उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बलिया (Ballia) के शहरी आजीविका मिशन (Urban Livelihood Mission) के तहत बने महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक दिलचस्प कदम उठाया गया है. विजयीपुर में SHG महिलाओं को 'इनरव्हील क्लब बलिया' (Innerwheel Club Ballia) के ज़रिये अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग (Agarbatti making Training) दी गई.

महिलाओं को मिली कौशल विकास की ट्रेनिंग 

क्लब की अध्यक्ष कविता सिंह ने बताया कि संस्था एसएचजी महिलाओं (SHG Women) को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रही है. राज्य ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन (State Rural And Urban Livelihood Mission) से जुड़े महिला SHGs को अगरबत्ती, बिंदी, मशरूम उगाने (Mushroom farming training by Government) जैसे कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एसएचजी अपने कौशलों को नई दिशाओं की ओर बढ़ा सकें.

Image Credits : Ballialive.in

क्लब के पूर्व अध्यक्ष नीलिमा सिंह, जया सिंह, और आशा पाण्डेय ने महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा (child education) देने के लिए उपयोगी सुझाव दिए. यह भी बताया कि व्यवसाय में ईमानदारी और लगन सफलता की कुंजी होती है और प्रशिक्षण से हम भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं. 

इस प्रशिक्षण को सफल बनाने में अनुदेशक हरिशंकर वर्मा और संतोष तिवारी ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया. रेनू, प्रभावती, उमावती, रेखा, कविता, और रजनी आदि महिलाओं ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया.

Image Credits : The Better India

महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHGs) ने न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समुदाय के लिए भी नए द्वार खोले हैं. Self Help Groups महिलाओं के सफलता की ओर बढ़ते हुए कदम, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं.

जलवायु परिवर्तन से समुदाय हो रहे प्रभावित

जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर समुदायों को प्रभावित कर रहा है (What are the impacts of climate change?). समुद्र के बढ़ते स्तर से तटीय क्षेत्रों को खतरा होता है, मौसम के पैटर्न में बदलाव से खेती को नुक्सान हो रहा है, स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता का नुकसान होता है, पानी की कमी, घटते संसाधन, और लोगों का विस्थापन- ये सब आर्थिक असमानताओं (economic inequalities) को बढ़ा रहे हैं. कमजोर समुदायों को इन प्रभावों का खामियाजा भुगतना पड़ता है (effect of climate change on communities).

अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा जलवायु परिवर्तन 

जलवायु परिवर्तन का अर्थव्यवस्था (climate change affecting economy) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बदतर होते जा रहे हैं, वार्षिक लागत (costs of climate change) आसमान छू रही है. 2030 तक, ये लागत सालाना $447 और $894 बिलियन के बीच पहुंच सकती है. ये खर्च विकासशील देशों में 2050 तक $1.7 से $2.6 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है. विकासशील देशों में समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं. जिस वजह से 'नुकसान और क्षति' (loss and damage) होने का खतरा बढ़ जाता है. 

Image Credits: Reuters

जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुक्सानों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) सम्मेलन COP27 ने एक समर्पित कोष (climate change fund) बनाने पर सहमति दी थी. दिसंबर में COP28 से पहले इस फंड को शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था. 'लॉस एंड डैमेज फंड' (loss and damage fund) के तहत सामुदायिक विंडो को शामिल करने की मांग है, जिससे समुदायों के लिए धन तक सीधी पहुंच संभव हो सकेगी.

सामुदायिक विंडो क्या है और इसकी ज़रुरत क्यों है?

कम्युनिटी विंडो (community window in Hindi) यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि फंड स्थानीय स्तर तक पहुंचे, स्थानीय जरूरतों को पूरा  करे और स्केलेबल समाधानों का परीक्षण आसानी से हो सके.

सामुदायिक विंडो की संरचना करने का एक तरीका राष्ट्रीय या वैश्विक बीचवानों को दूर करते हुए सीधे लोकल लीडर्स (local leaders) या संगठनों को ग्रांट (grant) प्रदान करना है. यह प्लान स्थानीय नेतृत्व वाली कार्रवाई के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिससे  स्थानीय समूहों को जलवायु वित्त (climate finance) पर कंट्रोल मिलता है.

