भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (United Nations World Food Programme WFP) और नॉर्वे के दूतावास (Embassy of Norway) ने महिलाओं की चुनौतियों और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान पर संगोष्ठी आयोजित की. इस संगोष्ठी में भारत सरकार के महिला किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों पर विमर्श हुआ.

भारत में नॉर्वे के राजदूत (Ambassador of Norway) मे-एलिन स्टेनर (May-Elin Stener) ने कहा - "हम कृषि में महिलाओं के लिए भारत में WFP के साथ इस सहयोग से बहुत उत्साहित है, यह सहयोग नॉर्वे और WFP के बीच वैश्विक साझेदारी पर आधारित है."

भारत सरकार का लक्ष्य महिला किसानों का सशक्तिकरण

भारत में WFP की प्रतिनिधि और निदेशक एलिज़ाबेथ फॉरे ने कहा- "ये चर्चाएं एक महत्वपूर्ण समय पर हुई हैं क्योंकि भारत सरकार एक व्यापक विकास दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श कर रही है. महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता कई योजनाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission NRLM) के माध्यम से स्पष्ट है. हमें उम्मीद है कि संगोष्ठी की सिफारिशें लैंगिक समानता (gender equity), महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और खाद्य-सुरक्षित समुदायों की दिशा में प्रयासों को मजबूत करेंगी."

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture and Farmer Welfare) के अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner, Mass Media) वाई.आर. मीना (Y.R. Meena) ने कहा- "सरकार 2030 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला किसानों तक महत्वपूर्ण पहुंच बनाई है. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana MKSP) या महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम (Women Farmer Empowerment Programme) के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) की सक्रिय भागीदारी के साथ प्राकृतिक खेती (natural farming) के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है."

विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन में महिलाओं की भूमिका पर दी जानकारी

उन्होंने कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए वर्तमान पहल और ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता की कहानियों या सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाया.

संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रसंस्करण, विपणन, कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की विविध भूमिकाओं के बारे में प्रस्तुतियां दी. वक्ताओं में डॉ. रंजीता पुस्कुर (Dr Ranjitha Puskur), मॉड्यूल लीडर-एविडेंस, सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म आईआरआरआई (Module Leader-Evidence, CGIAR GENDER Impact Platform, IRRI), मनीष भाटिया, निदेशक (विस्तार/प्रशासन), नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, डीए एंड एफडब्ल्यू, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Director (Extension/Administration), National Gender Resource Center in Agriculture, DA&FW, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare GOI), सेजल डांड़, कार्यकारी निदेशक, आनंदी (Executive Director, ANANDI) शामिल थे. 

लोकसभा चुनाव 2024 (LokSabha Elections 2024) के पहले दो चरणों में कुल 2,823 उम्मीदवारों में से केवल आठ प्रतिशत महिलाएं थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह (gender bias) को दर्शाता है और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को कमज़ोर करता है.

क्या पार्टियां कर रहीं Women Reservation Bill का इंतज़ार?

चुनाव के पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवार थीं और दूसरे चरण में 100, जिससे पहले दो चरणों की कुल संख्या 235 हो गई. 19 अप्रैल 2024 को हुए पहले चरण के चुनाव में मैदान में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,625 थी. 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में 1,198 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवारों में से, तमिलनाडु की हिस्सेदारी सबसे अधिक 76 थी. हालांकि, यह आंकड़ा राज्य के कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 8 % था.

दूसरे चरण में केरल में महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक 24 थी. पार्टीवार, कांग्रेस (Congress (I)) ने दोनों चरणों में 44 महिलाओं को और भाजपा (BJP) ने 69 महिलाओं को मैदान में उतारा. इस लैंगिक असंतुलन (Gender Bias) ने इस सवाल को जन्म दिया है कि पार्टियाँ सक्रिय रूप से महिलाओं को मैदान में उतारने के बजाय महिला आरक्षण अधिनियम (Women Reservation Bill) के लागू होने का इंतज़ार क्यों कर रही है?

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राजनीतिक दलों को महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए. साथ ही पार्टी संरचनाओं के भीतर महिलाओं के लिए सीट आरक्षण होना चाहिए, जैसा कि यूके की लेबर पार्टी में देखा गया है. भारत के मतदाताओं में लगभग आधी महिलाएं हैं, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिलता है. राजनीति में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली नीतियों की आवश्यकता है.

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घोषणापत्र में महिला आरक्षण के वादे...

बीजू जनता दल (बीजेडी BJD) एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नीति के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट देती है. लेकिन सिर्फ सीटें आरक्षित करना पर्याप्त नहीं है, हमें एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है जहां महिलाओं को नेता और निर्णय लेने वालों के रूप में देखा जाए.

देश के दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों - भाजपा और कांग्रेस - ने अपने घोषणापत्रों में महिला केंद्रित पहलों को सूचीबद्ध किया है. भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं को सम्मान और सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) को लागू करने, महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups SHG) को उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए सेवा क्षेत्र में एकीकृत करने का वादा किया है. कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के लिए सुधारों का वादा किया है, जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करना भी शामिल है.

महिला आरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद भी राजनीतिक परिदृश्य में अधिक लैंगिक समावेशिता (Gender Inclusion) की दिशा में कोई सार्थक बदलाव नहीं हुआ है. जहां पार्टियां महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में मुखर हैं, वहीं महिला उम्मीदवारों की कमी राजनीतिक प्रणालियों के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह के गहरे मुद्दे को दर्शाती है.

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लक्षद्वीप (Lakshadweep) लोकसभा सीट पर महिला मतदाता की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद, उचित सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) निपटान सुविधा और अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी जैसे बुनियादी मुद्दों को मौजूदा चुनाव अभियान में राजनीतिक दल कोई जगह नहीं दे रहे. राजनीतिक पार्टियां यहां की महिलाओं की मांगों पर बहुत कम ध्यान देती है.

भारत का सबसे छोटा संघ राज्यक्षेत्र (Union Territory UT) ; लक्षद्वीप (Lakshadweep) एक द्वीपसमूह है जिसमें में 36 द्वीप हैं. यह द्वीप 32 वर्ग किमी में फैले हुए है और यहां की राजधानी कावारत्ती (Kavaratti) है. इन द्वीपों पर इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है. लोग सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) को गाड़ देते है या जला देते है. इस तरह से सैनिटरी नैपकिन जो की एक तरह का बायो वेस्ट (bio waste) है और जिसमें प्लास्टिक भी होता है, उसको जलाने और डंप करने से इन अत्यधिक संवेदनशील (ecologically sensitive) द्वीपों में गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं (environmental issues) पैदा हो सकती है.

महिला मतदाता मजबूत लेकिन मुद्दे कमज़ोर

यहां महिलाएं, कुल मतदाताओं का क़रीब 50 प्रतिशत है, राजनीतिक दलों की पुरुष-नियंत्रित मशीनरी के बीच सैनिटरी नैपकिन निपटान और स्त्री रोग विशेषज्ञों की तो मांग कर रही है, साथ ही द्वीपों को प्रभावित करने वाले विभिन्न अन्य मुद्दों को सामने ला रही है.

