मप्र के मंडला ज़िले के बिछिया ब्लॉक अंतर्गत छोटे गांव कंहारीकला की सुहनिया मरावी ने अपनी मेहनत से मिसाल कायम कर दी.कहने को तो 4 एकड़ ज़मीन है पर सिंचाई के लिए पानी की एक बूंद नहीं. मौसमी फसल से गुज़ारा करना और सयुंक्त परिवार का पालन पोषण मुश्किल था. वक़्त के साथ बेबस कहे जाने वाले बेगा समाज की महिलाओं ने ही अपनी ज़िंदगी के मायने बदल लिए.

धान फसल से ढूंढी धनवान बनने की राह 

प्रदेश के मंडला जिला अंतर्गत बिछिया ब्लॉक के कंहारीकला गांव की रहने वाली सुहानिया मरावी कहती है-"मेरी ज़िंदगी तो घर के कामों तक सिमित होकर रह गई थी. पति प्रमोद मरावी ट्रक ड्राइवर थे. उनकी कमाई से बड़ी मुश्किल से परिवार का गुज़ारा हो रहा था. आजीविका मिशन की मदद से गंगा SHG बनाया. 40 हज़ार का लोन लिया और एक सेकेंड हेंड ट्रैक्टर खरीदा. किराए से देना शुरू किया. कमाई का नया जरिया मिला और पहला लोन भी जल्दी उतारा. खुद की चार एकड़ बंज़र ज़मीन पर ही ट्रेक्टर से खेत तैयार करने लगे. मैंने धान फसल से धनवान बनने के रास्ते ढूंढ लिए.और कुछ करने की ठानी. मैं मौसमी बारिश के भरोसे ही दूसरी फसल मटर की खेती करती हूं." 

सुहनिया ने अपने दम पर नई पहचान बनाई. कुछ समय बाद हिम्मत जुटा कर फिर से एक लाख 35 हज़ार रुपए का लोन लिया. इस राशि से थ्रेशर मशीन खरीदी.अन्य किसानों को भी किराए से उपलब्ध करा कर कमाई बढ़ाई.

किसान दीदियों को सीखा दिए फसल कारोबार के तरीके 

सुहनिया का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया. सुहनिया आगे बताती है-"आजीविका मिशन द्वारा मुझे 'बैगाचक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज़ेशन' (FPO) का डायरेक्टर बना दिया. मैंने लगभग 5 हज़ार महिला किसान सदस्यों को जोड़कर कर फसल बेचने और कारोबार के तरीके समझाए. ये किसान परिवार मिलेट्स (Millets) कोदो कुटकी कंपनी के माध्यम से बेच रहे हैं."
सुहनिया की वजह से अन्य महिला किसान ही परिवारों को सहयोग करने लगी.डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक (एग्रीकल्चर) अंकिता मरावी बताती हैं-"सुहनिया का प्रकरण और जीवन चुनौती भरा था. शासन की योजनाओं और खुद के आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर हुई. ख़ुशी की बात है बेगा समाज के पिछड़ेपन को दूर किया जा रहा. पिछले दिनों राज्यपाल द्वारा सुहनिया को पशु पालन योजना में एक भैंस भी दी गई, जिससे और अधिक आर्थिक समृद्ध हो सके." 

मंडला ज़िले में बेगा समाज में आर्थिक परेशानियों को दूर करने और जीवन स्तर को सुधारने के लिए लगातार जिला प्रशासन कर रहा है.
आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक बीडी भैसारे कहते हैं- "ख़ुशी है किज़िले में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति में तेज़ी से सुधर हो रहा है. खेती के साथ पशु पालन में भी समूह की महिलाएं रूचि दिखा रहीं है."
सुहनिया के पास इस समय इन ट्रेक्टर, थ्रेशर मशीन और एक लोडर भी है. ज़िले और प्रदेश में लखपति दीदी की श्रेणी में सुहनिया का नाम शान से जुड़ा है.इस परिवार के बच्चे अब प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहे हैं.   

CG के कोरिया जिले में इन दिनों Millets Cafe चर्चा में है.यहां self help group से जुड़ीं महिलाएं यह कैफे चला रहीं.कलेक्टर परिसर में इस Korea Millets Cafe में सभी आइटम्स मिल रहे जो हेल्दी हैं.यहां महिलाओं का प्रबंधन देखने लायक है.  

चीला से लगाकर कोदो की खीर तक का है स्वाद 

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला कलेक्टर परिसर में यदि आप जाएंगे तो यहां millets की कई डिशेस मिल जाएंगी.
रोशनी स्वयं सहायता समूह की खुर्शीदा बेगम इसे संचालित कर रही.

कैफे के बाहर समूह सदस्यों की टीम (Image: Ravivar Vichar) 

खुर्शीदा बेगम बताती है-"यहां हमें मौका मिला.हमने देशी मिलेट्स आइटम को पहली प्राथमिकता में रखा.हम यहां कुकीज़,कोदो,कुटकी,झंगोरा,बैरी के साथ बाज़रा और रागी से बने आइटम ताज़े रखते. यहां अधिकारी और कर्मचारी डिशेस का स्वाद लेने आते हैं.हम इनसे चीला,खीर,डोसा,गुलाब जामुन तक बना कर सर्व करते हैं."

इसके अलावा यहां दूसरे आइटम चाय कॉफी भी उपलब्ध कराते हैं. 

110 महिलाओं को रोजगार,Night Musical Show  

इस Cafe में रौशनी SHG  के अलावा दूसरे समूह की महिलाओं को भी रोजगार मिला.यहां वे भी जरूरत अनुसार काम करती हैं.लगभग 110 महिलाओं और सुसरे लोगों को इस कैफे का आर्थिक लाभ मिल रहा.समूह अपना रा मटेरियल भी C-Mart से खरीद रहीं.मिलेट्स 60 किसान परिवारों से खरीदने के कारण पूरा आर्थिक लाभ उनको मिल रहा.

कैफे काउंटर जहां कस्टमर्स लेते हैं टोकन (Image: Ravivar Vichar)    

Korea जिले के Ajeevika Mission Bihan बैकुंठपुर ब्लॉक की BPM Kalpna Dewangan बताती हैं-"यह जिले की बड़ी उपलब्धि है.समूह की महिलाएं हाइजीनिक फ़ूड आइटम रखती हैं.लगभग एक साल में साढ़े 23 लाख रुपए का मुनाफा इस समूह को हुआ.समूह की महिला सदस्य को रोजगार के साथ सम्मान मिला.ख़ास बात यहां हर शनिवार Night Musical Show का भी आयोजन करते,जिससे कस्टमर्स भी यहां ज्यादा आते हैं."

