आज यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom UK) और फ्रांस (France) को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस ऊंचाई का श्रेय भारत की मजबूत घरेलू खपत (domestic consumption), बढ़ते सेवा क्षेत्र (service sector) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) में वृद्धि को दिया जा सकता है. इस उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, जब महिलाओं के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और लैंगिक अंतर (gender gap) से भारत अभी भी जूझ रहा है. ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को वित्त तक पहुंच के मामले में बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ा है.

वित्तीय समावेशन की ज़रुरत

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत में, लगभग हर पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश की पहल के बावजूद, खाता उपयोग के साथ-साथ महिलाओं के बीच बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के मामले में बड़ी असमानताएं है. विभिन्न बाधाएं महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बाधा डालती है, जिनमें पहचान का प्रमाण देने या मोबाइल फोन रखने में कठिनाइयां, बैंक शाखाओं से दूर रहना और बैंक खाते खोलने और उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता शामिल है.

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव

बोझिल कागजी कार्रवाई और लम्बी प्रक्रिया के कारण पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली महिलाओं से दूर हो गयी है. हालाँकि, फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी के ज़रिये वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहल ने स्मार्टफोन के जरिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाया है. डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet), मोबाइल मनी (Mobile Money) और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (peer-to-peer lending)से फिनटेक इस अंतराल को पाट रहे है और महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Independence) बढ़ा रहे है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) भी इसको दर्शाता है, जो की 2017 के 43.4 से बढ़कर 2022 में 56.4 हो गया. इन प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं को ऋण (Loan) मिल पा रहे है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल रहा है.

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फाइनेंशियल लिट्रेसी है ज़रूरी

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) महिलाओं को नकदी प्रबंधन (cash management), बचत (savings), बैंकिंग (banking), बीमा (insurance) के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस करके भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. परंपरागत रूप से, महिलाएं घरेलू बजट संभालती है और अक्सर गृह उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक रहती है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) से इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति (India’s digital financial revolution) अलग-अलग महिलाओं तक पहुंचाने में मददगार रहा है. डिजिटल साक्षरता (digital literacy) को बढ़ावा देकर, महिलाएं बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकती है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Platform) की ओर यह बदलाव वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देता है और महिलाओं को अपने वित्तीय कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है.

नीति निर्धारण महिलाओं के पक्ष में

वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच मिले. ये नीतियां ऋण (credit), भूमि स्वामित्व (land ownership) और विरासत कानूनों (inheritance laws) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती है. ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY) है. इसके तहत महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए आसान लोन (Loan) मिल जाता है. यह वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है. महिला सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं के पास कानूनी संपत्ति अधिकार है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देते हुए, विवाहित जोड़ों को संयुक्त स्वामित्व जारी करने की नीतियां लागू की है.

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माइक्रोफाइनेंस रहा मददगार

आज माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (microfinance institutions in India) की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusions) को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली कोशिश के रूप में उभरा है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institution) महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते है. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) योजनाएं भी महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करती है. चाहे वह एक छोटी सी दुकान स्थापित करना हो, कुटीर उद्योग चलाना हो, या अपने समुदायों के भीतर सेवाएँ प्रदान करना हो, इन सबके लिए आवश्यक पूंजी यहीं से आती है. वित्तीय लाभ से परे, माइक्रोफाइनेंस सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनती है, वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के साथ निर्णय लेने की शक्ति हासिल करती है.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बारे में नहीं है; यह आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के बारे में है. सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर इस विचार को कायम रखती हैं कि महिला आर्थिक रूप से निर्भर है या पैसे का प्रबंधन करने में असमर्थ है. जब महिलाएं अपने जैसे अन्य लोगों को बाधाओं को तोड़ते हुए देखती हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है.

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देश के युवा हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, innovation, प्रगति और इसी के साथ स्थिरता के लिए एक driving force के रूप में कार्य भी करते हैं. जब युवा Business, community work और राजनीति जैसे अलग अलग क्षेत्रों में भाग लेते हैं, तो इससे मदद मिलती है नए विचार बनाने में, पेशे को आगे बढ़ाने में और समाज को मजबूत बनाने में. वे नए विचार, ऊर्जा और उत्साह के साथ, सामने आने वाली समस्याओं का हल देखते है और साथ ही काम करने के बेहतर तरीके भी.

इन्ही युवाओं को अधिक से अधिक जानकारी देने में सबसे बड़ा योगदान है education, business schools या B-स्कूल का. ये schools इन युवाओं को भविष्य का business leader तो बनाते ही है, साथ ही उन्हें नए और मूल्यवान सबक सिखाते हुए उनकी सहायता भी करते है.