लक्षद्वीप के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप द्वीपसमूह के 10 बसे हुए द्वीपों में फैला है, जिसमें 57,574 मतदाता है. इनमें से 28,442 महिला मतदाता (Female Voters) है. लक्षद्वीप में किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी महिला किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं पहुंची है और कुछ साल पहले पंचायत प्रशासन प्रणाली (Panchayat administration system) भंग होने के बाद से स्थानीय शासन प्रणाली (local governance system) का भी अभाव है.

महिलाओं की चिंता और समस्या

महिला मतदाता चाहती हैं कि उनकी चिंताओं को व्यापक राजनीतिक विमर्श में शामिल किया जाए और समाधान तैयार किया जाए.महिलाओं ने स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए कई याचिकाएं भेजी. लक्षद्वीप द्वीप समूह में सामान्य तौर पर और विशेष रूप से महिलाओं के लिए चिकित्सा सहायता प्रणाली बहुत खराब स्थिति में है. कई गर्भवती महिलाओं को भी चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पा रही है. द्वीपसमूह के द्वीपों में अल्ट्रासाउंड स्कैन की व्यवस्था भी सिर्फ राजधानी कावारत्ती (Kavaratti) में मौजूद है.

द्वीपों की लड़कियां भी जब आगे पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. केवल एक द्वीप में ही डिग्री कोर्स की व्यवस्था है, और यदि वे कोई अन्य विषय लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी केरल पर निर्भर रहना होता है. द्वीपों के बीच यात्रा भी आसान नहीं है.

महिलाओं ने द्वीपश्री के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) बनाये है जिसकी बैठक होती है और महिलाएं इन विषयों पर अपनी मूल बोली 'जेसेरी' में चर्चा करती है. महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) उनके एकमात्र सशक्तिकरण मंच के रूप में काम करता है, जो उन्हें घरेलू बंधनों से मुक्त होकर उद्यमी बनने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है.

पानीपत (Panipat), हरियाणा (Haryana) में श्रम विभाग (Labour Department) द्वारा शुरू की गई पहल के अंतरगत गरीबों को खाने के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिला है. महिला स्वयं सहायता समूह (Women SHG) लोगों को कैंटीन में मात्र दस रुपए में घर जैसा पेटभर खाना उपलब्ध करा रहा है.

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लेबर डिपार्टमेंट के तहत कुटानी रोड वर्मा चौक पर कैंटीन (canteen meaning in hindi) खोली गई है. यहां मजदूर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, दिव्यांग और तमाम मजदूर वर्ग दस रुपए में पेट भर खाना खा सकते हैं.

SHG महिलाएं कर रहीं कैंटीन का पूरा संचालन

थाली में दो सब्जियां, चार रोटी और चावल (what is sold in a canteen) मिलेंगे. श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत दस महिलाओं का समूह बनाया गया. सभी SHG महिलाएं खाना बनाने से लेकर खाना परोसने का काम खुद संचालित कर रही हैं. राशन भी महिलाएं ही लाती हैं. 

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कैंटीन में रोजाना 600 से 700 लोग कर रहे भोजन 

इस योजना के तहत खाना खाने वाले लोगों से सिर्फ दस रूपए लिए जाते हैं. सरकार की तरफ से SHG को सहायता के रूप में पच्चीस रुपए दिए जाते हैं. कैंटीन (food canteen) के शुरुआती दिन से ही 600 से 700 लोग रोजाना भोजन कर रहे हैं. मजदूर, जिनकी रोज की कमाई ज्यादा नहीं थी, रोज साठ से सत्तर रुपए में बाहर खाना खा रहे थे. उन्हें इस योजना से काफी राहत मिली है. अब उनकी बचत भी हो रही है.

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गरीब परिवार को राहत मिलने के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की भी आमदनी बढ़ी है. SHG महिलाएं घर बैठे ही पैसे कमा रही हैं.

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHG women) ने रांची, झारखंड (रांची, Jharkhand) में स्वदेशी शहद तैयार कर लॉन्च की है. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) द्वारा लॉन्च किया गया यह शहद (Honey), सरकार द्वारा चलाये जा रहे पलाश ब्रांड (Palash Brand) के रिटेल आउटलेट्स के जरिये बेचा जायेगा. यह हनी प्रोजेक्ट महिला अग्रणी किसान सशक्तिकरण मिशन (MKSP) का हिस्सा है. 

JSLPS SHG महिलाओं को दे रहा ट्रेनिंग 

जेएसएलपीएस, स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (State Rural Development Department) की एक शाखा, SHG ग्रामीण महिलाओं (SHG rural women) को आजीविका दिलाने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स के जरिये महिलाओं को ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण (capacity building) अवसर देकर उन्हें अलग-अलग कामों में शामिल कर रही है.

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हनी प्रोजेक्ट से मिल रहा SHG महिलाओं को रोजगार 

जेएसएलपीएस ने पिछले कुछ वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह (Women SHG) बनाकर, उन्हें रोजगार दिलाकर, आमदनी का जरिया उत्पन्न किया है. यह हनी प्रोजेक्ट (ranchi honey project) रांची, लातेहार (Latehar), खूंटी (Khunti) और सिमडेगा (Simdega) जिलों के दस ब्लॉकों के 183 गावों के सखी मंडलों (sakhi mandal) से जुड़े नौ हज़ारों परिवारों को इससे लाभ मिलेगा. सखी मंडल योजना (Sakhi Mandal Yojana) का लक्ष्य महिलाओं को संगठित कर उन्हें रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है.

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JSLPS ने www.maksbusiness.com वेबसाइट भी लॉन्च की है. जिसका उद्देश्य किसान उत्पादक कंपनियों (Farmer Producer Companies, FPCs ) के वैल्यू चेन बेस्ड एक्टिविटीज (value chain based activities) बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करना है. वैल्यू चेन और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana) के तहत इस पहल की शुरुआत हुई है.

देश की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे बहुत से कदम उठाए है जिससे वह समाज में आगे बढ़ कर हर काम में हिस्सा ले रही है. देश महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बना चुका है. नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी परियोजनाओं में महिलाओं को प्राथमिक अधिकार दिए है.

उत्तराखंड की SHG महिलाएं बन रहीं सशक्त

इसी पहल में कड़ी बनकर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बहुत सी खबरें सामने आई है. प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की बड़ी भागीदारी दिख रही है. जनपद में Self Help Groups से जुड़ी महिलाओं के निर्मित उत्पादों को प्रशासन बाज़ार में उपलब्ध करा रहा है.

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इस काम से दो फायदे हो रहे है- महिलाओं की आजीविका चला रही है और पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है. पहाड़ी उत्पादों के साथ कृषि और बागवानी के क्षेत्र में कार्य करने वाली SHG महिलाओं को सरकार प्रोत्साहित कर रही है.

पौड़ी जिले की दो महिलाओं से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन बातचीत कर समूहों की जानकारी ली और उन्हें प्रोत्साहित भी किया. जिले में 500 से अधिक महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं.

पहाड़ी उत्पाद बेचकर तैयार कर रही आजीविका

प्रशासन की ओर से मेलों से लेकर अन्य कार्यक्रमों में इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को आमंत्रित किया जाता है, जहां निर्मित उत्पादों का स्टॉल लगाया जाता है. लोग उनके उत्पादों को खास पसंद करते हैं. इनमें अचार, कोदे से बने बिस्कुट, पहाड़ी फलों से बने जैम समेत अन्य उत्पाद शामिल है. जब से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है तब से उनकी आर्थिक हालत में भी सुधार आया है और ये महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं. 

