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार मिला. इससे उन्हें आर्थिक आज़ादी के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिली.

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तिरंगा बना SHGs की आमदनी का जरिया 

तिरंगे बनाने के लिए महिला SHGs ने कपड़े खरीदे, जिससे SHG वीमेन को कम समय में ज्यादा आमदनी का जरिया मिला.आजमगढ़ में 614 समूहों की 1600 महिलाओं 78 हज़ार तिरंगे बनाए. वहीं कानपुर में NRLM के तहत बने 272 SHGs ने  तिरंगे बनाएं.

देश की आन बान और शान का प्रतिक तिरंगा, आज देश के हर घर की छत पर लहर रहा है और यह मुमकिन हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की वजह से. SHG महिलाओं ने दिन रात एक कर झंडे तैयार किए, उन्हीं की मेहनत का फल है कि, देश के आज हर कोने, हर सड़क, हर गली मोहल्ले और हर शहर में तिरंगा फेहराया जा रहा है. 

यह कहानी उन महिलाओं की है, जिन्होंने अपनी मेहनत और संकल्प से दिखाया है कि जीवन के हर मोड़ में वो अड़चनों का सामना कर, अपने सपनों को हकीकत बना सकती है. प्रेम बाई (Prem Bai) के नेतृत्व में धार (Dhar) जिले के ब्लॉक तिरला (Tirla) ग्राम अचाना (Achana) में जनवरी 2022 में विशाल उत्पादक समूह (Vishal Utpadak Samuh) बनाया गया. जिसमें उद्योग सखी जीना भाठी को बनाया गया. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने गेहूं और चने खरीद कर बेचने का काम शुरू किया. महिला SHGs ने शुरुआत में बयालीस क्विंटल गेंहू (Wheat) और नौ क्विंटल चने (Gram) खरीदे.  

गेंहू और चने की खरीदी पर मुनाफ़ा 

जब उन्होंने गेंहू की खरीदी कर उसे बेचा तो उन्हें 2,100 रूपए का मुनाफ़ा हुआ. चने बेचकर भी उन्होंने 3 हज़ार रूपए का लाभ कमाया. जिससे समूह की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया. आगे बढ़ते हुए, उन्होंने 150 क्विंटल आलू की खरीदी कर उसे बेचा. अपने सफल प्रयासों को देखकर उनमें और भी काम शुरू करने का प्रयास करने लगीं. समूह से जुड़कर महिलाएं आज अपने जीवन में तरक्की की तरफ बढ़ रहीं है. 

Self Help Group (SHG) एक संगठित माध्यम है, जो महिलाओं के आपसी सहयोग, समन्वय और विश्वास की महत्वपूर्णता को दर्शाता है. महिलाओं में प्रेरणा, विचारों और अनुभवों का अदान-प्रदान होता है. समूह द्वारा महिलाएं अपने उद्यमिता और कौशल का उपयोग कर नए व्यवसाय के अवसर ढूढ़ आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है. Self help group के माध्यम से महिलाएं एक-दूसरे के साथ सहयोग कर तरक्की की ओर बढ़ रहीं है. 

महिला SHGs हो रहीं सशक्त 

विशाल उत्पादक समूह की यह कहानी हमे सशक्त महिला समुदाय की शक्ति को महसूस कराती है, जो अपने उद्यमिता, सामर्थ्य और संकल्प से नए रास्तों पर चल रहीं है. महिला SHG उद्योगिक कौशल को बढ़ावा देने के साथ उन्हें आत्मविश्वास, सहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संकल्प भी दिखाया है. इस समूह की महिलाएं एक दूसरे का समर्थन कर सामूहिक उत्पादन के जरिए समाज में सम्मान और पहचान बना रहीं है. SHGs महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें है. 

संगठन या स्वयं सहायता समूह (SHGs) महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे है. समूह के माध्यम से वह समाज में अपनी पहचान बनाने और समृद्धि की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहीं है. आज SHG के माध्यम से महिलाएं को स्वतंत्र और समृद्ध जीवन देने के लिए सरकार समूह के साथ मिलकर उनके कौशल और योग्यता का विकास कर और उनके व्यवसाय को विकसित करने के लिए नई-नई योजनाएं बना रही है.

