आज यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom UK) और फ्रांस (France) को पछाड़कर भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. इस ऊंचाई का श्रेय भारत की मजबूत घरेलू खपत (domestic consumption), बढ़ते सेवा क्षेत्र (service sector) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (foreign direct investment) में वृद्धि को दिया जा सकता है. इस उल्लेखनीय आर्थिक विकास के बावजूद, जब महिलाओं के वित्तीय समावेशन (financial inclusion) और लैंगिक अंतर (gender gap) से भारत अभी भी जूझ रहा है. ऐतिहासिक रूप से, भारत में महिलाओं को वित्त तक पहुंच के मामले में बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ा है.

वित्तीय समावेशन की ज़रुरत

वित्तीय समावेशन (financial inclusion) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारत में, लगभग हर पांच में से एक महिला के पास बैंक खाते तक पहुंच नहीं है. वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश की पहल के बावजूद, खाता उपयोग के साथ-साथ महिलाओं के बीच बचत और ऋण सुविधाओं तक पहुंच के मामले में बड़ी असमानताएं है. विभिन्न बाधाएं महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में बाधा डालती है, जिनमें पहचान का प्रमाण देने या मोबाइल फोन रखने में कठिनाइयां, बैंक शाखाओं से दूर रहना और बैंक खाते खोलने और उपयोग करने में सहायता की आवश्यकता शामिल है.

बैंकिंग प्रणाली में बदलाव

बोझिल कागजी कार्रवाई और लम्बी प्रक्रिया के कारण पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली महिलाओं से दूर हो गयी है. हालाँकि, फिनटेक कंपनियां टेक्नोलॉजी के ज़रिये वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रही है. डिजिटल इंडिया (Digital India) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी पहल ने स्मार्टफोन के जरिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाया है. डिजिटल वॉलेट (Digital Wallet), मोबाइल मनी (Mobile Money) और पीयर-टू-पीयर लेंडिंग (peer-to-peer lending)से फिनटेक इस अंतराल को पाट रहे है और महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता (Financial Independence) बढ़ा रहे है. भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India RBI) का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) भी इसको दर्शाता है, जो की 2017 के 43.4 से बढ़कर 2022 में 56.4 हो गया. इन प्रयासों के माध्यम से, महिलाओं को ऋण (Loan) मिल पा रहे है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों में स्वतंत्रता को बढ़ावा मिल रहा है.

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फाइनेंशियल लिट्रेसी है ज़रूरी

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) महिलाओं को नकदी प्रबंधन (cash management), बचत (savings), बैंकिंग (banking), बीमा (insurance) के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस करके भारत में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है. परंपरागत रूप से, महिलाएं घरेलू बजट संभालती है और अक्सर गृह उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक रहती है. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (Financial Literacy Programme) से इन महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है. इसके अलावा, भारत की डिजिटल वित्तीय क्रांति (India’s digital financial revolution) अलग-अलग महिलाओं तक पहुंचाने में मददगार रहा है. डिजिटल साक्षरता (digital literacy) को बढ़ावा देकर, महिलाएं बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकती है. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (Digital Platform) की ओर यह बदलाव वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देता है और महिलाओं को अपने वित्तीय कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है.

नीति निर्धारण महिलाओं के पक्ष में

वित्तीय क्षेत्र की नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच मिले. ये नीतियां ऋण (credit), भूमि स्वामित्व (land ownership) और विरासत कानूनों (inheritance laws) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करती है. ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY) है. इसके तहत महिला उद्यमियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (micro and small enterprises) के लिए आसान लोन (Loan) मिल जाता है. यह वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है. महिला सशक्तिकरण को सक्षम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपाय महिलाओं के पास कानूनी संपत्ति अधिकार है. कर्नाटक जैसे राज्यों ने भूमि स्वामित्व में लैंगिक समानता (Gender Equality) को बढ़ावा देते हुए, विवाहित जोड़ों को संयुक्त स्वामित्व जारी करने की नीतियां लागू की है.

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माइक्रोफाइनेंस रहा मददगार

आज माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (microfinance institutions in India) की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusions) को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली कोशिश के रूप में उभरा है. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (microfinance institution) महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानते है. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) योजनाएं भी महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करती है. चाहे वह एक छोटी सी दुकान स्थापित करना हो, कुटीर उद्योग चलाना हो, या अपने समुदायों के भीतर सेवाएँ प्रदान करना हो, इन सबके लिए आवश्यक पूंजी यहीं से आती है. वित्तीय लाभ से परे, माइक्रोफाइनेंस सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है, जैसे-जैसे महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनती है, वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के साथ निर्णय लेने की शक्ति हासिल करती है.