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महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय बनाकर उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध करने वाले REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) के महानिदेशक संजीव कुमार राय का कहना है कि लंबे समय से स्वयं सहायता समूह की मदद से पहाड़ी उत्पादों को बनाने और बेचने का कार्य किया जा रहा हैं. पहाड़ी उत्पादों की बिक्री और पहचान बढ़ने के साथ महिलाओं की आर्थिक हालत में सुधार आ रहा है. देश की उन्नति भी अब तेज़ी से होगी.

ओणम का त्योहार (onam festival) न केवल खुशियों और आनंद से भरपूर है, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के लिए सपने पूरे करने का जरिया भी है. इस महोत्सव ने SHG महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के साथ कौशल को निखारने का भी मौका दिया है, जिसे अब तक सिर्फ घर के कामों में ही उपयोग कर रहीं थी. 

SHG महिलाएं बंजर ज़मीन पर कर रहीं फूलों की खेती 

SHG महिलाओं ने केरल (Kerala) के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में बंजर ज़मीन पर गेंदे की खेती (Marigold flower feild in India) कर, उपजाऊ और सुन्दर बनाया है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है. राजधानी से दूर बसे कट्टाकड़ा में साठ एकड़ से अधिक बंजर ज़मीन को ओणम (Onam) उत्सव के लिए गेंदे के फूलों से भर दिया गया, इससे क्षेत्र की सुंदरता और बढ़ गई है. ओणम के समय केरल को फूलों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, वह निर्भरता भी अब खत्म हो गई है. 

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एमएलए आईबी सतीश ने की ' हमारा ओणम, हमारा फूल ' की शुरुआत

' हमारा ओणम, हमारा फूल ' (Our Onam Our Flower story) पहल की शुरुआत कट्टाकड़ा एमएलए आईबी सतीश (MLA IB Satish) ने की. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (Local Self Government) और महिला स्वयं सहायता समूह (Women SHGs) ने इसे आगे बढ़ाया. इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के समय केरल में फूलों की मांग को पूरा करना है. 

ओणम के दस दिनों के त्योहार में लगभग 400 टन फूल पड़ोसी राज्य गुंदलुपेट (Gundlupete), थोवई (Thowai), त्रिची (Trichy), और सुंदरपंडियापुरम (Sundarapandiyapura) से आते थे. साल 2020 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (CM Pinarai Vijayan) ने COVID-19 के दौरान इसपर रोक लगाई थी, जिसका काफी विरोध भी हुआ था. 

25 एकड़ बंजर ज़मीन को बगीचों में बदला गया 

पिछले साल भी ' Our Onam Our Flower ' पहल के अंतर्गत कट्टाकड़ा (Kattakada) में दस एकड़ और पल्लीचल गांव में पच्चीस एकड़ बंजर ज़मीन को बगीचों में बदल दिया गया था. 40 साल से यह क्षेत्र बंजर पड़ा था, केवल कुछ हिस्से को वन भूमि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. बंजर ज़मीन को फिर से उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत इस पहल की शुरुआत की गई.  

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मनरेगा (MNREGA) के तहत शुरू की गई इस योजना में पंचायत सदस्यों और कृषि विभाग द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) की महिलाओं को पौधे उपलब्ध कराये गए और कुदुंबश्री जेएलजी (Joint Liability Group, JLG) के सदस्यों ने मैनेज किया. यह उपलब्धि सामूहिक समर्थन का नतीजा थी. 

फूलों की खेती में चुनौतियों को किया दूर

कट्टापड़ा में फूलों की खेती के सफल प्रयासों को देखते हुए, इस साल जून में एरकुलम जिले के चेरानल्लूर और इडापल्ली ग्राम पंचायत में भी शुरुआत की गई. बदलते मौसम, तेज बारिश और ज्यादा गर्मीं के चलते पानी की कमी होने के कारण फूलों की खेती करना चुनौती भरा काम है. लेकिन हार न मानते हुए फूलों की खेती (flowers of onam) की जा रही है.  

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' ओनाथिनू ओरू मुरम पचकारी ' की शुरुआत 

कुछ समय पहले केरल में एक और पहल ' ओनाथिनू ओरू मुरम पचकारी ' (सब्जियों की एक टोकरी) (Onathinu Oru Muram Pachakari) शुरू की गई, जो आज ओणम फेस्टिवल (Onam 2023) के दौरान सब्जियों की जरूरतों को पूरा कर रहा है. यह जैविक सब्जियां (organic vegetables) घर के बगीचों में ही उगाई जा रहीं हैं.

ओणम फेस्टिवल (onam celebration) ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं (SHG Womens) के जीवन में नई रोशनी डाली है, नए सपनें जगाए है, और उन्हें नई दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाया है. अब महिला SHG अपने कौशल का इस्तेमाल कर समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहीं हैं. 

केरल का कुदुम्बश्री (Kudumbashree) दो दशकों से ज़्यादा समय से सशक्तिकरण और सामुदायिक परिवर्तन का प्रतीक बना हुआ है. केरल का ये महिला स्वयं सहायता समूह (self help group) वेस्ट कलेक्शन (waste collection) कर स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में भी योगदान दे रहा है. कुदुम्बश्री की सेना, हरिथा कर्म सेना (The Haritha Karma Sena), राज्य भर में घरों और प्रतिष्ठानों से नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे (non-biodegradable waste) को इकट्ठा करने का काम कर रही है. 'मलिन्य मुक्त केरलम' (Waste Free Kerala) परियोजना शुरू होने के बाद से ज़्यादातर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स (LSG) ने रिकॉर्ड कवरेज हासिल किया है.

कुदुम्बश्री की हरिथा कर्म सेना के साथ वेस्ट कलेक्शन हुआ आसान 

हरिथा कर्म सेना (The Haritha Karma Sena) में 33,378 सदस्यों के साथ, डोरस्टेप कलेक्शन ने 422 स्थानीय निकायों में 90-100%, 298 लोकल बॉडीज में 75-90% और सिर्फ 78 लोकल बॉडीज में 50% से कम कवर किया है. वेस्ट कलेक्शन, सेग्रिगेशन, डिस्पोजल और रीसाइक्लिंग (recycling) के साथ, कुदुम्बश्री के सदस्यों ने नॉन डिग्रेडेबल कचरे (non degradable waste) की बिक्री से अपनी कमाई बढ़ाई है.

सरकार ने शुरू किया केरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 

Image Credits: Government of Kerela

परियोजना को अगले चरण में ले जाते हुए, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार ने राज्य में ज़ीरो वेस्ट हासिल करने के लिए 2,400 करोड़ रुपये की लागत से केरल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (Kerela Solid Waste Management Project) शुरू किया है. राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के साथ ज़ीरो वेस्ट (Zero Waste) सुनिश्चित करने के लिए मटेरियल कलेक्शन फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है.

“अभियान की शुरुआत के बाद से, घर-घर जाकर वेस्ट कलेक्शन का कवरेज जुलाई में 48% से बढ़कर अब 78% हो गया है." LSGD मंत्री एमबी राजेश ने बताया, "हमने जल्द से जल्द 100% डोरस्टेप कलेक्शन हासिल करने की योजना बनाई है."