 महिला SHGs के लिए मुर्गी पालन बना आमदनी का जरिया 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बरेली (Bareilly) में महिला स्वयं सहायता समूहों की आमदनी मुर्गी पालन (Poultry) के जरिए बढ़ाने के लिए योजना पर काम शुरू किया गया है. इस प्रोजेक्ट के अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (Rural Development Department) और सीएआरआई (CARI) मिलकर महिला SHGs को आत्मनिर्भर और सश्क्त बनाने का प्रयास किया जा रहा.

पहले चरण में हर ब्लॉक से पांच-पांच महिला समूहों को चुना गया, जिन्हें मुर्गी पालन के लिए शेड और दो लाख मुर्गियों का समर्थन के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी. शुरुआत में 15 ब्लॉक के 75 महिला समूहों को मुर्गी पालन का शेड मनरेगा (MGNREGA) की तरफ से मुफ्त में दिया जायेगा. जिससे महिला SHG को रोजगार के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. मनरेगा के कई छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए महिला SHGs नई-नई योजनाओं का लाभ ले रहीं है. 

यह पहल महिला self help groups के लिए बड़ा कदम है. मुर्गी पालन के उद्योग में बढ़ती मांग और उत्पादक बाजार के कारण, यह लाभकारी व्यवसाय के रूप में सामने आया है, जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्वतंत्रता के साथ आय बढ़ाने का मौका देंगे. इस पहल से न केवल महिला समूहों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें स्थायी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मदद मिलेगी. इससे महिला एसएचजी के आत्मविश्वास और स्वावलंबना में सुधार होगा, जो समाज के स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा. 

राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह (SHGs) की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने और स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रही है. ऐसी ही पहल उत्तराखंड सरकार भी कर रही है. हाल ही में सैनिक कल्याण, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, गणेश जोशी (Minister Of Soldier Welfare, Agriculture And Rural Department, Ganesh Joshi) विकास भवन में अधिकारीयों के साथ बैठक में, सरकार की अलग-अलग योजनाओं की जानकारी लेने के साथ, ग्रामीण क्षेत्र में मंडुवा, झंगोरा, गहत और चौलाई जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जोर दिया. 

SHG महिलाओं को मंडुवा की खरीद पर मिल रहा इन्सेंटिव

उन्होंने बताया कि, मंडुवा के लिए सरकारी खरीद मूल्य 38.46 रूपए प्रति किलो है और इसके उत्पादन से किसानों की आय बढ़ेगी. Self help groups की महिलाओं को मंडुवा की खरीदी पर 1.5 रूपए प्रति किलो का इन्सेंटिव दिया जायेगा. इससे किसानों को फसलों के उचित दाम मिलेंगे और महिला SHGs को आजीविका में मदद मिलेगी. उन्होंने जिले में एप्पल मिशन (APPLE Mission) के अंतर्गत, किसानों को सेब उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया.

उन्होंने बताया कि, उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रहीं योजनओं से किसानों को लाभ पहुंच रहा है. धामी सरकार का लक्ष्य है कि, वह साल 2025 तक, उत्तराखंड में कृषि, उद्यान और मिलेट्स के उत्पादन को दुगना करना. इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने से किसानों और SHG महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए योजनाएं शुरू करेगी. सरकार के इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा.

भारत सरकार देश में प्रार्थमिकता के साथ दो मुद्दों पर काम कर रही है- महिला सशक्तिकरण और किसानी. केंद्र हो या राज्य, कोशिश ये कि जा रही है, कि इनको आपस में जोड़ कर दोनों ही एरियाज़ को बढ़ाया जाए. इसी कड़ी में एक और कदम बनते हुए अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक ने बोमडिला में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक्सपो सह किसान मेले में भाग लिया.

