मध्य प्रदेश के Balaghat जिले के Lanji block नक्सल इलाके और भीहड़ जंगलों में बसा गांव है धीरी मुरम. केवल 16 परिवारों के इस गांव में कोई आम आदमी तो छोड़िए अधिकारी तक जाने से कतराते थे. 2 साल पहले यहां Ajeevika Mission पहुंचा. counselling की और महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए राजी कर लिया. पढ़िए एक दिलचस्प कहानी- 

गांव MP में पर CG के Naxalite area से गुजरना मज़बूरी

MP के Balaghat जिले के लांजी ब्लॉक में Ajeevika Mission के प्रयास रंग ले लाए. बालाघाट के ख़ुर्शीटोला पंचायत के धीरी मुरम गांव में self help group का गठन कर नई मिसाल पेश की. ख़ास बात यह है कि धीरी मुरम मध्य प्रदेश में होने के बावजूद यहां पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ सीमा से होकर निकलना पड़ता है. Naxalite इलाका होने कारण अधिकारी और आम जनता भी इस गांव में जाने से बचते रहे.

धीरी मुरम गांव में बैठक लेती ABM (Image: Ravivar Vichar)

साल 2022 में इस गांव की तकदीर बदली. शीतलामाता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष अनीता सिरसाम बताती है-"हमारे गांव में पहले कोई नहीं आता था. बालाघाट से अधिकारी आई और फिर SHG का समूह बनाया. आज मैं समूह की मदद से ही किराना दुकान चलाती हूं. पहले गांव के सभी लोग जरूरत का सामान लेने भी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में जाते थे .हमें लोन भी मिलने लगा.हमारी कमाई होने लगी."

इसी समूह की सचिव सुकवारो कहती हैं-"हम बहुत खुश हैं.हमारे समूह को गांव के ही स्कूल में  Mid Day Meal का काम भी मिल गया.कुछ बहनें खेती और कुछ सब्जी उत्पादन से जुड़ गईं."              

महिलाएं कभी लगाती थीं अनूठा, अब गिन रहीं नोट   

धीरी मुरम गांव की कहानी बड़ी दिलचस्प है. यहां गांव में सिर्फ एक महिला ही साइन करना जानती थी.बाकी दूसरी महिलाएं अंगूठा लगाती. वही महिलाएं अब कमाई के नोट गिनना सीख गईं.

एक साल पूरा होने पर SHG को सम्मानित करते स्थानीय जनप्रतिनिधि (Image: Ravivar Vichar) 

Ajeevika Mission ABM Suneeta Chandne कहती हैं-"धीरी मुरम गांव में समूह बनाना तो दूर, पहुंचना तक कठिन है.लगभग 54 किमी छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से होकर गुजरना पड़ता है.मैं पहुंची.गांव के पंच गोपाल सिरसाम से मदद ली. महिलाओं की लगातार काउंसलिंग की. SHG का गठन किया. अनीता ही सिर्फ साइन करना जानती थी.उसे अध्यक्ष बनाया . पहले Revolving Fund (RF) से 20 हज़ार रुपए की मदद दिलवाई.फिर CCL से डेढ़ लाख रुपए की मदद दी.महिलाओं को जोश आ गया. अनीता ने किराना दुकान खोली.उसे 3 लाख रुपए का दूसरा लोन करवाया. अब महिलाएं छत्तीसगढ़ के गाथापार गांव के हाट बज़ार में नहीं बल्कि गांव में ही सामान खरीदने लगी."

4 पुलिस चौकी पर चेकिंग के बाद दिखता है गांव !

इस गांव में पहुंचना इतना आसान नहीं. बालाघाट से लगभग 60 किमी दूर इस गांव तक पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ सीमा की 4 पुलिस चौकियों में अपना परिचय पात्र दिखाना होता है.Naxalite Area होने के कारण रास्ता कठिन है.