यहां लगातार बढ़ती लोकप्रियता की वजह से कैफे संचालक समूह ने होम डिलीवरी भी शुरू की.केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की टीम भी विजिट कर काम की सराहना कर चुकी.

पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है. आधुनिक जीवनशैली और तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण (Industrialization) के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन (natural resources) खतरे में पड़ गए हैं. वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं.

पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम ना सिर्फ पृथ्वी की सेहत को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं. इसी की एक पहल करते हुए 7वीं. कक्षा की छात्रा हर्षिता प्रियदर्शिनी मोहंती (Harshita Priyadarshini Mohanty) ने ओडिशा के कोरापुट (Koraput, Odisha) में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

बचपन से ही जैविक खेती में रूचि

हर्षिता प्रियदर्शिनी मोहंती (Harshita Priyadarshini Mohanty) का जन्म ओडिशा के कोरापुट (Koraput, Odisha) में ही हुआ था. वह वहीं पली बढ़ी. बचपन से ही हर्षिता को खेती, खासकर जैविक खेती (Organic Farming) के बारे में जानने में रूचि रही है. इसी रूचि के चलते, केवल 12 साल की उम्र में ही हर्षिता ने देशी धान (Paddy) और मिलेट्स (millets) की 260 किस्मों को संरक्षित करने जैसा सराहनीय कार्य किया है. 

हर्षिता प्रियदर्शिनी मोहंती (Harshita Priyadarshini Mohanty) की प्रेरणा पद्म श्री सम्मानित किसान कमला पुजारी है, जो जैविक खेती (Organic Farming) के प्रचार-प्रसार के लिए जानी जाती हैं. कमला पुजारी की तरह हर्षिता ने भी अपने घर में बीज बैंक (Seed Bank) स्थापित किया और देशी बीजों के संरक्षण की जिम्मेदारी उठाई. यह बीज बैंक 60 दुर्लभ बाजरे की किस्मों को सुरक्षित रखने में सफल रहा है.

कैसे बनाया अपना Seed Bank?

तीन साल पहले, हर्षिता ने देशी बीजों को संग्रहित करना शुरू किया. इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने अपने आसपास के गांवों से की और धीरे-धीरे उनका संग्रहण बढ़ता गया. हर्षिता का मानना है कि कई धान और बाजरे की किस्में अब दुर्लभ हो चुकी हैं और उनके संरक्षण के माध्यम से वह किसानों को भविष्य में इनकी खेती करने में मदद कर सकती हैं.

हर्षिता ने 'हर्षिता प्रियदर्शिनी साइंस क्लब' (Harshita Priyadarshini Science Club) की स्थापना की, जिसके माध्यम से वह बीजों के संरक्षण और जैविक खेती के महत्व को लोगों तक पहुंचा रही हैं. इस क्लब के माध्यम से हर्षिता बच्चों और बड़ों को Biodiversity के महत्व और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रही हैं.

वैश्विक मंच पर मिली पहचान

हर्षिता की इस पहल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. 2023 में उन्हें ग्लोबल सिम्पोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स (Global Symposium on Farmers Rights 2023) में भाग लेने का मौका मिला, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने किया था. इस मंच पर हर्षिता ने अपने कार्य को प्रस्तुत किया और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खिंचा.

हर्षिता का सपना है कि वह भविष्य में एक अग्रोनॉमिस्ट बने और किसानों को नई तकनीकों और देशी बीजों के उपयोग के बारे में जागरूक करे.

हाल के समय में मिलेट्स ने हमारे भोजन में खास जगह बनाई है. मिलेट्स, जो कभी ग्रामीण इलाकों में आम थे, अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी लोकप्रिय हो रहे हैं. इनके पोषक तत्वों से भरपूर गुण और स्वास्थ्य लाभों ने लोगों का ध्यान खींचा है. शहरी परिवार अब healthy meals के लिए मिलेट्स को अपने दैनिक आहार में शामिल कर रहे हैं.

भारत सरकार ने भी मिलेट्स और उनकी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 को "इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट्स" (International Year of Millets) घोषित किया, जिससे मिलेट्स की महत्वता को विश्व स्तर पर पहचाना गया. सरकारी योजनाओं और अनुदानों के माध्यम से किसानों को मिलेट की खेती के लिए प्रोत्साहन मिला.

Millets की बढ़ती मांग से शुरू हुआ Bommi Dhaniyam

कृषि विज्ञान केंद्र और अनुसंधान संस्थान मिलेट्स की उन्नत किस्में विकसित कर रहे हैं. ये प्रयास ना केवल किसानों की आय बढ़ा रहे हैं, बल्कि देश के लोगों को स्वस्थ और पोषक आहार भी प्रदान कर रहे हैं. इसी मौके को अवसर में बदल कर शुभद्रा ने शुरुआत की Bommi Dhaniyam की. 2017 में शुरू हुआ यह व्यवसाय सेहतमंद और रेडी-टू-कुक (Ready to Cook) मिलेट उत्पादों की वैरायटी लोगों तक पहुंचता है.

शुभद्रा ने अन्ना यूनिवर्सिटी (Anna University) से कंप्यूटर साइंस में M.Tech. की डिग्री प्राप्त की है. उन्होनें 15 वर्षों तक आईटी विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. इसके बाद उन्होंने अपने जुनून और समाज सेवा की भावना के तहत यह उद्यम (Women Led Startups) शुरू किया.

Bommi Dhaniyam दे रहा स्वाद के साथ पोषण भी

Bommi Dhaniyam कुल 83 प्रकार के रेडी-टू-कुक (Ready to Cook) मिलेट उत्पाद प्रदान करता है. इनमें मिलेट के आटे से लेकर इडली डोसा बैटर और बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य मिश्रण शामिल हैं. ये उत्पाद बाज़ार में मात्र ₹45 से ₹80 के बीच की कीमत पर उपलब्ध हैं और अपने गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभों के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं.

शुभद्रा का यह उद्यम सेहतमंद खानपान को बढ़ावा देने और विशेष रूप से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुआ. अपनी लगन और कड़ी मेहनत से उन्होंने तमिल नाडु के कोयंबटूर (Coimbatore) में अत्याधुनिक यूनिट स्थापित की, जो स्वदेशी मशीनरी से लैस है. इन मशीनों का उपयोग मिलेट्स के छंटाई, ग्रेडिंग, भिगोने, पीसने और पैकेजिंग के लिए किया जाता है.

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर

Bommi Dhaniyam में हाल में 30 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 23 महिलाएं और चार विकलांग कर्मचारी हैं. शुभद्रा महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

उन्होंने बताया कि,

"हमारी प्राथमिकता है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार दें. हमारा उद्देश्य महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करना और उन्हें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनाना है."

