NIFT, फैशन टेक्नोलॉजी (fashion technology) को महिला और ग्रामीण विकास (rural empowerment) का ज़रिया बना रहा है. स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए NIFT ने अनोखा कदम उठाया.

ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो-इंटरप्राइजेज को बढ़ावा दे रहा NIFT

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) अपनी नई पहल क्लस्टर विकास परियोजना (Cluster development project) के ज़रिये आर्थिक विकास (financial progress) को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कई माइक्रो-इंटरप्राइजेज (micro enterprises) की स्थापना करके जमीनी स्तर पर गरीब समुदायों के विकास के लिए शुरू की गई है. स्व-रोज़गार (self employment) के ज़रिये स्थानीय समुदायों को सशक्त (NIFT empowering local challenges) बनाने का भारत सरकार का यह एक व्यापक प्रयास है.

सशक्तिकरण और समावेशन के प्रति निफ्ट की कोशिशें इसकी परियोजनाओं में दिखाई देती हैं, जो सांस्कृतिक विविधता (cultural diversity) को बनाए रखने और स्थानीय रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान देती हैं. निफ्ट के पास इन-हाउस  डिजाइनिंग (in-house designing), डेवलपमेंट इनिशिएटिव सेल (development initiative cell), प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (project management), कौशल और टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग (skill and technology upgrading) की अनोखी एक्सपर्टीस है.

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SHG बन रहे आत्मनिर्भर 

ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojna- SGSY) के तहत निफ्ट की क्लस्टर विकास पहल इन्क्लूसिव डेवलपमेंट (inclusive development) की दिशा में अहम कदम है. इस पहल का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों (inclusive development) की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यम (small business) शुरू करना है. SGSY में स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रामीण गरीबों (rural poor) को स्वयं सहायता समूहों (self help groups) में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण तक पहुंच, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और मार्केटिंग सहायता देना शामिल है. 

क्लस्टर पहल मूल रूप से गरीबी कम करने पर केंद्रित है. इसके तहत प्रशिक्षण (training) और कौशल विकास (skill development) कार्यक्रमों के ज़रिये चयनित समूहों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा. विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल (training module) तैयार किया गया है. स्वयं सहायता समूहों (SHG) की आय को 15-20 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा और बेरोजगार कारीगरों (unempoyed artists) को रोजगार दिया जायेगा.

तीसरे साल में, इन कारीगरों के राजस्व में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य है. प्लान में, भागीदार एजेंसियों के साथ सहयोग करना, व्यापार शो, प्रदर्शनियां शामिल हैं. डिजाइन डेवलपमेंट (design development) और कंसल्टेंसी चार्जेज (consultancy charges) से रॉयल्टी (royalty) और कमाई के ज़रिये निफ्ट को लाभ पहुंचेगा.

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मार्केट डिमांड होगी पूरी  

यह पहल बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए, नए उत्पादों को बनाने के लिए, डिजाइन, रंग, एस्थेटिक (aesthetic) और गुणवत्ता (quality) का ध्यान रखा जायेगा. 

टारगेट बाजार (target market) में अंतरराष्ट्रीय और भारतीय डिजाइनर (International Designers), हाई-फैशन खरीदार (Hi-Fashion Buyers), परिधान ब्रांड (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों), राज्य और केंद्रीय एम्पोरिया (Emporia), डिपार्टमेंटल स्टोर (Departmental Stores), मेले और प्रदर्शनियां (Fairs & Exhibition) और स्थानीय बाजार शामिल हैं.

निफ्ट (NIFT) ने पांच शिल्प समूहों की पहचान की है और पूरे भारत में पांच केंद्रों में परियोजना का संचालन किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. इस परियोजना का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, सूचना और कौशल को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा.

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) को सातवीं बार एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस अवॉर्ड (Agricultural Excellence Award) पाने का गौरव प्राप्त हुआ है. राज्य की 47% GDP में कृषि का योगदान है जिससे पता चलता है कि राज्य का प्राइमरी फोकस फार्मिंग है. 