Ajeevika Mission District Project Manager (DPM) Mukesh Bisen बताते हैं-"यह हमारे जिले के लिए बड़ी चुनौती थी. ABM सहित ग्रामीणों के जोश से यहां self help group का गठन सफल रहा.हम प्रयास कर रहे कि और अधिक योजना का लाभ इस गांव की महिलाओं को मिले."

बालाघाट जिला पंचायत (ZP) CEO D.S.Randa और DM Dr.Girish Kumar खुद इस गांव की महिलाओं और SHG को प्रमोट करने में जुटे हैं. DM कुमार और CEO रणदा लगातार SHG महिलाओं का हौसला बढ़ा रहे.          

मध्यप्रदेश में Self Help Group की महिलाओं नया काम मिल सकता है. रोजगार के साथ ये महिलाएं 3 से 6 साल के मासूमों के लिए Anganwadi Centres पर पौष्टिक नाश्ता तैयार करेंगी. कमाई के साथ SHG की महिलाओं के सामने नई चुनौती शुद्धता की होग 

Selected SHGs को मिलेगा Anganwadi में काम 

Pilot Project के तहत महिला एवं  बाल विकास निदेशालय (WCD) ने MP के Bhopal के 100 चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों (Anganwadi Centres) पर दर्ज बच्चों के लिए Nutrition Breakfast परोसने के लिए कवायद शुरू कर दी. इस काम के लिए Self Help Group in Bhopal के बारे में विचार किया जा रहा. शासन द्वारा ऐसे SHG के नाम पर विचार किया जा रहा, जो बच्चों को समय पर पौष्टिक नाश्ता तैयार कर परोस सके.

SHG की महिलाएं पहले से ही Schools में  MDM बना रहीं (Image: Ravivar VICHAR)

Woman And Child Department आयुक्त डॉ. आरआर भोसले  ने बताया- "शुरुआत में नए नाश्ते के भोजन को पायलट आधार पर चयनित आंगनवाड़ियों में बच्चों को दिया जाएगा. इस प्रोजेक्ट से अच्छे परिणाम और सरकार से स्वीकृति मिलने पर, इस परियोजना को राज्य के अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों में भी लागू कर सकते हैं." 

आंगनबाड़ी में हर बच्चे पर खर्च होंगे 3 रुपए !

Women And Child Department के लिए यह व्यवस्था बड़ी चुनौती मानी जा रही. विभाग के अनुसार चार से पांच पौष्टिक नाश्ता के आइटम्स पर काम किया गया है. यही आंगनवाड़ी के बच्चों को परोसे जाएंगे. ख़ास बात इस प्रोजेक्ट के लिए हरेक बच्चे के लिए 3 रुपए स्वीकृत किए. यह पैसा और पौष्टिक नाश्ता की क्वालिटी चुनौती बन सकती है. हालांकि Ajeevika Mission से जुड़ी SHG की महिलाएं कई शैक्षणिक संस्थाओं में MDM (Mid Day Meal) काम कर रहीं हैं.        

पणजी, गोवा (Panaji, Goa) में महिला और बच्चों के विकास मंत्री विश्वजीत राणे (Women and Children Development Minister Vishwajit Rane) ने घोषणा करते हुए बताया कि मौजूदा नेटवर्क में सात सौ स्वयं सहायता समूह (SHGs) जोड़े गए हैं. SHG महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए काम किया जायेगा.

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की तरफ गोवा द्वारा यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा. Self Help Groups महिलाओं को घरेलू श्रेणी के विभिन्न उत्पाद बनाने की स्किल ट्रेनिंग देकर उनके व्यवसाय शुरू करने में मदद की जाएगी.

SHG से मिल रही महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता 

विश्वजीत राणे ने कहा कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए परिवर्तन के दूत हैं और उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने के लिए एक मंच भी. समूह की मदद से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही है (Economic empowerment of women).

SHG महिलाएं अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में बदलाव ला रही हैं. इस पहल की शुरुआत शहरी विकास और महिला और विकास विभाग (Department of Urban Development and Women and Development) के साथ की जा रही है.

