छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुआ “प्रोजेक्ट अजा” आज महिला सशक्तिकरण की एक नई और ठोस कहानी बनकर सामने आ रहा है. हाल ही में इस पहल को Economic Times GovTech Awards 2026 में सम्मान मिला, जो यह दर्शाता है कि जब योजनाएँ ज़मीन पर सही तरीके से लागू होती हैं, तो उनका असर केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की संरचना तक को बदल सकता है.

प्रोजेक्ट अजा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

इस पहल की शुरुआत Dr.Gaurav Singh ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इसके तहत महिलाओं को बकरियाँ और बकरे उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही उन्हें पशुपालन से जुड़ा प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता भी दी जाती है. यह केवल एक सहायता योजना नहीं है, बल्कि ऐसा साधन है जो महिलाओं को स्थायी आय का रास्ता देता है.

जब कोई महिला अपनी मेहनत से कमाने लगती है, तो उसका प्रभाव केवल उसकी आय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके आत्मविश्वास, उसकी पहचान और उसके सामाजिक स्थान पर भी पड़ता है.

महिला सशक्तिकरण का असली अर्थ क्या है?

भारत में महिला सशक्तिकरण की चर्चा अक्सर बड़े अभियानों और नारों के माध्यम से होती है, लेकिन प्रोजेक्ट अजा एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है. यहाँ सशक्तिकरण का अर्थ केवल जागरूकता नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता से है.

जब महिला खुद कमाती है, तो वह घर के भीतर केवल जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि फैसलों में उसकी भागीदारी भी बढ़ती है. यही बदलाव असल सशक्तिकरण की नींव बनता है.

ज़मीन पर क्या बदलाव दिखाई दे रहा है?

इस योजना का प्रभाव धीरे-धीरे ग्रामीण जीवन में दिखाई देने लगा है. महिलाएँ अब परिवार की कमाने वाली सदस्य बन रही हैं, जिससे घर में उनकी बात को अधिक महत्व दिया जा रहा है. इसके साथ ही, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के बीच सहयोग और जुड़ाव भी मजबूत हुआ है.

यह जुड़ाव उन्हें केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाता है. छोटे-छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह प्रयास अब स्वरोज़गार और सम्मान की दिशा में एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है.

‘पशु सखी’ पहल: महिलाएँ बन रही हैं मार्गदर्शक

प्रोजेक्ट अजा की एक विशेष पहल “पशु सखी” है, जो इस पूरी व्यवस्था को और मजबूत बनाती है. इसके अंतर्गत महिलाएँ ही अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं और पशुओं की देखभाल में मार्गदर्शन करती हैं.

यह भूमिका उन्हें केवल लाभार्थी नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें एक मार्गदर्शक और नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करती है. जब महिलाएँ एक-दूसरे को सिखाती हैं और आगे बढ़ाती हैं, तो सशक्तिकरण का यह दायरा और व्यापक हो जाता है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोज़गार पर इसका प्रभाव

इस योजना का असर केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे ग्रामीण समाज पर पड़ रहा है. गाँव में ही रोज़गार के अवसर मिलने से शहरों की ओर पलायन कम हो सकता है.

साथ ही, पशुपालन से मिलने वाली आय और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियाँ, जैसे खाद का उपयोग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती हैं. यह एक ऐसा संतुलन बनाता है, जिसमें व्यक्ति, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों को लाभ मिलता है.

यह योजना सफल क्यों हो रही है?

प्रोजेक्ट अजा यह भी दिखाता है कि किसी भी योजना की सफलता केवल उसकी घोषणा में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन में छिपी होती है. जब योजना स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार बनाई जाती है, महिलाओं को केंद्र में रखकर लागू की जाती है और उन्हें लगातार मार्गदर्शन दिया जाता है, तब उसके परिणाम भी स्थायी होते हैं.

निष्कर्ष: क्या यही है सशक्तिकरण का सही रास्ता?

अंत में, यह पहल एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है कि क्या महिला सशक्तिकरण केवल बड़े स्तर के अभियानों से संभव है, या फिर ऐसे छोटे लेकिन प्रभावी प्रयासों से, जो सीधे महिलाओं के जीवन को बदलते हैं.

शायद इसका उत्तर प्रोजेक्ट अजा जैसे उदाहरणों में ही छिपा है, जहाँ सशक्तिकरण कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है.

पटना: बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी योजना की तैयारी चल रही है. इस योजना के तहत राज्य की 6,000 महिलाओं को पेशेवर ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. अगले चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि महिलाएं बस, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहन चलाने में दक्ष बन सकें. यह पहल केरल के सफल मॉडल से प्रेरित है और केंद्र सरकार के सहयोग से लागू की जाएगी. माना जा रहा है कि इससे परिवहन जैसे पुरुष-प्रधान क्षेत्र में महिलाओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित होगी.

कई जिलों में खुलेंगे प्रशिक्षण केंद्र

महिला ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए नालंदा, सुपौल, मोतिहारी और बांका जिलों में आधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे. इन केंद्रों के निर्माण और संचालन पर सरकार करीब 68 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यहां महिलाओं को बस, ट्रक, टैक्सी, टेम्पो और दोपहिया वाहन चलाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. अधिकारियों के अनुसार, लक्ष्य यह है कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाएं आत्मविश्वास के साथ पेशेवर ड्राइवर के रूप में काम कर सकें.

योजना का उद्देश्य

इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों में अत्याधुनिक ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी बनाए जाएंगे. इन ट्रैकों पर प्रशिक्षुओं के ड्राइविंग कौशल और तकनीकी समझ की जांच की जाएगी. प्रशिक्षण और परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने पर महिलाओं को वैध ड्राइविंग लाइसेंस और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा. हर साल लगभग 1,500 महिलाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि चार साल में कुल 6,000 प्रशिक्षित महिला ड्राइवर तैयार हो सकें.

महिलाओं के हाथ में स्टेयरिंग

प्रशिक्षण केंद्रों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगी माहौल सुनिश्चित किया जाएगा. यहां अधिकारी और प्रशिक्षक सभी महिलाएं होंगी. ड्राइविंग के साथ-साथ महिलाओं को ट्रैफिक नियम, सड़क सुरक्षा, वाहन की देखरेख और आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी. इसके अलावा उन्हें जीपीएस, डिजिटल टूल्स और आधुनिक वाहन तकनीक की जानकारी दी जाएगी. सरकार का मानना है कि यह योजना खास तौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगी और बिहार में महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती देगी.

पटना में उपमुख्यमंत्री का महिला सशक्तिकरण संदेश

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को रवींद्र भवन में आयोजित समारोह में जोर देकर कहा कि “भारत और बिहार की विकास की तस्वीर महिला शक्ति के बिना अधूरी है.” यह बयान राज्य सरकार के नए मंत्रियों के सम्मान समारोह के दौरान आया. 

सिन्हा ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों की सराहना की और कहा, “सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है और इसके परिणाम अब साफ़ नजर आने लगे हैं. महिलाओं की भागीदारी हर योजना की सफलता की कुंजी है.”

विधानसभा स्पीकर का समर्थन

विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने भी महिलाओं के समाज में योगदान को रेखांकित किया. उन्होंने कहा:

“महिला शक्ति सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि समाज की ताकत, परिवार की नींव और विकास की प्रेरणा है. यही बिहार को मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाती है.”

साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिक निर्णय‑निर्माण और नेतृत्व के पदों में शामिल करना राज्य की प्रगति के लिए अनिवार्य है.

राजनीतिक दृष्टिकोण: महिलाओं ने चुनावों में भी दिखाई ताकत

राज्यसभा सदस्य और बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता ने महिलाओं के राजनीतिक योगदान पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा:

“बिहार की महिलाएं हमेशा साबित कर चुकी हैं कि वे सिर्फ उन्हीं को चुनेंगी जिन्होंने उनका सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित की. इन्हीं कारणों से विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत दिलाया.”

यह बयान यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बिहार की राजनीति और विकास रणनीति में अहम भूमिका निभाता है.