लोकल बॉडीज (local bodies) के हर वार्ड में हरिता कर्म सेना (Haritha Karma Sena) के दो सदस्य तैनात हैं, हर सदस्य को 250 घर/प्रतिष्ठान दिए गए हैं. सदस्य कचरा इकट्ठा करने के लिए बार-बार घरों का दौरा करेंगे और नॉन-डिग्रेडेबल कचरे को अलग करके वेस्ट कलेक्शन (garbage collection) फैसिलिटी और फिर हर पंचायत में रिसोर्स रिकवरी फैसिलिटी (Resource Recovery Facility) तक ले जाएंगे.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर से 50 रुपये और 70 रुपये का संग्रह शुल्क लिया जाता है, जबकि हर प्रतिष्ठान 100 रुपये का शुल्क देता है. रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सेना का हर सदस्य करीब 4,500 रुपये से 15,000 रुपये के बीच कमाता है, जबकि उनके शहर में रीसाइक्लिंग के लिए उत्पादों की बिक्री से 12,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच कमाई हो जाती है.

अलाप्पुझा (alappuzha) जिला 94.49% के साथ डोरस्टेप कलेक्शन (doorstep collection) कवरेज में सबसे आगे है, इसके बाद वायनाड (Wayanad) (88.46%) और तिरुवनंतपुरम (87.37%) (Thiruvananthapuram) हैं. हाल के महीनों में हरिता कर्म सेना के सदस्यों की संख्या 26,000 से बढ़कर 33,378 हो गई है, जिससे वेस्ट कलेक्शन (waste collection) के विस्तार में आसानी हुई है. 

बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ होगी दूसरे चरण की शुरुआत 

Image Credits: Open Digest

स्थानीय स्तर पर वेस्ट मैनेजमेंट (waste management in Kerela) के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लक्ष्य से, सरकार ने KSWMP लॉन्च किया. यह परियोजना विश्व बैंक (World Bank) और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) की वित्तीय सहायता (financial assistance) से लागू की जा रही है. 

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Chief Minister Pinarayi Vijayan) ने 6 निगमों और 87 नगर निगमों सहित 93 शहरी लोकल बॉडीज में बुनियादी ढांचा बनाने के लिए  कोच्चि में परियोजना का उद्घाटन किया. परियोजना के ज़रिये कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट (construction and demolition waste)और ई-कचरे (E-Waste) के निपटान की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा.

2035 में राज्य के 90% शहरीकरण (urbanisation) तक पहुंचने की उम्मीद के साथ, इस परियोजना से अपशिष्ट प्रबंधन (waste management) समस्या का समाधान होने की उम्मीद है. 

शहरीकरण की बढ़ती गति के साथ वेस्ट मैनेजमेंट की ये पहल स्वच्छ भविष्य की दिशा में अहम कदम साबित होगा. 

महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सामूहिक और व्यक्तिगत विकास का दूसरा नाम बन गया है. महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं. साथ ही सरकार भी इन्हे बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर योजनाएं और लोन वितरित कर महिलाओं को आर्थिक रूप से  सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

SHG महिलाओं को मिल रही कौशल विकास की ट्रेनिंग 

ऐसे ही एक व्यक्तिगत विकास की कहानी है, हरचंदपुर के हिडाईन गांव की रहने वाली पुष्पा देवी (Pushpa Devi) की. पुष्पा गरीब परिवार से थी और इसी गरीबी को दूर करने के लिए वह ग्रामीण आजीविका मिशन (Rural Livelihood Mission) के तहत साल 2013 में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर काम करने लगीं. समूह में दी जा रही अलग-अलग कौशल विकास की ट्रेनिंग का हिस्सा बनी. 

Image Credits : Manjari Foundation 

NRLM से लोन लेकर शुरू किया व्यवसाय 

पुष्पा ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से लोन लेकर आटा चक्की शुरु की. जिससे इससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई और आज वह लाखों रूपए महीने में कमा रहीं है. पुष्पा को अपनी मेहनत और संघर्ष का फल मिला. आटा चक्की से उनकी ज़िन्दगी में बदलाव आया.

NRLM से जुड़ SHG महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर 

नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन Self Help Groups महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए, लखपति दीदी ऐप (Lakhpati Didi APP), रिवॉल्विंग फंड (Revolving Fund) देकर उन्हें रोजगार के साथ अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है. सरकार द्वारा शुरू की गई इन योजनाओं से महिलाओं को समाज में नई पहचान मिली. SHG महिलाएं अपने व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं.

सरकार महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है. आए दिन नयी पहलों और परियोजनाओं को लॉन्च करती है सरकार ताकि महिलाओं को साथ देश की भी तरक्की हो. लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्त्व है जो हर वक़्त परेशानियां पैदा करते ही रहते है. महिलाएं दिन रात एक कर, अपने काम को एस्टब्लिश करती है और ये लोग बिना सोचे समझे, उनके साथ धोखाधड़ी कर देते है.

हरियाणा की फाइनांस कंपनी के फील्ड स्टाफ ने किया लाखों का धोखा 

इसी तरह की एक और Self Help Group से जुड़ी ख़बर सामने आई जिसने पुरे फतेहबाद को शर्मिंदा कर दिया. फतेहाबाद, हरियाणा रतिया में महिला SHG को लोन देने के मामले में फाइनेंस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा लाखों का गबन करने का मामला सामने आया है. ब्रांच मैनेजर के अनुसार SHG के 4 लाख से ज़्यादा के लोन का वादा कर उनसे पैसे ले लिए और कंपनी में जमा नहीं करवाए. रतिया पुलिस ने इन तीन कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

महिलाओं का किसी भी यकीन करना हो रहा मुश्किल 

अदालत में दायर इस्तगासा में रतिया ब्रांच मैनेजर सुमेर सिंह ने कहा है- "उनकी कम्पनी इंडसइंड बैंक की सहायक कम्पनी है जोकि गरीब महिलाओं के सदस्यों का समूह बनाकर गांव व शहर में स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाती है। विजेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह और मनीष तीनों रतिया में फील्ड स्टाफ के पद पर पैसा बांटने और कम्पनी के पैसे की रिकवरी करने का काम करते थे." 

इन लोगों ने किश्त जमा करवाने के नाम पर लोन की राशि 4 लाख 20 हजार 176 रुपये इकट्ठा की है और कम्पनी में जमा करवाने की बजाय अपने पास रख लिया. तीनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है. सवाल ये है कि महिलाएं अब कंपनी के के लोगों पर भी विश्वास ना करे तो किस पर करे? इस तरह से माइक्रो फाइनेन्स कंपनियों कि क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म होने का डर है.

चाय-एक ऐसी आदत जो हर सुबह अखबार के साथ चाहिए ही. चाय की ताज़गी भरी खुशबू जब किचन से आये तो, जान में जान आ जाती है. और अगर इन्हीं चाय के बागानों में जाने का मौका मिले, तो बात ही अलग हो जाए. असम, जो की, चाय के इन्हीं बागानों के लिए मशहूर है वहां का वातावरण एकदम खुशनुमा होता है. लेकिन 200 साल पुराने चाय के बिज़नेस की रीढ़ असम में छोटे चाय प्रोड्यूसर्स को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था. इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए असम सरकार ने 'स्मार्ट चाय गांव' की पहल की शुरुआत की थी.