Image Credits : Goa Bazaar 

पिछले कुछ सालों में कई self help groups बनाये गए हैं. लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं (Self help groups women) की गतिविधियां मुख्य रूप से स्कूलों में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) देने, तैयार खाने के आदान-प्रदान वाले खाद्य आइटम और स्नैक्स उत्पन्न करने से जुड़ी थीं.

सरकार द्वारा शुरू कीए नए प्रयास और नई योजनाओं से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण (Economic empowerment of women of self-help groups) की राह पर अग्रसर होंगी.

रसोइन के साथ कलेक्टर ने भोजन कर बढ़ाया समभाव 

मध्य प्रदेश (MP) के मंडला (Mandla) जिले के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के साथ जुड़ी गुमनाम रसोइन तीजा बाई इन दिनों चर्चा में है. छोटे से गांव हर्राटोला के प्राइमरी स्कूल में मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने वाली के साथ बैठ कर कलेक्टर ने खाना खाया. दरी पर बैठ कर न केवल खाना खाया बल्कि भोजन को स्वादिष्ट भी बताया. तीजा बाई  ख़ुशी से फूली नहीं समां रही. दरअसल जिला  कलेक्टर (DM) डॉ.सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) अचानक मवई विकासखंड के हर्राटोला गांव के स्कूल पहुंची. जहां उन्होंने एमडीएम (MDM) सहित कई व्यवथाओं को भी चेक किया था. कलेक्टर सिडाना की इस पहल को प्रोत्साहन और समभाव के नज़रिए से देखा जा रहा.

सिडाना के अंदाज़ से बढ़ा समूह का मनोबल 

कलेक्टर डॉ. सिडाना के इस अंदाज़ से  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) का हौसला बढ़ा. मातेश्वरी समूह (SHG) की रसोइन तीजा बाई बताती है- "मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कलेक्टर मेरी थाली में ऐसे प्रेम से खाना खाएगी. कई सालों से मैं मध्यान्ह भोजन बना रही.अधिकारी तो आते हैं,पर पहली बार मेरे साथ खाना किसी ने खाना खाया.बहुत खुश हूं." इस पूरे घटनाक्रम के बाद समूह की  महिलाओं में उत्साह है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के ब्लॉक मैनजर (BM) राकेश जंघेला ने बताया- "मवई ब्लॉक में आंगनबाड़ी और  समूह मिलकर  मध्यान्ह भोजन बना रहे. कलेक्टर डॉ.सिडाना से मिले प्रोत्साहन से समूह सदस्यों में उत्साह है." इस समय पूरे जिले में कलेक्टर स्कूलों कि मॉनिटरिंग कर रहीं है. आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) बीडी भेसारे कहते हैं- "जिले में स्वयं सहायता समूह अलग-अलग काम से जुड़ कर रोजगार कर रहीं है. कलेक्टर डॉ. सिडाना की एमडीएम के लिए विजिट और सराहना से समूह हुए बेहतर काम करेंगे."

 रसोईया तीजा बाई के साथ एमडीएम का स्वाद लेती डीएम सलोनी सिडाना (Image Credit: Ravivar Vichar)

काम करने वाले होतें हैं हमेशा सम्मानित 

कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना (Image Credit: Ravivar Vichar)

मवई विकासखंड (Mavai Block) की विजिट के बाद कलेक्टर (DM) डॉ. सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) कहती हैं- "हर काम करने वाला सम्मानित होता है. मैंने कई स्कूल्स चेक किए. हर्राटोला स्कूल में भोजन में गुणवत्ता थी. जहां तक भोजन खाने की बात है. हमें समाज में मिलजुलकर ही रहना चाहिए.छुआछूत,ऊंच-नीच की समाज में कोई जगह नहीं." सिडाना ने यहां निर्देश दिए कि ऐसे ही गुणवत्ता युक्त भोजन बच्चों को दिया जाए. उन्होंने बच्चों से बात की. उपस्थिति और सिलेबस पूरा समय पर करने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा सिडाना ने देवगांव, भमौरी, बेला, मनोरी, सठिया और बासनी के प्राइमरी स्कूल्स को चेक कर जरुरी निर्देश दिए. इस मौके पर एसपी रजत सकलेचा, एसडीएम बिछिया सर्जना यादव, मवई जनपद के सीईओ कपिल तिवारी भी मौजूद थे.                    