समारोह में प्रमुख उपस्थितियां

इस समारोह में कई मंत्री और विधायक उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे:

• नारायण प्रसाद, श्रेयसी सिंह, अरुण शंकर प्रसाद

• गायत्री देवी, संजय गुप्ता, छोटी कुमारी

• एमएलसी निवेदिता सिंह, किरण गाई, चंद्रमुखी देवी, अमृता भूषण राठौर

कार्यक्रम संयोजक सजल झा ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

महिला शक्ति और बिहार का विकास

इस अवसर ने सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता को उजागर किया कि बिहार के विकास में महिलाओं की भागीदारी को हर स्तर पर प्राथमिकता दी जाएगी. उपमुख्यमंत्री के अनुसार, सिर्फ़ योजनाएं बनाने भर से काम नहीं चलेगा; महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से शामिल करना ही राज्य की समग्र प्रगति की कुंजी है.

महिलाओं की भागीदारी न केवल सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करती है, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी एक निर्णायक भूमिका निभाती है. जब महिलाएं शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और स्थानीय प्रशासन में बराबर भाग लेंगी, तो परिवार और समाज दोनों में समग्र विकास की रफ्तार बढ़ेगी.

सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं और जागरूकता अभियानों को लागू कर, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इसमें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार के अवसर और सुरक्षा उपाय शामिल हैं, ताकि महिलाएं केवल लाभार्थी न बनें बल्कि निर्णय निर्माता और बदलाव के प्रेरक भी बन सकें.

उपमुख्यमंत्री का यह बयान स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि बिहार में महिला सशक्तिकरण केवल आदर्श या नारा नहीं है, बल्कि यह राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति और सामाजिक स्थिरता के लिए अनिवार्य आवश्यकता है. इससे यह संदेश भी जाता है कि बिहार सरकार महिलाओं को सिर्फ सहायक भूमिका में नहीं, बल्कि विकास के हर मोर्चे पर नेतृत्व की भूमिका में देखना चाहती है.

असम सरकार आगामी विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार पहल को तेज़ी से लागू कर रही है. इस योजना का लक्ष्य है कि राज्य की लगभग 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए जाएँ, लेकिन अब तक लगभग 15 लाख महिलाओं को इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है.

योजना का उद्देश्य और स्वरूप

यह पहल असम सरकार की उन योजनाओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है—

• महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना.

• छोटे व्यवसाय, उद्यमिता और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को लाभकारी अवसर देना.

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाना और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना.

योजना के अनुसार लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सहित अन्य सहायक संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, ताकि वे अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकें और स्थायी रूप से आमदनी अर्जित कर सकें.

40 लाख महिलाओं का लक्ष्य: चौतरफा रणनीति

असम सरकार ने इस योजना को महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ लागू किया है — राज्य की 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देना. इस लक्ष्य का प्रमुख मकसद है महिलाओं के आजीविका स्तर को बदलना और उन्हें “लखपति दीदी” के रूप में आर्थिक रूप से मजबूत बनाना. मुख्य बिंदु यह है कि—

• अब तक लगभग 15 लाख महिलाएँ स्वरोजगार अवसर से जुड़ चुकी हैं.

• बाकी की महिलाओं को योजना के अगले चरणों में शामिल करना लक्ष्य है.

• इस योजना के तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, कुटीर उद्योग, खुदरा दुकान, पशुपालन आदि में सहायता दी जाती है.

योजना का ज़मीनी असर

स्वरोजगार योजना का एक सकारात्मक प्रभाव यह है कि इससे महिलाओं के आर्थिक आत्मविश्वास में सुधार दिख रहा है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में.
इस पहल के असर के कुछ संकेत हैं—

• महिलाएँ अब छोटे-छोटे उद्यम शुरू कर रही हैं.

• स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से महिलाएँ अपने उद्यम को संगठित कर रही हैं.

• ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है.

इसके अलावा सरकार ने अन्य योजनाओं के रूप में भी महिलाओं के लिए Seed Capital/स्टार्टअप निधि जैसे कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया है, जो उन्हें वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ बैंक से जुड़ने में भी मदद करते हैं.

राजनीतिक और विकासात्मक संदर्भ

यह पहल बिलकुल चुनावों से पहले तेज़ गति से लागू की जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि असम सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समर्थन बढ़ाने वाली योजना के रूप में देख रही है.
ऐसे सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों का राजनीति से पहले दिलचस्पी से समय-बद्ध रूप से जोड़ना आम है, खासकर जब इसमें महिलाओं की बड़ी आबादी को लाभ पहुँचाने का दावा हो.

महिला सशक्तिकरण और उसकी आवश्यकता

स्वरोजगार योजना केवल वित्तीय सहायता तक ही सीमित नहीं है; यह महिलाओं को आर्थिक निर्णय क्षमता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान देने की दिशा में कदम है.
विश्वविद्यालय शोध के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और संगठनात्मक कौशल मिलना, उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है.

असम सरकार ने राज्य की 40 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल के तहत अब तक लगभग 15 लाख महिलाएँ कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं. यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास मानी जा रही है, जैसा कि नवभारत टाइम्स ने भी रेखांकित किया है. साथ ही, इस योजना का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि इसे आगामी चुनावों से पहले तेज़ी से लागू किया जा रहा है, जिससे यह साफ़ होता है कि महिला मतदाताओं और सामाजिक समर्थन को ध्यान में रखते हुए इस पहल को प्राथमिकता दी जा रही है.

पंचायती राज मंत्रालय पुणे के यशदा में महिलाओं के अनुकूल आदर्श ग्राम पंचायतों का आयोजन करेगा

क्या सरकारी पहलें सच में गाँव की महिलाओं की ज़िंदगी बदल पा रही हैं. भारत सरकार ने हाल ही में महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने की घोषणा की है. इस कार्यशाला का उद्देश्य उन ग्राम पंचायतों के अनुभव साझा करना है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर काम किया गया है.

पहल सकारात्मक लगती है, लेकिन रविवार विचार मानता है कि किसी भी सरकारी घोषणा को समझने के लिए एक बुनियादी सवाल ज़रूरी है, क्या यह बदलाव काग़ज़ पर है या ज़मीन पर भी दिख रहा है.

महिला-मैत्री ग्राम पंचायत क्या होती है?

भारत सरकार के अनुसार, महिला-मैत्री ग्राम पंचायत वह पंचायत होती है जहाँ महिलाओं को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा माना जाता है. ऐसी पंचायतों में ग्राम सभाओं और समितियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि गाँव से जुड़े अहम फैसले उनकी सहमति और सुझावों के साथ लिए जा सकें.

महिला-मैत्री पंचायतों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है. इसमें सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, बेहतर रोशनी, स्वच्छ शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिकायत दर्ज कराने की सरल व्यवस्था शामिल होती है. इसका उद्देश्य यह है कि महिलाएँ बिना डर के घर से बाहर निकल सकें और सामाजिक जीवन में खुलकर हिस्सा ले सकें.

इसके साथ ही ऐसी पंचायतों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार से जुड़ी ज़रूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाता है. स्कूल छोड़ने की दर कम करना, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करना और स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए आर्थिक अवसर पैदा करना महिला-मैत्री पंचायतों के अहम लक्ष्य होते हैं.

लेकिन यह भी सच है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं की समस्याएँ केवल योजनाओं से हल नहीं होतीं. सामाजिक दबाव, पितृसत्तात्मक सोच और चुप्पी की संस्कृति आज भी कई गाँवों में महिलाओं की राह में बड़ी बाधा बनी हुई है. इसलिए महिला-मैत्री ग्राम पंचायत का असली अर्थ तभी पूरा होगा, जब नीतियों के साथ-साथ सामाजिक सोच में भी बदलाव आए.

744 ग्राम पंचायतें चुनी गईं, क्या यह पर्याप्त है?

सरकार ने देश भर से 744 ग्राम पंचायतों को महिला-मैत्री मॉडल के रूप में चुना है. यह एक शुरुआत है, लेकिन भारत में ढाई लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हैं. यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या यह पहल केवल चुनिंदा पंचायतों तक सीमित रह जाएगी, या इसका असर धीरे-धीरे पूरे देश के गाँवों तक पहुँचेगा.

