तकनीक के इस दौर में, जैसे-जैसे हम प्रौद्योगिकी (Technology) पर निर्भर होकर अपने स्वास्थ्य और वातावरण को नुक्सान पंहुचा रहे हैं, वैसे-वैसे स्वदेशी ज्ञान (indigenous knowledge) और प्रणालियों (system) की कीमत पता चल रही है.

पर्यावरणीय चुनौतियां खींच रही बाजरा जैसी टिकाऊ फसल की ओर ध्यान 

कृषि क्षेत्र (agricultural sector) में भी एग्रो-टेकनॉलोजी (Agro-Technology) के बढ़ते इस्तेमाल के चलते टिकाऊ (sustainable) और लचीली कृषि पद्धतियों की ज़रुरत की तरफ ध्यान जा रहा है.

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जलवायु परिवर्तन (climate change) और पर्यावरणीय चुनौतियों (environmental challenges) के मद्देनजर, एक अहम कृषि परिवर्तन हो रहा है, जो बाजरा (millet) जैसी टिकाऊ, स्थानीय फसल की अहमियत पर ध्यान खींच रहा है. ये मोटा अनाज (millet) न सिर्फ लचीलेपन और पोषण संबंधी फायदों (millet health benefits) का वादा करता है, बल्कि कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने का ज़रिया भी बन रहा है.

बाजरा को मिली 'महिलाओं की फसल' होने की पहचान 

बाजरा, जिसे 'महिलाओं की फसल' (millet as women crop) कहना गलत नहीं है, ग्रामीण समुदायों (rural communities) में लैंगिक समानता (gender equality) और आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है. परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा खेती (women in farming) और संसाधित किया जाने वाला बाजरा सदियों से उनके आहार और आजीविका का मुख्य हिस्सा रहा है (social benefits of millet farming for women).

बाजरा को 'महिलाओं की फसल' माने जाने की एक बड़ी वजह स्वयं सहायता समूह (self help groups) द्वारा मिलेट खेती को बढ़ावा देना है. मिलेट कैफ़े (millet cafe), मिलेट की नई-नई रेसिपीस (millet Recipes), कृषि सखी (Krishi sakhi) बन बाजरा खेती को बढ़ावा देना, एग्रो प्रेन्योर्स (agro-preneurs) के द्वारा मिलेट उत्पादन (millet production) को बढ़ावा देने जैसी पहले उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) की दिशा में लेजा रहा है.   

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महिला उद्यमिता से लेकर उनके पोषण तक, बाजरा निभा रहा साथ 

खेती के अलावा, बाजरा प्रसंस्करण (millet processing) और मूल्य संवर्धन (value addition) भी मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. सफाई और छिलका उतारने से लेकर पीसने और खाना पकाने तक, महिलाएं बाजरा को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं. यह भागीदारी उन्हें मूल्यवान कौशल और ज्ञान के साथ सशक्त बनाती है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic status) में बढ़ोतरी होती है.

इसके अलावा, बाजरा उत्कृष्ट पोषण (bajra nutrition benefits) लाभ प्रदान करता है. वे आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों (nutrients in millet) से भरपूर हैं, जो ख़ासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. आंगनवाड़ियों और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में बाजरा (Millet in health schemes) को शामिल किया जा रहा है जिससे कुपोषण (malnutrition) जैसी गंभीर बीमारियों को कम बजट में ठीक किया जा रहा है.

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बाजरा ने बनाया महिलाओं को उद्यमी 

UN द्वारा घोषित 'द ईयर ऑफ़ मिलेट्स' (International Year of Millets 2023) जैसी पहल ने महिलाओं को उद्यमी (woman entrepreneurs) बनने का अवसर दिया, जिसके बाद इस पहल को बढ़ावा मिला. इस तरह की पहलों का लक्ष्य महिलाओं को उनके बाजरा-संबंधित उद्यमों (millet-related enterprises) को बढ़ाने के लिए संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करके कृषि में लिंग अंतर (gender gap in agriculture) को कम करना है.

बाजरा फसल से कहीं अधिक है; वे महिला उद्यमिता, कृषि में लैंगिक समानता (gender equality in farming), और उनके सशक्तिकरण (women empowerment) का ज़रिया है. बाजरा के महत्व (millet significance) को पहचानकर और खेती में महिलाओं का समर्थन कर, समाज लैंगिक समानता, खाद्य सुरक्षा (food safety) और टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) की दिशा में ने आयाम हासिल कर सकता है.

कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) का एक अहम हिस्सा है, जो देश की जीडीपी (GDP) में 8% का योगदान देता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू कर रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है.

अनीता प्रवीण ने दी PLI के दूसरे चरण की जानकारी 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) की सचिव अनीता प्रवीण (Secretary, Anita Praveen) के अनुसार, भारत में बाजरा-आधारित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण (millet-based food processing) को बढ़ावा देने के लक्ष्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked Incentive- PLI) योजना का दूसरा चरण (second phase) शुरू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना फिलहाल मंजूरी का इंतजार कर रही है.

पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुई PLI योजना के शुरुआती चरण में समर्थन के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. दूसरे चरण में 30 इकाइयों से आवेदन मिले जिसमें धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया. अब योजना है 1,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ PLI योजना का दूसरा चरण शुरू करने की. 

PMFME के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए 800 करोड़ रुपये अलग रखे

प्रवीण ने बताया कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करने के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये अलग रखे हैं (assistance to food processing units). जिसमें से, प्रधान मंत्री माइक्रोफूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (Pradhan Mantri Formalisation of Microfood Processing Enterprises- PMFME scheme) योजना के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों (millet based products) के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह पहल पहले ही कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (small food processing units) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सहायता कर चुकी है.

'सुपरफूड' मिलेट के स्वास्थ्य लाभों पर दिया ज़ोर 

अनीता प्रवीण (Anita Praveen) ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने मिलेट के पोषण और स्वास्थ्य लाभों (millet health benefits) की वजह से 'सुपरफूड' (super food millet in Hindi) के रूप में उसे अपनाने की सलाह दी. प्रवीण ने बताया कि दक्षिणी भारत (southern India), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) भारत में बाजरा के प्राथमिक उपभोक्ता (top millet consuming states) हैं.

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पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (food processing industry department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत गुप्ता (Subrata Gupta, Additional Chief) ने बताया कि राज्य सरकार बाजरा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (millet-based food processing units) की स्थापना करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है. गुप्ता ने बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों की ग्लूटेन-मुक्त प्रकृति और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बात की, जो उन्हें डाइबिटिक व्यक्तियों (Millets for diabetes) के लिए फायदेमंद बनाता है.

यह भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर मिलेट्स प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास के लिए अहम स्टेप साबित होगी. यह पहल पौष्टिक आहार के साथ-साथ कृषि सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, खासकर उन स्वयं सहायता समूह  (women Self Help Group) की महिलाओं के लिए जिनका रोज़गार मिलेट प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है. यह निर्णय मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी स्टेप है.