आश्वासन से बंधी उम्मीद बच्चों के लिए खुले किचन 

प्रदेश (MP) में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) से जुड़े समूह और उनकी चल रही हड़ताल (Strike) में नया मोड़ आया. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) की पहल पर समूह की सदस्य महिलाओं ने बच्चों के लिए 12 अगस्त से किचन खोल दिए. अब बच्चों को भूखे पेट घर नहीं लौटना पड़ेगा. मंत्रियों से मिले आश्वासन के बाद  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं में उम्मीद बंधी.10 अगस्त को मंत्री कमल पटेल ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर हड़ताल पर बैठी महिलाओं से चर्चा की.11 अगस्त को महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल (Bhopal) में कमल पटेल (Kamal Patel) के साथ मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया (Mahendra Singh Sisodiya) से मिली. भोजनदेख कर बच्चे खुश हो गए. 

मांगों के लिए १५ दिन का अल्टीमेटम  

एक अगस्त से मध्यप्रदेश (MP) के सभी समूह की महिलाएं अपनी 12  सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर है. प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश बघेल ने बताया- "मंत्री कमल पटेल के आश्वासन और मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया की समझाइश पर हमने बच्चों के लिए किचन में काम करना शुरू किया. मंत्री सिसौदिया ने कैबिनेट में समूह की मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखने की बात कही. कैबिनेट में मांगे स्वीकार करने का आश्वासन दिया. हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया."

बच्चों के लिए भोजन के साथ जारी हड़ताल 

इस बातचीत के बाद संघठन ने बच्चों के हित में यह निर्णय लिया.हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले कहती है- "दो-दो मंत्रियों ने हमारे संघठन को आश्वासन दिया. हमने 15  दिन में मांगे पूरी करने के लिए अल्टीमेटम दिया. हमने बच्चों के लिए भोजन बनाने का निर्णय लिया.15 अगस्त को हमेशा की तरह बच्चों के लिए ख़ास भोजन बनाएंगे. लेकिन साथ में हमारी हड़ताल भी जारी रहेगी."
इस हड़ताल से पूरे प्रदेश की एमडीएम व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. 96 हजार समूह इस योजना में अपनी सेवाएं दे रहे. ख़ास मांगों में रसोइयों के मानदेय बढ़ने के साथ प्रति विद्यार्थी भोजन बनाने का मानदेय बढ़ाना भी शामिल है.ये समूह केंद्र की योजना अंतर्गत सांझा चूल्हा और मिडिल स्कूल तक के दर्ज सरकारी बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं.

हरदा जिले में एमडीएम के लिए भोजन बनाती समूह की सदस्य 
                 

हड़ताली बहनों को मंत्री ने दिया आश्वासन 

अगस्त से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर बैठी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं से 12 अगस्त को मुख्यमंत्री  (CM) शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) अपने निवास पर मिल सकते हैं. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर समूह की  महिलाओं से बात कर सुलह की कोशिश की.अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर समूह की महिलाएं हड़ताल पर हैं.ये सभी महिलाएं मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने जैसे काम से जुड़ीं हैं.  

सीएम से मिलने को तैयार हुए समूह  

हरदा (Harda) में समूह को आश्वासन मिलने के बाद भी सदस्यों के तेवर जस के तस बने हुए हुए हैं. हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले (Suneeta Dole) बताती हैं- "हमारी मांगे जायज है. मंत्री कमल पटेल ने हमें समस्यों के निराकरण का आश्वासन दिया. यदि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने का समय देते हैं तो है तो हम अपनी मांगों को लेकर मिलने को तैयार हैं."
इस मौके पर मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारा परिवार है.मैं खुद मुख्यमंत्री चौहान तक समूह की मांगे पहुंचाकर निराकरण के प्रयास करूंगा." 