मध्य प्रदेश को 'फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया' का मिला टाइटल 

Madhya Pradesh को ' फ़ूड बास्केट ऑफ़ इंडिया ' (MP Food Basket Of India) के नाम से जाना जाता है. मध्य प्रदेश संतरों, मसालों, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसीलिए इसे एग्रीकल्चर पावरहाउस (MP Agricultural Powerhouse) के रूप में भी पहचान मिली है. राज्य सोयाबीन (Soyabean), मक्का, गेहूं, प्याज और फूलों की जैविक खेती (Organic Farming) के लिए भी जाना जाता है. मेडिसिनल प्लांट्स, दूध और बागवानी राज्य की कृषि शान को बढ़ावा देते हैं.

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किसानों के विकास के लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की कई पहलें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) किसानों के विकास के लिए नए-नए इन्नोवेशंस जैसे मेगा फ़ूड पार्क्स (Mega Food Parks), एग्रीकल्चरल क्लस्टर्स (Agricultural Clusters), इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स (Integrated Cold Chains) और वैल्यू एडिशन्स इंफ़्रास्ट्रक्चर (Value Additions Infrastructure) लाये हैं. इससे खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) और संरक्षण क्षमताओं में ग्रोथ हुई है. मध्य प्रदेश लगातार कृषि, खाद्य, और डेयरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहा है.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण पर ख़ास ध्यान दे रहे है. पीएम फ़ॉर्मेलाइजेशन ऑफ़ माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज (PM Formalisation Of Micro Food Processing Enterprises), फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (Farmer Producer Organisation, FPO) और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups, SHG) को समर्थन देने वाली पहलें की. इनसे स्मॉल स्केल फ़ूड प्रोसेसर्स (Small Scale Food Processors) के सामने आने वाली समस्याएं दूर हुई हैं. स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज (State Cooperative Societies), माइक्रो इंटरप्राइजेज (Micro Enterprises) को ज़रूरी सेवाओं तक, पहुंच आसान बनाते है. इससे  एग्री फ़ूड सेक्टर (Agri Food Sector) में उनकी महत्वपूर्णता में बढ़ोत्तरी होती है.

खाद्य प्रसंस्करण को मिल रहा बढ़ावा 

इनोवेटिव पॉलिसीस से कई कंपनियां जैसे कैडबरी (Cadbury), आईटीसी (ITC) और यूनिलीवर (Unilever) निवेश कर रहीं है. अन्य क्षेत्रों के मुकाबले राज्य में 1.5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिला है.

भारत के डेयरी उत्पादन में MP पंहुचा तीसरे नंबर पर

भारत में डेयरी उत्पादक राज्यों में Madhya Pradesh 8.6% का योगदान कर तीसरे नंबर पर है. राज्य के सहकारी डेयरी फेडरेशन (Cooperative Dairy Federation), एमपी डेयरी फेडरेशन (MP Dairy Federation) अकेले 9.13 लाख किलोग्राम प्रोड्यूस करता है. अमूल (Amul), MPDF, अनिक इंडस्ट्रीज (Anik Industries),और पवनश्री फ़ूड इंटरनेशनल (Pawan Shree Food International) जैसी कम्पनीज़ की वजह से डेयरी प्रोसेसिंग लगातार बढ़ रही है.

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मध्य प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर 

राज्य में डेयरी उद्योग और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कमिटमेंट का प्रमाण है. ट्रेडिशनल कृषि तरीकों (Traditional Agricultural Practices) का इस्तेमाल कर मध्यप्रदेश एक सफल उदाहरण बनकर उभरा है. यह सब हुआ है राज्य सरकार और लोगों के निरंतर प्रयासों की वजह से. मध्य प्रदेश लगातार आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) की राह पर अग्रसर है.