'स्मार्ट चाय गांव' बन रहे असम में चाय उत्पादकों का सहारा

इन छोटे चाय उत्पादकों के लिए 'ट्रिनिटिया' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था. पहल का प्राथमिक उद्देश्य अच्छी किसानी, सामाजिक और पर्यावरणीय को संरक्षित करना, और इन सब से बेहतर आम्दनी प्राप्त करना है. यह कार्यक्रम ख़राब मिट्टी के प्रयोग को ख़त्म कर, कम पानी और फ़र्टिलाइज़र का उपयोग कर, अपनी पैदावार की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास है.

सॉलिडेरिडाड नेटवर्क के प्रबंध निदेशक शतद्रु चट्टोपाध्याय ने कहा- "हम फॉसिल फ्यूल के उपयोग को कम करने के लिए सोलर और बायोगैस यंत्रों के अधिक उपयोग पर भी विचार कर रहे हैं. इससे उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतें मिलेंगी, सामूहिक खरीद, अपनी चाय की पैकेजिंग के माध्यम से इनपुट लागत कम होगी." ऑफिशियल्स उत्पादकों महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाने के लिए प्रेरित कर रहे है ताकि वे सरकार की पहलों का फायदा उठा सकें और अपने लिए भी अवसर पैदा कर पाएं. Self Help Groups बेहतर कृषि पद्धतियों के विभिन्न तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी है. सरकार इन SHGs को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी ताकि महिलाओं के साथ देश  की बी ही तरक्की निश्चित हो जाए.

महिलाओं की तरक्की ही देश को आगे बढ़ाने की नीव है, और सरकार यह बात समझ चुकी है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और बाकी के सारे प्रदेशों में सरकार ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगी हुई है. नयी पहलों और परियोजनाओं के तहत वे हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रार्थमिकता से सामने रख रही है. हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम लेने का फैसला किया है. मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि- "हमें एक बड़ी पहल करते हुए महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या उमेद मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को उपलब्ध रिवॉल्विंग फंड को दोगुना करने का निर्णय लिया है."

रिवॉल्विंग फंड में बढ़ोतरी से महिलाओं को मिलेगी आर्थिक आज़ादी

रिवॉल्विंग फंड या परिक्रामी निधि वो पैसे होते है जो Self Help Group को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदान करता है. यह पैसा SHG की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने और छोटे मोठे ऋण देने के काम आता है. मुख्यमंत्री ने कहा- "राशि को मौजूदा 15,000 रुपये से दोगुना कर 30,000 रुपये किया जा रहा है. 'उमेद मिशन' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छह मिलियन से अधिक महिलाओं को इस निर्णय से लाभ होगा."

समूह की छोटी ज़रूरतों को आसानी से किया जाएगा पूरा

राज्य में लगभग 6,00,000 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 60 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं, साथ ही 2011 में शुरू किए गए 'उमेद मिशन' के तहत 30,854 ग्राम समूह और 1,788 वार्ड इकाइयां हैं. आमतौर पर गठन के तीन महीने बाद SHG को उनके इंटरनल ऋण लेनदेन और समूह के कामों के लिए एक परिक्रामी निधि प्राप्त होती है. पिछले वित्तीय वर्ष (2022-2023) में, 238,368 एसएचजी को 5,860 करोड़ रुपये के बैंक ऋण दिए गए थे, जिनमें से 96 प्रतिशत समय पर चुकाए गए है. इसी कारण बैंक्स भी SHG महिलाओं को लोन देने के लिए आसानी से आगे आते है.

महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़ है और महिला SHG से से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और बढ़ाएगी. सरकार ग्रामीण महिलाओं को इन समूहों इ जुड़ने के लिए भी प्रेरित करती है ताकि सारी महिलाएं इन परियोजनाओं का फ़ायदा उठा सकें.

जिस तरह समुद्री किनारा नाविकों को सहारा देता है, उसी तरह मैंग्रोव समुद्री किनारों की रक्षा करते हैं. मैंग्रोव के कई फ़ायदे हैं – वे कटाव रोकते हैं, चक्रवातों को धीमा करते हैं,  इकोसिस्टम की रक्षा करते हैं, कार्बन को सोखते हैं, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पोषण का इंतज़ाम करते हैं (importance of mangrove conservation). एक बार मैंग्रोव ख़त्म हो गए, तो उन्हें दोबारा जीवित कर पाना मुश्किल का काम है. पर, कई संथाएं, स्थानीय समुदाय, और स्वयं सहायता समूह इस काम को संभव बना रहे हैं (mangrove forest in india).

गुजरात में कम हो रहा मैन्ग्रोव कवर

देश का 23.66% मैन्ग्रोव गुजरात में है (mangrove in Gujarat), लेकिन वहां का  मैन्ग्रोव कवर कम होता जा रहा है. गुजरात के तटीय इलाकों में बसे गरीब जनजातीय समुदाय आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं. घटते मैन्ग्रोव कवर की वजह से यहां के लोगों को तूफ़ान, भूकंप और गरीबी का सामना करना पड़ता है. इन नागरिकों ने, लंबे समय तक इन परिवर्तनों से जूझने के बाद, इसे रोकने के लिए समूह बनाया. गुजरात के भरूच जिले में कई स्थानीय समुदायों के मैंग्रोव को बचाने के लिए अभियान की शुरुआत की. इस पहल के ज़रिये समूह से जुड़े लोगों ने समुद्र तटों के किनारे बायोशील्ड बनाया. वह सब मिलकर मैंग्रोव और गैर-मैंग्रोव पौधे लगा रहे हैं. समुद्र के किनारे मैंग्रोव, बीच में नमक प्रतिरोधी साल्वाडोरा पौधा और गांव में चारा फसल, जड़ी-बूटियां और फलों के पेड़ लगाए. 

बायोशील्ड बनाने में मिला SAVE और अडानी फाउंडेशन का साथ 

अहमदाबाद (Ahmedabad) के गैर सरकारी संगठन विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट (VIKAS Center for Development) ने अपनी तकनीकी ब्रांच, सैलाइन एरिया वाइटलाइज़ेशन एंटरप्राइज लिमिटेड (SAVE) के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया. इसके लिए आर्थिक सहायता अडानी फाउंडेशन (Adani Foundation helping conserve mangrove) ने की. सेव के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शाह बताते हैं, "बायोशील्ड एक ऐसी दीवार है जो कटाव रोकने के अलावा, मछली पकड़ने और चारे की पैदावार बढ़ाने में भी मदद करती है. यहीं नहीं, यह खार को रोक कर उपज भी बढ़ाती है."

टांकारी के गणपत मकवाना ने इस साल अपने दो एकड़ खेत से 2,800 किलो गेहूं उगाया. मकवाना को गेहूं और चारे की बिक्री से 40 हज़ार रुपये की आमदनी हुई. वृक्षारोपण के बाद खारी हवाओं और समुद्री पानी के बहाव में कमी आई, जिसकी वजह से ये संभव हो सका. जंबुसर में मैंग्रोव लगाने वाली परियोजनाओं की वजह से 15 तटीय गांवों के राठौड़ समुदाय के 600 लोगों को रोज़गार मिला है, जो 3 हज़ार परिवारों से जुड़े हैं.

जादवपुर विश्वविद्यालय (Jadavpur University), कोलकाता के स्कूल ऑफ ओशनोग्राफिक स्टडीज (School of Oceanographic Studies) के प्रोफेसर सौगत हाजरा कहते हैं, "भारत के दक्षिणी तट पर साल 2004 की सुनामी के बाद से बायोशील्ड का विचार तेजी से बढ़ा है. तरह-तरह की प्रजातियों वाला बायोशील्ड जैव विविधता लाने और तटीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने में मदद करेगा."