दो करोड़ मासूम प्रभावित 

हड़ताल (Strike) का असर इतना है पिछले दस दिन में प्रदेश  के दो करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे. इन मासूमों को उनके हक़ का एमडीएम (MDM) नहीं मिल पा रहा. कई बच्चों के भूखे रहने की नौबत बानी हुई है. महिला संघ की प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश  बघेल (Sarita Omprakash Baghel) कहती है- "हमारे समूह कई सैलून से काम कर कर रहे. महंगाई कई गुना बढ़ जाने के बाद भी हमारे काम के रेट नहीं बढ़े. भोजन बनाने वाले रसोइए और दूसरे खर्च बढ़ाना हमारी ख़ास मांग है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा है कि वे हमारी मांगे मान लेंगे."  इस समय 96 हजार समूह की 11 लाख महिलाएं एमडीएम से जुड़ीं हैं. 

समूह की हड़ताल से  मिड मिल को तरसे मासूम 

मध्य प्रदेश के स्कूलों में दिया जाने वाले मिड-डे मिल (Mid Day Meal) व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. मासूम मिड-डे मिल (MDM) को तरस गए. महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ीं हैं. अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) का असर इतना हुआ कि सरकार सहित अफसरों के दम फूल गए. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी इन महिलाओं के जगह-जगह प्रदर्शन जारी है. सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha)और मध्याह्न भोजन (MDM) के किचन में ताले लग गए. पिछले कई दिन से मांगे मनवाने और समूह की चेतावनी को अनसुनी करना अब शासन के लिए महंगा पड़ रहा.

मांगों को लेकर महिलाओं का धरना जारी है (Image Credit: Ravivar Vichar)     

96 हजार समूह,11 लाख सदस्य हड़ताल पर 

हड़ताल (Strike) को लेकर प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह महासंघ ( State SHG federation) की प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश कहती है- "हमारी 12 सूत्रीय मांगे सभी जायज है. शासन से हम लगातार मांग कर रहे कि महंगाई का असर हमारी व्यवस्था पर हुआ. बावजूद अभी तक सरकार हमारी मांगों को अनसुनी कर रही.मेरा दावा है कि प्रदेश में हड़ताल सफल है. 96 हजार समूह से जुड़ी 11 लाख महिला सदस्य इस हड़ताल में शामिल हैं. रसोइए दो लाख 32 हजार भी इस हड़ताल में शामिल हैं. सरकार को हमारी समस्या समझ मांगे मानना चाहिए." इस हड़ताल में जिला मुख्यालय और दूसरे स्तर पर भी अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल जारी है. हरदा की जिला अध्यक्ष सुनीता डोले कहती है- "हमारी हड़ताल से शासन को मांगे मानना पड़ेगी. हम हड़ताल जारी रखेंगे."  यही दावा सिवनी की सरिता चौहान, नर्मदापुरम की रोशनी सोनी, श्योपुर की सुनीता नायक और खरगोन की अध्यक्ष सीता ने किया.             

2 करोड़ मासूम मिड-डे मिल के भरोसे 

अधिकांश मजदूर और खेतिहर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. केंद्र सरकार की इस मध्यान्ह भोजन योजना के भरोसे 2 करोड़ बच्चों का पेट भरता है. ये इस मिड-डे मिल के भरोसे ही हैं. माता-पिता कहते है- "हम सुबह से खेत और मजदूरी पर निकल जाते है. बच्चों के लिए स्कूल में खाना नहीं बन रहा.जैसे-तैसे कभी-कभी डब्बे में रोटी रख बच्चों को स्कूल भेज रहे. जल्दी स्कूल से भोजन मिलना चाहिए."