Karma-Yoga से मिलेगा सुधार को नजरिया

देश के ये युवा आज समाज का सुधार करते हुए नज़र भी आ रहे है. बात हो रही है Chennai के The Great Lakes Institute of Management की जो अपने पाठ्यक्रम में छात्रों को community involvement के कार्यक्रम Karma-Yoga में शामिल कर रहा है. इस पहल से इन युवाओं को कक्षाओं में मिलने वाले ज्ञान का उपयोग करने में मदद मिली.

Karma-Yoga एक Leadership Experiential Action Program (LEAP) संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (PGPM) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) का एक भाग है, यह students को अपने नेतृत्व और टीम-निर्माण कौशल विकसित करने में मदद करता है.

यह युवा अपने आस पास के गांवों की हालत देख, उनको बदल कर एक सुधार लाते हुए और साथ ही  Sustainable Development Goals (SDGs) को भी समझ कर आगे कदम उठाते नज़र आए. प्रत्येक batch को 24 टीमों में बांटा जाता है, प्रत्येक गांव के लिए एक टीम. एक टीम के रूप में, छात्र निर्धारित गांवों के हालातों को समझ कर, ग्रामीण जीवन के बारे में जान कर उन्हें सही रास्ता बताते है जिससे ये महिलाएं business को शुरू करने में सारे सही फैसले लें.

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युवाओं का SHGs के लिए खास कदम

छात्रों ने इन गांवों में 54 self help group (SHGs) बनाए और 2 sustainable development goals भी तैयार किए. महिलाओं के बीच gender equality तैयार करने के लिए चयनित 54 महिला SHGs के बीच अच्छे काम और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए. गांवों में Jana Small Savings बैंक के साथ साझेदारी में एक financial institution और microfinance project शुरू किया गया. 

छात्रों ने महिलाओं को छोटे business शुरू करने में मदद करने के लिए उन्हें finance से संबंधित हर जानकारी प्रदान की. इसी के साथ कई योजनाओं के आधार पर की गई गतिविधियों से उन्हें banks और microfinance से छोटे ऋण (loan) प्राप्त करने में मदद करी. 15 से अधिक SHG की महिलाओं ने लघु उद्योग शुरू किया और अपनी घरेलू income के अलावा, प्रति माह 5000 रुपये कमाती नज़र आयी. 

गांव की महिलाएं धीरे-धीरे सफलता की ओर अपना कदम बढ़ा रही है जिसका प्रभाव पूरे गांव के विकास पर पड़ रहा है. युवा आज अपने असली मूल से ना भटक कर जब किसी अच्छे कारण के लिए अपने समय का निवेश करते है तब उनकी ऊर्जा एक सफलता के राह की दिशा बन जाती है.

सरकार और वित्तीय संस्थान लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि 30% भारतीय गांव जो वित्तीय साक्षरता की कमी और खराब कनेक्टिविटी से जूझ रहे हैं, वहां Financial Services पहुंच सके.

सरकारी पहले दे रहीं Financial Inclusion को बढ़ावा

आजादी के बाद से, सरकारों ने वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी है. इस प्रयासों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सहकारी समितियों की स्थापना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), स्वयं सहायता समूह (women self help groups), NBFC की स्थापना शामिल थी.

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आज, Financial Inclusion को बढ़ावा देने के लक्ष्य से जन धन योजना और मुद्रा ऋण योजना जैसी सरकारी पहले लागू की गई हैं. 2014 में शुरू की गई जन धन योजना में 2022-23 तक 486.5 मिलियन बैंक खाते खोले गए, जिनमें 1.98 लाख करोड़ रुपये का cumulative deposit balance था. इसके बाद 2015 में छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण पहल की गई, जिससे वित्त वर्ष 23 तक 3.82 लाख करोड़ रुपये का बकाया ऋण दिया गया.

Microfinance के बाद भी Credit Gap मौजूद

लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंकिंग के बारे में नहीं है; यह व्यापक है, इसमें बीमा, पेंशन, बचत खाते, क्रेडिट और बहुत कुछ शामिल है. और जब इस नजरिए से देखा जाए तो ये योजनाएं काफी नहीं हैं.

माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) देश के कोने कोने तक फाइनेंशियल इन्क्लूशन को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. लेकिन अभी भी क्रेडिट अंतर बना हुआ हैं. Digital Lending Platforms भी गति पकड़ रहे हैं. इसके साथ ही, ज़्यादा ऋणग्रस्तता और अनुपालन की कमी का डर बना हुआ है.