राष्ट्रीय कार्यशाला: उद्देश्य और सीमाएँ

पुणे में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर से अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और नीति-निर्माता शामिल होंगे.
इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों के अनुभव और सर्वोत्तम मॉडल साझा किए जाएँ, ताकि अन्य पंचायतें भी उनसे सीख सकें और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके.

कार्यशाला में शामिल होंगे:

• राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी

• ब्लॉक और जिला स्तर के पंचायत प्रतिनिधि

• नीति-निर्माता और प्रशिक्षण संस्थान के विशेषज्ञ

उद्देश्य और गतिविधियाँ:

1. सफल मॉडलों का अनुभव साझा करना:
   अलग-अलग राज्यों की उन पंचायतों की कहानियाँ और तरीके सामने आएँगे, जिन्होंने महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में वास्तविक बदलाव दिखाया है.

2. शिक्षण और प्रशिक्षण सत्र:
   अधिकारियों और प्रतिनिधियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे स्थानीय स्तर पर महिला-मैत्री पंचायतों को मज़बूत किया जा सकता है.

3. अनुभवों का आदान-प्रदान:
   विभिन्न राज्यों और पंचायतों की सफल रणनीतियों, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और उनके समाधान पर चर्चा होगी.

सीमाएँ और सवाल:

हालांकि यह कार्यशाला एक सकारात्मक कदम है, कुछ सवाल और चुनौतियाँ अभी भी बने हुए हैं:

• गाँव की आम महिलाओं की आवाज़:
  क्या पंचायतों की आम महिलाओं को इस मंच पर बोलने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा?

• सामाजिक मुद्दों पर चर्चा:
  क्या घरेलू हिंसा, भूमि अधिकार, जाति या आर्थिक भेदभाव जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुले तौर पर बात होगी?

• नीति और व्यवहार के बीच अंतर:
  क्या यह केवल “काग़ज़ पर योजना” दिखाने का मंच होगा, या इसका असर वास्तविक ज़मीन पर महसूस किया जाएगा?

• सतत प्रभाव:
  क्या इस कार्यशाला के बाद सीख को गाँवों में लागू करने का कोई ठोस फॉलो-अप और निगरानी किया जाएगा, ताकि महिला-मैत्री पंचायतें केवल नाममात्र की न रहें?

राष्ट्रीय कार्यशाला एक जरूरी कदम है, लेकिन इसका असली महत्व तभी तय होगा जब यह नीति और योजना से बढ़कर महिलाओं की ज़मीन पर सशक्त भागीदारी में बदल सके.
असली सफलता का पैमाना यह होगा कि गाँव की महिलाएँ अपनी समस्याओं और सुझावों के साथ सक्रिय रूप से पंचायत के निर्णयों में भाग ले रही हैं.

आँकड़ों से आगे की सच्चाई

सरकार पंचायत उन्नति सूचकांक जैसे पैमानों से प्रगति मापने की बात करती है. आँकड़े ज़रूरी हैं, लेकिन वे महिलाओं के अनुभवों को पूरी तरह नहीं दिखा पाते. काग़ज़ पर बनाई गई योजनाएँ और ज़मीन पर महसूस किया गया बदलाव- इन दोनों के बीच का अंतर ही असली सच्चाई बताता है.

महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ

महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों का उद्देश्य केवल योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँचाना नहीं है. असली सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब महिलाएँ अपने अधिकारों और निर्णयों में बराबरी महसूस करें. इसका मतलब यह है कि महिलाएँ केवल उपभोक्ता या लाभार्थी नहीं, बल्कि सक्रिय निर्णयकर्ता और नेतृत्वकर्ता हों.

महिलाओं की आवाज़ को सुना जाना इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. पंचायत की बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों और विकास योजनाओं में महिलाओं के सुझावों और अनुभवों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. केवल नाम मात्र की भागीदारी, जैसे “साइन कराने के लिए बुलाना” या औपचारिक बैठकों में मौजूद रहना, सशक्तिकरण का अर्थ नहीं रखता. महिलाएँ तभी सशक्त महसूस कर सकती हैं जब उनके विचारों का असर वास्तविक निर्णयों में दिखाई दे.

दूसरा पहलू है निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अधिकार देना. इसका अर्थ है कि महिलाएँ पंचायत के बजट, योजना निर्माण, स्थानीय विकास और सामाजिक कार्यक्रमों में बराबरी के साथ शामिल हों. उनके निर्णयों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और न ही केवल दिखावे के लिए शामिल किया जाना चाहिए. बराबरी का अर्थ यह भी है कि उनकी राय को प्रमुखता मिले और गाँव के विकास की दिशा तय करने में उनका योगदान वास्तविक रूप से मापा जाए.

तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है पंचायतों में मौजूद पुरुष प्रभुत्व और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना. कई गाँवों में निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के हाथों में केंद्रित रहती है, और महिलाओं के सुझाव या विरोध को गंभीरता से नहीं लिया जाता. महिला-मैत्री पंचायत तभी सफल होगी जब यह ढांचा बदले और महिलाएँ सशक्त भूमिका निभा सकें, बिना डर या दबाव के अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें.

जब तक ये तीन पहलू—आवाज़ सुने जाना, निर्णय में बराबरी, और पुरुष प्रभुत्व को चुनौती देना—संपूर्ण रूप से लागू नहीं होंगे, तब तक महिला-मैत्री ग्राम पंचायत अधूरी मानी जाएगी. वास्तविक सशक्तिकरण सिर्फ योजनाओं की उपलब्धता या आंकड़ों में सुधार से नहीं आता; यह महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से ही संभव होता है.

पहल सही है, लेकिन परीक्षा ज़मीन पर होगी!

महिला-मैत्री ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय कार्यशाला एक सही दिशा में उठाया गया क़दम हो सकता है. लेकिन Ravivar Vichar के लिए असली सवाल यही है— क्या गाँव की महिलाएँ इस बदलाव को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पाएँगी. क्योंकि महिला सशक्तिकरण नीतियों से नहीं, सोच और सत्ता संरचना में बदलाव से आता है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न-

महिला-मैत्री ग्राम पंचायत क्या होती है?

महिला-मैत्री ग्राम पंचायत वह पंचायत होती है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा, भागीदारी, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को प्राथमिकता दी जाती है.

यह पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है?

यह पहल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है.

कितनी ग्राम पंचायतों को महिला-मैत्री मॉडल के रूप में चुना गया है?

कुल 744 ग्राम पंचायतों को इस मॉडल के लिए चुना गया है.

राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की जा रही है?

यह कार्यशाला पुणे में आयोजित की जा रही है.

क्या यह पहल सभी ग्राम पंचायतों में लागू होगी?

फिलहाल यह पहल चुनिंदा पंचायतों तक सीमित है. इसके विस्तार को लेकर कोई स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है.

महिला-मैत्री पंचायतों से महिलाओं को क्या लाभ होगा?

सही ढंग से लागू होने पर इससे महिलाओं की सुरक्षा, भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.

इस पहल की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

सबसे बड़ी चुनौती है इसे काग़ज़ से निकालकर ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना.

लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन (Lucknow City Railway Station) ने इतिहास रच दिया है. अब यह उत्तर भारत का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है — जहाँ हर जिम्मेदारी, हर भूमिका और हर संचालन पूरी तरह महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है.

लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन पर महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. अब टिकट बुकिंग से लेकर प्लेटफॉर्म प्रबंधन, स्टेशन मास्टर के ऑफिस से लेकर RPF की सुरक्षा तक — हर विभाग में महिला कर्मचारी काम कर रही हैं. यह सिर्फ़ महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment in India) का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे में महिला नेतृत्व (Women Leadership in Railways) की नई शुरुआत भी है.

