देश की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे बहुत से कदम उठाए है जिससे वह समाज में आगे बढ़ कर हर काम में हिस्सा ले रही है. देश महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बना चुका है. नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी परियोजनाओं में महिलाओं को प्राथमिक अधिकार दिए है.

उत्तराखंड की SHG महिलाएं बन रहीं सशक्त

इसी पहल में कड़ी बनकर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बहुत सी खबरें सामने आई है. प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की बड़ी भागीदारी दिख रही है. जनपद में Self Help Groups से जुड़ी महिलाओं के निर्मित उत्पादों को प्रशासन बाज़ार में उपलब्ध करा रहा है.

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इस काम से दो फायदे हो रहे है- महिलाओं की आजीविका चला रही है और पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है. पहाड़ी उत्पादों के साथ कृषि और बागवानी के क्षेत्र में कार्य करने वाली SHG महिलाओं को सरकार प्रोत्साहित कर रही है.

पौड़ी जिले की दो महिलाओं से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन बातचीत कर समूहों की जानकारी ली और उन्हें प्रोत्साहित भी किया. जिले में 500 से अधिक महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं.

पहाड़ी उत्पाद बेचकर तैयार कर रही आजीविका

प्रशासन की ओर से मेलों से लेकर अन्य कार्यक्रमों में इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को आमंत्रित किया जाता है, जहां निर्मित उत्पादों का स्टॉल लगाया जाता है. लोग उनके उत्पादों को खास पसंद करते हैं. इनमें अचार, कोदे से बने बिस्कुट, पहाड़ी फलों से बने जैम समेत अन्य उत्पाद शामिल है. जब से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है तब से उनकी आर्थिक हालत में भी सुधार आया है और ये महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं. 

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महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय बनाकर उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध करने वाले REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) के महानिदेशक संजीव कुमार राय का कहना है कि लंबे समय से स्वयं सहायता समूह की मदद से पहाड़ी उत्पादों को बनाने और बेचने का कार्य किया जा रहा हैं. पहाड़ी उत्पादों की बिक्री और पहचान बढ़ने के साथ महिलाओं की आर्थिक हालत में सुधार आ रहा है. देश की उन्नति भी अब तेज़ी से होगी.

SHG की महिलाओं के लिए ऋण माफ़ी

पुरे देश में यह बात साफ है की केंद्र और राज्य सरकारें , ग्रामीण महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रही है . सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र, खासकर ग्रामीण महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी तभी देश की समामाजिक और आर्थिक तरक्की मुमकिन है. इसीलिए सरकार हर ग्रामीण महिला को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ने पर ज़ोर देती है. आज 8.5 करोड़ से अधिक महिलाएं SHGs से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहीं है. महिलाएं सरकार और बैंको द्वारा दिए गए ऋण के सहारे अपना बिज़नेस शुरू कर अच्छी आमदनी कमाने लगती है.

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हाल ही में  कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास कुछ महिलाएं पहुंची और मुख्यमंत्री को अपना वादा याद दिलाया. सिद्धारमैया ने अपने चुनाव प्रचार में इन महिलाओं से वादा किया था कि उनका ऋण माफ़ किया जाएगा. महिलाओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि वे कोलार जिले के वेमागल में ग्रामीण महिलाओं के ऋण माफ करने के अपने चुनावी वादे को पूरा करें. इसी वादे के बलबूते पर कर्नाटक के Self Help Group की महिलाओं ने डिस्ट्रक्ट कॉपरेटिव सेंट्रल बैंक (DCC banks) को किश्त भरने से इंकार कर दिया.

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DCC बैंक का कहना है- "महिलाओं पर कितना कर्ज है इसके सही आंकड़ें अभी नहीं दिए जा सकते क्योंकि महिलाएं बहुत से स्त्रोतों से लोन लेती है, जैसे- सरकारी बैंक, विभिन्न जिलों में जिला केंद्रीय बैंक, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास जैसे गैर सरकारी संगठन, आदि."

ग्रामीण महिलाओं द्वारा उधार लेने की इस प्रोसेस की शुरुआत 90 के दशक में हुई. महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को यह लोन्स देना शुरू किया कुछ NGOs ने. ये समूह साप्ताहिक बैठकें करते और सदस्यों को छोटे ऋण लेने में सक्षम बनाने के लिए अपनी बचत को एक सामान्य खाता तैयार करते.

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बाद में, गैर सरकारी संगठनों ने समूहों को गारंटर के रूप में खड़े होकर बैंकों के साथ जुड़ने में सक्षम बनाया. ग्रामीण महिलाओं को बहुत बड़े ऋण बाजार के रूप में देखते हुए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां (MFCs) ने भी इन्हे ऋण देना शुरू कर दिए. इस तरह से बिना किसी लगाम के मैर्कोफाइनांस कम्पनीज़ इन महिलाओं को लोन देती और महिलाएं जिनका क्रेडिट्स स्कोर अच्छा होता वह अलग अलग ज़रिये से लोन उठा लेती.

आज इन महिलाओं पर ना जाने कितना ऋण चढ़ चुका है जिसे चुकाने का संघर्ष हर समय जारी रहता है. लेकिन जिस तरह के हालात है, मुश्किल लग रहा है कि यह महिलाएं कभी अपना कर्ज उतर पाएंगी.  सिद्धारमैया ने इन महिलाओं को सुना और उनसे वादा किया कि अगले साल उनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे.

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महिलाएं जो कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं होती उनके पास सरकार की तरफ देखने के अलावा और कोई चारा नहीं होता. हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि SHG का लोन ना चुका पाने के डर से एक महिला ने आत्महत्या तक का कदम उठाया. सरकारों को अपने वादे, खासकर समाज के अंतिम व्यक्ति को किये गए वादों को याद रखना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द क्रियान्वित करना चाहिए. आज कितनी ही SHG महिलाओं की आस सरकार की तरफ देख रही है और इस आस को पुरा होना चाहिए.