Self Help Groups से जुड़ महिलाएं बन रहीं उद्यमी

महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में स्वयं सहायता समूह (SHG women) मॉडल सफल साबित हो रहा है.  SHG के बीच सूक्ष्म उद्यमों में बदलने की गति बढ़ रही है. लेकिन, ये स्वयं सहायता समूह अक्सर सीमित पहुंच वाले छोटे उद्यम शुरू करते हैं. एक ही तरह के ज़्यादा उद्यम ज़रुरत से ज़्यादा कम्पीटीशन बढ़ाकर सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं.

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बीमा और म्यूचुअल फंड इन क्षेत्रों में पकड़ हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. क्यूरेटेड सूक्ष्म-बीमा उत्पादों की कमी की वजह से चिट फंड जैसे जोखिम भरे विकल्प तेज़ी से लोगों को नुक्सान पंहुचा रहे हैं.

Digital Gap को दूर करना ज़रूरी

ग्रामीण भारत में डिजिटल गैप एक महत्वपूर्ण चुनौती है. डिजिटल विभाजन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद है. शहरी आबादी के 67% की तुलना में केवल 31% ग्रामीण आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है.

रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारतनेट जैसी सरकारी योजनाएं, जिनका लक्ष्य ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी सुधारना है, प्रभावी परिणाम देने में विफल रही हैं.

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Financial Literacy से बढ़ेगा Financial Inclusion

अन्य चुनौतियों में वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच, वित्तीय साक्षरता में कमी, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी से जुड़ी बाधाएं, cash only transactions और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों की वजह से लैंगिक असमानता बनी हुई है.

समान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए Financial Literacy को हर नागरिक तक पहुंचाना होगा. Financial Inclusion के ज़रिये न सिर्फ गरीबी और लैंगिक असमानता दूर होगी, बल्कि आर्थिक स्थिरता और महिला सशक्तिकरण हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा.

माइक्रोफाइनेंस के ज़रिये स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपना उद्यम शुरू कर आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) पर हाल ही में आई नाबार्ड (NABARD) की रिपोर्ट ने बताया जहां तक ​​स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की बचत का सवाल है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे पर तेलंगाना है (AP Telangana top SHG savings).

आंध्र प्रदेश ने की 18,606 करोड़ रुपये की बचत

आंध्र प्रदेश के SHG ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पहला स्थान हासिल करने के लिए कई बैंकों के साथ 18,606 करोड़ रुपये की बचत जमा की. तेलंगाना SHGs की बचत 5,156 करोड़ रुपये रही, जो अपने पड़ोसी तेलुगु राज्य से पीछे है. 

स्वयं सहायता समूहों (SHG) पर बैंकों की बकाया राशि की बात करे, तो तेलंगाना में 97% SHG पर ऋण बकाया था, इसके बाद आंध्र प्रदेश (89%) का स्थान था. इससे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में प्रति SHG औसत ऋण वितरण सबसे ज़्यादा 7.64 लाख रुपये था, इसके बाद तेलंगाना (6.07 लाख रुपये) का स्थान था.

4.5 लाख से बढ़कर SHG की संख्या हुई 16.9 लाख

2003 में सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, आंध्र प्रदेश में लगभग 4.5 लाख SHG थे, जिनमें करीब 61.1 लाख गरीब महिलाएं शामिल थीं. 2023 में चार गुना बढ़ोतरी हुई और दोनों तेलुगु राज्यों में SHG की कुल संख्या 16.9 लाख हो गई, जिसमें लगभग 1.7 करोड़ महिलाएं सदस्य हैं.

1990 के दशक में, DWCRA (ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास) समूह आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में शुरू हुए. लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में महिला स्वयं सहायता समूहों में बढ़ोतरी देखने को मिली. समूहों की सफलता देखते हुए ये संख्या बढ़ने लगी.

स्माल क्रेडिट के साथ महिलाएं हासिल कर रहीं आर्थिक आज़ादी  

आंध्र प्रदेश राज्य वित्त आयोग के सदस्य डॉ एम प्रसाद राव ने कहा कि SHG आंदोलन बांग्लादेश में शुरू हुआ. "स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत का आधार यह था कि सार्वजनिक व्यवस्था में छोटे ऋण कार्यक्रमों की मदद से गरीबी को कम किया जाए. आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में जहां वर्षा आधारित कृषि सबसे अहम आजीविका संसाधन है, छोटे ऋण के ज़रिये अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे. सार्वजनिक बैंकों ने स्थानीय साहूकारों की तुलना में SHG को सस्ते ऋण की पेशकश की. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जा रही स्माल क्रेडिट सुविधा ने महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया है और उनकी आय में भी योगदान दिया है".