पीवीआर फूड्स (PVR Foods), जिसके अंतर्गत Bommi Dhaniyam उत्पादन और बिक्री करता है, को तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (Tamil Nadu Agricultural University TNAU) द्वारा इनक्यूबेट किया गया और स्टार्टअप टीएन (Startup TN) का समर्थन प्राप्त है. इसे सरकारी योजनाओं के तहत Seed Capital Funding भी मिली हैं, जिससे इसके विकास को और बल मिला. आज, Bommi Dhaiyam की वार्षिक आय लगभग 3 करोड़ रुपये है.

Bommi Dhaniyam अपने उत्पादों को प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचता है. इसके अलावा, यह अस्पतालों, उद्योगों, कैंटीनों और जिम जैसी जगहों को भी प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है. साथ ही, ये उत्पाद दुकानों में भी उपलब्ध हैं.

शुभद्रा के नेतृत्व में Bommi Dhaniyam ने मिलेट उत्पादों (Millet Products) को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. यह ब्रांड न केवल सेहतमंद भोजन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि महिलाओं को रोजगार के अवसर देकर समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी ला रहा है.

भारत (Bharat) में ओडिशा (Odisha) राज्य ने केवल पांच सालों में Millets उत्पादन में अपनी जगह बना ली. ओडिशा सरकार ने इस मिशन में  आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) और SHG को जोड़ कर रोजगार के साथ कमाई का जरिया बढ़ा दिया.          

मिलेट्स पर खर्च होंगे ढाई हजार करोड़

ओडिशा (Odisha) के  भुवनेश्वर (Bhuvneshvar)  में आयोजित दो दिवसीय इंटरनेशनल मिलेट्स सेमिनार (International Millets Seminar) में मुख्यमंत्री (Chief Minister) नवीन पटनायक (Naveen Patnayak) ने कहा- "हमने मिलेट्स के प्रोडक्शन पर ख़ास फोकस किया. इस प्रोजेक्ट पर हम ढाई हजार करोड़ का निवेश प्लान किया. यह पहला राज्य हैं जहां 2017 से मिलेट्स को बढ़ावा दिया. Self Help Group से जुड़ीं महिलाओं ने मिलेट्स शक्ति के ब्रांड (Millets Shakti Brand) बना कर इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया. साबित कर दिया कि ओडिशा की  जनजातीय महिलाएं (Tribal Women)आत्मनिर्भर बन सकती हैं. हमने रागी (Ragi) उपज की खरीदी को तय किया. जिससे समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति और अच्छी हो."

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इस मौके पर मिलेट्स की खेती में अच्छा काम करने वाले पांच किसानों को सम्मानित भी किया. जिले में सुंदरगढ़, कोरापुट, रायगड़ा और नुआपाड़ा को मिलेट्स में सबसे ज्यादा उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया.         

मिलेट्स शक्ति की महिलाएं कर रहीं लीड 

ओडिशा (Odisha) में मिलेट्स शक्ति की महिलाएं मिलेट्स की खेती के साथ प्रोसेसिंग में लीड कर रहीं. कृषि और किसान अधिकारिता मंत्री रणेंद्र

प्रताप स्वैन (Ranendra Pratap Svain) ने कहा- "राज्य के 177 ब्लॉकों में मिलेट्स की खेती की जाती है. हमें गर्व है कि अनाज की खेती और प्रसंस्करण का नेतृत्व महिलाएं कर कर रही.न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेट्स खरीद की व्यवस्था शुरू की गई है। 2018-19 में लगभग 17 हजार क्विंटल की खरीद की जो केवल चार वर्षों में बढ़कर 6 लाख क्विंटल से अधिक हो गई."  

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केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा (Manoj Ahuja) ने कहा- "मिलेट्स मिशन न केवल ओडिशा और भारत में सफल है, बल्कि इसने दुनिया भर में धूम मचा दी."

भारत की मिलेट्स से बदलेगी तस्वीर 

सेमिनार में आए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक (Himanshu Pathak) ने कहा- "आईसीएआर ने पिछले 5 वर्षों में 9 मिलेट्स की 125 किस्में विकसित की हैं. यह अनाज के विकास में सपोर्ट करेगी."

भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन (Food And Agriculture Organization) के प्रतिनिधि ताकायुकी हागिवारा ने कहा- "भारत औरओडिशा मिलेट्स के चैंपियन हैं.मिलेट्स की खेती और उत्पादन देश की कृषि क्षेत्र में तस्वीर बदल सकती है. इसकी शुरुआत ओडिशा से हो गई."   

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के मंडी (Mandi) जिले का धर्मपुर ब्लॉक (Dharmpur Block) इन दिनों चर्चा में है. मोटे अनाज (Millets) का प्रमोशन और SHG महिलाओं की सुधरती आर्थिक स्थिति से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा. कोदरे के लड्डू और दूसरे आइटम्स को लेकर महिलाएं काम कर रहीं हैं.  

कोदरे के लड्डू भी हुए ऑनलाइन 

मंडी (Mandi) जिले के धर्मपुर ब्लॉक में सिद्धपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत सकोह गांव (Sakoh Village) में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे मोटे अनाज (Millets) कोदरे के लड्डू (Kodara Laddu) को प्रचार के लिए ऑनलाइन (Online) कर दिया. असर यह हुआ कि डिमांड बढ़ी और लड्डू हाथों हाथ बिकने लगे. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के मदद से जागृति स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) ने शुद्ध देसी घी में कोदरे के  लड्डू (Kodara Laddu) बनाने का काम शुरू किया. इसकी ट्रेनिंग सज्जाओपिपलू में हुई. 
SHG की प्रमुख रीबना देवी ने बताया- "समूह को बहुत काम मिलने लगा. इस काम में सुचिता, पूनम, जमीला, लीला, नगीना, कला, पार्वती, चंचला और कलावती इस काम को करने में जुटी हुई हैं."
इस काम में सिद्धपुर में गठित FPO (Farmer Production Organization) मदद कर रहा.

अचार का भी हुआ रजिस्ट्रेशन, 100 किलो अचार बेचा  

किसान उत्पादक सहकारी संस्था (FPO) के भूपेंद्र सिंह ने बताया- "लगातार काम को देखते हुए समूह के लिए 10 हजार पैकिंग डिब्बे का ऑर्डर भी दिया. अचार बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया. लाइसेंस भी मिल गया. एक निश्चित ब्रांड नाम के साथ समूह की महिलाएं अचार भी बेचेंगी. लोकल स्तर पर लगभग 100 किलो अचार बेच दिया.कोदरे के छिलके को पीसने के लिए मशीनें भी मंगवाई हैं."