दो फ़ंडिंग विंडो उदाहरण के रूप में सामने आई हैं जो सामुदायिक ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और क्षमताओं को अहमियत देती हैं:

1. द एशियन डेवलपमेंट बैंक क्लाइमेट कम्युनिटी रेसिलिएंस पार्टनरशिप प्रोग्राम : यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर गरीबी, लिंग और जलवायु परिवर्तन के जुड़ाव पर ध्यान देता है. यह समुदायों को सीधे वित्त पहुंचाने पर ज़ोर देता है.
2. ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम : 1992 से, इस कार्यक्रम ने जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग परियोजनाओं के लिए छोटे अनुदान दिए हैं. यह स्थानीय विशेषज्ञता और प्राथमिकताओं से जुड़ी परियोजनाओं को फंड करके समुदायों को सशक्त बनाता है.

Image Credits: the quint

स्थानीय स्तर पर संचालित सामुदायिक विंडो के लाभ

• समावेशिता: कम्युनिटी विंडो स्थानीय स्तर पर जलवायु वित्त को आसान बनाती है, समानता को बढ़ावा देती है और स्थानीय क्षमताओं का सही इस्तेमाल करती है (importance of community window).
• स्थानीय ज़रूरतों की पूर्ती: स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कम्युनिटी ओनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग और खरीदारी पर ज़ोर देते हैं.
• सामुदायिक पहलों को बढ़ावा: समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों को बढ़ाया और दोहराया जा सकता है, जिससे व्यापक जलवायु लचीलेपन में योगदान मिलेगा.
• SHG जैसे लोकल समूहों को बढ़ावा: स्थानीय समूहों जैसे गैर-सरकारी संगठनों (NGO), महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self Help Groups) और स्थानीय सरकारों (local government) जलवायु फंड (climate fund) तक पहुंचने और इसके इस्तेमाल से जुड़े अहम फैसले लेने में सक्षम बनेंगे.

क्लाइमेट चेंज से होने वाली परेशानियां समुदायों के विकास में बाधा बनती हैं. इसका समाधान भी इन्हीं समुदायों के पास है. स्वयं सहायता समूहों (SHG) जैसे ग्राम स्तरीय संगठन (CBO) इन समाधानों को खोजने से लेकर इन्हें बेहतर तरीके से लागू करने तक अहम भूमिका निभा सकते हैं. उनके नेत्तृत्व के ज़रिये  'लॉस एंड डैमेज फंड' का लक्ष्य पूरा हो सकेगा.

देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ प्राकृतिक और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम आगे बढ़ा रही है. DAY-NRLM के तहत महिलाओं से जुड़ी बहुत सी पहलों को देश में हर सरकार आगे बढ़ाने की पहल कर रही है. इन दोनों missions को जोड़ कर देश में organic farming को लेकर क्रांति सी छिड़ गयी है.

कृषि सखियाँ सिखाएंगी जैविक खेती के तरीके

इसी पहल में एक और कदम बनते हुए उत्तरप्रदेश लखनऊ (Uttar Pradesh news) में जीविका मिशन (JEEVIKA mission) के तहत ग्रामीण इलाकों में सक्रिय कृषि सखी अब गांव की महिलाओं को प्राकृतिक खेती के तौर तरीके सिखाएंगी. किसानों के घरों में पलने वाली गायों के गोमूत्र व गोबर से इन महिलाओं को जीवामृत व पण जीवामृत बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. कृषि सखी सप्ताह में तीन दिन इन ग्रामीण महिलाओं के साथ ही यहाँ के महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) में भी काम करेंगी.

Image Credits: Village Square

यह जानकारी कृषि विभाग में प्राकृतिक खेती और नमामि गंगे परियोजना के राज्य सलाहकार डा. सीपी श्रीवास्तव ने दी है. उन्होंने बताया कि, "पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई एक बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) के अधिकारियों के साथ इस विषय पर डिटेल में चर्चा हुई है. यूरिया की जगह गोमूत्र व गोबर से बने जीवामृत और घण जीवामृत के काफी बेहतर results सामने आ रहे हैं."