राज्यपाल ने किया एक्सपो कृषि मेला की महिलाओं को प्रोत्साहित

राज्यपाल ने पश्चिम कामेंग और तावंग जिलों के चुने गए किसानों को आत्मनिर्भर कृषि योजना के तहत कृषि मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटरी टिलर बांटी. उन्होंने कहा कि वे खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम से किसान महिलाओं को लाभ हो रहा है. उन्होंने वेस्ट कामेंग जिले की हर किसान महिला से यह आग्रह किया कि वे आर्गेनिक फार्मिंग को अपने और अपने फायदों को दोगुना करें. इससे ये महिलाएं आत्म निर्भर बनेंगी जो की सरकार की प्रार्थमिकताओं में से एक है.

उन्होंने महिला किसानों को कीवी, संतरा और सेब जैसे फल उगाने की सलाह दी ताकि वे अच्छी आमदनी तैयार कर पाए. राज्यपाल ने इन महिला किसानों को कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, जिन्हे आम भाषा में स्वयं सहायता समूह (SHG) कहते है, तैयार करने की सलाह दी. राज्यपाल ने Self Help Groups द्वारा स्थापित स्टॉल्स का दौरा किया, जिन्होंने कृषि उपज, अनाज, डिब्बाबंद और बोतलबंद फल उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी. यह पहल महिला SHGs की लिए एक बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें आजीविका तैयार करने के सस्टेनेबल उपाय मिल रहे है. देश की महिलाओं के साथ देश का आगे बढ़ना तय है. 

भारत और जर्मनी में इन हुआ पर्यावरण संरक्षण का समझौता

पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा पूरी दुनिया बहुत तेजी पकड़ चूका है. हर देश की सरकार के लिए अब यहाँ प्रार्थमिकता बन चूका है क्योंकि जिस तरह से प्रदुषण और जनसंख्या में इज़ाफ़ा आया है, नुक्सान की गति बढ़ गयी है. हर देश की सरकार मिलकर इस समस्या का हल निकालने के पीछे काम कर रही है. इसी में एक और कड़ी बना है भारत में हाल ही में हुआ जर्मनी की पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, परमाणु सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री स्टेफी लेम्के का दौरा.

स्टेफी लेमके ने कहा भारत को एक महत्वपूर्ण कड़ी

स्टेफ़ी लेम्के और संघीय आर्थिक मामलों के संसदीय राज्य सचिव, स्टीफन वेन्ज़ेल, चेन्नई में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे. जर्मन मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज़ में बैठक के दौरान स्टेफी लेम्के ने भारत को ग्लोबल पर्यावरण गोल्स को अचीव करने में एक बहुत ज़रूरी हिस्सा कहा. जनसंख्या और बढ़ती इकोनॉमी के कारण भारत ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा ज़ोन साबित होता है.

G20 की मीटिंग में प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक समझौते के लिए बातचीत का सक्रिय समर्थन किया जाएगा. अपनी भारत यात्रा के दौरान, स्टेफी लेमके जर्मन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल से 17.5 मिलियन यूरो के साथ एक वन संरक्षण परियोजना शुरू की. उन्होने कोयम्बेडु बस स्टेशन और संबंधित परियोजना का दौरा किया.

महिला SHGs के साथ मिलकर करेंगे बदलाव

उन्होंने कहा, "हमें तीन वैश्विक संकटों- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के लिए एक ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए." उन्होंने चेन्नई के पट्टिनमपक्कम में एक मछली पकड़ने वाले समुदाय का दौरा किया. मछुआरे और महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) पुराने मछली पकड़ने के जाल इकट्ठा करते हैं और उन्हें चयनित रीसाइक्लिंग कंपनियों को बेचते हैं. इससे स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं और प्लास्टिक प्रदूषण रुकता है। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" है. प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण में जी20 देशों की विशेष जिम्मेदारी है. 

भारत के महिला SHGs बहुत समय से अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत काम कर रहे है. ये महिलाएं ऐसे उत्पाद तैयार करती है, जो नेचर को बिलकुल नुक्सान नहीं पहुंचाते, और प्रदुषण होने से भी रोकते है. वेस्ट से बेस्ट, रिसाइकिल्ड उत्पाद और रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन SHGs ने हमेशा से किया है. अब इस पहल से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण, दोनों हासिल किया जाएगा. 