जाग्रति समूह (SHG) की सचिव रजनी ने बताया- "हमारे समूह की सदस्यों ने  बिलासपुर (Bilaspur)जा कर अचार और मोटे अनाज (Millets) से डिश बनाने की ट्रेनिंग भी ली. देसी घी में लड्डू तैयार किए जा रहे. साथ ही हम लोग आटा भी लोकल तैयार कर रहे."

Self Help Group की सदस्य इसके अलावा मोमो, मिठाई, कचौरियां, हलवा, चाय, चिल्हडू, एहंकलू, बाबरू जैसे कुछ लोकल खाने के आइटम्स भी बनाएंगे. जिससे कस्टमर और अधिक जुड़ सकें. 

इस बार चुनाव के रिज़ल्ट किसी भी करवट बैठ सकते हैं. यह कोई ज्योतिषी का अनुमान नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए, वह खुलासा करते हैं. महिलाओं का बढ़ता वोट प्रतिशत (Vote Persentage) और बढ़ती वोटर्स की संख्या ने पार्टियों की नींद उड़ा दी.        

महिलाओं का मूड तय करेगा सरकार का चेहरा 

इस बार महिलाओं का मूड ही सरकार का चेहरा तय करेगा. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. और ऐसे में हर उम्मीदवार की नज़र महिला वोटर पर है. 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में इस बार वोटर्स की संख्या 2 करोड़ 3 लाख है. इनमें 1.01 करोड़ पुरुष वोटर्स तो 1.02 करोड़ महिला वोटर्स हैं. कुल मतदाताओं में से 50.29 फीसदी महिला मतदाता (Female Voters) हैं, जबकि पुरुष मतदाताओं (Male Voters) की संख्या 49.70 प्रतिशत है. इसीलिए पार्टियां भांपने में लगी हैं कि महिलाओं का मूड क्या है! 

Chhattisgarh map (Image Credts: Google Pic)

साइकल से समृद्धि  तक सिर्फ महिला राज

यदि सरकारों की योजनाओं पर न नज़र डालें तो स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group), आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) से लाखों महिलाएं जोड़ीं  गई. सरस्वती साइकल से समृद्धि योजना तक सिर्फ महिला राज है. गौठान (Gauthan), रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (RIPA), सी-मार्ट (C-Mart) , मध्याह्न भोजन (MDM), यूनिफॉर्म सिलाई, वन उपज जैसी योजनाएं लागू हुईं. आचार संहिता के पहले मोटा अनाज (Millets) में कोदो-कुटकी (Kodo-Kutaki), रागी (Ragi) सहित महुआ (Mahua) पर समर्थन मूल्य बढ़ा कर आदिवासी वोटर्स महिलाओं (Tribal Female Voters) को और अधिक फोकस किया.          

पिछले दस साल में भाजपा हो या कांग्रेस की सरकारें, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का दावा भी किया और योजनाएं भी लांच की. मिलेट्स (Millets) के नाम पर जगह-जगह 'मिलेट्स कैफे' खोले वह भी दीदियों के हक़ में खोले गए. मुफ्त शिक्षा और लोन तक में सुविधा दी गई. 

इलेक्शन सिंबल (Image Credits: EC)  

बस्तर से बनती है सरकार 

पार्टियों का मानना है कि कोई भी सरकार बस्तर (Bastar) से ही बनती है. अभी तक के वोटिंग पर्सेंटेज पर गौर करें तो मैदानी इलाकों की बजाए पहाड़ों और बस्तर (Bastar) में महिलाओं का वोटिंग में इंट्रेस्ट अधिक देखा गया.इस बार तो महिला मतदाता की संख्या भी ज्यादा है. 

90 में से 53 सीटों में महिला मतदाता पुरुष मतदाओं से ज्यादा हैं. 

भाजपा के जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में अब तक 85 सीटों में से 14 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है.नवरात्र तक राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इतना तय है आदिवासी बहुल इस राज्य के नई सरकार Self Help Group की महिलाओं का मन और मत तय करेगा.    

सीएम भूपेश बघेल ने Millets का न्यनतम समर्थन मूल्य (MSP) न केवल तय किया बल्कि उसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया. इसके तहत कोदो-कुटकी और रागी को शामिल किया. केंद्र और राज्य सरकार इन दिनों मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कदम उठा रही.

कोरिया में रागी के साथ छाए कोदो- कुटकी 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरिया (Korea) मुख्यालय पर आयोजित गौधन न्याय योजना के कार्यक्रम में CM भूपेश बघेल  (CM Bhupesh Baghel) ने कहा- "हम कई दिन से केंद्र सरकार से आग्रह कर रहा था, लेकिन असर नहीं हुआ. इसलिए हम अपने राज्य में खरीफ 2023 हेतु कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विटल से  बढ़ा कर 3200 रुपए प्रति क्विटल करने के साथ कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विटल से  बढाकर  3350 रुपए प्रति क्विटल करते हैं."

शासन के कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सीएम (CM) की घोषणा के साथ ही खरीफ 2023 में उत्पादित कोदो-कुटकी (Kodo-Kutaki) के नए समर्थन मूल्य से खरीदी के आर्डर जारी कर दिए.  

वनोपज संघ निभाएगा ख़ास भूमिका 

मिलेट्स (Millets) की खरीदी का समय वन विभाग तय करेगा. इसमें वनोपज संघ खास भूमिका में रहेगा. यहां तक कि रागी (Ragi) को भी सरकार ने बहुत तवज्जो दी. रागी फसल के लिए खरीफ 2023 हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 3846 रूपए प्रति क्विटल के अनुसार ख़रीदा जाएगा.
यह किसानों और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जनजातीय (Tribal) क्षेत्रों में किसान और खासकर किसानों की महिला सदस्य मोटे अनाज (Millets) की  प्राकृतिक देखभाल करती रहीं. इसका उपयोग खाने करते रहे. लंबे समय तक इस उपज को केवल सस्ता कहते रहे.

रायगढ़ में खुला मिलेट्स कैफे  (Images: Ravivar Vichar)

रिसर्च के साथ ही बढ़े मिलेट्स कैफे 

मोटा अनाज का मतलब पहले सिर्फ गरीबों की मज़बूरी और पेट भरने का साधन वाली मानसिकता रही. खेतों और जंगलों में लगने वाले इस अनाज पर जैसे-जैसे रिसर्च हुई, वैसे-वैसे इसका उपयोग बढ़ा. यहां तक कि UN ने 2023 MILLETS OF THE YEAR की घोषणा के साथ भारत ने इसका लाभ सबसे ज्यादा लिया. देश के साथ  मध्यप्रदेश और  छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में  मिलेट्स कैफे खुल चुके हैं. 