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी मदद

डा. सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि महिला self help group की मदद से प्राकृतिक खेती के बारे में और ज्यादा बड़े दायरे में लोगों को बताना आसान होगा. इस वक्त प्रदेश में गंगा नदी के दोनों किनारों के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों में नमामि गंगे के तहत प्राकृतिक खेती (Organic Farming UP) को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिलों कि इस संख्या को अभी और बढ़ाया जाएगा. इन जिलों में फसलों में रसायनों का प्रयोग वर्जित करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा के रहा है. PM PRANAM योजना (Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management Yojana) के तहत रसायन मुक्त खेती के अभियान से किसानों को बड़ी संख्या में भी जोड़ा जा रहा है.

Image Credits: Village Square

सरकार महिलाओं को इस पहल से जोड़ने से दो फायदों को निश्चित करने की सोच रखती है- महिलाओं का विकास और खेती में रसायन का कम से कम प्रयोग और जिस गति से काम चल रहा है, देश में इन दोनों प्रार्थमिक विचारों का प्रमाण आने में समय भी नहीं लगेगा.

देशभर में कई जगहों पर वन उत्पाद (forest products) महिला स्वयं सहायता समूहों (women self-help groups) के लिए आमदनी का जरिया बन रहे हैं. महाराष्ट्र (Maharashtra) के गढ़चिरौली (Gadchiroli) में स्थित रामगढ़ गांव (Ramgarh village) की आदिवासी महिलाओं (Adivasi women) ने भी वन उत्पादों से रोज़गार शुरू किया. वन अधिकार हासिल कर, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ज़रिए वन उत्पादों की इकाइयां (processing unit) शुरू की. ये इकाइयां क्षेत्र की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ, महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य भी पूरा कर रही हैं. 

UN वीमेन ने सराहा 'संगिनी' को 

यूएन वीमेन (UN Women) के एक प्रकाशन में, इन आदिवासी महिलाओं (Adivasi women) की सराहना की गई है. संगिनी (Sangini) नाम के ग्राम स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ (village level organization) द्वारा एक प्रसंस्करण इकाई (processing unit) शुरू हुआ. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM) के तहत रामगढ़ में लगभग 32 स्वयं सहायता समूहों को इकट्ठा कर 'संगिनी' कार्यक्रम की शुरुआत की गई.

यह स्वयं सहायता समूह अपने आधिकृत सामुदायिक जंगलों (CFRs) से जंगली जामुन (wild berries) और शरीफ़ा (custard apple) इकट्ठा करते हैं. 'संगिनी' उनके गूदे को डीप फ्रीज़ (deep freeze) में रख बड़े खरीदारों को बेचते हैं.

UN Women India/Ruhani Kaur

आर्थशास्त्र में एमए डिग्री प्राप्त प्रतिज्ञा, संगिनी महिला ग्राम संघ की एकमात्र पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो यहां सचिव और अकाउंटेंट की जिम्मेदारी भी संभालती हैं.

वन उपज का लाभ उठा रहीं आदिवासी महिलाएं 

संगिनी की इकाई में पूरी तरह से  महिला-नेतृत्व वाले समूहों (women led SHG) द्वारा संचालन होता है, जो सामूहिक रूप से वन उपज का लाभ उठा रहे हैं. यह गांव से जामुन और सीताफल इकट्ठा करते हैं. दूसरे ब्लॉक में जम्भुलखेड़ा में शहद और चिरौंजी से आजीविका कमाई जा रही है. तेंदू-बांस का प्रसंस्करण करने वाली इकाइयां भी हैं.

महिलाएं कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग (capacity building training) में हिस्सा लेती हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) उन्हें इकाई शुरू करने के लिए धनराशि (funding) भी देता है. ये महिलाएं गरीबी के चंगुल से निकल आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल कर रही हैं. 