बुरहानपुर में एसएचजी की सदस्य ने  अध्यक्ष दीपा सोनी के साथ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा  (Image Credit: Ravivar Vichar)

महंगाई में सिर्फ दो हजार मानदेय !

प्रदेश अध्यक्ष सरिता कहती है- "इतनी महंगाई के बावजूद रसोइए को सांझा  चूल्हा योजना में मात्र दो हजार रुपए मानदेय मिल रहा. विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति कि बजाए सिर्फ 60 प्रतिशत ही भुगतान हो रहा. इसे सही उपस्थिति के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए.रसोइए को 10 और 15 रुपए प्रति छात्र भुगतान किया जाए. मांगें नहीं मानने तक हड़ताल जारी रहेगी."
खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सलाहकार और अधिकारी संघ आपदाधिकारियों को आश्वासन दे चुके हैं. आने वाले दिनों में सरकार एसएचजी महिलाओं की जायज मांगों को मान लेगी.                                     

सांझा चूल्हा बुझा कर अब विरोध की आग

मासूम बच्चों के लिए स्वदिष्ट खाना बनाने वाली महिलाओं के खुद पेट भरने के लाले पड़ रहे. न मांगे सुनी जा रही न कोई ठीक से आश्वासन देने को तैयार. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी तो 6 अगस्त से चौका-चूल्हा बन कर देंगे. लगातार सरकार को दे रहे चुनौती के बावजूद शासन ने अभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. हालत यह बन रहे कि एक जिले से दूसरे जिले और अब यह विरोध पूरे प्रदेश में फैल गया. हाल ही में हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर  समूह की सदस्यों ने कलेक्टर के सामने जमकर प्रदर्शन किया.

Image Credits: Bhaskar

पूरे प्रदेश में जहां स्कूल खुल गए वहीं स्वयं सहायता समूह  के सदस्यों का हड़ताल (Strike) पर जाना सरकार को मुश्किल में डाल सकता है. प्रदेश में नीमच, देवास, बुरहानपुर, खरगोन जिले के कई मुख्यालयों के साथ कसरावद सहित दूसरे जिलों में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया.     

थाली- कटोरे बजा कर किया विरोध

मध्य प्रदेश (MP) के हरदा (Harda) जिले में सभी सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) बनाने वाली समूह (SHG) की महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस  पहुंच कर अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया. महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. थाली-कटोरे बजा कर विरोध जताया. संगठन की जिलाध्यक्ष सुनीता डोले ने कहा- "दो जुलाई को भोपाल के दशहरा मैदान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। एक भी मांग पूरी नही हुई. यदि 48 घण्टे के भीतर उनकी 12 मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगामी 6 अगस्त से जिले की सभी बहनें  तहसील स्तर पर अनिश्चित कालीन धरना देंगी." 

रसोइए राशि को लेकर परेशान !

पूरे प्रदेश में समूह (SHG) का आरोप है कि सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha) और मध्याह्न भोजन (MDM) बनाने वाले रसोइए को पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, इससे उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा.इसके पहले नीमच में भी समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन कर यही मांगें पूरी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा. अभी दो और छह हजार रुपए ही मिलते हैं.यह पैसा कलेक्टर रेट पर दिया जाए . इसके अलावा सांझा चूल्हा  (Sanjha Chulha) से जुड़े समूहों की शिकायत है कि छह महीने से उनको भुगतान नहीं हुआ. फिलहाल प्राथमिक स्कूल में 4 रुपए 90 पैसे मिलते जो 10 रुपए व माध्यमिक स्कूल में 7 रुपए 45 पैसे की जगह 15 रुपए प्रति छात्र राशि दी जाना चाहिए.
हरदा जिला संगठन ने कलेक्टर (DM) ऋषि गर्ग ( Rishi Garg) को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर गर्ग ने समूह को आश्वस्त किया कि वे समूह की मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे.                   