स्टेशन पर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास

सुबह-सुबह जब ट्रेनें आती हैं, तो लखनऊ सिटी स्टेशन पर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है. टिकट खिड़की पर मुस्कुराती महिलाएँ, प्लेटफॉर्म पर सलीके से चलता काम, और हर दिशा में आत्मविश्वास का माहौल. यह नज़ारा बताता है कि जब महिलाओं को समान अवसर (Equal Opportunities for Women) मिलते हैं, तो वे हर क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखा सकती हैं.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सभी कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है ताकि स्टेशन संचालन और यात्रियों की सुरक्षा दोनों बेहतर रहें. यह पहल उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment in Uttar Pradesh) की दिशा में भी एक बड़ा कदम है.

देश का पहला पूरी तरह महिला संचालित स्टेशन मुंबई का माटुंगा स्टेशन (Matunga All Women Station, Mumbai) था, जिसे 2017 में यह दर्जा मिला था. अब लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन ने उस परंपरा को उत्तर भारत में आगे बढ़ाया है. महिलाओं की यह टीम यह साबित कर रही है कि भारतीय रेलवे में महिला सशक्तिकरण अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुका है.

यह पहल सिर्फ़ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो भारत में बदल रही है. जहाँ पहले महिलाएँ सहयोगी मानी जाती थीं, अब वे नेतृत्व कर रही हैं.लखनऊ सिटी स्टेशन की ये महिलाएँ बता रही हैं कि जब भरोसा किया जाए, तो बदलाव संभव है. यह स्टेशन सिर्फ़ ट्रेनों का नहीं, बल्कि उस सफ़र का प्रतीक है जो समान अवसर और लैंगिक बराबरी (Gender Equality) की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

सीता नवमी (Sita Navmi 2024), जिसे जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. यह दिन नारी शक्ति, निष्ठा, धैर्य, आत्मसम्मान और समर्पण का प्रतीक है, जो मां सीता के जीवन से हमें सिखने को मिलता है.

सीता नवमी का पौराणिक महत्व

मां सीता (Sita - The Epitome of Womanhood) को भारतीय पौराणिक कथाओं में नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है. उनका जन्म राजा जनक की भूमि में हुआ था, जिस वजह से उन्हें 'पृथ्वी की बेटी' भी कहा जाता है. मां सीता का जीवन विभिन्न आदर्शों का प्रतीक है, जिनमें नारी सशक्तिकरण, सत्य के प्रति निष्ठा और धैर्य प्रमुख हैं.

जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वह वनवास हो या रावण द्वारा उनका अपहरण, मां सीता ने अपने गुणों और कर्तव्यों का हर कदम पर पालन किया है. सीता नवमी के अवसर पर महिलाएं भी अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मां सीता के धैर्य और साहस को अपने जीवन में अपनाने के लिए पूजा करती हैं.

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शक्ति और समर्पण की मिसाल

मां सीता का जीवन नारी शक्ति और समर्पण का एक मज़बूत उदहारण है. उन्होंने अपने पति श्री राम के साथ वनवास का कठिन समय खुशी से स्वीकार किया और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाया. उनकी सहनशीलता और आत्मविश्वास हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की सीख देते हैं. सीता नवमी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नारीत्व और समर्पण का भी पर्व है. मां सीता का जीवन यह संदेश देता है कि नारी केवल कोमलता की प्रतीक नहीं है, बल्कि उसमें अपार शक्ति और साहस भी होता है.

आज के समय में, जब महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की बात होती है, तो सीता नवमी का महत्व और भी बढ़ जाता है. यह पर्व हमें यह समझने का मौका देता है कि नारी सशक्तिकरण का असली मतलब क्या है. यह केवल बाहरी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति, साहस और आत्मसम्मान का विकास भी है.

कुछ बातें जो दर्शाती हैं मां सीता का व्यक्तित्व...

कहते हैं कि "हर नारी के भीतर अपार शक्ति और साहस होता है... एक सीता बसती है, जिसे पहचानना और बाहर लाना आवश्यक है." आज के दौर में यह त्यौहार महिलाओं को यह प्रेरणा देता है कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हों और किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें.

• धैर्य और सहनशीलता: सीता ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उन्होंने अपने धैर्य और सहनशीलता को कभी नहीं खोया. चाहे वनवास हो, रावण द्वारा अपहरण, या अग्नि परीक्षा, उन्होंने हर चुनौती का सामना शांत और दृढ़ता से किया. आज की नारी, मां सीता से धैर्य और सहनशीलता का गुण सीख सकती हैं और हर चुनौती का सामना धैर्यपूर्वक और बिना हार माने कर सकती हैं.
• साहस और आत्मविश्वास: सीता को कोमल और सहनशील माना जाता है, लेकिन उनके भीतर एक असीम साहस और शक्ति थी. रावण के सामने उन्होंने अपने साहस और मानसिक शक्ति का परिचय दिया और विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मबल नहीं खोया. ऐसे ही अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में साहस और आत्मविश्वास बनाए रखना महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है.
• न्याय और सत्य के प्रति निष्ठा: सीता ने हमेशा सत्य का साथ दिया और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहीं. अग्नि परीक्षा के समय उन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध की और सत्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई. आज की महिलाएं भी सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा बनाए रखते हुए अपने सिद्धांतों पर डटी रह सकती हैं.
• प्रेम और समर्पण: सीता का अपने पति श्रीराम के प्रति प्रेम और समर्पण अनुपम था. उन्होंने हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दिया और उनके सुख-दुःख में सहभागी बनीं. आज की महिलाएं भी रिश्तों में प्रेम और समर्पण का महत्व समझ सकती हैं, चाहे वह पति-पत्नी का रिश्ता हो, माता-पिता का या मित्रों का.
• आत्मसम्मान और स्वाभिमान: आत्मसम्मान और स्वाभिमान किसी भी महिला के लिए अत्यंत​ मत्वपूर्ण है. जब श्रीराम ने लोकापवाद के कारण सीता को वनवास दिया, तो सीता ने इसे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ माना और वापस लौटने के बजाय धरती माता की गोद में समा गईं, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी.

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हर पत्नी को होना चाहिए मां सीता की तरह...

2012 में, बॉम्बे हाई कोर्ट (2012 Bombay High Court Verdict) ने एक तलाक के मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि "एक पत्नी को मां सीता की तरह होना चाहिए और अपने पति का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों." इस टिप्पणी ने कई डिबेट्स और आलोचनाओं को जन्म दिया.

आलोचकों का कहना था कि

"यह विचार महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ है. यह टिप्पणी modern society में महिलाओं की भूमिका और उनकी स्वतंत्रता को नकारने वाली है."

लेकिन अगर हम इसी बात दूसरा पहलू देखें, तो क्या यह बात सही नहीं है! क्या एक औरत को मां सीता की तरह अपने आत्मसम्मान और न्याय के लिए आगे नहीं रहना चाहिए? क्या मां सीता की तरह जीवन की चुनौतियों से नज़रे मिलाकर नहीं लड़ना चाहिए?

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लोकसभा चुनाव 2024 (LokSabha Elections 2024) के पहले दो चरणों में कुल 2,823 उम्मीदवारों में से केवल आठ प्रतिशत महिलाएं थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह (gender bias) को दर्शाता है और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को कमज़ोर करता है.

क्या पार्टियां कर रहीं Women Reservation Bill का इंतज़ार?

चुनाव के पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवार थीं और दूसरे चरण में 100, जिससे पहले दो चरणों की कुल संख्या 235 हो गई. 19 अप्रैल 2024 को हुए पहले चरण के चुनाव में मैदान में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,625 थी. 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में 1,198 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवारों में से, तमिलनाडु की हिस्सेदारी सबसे अधिक 76 थी. हालांकि, यह आंकड़ा राज्य के कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 8 % था.

दूसरे चरण में केरल में महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक 24 थी. पार्टीवार, कांग्रेस (Congress (I)) ने दोनों चरणों में 44 महिलाओं को और भाजपा (BJP) ने 69 महिलाओं को मैदान में उतारा. इस लैंगिक असंतुलन (Gender Bias) ने इस सवाल को जन्म दिया है कि पार्टियाँ सक्रिय रूप से महिलाओं को मैदान में उतारने के बजाय महिला आरक्षण अधिनियम (Women Reservation Bill) के लागू होने का इंतज़ार क्यों कर रही है?