सौर ऊर्जा (solar energy) से महिलाओं को सामाजिक बदलाव लाने की और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने की शक्ति मिल रही है. जैसे-जैसे सौर टेकनॉलोजी (solar technology)  सस्टेनेबल ऊर्जा (sustainable energy) के आसान विकल्प के रूप में गति पकड़ रही है, महिलाओं की भागीदारी में बाधा बनने वाली चुनौतियां कम हो रही हैं. गांवों से लेकर शहरी समुदायों तक यह बदलाव न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक आज़ादी के साथ सशक्त बनाता है, बल्कि लैंगिक असमानताओं (gender inequality) को कम करने और महिलाओं के उद्यमिता (women entrepreneurship) अवसर बढ़ाने में भी योगदान देता है.

सौर ऊर्जा से ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोज़गार 

गैरेज से लेकर पापड़ बनाने वाली मशीनों तक, सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रौद्योगिकियां महिलाओं को घर-आधारित छोटे बिज़नेस शुरू करने में मदद कर रहे हैं. इससे वह कम समय में ज़्यादा काम कर पा रही हैं. उनकी उत्पादकता (solar energy increased productivity) बढ़ी और कठिन परिश्रम भी कम हुआ है.

दो बच्चों की मां राम्या कुमार देवनहल्ली के अवथी गांव में रहती हैं. कुमार श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (SKDRDP) द्वारा संचालित एक स्वयं सहायता समूह (self help groups) का हिस्सा बनी. उन्होंने समूह से लोन लेकर सेल्को की सौर ऊर्जा से चलने वाली दूध देने वाली मशीन खरीदी. 

“पहले, गायों को मैन्युअल रूप से दूध देने में 30 मिनट लगते थे, अब हर गाय के लिए सिर्फ 5 मिनट काफी हैं. इससे मुझे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने और खेत पर ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है,” राम्या बताती है. अपने परिवार की तीन गायों का दूध बेचने से, वह है महीने करीब 30 हज़ार रुपये कमाती हैं.

बेंगलुरु के होन्नापुरा में, 33 वर्षीय सौम्या अपने बरामदे में सौर ऊर्जा से चलने वाली पापड़ सूखने की मशीन का इस्तेमाल करती है. इस तरह उन्होंने एकसाथ 6 पापड़ बनाकर अपनी स्पीड और बिज़नेस को छह गुना बढ़ाया है. 

सरकार दे रही सौर ऊर्जा को बढ़ावा 

भारत का लक्ष्य 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों (non-fossil sources) के ज़रिये 500 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना है. इस लक्ष्य को पाने में सौर ऊर्जा एक बड़ी भूमिका निभा रही है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट ने बताया कि पिछले पांच सालों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है. (डीसेंट्रलाइज़्ड रिन्यूएबल एनर्जी (decentralised renewable energy -DRE) आधारित टेक्नॉलोजी से सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को हो रहा है.  

मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (Ministry of New and Renewable Energy) ने फरवरी 2022 में देश में DRE आजीविका को बढ़ाने के लिए पहली नीति रूपरेखा जारी की. DRE-आधारित प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बिजली तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है, खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों की सहायता करती है. नीति का उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाओं के बीच डीआरई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है.

NGO और CSR की मदद से ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच सकेगी सौर ऊर्जा 

सौर ऊर्जा की तकनीक को महिलाओं तक पहुंचाने में आज भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं. NGO और CSR की मदद से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है. स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर महिलाएं अपना बिज़नेस शुरू कर रही हैं. यदि उन्हें सौर तकनीक तक पहुंच मिलेगी तो वह अपनी आमदनी बढ़ा, उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकेंगी.

महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें मार्केट तक आसान पहुंच देना ज़रूरी है. इसके लिए सरकार ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट (branding and marketing support) देने से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा दे रही है. राजस्थान (Rajasthan) के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने भी इस ओर पहल की. राजीविका (Rajivika) से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सदस्य महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग और  मार्केटिंग अब गई सरकारी संस्थानों की मदद से की जाएगी.

 NGO से मिलेगी स्वयं सहायता समूहों को प्रोडक्ट मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहायता 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों (NGO) के साथ गैर वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट (contract) किया गया. अनुबंध के अनुसार अब रणबंका बालाजी ट्रस्ट, इब्तदा, जन शिक्षा और विकास संगठन एवं मंजरी फाउंडेशन, राजीविका के स्वयं सहायता समूहों के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहायता करेंगे.

