उत्तराखंड (Uttrakhand) के देहरादून (Deharadun) में गरीब परिवार में मुश्किलों का सामना करते हुए रोशनी (Roshani) ने 30 साल पहले स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) और माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) की शुरुआत की. रोशनी (Roshani) आज समाज में मिसाल है.

10 रुपए से शुरू की उम्मीदों की रोशनी 

30 साल पहले 1992 में स्लम बस्ती (Slums) में रोशनी चंदेल (Roshani Chandel) ने गरीबी से निकलने की ठान ली. दिशा समाज सेवी संगठन (Disha NGO) के बारे में सुना. और उनसे समझ कर अपनी बस्ती की 10 महिलाओं को इकठ्ठा कर काम शुरू कर कुछ कमाने के बारे में बताया. महिलाएं भी साथ-साथ तैयार हुईं. 10 रुपए जोड़कर कर यह शुरुआत हुई.

रोशनी चंदेल (Image: Ravivar Vichar)

रोशनी चंदेल (Roshani Chandel) बताती है- "हमारे पास 10 रुपए भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हो पाते. हमने सबीना स्वयं सहायता समूह नाम से बैंक में खाता खुलवाया. छह महीने बाद 6 हजार रुपए का लोन मिला. हमने कुछ ऊन और क्रोशिये खरीदे. स्वेटर और मफलर बना कर बेचना शुरू किए. यह पहली कमाई का जरिया बना."

 धीरे-धीरे महिलाएं पहाड़ी उत्पादों को तैयार करने, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खेती जैसे कई चीज़ों पर काम करने लगे. हमें समूह की गतिविधियां भी समझ आने लगी. 

एक सोच से अब 600 महिलाओं का परिवार 

स्लम इलाके (Slums) में रहने वाली रोशनी की एक सोच से अब 600 महिलाओं का परिवार बन गया. रोशनी चंदेल आगे बताती है -" मैंने कई SHG बना कर 600 महिलाओं को सदस्य बना लिया. इन्हें भी रोजगार से लगाया. यहां तक नाबार्ड (NABARD) के तहत वर्कशॉप (Work Shop) और ट्रेनिंग (Trening) में हिस्सा लिया. महिलाएं भी कुछ नया करने लगी. हमने एक गाय पाली, जो  गोबर (Cowdung) होता था उसके छोटे-छोटे कंडे बनातेऔर हवन के लिए बेचते थे." 

रोशनी चंदेल (Roshani Chandel) अपनी कामयाबी के कारण पंजाब (Punjab) के जालंधर (Jalndhar) जा चुकी है और उन्हें यूरिया छोड़कर गोबर से ऑर्गेनिक खेती (Organic Farming) समझ कर आई. यही संदेश वह अपने इलाके में दे रही है.           

माइक्रोफायनेंस महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद कर देश की अर्थव्यवस्था (economy) में उनकी भूमिका को बढ़ावा दे रहा है. इस वजह से देशभर में कई ऐसी पहलें की जा रही है जिससे माइक्रोफायनेंस (micro finance) को बढ़ावा मिले.

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AKMI ने किया 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' का आयोजन 

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (AKMI) ने कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग (microfinance industry in Karnataka) के विकास पर चर्चा करने के लिए 'द माइक्रोफाइनेंस कर्नाटक समिट - 2023' (microfinance karnataka summit 2023) का आयोजन किया. 

समिट के दौरान नाबार्ड (NABARD) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक एन. श्रीनिवासन (Former Chief General Manager N. Srinivasan) द्वारा लिखी किताब 'कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस - सेक्टर रिपोर्ट 2023' (Microfinance in Karnataka - Sector Report 2023) लॉन्च की गई. बुक लॉन्च कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर (Karnataka Home Minister Dr. G. Parameshwara) द्वारा किया गया. उन्होंने माइक्रोफाइनेंस (microfinance) उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञों को भी संबोधित किया.

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इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट (impact study report) के लॉन्च के बाद पैनल चर्चा हुई, जिसमें कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस (microfinance in Karnataka) के विकास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर उद्योग विशेषज्ञ शामिल रहे. सर्वेक्षण में कर्नाटक के 7 जिलों को शामिल किया गया, जिनमें हर जिले के 2300 माइक्रोफाइनेंस ग्राहक हिस्सा बनें.

इस इम्पैक्ट स्टडी (impact study) का लक्ष्य कर्नाटक में ढाई दशकों के माइक्रोफाइनेंस संचालन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (Socio-economic impacts of microfinance operations) और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझना था.