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राजनीतिक दलों को महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए. साथ ही पार्टी संरचनाओं के भीतर महिलाओं के लिए सीट आरक्षण होना चाहिए, जैसा कि यूके की लेबर पार्टी में देखा गया है. भारत के मतदाताओं में लगभग आधी महिलाएं हैं, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिलता है. राजनीति में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली नीतियों की आवश्यकता है.

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घोषणापत्र में महिला आरक्षण के वादे...

बीजू जनता दल (बीजेडी BJD) एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नीति के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट देती है. लेकिन सिर्फ सीटें आरक्षित करना पर्याप्त नहीं है, हमें एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है जहां महिलाओं को नेता और निर्णय लेने वालों के रूप में देखा जाए.

देश के दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों - भाजपा और कांग्रेस - ने अपने घोषणापत्रों में महिला केंद्रित पहलों को सूचीबद्ध किया है. भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं को सम्मान और सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) को लागू करने, महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups SHG) को उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए सेवा क्षेत्र में एकीकृत करने का वादा किया है. कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के लिए सुधारों का वादा किया है, जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करना भी शामिल है.

महिला आरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद भी राजनीतिक परिदृश्य में अधिक लैंगिक समावेशिता (Gender Inclusion) की दिशा में कोई सार्थक बदलाव नहीं हुआ है. जहां पार्टियां महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में मुखर हैं, वहीं महिला उम्मीदवारों की कमी राजनीतिक प्रणालियों के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह के गहरे मुद्दे को दर्शाती है.

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G20 की अध्यक्षता (G20 presidency) कर रहा भारत अमृतकाल (Amrit kaal) के अपने सपने की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है. अमृतकाल की ख़ास बात यह है कि ये हर क्षेत्र में नारी शक्ति (Nari Shakti) की अहमियत और क्षमता को पहचानता है. अमृतकाल के तहत, भारत की G20 प्रेसीडेंसी  ने पहली बार अपना ध्यान महिला विकास से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (women led development) की ओर खींचा.

G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर 

लैंगिक समानता (gender equality), महिला सशक्तीकरण (women empowerment) और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए ख़ास कदम उठाया गया. G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 (G20 New Delhi Leaders’ Declaration 2023) में चेयर स्टेटमेंट को शामिल किया गया है, जिसे 2-4 अगस्त 2023 को गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण के लिए जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (G20 Ministerial Conference for Women Empowerment in Gandhinagar) में अपनाया गया था.

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G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 'आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण' (Economic and Social Empowerment) को बढ़ाने, 'लैंगिक डिजिटल डिवाइड को कम करने' (Bridging the Gender Digital Divide), 'लैंगिक समावेशी क्लाइमेट एक्शन (Gender Inclusive Climate Action) को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा' (Women’s Food Security), 'पोषण और कल्याण' (Nutrition and Well-Being) को सुरक्षित करने पर ध्यान देता है.

G20 महिला मिनिस्टीरियल के प्लान को मिल रही सफलता 

सबसे अहम बात यह है कि G20 के नेता G20 महिला मिनिस्टीरियल (G20 Women’s Ministerial) का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह (working group) बनाने पर सहमत हुए, जो ब्राजीलियाई जी20 प्रेसीडेंसी (Brazilian G20 Presidency) के दौरान अपनी पहली बैठक बुलाएगा. यह पहल ग्लोबल लेवल पर लैंगिक समानता (gender equality) हासिल करने में मदद करेगी.

लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में भारत के सामूहिक और अटूट समर्पण ने जी20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में एक मजबूत जगह हासिल की है. यह जी20 नेताओं, प्रतिनिधियों, जी20 देशों (G20 countries) और अतिथि देशों की भागीदारी और समर्थन के बिना संभव नहीं होता. 

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (The Ministry of Women & Child Development) ने  वीमेन 20 (Women20) और जी20 एम्पावर (G20 Empower) के सभी सदस्यों को उनके संबंधित कार्यक्रमों के तहत सफल परिणामों के लिए बधाई दी. महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान देने के साथ, भारत की जी20 प्रेसीडेंसी दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की प्रगति के लिए उदाहरण बन गई, जिसमें छह व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और 86 वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय बैठकें लैंगिक समानता के मुद्दों पर केंद्रित थीं, जिसमें डॉ. संगीता रेड्डी (Dr. Sangita Reddy) (संयुक्त प्रबंध निदेशक-अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप) और डॉ. संध्या पुरेचा (Dr. Sandhya Purecha) (संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता) की अध्यक्षता में G20 EMPOWER और W20 बैठकें शामिल रहीं.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों तक पहुंची महिला उद्यमी 

स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, अपरंपरागत क्षेत्रों की महिलाओं और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और पैनल चर्चाओं में प्रदर्शनियों के ज़रिये अपने उत्पादों, कौशल और सेवाओं का प्रदर्शन किया. इससे इन महिलाओं को खूब सराहना मिली और अपने कामों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन भी.

जी20 को पीपुल्स प्रेसीडेंसी बनाने के लिए  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व और इच्छा के तहत, नागरिकों की भागीदारी भारत की जी20 प्रेसीडेंसी (G20 presidency) की पहचान बन गई. एमडब्ल्यूसीडी (MWCD) 3 लाख से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी की सराहना करता है, जो वॉकथॉन (walkathons) से लेकर फ्लैश मॉब (flash mobs) तक जनभागीदारी कार्यक्रमों के ज़रिये जुड़े. 

कार्यक्रमों में महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रदर्शित किया गया और कई राज्यों के महिला नेताओं, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups), एसएमई (SME), कॉरपोरेट्स और व्यावसायिक संस्थाओं ने भारत की जी20 प्रेसीडेंसी को वास्तव में लोगों का कार्यक्रम बनाने में अहम भूमिका निभाई. इन कार्यक्रमों ने  G20 में आमजन को, खासकर महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका दिया, जिससे उन्हें ग्लोबल स्टेज (global stage) पर पहुंच मिली. 

रीजनल सरस मेला (Regional Saras Mela 2023) महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (MoRD) के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा शुरू की गई पहल है. जहां ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (Rural Women SHGs) को अपना हुनर दिखाने, बनाये हुए प्रोडक्ट्स को बेचने और पोटेंशियल मार्केट प्लेयर्स के साथ जुड़ने का मंच मिल रहा है.

संगठन दे रहा महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग 

संगठन महिला एसएचजी (Women SHG) को अलग-अलग आजीविका शिल्प कौशल की ट्रेनिंग देने के साथ उनके उत्पादों को बेचने के लिए मंच प्रदान करता है. स्टाल्स लगाने से लेकर उनके रहने का खर्च मेला आयोजन समिति द्वारा उठाया जाता है. सरस मेला, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) द्वारा आयोजित कराया जाता है.

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आजीविका मिशन की शुरुआत 

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सरस मेला (Saras Mela), आजीविका एनआरएलएम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है. इसकी शुरुआत जून 2011 में हुई. नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) रखा गया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से दस साल के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिये छह लाख गावों के सात करोड़ ग्रामीण परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

गुजरात सरस मेला

गुजरात (Gujrat) में भी सरस मेला 2023 (Saras Mela 2023) का आयोजन, सर्किट हाउस के पीछे का मैदान, चौपाटी रोड, देवभूमि द्वारका में किया जा रहा है. आयोजन में रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने बनाये हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर रही हैं. यह आयोजन गुजरात सरकार (Gujrat Government) द्वारा कराया जा रहा हैं. 1 से 7 सितंबर 2023, तक चल रहे इस आयोजन का समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक है.

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सरस मेला SHG महिलाओं को आजीविका दिलाने में सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण कदम है. महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने अलग-अलग व्यवसायों की शुरुआत कर रहीं है. साथ ही अपने साथ-साथ अन्य SHG महिलाओं को आमदनी दिलाने के लिए उन्हें भी उत्पाद बनाना और व्यवसाय शुरू करना सिखा रही हैं.