"माँ के हाथ का खाना", सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है न. अब ज़रा सोचिये अगर ये ही फ़ूड प्रोडक्ट्स  या डिशेस आपको मार्किट में मिलने लगे? बस इसी तरह के बेहतरीन व्यंजन, फ़ूड प्रोडक्ट्स, और पारंपरिक डिशेज़, तैयार कर रही है भारत की मम्मियां, दादियां, नानियाँ और दीदियां. इन सारे ब्रांड्स को महिलाएं अपने बलबूते पर चलाकर महिला सशक्तिकरण और स्वाद का ऐसा बेजोड़ मिश्रण मार्केट को दे रही है जिनका कोई जवाब ही नहीं.

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कुछ ऑर्गनिक फ़ूड ब्रांड्स जिन्हे चला रहीं है महिलाएं

सबसे पहला ब्रांड है, तारु नैचरल्स (Taru Naturals). भारत में स्माल स्केल फार्मर्स के साथ मिलकर काम करने वाला यह ब्रांड रूचि जैन लीड करती है. अपने ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल रूचि जैन छोटी किसानों से मंगवाती है, और उनके सशक्तिकरण में एक बड़ी कड़ी बनी हुईं है.

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अगला है इनसीज़न फिश (InSeason Fish). इसकी को-फाउंडर है टेड एक्स स्पीकर और मरीन जिओग्राफर दिव्या कर्णाद. यह मछली पालन और प्रोडक्शन से जुड़ी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम करने वाले कुछ लोगों में से एक बड़ा नाम है. InSeason Fish एक ऐसा ब्रांड है जो मरीन लाइफ से जुड़ी अवेयरनेस भी फैला रहा है.

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अगला है पीपल फार्म फॉउंडेशन (Peepal Farm Foundation). यह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बसा हुआ एक पालतू जानवरों का रेस्क्यू फाउंडेशन है. किसी भी दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन से हटकर ये लोग गाय और बाकी जानवरों के लिए शेड, उनके इलाज के लिए क्लीनिक, इत्यादि बनवाते है. अपने ऑर्गेनिक बटर और स्प्रेड्स के लिए फेमस यह ब्रांड महिलाओं को एम्प्लॉय करता है, और महिला सशस्क्तिकर्ण की एक कड़ी बना हुआ है.

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नेक्स्ट है द लिटिल फार्म (The Little Farm Co.). यह कॉर्पोरेशन की फाउंडर है निहारिका भार्गव. यह  बिज़नेस देश में प्रेज़रवेटिव-फ्री आचार, चटनी, आदि सप्लाई करता है. इस ब्रांड ने अपने वर्कर्स में वीमेन वर्कर्स को मैजोरिटी बनाकर काम किया है.

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अपने मन तो तरोताज़ा कर देने वाला नेक्स्ट ब्रांड है ब्लैक बाज़ा कॉफी (Black Baza Coffee). ब्रांड की फाउंडर है अर्शिया बोस. अपने ब्रांड के साथ अर्शिया कॉफी के छोटे प्रोड्यूसर्स को एम्पावर करने का काम कर रहीं है. इसके साथ वह बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण पर भी ध्यान देती है. वेस्टर्न घाट्स के 600 से ज़्यादा कॉफी फार्मर्स के साथ संगठन किया है इस कॉफी ब्रांड ने.

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आजी के हाथ का स्वाद याद दिलाएगा आज़ोल (Aazol). यह महाराष्ट्र के मुंबई शहर की अपूर्वा पुरोहित की को-फॉउंडेशन वाला ब्रांड है, जो मराठी पारंपरिक व्यंजनों को दुनिया तक पहुंचाने में लगा है. इस ऑर्गनाइज़ेशन में मुंबई की Self Help Group की आजियां सारा काम संभाल रही है.

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लास्ट बट नॉट लीस्ट है ज़ामा ऑर्गॅनिक्स (Zama Organics). श्रिया नहेटा जो कि इस ब्रांड की, जो तैयार कर रहा है, ऑर्गेनिक मसाले और स्पाइसेस. अपने साथ श्रिया नहेटा जोड़ रही है स्मॉल प्रोडक्शन वाले किसानो और महिलाओं को.