मिड-डे मील स्कीम (Mid Day Meal Scheme) पुरे भारत के स्कूलों में चलाई जा रही है ऐसी स्कीम है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी को ऊपर उठाना है. काफी सालों से चल रही है यह स्कीम को पीएम पोषण योजना (PM Poshan Yojana) के नाम से जाना जाता है. मिड-डे मील (Mid Day Meal) की शुरुआत गोवा के स्कूलों में भी की गयी जिसमे स्कूली छात्रों को ताजा गरम और पौष्टिक खाना दिया जाता है. इस स्कीम में भोजन सप्लाई में कुछ समय से उतार - चढाव देखने को मिल रहे थे. इस समस्या के हल के रूप में SELF HELP GROUPs सामने आये जिन्हे यह खाना बनाने का काम दिया गया. स्वयं सहायता समूह द्वारा मिड डे मील बनाने का एक्सपेरिमेंट सफल रहा. SHG अपना काम तन और मन के साथ कर रहे थे लेकिन उनके सामने कुछ जगह धन की समस्या आ रही है. खाना बनाने का सामन खरीदने के लिए इन्हे पर्याप्त रुपये नहीं मिल पा रहे है. जिसकी वजह से भोजन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार स्वयं सहायता समूहों के सामने भोजन की क्वालिटी और स्टेबिलिटी को बनाये रखना चिंता का विषय बन गया है. छात्र छात्राओं  को परोसे जाने वाले भोजन की क्वॉलिटी कम हुई, जिसको खाने के बाद कुछ छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा. इसका ठीकरा SHGs पर फोड़ा गया और उनके कठघरे में खड़ा कर दिया गया.

आज गोवा सरकार (Government of Goa) पर 100 से अधिक SHG का मिड डे मील सप्लाई (Mid Day Meal Supply) का 13 करोड़ रूपए बकाया है. यह फण्ड रिलीस नहीं होने से समूह की महिलाओं को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इतना सब होने के बाद भी समूह की महिलओं ने हार नहीं मानी और पढ़ने वाले बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया. समूह ने अपने स्तर पर लोन लिए और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले इसके लिए अपना सोना तक गिरवी रख दिया. सरकारें नॉन - प्रॉफिट संगठनों को कई क्षेत्रों में कई तरह से फाइनेंसियल सहायता दे रही है. इन NGOs (Non - Govermental Organizations) के पास फंडिंग जुटाने के कई तरीके है लेकिन गोवा में SHG पूरी तरह से सरकारी फंडिंग पर निर्भर है और उन्हें समय पर फंडिंग ना मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों की बेहतर सेवा और गुड क्वॉलिटी भोजन सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को समय पर भुगतान करना महत्वपूर्ण है.

छात्रों की सेवा करने वाले स्वयं सहायता समूह न केवल राज्य की जीडीपी (GDP) और आर्थिक स्थिति में योगदान करते हैं बल्कि महिलाओं  के लिए रोजगार तथा सिंगल मदर्स (Single Mother) को फाइनेंसियल इंडिपेंडेंस (Financial Indepence) के अवसर प्रदान करते हैं। समूह की महिलाओं का समर्थन करने के लिए, सरकार को इकनोमिक डेवलपमेंट कारपोरेशन (Economic Development Corporation, EDC) के माध्यम से बिज़नेस एनहांसमेंट फाइनेंशियल स्कीम (Business Enhacement Financial Scheme) को लाना चाहिए और बेहतर फ़ूड क्वॉलिटी (Food Quality) के लिए लेटेस्ट फ़ूड टेक्नोलॉजी (Latest Food Technology) को शामिल करके उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जा सके। मिड डे मील स्कीम की सफलता तथा स्कूली छात्रों की ओवरआल भलाई तथा शिक्षा  के लिए, सरकार को SHG की फाइनेंसियल इंडिपेंडेंस को प्राथमिकता  देने की जरुरत हैं. मिड डे मील स्कीम का असली परिणाम तब ही दिखेगा जब माँ के हाथों से बना खाना बच्चों तक पहुंचेगा.