आजीविका का साधन बना मिलेट्स  

आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के तहत Self Help Group की महिलाओं को इस खेती से जोड़ा. समूह के जरिये महिलाओं की आर्थिक हालत सुधारने में माहौल खड़ा किया. उन्हें इस खेती के लिए प्रमोट किया. न्यूट्रिशनिस्ट मेघा शर्मा कहती हैं- "मोटा अनाज या मिलेट्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है. इसके अलावा कम फेट और कर्बोहाइड्रेड्स के कारण बहुत है. इसको खाने के प्रयोग में लाना चाहिए."
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने G-20 सम्मलेन में रखे वीआईपी इंटरनेशनल डिनर में भी मिलेट्स डिश (Millets Dishes) रखी. मोदी (Modi) अपने मन की बात में भी मिलेट्स (Millets) का ज़िक्र कर चुके हैं.            

यूनाइटेड नेशन (UN) के 2023 YEAR OF थे MILLETS (Millets) घोषित किए जाने के बाद से ही मोटे अनाज (Millets) की खेती को और अधिक प्रचार और जगह मिली. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भी मोटे अनाज रागी (Ragi), कोदो (Kodo), कुटकी (Kutaki) जैसे अनाज की खेती में इजाफा हुआ. 

रागी से समूह को 60 हजार का मुनाफा 

आजीविका मिशन बिहान  (Ajeevika Mission Bihan) के अधिकारियों के अनुसार रायपुर (Raipur) जिले के तिल्दा के ओटगन में महिला  स्वयं सहायता समूह ने खुद के गोठान (Gauthan) की बाड़ी में रागी  (Ragi) को लगाया. समूह ने रागी (Ragi) के लड्डू बना कर मार्केट में बेचे. समूह की महिलाओं का कहना है- "केवल चार महीने के ऑर्डर पर हमने 60 हजार रुपए का फ़ायदा कमाया. जो अब तक कभी नहीं हुआ. हम लोग पहले मजदूरी ही करते थे."   

गोठान (Gauthan) के रागी (Ragi) के लड्डुओं की स्थानीय बाज़ार में ख़ासी मांग है. महिला समूह (SHG) अपने इस स्पेशल प्रोडक्ट को साठ रुपए प्रति पैकेट के दाम पर स्थानीय बाज़ार में बेच रही है. ख़ास बात ये है कि कामधेनु  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सदस्य लड्डू बनाने के लिए रागी (Ragi) बाज़ार से नहीं ख़रीदती. लड्डू बनाने के लिए रागी का उत्पादन गोठान से लगी बाड़ी में खेती कर हो रही है.

मिलेट्स को और बेहतर ढंग से महिलाएं बना रहीं (Images: Ravivar Vichar) 

ग्राम पंचायत की सचिव शकुंतला नारंग ने बता -"गोठान के रागी के बने लड्डुओं की लोकल मार्केट में  बहुत मांग है. महिला समूह लड्डू को साठ रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बेच रही है."

ख़ास बात ये है कि कामधेनु स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सदस्य लड्डू बनाने के लिए रागी (Ragi) बाज़ार से नहीं ख़रीदती. लड्डू बनाने के लिए रागी का उत्पादन गोठान (Gauthan) से लगी बाड़ी में खेती कर हो रही है. बाड़ी में एक एकड़ रकबे में महिला समूह की सदस्य रागी (Ragi) की खेती कर रही हैं.  

गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ड की 4 लाख की बिक्री 

छत्तीसगढ़  (Chhattisgarh) में गोठान निर्माण के बाद से ही लगातार गोबर ख़रीदी हो रही है. स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) के पशु पलकों से भी यह गोबर ख़रीदा जा रहा. समूह की महिलाओं ने चार लाख रुपए से अधिक की वर्मी कम्पोस्ट (Vermicomosed) बेची. गोठान परिसर (Gauthan) में ही सब्ज़ी उत्पादन से भी लगभग दो लाख रुपए की कमाई महिलाओं को हुई. 
समूह की ये महिलाएं गोबर के दीये बनाने के अलावा पापड़, साबुन, पंचगव्य से कीटनाशक ब्रह्मास्त्र तक बना रही हैं. 
मुर्गी पालन और बकरी पालन से भी इन महिलाओं को अच्छा लाभ हो रहा है. 

मछली का भी बढ़ा कारोबार 

गोठान (Gauthan) में मछली पालन भी बढ़ा. समूह की महिलाओं के अनुसार पिछले सीजन में डेढ़ लाख रुपए की मछली बेच कर कारोबार किया. धीरे-धीरे ये रीपा योजना की तरह समूह के लिए लाभ का धंधा बन रहा. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में मिलेट्स (Millets) को की खेती (Farming) का रकबा लगतार बढ़ रहा.    

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) शासन ने  आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) से जुड़ी महिलाओं के लोन लेने की सीमा 4 लाख से बढ़ा कर 6 लाख कर दी. कुछ महीने पहले पहले ही मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने इसकी घोषणा की थी. साथ ही लोन लेने के बाद छह महीने रुपयों का समूह उपयोग कर सकता है. कोई किश्त नहीं भरना होगी.           

6 महीने बाद भी 60 किश्तों का होगा टारगेट

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) महिला कोष (Women Fund) की लोन स्कीम (Loan Scheme) अन्तर्गत ऐसे समूह जिन महिलाओं ने पहला लिया हुआ लोन लेकर पूरा उतार दिया,  उनको 4 लाख रुपए की जगह अब  6 लाख रुपए लोन की पात्रता होगी. सीएम (CM) बघेल (Baghel) ने कहा- "हमने समूह की महिलाओं को परेशान नहीं होना पड़े उसके लिए लोन की अदायगी  6 माह बाद 60 मासिक किश्तों में भरना होगी. इससे समूह की महिलाओं को लोन का तनाव नहीं रहेगा."  

सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ऐसे कर भी निर्णय लिए.

गृह उद्योग में भी महिलाएं कई प्रोडक्ट्स बना रहीं  (Images: Ravivar Vichar)      

महिलाओं को लोन लेने के लिए नियमों को सरल बनाया गया है. महिला हितग्राही को लोन लेने की पात्रता परिवार की वार्षिक कमाई की जगह उसकी  वार्षिक कमाई के आधार पर तय होने की बात कही. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान (SRLM Bihan) के अनुसार-"समूह की महिला के पारिवारिक सालाना आय एक लाख रुपए की जगह  जिस महिला की सालाना  आय की सीमा अब दो लाख रुपए तक होगी, वह भी लोन ले सकती है." 