ये थे कुछ ऐसे ब्रांड्स जो साबित कर रहे है की एक महिला जितने अच्छे से घर  संभाल लेती है, उतना ही बेहतरीन काम करती है एक बिज़नेस को चलाने में. स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं ने भी अपने बिज़नेस को इसी तरह से बढ़ाया है. टेस्टी और फ्रेश खाद्य उत्पाद बनाने वाली इन महिला SHGs के साथ जुड़कर भी यह कम्पनीज़ अपने ब्रांड को महिला सशक्तिकरण की नीव बना सकते है.

छत्तीसगढ़ SHG महिलाएं बन रही BALCO के साथ सशक्त

स्वाद में लाजवाब और एक्ज़ॉटिक बेरीज़ की लिस्ट में ब्लूबेरी और क्रैनबेरी का नाम ना आए, तो बात आगे ही नहीं बढ़ती. और अब सोचिए अगर ये टेस्टी बेरीज़ को अगर सबकी फेवरेट चॉकलेट के रूप में दिया जाए, तो मुँह में पानी आना तो लाज़मी है! बस चॉकलेट खाने की इसी इच्छा को और बढ़ाने के लिए वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) ने वर्ल्ड चॉकलेट डे को और चॉकलेटी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) के साथ जुड़कर ब्लूबेरी और क्रैनबेरी चॉकलेट्स लांच की है. छत्तीसगढ़ कोरबा के बालको नगर में कंपनी ने अपनी छत्तीसा पहल के अंतर्गत उन्नति परियोजना की शुरुआत महिलाओं के बने उत्पादों के लिए की थी.

Ramesh Kumar CEO BALCO (Image Credits: BALCO)

BALCO के साथ जुड़कर महिलाएं बनाएंगी चॉकलेट

यह परियोजना से महिलाओं को Self Help Group के माध्यम से सशक्त बनाने, संगठित करने, उद्यमशीलता के लिए उनकी क्षमताओं और कौशल को सुधारने और स्थायी आजीविका के निर्माण पर टिकी हुई है. कार्यशालाओं की मदद से लगभग 50 महिलाओं को चॉकलेट बनाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. बालको कंपनी के CEO राजेश कुमार ने कहा- "हम प्रगतिशील समाज की तरफ अग्रसर रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें और लगातार विकसित हो रही दुनिया में अपना भरपूर योगदान दे सकें."

नए SHGs का हुआ गठन

छत्तीसगढ़ में इस वित्तीय वर्ष में 40 से ज़्यादा नए SHGs का गठन किया गया. कोरबा के 45 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 स्वयं सहायता समूहों की लगभग 5300 महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों से लाभ मिल रहा है. इस प्लान से महिला SHGs के फेडरेशन विकास की दिशा में काम भी चल रहा है.

SHG महिलाएं पुरे देश में अपने स्वादिष्ट और किफायती उत्पाद बनाने के लिए बहुत प्रचलित होती जा रही है. जितनी भी FMCG कंपनियां, फ़ूड प्रोडक्शन कंपनियां और जनरल ज़रूरतों के सामान बनाने वाली कंपनियां है उन्हें इन SHG महिलाओं के साथ मिलकर अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि देश की महिलाएं तेजी से सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हो.

महाराष्ट्र भारत के विकसित प्रदेशों में से एक है, क्यूंकि यहां की जनसंख्या में महिलाओं का विकास तेज़ी से हो रहा है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गयी परियोजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा भूमिकानिभा रही है. स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ने के लिए भी महिलाओं को प्रेरित करती है सरकार, ताकि वे हर स्कीम का फायदा उठा पाए. माइक्रोफाइनैंस से लेकर लोन्स तक, Self Help Group की लिए सरकार ने हर प्रकार के प्लान्स तैयार किये है. महिलाएं इनसे जुड़कर अपनी आजीविका भी तैयार कर रही है, और तेज़ी से आगे बढ़ रही है. 

कुर्ला स्थित माई और मोगरा SHGs ने तीसरी बार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया है और दोनों समूहों की ऐसी 40 महिलाओं को RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने 17 लाख का चैक बांटा. महिला SHGs को प्रोत्साहित करने और उन्हें समूहों से  जुड़ने के लिए प्रेरित करना सरकार अपना उद्देश्य बना चुकी है. विकास महिलाओं की प्रगति पर निर्भर है और इनके साथ मिलकर तेज़ी से आगे बढ़ेगा.