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के लिए इंटरप्राइजेज फाइनेंसिंग (enterprise financing) ज़रूरी है क्योंकि इसकी मदद से वंचित, खासकर ग्रामीण महिलाएं (rural women) रोज़गार शुरू कर आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर पाती हैं. SHG महिलाओं को आर्थिक सहायता (financial support) देकर छोटे उद्यम शुरू करने में मदद मिलेगी. SHG की आर्थिक ज़रूरतों पर ध्यान देते हुए दिल्ली (Delhi) के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बैठक का आयोजन किया गया. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के सचिव आरडी शैलेश कुमार सिंह (Secretary Shri Shailesh Kumar Singh) ने पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों (public and private sector banks) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए SHG के लिए उद्यम फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

SHG के लिए उद्यम फाइनेंसिंग है ज़रूरी 

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फाइनेंस (finance) और कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों तक पहुंच के ज़रिये, SHG छोटे बिज़नेस (micro enterprises) शुरू करने और उनका प्रबंधन करने में सक्षम बन सकेंगे, जिससे स्थायी आजीविका मिलेगी और गरीबी ख़त्म हो सकेगी. एंटरप्राइज फाइनेंसिंग लैंगिक समानता और फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देते हुए कौशल विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास में भी मदद करेगा. 

SHG की आर्थिक मुहिम को गति देने में बैंकों की अहम भूमिका है. उन्हें आसान लोन तक पहुंच देकर और उनके सूक्ष्म उद्यमों में निवेश करके सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) का लक्ष्य पूरा हो सकेगा.

निमाड़ (Nimad) की पहचान कपास या गेहूं तक सिमित नहीं रही. घर से निकल कर ये दीदियां खेतों तक पहुंची. अपनी मेहनत के बल पर निमाड़ की विलुप्त हो चुकी फसल को नए सिरे से उगा कर रिकॉर्ड बना दिया. कुसुम (Kusum flower) जैसे सुंदर फूलों वाली विलुप्त खेती ने खंडवा जिले को एक बार फिर नई पहचान दे दी. आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की इन महिलाओं ने अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खेत में कमान संभाल ली. खंडवा जिला अब कपास फसल के साथ औषधीय पौधों की खेती में आगे आया. कुसुम की खेती ने किसान दीदियां को आत्मनिर्भर बनाकर इलाके की तस्वीर बदल दी.

खंडवा (Khandwa) जिले के पंधाना ब्लॉक के छोटे से गांव गुड़ीखेड़ा की राधा काजले कहती है -"हमारे परिवार में पांच एकड़ जमीन है. गेहूं और कपास की बुआई करते थे. बहुत मेहनत के बाद भी अधिक मुनाफा नहीं होता. मैंने रानी स्वयं सहायता समूह बना कर महिलाओं को जोड़ा. जगंल में उगने वाला बहेड़ा  (त्रिफला के साथ मिलाने वाली जड़ी) को इक्कठा किया.आजीविका मिशन के अधिकारियों ने इसका फायदा बताया. हमने इसे समूह की दीदियों से लेकर प्रोड्यूसर कंपनी को दुगने मुनाफे में बेचा." 

कुसुम के सुंदर फूलों के बीच खड़ी महिला (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

जिले में कुसुम की खेती के अलावा बेहड़ा को इक्कट्ठा कर भी किसान दीदी और दूसरी महिलाओं को अलग से रोजगार मिला. पंधाना ब्लॉक की ही गोलखेड़ा गांव की कल्पना कोचले कहती है -"हमारे परिवार के पास केवल तीन एकड़ खेती की जमीन है. गेहूं ,चना की खेती से जितनी मेहनत की उतना मुनाफा नहीं मिलता. हमने 'संकल्प महिला स्वयं सहायता समूह' बनाया. कुछ और समूह की रेखा दीदी और प्रेम दीदी सहित दूसरी महिलाओं ने लगभग दस एकड़ जमीन में कुसुम के बीज की खेती की. दूसरी फसलों की तुलना में कई गुना ज्यादा मुनाफा हुआ. मुझे ख़ुशी है कि मेरे पति ओमप्रकाश के साथ मिलकर खेती में साथ दे रहे.  मुझे खुद इस फसल से लगभग सवा लाख रुपए की कमाई हुई." 