महिलाओं के लिए 10 गुना बढ़ाया बजट 

महिला कोष (Women Fund) की ओर से लोन योजना (Loan Scheme) और सक्षम योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए मात्र 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लोन उपलब्ध कराया जाता है. मुख्यमंत्री (Chief Minister) बघेल (Baghel) ने कहा- "महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के मकसद से महिला कोष का बजट इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10 गुना बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया है. साथ ही नवीन कौशल्या समृद्धि योजना के लिए भी 25 करोड़ रुपए का आबंटन दिया गया है."

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में  Self Help Group की महिलाओं ने हेंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर और दूसरे प्रोडक्ट्स बना कर देश में लग जगह बनाई. यहां तक कि हर्बल,  मसाले और मिलेट्स  (Millets) के साथ महुआ (Mahua)  एक्सपोर्ट में भी महिलाएं पीछे नहीं रही. समूह की महिलाओं का कहना है- "लोन की सीमा और वापसी में सुविधा मिलने से हम लोग और ज्यादा अच्छा काम कर कमाई कर सकेंगे." 

गृह उद्योग में भी महिलाएं कई प्रोडक्ट्स बना रहीं          

मिलेट्स प्रचार के लिए महिलाएं मैदान में 

उज्जैन (Ujjain) जिले में बच्चों और महिलाओं को एनीमिया (Anemia) से बचाने और पौष्टिक नाश्ता मिलेट्स (Millets)का महत्व बताने के लिए महिला एवं बाल विकास (Women And Child Devpolment) के सुपरवाइज़र (Supervisior)को भी मैदान में उतारा. आंगनबाड़ी और पब्लिक एप्रोच होने के कारण सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग दी गई. उज्जैन के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)में यह ट्रेनिंग हुई. सभी सुपरवाइज़र को केवल ट्रेनिंग नहीं बल्कि उनको रेसिपी तैयार कर भी समझाया.इस ट्रेनिंग में 27 शहरी और ग्रामीण सुपरवाइज़र ने भाग लिया.  

ट्रेडिशनल कल्चर जरुरी

केंद्रीय विज्ञान केंद्र के हेड आरपी शर्मा ने कहा- "बेहतर हेल्थ के लिए ट्रेडिशनल कल्चर (Traditional Culture)को अपनाना जरुरी है. आप सभी एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं. आंगनबाड़ी और कमज़ोर महिलाओं तक यह संदेश जाए कि हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग किया जाने वाला मोटा अनाज  'श्रीअन्न' पूरी तरह पौष्टिक होने से फायदेमंद है. आंगनबाड़ी में बच्चों को प्रोत्साहित करें साथ ही उनके अभिभावकों को भी मिलेट्स का नाश्ता खाने को कहें." भारतीय अनुसंधान परिषद का 95 वां स्थापना दिवस भी मनाया गया. सेंटर पर हुई ट्रेनिंग की प्रभारी चीफ असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर (Incharge Chief Assistant Technical Officer) डॉ.मौनी सिंह ने यह ट्रेनिंग दी.

जरा से प्रयास से बच्चे मुस्कुराएंगे

ट्रेनिंग की प्रभारी चीफ असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर डॉ. मौनी सिंह ने कहा- " सुपरवाइज़र जरा भी प्रयास कर लेंगे तो कुपोषित बच्चे पौष्टिक श्री अन्न के खाने से हेल्दी होंगे और मुस्कुरा उठेंगे. श्रीअन्न यानि मिलेट्स में जुवार,बाज़ार, कोदो,कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज शामिल होते हैं. इसको नाश्ता के रूप में तरीके से बनाया जाए तो स्वाद के साथ शरीर को भी ऊर्जा मिलेगी."

 केंद्रीय विज्ञान केंद्र, उज्जैन में रेसिपी सिखाती डॉ. मौनी सिंह (Image Credit: Ravivar Vichar)

कोदो का दलिया तो कुदकी की कटोरी में सजी खीर

सेंटर पर डॉ. सिंह ने सुपरवाइजर्स को कोदो (Kodo)का दलिया और कुदकी(Kutaki) की खीर बनाना सिखाई. इसके साथ रागी (Ragi) का हलवा और जुवार (Juar)के लड्डू भी बनाना सिखाए. उन्होंने रेसिपी (Recipe) में बनाने में रखने वाली सावधानी को समझाया. ऐसे मोटे अनाज को भिगोना जरुरी है. इसे रगड़ कर धो कर ही कोई रेसिपी तैयार करना चाहिए. डॉ. सिंह ने डिशेस बनाते वक़्त बताया कि यह बहुत जल्दी बनता है. इसमें टाइम सेविंग भी होती है.जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी साबिर अहमद सिद्दीकी ने इसे अच्छी पहल बताया. इसमें शामिल सुपरवाइज़र मंजू तिवारी,अर्चना अखंड कहती हैं - "इस ट्रेनिंग में ख़ास बात हम सभी को यहां श्रीअन्न मोटा अनाज से बनने वाली रेसिपी भी सिखाई गई. हम सभी इसे विभाग के दूसरे साथियों को सिखाएंगे."  

एनीमिया के खिलाफ नई उम्मीद 

उज्जैन जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग लगातार बच्चों और महिलाओं के रेंडम सैंपल लेकर एनीमिया (Anemia) की जांच करता है. ऐसी रिपोर्ट के अनुसार जिले में अलग-अलग उम्र और जनरल एनीमिया, मिडिल और सीरियस कैटेगरी के अनुसार इलाज का रिकमंड करता है. जिले में छह माह से 5 साल के बच्चों में की गई जांच के अनुसार लगभग साढ़े तीन हजार बच्चों में सामान्य खून की कमी पाई गई. मिडिल स्टेज में 584 बाचे और गंभीर रूप से पीड़ित बच्चे 46 हैं, जिनको इलाज की जरूरत है. इसके अलावा एक डेढ़ हजार से अधिक बच्चियां और  महिलाओं में मिडिल स्टेज एनीमिया पाया गया. सबसे सीरियस स्टेज में तीन सौ से अधिक महिला और बेटियां भी जिन्हें एनीमिया है.इसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल कर जांच की.डॉ.सिंह कहती हैं -"इस तरह की ट्रेनिंग से पीड़ित बच्चियों और महिलाओं को पौष्टिक खाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी." 