JLG और SHG के साथ माइक्रोफाइनेंस उद्योग में होगी 10% बढ़ोतरी 

"जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स (JLG) और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ऋणों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक में माइक्रोफाइनेंस उद्योग का वर्ष 2022-23 के दौरान 10% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो करीब 46,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. AKMI का लक्ष्य ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करना, सभी हितधारकों और सहायक सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बनाना और ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़कर स्थानीय मुद्दों को सुलझाना है,'' AKMI के अध्यक्ष वेंकटेश एन (Vekatesh N. Chairman AKMI) ने बताया.

सा-धन (Sa- Dhan) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने 2022-23 के दौरान 21% की समग्र पोर्टफोलियो बढ़ोतरी दर्ज की. माइक्रोफाइनेंस उद्योग के लिए ऋण खातों की संख्या वित्त वर्ष 2013 में बढ़कर 136.3 मिलियन हो गई, जो वित्त वर्ष 2012 में 123.9 मिलियन थी, जो साल-दर-साल 10% की बढ़ोतरी दर्ज कर रही है. 

ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस निभा रहे अहम भूमिका 

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में रहने वाली 10 से 15 प्रतिशत आबादी को सेवा प्रदान करने की क्षमता है और भविष्य में 30 प्रतिशत आबादी तक सेवा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की संभावना है. ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास में माइक्रोफाइनेंस अहम भूमिका निभा रहा है (role of microfinance in rural development in Hindi). एमएफआई (MFI) न सिर्फ ऋण प्रदान करते हैं बल्कि वंचित समुदाय के लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) की मुख्यधारा में लाते हैं.

भारत में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) ही समावेशी विकास (Overall development) का रास्ता है. शहरी और ग्रामीण भारत में गरीब और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवाएं (financial Services in rural India) प्रदान करने में माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutions) बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ऋण पोर्टफोलियो (loan portfolio) वाले 2.67 करोड़ से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचने में, अर्थव्यवस्था में माइक्रो फाइनेंस उद्योग का योगदान अहम रहा है.

NABFINS और NABARD का गठन

भारतीय संसद ने एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की. एक विकास बैंक के रूप में नाबार्ड,  ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और शिल्प की आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन अन्य सुविधाएं उपलब्ध करता है. NABARD ने स्वयं सहायता समूह (SHG) को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई . नाबार्ड हमारे देश का प्रमुख फाइनेंसियल इंस्टीटूशन है, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) की सुविधा देता है।

माइक्रोफाइनेंस के लिए National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD) ने नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड (NABFINS) नाम की एक इंकॉर्पोरेटेड कंपनी बनाई जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (Indian Reserve Bank) द्वारा पंजीकृत नॉन - बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (Non- Banking Financial Company) है। NABFINS में नाबार्ड, कर्नाटक सरकार (Karantaka Government), केनरा बैंक (Canara Bank), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (Union Bank Of India, UBI), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank Of Baroda), धनलक्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) और फेडरल बैंक (Federal Bank) पार्टनर्स है। यह कंपनी ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद परिवारों और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर्स को फाइनेंसियल सेवाएं (Financial Services) देता है। यह लोगों को लोन की सुविधा देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तमिलनाडु में आईएफ़डी (Integrated Finance Division) से सहायता लेकर संगठनीय आजीविका कार्यक्रम (Organizational Livelihood Program) के माध्यम से अलग - अलग सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू किया।

NABFINS (एनएबीएफआईएनएस) में एसएचजी (Self Help Groups) और जेएलजी (JLG) के सहयोग से फाइनेंस होता है। एमएफआई (Micro Finance Institutions, MFI) के साथ ऑफिसियल स्टैंडर्स, ट्रांसपेरेंसी और निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए मॉडल माइक्रोफाइनेंस संस्थान विकसित है। इसका उद्देश्य जरुरतमंदों को सुविधा पहुंचना और सामाजिक बदलाव लाना है। 
नैबफिन्स लिमिटेड (NABFINS) उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की पहली ब्रांच, वाराणसी (Varanasi) के शिवपुर (Shivpur) में खुल रही है, जो की देश की 18वीं शाखा होगी। यह शाखा वाराणसी के स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और 10,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बनेगी। इसके लिए प्रत्येक महिला को 40 हजार रूपए तक का माइक्रो फाइनेंस दिया जायेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के तहत 196 जनपदों में 328 शाखाएं है। 