इंटरनेशनल कंपनी तक पहुंच रहा प्रोडक्ट   

इस कुसुम की खेती में किसान दीदियों को फायदा होने का कारण उन्हें घर बैठे मार्केटिंग (marketing) का साथ मिला. खंडवा जिले का प्रोडक्ट इमामी (Emami) और डाबर (Dabur) जैसी नामी-गिरामी कंपनी ने खरीदने के लिए यहां अनुबंध किया. यहां तक कि दक्षिण भारत की एक कंपनी ने यहां के प्रोडक्ट्स को थाईलैंड (Thailand) तक भेज दिया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की माइक्रो फाइनेंस (Micro finance) जिला प्रबंधक नीलिमा भदौरिया बताती हैं- "मैंने सभी किसान दीदियों को एकजुट कर आर्थिक हालात सुधारने के लिए जलकुआं में कृषि नमामि आजीविका फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई. जिले में शुरुआत में अलग-अलग समूह की 125 दीदियों ने 125 एकड़ में कुसुम की बुआई की. पहले सीज़न में ही एक एकड़ में दस हजार की लागत में 60 से 70 हजार रुपए का मुनाफा हर दीदी को हुआ. इस बार एक हजार किसान दीदियों को जोड़कर एक हजार एकड़ में कुसुम की खेती करने की तैयारी है.इसके अलावा महिलाओं से बेहड़ा भी खरीद रहे. नीम के पेड़ से गिरने वाली निंबोली भी खरीद कर सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक मजूबती दे रहें हैं."

आजीविका मिशन के ही माइक्रो इंटरप्राइजेस (micro enterprises) के डीएम धर्मेंद्र भदौरिया कहते हैं -"यहां किसान दीदियों से फूल और बीज ले कर उनकी ग्रेडिंग की जाती है. हम किसानों को  बुआई के लिए सीड भी उपलब्ध करवा रहे. यहां किसान दीदियों से फूल और बीज ले कर उनकी ग्रेडिंग की जाती है.बिचौलियों को हटा देने से दीदियों को सीधा लाभ मिल रहा है." आजीविका मिशन के सीईओ एलएम बेलवाल और स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर(संचार) दिनेश दुबे भी किसान दीदियों से मिले. दुबे ने आश्वासन दिया कि समूह की सदस्यों को आर्थिक मजबूती के लिए लगातार प्रेरित किया जाएगा. 

क्या है कुसुम और उसकी खेती !

कुसुम के फूलों को तोड़ती महिला (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

कुसुम को अमेरिकन केसर भी कहते हैं. बॉटनिकल नाम कार्थमस टिंक्टिरियस है. इसे मेडिसनल प्लांट (medicinal plant) माना जाता है. पीले, नारंगी और लाल रंग के सुंदर फूल इसकी पहचान है. इसके फूलों की पंखुड़ियां, बीज और यहां तक छाल का उपयोग होता है. लगभग चार महीने में यह फूल आने लगते हैं. राज्य औषधीय पादप बोर्ड के कंसल्टेंट मनीष पुरी गोस्वामी बताते हैं -"यह बहुत खास किस्म का पौधा है. जिसकी पंखुड़ियां बहुत महंगी बिकती हैं. सीड से ऑइल तैयार किया जाता है. इसको कई लोग खाने में प्रयोग करते हैं. इससे तैयार मेडिसिन का पाचन, बच्चों के पेट की कृमि दूर करने, जोड़ों के दर्द, महिलाओं के शारीरिक समस्याओं में भी किया जाता है. आजकल कुछ कंपनियां फेशियल उपयोग भी कर रहीं हैं.कुसुम के फूल 600 रुपए किलो और बीज 25 सौ रुपए क्विंटल बिक जाता है."            

सफल रहा पायलट प्रोजेक्ट 

राज्य निति आयोग की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. नेहा गुप्ता कहती हैं - "शासन की देवारण्य योजना का मकसद औषधीय पौधों की खेती और संग्रहण को बढ़ावा देना है.आयुष विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने खुद किसान दीदियों से मिलकर इस खेती से हो रहे फायदे की जानकारी ली. यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस प्रोजेक्ट पर विशेष रूचि ली. इस प्रोजेक्ट से जनजातीय छोटे किसान और स्वयं सहायता समूह (SHG)की महिलाओं को और अधिक आत्मनिर्भर बनाना है." जिले की किसान दीदियों को वन मेला भोपाल सहित गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मेले में भी शामिल होने का मौका मिल चुका है. आने वाले दिनों में यहां 10 से ज्यादा औषधीय पौधों की खेती की योजना तैयार की जा रही है.