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पूरी मेहनत करती है अपने उत्पाद बनाने में. उनका विश्वास होता है कि वे उत्पादों को लोगों तक पंहुचा पाएंगी. अपनी जमापुंगी लगाकर, लोन लेकर, और सरकार की योजनाओं से जुड़कर महिलाएं मशीनें और कच्चा माल खरीदकर अपने काम को शुरू करती है. ऐसे में अगर उत्पाद बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़े तो किसी का भी आत्मविश्वास डगमगाएगा. हाल ही में कुछ self help group जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के साथ बनाए गए उनकी महिलाओं को अपने उत्पादों को लेकर इसी तरह की परेशानी से गुज़ारना पड़ रहा है. 

महिला SHGs को अपने उत्पाद बेचने के लिए सही बाजार नहीं मिल रहा. अपने उत्पादों से रोज़ी रोटी चलाने वाले SHGs को शहरों में भटकना पड़ रहा है ताकि मार्केटिंग ढंग से कर पाए. सरकार की तरफ से प्रदान की गयी इतनी मदद और मंचों के बावजूद हैरानी की बात यह है कि इन SHGs की आर्थिक स्तिथि कमज़ोर होती जा रही है. इन्ही में से एक SHG की प्रधान अनीता ठाकुर ने अपना हाल बताते हुए कहा- "आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें उत्पादों को बेचने के लिए मंच तक नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते निजी दुकानों के सामने बैठकर अपने उत्पाद बेचने पड़ रहे हैं. कई बार उपायुक्त हमीरपुर, उपनिदेशक और परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास हमीरपुर राजकुमार को भी बताया जा चुका हैं, लेकिन उत्पाद बेचने के लिए शहर में ठोकरें खानी पड़ रही हैं."

यह SHG कच्चे पपीते और आंवला की बर्फी, आचार, बड़ियां, सिरा जैसे उत्पाद तैयार कर रहा है. महिलाएं इन उत्पादों को सस्ते दामों में बेच रही है फिर भी हर रोज़ कठिंनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इतनी योजनाएं, प्लान्स, और परियोजनाएं होने के बावजूद भी अगर महिलाएं इस तरह की परेशानी को सहन कर रहीं है तो यह सरकार की कमज़ोर व्यवस्था को दर्शाता है.

हमीरपुर के उपायुक्त हेमराज भैरवा का कहना है- "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मार्केटिंग मंच का प्रोविशन है. प्रशासन स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए सही बाजार दिया जाएगा ताकि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके." सरकार के अधिकारीयों की मदद के साथ ही इन महिलाओं को अपनी आजीविका बढ़ाने का मौका मिल सकेगा. 

रविवार विचार भी ऐसी हर उस महिला की आवाज़ बनाना चाहता है, जो इन परेशानियों से आए दिन गुज़रती है. अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच ना होना, वो भी एक ऐसे देश में जहां ऑनलाइन मार्केटिंग से सब होता है, अपने आप में दुःख की बात है. ऐमज़ॉन, फ्लिपकार्ट, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो ऑनलाइन काम करते है, इनपर भी SHG महिलाओं के उत्पाद का एक अलग सेक्शन बनाया जा सकता है. तरीके बहुत है, चाहे तो महिलाओं की यह परेशानी बहुत आसानी से ख़त्म की जा सकती है. बस अब सोचना सरकार और उनके कर्मचारियों को है, कि ऐसी हर महिला को कैसे परेशानी से निजात दिलवाई जाए.

Konark सूर्य मंदिर, Shree Jagannatha मंदिर, Udayagiri and Khandagiri Caves जैसी जगहों के लिए प्रचलित है ओडिसा पर्यटन. पूरी देश और दुनिया की भीड़ आती है ओडिशा. यहां की सरकार ओड़िशा पर्यटन पर बहुत ध्यान देती है. पर्यटन विभाग मिशन शक्ति के तहत सरकार अपनी 20 सडकों पर 12 कैफेटेरिया, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सौंपने की प्रक्रिया में है. ओड़िशा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने को इस योजना की जानकारी पर्यटन मंत्री Aswini Kumar Patra को दी. यह सुविधाएं लगभग हर प्रमुख पर्यटन स्थल पर स्थित हैं.