1992 में शुरू किए गए SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG bank linkage) के अनुसार, बैंकों को SHG को एक बड़ा ऋण देने की अनुमति दी गई थी. RBI ने वित्तीय संस्थानों को बिना कोलैटरल के SHGs को ऋण देने की अनुमति दी. SHG के ज़रिये बैंकों से मिलने वाली वित्तीय सहायता (financial assistance by SHGs) ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मंच दिया. इससे फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिल रहा है और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) हासिल करने का रास्ता भी आसान हो रहा है.

जिस तरह हमारे देश में भाषा, परम्पराओं और संस्कृति के अलग-अलग रंग देखने को मिलते हैं, उसी तरह भारत का आर्थिक लैंडस्केप (economic landscape) भी काफी विविध है. इस विविध आर्थिक परिदृश्य में, सभी के विकास पर ध्यान देने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया जा रहा है. 

स्मॉल क्रेडिट के ज़रिये बढ़ रहा फाइनेंशियल इन्क्लूशन 

कम आय वाले समुदायों की आर्थिक ज़रूरतों (financial needs) को पूरा करने के लिए  माइक्रोफाइनेंस (microfinance) के ज़रिये उन्हें छोटे लोन तक पहुंच दी गई, ताकि पर्सनल और प्रोफेशनल ज़रूरतें (personal and professional needs) पूरी की जा सके. जब देखा गया कि ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर (organized sector) में रोज़गार न होने की वजह से महिलाएं आर्थिक संसाधनों (financial resources) तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की शुरुआत की गई.

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सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (SHG) पूरे देश में वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाली शहरी या ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. 

क्या माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह फाइनेंस एक है? 

माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता समूह, दोनों का ही लक्ष्य सीमित आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण का ज़रिया बनना है (aim of MFI and SHG), पर यह दोनों एक जैसे नहीं. ऋण देने की प्रथाओं में दोनों काफी भिन्न हैं (difference between microfinance and SHG finance). चलिए जानते हैं कैसे-

अप्रोच में अंतर 

स्वयं सहायता समूह, जो अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट (community development) को प्राथमिकता देने के लिए जाने जाते हैं, सदस्यों को लोन लेने से पहले बचत (SHG saving) को प्रमोट करते हैं. एक दूसरे को ज़रुरत पड़ने पर जमा की हुई राशि लोन के रूप में दी जाती है. इससे समुदाय में विश्वास और एक दूसरे की सहायता करने की भावना बढ़ती है. (What is the main objective of SHG?)

SHG फाइनेंस का रोल तब आता है जब ये महिलाएं साथ मिलकर रोज़गार के लिए या अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहती हैं. ये लोन सदस्यों की ज़रूरतों और उनकी चुकाने की क्षमता के अनुरूप होते हैं, आमतौर पर छोटे और कम समय के लिए दिए जाते हैं. SHG वित्तीय सहायता (financial assistance) को बढ़ावा देते हैं. SHG से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल की शर्त नहीं होती (collateral free loan).

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दूसरी और, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स (microfinance institutes) उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास पारंपरिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच नहीं है. लोन लेने वाले व्यक्ति की लोन भुगतान क्षमता के आधार पर उसे लोन दिया जाता है. एमएफआई (MFI) इन ऋणों पर ब्याज वसूलते हैं, जो अक्सर बैंकों द्वारा तय की गई दरों से ज़्यादा ही होती है. सुरक्षा के रूप में कोलेटरल की ज़रुरत होती है. 

SHG समुदाय के बीच सहयोग को प्रेरित करते हुए स्व-सहायता को बढ़ावा देते हैं, जबकि एमएफआई (MFI) उन व्यक्तियों और समूहों को औपचारिक वित्तीय दृष्टिकोण अप्रोच (formal financial approach) प्रदान करते हैं, जो मुख्यधारा की बैंकिंग सेवाओं (banking services) से बाहर हैं.

अलग ब्याज दर सीमा 

SHG अपने सदस्यों को 6-8% की उचित ब्याज दर सीमा (SHG loan interest rate) पर ऋण प्रदान करते हैं. ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता, हालांकि SHG मामूली सेवा शुल्क ले सकते हैं. 10 लाख तक के लोन के लिए SHG को कोलेटरल (collateral) या मार्जिन रिक्वायरमेंट की ज़रुरत नहीं होती. SHG में बैंकों द्वारा इवैल्यूएशन या ग्रेडिंग प्रक्रिया के बाद बचत-से-ऋण अनुपात 1: 1 से 1: 4 के बीच बचत से जुड़े ऋण लेने की क्षमता है.