अनुबंध के मौके पर जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की निदेशक रश्मि गुप्ता और परियोजना निदेशक हरदीप सिंह मौजूद रहे. इस मदद के ज़रिये समूहों को अपने ग्राहकों तक पहुंचने और सेल बढ़ाने में मदद मिलेगी. दूसरे राज्यों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन भी राजीविका की तरह स्वयं सजायता समूहों की मदद के लिए आगे आ सकते है.

प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है (plastic pollution). लेकिन, कुछ लोग लगातार अपने प्रयासों से प्लास्टिक के बदले दूसरे टिकाऊ और ईको फ्रेंडली ऑप्शंस बनाने में कामियाब हो रहे है (eco friendly alternatives to plastic). बेंगलुरु के स्टार्टअप (startups in bangalore) एवलोगिया इको केयर (Evlogia Eco Care) के संस्थापक मणिगंदन कुमारप्पन (Manigandan Kumarappan) ऐसे लोगों में से एक हैं. 2018 में शुरू किया गया ये स्टार्टअप, कृषि वेस्ट से ईको फ्रेंडली ड्रिंकिंग स्ट्रॉ (eco friendly drinking straw) बना रहा है. साथ ही, इसके ज़रिये स्थानीय महिलाओं को रोज़गार भी मिला.

मणिगंदन कुमारप्पन ने बनाया प्लास्टिक स्ट्रॉ का रिप्लेसमेंट

स्ट्रॉ बनाने का काम उद्यमी मणिगंदन कुमारप्पन के पिछले स्टार्टअप, टेनको फूड्स (Tenco Foods) का विस्तार है. टेंको फूड्स ताजा, नारियल को सप्लाई (coconut supplier) करने का काम करता था. नारियल के कचरे (drinking straw made from coconut waste) इस्तेमाल कर उन्होंने पर्यावरण-अनुकूल स्ट्रॉ बनाई. कुमारप्पन कहते हैं, ''ये स्ट्रॉ न केवल बेहतर रिप्लेसमेंट है, बल्कि नारियल के बागानों से निकलने वाले कचरे की समस्या का भी समाधान करती हैं.''

एवलोगिया स्टार्टअप से जुड़ी SHG महिलाएं 

एवलोगिया ने इस स्टार्टअप में महिला स्वयं सहायता समूहों (self help group) को जोड़ा है (startup working with SHG women). ये महिलाएं तमिलनाडु (Tamilnadu) के कृष्णागिरी और कन्याकुमारी और कर्नाटक (Karnataka) के तुमकुरु जगहों से नारियल के पत्ते इकट्ठा करने का काम कर रही हैं. 

एवलोगिया संस्थापक टीम के साथ मणिगंदन कुमारप्पन (बाएं से दूसरे) Image Credits: New Indian Express

कुमारप्पन बताते है, "हमने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है जो पत्तियां इकट्ठा करती हैं, उन्हें छांटती हैं, काटती हैं और हमारे पास भेजने से पहले उन्हें साफ करती हैं."

स्टार्टअप की प्रतिदिन 10 हज़ार आर्गेनिक और खाद योग्य स्ट्रॉ (organic and compostable straw) बनाने की क्षमता है. कंपनी न केवल भारतीय बाजार में, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में भी अपनी स्ट्रॉ बेच रही है. एक स्ट्रॉ की कीमत डेढ़ से तीन रुपये तक होती है.

उत्पादन 20 महिला कर्मचारियों की एक टीम द्वारा किया जाता है (SHG women organic straw). “हमारा लक्ष्य उत्पादन को तीन गुना बढ़ाना है,” कुमारप्पन कहते हैं. पिछले चार वर्षों में, स्टार्टअप ने 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी. करीब 150 टन का कृषि वेस्ट स्ट्रॉ बनाने में इस्तेमाल किया गया. इस तरह की पहल के ज़रिये न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य पूरा हो रहा है बल्कि, महिलाओं को रोज़गार का भी अवसर मिल रहा 