विभाग self help groups के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें रास्ते के किनारे सुविधाओं और कैफेटेरिया चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. मंत्री ने आगे बताया- "भारत का मेजर amusement park ब्रांड Wonder La भुवनेश्वर में अपना चौथा amusement park खोलने के लिए तैयार है." इस पार्क के खुलने से भुवनेश्वर के SHGs को बहुत बड़ा अवसर मिल सकेगा. सरकार पार्क की देखभाल, यह पर फ़ूड कोर्ट, और बाकि की सुविधाओं के लिए महिला SHGs की सहायता लेनी चाहिए. अपने राज्य में ज़्यादा पर्यटन लाभ और महिलाओं के लिए रोजगार अवसर, दोनों ही मुमकिन हो जाएंगे.

महिलाओं को खेतों में वज़न ढोने, फसल काटने और इस जैसे छोटे मोटे कामों के लिए बुलाया जाता था. लेकिन आज किसान महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती में बहुत से नए आयाम हासिल कर रहीं है. इसी कड़ी में महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह (SHG) 'Yapiri Village Organization' ने एक हेक्टेयर ज़मीन पर पांच अलग-अलग किस्म के मक्का की खेती की. इस निर्णय से त्रिपुरा के महिला SHGs को बहुत फायदा हो रहा है. इस महिला SHG को कृषि और किसान कल्याण विभाग और Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) ने पूरी मदद की है. 

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Ratan Lal Nath ने बशाराम पारा में मक्के की खेती का दौरा किया. उनके साथ Tripura Tribal Areas Autonomous District Council के EM Runil Debbarma, TRLM Chief Executive Officer Dr. Prasad Rao Vaddarapu, Sardindu Das, Director, A&FW Department, Lalit Chakma, BDO, Chairman and Vice Chairman, BAC and ARD विभाग के अधिकारी थे. Ratan Lal Nath ने कहा- "मुझे पता चला है कि यह महिला SHG पिछले दो सालों से इस क्षेत्र में मक्का की खेती कर रहा है और चावल उत्पादन की तुलना में लाभ दे रहा है क्योंकि खर्च कम है जबकि आय अधिक है. हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और यह वर्तमान समय में गौरवशाली उदाहरणों में से एक है." महिलाएं जिस तेजी से इस खेतीबाड़ी में आगे बढ़ रहीं है, वह दिन दूर नहीं जब वे बहुत आगे निकल जाएंगी. नयी तकनीके सीखकर महिला SHGs हमारे कृषि प्रधान देश को सशक्त बनाने के लिए आगे आ रहीं है, और अपने लिए आय स्त्रोत बनाना शुरू कर चुकीं है.

देश में हर राज्य की सरकार यह प्रयास करती है कि अपने शहरों, गावों, और कस्बों को स्वच्छ और प्रदुषण मुक्त बना पाए. ऐसे बहुत से तरीके आज हमारे पास उपलब्ध है जिनका इस्तेमाल कर प्रदुषण पर नियंत्रण पाया जा रहा है. सॉलिड वेस्ट (Solid Waste) से घरों में इस्तेमाल की एनर्जी (Energy) बनाना भी एक ऐसा तरीका है, जिसका इस्तेमाल आज पुरे देश में तेजी से बढ़ रहा है. सरकारें प्रदेश को कचरा मुक्त बनाए के लिए इस method को इस्तेमाल करतीं है. तेलंगाना सरकार भी इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए अगले साल दिसंबर तक 101 मेगावाट बिजली पैदा के लिए हैदराबाद के विरासत डंपयार्ड जवाहरनगर में पांच और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स (WTE plants) स्थापित करने का फैसला किया है.