MFI अलग ऋण देने वाले मॉडल के साथ काम करते हैं, जो अक्सर ऐसी ब्याज दरें लेते हैं जो पारंपरिक बैंकों (traditional banks) से काफी ज़्यादा होती है. इस ब्याज दर की रेंज सालाना 12 से 150 प्रतिशत तक हो सकती है. 

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रिस्क शेयरिंग होना 

MFI और SHG फाइनेंसिंग में देनदारी का बंटवारा (SHG and MFI risk sharing difference) काफी अलग है. MFI में, ऋण किसी व्यक्ति या समूह को दिया जाता है, और उधारकर्ता ऋण के भुगतान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होता है, जबकि SHG फाइनेंसिंग में, ऋण समूह को दिया जाता है, जिसकी रीपेमेंट (loan repayment) की ज़िम्मेदारी साझा होती है. रिस्क शेयरिंग की वजह से समूह के सदस्य साथ काम करते हैं, बचत करते हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) का ध्यान रखते हैं, और कम्युनिटी डेवलपमेंट (community development) का लक्ष्य पूरा करते हैं.

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लोन प्रक्रिया में भिन्नता 

MFI नगवठित समूहों को उनके गठन के 10-15 दिनों के अंदर ऋण दे देते हैं, जिसे आमतौर पर व्यक्तियों को दिया जाता है. SHG फाइनेंसिंग (about SHG financing in Hindi) की तुलना में MFI में ऋण वितरण प्रक्रिया (microfinance loan distribution process) तेज़ है. SHG को बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थानों से ऋण मिलता है. लोन की राशि पूरे समूह को दी जाती है. यह राशि सदस्यों की जरूरतों और पुनर्भुगतान क्षमता पर आधारित होती है, और MFI की तुलना में SHG फाइनेंसिंग में ऋण वितरण प्रक्रिया (SHG loan process) धीमी होती है. 

SHG सदस्यों को 13 सूत्रों (SHG 13 sutra) का पालन करना अनिवार्य है. जिसमें से नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित लेनदेन, और नियमित ऋण वापसी का आकलन कर उन्हें लोन दिया जाता है. 

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आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच 

लिंग के आधार पर वित्तीय समावेशन (gender based financial inclusion) की बात की जाये, तो माइक्रोफाइनेंस की तुलना में, SHG फाइनेंसिंग ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त (financial empowerment of women) बनाती है. SHG महिला केंद्रित योजना (women centric scheme) होने के नाते, महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ती है और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मंच प्रदान करती है. 

दूसरी ओर, MFI समुदायों की गरीबी कम करने में अहम भूमिका निभाता हैं (role of MFI in reducing poverty). भारत के कई हिस्सों में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए SHG, महिलाओं के लिए उपलब्ध एकमात्र प्रमुख (importance of SHG for women) ज़रिया है. 

अप्रोच अलग, पर SHG और MFI का लक्ष्य फाइनेंशियल इन्क्लूशन 

आजीविका मिशन (Ajeevika Mission), देवास की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला (Sheela Shukla) बताती हैं, "SHG फाइनेंसिंग महिलाओं को सामूहिक प्रगति के लिए प्रेरित करती है. आस-पास रहने वाली महिलाएं समूह बनाती हैं. पहले से जान-पहचान होने की वजह से साथ काम करना आसान होता है. MFI में अक्सर लोन लेने वालों को ब्याज दर की पूरी जानकारी नहीं होती. इसके विपरीत, समूह में काफी ट्रांसपेरेंसी (transparency in SHG) होती है."

वह आगे कहती है, "साथ ही, SHG फाइनेंसिंग में महिलाओं की आमदनी और उनकी क्षमता को देखते हुए रीपेमेंट इन्सटॉलमेंट (repayment installment) तय की जाती है. माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट फिक्स्ड नियमों का पालन करते हैं. जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि SHG फाइनेंसिंग, माइक्रोफाइनेंसिंग के विपरीत संवेदनशीलता और लेनदार की क्षमताओं को ध्यान में रखती है."

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SHG फाइनेंसिंग महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) पर ध्यान देते हुए, और माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institutes) वंचित वर्गों को आर्थिक संसाधनों (financial resources) तक पहुंच देते हुए, भारत के आर्थिक विकास (economic development) में योगदान दे रहे हैं. दोनों ही तरीके यह सुनिश्चित करने में सहायक बन रहे हैं कि वित्तीय समावेशन (financial inclusion) इस विविध देश के हर कोने तक पहुंचे.