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बारे में नहीं है; यह आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) और सामाजिक परिवर्तन (Social Change) के बारे में है. सांस्कृतिक रूढ़ियां अक्सर इस विचार को कायम रखती हैं कि महिला आर्थिक रूप से निर्भर है या पैसे का प्रबंधन करने में असमर्थ है. जब महिलाएं अपने जैसे अन्य लोगों को बाधाओं को तोड़ते हुए देखती हैं, तो यह आत्मविश्वास जगाता है और उन्हें अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित करता है.

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भारत में माइक्रोफाइनेंस ने एक लंबा सफर तय किया है. इसकी मदद से कम आय वाले परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बने हैं. NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group- SHG) की बढ़ती संख्या की वजह से NBFC - MFI की ज़रुरत में भी इज़ाफ़ा हुआ. 

BFSI सेक्टर में अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रहा माइक्रोफाइनेंस 

माइक्रोफाइनेंस लगातार BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा) परिदृश्य में एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है. पिछले कुछ सालों में, माइक्रोफाइनांस संस्थान (microfinance institutions in India) विकसित होकर फाइनेंशियल इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन गया है. यह बदलाव न सिर्फ लोगों को सशक्त बना रहा है, बल्कि वंचित समुदायों के आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में भी योगदान दे रहा है.

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इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह वित्तीय समावेशन (financial inclusion) की अहमियत और उसे मान्यता मिलना है. माइक्रोफाइनांस संस्थान परंपरागत रूप से औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से बाहर रखे गए लोगों को छोटे ऋण, बचत खाते और बीमा प्रदान करके समाज में मौजूद फाइनेंशियल गैप को कम करते हैं. इससे लाखों लोगों और छोटे उद्यमियों की आर्थिक क्षमता का विस्तार हो रहा है.

कोविड-19 महामारी के दौरान Microfinance ने निभाई अहम भूमिका 

कोविड-19 महामारी ने माइक्रोफाइनेंस की अहमियत पर प्रकाश डाला. संकट के समय में, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों ने कमजोर समुदायों को आपातकालीन ऋण और सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई. इससे न सिर्फ लोगों की अचानक आई ज़रूरतें पूरी हुई, बल्कि माइक्रोफाइनेंस की एडेप्टेबिलिटी और सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करने में उसकी भूमिका भी प्रदर्शित हुई.

डिजिटल सेवाओं ने बढ़ाई माइक्रोफाइनेंस तक पहुंच 

टेक्नॉलोजी माइक्रोफाइनेंस के लिए गेम-चेंजर साबित हुई. डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट के आने से माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाया. मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की मदद से, उधारकर्ता आसानी से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे फिजिकल ब्रांच की ज़रुरत कम हो जाती है.

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Data Analytics और Artificial Intelligence से प्रक्रिया हो रही आसान 

इसके अलावा, उधार पात्रता और रिस्क को मैनेज करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और अर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे न सिर्फ ऋण देने की प्रक्रिया आसान हुई है, बल्कि डिफ़ॉल्ट दरें भी कम हुई हैं, जिससे माइक्रोफाइनेंस बहुत सस्टेनेबल बना है.

रेगुलेटरी सपोर्ट इस क्षेत्र के विकास की एक और मुख्य वजह है. कई देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस के महत्व को पहचाना है और सहायक नियम बनाए हैं. ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि माइक्रोफाइनेंस संस्थान पारदर्शी और जिम्मेदारी से काम करें.

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Financial Inclusion को बढ़ा रहा Microfinance

निवेशक भी तेजी से  माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को सामाजिक रूप से जिम्मेदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं. माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में इन्वेस्ट कर, वे उचित वित्तीय रिटर्न की उम्मीद करते हुए गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं.

माइक्रोफाइनेंस फाइनेंशियल इन्क्लूशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, संकट के दौरान लचीलापन, टेक्नॉलोजी को अपनाने और जिम्मेदार प्रथाओं का पालन इसे सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक अहम शक्ति बनाता है. जैसे-जैसे माइक्रोफाइनांस संस्थान (importance of microfinance in india) नवाचार और सहयोग करना जारी रखते हैं, वे आर्थिक संसाधनों और ग्राहकों के बीच अंतर को कम करने की क्षमता रखते हैं.

यह विकास एक ऐसी समावेशी और न्यायसंगत दुनिया का रास्ता आसान कर रहा है, जहां आर्थिक अवसर सभी के लिए सुलभ हैं, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक आइडेंटिटी कुछ भी हो.