खरगोन, मध्यप्रदेश (Khargone, Madhya Pradesh) में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पौधे लगवाने की पहल शुरू की जा रही है. मनरेगा (MNREGA) के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHGs) को रोजगार मिलेगा. कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के गाइडेंस में अलग-अलग प्रजातियों के बारह लाख से ज्यादा पौधे तैयार किये जा चुके हैं.

नर्सरी में उगाये पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियान में होगा

महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नर्सरी तैयार कर, फल और फूलों के पौधे लगा रही है और इन पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियान (Sapling Plantation Campaign) में होगा. मेरी माटी मेरा देश अभियान (Meri Mati Mera Desh Campaign) के दौरान हर एक पंचायत में 75 पौधे लगाए जायेंगे. महिला SHGs को 221 रूपए प्रतिदिन के साथ पौधों की बिक्री पर 50% राशि दी जाएगी.

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SHGs को दी गई 50 लाख की राशि 

जिले में सात नर्सरियां (Nursery) तैयार करवाई गई हैं. इस पर खर्च के लिए हर एक समूह को पचास लाख की राशि दी गई.  Self Help Groups की महिलाएं 21 तरह के फल, तेरह प्रकार के बीज से तैयार पौधे, सजावटी पौधे और पांच प्रकार की वानिकी तैयार कर रही हैं.

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सरकार द्वारा शुरू किये गए पौधरोपण अभियानों (Plantation Campaigns) में, ग्राम पंचायतों में पौधे सप्लाय किये जाते हैं. इससे एसएचजी महिलाओं को मदद मिलती हैं. खर्चे की चिंता न होने से वह इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर महिलाओं को अग्रसर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें समाज में महिलाओं को नई पहचान दिला रही है.

भारत का हर राज्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रहा है. ऐसे ही प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार (Tripura Government) ने अहम पहल शुरू की.  

शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बनाये जा रहे पिंक टॉयलेट 

त्रिपुरा (Tripura) के मुख्यमंत्री माणिक साहा (CM Manik Saha) ने बताया कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय (Pink Toilet for Women in Tripura) बनवाये जा रहे है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) महिलाओं से समस्त विकास की दिशा में लगातार काम कर रहे है. भाजपा - IFT सरकार के गठबंधन से महिलाओं की सुरक्षा और आराम को  प्राथमिकता मिली है. 

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समूह के जरिए महिलाओं का हो रहा आर्थिक और सामाजिक विकास

माणिक बताते है कि राज्य में साल 2018 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHG Women) की संख्या चार हज़ार थी, साल 2022 में यह बढ़कर पचास हज़ार हो गई है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) के गठन के जरिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे  

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माणिक ने बताया कि " महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. महिलाओं के साथ हो रही  हर तरह की हिंसा और अपराध के खिलाफ कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित कर, कानून के अनुसार सख्त कार्यवाई की जाएगी."

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिया गया आरक्षण 

कॉलेज स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा (free education for females) के वादे को इस साल से लागू कर दिया गया है. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण (female reservation in government jobs) और सरकारी शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानों का संचालन करने के लिए 50% रिजर्वेशन (female reservation in government shopping complex) दिया गया है. 

महिलाओं की सुरक्षा (women safety) और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण जैसे प्रयास त्रिपुरा की महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

समावेशी विकास (overall development) का लक्ष्य पूरा करने के लिए कई देश महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और ग्रामीण विकास (rural development) पर ध्यान दे रहे हैं. उज़्बेकिस्तान (Uzbekistan) और किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) में भी इसके उदाहरण देखने को मिले. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें नए कृषि उपकरण सौंपे (new agricultural equipment).

किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में महिलाओं को मिली मदद 

यह सहायता FAO और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की संयुक्त परियोजना 'किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से साझा समृद्धि' (Shared prosperity through cooperation in border regions of Kyrgyzstan and Uzbekistan) के अंतर्गत लागू की गई थी. इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के शांति निर्माण कोष द्वारा फंड (UN Secretary-General's Peacebuilding Fund) किया गया है.

इस परियोजना का लक्ष्य किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वंचित समुदायों में महिलाओं  और युवाओं को सशक्त बनाना है. फ़रगना घाटी (Fergana Valley) में कृषि और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर दोनों राज्यों के संबंधों को मजबूत किया जायेगा.

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अंदिजान क्षेत्र (Andijan region) के मरखमत जिले (Markhamat district) और नामंगन क्षेत्र (Namangan region) के कसानसे (Kasansay) और यांगीकुर्गन जिलों (Yangikurgan districts) के ग्रामीण लोगों को सहायता दी गई है.

FAO ने परियोजना के तहत गठित परिवारों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help groups) को 27 मिल्क सेप्रेटर्स (milk separators) और पांच रेफ्रिजरेटर सहित डेयरी उत्पाद (dairy products) तैयार करने के लिए ज़रूरी उपकरण दिए. सामाजिक-आर्थिक सहायता (socio-economic support) के अलावा, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को एक मोटर कल्टीवेटर और मीट मिनसर भी दिया गया.

500 से ज़्यादा लाभार्थियों को रोज़गार शुरु करने के लिए मिली सहायता

कुल मिलाकर, 500 से ज़्यादा लाभार्थियों को FAO से 39 सेपरेटर, 15 मोटर कल्टीवेटर, पांच रेफ्रिजरेटर, एक स्प्रेयर और एक मीट मिन्सर दिए गए. साथ ही, फलों के बगीचों के लिए 5,850 पौधे, दस टन आलू बीज और 24,000 सब्जियों के पौधे बांटे.

स्वयं सहायता समूहों (women SHG) को मिला ये समर्थन उन्हें सशक्त  बनाने और आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने में मदद करेगा. उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में की गई ये पहल दूसरे देशों के लिए उदाहरण है.

देश की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे बहुत से कदम उठाए है जिससे वह समाज में आगे बढ़ कर हर काम में हिस्सा ले रही है. देश महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बना चुका है. नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी परियोजनाओं में महिलाओं को प्राथमिक अधिकार दिए है.

उत्तराखंड की SHG महिलाएं बन रहीं सशक्त

इसी पहल में कड़ी बनकर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बहुत सी खबरें सामने आई है. प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की बड़ी भागीदारी दिख रही है. जनपद में Self Help Groups से जुड़ी महिलाओं के निर्मित उत्पादों को प्रशासन बाज़ार में उपलब्ध करा रहा है.

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इस काम से दो फायदे हो रहे है- महिलाओं की आजीविका चला रही है और पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है. पहाड़ी उत्पादों के साथ कृषि और बागवानी के क्षेत्र में कार्य करने वाली SHG महिलाओं को सरकार प्रोत्साहित कर रही है.

पौड़ी जिले की दो महिलाओं से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन बातचीत कर समूहों की जानकारी ली और उन्हें प्रोत्साहित भी किया. जिले में 500 से अधिक महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं.

पहाड़ी उत्पाद बेचकर तैयार कर रही आजीविका

प्रशासन की ओर से मेलों से लेकर अन्य कार्यक्रमों में इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को आमंत्रित किया जाता है, जहां निर्मित उत्पादों का स्टॉल लगाया जाता है. लोग उनके उत्पादों को खास पसंद करते हैं. इनमें अचार, कोदे से बने बिस्कुट, पहाड़ी फलों से बने जैम समेत अन्य उत्पाद शामिल है. जब से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है तब से उनकी आर्थिक हालत में भी सुधार आया है और ये महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं. 

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महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय बनाकर उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध करने वाले REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) के महानिदेशक संजीव कुमार राय का कहना है कि लंबे समय से स्वयं सहायता समूह की मदद से पहाड़ी उत्पादों को बनाने और बेचने का कार्य किया जा रहा हैं. पहाड़ी उत्पादों की बिक्री और पहचान बढ़ने के साथ महिलाओं की आर्थिक हालत में सुधार आ रहा है. देश की उन्नति भी अब तेज़ी से होगी.