देश में जब से सरकार का स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई है, देश का हर राज्य अपने स्तर पर कार्य करने की प्रक्रिया में लगे हुए है. कचरे की रीसाइक्लिंग और स्टोरेज पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्यूंकि वह सबसे बड़ी समस्या है. महाराष्ट्र, देश का एक विकसित राज्य, कचरा प्रबंधन को लेकर बहुत तेजी से काम कर रहा है. हाल ही में कचरा प्रबंधन पर महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शिक्षित करने के लिए, पनवेल नगर निगम (PMC) ने 15 महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ सूरत नगर निगम का एक दौरा किया. अध्ययन दौरे में कुल 39 महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें स्वास्थ्य निरीक्षक अरुण एम. कांबले, स्वच्छता निरीक्षक धनश्री पीवाल, लिपिक अक्षता रोकाडे, मुकादम अरुणा जाधव, और मुकादम भारती डी सहित प्रमुख नगरपालिका अधिकारी शामिल थे. 

महिला प्रतिभागियों ने Surat Nagar Nigam के 'Integrated Command and Control Center' का दौरा किया और रात में mechanical and manual road की सफाई, waste recycling facilities, plastic management projects और waste management initiatives क बारे में समझा. उपायुक्त सचिन पवार, जिन्होंने अध्ययन दौरे का को लीड किया, ने कहा- "हमने oraganic पदार्थों से बने वर्मीकम्पोस्ट और inorganic सामग्रियों से बने विभिन्न प्रकार के paver blocks पर बहुमूल्य जानकारी एकत्र की." सूरत नगर निगम से प्रेरित होकर, PMC का मक़्सद solid waste management के माध्यम से आय बढ़ाना और रोजगार पैदा करना है. सचिन पवार ने आश्वासन दिया कि- "हम पनवेल शहर में इसी तरह की पहल को लागू करने का प्रयास करेंगे." Self Help Groups को इस दौरे पर ले जाना उनके काम में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा. महिलाएं काम में भी डेवलपमेंट होगा, तो उनकी आय में बढ़ोतरी होगी.

देश में सरकार आए दिन महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास और परियोजनाएं लाती है. महिला सशक्तिकरण ही देश को आगे बढ़ाने की नीव है, यह बात सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है. Self help groups को काम ब्याज पर लोन देना और उनके लिए नए प्लान्स तैयार करना, सरकार की लिस्ट में सबसे ऊपर है. कर्नाटक के मैसूर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India), पेरियापटना शाखा ने कोगिलवाड़ी गांव में स्वयं सहायता समूह (SHG) ऋण मेला आयोजित किया. 

मेले में बहुत से SHG समूहों की लगभग 100 महिला सदस्यों ने भाग लिया. ये SHG समूह की सदस्य किसान और किसान-संबंधित गतिविधियों में लगी हुई हैं, और 2-3 वर्षों से अधिक समय से समूह चला रही हैं. इस ऋण मेले के अवसर पर UBI (पेरियापटना शाखा) ने 5 SHGs को नए ऋण देने का वादा किया, और कार्यक्रम के दौरान समूहों को acceptance letter सौंपे. रक्षित कुमार, बैंक कृषि क्षेत्र अधिकारी, ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए बैंक द्वारा पेश किए गए उत्पादों के बारे में बताया. MNK फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक महादेवा ने कैंप आयोजित करने के लिए UBI और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए SHG सदस्यों को धन्यवाद दिया. कर्नाटक में हुए इस लोन मेले से बहुत सी SHG महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएँगे. देश के हर राज्य को SHG के लिए  इस तरह के लोन मेले आयोजित करते रहने चाहिए. महिला सशक्तिकरण की राह पर यह एक बड़ी पहल होगी.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण United Nations (UN) ने 2023 को Millets Year घोषित किया है. इसीलिए भारत में मिलेट्स की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया जातें रहें है. इसी कड़ी में आगे एक हिस्सा बनते हुए उत्तराखंड को 'श्रीअन्न' (बाजरा) फसल का केंद्र बिंदु कहा गया है. उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने उत्तराखंड के किसान महिलाओं की तारीफ कर कहा- "उत्तराखंड के किसानों परिवारों ने अपने ही घर से अनाज खरीद और मार्केटिंग का यह जो फार्मूला अपनाया है, वह उत्तर प्रदेश कि किसान महिलाओं से भी लागू कराया जाएगा. दोनों राज्य मिलकर श्रीअन्न फसलों के उत्पादन में देश का नाम आगे ले जा सकते हैं."