केंद्रीय विज्ञान केंद्र उज्जैन पर ट्रेनिंग के दौरान हेड शर्मा और सुपरवाइजर्स (Image Credit: Ravivar Vichar)

मिलेट्स है फाइबर बैंक

न्यूट्रिशनिस्ट मेघा शर्मा (nutritionist Megha Sharma) श्रीअन्न के बढ़ते प्रचलन को लेकर कहती हैं - "मोटा अनाज (Millets) हमारे पूर्वजों की पहचान है. यह पथरीली ज़मीन और काम पानी में भी तैयार हो जाती है. एडवांस फैशन ने इसे पीछे धकेल दिया,जिसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा. मोटे अनाज (Millets) में रिच फाइबर (Fibers), खनिज, माइनर न्यूट्रिएंट्स तक पाए जाते हैं. इससे बॉडी की मेटाबॉलिज़्म बढ़िया होती है. इसका और प्रचार जरुरी है.यह फाइबर्स बैंक है."

"कभी हम मजदूरी करते थे. गांव में भी कोई अलग से नहीं पहचानता था. जब से समूह बनाया और इसमें जुड़े, स्वयं सहायता समूह ने हमारी आर्थिक दशा ही बदल दी. और अब तो जब से सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे समूह के हाथों से बना भोजन का स्वाद लेंगे, जब से गांव में और अधिक लोग सम्मान की नज़र से देखने लगे.इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं. हम मोटे अनाज (Millets) से भोजन बनाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी को हमारे हाथ का बना भोजन बहुत पसंद आएगा."  शहडोल जिले के स्वयं सहायता समूह की सदस्य रेखा वर्मा ने बहुत ख़ुशी से ये बात कही.

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के शहडोल (Shahdol) में इन दिनों आजीविका समूह की सदस्यों में जबरदस्त उत्साह है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शहडोल जिले में आम पेड़ के नीचे बैठ कर भोजन करेंगे. पीएम की इच्छानुसार ये भोजन केवल स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की महिला सदस्य बनाएंगी. खास बात यह है कि मिलेट्स (Millets) से तैयार भोजन को खास अंदाज़ में परोसा जाएगा. इसमें कोदो-कुटकी, ज्वार,बाजरा जैसे मोटे अनाज का उपयोग किया जाएगा. इस पहल से जहां महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं यूएन का मिशन 'मिलेट्स 2023' वर्ष (International Year of Millets 2023) को और मजबूती मिलेगी. इस पूरे कुकिंग प्रोसेस में पीएमओ के कुक्स को दूर रखा गया है. 27 जून को शहडोल के लालपुर हवाई पट्टी से पीएम मोदी पकरिया गांव पंचायत जाएंगे. जहां यह चौपाल जमेगी. 

सीएम शिवराज सिंह पीएम मोदी के दौरे के पहले पहुंचे, फल विक्रेता महिला से खरीदे जामुन, देखी दूसरी व्यवस्था (फोटो क्रेडिट : अरविंद पांडेय, शहडोल)

39 समूह और 442 दीदियां 

शहडोल जिले के पकरिया पंचायत में स्वयं सहायता समूह (SHG) के 39 समूहों में 442 महिलाएं आत्मनिर्भर है. आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक विष्णुकांत विश्वकर्मा कहते हैं -"यहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कई तरह के रोजगार से जुड़ीं हैं. इनमें इस पंचायत की ही 200 महिला सदस्य तो लखपति की श्रेणी में है. पीएम मोदी की विजिट का सुनकर ही समूह की दीदियां बहुत खुश हैं. इनमें से छह दीदियां पीएम से सीधे बात कर सकेंगी. भोजन के लिए भी खास सदस्यों ने तैयारी की है. इस विजिट के बाद महिलाओं में आत्मविश्वास और बढ़ेगा."

इस बातचीत में शामिल होने वाली समूह की मीरा यादव कहती हैं -" मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पीएम मोदी से बात कर पाऊंगी. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने हमें आर्थिक मजबूत बना दिया. पीएम जो जानना चाहेंगे,उसका जवाब अच्छे से दूंगी."

जिले में लगभग साढ़े 12 हजार समूह (SHG) में महिलाएं रोजगार से जुड़ीं हैं.

पत्तल-दोने और बाजरे का सूप

पीएम मोदी के लिए भोजन की खास तैयारी की है. पूरी तरह से ट्रेडिशनल कल्चर का सीन तैयार किया गया. जिला प्रशासन ने पीएम के लिए चौपाल की तैयारी की. यहां तखत पर बैठ कर पीएम बात करेंगे. पत्तल-दोने में भोजन परोसा जाएगा. कुक टीम में शामिल रेखा वर्मा कहती हैं -"हम टीम में अलग-अलग समूह की 24 महिलाएं शामिल हैं. मोटे अनाज (Millets) से बाजरे का सूप,कोदो भात जैसे स्वादिष्ट भोजन परोसे जाएंगे.पीएम के साथ लगभग 200 दूसरे मेहमानों का भी इसी तरह स्वागत किया जाएगा. हमारी पूरी तैयारी है."  प्रशासन ने पत्तल-दोने तैयार करवाए हैं. जिला कलेक्टर वंदना वैद्य ने पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं को चेक किया. उन्होंने स्वयं सहायता समूह की उन सदस्यों से बात की जो खासतौर पर पीएम के लिए भोजन बनाएंगी.वैद्य ने निर्देश दिए कि बाहर से आ रहे मेहमानों को को किसी प्रकार कि परेशानी न हो. आयोजन स्थल पर सीईओ जिला पंचायत हिमांशु चंद्र ने भी निरीक्षण कर आजीविका मिशन के अधिकारियों से बात स्वयं सहायता समूह सदस्यों की अपडेट ली.      

पीएम दौरे के पहले पकरिया गांव में जिला प्रशासन और दूसरे अधिकारी तैयारी में जुटे (फोटो क्रेडिट : अरविंद पांडेय, शहडोल)

महिला ताकत की मिसाल पकरिया !  

शासन ने शहडोल के बुढ़ार जनपद के आदिवासी इलाके पकरिया गांव को खास वजह से चुना. यहां कई बरसों से महिला ताकत ही मिसाल बनी हुई है. महिला सशक्तिकरण में जहां स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने अलग पहचान बनाई वहीं इस गांव की पंचायत की कमान भी महिलाओं के हाथों में है. लगभग पांच हजार आबादी की इस पंचायत की सरपंच गेंदबाई बैगा कहती हैं -" पिछली बार भी पांच साल सरपंच रही. इस बार भी मुझे मौका मिला. 20 वार्ड में से 13 वार्ड में महिला ही पंच हैं. इनमें कई निर्विरोध चुनी गईं. मुझे ख़ुशी है कि पीएम हमारे गांव आ रहे. पंचायत में और विकास होगा." इसी पंचायत में उपसरपंच रेखा दीपक चौधरी का भी यह दूसरा टर्म है. रेखा भी निर्विरोध चुनी गई. रेखा कहती है -" गांव में कोई विवाद नहीं. सभी लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं. हमारी पूरी टीम उत्साह से पीएम का स्वागत करेगी." 