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

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वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

Image Credits: HCCB

फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज (Hindustan Coca-Cola Beverages- HCCB) का जो नाम पहले सिर्फ सिग्नेचर कोल्ड ड्रिंक (cold drink) के साथ जुड़ता था, आज वह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने के लिए सुर्ख़ियों में है.  

वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग देगा हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज

भारत की जानी-मानी एफएमसीजी कंपनियों (FMCG Company) में से एक, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज (HCCB) ने घोषणा की है कि वह देश भर में 25,000 महिलाओं को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता ट्रेनिंग प्रदान करेगी (HCCB giving training to women). कंपनी ने इस पहल के लिए Y4D फाउंडेशन (Y4D Foundation) के साथ साझेदारी की है, जो अलग-अलग जगहों और पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को सक्षम बनाएगी. इस पहल का लक्ष्य वित्तीय और तकनीकी ज्ञान को महिलाओं के पास लाना है.

फाइनेंशियल (Financial Literacy) और डिजिटल लिटरेसी (Digital Literacy) की ट्रेनिंग के ज़रिए G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस (G20 Ministerial Conference) का महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़ा पीएम मोदी (PM Modi) का मिशन भी पूरा हो सकेगा.

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वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण (Financial Literacy Training) में बैंकिंग, खाता खोलने की प्रक्रिया, यूपीआई प्रशिक्षण, निवेश मार्गदर्शन, और नेट बैंकिंग (Net Banking) से जुड़ी अहम बातें बताई जाएंगी. साथ ही उन्हें सरकारी योजनाएं (govenment schemes) जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao), सुकन्या समरिद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) की जानकारी भी दी जाएगी.

डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग (Digital Literacy Training) में महिलाओं को डिजिटल युग में सफल होने के लिए मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking), डिजिटल मार्केट लिंकेज (Digital Market Linkage) और साइबर सुरक्षा (cyber safety) जैसी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में HCCB ने बढ़ाया कदम 

इस पहल पर, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ़िसर, हिमांशु प्रियदर्शी (Himanshu Priyadarshi, Chief Public Affairs, Communications & Sustainability Office) ने कहा, “महिलाओं की वित्तीय साक्षरता और डिजिटल क्षमता को बढ़ावा देकर, हम देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की उम्मीद करते हैं. हमारा मानना ​​है कि भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए वंचित महिलाओं का वित्तीय और डिजिटल समावेशन ज़रूरी है.''

लाभार्थियों को उनकी रुचियों, जरूरतों और डिजिटल या वित्तीय साक्षरता स्तरों के आधार पर समूहों को  प्रशिक्षित किया जाएगा. 

परियोजना के बारे में बताते हुए, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज के चीफ पीपल ऑफ़िसर, गौरव शर्मा (Gaurav Sharma, Chief People Officer) ने कहा, “एचसीसीबी में, हम जो भी करते हैं उसके केंद्र में लोग होते हैं, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या वे समुदाय जिनमें हम काम करते हैं. हमारे लिए, महिलाओं को सशक्त बनाना एक संगठन के रूप में एचसीसीबी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज से कहीं आगे तक फैला हुआ है. प्रशिक्षण सत्र 25,000 महिलाओं के उत्थान और उन्हें ज़रूरी डिजिटल और वित्तीय कौशल सिखाने के लिए काम करेंगे और समुदाय में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे.''

SHG महिलाओं को मिल रहा समर्थन 

Image Credits: HCCB

फाइनेंशियल और डिजिटल ट्रेनिंग महिलाओं को अपनी आर्थिक आज़ादी (financial freedom) की ज़िम्मेदारी लेने और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अवसरों को अपनाने में सक्षम बनाएगी. HCCB ने देश भर में कई महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self-Help Groups) का समर्थन किया है, जिससे वे आज अपने उद्यम चलाने में सशक्त हुई हैं. ट्रेनिंग (training) लेकर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, खासकर स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य अपना रोज़गार शुरू कर आर्थिक क्रांति (financial revolution) को गति दे सकेंगी. 

राजा महाबली (King Mahabali) की याद में मनाया जाने वाला ओणम (about Onam) का पर्व केरल राज्य (Kerela) में उत्साह की लहर बिखेरे हुए है. पूरे केरल राज्य में सार्वजनिक अवकाश (public holiday onam) है. इस पर्व ने चारों और सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों (Onam celebration) की रौनक बिखेरी. केरल का प्रमुख स्वयं सहायता समूह कुदुंबश्री  (Kudumbashree Onam Celebration) इस उत्सव की धूमधाम बढ़ाने को तैयार है.  

कुदुम्बश्री ओणम मेलों में मिले शुद्ध फ़ूड आइटम्स और यूनिक प्रोडक्ट्स

Image Credits: Kudumbashree

चाहे किसी योजना को लागू करवाना हो, या त्योहारों की खुशियां बढ़ाना, कुदुंबश्री कभी पीछे नहीं रहता. इस महिला स्वयं सहायता समूह (women Self Help Group) ने ओणम महोत्सव (Onam 2023) से पहले 1,085 मेलों (Onam fairs) का आयोजन किया. 

जनता को मिलावट रहित फ़ूड आइटम्स (food items), कम कीमत पर सब्जियां और कुडुम्बश्री के यूनिक प्रोडक्ट्स (unique products by Kudumbashree) उपलब्ध कराने के इरादे से मेले लगाए. पूरे राज्य में महिलाओं के बनाये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स (chemical free products) को पसंद किया जा रहा है. 

मेले में कुदुम्बश्री के कृषि समूहों (Kudumbashree Farmer's Group) के सदस्यों द्वारा उगाए गए फूल, सब्ज़ियां और फल बेचे जाएंगे. SHG का लक्ष्य मेलों के ज़रिये 25 करोड़ रुपये का कारोबार (25 Crore revenue from Kudumbashree Onam fairs) करना है.

LSG मंत्री एमबी राजेश ने किया उद्घाटन

Image Credits: Kudumbashree

लोकल सेल्फ गवर्मेंट मंत्री (LSG), एमबी राजेश (MB Rajesh) ने ओणम मेले (onam fairs) के राज्य स्तरीय उद्घाटन 'ओनानिलावु' (Onanilavu) के दौरान कहा कि इस तरह के आयोजन सीजन में मूल्य वृद्धि (price hike) को रोकने के लिए ज़रूरी हैं.

पारंपरिक भोजन और व्यापार उत्सवों के अलावा, दूसरे कार्यक्रम राज्य की राजधानी में 30 स्थानों पर आयोजित किए गए. इसमें देश भर के 8 हज़ार से ज़्यादा कलाकारों ने कार्यक्रमों (onam festival) में भाग लिया. 

Image Credits: Kudumbashree

कुदुंबश्री का ये महिला समूह (women self help group Kudumbashree) सिर्फ ओणम का ही नहीं, महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) का भी उत्सव मना रहा है. हमारा देश त्योहारों का देश है. हर त्योहार में यदि महिलाओं के समूह हिस्सा ले सकेगा तो त्योहारों की रोनक बढ़ सकेगी और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सफ़र नए आयाम छू सकेगा.  

हरियाणा (Haryana) में स्वयं सहयता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने SHG महिलाओं के लिए साझा बाजार (common market) शुरू करने की घोषणा की. राज्य सरकार Self Help Groups के उत्पादों की बिक्री और आय अर्जित कराने के लिए कॉमन मार्केट शुरू करने की योजना बनाई जा रही है. 

कॉमन मार्केट की होगी शुरुआत 

इससे SHG  महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स आसानी से बेच सकेंगी. अपने उत्पादों के साथ खुद भी समाज में पहचान कायम कर पाएंगी. उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी. मुख्यमंत्री खट्टर (CM Khattar) ने यह घोषणा पंचकुला (Panchkula) में हो रहे राहगीरी कार्यक्रम (Raahgiri Program) में महिला SHGs द्वारा लगाई प्रदर्शनी देखने के बाद की. उन्होंने डिस्पोजेबल बैग (Disposable Bags) के स्टॉल का दौरा करते हुए लोगों को " प्लास्टिक का उपयोग न करने " का संदेश दिया.