उत्तराखंड के हाथीबड़कला में स्थित सर्वे स्टेडियम में आयोजित महोत्सव में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी राज्य में श्रीअन्न फसलों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा- "उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में मिलेट्स के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहे हैं." उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है, जिसने 'मिलेट मिशन' की शुरुआत की. उत्तराखंड पहला राज्य है जहां public distribution system (PDS) के माध्यम से लोगों को मंडुआ (Ragi) उपलब्ध कराया जाएगा. किसानों से MSP पर ragi लेने पर महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को प्रति किलो मंडुवे पर 1.50 रुपये प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है. 2025 तक उत्तराखंड राज्य के सवा लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है. उत्तरखंड और उत्तरप्रदेश की सरकार की ओर से की जा रही यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने में बहुत बड़ा कदम साबित होगी. 

देश में मिलेट्स की प्रसिद्धि बढ़ाने में self help group की दीदियां बहुत साथ दे रही है. कितने प्रकार के खाने के उत्पाद, जो बाजरा और रागी से बने है, यह महिलाएं हमेशा से बनती आ रही है. इस पहल से उन्हें अपने जीवन में आजीविका तैयार करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा. 

देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं. राज्य की सरकारें भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए नयी परियोजनाएं बनाती रहती हैं. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, तेलंगाना सरकार ने भी एक कदम उठाया. तेजा, तमिलनाडु के Society for Elimination of Rural Poverty (SERP) ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 15,037 करोड़ रुपये का ऋण देने का फैसला किया है. इससे 3.08 लाख SHGs को लाभ होगा.

सरकार ने सुझाव दिया है कि अभी से कार्रवाई की जाए और मंडलवार लक्ष्य जिला अधिकारियों को भेज दिए गए हैं. वर्तमान में राज्य भर में 4.60 लाख से अधिक self help group हैं. जिनमें 46 लाख से ज्यादा सदस्य हैं. सरकार उन्हें संगठित करने और उन्हें SERP के ज़रिये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है. उसी के तहत प्रत्येक समुदाय को 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा और सरकार इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान करेगी. Telangana के महिला SHGs के लिए यह एक बहुत बड़ी पहल साबित होगी, और वे सशक्तिकरण ओर अग्रसर होंगे. 

देश में सफाई अभियान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, सभी लोग इसमें अभियान में अपना योगदान देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते. सफाई अभियान का ही एकदूसरा पहलु है, 'वेस्ट मेनेजमेंट'. हालांकि देश के ज़्यादातार शहरों में वेस्ट मेनेजमेंट ही सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है. इसी चुनौती के सामने डटकर खड़ा हों गया छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर, जिसने वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को ‘दीदियों’ का दर्जा देकर 'मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी' (MRF) सेंटर्स पर सैकड़ों नए रोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं. इस तरह शहर से लेकर राज्य स्तर तक यहां ‘आत्मनिर्भर भारत’ का एक जीवंत उदाहरण है. यहां कचरे को 37 श्रेणियों में अलग करने का काम किया जाता है. मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर्स से रोज़ाना कई टन कूड़े की प्रोसेसिंग की जाती है. यहां शहरों के विभिन्न इलाकों से डोर-टू-डोर कलेक्शन के बाद हर तरह का कूड़ा पहुंचाया जाता है. गीले कचरे को सुखाकर खाद में बदल दिया जाता है और सूखे कूड़े को कई श्रेणियों में सेग्रीगेट कर उसका निस्तारण किया जाता है.