फ़िलहाल , जो WTE Plant लगा हुआ है, वह 24 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है, जो लगभग 1,500 मीट्रिक टन RDF (रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल) की प्रोसेसिंग करता है. तेलंगाना नगरपालिका प्रशासन विभाग ने जुलाई 2023 तक तैयार होने के लिए डिंडीगुल (15 मेगावाट) और जवाहरनगर चरण 2 (24 मेगावाट), प्यारानगर (15 मेगावाट), यचारम (12 मेगावाट) और बीबीनगर (11) में WTE plants के लिए योजना और लक्ष्य तय किया हैं. इसके साथ, लगभग 5,100 MT RDF, 15,000 MT ठोस कचरे के बराबर, हर दिन WTE के लिए उपयोग किया जाएगा. के टी रामाराव (KTR) ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ASCI) के साथ साझेदारी में राज्य सरकार की पहल रीथिंक, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसायकल नॉलेज हब लॉन्च किया. रीथिंक एक IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) प्लेटफॉर्म है जो शहरों में RRR केंद्रों को रिसाइकिलर्स, MSME और स्टार्ट-अप से जोड़ता है. 

इसका उद्देश्य वेस्ट मैनेजमेंट की साइकिल में तेजी लाना और कचरे को लैंडफिल और वाटर बॉडीज में जाने से रोकना है. KTR ने कहा- "हैदराबाद में 206 ड्राई रिसोर्स कलेक्शन सेंटर (DRCCs) हैं, जिनमें से 87 का मैनेजमेंट महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा किया जाता है, जिससे हर साल लगभग 6.3 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त होता है." तेलंगाना के self help groups की महलाएं कचरा प्रबंधन में बहुत बड़ा रोल निभा रही है. सरकार की ओर से यह जो पहल की गयी है इसमें SHGs उनकी बहुत मददकर सकते है. महिला SHGs को ठोस कचरे को एनर्जी में बदलने का प्रशिक्षण देकर उन्हें इस कार्य में आगे बड़ा सकते है. महिलाओं और तेलंगाना सरकार, दोनों के लिए यह कदम बहुत अच्छा और मददगार साबित होगा. 

पर्यावरण की सुरक्षा पूरी दुनिया में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सरकारें इस विषय को प्राथमिकता बना चुकी है. कल, यानि 5th जून को 'वर्ल्ड एन्वॉयरन्मेंट डे' कहा गया है, लेकिन सिर्फ एक दिन बल्कि हर दिन हमें पर्यावरण को बचाने के लिए अपना हर प्रयास करना चाहिए. भारत में जिस तरह से प्रदुषण की समस्या बढ़ रही है, सरकार के लिए यह एक गंभीर विषय बन चूका है. इसी परेशानी को ख़त्म करने की पहल में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में World Environment Day पर राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज घोषणा की कि सरकार प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए एक साल के अंदर ही नीति तैयार करने का फैसला कर चुकी है. इस निति के तहत सरकार बिज़्नेसेस को प्लास्टिक का विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और धीरे धीरे राज्य में प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह बैन लगाएगी. 

मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग का भी सुझाव दिया. उन्होंने बच्चों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में पर्यावरण विषयों को शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया. शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक रैली भी निकाली. मुख्यमंत्री ने क्लाइमेट चेंज के प्रभावों पर जोर दिया, जिसके कारण अन्य राज्य हिमाचल प्रदेश से पानी की मांग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले ग्रीन बजट के बारे में बात की जो रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देता है और वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को बंद करने के मुद्दे पर भी ज़ोर देता है. ग्रीन कॉरिडोर बनाने में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. 

पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज को बढ़ावा देते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दोना-पत्तल मशीन बाटी और महिलाओं को सोलर लाइट प्रदान की. उन्हें पर्यावरण जागरूकता के प्रतीक के रूप में रिन्यूएबल प्लास्टिक से बनी जैकेट भी भेंट की गई. आयोजन में, बहुत से self help groups और संगठनों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया. हिमाचल प्रदेश की सकरार की यह पहल एक बहुत ही बड़ा कदम है पर्यावरण संरक्षण की ओर. जिस तरह से देश में प्लास्टिक प्रदुषण की समस्या बढ़ रही है, सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि हर राज्य को यह नीति अपनाने की सख्त ज़रूरत है. महिला SHGs का साथ और सरकार की कोशिशें बहुत जल्द बदलाव लाएंगी.