महिला स्वयं सहायता समूह से मिलेगी मैंग्रोव संरक्षण में मदद 

मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम (MISHTI) कार्यक्रम के ज़रिये भारत के नौ राज्यों में मैंग्रोव वाली 75 जगहों पर पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है. हाजरा बताते है कि MISHTI का विचार पश्चिम बंगाल के एक महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help groups) से आया था, जिसने मैंग्रोव संरक्षण के लिए नरेगा फंड का इस्तेमाल किया था. 

तमिलनाडु और महारष्ट्र में भी महिलाएं मैन्ग्रोव संरक्षण के प्रयासों को गति दे रही हैं. मैन्ग्रोव कवर को बचाने में स्वयं सहायता समूह मदद कर सकते हैं. उनकी एकजुटता, आजीविका बढ़ाने के प्रयास, और सरकार से मिलने वाले समर्थन का फायदा उठा मैंग्रोव संरक्षण तेज़ी से किया जा सकता है (SHG women conserving mangrove). मैंग्रोव को फिर से लगाना वास्तव में कठिन काम है, लेकिन जंबूसर के लोग एक-एक पौधा लगाकर इसे संभव बना रहे हैं, और दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रहे हैं.

भारत में जन्नत कहीं है, तो है भारत के सर पर ताज बन कर बसने वाले जम्मू कश्मीर में. मन को मोह लेने वाली वादियां, दिल को सुकून देने वाला मौसम, और प्यारे लोग. जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही दिमाग और दिल खुश हो जाता है. दुनिया भर के लोग यहां आकर इतनी यादें लेकर जाते है. जम्मू कश्मीर का पर्यटन भारत के सबसे सुंदर पर्यटनों में से एक है.

एक और सुंदर जगह, दुग्गरधानी, जो लोगों को बहुत आकर्षित कर रही है, भी जम्मू कश्मीर की पहचान बनने को तैयार है. सुंदरता तो है ही इस जगह पर, लेकिन इसके साथ यह जगह प्रचलित है महिला सशक्तिकरण के परचम लहराने के लिए. जम्मू कश्मीर के रूढ़िवादी परिवारों की महिलाएं संभाल रहीं है इस जगह का सारा काम. यह वो गांव है जहां 1,500 महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों ने अपने रोज के काम को ही अपना करियर विकल्प बना लिया है.

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पौनी ब्लॉक की खेरल पंचायत में जिला विकास आयुक्त बबीला रकवाल ने इस गांव में लगने वाले हाट, 'श्री शिव खोरी' का उद्घाटन किया. इस हाट की खासियत एक नहीं अनेक है. आकर्षक लुक्स, सुंदरता से भरपूर, पारंपरिक और स्वादिष्ट खाने की खूशबू, और महिलाओं की मेहनत, यह सब एक बहुत बड़ा स्त्रोत बन चूका है, जिससे पर्यटक यहां तेजी से आकर्षित हो रहे है.

दुग्गरधानी के साथ, रकवाल ने क्लस्टर-स्तरीय महासंघ "नारी की पहचान" के 1,500 Self Help Group के सदस्यों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास भी किया है. अधिकारियों ने कहा कि इसे पर्यटन विभाग और ग्रामीण आजीविका मिशन मिलकर गृहणियों के पाक कौशल का उपयोग करने और उन्हें अपनी रसोई से आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक मंच के रूप में चलाया जा रहा है.

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महिला SHG सदस्यों ने दुग्गरधानी को एक कैरियर विकल्प में बदल दिया है और अपनी प्रतिभा को अपने घरों की चार दीवारों से परे ले गए हैं. दुग्गरधानी ने पारंपरिक हस्तशिल्प चाभरी बिन्ना (घास शिल्प), हैंडलूम और क्षेत्र के वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे टिक्की मसाला, अचार, चटनी, जैम और पापड़ के लिए बाजार एक बाजार तैयार किया है.

क्वॉलिटी और किफायती कीमतें उनकी USP बन चुकी है. यह मिलने वाला हर खाद्य पदार्थ ताज़ा तैयार किया जाता है, इसीलिए बर्बादी का कोई कारण ही नहीं बनता. यह सारी महिलाएं अपने काम को बख़ूबी जानती है और पुरे हाट का नियंत्रण भी संभाल रहीं है.

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दुग्गरधानी को राज्य के पर्यटकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. यह न केवल ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा कर रहा है इस हाट से ग्रामीण लोगों की पहुंच शहरों और बड़े ऑफिशल्स तक आ रही है. कश्मीर की वादियों में बढ़ रहा ये SHG एक पहल है महिला सशक्तिकरण की ओर. यह महिलाएं साबित कर रही है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ सिर्फ चलना ज़रूरी है रास्ते तो अपने आप बनते जाते है.

मेहनत कर, अपनी जमापूंजी के साथ जोड़कर, कुछ काम की शुरुआत करने का सोचती है. क्यूंकि उन्हें सरकार की स्कीम के बारे में ज़्यादा  जानकारी नहीं होती, वे इस काम के लिए किसी भी आदमी पर विश्वास भी कर लेती है. अपने पुरे पैसों के साथ एक व्यक्ति पर विश्वास करना कभी भी सही नहीं, लेकिन इन महिलाओं के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता. पढ़ने लिखने में इतनी आगे नहीं होती और ऐसे में इनका फायदा उठाना किसी के लिए भी आसान हो जाता है. 

राजस्थान, डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में 24 महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के 8 लाख 33 हजार रुपए से ज्यादा की राशि के गबन का मामला सामने आया है. महिला समूह का फील्ड मैनेजर ये रुपए लेकर भाग गया. मामला सामने आने के बाद महिलाओं ने रामसागड़ा थाने में केस दर्ज करवाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. थानाधिकारी रामस्वरूप ने बताया- "प्यारी देवी, जो कि महिला मंडल समिति माडा की सचिव है ने रिपोर्ट दर्ज करवाई. उसके साथ 24 महिला Self Help Group जुड़े हुए हैं. कांतिलाल पुत्र शिवाजी डामोर का निवासी है जो की समूहों का रिप्रजेंटेटिव (मैनेजर) है. कांतिलाल महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठक कर उनसे राशि जमा करता है, जिसकी एक डायरी में एंट्री करने के बाद गामड़ी अहाड़ा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करवाते है."

पीड़िता ने बताया- "31 मार्च को सभी SHGs के वित्तीय लेनदेन की ऑडिट की गई. जांच के दौरान SHG की जमा रकम में गड़बड़ी मिली." राशि  कांतिलाल ने बैंक में जमा नहीं करवाई, जबकि बैंक के फर्जी वाउचर, सील, हस्ताक्षर कर रसीद बना ली. उसने चेक पर साइन कर स्वयं सहायता समूह के नाम से लोन भी उठा लिया. इस तरह आरोपी ने कुल 8 लाख 33 हजार 149 रुपए का गबन किया है. आरोपी ने फर्जी वाउचर, सील और साइन कर रुपए हड़पे हैं. थानाधिकारी ने बताया- "महिला स्वयं सहायता समूह की रिपोर्ट पर केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपी कांतिलाल डामोर की तलाश की जा रही है."

