मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के डिंडोरी (Dindori) जिले की बैगा आदिवासी (Baiga Tribal) लहरी बाई (Lahri Bai) बचपन से जंगल को बचाने और मोटे अनाज (Millet) का बीज (Seed) इक्कठा करती रही. 

Image Credits: google Images

मिलेट्स बीज बैंक के बाद सुर्ख़ियों में लहरी 

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (President Dropadi Murmu) ने नई दिल्ली (New Delhi) के ICAR कन्वेंशन हॉल में  'पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह' में  कृषक लहरी बाई को दुर्लभ श्रीअन्न बीजों के संरक्षण के लिए 'प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार' से सम्मानित किया.

राष्ट्रपति मुर्मू (President Murmu) ने कहा- "लहरी बाई प्रकृति की असली संरक्षक है. उसने ही प्रकृति के उपहार कृषि जैव विविधता को बचाकर रखा. वनस्पतियों का संरक्षण सभी के लिए बहुत जरुरी है." 

पीएम के ट्वीट में भी तारीफ़ 

कृषक लहरी बाई द्वारा स्व-प्रेरणा से लघु धान्य फसलों के बीजों को संरक्षित किए जाने के लिए पुरस्कार डेढ़ लाख रुपए सहित प्रशस्ति-पत्र दिया गया. 27 साल की लहरी बाई के लिए प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था -"लहरी बाई पर गर्व है,जिन्होंने श्री अन्न के प्रति उत्कृष्ट समर्पण दिखाया है.उनके प्रयास कई अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे." 

बीज देख पहचान जाती मिलेट्स  

मिलेट्स सीड के साथ डिंडोरी की लहरी बाई                 

लहरी बाई ने अपने छोटे घर के एक कमरे को  Seed Bank बना दिया. लहरी बाई कहती है- "मुझे शुरू से जंगल और पेड़-पौधों से प्रेम रहा. जंगल में मोटा अनाज बचा कर रखती. शुरू में 15 तरह के बीज बचाए. धीरे-धीरे मैंने 150  बीज कमरे में इक्कठा कर लिए. मुझे राष्ट्रपति से मिल कर अच्छा लगा." लहरी बाई बीज देख मिलेट्स की प्रजाति पहचान जाती है. प्रदेश में डिंडोरी के जंगलों में कोदो-कुटकी (Kodo-Kutaki) जैसे मोटे अनाज को जिला प्रशासन ने काफी प्रमोट किया. लहरी बाई प्रदेश की 'सीड एम्बेसडर' है.

मिलेट्स कैफे से युवाओं में रुझान 

बेहतर स्वास्थ्य को लेकर ख़ास कर युवा मिलेट्स को अब उपयोग करने लगे. UN ने 2023 को International Millet Of The Year घोषित करने के बाद देशभर में Millet Caffe खुल गए. Nutritionist मेघा शर्मा कहती हैं- "आजकल भागदौड़ और स्ट्रेसफुल लाइफ में हेल्थ अवेयरनेस भी जरुरी है. Junk Food की जगह अब Millet Products को उपयोग किया जाना चाहिए. इस तरह के मोटे अनाज में कोलेस्ट्रॉल,फेट्स की मात्रा काम होती है. ये फायदेमंद होता है. आजकल इसकी कई तरह कई स्वादिष्ट डिशेस भी बन रही हैं."

तकनीक के इस दौर में, जैसे-जैसे हम प्रौद्योगिकी (Technology) पर निर्भर होकर अपने स्वास्थ्य और वातावरण को नुक्सान पंहुचा रहे हैं, वैसे-वैसे स्वदेशी ज्ञान (indigenous knowledge) और प्रणालियों (system) की कीमत पता चल रही है.

पर्यावरणीय चुनौतियां खींच रही बाजरा जैसी टिकाऊ फसल की ओर ध्यान 

कृषि क्षेत्र (agricultural sector) में भी एग्रो-टेकनॉलोजी (Agro-Technology) के बढ़ते इस्तेमाल के चलते टिकाऊ (sustainable) और लचीली कृषि पद्धतियों की ज़रुरत की तरफ ध्यान जा रहा है.

Image Credits: Alternatives Confluence

जलवायु परिवर्तन (climate change) और पर्यावरणीय चुनौतियों (environmental challenges) के मद्देनजर, एक अहम कृषि परिवर्तन हो रहा है, जो बाजरा (millet) जैसी टिकाऊ, स्थानीय फसल की अहमियत पर ध्यान खींच रहा है. ये मोटा अनाज (millet) न सिर्फ लचीलेपन और पोषण संबंधी फायदों (millet health benefits) का वादा करता है, बल्कि कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने का ज़रिया भी बन रहा है.