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के निरीक्षण में, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups, SHGs) को सशक्त बनाया जायेगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए डायरेक्ट लैंडिंग वर्टीकल के माध्यम से व्यवसाय संचालन की सुविधा दी जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान महिला समूहों को डिबेंचर (Debenture) दिए गए। नैबफीन लिमिटेड वाराणसी में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इससे महिलाओं को अपने व्यवसाय  शुरू करने में आसानी होगी साथ ही महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी।    

70 की उम्र में जोश 16 का

अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (Arunachal State Rural Livelihood Mission) प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत से काम हो रहा है जो की वेल्यू एडिशन के साथ माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) में भी तेज़ी ला रहे हैं.  यहीं से एक अलग कहानी है तवांग की रहने वाली 70 साल की महिला जिनके ज़ज़्बे और मेहनत की कहानी आज अरुणाचल की आम जनता से लेकर मुख्यमंत्री तक सब कह रहे है. 70 साल की उम्र में जोश 16 साल का है, कितने ही स्वयं सहायता समूह (SHG) को गाइड और एडवाइस करने का काम वो आज सफलतापूर्वक कर रही है. ऐसा लग सकता है की उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें फिजिकल और मेन्टल सपोर्ट की जरुरत होगी, लेकिन उन्होंने इसके उलट यह सब दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups ) को. यह सब देखते हुए उन्हें ग्रामीण कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) बनाया गया, जिसमें वह गांव - गांव जाकर समूह से जुड़ने और समूह बनाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करती है. उन्होंने अकेले ही एक महीने में 40 समूह बनाये. समूह को उनकी सलाह और अनुभव से बहुत से फायदे हुए. SRLM (State Rural Livelihood Mission) की मदद से वो समूह की महिलाओं को फार्मिंग ट्रिप पर लेकर गई और ऐसे ही न जाने कितने नए तरीके, समूह की महिलाओं को, उनके द्वारा मिले.   

कहानी का सबसे बड़ा माइलस्टोन रहा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू (CM Pema Khandu) ने उनका वीडियो ट्वीट किया और साथ ही लिखा की कैसे एसएचजी (self help group) जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने, सामाजिक और भावनात्मक सरलता फ़ैला रहे हैं. राज्य में एसएचजी महिलाएं जबरदस्त वृद्धि कर रही हैं. ग्रामीण और मार्जिनल समूहों में बने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सामूहिक प्रयासों के माध्यम से अशिक्षा और गरीबी जैसे मुद्दों पर काम कर, उसमे सफल भी हो रहे हैं.

ऐसा ही उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश (Arunanchal Pradesh) की जैस्मीन एसएचजी फेडरेशन का है, जिसमें 16 स्वयं सहायता समूह शामिल है, जो फूलों की खेती, सुपारी नर्सरी जैसी अनेक गतिविधियों (जीआईए ) में लगे हुए है. इसके अलावा ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे मछली पकड़ना, बांस बनाना और हथकरघा उत्पाद जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है. इससे समूह की महिलाओं को छोटे निवेश से लाभ कमाने में मदद मिल रहीं है, उन्हें देखकर ही और भी महिलाएं समूह के साथ जुड़ रहीं है.  

जुलाई 2021 में, पेमा खांडू ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्टीय ग्रामीण मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Mission, DAY NRLM) के तहत अरुणाचल  प्रदेश में 789 स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को लोन के रूप में 8,27,47,000 रूपए की राशि का वितरण किया था.यह योजना राज्य ग्रामीण विकास विभाग के अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM ) द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही हैं.

एसएचजी उन महिलाओं को लोन दे रहे है जो अपने व्यवसाय शुरू करना चाहती है. लेकिन उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई संसाधन नहीं हैं. एसएचजी, महिलाओं को लोन देकर उनके  उद्यमों को आगे बढ़ा रहा है.  जिससे आज हर वर्ग की महिलाएं चाहे वो शहर से हो या गांव से, व्यक्तिगत या ग्रुप में, काम कर आगे बढ़ रही है. अपने बच्चों के साथ - साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान दे रहीं. पहले जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, आज वही महिलाएं 12वीं की पढ़ाई के साथ,  ग्रेजुएशन (Graduation) और पोस्टग्रैजुएशन (Post Graduation) भी कर रही है. घर के साथ बाहर के काम जैसे  बाजार से सामान लाना, बैंक के काम, समूह के काम के लिए अलग - अलग संकुल से बात करना, सामान की डिलीवरी भी खुद संभाल रही है. आज स्वयं सहायता समूह (self help group) एक अवसर के साथ वरदान के रूप में आए है जिससे देश की महिलाएं, अपनी आर्थिक स्थिति के साथ, अपने जीवन में भी बदलाव ला रहीं है.