Image Credits : Jeevika Trust

पोर्टेबल केबिन बनेगा वन स्टॉप सेंटर

सीएम ने बताया कि राज्य में 55,000 से ज्यादा SHGs हैं. सरकार हर जिले में पोर्टेबल केबिन (Portable Cabin) शुरू करेगी जो सखी वन स्टॉप सेंटर (Sakhi One Stop Center) के रूप में काम करेगा जहां SHG महिला अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेंगी. पोर्टेबल केबिन का इस्तेमाल अलग-अलग उद्देश्य जैसे सामान बेचने और सेवाएं देने के लिए होता है.

Image Credits : Ministry of Women and Child Development

सीएम खट्टर ने हरियाणा में एसएचजी को महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर होने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता और मेयर कुलभूषण गोयल शामिल थे. 

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया साइक्लोथॉन नशा मुक्त अभियान 

हरियाणा में साइकलिंग प्रोग्राम (Cycling program in Haryana) के साथ राहगीरी प्रोग्राम की शुरआत विधानसभा स्पीकर के साथ सीएम ने की. राहगीरी प्रोग्राम का आयोजन अब नियमित रूप से होगा. सीएम ने बताया कि हरियाणा में नशीली दवाओं के अनुचित उपयोग से निपटने और स्वस्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए 1 से 25 सितंबर तक साइक्लोथॉन प्रोग्राम (Cyclothon Program) शुरू किया जायेगा, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर से करनाल (Karnaal) में होगी.

यह कार्यक्रम पूरे राज्य को कवर करेगा. हरियाणा में साइक्लोथॉन नशा मुक्त अभियान (Cyclothon Drug Free Campaign in Haryana) सरकार द्वारा शुरू किये गए प्रयासों का हिस्सा है.

Image Credits : HindustanTimes.com

राहगीरी प्रोग्राम में एसएचजी महिलाओं ने लगाए स्टॉल्स  

स्वयं सहयता समूह की महिलाओं ने राहगीरी प्रोग्राम में देशभक्ति और स्वास्थ्य लाभ पर केंद्रित 37 स्टॉल्स लगाए. इस कार्यक्रम में पतंजलि योग समिति (Patanjali Yoga Samiti) द्वारा अलग-अलग खेल और एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया और साथ ही  फिट इंडिया - फिट हरियाणा - फिट पंचकुला (Fit India - Fit Haryana - Fit Panchkula) संदेश को बढ़ावा दिया गया. 

"Women empowerment एक Double Edged Sword जैसा है, काफी कुछ हो चुका है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है." ये words है शिबानी दांडेकर के. भारत में बहुत कम महिलाएं ऐसी होती है, जो अपनी बात सब के सामने रखने में कतई नहीं हिचकिचाती. शिबानी दांडेकर इन्ही गिने चुने नामों में से एक है.

Image Credits: Blaze Trends

इंस्ट्राग्राम पर शिबानी दांडेकर है काफी एक्टिव

शिबानी दांडेकर का इंस्टाग्राम (Shibani Dandekar Instagram) हो या कोई ऑनलाइन प्लेटफार्म, शिबानी हर जगह अपनी बात खुलकर रखने के लिए जानी जाती है. वे अक्सर इस बात को सबके सामने रखती है कि महिलाओं की प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से हो रहीं है. देश में भी महिला सशक्तिकरण पर काम किया जा रहा है. लेकिन अभी भी ऐसी कई सारी situations खड़ी हो जाती है जहां महिलाओं को क्राइम्स फेस करने पड़ते है.

Image Credits: Shibani Dandekar Instagram

यह बात बिल्कुल सच है कि बदलाव एकदम नहीं आता. अंग्रेज़ी में भी कहावत है- "Rome Was Not Built In A Day". लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को अपने levels पर बदलाव की पहल करना बहुत ज़रूरी है. शिबानी ने एक इंटरव्यू में कहा- "हम progress कर रहे हैं. हमें आवाज दी गई है. हमें एक मंच दिया गया है. हमें वह सब कुछ करने की ज़रूरत है जो हम कर सकते हैं. हम उन महिलाओं के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं जो हमारी next generation हैं."

Dresses को बनाती है Comfort Language

Image Credits: Outlook India

शिबानी हर बात को बेबाकी से कहने के लिए सबसे आगे रहती है. अपने हर expression और attire को भी उन्होंने हमेशा comfort language बनाया है. वो कहती है- "मैं जिस तरह से कपड़े पहनती हूं, उससे यह समझना बहुत आसान है कि मैं उस दिन कैसा महसूस करती हूँ. कपड़ो से इंसान की mental health का पता लगता है." Instagram पर शिबानी हर type के attire में फोटोज़ डालती है. उन्हें बहुत troll किया जाता है, लेकिन वह backfire करने में मास्टर है.

करवाचौथ वाले पोस्ट पर ट्रोलर्स को दिया करारा रिप्लाई

Image Credits: Shibani Dandekar Instagram

शिबानी को 2022 में उनके एक पोस्ट के लिए बहुत ट्रोल किया गया था. पोस्ट में उन्होंने करवाचौथ के दिन कुछ photos अपलोड की थी जिनमें वह Bulgari brand की promotion कर रहीं थी. उन्होंने पोस्ट पर लिखा था- "इस खूबसूरत और timeless @bulgari मंगलसूत्र के साथ अपने पहले करवाचौथ को immortal बना रही हूं. कहने की जरूरत नहीं है, मैंने उपवास नहीं किया लेकिन farhan  के लिए प्यार और मजाक यह सब कहता है।"

शिबानी दांडेकर को इस पोस्ट के लिए सब लोगों में बहुत कुछ बोला. लेकिन वह चुप रहकर लोगों की बातें सुनाने वालों में से बिल्कुल नहीं है. अपने हर troller को शिबानी ने अपनी Instagram Stories पर करारा जवाब दिया और सब के मुंह बंद करे.

Bollywood के best couples में से एक है शिबानी और फ़रहान

Image Credits: The Indian Express

शिबानी दांडेकर के पति (Shibani Dandekar Husband) फरहान अख़्तर हर वक़्त उन्हें सपोर्ट करते है. वे कहते है- "शिबानी warm, easy-going और खुद के साथ comfortable रहने वाली लड़कियों में से है. उसमें एक खास जीवंतता थी जिसने मुझे उनकी की तरफ चरण अकर्त्तशीत किया." शिबानी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है. वह On and Off camera अपनी बात को सबके सामने रखने में यकीन रखती है. चाहे बात उनके ट्रोलर्स की हो या फैंस की, सब को संतुष्ट करना अच्छे से आता है शिबानी दांडेकर को.

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार नई-नई योजनाएं और प्रयास कर रही है. ऐसी ही एक पहल की शुरुआत गुवाहाटी (Guwahati) में स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के दिन की गई. जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है.  इस योजना के तहत  Self Help Groups बनाकर 39,56,000 महिलाओं को उद्यमिता (Women Entrepreneurship) से जोड़ा जाएगा. जिससे महिलाओं को रोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी.

असम की महिलाओं के लिए नई स्कीम्स 

इस पहल की शुरुआत में हर एक महिला के बैंक खाते (Bank Account) में 10,000 रुपए जमा किए जाएंगे, जो उद्यमिता की और बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई नई स्कीम्स की असम (New Schemes of Assam) में शुरू की गई है. जैसे महिला बुनकरों (Women Weavers) के लिए ‘ स्वनिर्भर नारी ‘ (Swanirbhar Naari), लड़कियों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कई सरकारी योजनाएं असम (Government Schemes in Assam) में लागू है , जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao). 

Image Credits : The Statesman

एंटी पॉलीगैमी बिल 

हाल ही में Assam Chief Minister Himanta Biswa Polygamy को बंद करने के लिए Anti Polygamy Bill को असेंबली मे पेश करेंगे. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने और महिलाओं के साथ किसी भी तरह के हो रहे भेदभाव को जड़ से ख़त्म करने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जायेगा.

सरकार द्वारा शुरू की गई योजनएं SHG महिलाओं को नेतृत्व और विकास में भागीदार बनाती है, जो समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.