स्वच्छता के काम में बेहतर प्रदर्शन के लिए 41 महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया. वर्तमान में इस समिति से 470 महिला सदस्य जुड़ चुकी हैं. अंबिकापुर मिशन सहकारी समिति की महिलाओं की टीम सुबह सात से ग्यारह और शाम तीन से पांच बजे तक घरों से कचरा जमा करती हैं. स्वच्छ सर्वेक्षण में अंबिकापुर शहर को साल 2017 से 2020 तक लगातार चार बार 1 से 3 लाख आबादी वाली श्रेणी में पहला स्थान मिल चुका है. 2021 में 'बेस्ट प्रैक्टिस एंड इनोवेशन श्रेणी' में राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और 2022 में 'बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी' का अवॉर्ड मिल चुका है. गोवा नगर निगम ने साल 2020 में मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर में सूखे कचरे के ‘16-वे वेस्ट स्रेगीगेशन’ की अनोखी पहल शुरू की. यह विशेष व्यवस्था 35 रेजीडेंशियल कॉलोनियों में शुरू की गई है.

 निगम ने शहर में विभिन्न स्थानों पर 16-वे सेग्रीगेशन सेंटर शुरू किए हैं, जिससे 50-60 महिलाओं को रोज़गार भी मिला है. कर्नाकट राज्य के बेंगलुरु में रिड्यूस, रियूज, और रीसाइकल यानी 3R’s का कर्तव्य याद दिलाते हुए एक अनोखा प्रयास किया गया. इसके तहत यहां मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) सेंटर्स के छोटे रूप में बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने लगभग 185 अलग ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर (DWCC) स्थापित किए गए. यह तीन शहर 'मटेरियल फैसलिटी रिकवरी' के तहत महिलाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने में बहुत मदद कर रहा है. अगर यह पहल पुरे देश के शहर प्रार्थमिकता से लेने लगे तो 2 मुख्य बदलाव देखने को मिलेंगे, पहला- महिलाएं सशक्त बनकर अपने परिवार की मदद कर पाएंगी, और दूसरा- शहरों में साफ़ सफाई और कचरे का मैनेजमेंट भी अच्छे से हों पाएगा.

अक्सर कचरा समझ कर फैक दीं जाने वाली चीज़ों से लोग कुछ ऐसा बना लेते है ,जिसे देख कर पहचान पाना मुश्किल है. इस तरीके से सामन बनने को 'बेस्ट फ्रॉम वेस्ट' नाम दिया गया है. इस प्रक्रिया में बनने वाला सामन इतना सुन्दर होता है की देख कर किसी का यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है की यह चीज़ को पहले फैका जा रहा था. 'बेस्ट फ्रॉम वेस्ट' का ट्रेंड बहुत तेजी से पुरे भारत में फ़ैल चूका है और इसी के बीच दक्षिण कन्नड़ के विटला पडनूरू की महिलाओं ने दिखा दिया कि वे नारियल के गोले से दुर्लभ सजावटी कला का काम कर सकती हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में इस्तेमाल होने के बाद हर घर से फेंक दिया जाता है. गांव की ग्राम पंचायत में नारियल के गोले से सजावटी कलाकृतियां बनाने पर पहली बार एक कार्यशाला आयोजित की. 

Image Credits: daijiworld

स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए संजीवनी ऊक्कुट्टा की महिला स्वयं सहायता समूहों ने कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यशाला में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया जो दक्षिण कन्नड़ जिला नारियल किसान संगठन, नाबार्ड और भारतीय विकास ट्रस्ट की पहल के कारण मुमकिन हुआ. नारियल के छिलके से बने उत्पादों की विदेशों में काफी मांग है. इसी मांग को पूरा करने के लिए और नारियल की खेती करने वाले किसानो के नुक्सान को बचाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था. संगठन अब हर महीने ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करके अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचने का इरादा रखता है. यह एक बहुत अच्छी पहल है जिससे महिलाओं को अपना कौशल दिखाने का और साथ है पाने परिवार को वित्तीय मदद करने का मौका मिलेगा. सिर्फ कर्नाटक के बंटवाल में ही नेह बल्कि बेस्ट फ्रॉम वेस्ट का कांसेप्ट पुरे भारत को अपनाना चाहिए. महिला स्वयं सहायता समूह इससे काफी आगे बढ़ेंगी और उनकी प्रगति बीच यह एक बड़ा कदम होगा. 

Image Credits: daijiworld