बाजरा को मिली 'महिलाओं की फसल' होने की पहचान 

बाजरा, जिसे 'महिलाओं की फसल' (millet as women crop) कहना गलत नहीं है, ग्रामीण समुदायों (rural communities) में लैंगिक समानता (gender equality) और आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है. परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा खेती (women in farming) और संसाधित किया जाने वाला बाजरा सदियों से उनके आहार और आजीविका का मुख्य हिस्सा रहा है (social benefits of millet farming for women).

बाजरा को 'महिलाओं की फसल' माने जाने की एक बड़ी वजह स्वयं सहायता समूह (self help groups) द्वारा मिलेट खेती को बढ़ावा देना है. मिलेट कैफ़े (millet cafe), मिलेट की नई-नई रेसिपीस (millet Recipes), कृषि सखी (Krishi sakhi) बन बाजरा खेती को बढ़ावा देना, एग्रो प्रेन्योर्स (agro-preneurs) के द्वारा मिलेट उत्पादन (millet production) को बढ़ावा देने जैसी पहले उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) की दिशा में लेजा रहा है.   

Image Credits: Alternatives Confluence

महिला उद्यमिता से लेकर उनके पोषण तक, बाजरा निभा रहा साथ 

खेती के अलावा, बाजरा प्रसंस्करण (millet processing) और मूल्य संवर्धन (value addition) भी मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. सफाई और छिलका उतारने से लेकर पीसने और खाना पकाने तक, महिलाएं बाजरा को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. यह भागीदारी उन्हें मूल्यवान कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic status) में बढ़ोतरी होती है.

इसके अलावा, बाजरा उत्कृष्ट पोषण (bajra nutrition benefits) लाभ प्रदान करता है. वे आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों (nutrients in millet) से भरपूर हैं, जो ख़ासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. आंगनवाड़ियों और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में बाजरा (Millet in health schemes) को शामिल किया जा रहा है जिससे कुपोषण (malnutrition) जैसी गंभीर बीमारियों को कम बजट में ठीक किया जा रहा है.

Image Credits: Ravivar vichar

बाजरा ने बनाया महिलाओं को उद्यमी 

UN द्वारा घोषित 'द ईयर ऑफ़ मिलेट्स' (International Year of Millets 2023) जैसी पहल ने महिलाओं को उद्यमी (woman entrepreneurs) बनने का अवसर दिया, जिसके बाद इस पहल को बढ़ावा मिला. इस तरह की पहलों का लक्ष्य महिलाओं को उनके बाजरा-संबंधित उद्यमों (millet-related enterprises) को बढ़ाने के लिए संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करके कृषि में लिंग अंतर (gender gap in agriculture) को कम करना है.

बाजरा फसल से कहीं अधिक है; वे महिला उद्यमिता, कृषि में लैंगिक समानता (gender equality in farming), और उनके सशक्तिकरण (women empowerment) का ज़रिया है. बाजरा के महत्व (millet significance) को पहचानकर और खेती में महिलाओं का समर्थन कर, समाज लैंगिक समानता, खाद्य सुरक्षा (food safety) और टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) की दिशा में ने आयाम हासिल कर सकता है.

कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) का एक अहम हिस्सा है, जो देश की जीडीपी (GDP) में 8% का योगदान देता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू कर रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है.

अनीता प्रवीण ने दी PLI के दूसरे चरण की जानकारी 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) की सचिव अनीता प्रवीण (Secretary, Anita Praveen) के अनुसार, भारत में बाजरा-आधारित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण (millet-based food processing) को बढ़ावा देने के लक्ष्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked Incentive- PLI) योजना का दूसरा चरण (second phase) शुरू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना फिलहाल मंजूरी का इंतजार कर रही है.

पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुई PLI योजना के शुरुआती चरण में समर्थन के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. दूसरे चरण में 30 इकाइयों से आवेदन मिले जिसमें धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया. अब योजना है 1,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ PLI योजना का दूसरा चरण शुरू करने की. 

PMFME के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए 800 करोड़ रुपये अलग रखे

प्रवीण ने बताया कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करने के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये अलग रखे हैं (assistance to food processing units). जिसमें से, प्रधान मंत्री माइक्रोफूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (Pradhan Mantri Formalisation of Microfood Processing Enterprises- PMFME scheme) योजना के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों (millet based products) के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह पहल पहले ही कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (small food processing units) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सहायता कर चुकी है.

'सुपरफूड' मिलेट के स्वास्थ्य लाभों पर दिया ज़ोर 

अनीता प्रवीण (Anita Praveen) ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने मिलेट के पोषण और स्वास्थ्य लाभों (millet health benefits) की वजह से 'सुपरफूड' (super food millet in Hindi) के रूप में उसे अपनाने की सलाह दी. प्रवीण ने बताया कि दक्षिणी भारत (southern India), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) भारत में बाजरा के प्राथमिक उपभोक्ता (top millet consuming states) हैं.