इस तरह की धोकाधड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ कुछ समय से बढ़ गयी है. सरकार की ओर से SHGs को आगे बढ़ाने के लिए काम तो जारी है, लेकिन इन महिलाओं के समूह की देख रेख करने वाले व्यक्तियों पर विश्वास किया भी जाए तो कैसे? महिलाएं अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा देती है खुद को आगे बढ़ने में, लेकिन कुछ तत्वोंके कारण वे चाह कर भी उन्नति की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहीं. 

‘जब महिलाएं अर्थव्यवस्था में भाग लेती हैं, तो सभी का लाभ होता है. जब महिलाएं शांति-निर्माण और शांति-स्थापना में भाग लेती हैं, तो दुनिया अधिक सुरक्षित होती है. और जब महिलाएं अपने देशों की राजनीति में भाग लेती हैं तो वे बदलाव ला सकती है ' - हिलेरी क्लिंटन

इसी बात को आगे बढ़ाते यह कहना गलत नहीं होगा की जब महिलाएं समुदाय और सामाजिक विकास में भाग लेती है तो देश का विकास होता है. महिला सह-भागिता को बढ़ाने का मुख्य और असरकारक ज़रिया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिल्टी प्रोग्राम (CSR) हो सकते है. CSR में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता से रखने की आवश्यकता है. 

हमारे सामने ऐसे कई उदहारण है जहां महिला स्वयं सहायता समूह की मेंबर , जमा खाता हिसाब वगैरह सँभालते हुए आज क्लस्टर लेवल की लीडर बन चुकी है।  इस तरह Self Help Group की महिला आज समाज में लीडरशिप रोल में आ रही है , जिनके पास समाज और जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है। इस तरह वह अपने समुदायों के अंतिम व्यक्ति तक जागरूकता और वित्तीय पहुंच को बढ़ावा दे रही है। SHG से जुड़ी इन महिलाओं ने अपने परिवार और समुदाय के बेहतर भविष्य के लिए दुर्गम सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार किया है।

स्वयं सहायता समूहों ने , धीरे-धीरे इस मिथक को तोड़ने में मदद की है कि कमाना पुरुषों का काम है. घरेलू स्तर पर महिलाएं निर्णय लेने में अधिक से अधिक शामिल हो रही है. बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय लेनदेन के मामलों में पुरुषों पर निर्भरता का स्तर भी कम हुआ है. साथ ही SHG से जुड़ी महिलाओं ने समुदाय सामाजिक और आर्थिक मूल्यों से जोड़ने के लिए गहरी मंशा दिखाई है. सरपंच और ग्रामीण पुरुषों को बीमा और पेंशन नीतियों, बैंक में खाता खोलने, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं की सलाह लेने और अपने पैसे को बचाने और सही निवेश करने की जाग्रति इनमें बढ़ रही है. 

वित्तीय स्वतंत्रता, जागरूकता और महिलाओं सशक्तिकरण भारत के समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है. बढ़ती असमानताओं और शक्ति के केंद्रीयकरण के कारण इसे नजरंदाज कर पाना अब और भी मुश्किल है. इसका उदाहरण विश्व बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए फिनडेक्स से पता चलता है कि भारत में 68% महिलाएं 'फाइनेंशियली इंक्लूडेड' है यानी औपचारिक बैंकिंग चैनलों से जुड़ी हुई है. दूसरी ओर, यह पता चला है कि 23% पुरुष खाताधारकों की तुलना में 32% महिला खाताधारकों ने अपने खातों का उपयोग नहीं किया है. इसके अलावा, 35% पुरुषों की तुलना में केवल 20% महिलाओं के पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है. अधिकांश विवरणों के अनुसार वित्तीय स्वतंत्रता, अवसर और कमाने की क्षमता से जुड़ी हुई है. 

भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की हर चार में से तीन महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है. भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर लगातार गिर रही है और आज बमुश्किल 20% से ऊपर है. सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, भारत मानव विकास सूचकांक पर 189 देशों में से 131वें स्थान पर है. इसलिए, लैंगिक अंतर को पाटना और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना न केवल रैंकिंग में सुधार के लिए, बल्कि बेहतर सामाजिक परिणामों और प्रगति के लिए भी अनिवार्य है.

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इन परिभाषाओं से वित्तीय जागरूकता की धारणा का पता चलता है. यहां तक कि एक महिला जो काम करती है और कमाती है, वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकती है, क्योंकि अधिकांश महिलाओं (शहरी और ग्रामीण) में वित्तीय साक्षरता की कमी है. महिलाओं को वित्तीय तौर पर जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे औपचारिक और सुरक्षित माध्यमों से बचत कर सकें. उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को खुद से स्पष्ट करने और उनके हिसाब से विभिन्न उत्पादों का चयन करने, उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सक्षम हो जाए. 

कंपनियां और उनके सीएसआर प्रोग्राम इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभा सकते है. यह सच है की ग्रामीण महिलाओं को वित्त के बारे में जागरूक होने और उस तक पहुंचने में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी जब बात मेहनत की कमाई को बचाने की आती है तो वे सबसे अच्छा मोल तौल करती है. साथ ही वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण एक ऐसी ताकत है, जो जाति और धर्म की बाधाओं को तोड़कर सभी सामाजिक स्तरों पर महिलाओं को एकजुट करती है. स्वतंत्र रूप से वित्तीय विकल्प और निर्णय लेने की क्षमता महिलाओं को पहचान और सम्मान की भावना प्रदान करती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में. और इस तरह महिला सशक्तिकरण निस्संदेह व्यापक समुदाय और अर्थव्यवस्था पर एक बदलाव लाने वाला प्रभाव डालता है.

Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत अगर वित्तीय साक्षरता और समावेशन (इन्क्लूसन) पर काम किया जाए तो न सिर्फ महिला सशक्तिकरण बल्कि सामुदायिक और सामाजिक विकास में खुद ब खुद तेज़ी आएगी.  कई CSR प्रोग्राम इस ओर काम भी कर रहे है जैसे L&T Financial Services ने 'डिजिटल सखी' (Digital Sakhi ) शुरू की , ICICI Bank Limited भी वित्तीय साक्षरता को लेकर बड़े स्तर पर काम कर रहा है. Home Credit India (HCIN ) भी महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोजेक्ट "सक्षम" पर काम कर रहा है.  बंधन बैंक (Bandhan Bank), क्रिसिल (Crisil) जैसे कई कॉर्पोरेट्स आज अपनी CSR एक्टिविटी के साथ इस ओर आगे बढ़ रहे है. ज़रुरत है ऐसे ओर प्रयासों की मुख्यतः कॉर्पोरेट दुनिया से क्योंकि महिलाओं के पास चाह है और राह भी दिख रही है बस इंतज़ार है उस राह पर आगे ले जाने वाले साथ की.

Sugar Cosmetics की CEO विनीता सिंह ने हाल ही में NDTV की डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि- "आने वाले 10 साल में Women Entrepreneurs की संख्या भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी." सरकार भी महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने की ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करती है. ऐसी बहुत सी परियोजनाएं भी सरकार चला रही है, जिनसे बिज़नेस वुमन को सशक्त किया जा सकें, जैसे मुद्रा लोन, NABARD SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, आदि. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र नागपुर के वर्धा जिले की 100 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं और महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM) सदस्यों को 14 जून को IIM नागपुर द्वारा करे गए उद्यमिता और व्यवसाय मैनेजमेंट पर दो दिन की कार्यशाला कराई गयी जिसमें उन्हें बिज़नेस शुरू करने की ट्रेनिंग दी गयी. 

अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. मुकुंद व्यास डीन, कार्यकारी शिक्षा, IIM नागपुर ने प्रतिभागियों को व्यवसाय चलाने और बढ़ाने के लिए ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिषद के सीईओ श्री रोहन घुगे और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) के परियोजना निदेशक श्री विश्वास सिद ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM), वर्धा जिले ने 'वर्धिनी' नाम से अपना ब्रांड को भी लॉन्च किया और विभिन्न स्थानों पर आउटलेट खोले. यह वर्कशॉप उनके ब्रांड के निर्माण और प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियों को बढ़ाने में उनकी सहायता करने के लिए आयोजित की गई थी. महाराष्ट्र की इस पहल से महिलाओं को अपना व्यवसाय खड़ा करने में बहुत सहायता होगी. महिला उद्यमियों का विकास देश की आर्थिक मज़बूती की नीव साबित होगा.

गांव की महिलाओं के पास जितनी कला हैं उतनी शायद शहर की ज़्यादातर महिलाओं के पास नहीं होगी. बस एक चीज़ जिसकी कमी हर ग्रामीण महिला को खलती हैं वो हैं आधुनिक तरीकों और विकास तक उनकी पहुंच. इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, देहरादून, उत्तराखंड की सरकार काम कर रही हैं. उत्तराखंड में ऐसे ही महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) काम कर रहे हैं, जिसमें सारी महिलाएं खुद को सशक्त बनाने के लिए हर दिन मेहनत कर रही हैं. राजधानी देहरादून की बात करें, तो कई self help group महिलाओं के साथ अलग-अलग उत्पादों पर काम कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं और इसी के साथ उन्हें रोजगार भी दे रहे हैं.

देव जागृति महिला SHG की महिलाओं द्वारा छोटे पैमाने पर फिनायल, झाड़ू, वाइपर आदि के साथ-साथ कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं. यह समूह महिलाओं के कल्याण के लिए उन्हें उद्यमी बनाते हुए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने का काम कर रहा है. इसमें महिलाएं पहाड़ी उत्पादों के साथ कई तरह के व्यंजन बनाती हैं जैसे-रोटाना, अरसे, मंडुए के बिस्कुट. गोमती आजीविका SHG की महिलाएं आजीविका चलाने के लिए बैग आदि बनाती हैं. स्वदेश कुटुम्ब SHG स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ हिंदू संस्कृति को बचाने का काम भी करता है. सरयू आजीविका SHG की महिलाएं वेस्ट मैटेरियल पर काम करती हैं. यह कुछ SHGs की बात नहीं, बल्कि उत्तराखंड में काम कर रही हर  महिला की उपलब्धि को दर्शाता हैं. भारत में महिलाएं SHGs के साथ सशक्तिकरण की राह पर निकल रही हैं, और ऐसे कार्य कर रही हैं, जिससे वे आर्थिक आज़ादी के साथ अपने जीवन को सुखी बना पाएं.

देश में जी प्रकार गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा हैं, सरकार के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया हैं. पानी की कमी और गर्मी कोई की मार देश वाशियों के लिए परेशानी बनती जा रही हैं. इसी परेशानी से निजात पाने के लिए देश की सरकार ने जल शक्ति मिशन को प्रभावी ढंग से शहरों में लागू करने का फैसला किया हैं. इस कार्य को सकारात्मक तरीके से पूरा करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिवों ने एक बैठक की. इस बैठक में Jal Shakti Abhiyan का मिशन Catch The Rain (JSA: CTR) शुरू किया गया. 

इस बैठक में विभिन्न नगरपालिका आयुक्तों, गैर-लाभकारी संगठनों (NGOs) और व्यक्तियों द्वारा किए गए विशेष कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए शहरी क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई. देश में महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) भी पानी की ममी को पूरा करने के लिए सरकार की मदद कर सकतें हैं. सरकारें Self Help Group की महिलाओं के साथ मिलकर इस कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ा सकतीं हैं. इससे महिलाएं भी सशक्त बनेंगी, और देश की प्रजाति में तेज़ी आएगी.

IIM-काशीपुर (IIM Kashipur) और उत्तराखंड कृषि उत्पादक और विपणन बोर्ड (Uttarakhand Agricultural Producers and Marketing Board) ने जून में शुरू होने वाली एक परियोजना के लिए एमओयू (MoU) साइन किया. इसके तहत IIM के छात्र स्थानीय किसानों को अपनी उपज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी (Marketing Strategy) तैयार करने और पॉलिसी (policy) बनाने में मदद करेंगे. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के लिए बाजार तक पहुंचने की रास्ते खुलेंगे. इसमें आईआईएम (IIM) के छात्रों की एक टीम शामिल होगी जो कृषि उपज की मात्रा, गुणवत्ता और निर्यात (export) क्षमता पर डेटा इकट्ठा करने के लिए सर्वे करेगी. इस डेटा का इस्तेमाल स्थानीय किसानों की उपज के हिसाब से कारगर मार्केटिंग प्लान और नीतियों को तैयार करने के लिए किया जाएगा.

पायलट प्रोजेक्ट (pilot project) बागेश्वर में शुरू होगा और दूसरे जिलों में भी चलाया जायेगा. पहले चरण में बागेश्वर में 'अपनू मार्केट' में सुधार कर उसे दोबारा बेहतर ढंग से शुरू किया जायेगा. किसान उत्पादक संगठन (FPO) और महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) इन कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने में अहम भूमिका निभाएंगे. बागेश्वर में सफलता दूसरे जिलों की लिए प्रेरणा बनेगी.

मंडी निदेशालय ने पहले पहाड़ी उत्पादों को इकट्ठा करने और बेचने के लिए कलेक्शन सेंटर शुरू किये थे. यह योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि कलेक्शन सेंटर से सीधे किसानों का जुड़ना मुश्किल था. मंडी निदेशक, आशीष भटगैन बताते है, "हम अपने बाजारों को आधुनिक बनाने और उन्हें और ज़्यादा कुशल बनाने के लिए काम कर रहे हैं. आईआईएम के साथ सहयोग हमें इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा. 

आईआईएम और यूकेएपीएमबी के बीच इस सहयोग का लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्र के किसानों को बाजार तक पहुंचने में मदद करना है. सटीक डेटा और नये मार्केटिंग के तरीके के साथ, यह साझेदारी कृषि क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएं रखती है. परियोजना की शुरुआत पहाड़ी क्षेत्र के कृषि उद्योग में विकास और बदलाव की दिशा में एक सराहनीय कदम है. आगे चलकर निदेशालय मंडियों के हर काम को ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है. आईआईएम के छात्र मंडियों के कामों का सर्वे कर ऑनलाइन वर्कशीट भी तैयार करेंगे. मार्केट फीस और डेवलपमेंट फीस भी ऑनलाइन जमा होगी. 

डिजिटल बदलाव के इस दौर में किसानों को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ना, उनकी उपज बढ़ाने, मुनाफा दोगुना करने, और बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा. इससे न केवल किसानों का पर स्वयं सहायता समूहों का भी फायदा होगा. SHG मार्केटिंग में मदद करेंगे और इस परियोजना से उन्हें रोज़गार मिलेगा.