Image Credits: Down To Earth

पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (food processing industry department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत गुप्ता (Subrata Gupta, Additional Chief) ने बताया कि राज्य सरकार बाजरा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (millet-based food processing units) की स्थापना करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है. गुप्ता ने बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों की ग्लूटेन-मुक्त प्रकृति और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बात की, जो उन्हें डाइबिटिक व्यक्तियों (Millets for diabetes) के लिए फायदेमंद बनाता है.

यह भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर मिलेट्स प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास के लिए अहम स्टेप साबित होगी. यह पहल पौष्टिक आहार के साथ-साथ कृषि सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, खासकर उन स्वयं सहायता समूह  (women Self Help Group) की महिलाओं के लिए जिनका रोज़गार मिलेट प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है. यह निर्णय मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी स्टेप है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ने अपने आदिवासी गौरव का परिचय देते हुए कहा कि उनके समाज में कन्या का जन्म कभी भी सकारात्मक विकास के रास्ते में बाधा नहीं बना. झारखंड के खूंटी में आयोजित स्वयं सहायता समूह सम्मेलन (conference of self-help groups) में राष्ट्रपति मुर्मू ने शिरकत की. उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासी महिलाएं युगों से अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उनकी दादी, जो झारखंड (Jharkhand) की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा माझी (Jharkhand’s Women and Child Development Minister Joba Majhi’) के गांव से थीं, उन्हें घर में अनाज न होने पर 'महुआ' (Millet) पकाना पड़ता था. और आज महुआ उत्पादों की हर जगह काफी मांग है.

एक महिला होना या एक आदिवासी (Adivasi) समाज में पैदा होना कोई नुकसान की बात नहीं है, राष्ट्रपति ने साझा किया कि हमारे देश में महिलाओं के योगदान के अनगिनत प्रेरक उदाहरण हैं. महिलाओं ने सामाजिक सुधार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा में अमूल्य योगदान दिया है. विज्ञान और अनुसंधान, व्यवसाय, खेल और सैन्य बल और कई अन्य क्षेत्रों में उनकी भागीदारी देखी गई है. 

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा (Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda) ने राष्ट्रपति को आदिवासियों द्वारा बनाए गए उत्पादों से बना हैम्पर भेंट किया जिसकी मार्केटिंग ट्राइब्स इंडिया और वन धन विकास केंद्रों ने की है. सम्मेलन का आयोजन उनके मंत्रालय द्वारा किया गया था. राष्ट्रपति ने इस अवसर पर लगाए गए जनजातीय उत्पादों के विभिन्न स्टालों का दौरा किया.

राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपनी प्रतिभा को पहचानें और दूसरों के पैमाने पर खुद की तुलना न करे. उन्होंने महिलाओं से अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को जगाने का आग्रह किया और कहा कि महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू समान रूप से ज़रूरी हैं. 

महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा, “यह खुशी की बात है कि लाखों परिवार स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़े हुए हैं. हजारों महिलाएं झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) को मजबूती देने में लगी हैं. यह सही समय है कि अधिकतम संख्या में महिलाओं को SHG से जोड़ा जाए, उचित ट्रेनिंग देकर उनके कौशल को तेज किया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए.

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में झारखंड के आदिवासियों का भी विशेष उल्लेख किया, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में नाम कमाया है. इन लोगों में स्वतंत्रता सेनानी फूलो-झानो, पद्म पुरस्कार विजेता जमुना टुडू, अकली टुडू, छुटनी महतो, हॉकी खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग, प्रमोदिनी लकड़ा, महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और तीरंदाज दीपिका कुमारी जैस नाम शामिल हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में कई और नाम जुड़ेंगे. राष्ट्रपति ने महिलाओं से भी बातचीत की.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने अपने संबोधन में इस अवसर का सदुपयोग करते हुए राष्ट्रपति से सरना कोड बिल (Sarna Code Bill) को जल्द से जल्द स्वीकृत करने का आग्रह किया, जिसकी मांग हाल के दिनों में तेज हो गई है. उन्होंने कहा कि 22 लाख महिलाएं अब राज्य भर में 225 SHG से जुड़ी हुई हैं और उनकी सरकार पलाश मार्ट और सिद्धो कान्हो फेडरेशन की स्थापना करके वन उत्पादों की मार्केटिंग (marketing) में बीचवानों की भूमिका को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है.

मुर्मू ने विकसित आदिवासियों से अपनी व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी निभाने को कहा. उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने या कुछ हासिल करने के बाद अपनी परंपरा, संस्कृति और समाज पर ध्यान देने को कहा. और इन लोगों को सुझाव दिया कि वे अपने समाज में उन लोगों की देखभाल करें जो उनके पीछे हैं. 'जो आगे बढ़ते हैं उन्हें पीछे देखना चाहिए. धन से नहीं तो मन या तन से सहायता करनी चाहिए,” उन्होंने कहा.