गेंदबाई बैगा, सरपंच, पकरिया (फोटो क्रेडिट : अरविंद पांडेय, शहडोल)

बगीचे में तीन तखत और 200 खाट 

पकरिया को खास तरह से सजाया गया. यहां ट्राइबल कल्चर को खास फोकस किया. बगीचे की ज़मीन को गोबर से लीपा गया. पीएम मोदी के लिए D लाइन में सागौन के तीन तखत लगाए जाएंगे. सामने 200 परंपरागत खाट लगाए जाएंगे. यहां मोदी स्वयं सहायता समूह की सौ से ज्यादा सदस्यों से मिलेंगे. यहीं आदिवासी समाज के मुखिया, कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों से भी बात करेंगे. पीएम के स्वागत के लिए खासतौर पर आदिम जाति विभाग ने बैगा जैकेट तैयार करवाया, जो मोदी को गिफ्ट में दिया जाएगा. इसके अलावा महिलाओं द्वारा वीरन माला भी बनाई गई जो मोदी को दी जाएगी. मोदी पहले लालपुर हवाई पट्टी पर आएंगे. यहां लगभग एक घंटे रुक कर पकरिया आएंगे. यहां वीरांगना रानी दुर्गावती यात्रा भी पहुंचेगी. मोदी यहां सिकलसेल 2047 मिशन (Sicklecell Mission 2047) को हरी झंडी भी दिखाएंगे. उम्मीद की जा रही है कि मोदी का यह प्रदेश में यह दौरा स्वयं सहायता समूह  (Self help group) की लाखों महिलाओं के सशक्तिकरण,आत्मविश्वास के साथ परंपरागत खेती मोटा अनाज (Millets) को भी बढ़ावा देगा.      

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की विजिट पर सबकी निगाहें हैं. इसकी वजह महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को माना जा रहा है. वीरांगना रानी दुर्गावती शहीद दिवस यात्रा के दौरान पीएम की यह विजिट है. पीएम की विजिट को ख़ास बनाने के लिए ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर को फ़ोकस किया. आजीविका मिशन से लगाकर महिला पंचायत को खास अवसर दिया जा रहा. यहां तक कि मोदी को मोटे अनाज (Millets) से तैयार भोजन परोसा जाएगा. इसे स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की महिला सदस्य ही तैयार करेंगी जिले में 12 हजार समूह में 62 हजार से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन बन गईं. जिला परियोजना प्रबंधक विष्णुकांत विश्वकर्मा कहते हैं - "यहां आजीविका  मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ी महिलाओं ने अलग-अलग कारोबार कर आत्मनिर्भर हो गईं. यही पीएम का स्वागत करेंगी. "       

27 जून को पीएम मोदी शहडोल के लालपुर हवाई पट्टी पर आएंगे. यहां चल रही रानी दुर्गावती यात्रा भी शामिल होगी. यहां लगभग एक लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है. पीएम एक घंटे रुकने के बाद पकरिया गांव पहुंचेंगे. इस गांव की खासियत यह है कि पंचायत में महिलाओं का ही दबदबा है. सरपंच गेंदबाई बैगा पहले भी पांच साल सरपंच रही. अभी भी वे ही कमान संभाल रही. यहां तक कि उपसरपंच रेखा चौधरी का भी दूसरा टर्म है. इसके अलावा 20 वार्ड के इस गांव में 13 महिला पंच हैं. सरपंच गेंदबाई कहती हैं - "ये हमारी पंचायत का सौभाग्य है कि पीएम आएंगे और भोजन भी करेंगे. हमें विकास कि बहुत उम्मीद है." 

स्वयं सहायता समूह सदस्यों को मौका 

पीएम मोदी के इस दौरे में SHG की सदस्यों को ही मौका मिला. पीएमओ ने समूह की महिलाओं के हाथों बना भोजन खाने की सहमति दी है. ये दीदियां हीं मिलेट्स से तैयार भोजन परोसेंगी. इसमें ज्वार, बाजरा, कोदो सहित अलग-अलग आइटम रखे जाएंगे. आम के पेड़ के नीचे पीएम लकड़ी के तखत पर बैठ इन महिलाओं से भी बात करेंगे. इस चौपाल को ट्रेडिशनल लुक देने के लिए कमिश्नर राजीव शर्मा, एडीजी डीसी सागर, अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा सहित आदिम जाति कल्याण विभाग के अफसर लगातार तैयारियों में जुटे हैं. 

सिकलसेल मुक्ति मिशन की शुरुआत 

पीएम मोदी लालपुर में सिकलसेल 2047 मिशन की शुरुआत करेंगे. इसके अलावा आयुष्मान कार्ड वितरण भी होगा. लालपुर से पकरिया गांव तक ट्रेडिशनल आदिवासी नर्तकों की प्रस्तुति होगी. परंपरागत संगीत और वाद्य यंत्रों की व्यवस्था भी की गई. चौपाल का सिन बनाने के लिए बगीचे को गोबर से लीपा गया, जिस पर खाट लगाए जाएंगे. 

कहते है माँ के हाथ का खाना खाकर, कोई कभी बीमार नहीं पड़ता क्यूंकि उसमें स्वाद से साथ सेहत के गुण भी छुपे होते है. और जब एक माँ अपने गुण भरे खाद्य पदार्थों को लोगों तक पहुंचना शुरू कर दे, तो बात ही कुछ अलग होगी. बस इसी गुणकारी विरासत को आगे बढ़ाकर गरीब के परिवार में पोषण को पहुंचाने का फैसला किया है तेलंगाना के निजामाबाद की तोकला श्रीदेवी ने. इन्होंने अपनी माँ से सीखी हुई रेसिपीज़ जो millets से बनी है और शुगर फ्री भी है. तोकला श्रीदेवी के इस नुट्रिशन सप्लीमेंट (Nutrition Supplement) जो कि बाजरा, मक्का, और मोरिंगा की पत्तियों आदि का विशेष पोषण मिश्रण है.

एक entrepreneurship program के दौरान तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल (TSIC) के एक अधिकारी ने उनकी बात सुनी और उसके उत्पाद से प्रभावित हुए. उन्होंने उसे मेंटरशिप और उद्योग से जुड़ने में मदद देने का वादा किया. TSIC सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, तेलंगाना सरकार की एक पहल है. तेलंगाना में नवाचार की संस्कृति को तैयार करने और पोषण करने के लिए राज्य ने 2017 में TSIC की स्थापना की गई थी. तोकला श्रीदेवी ने शुरूआती समय में अपने क्षेत्र के फल-विक्रेताओं को पैकेट देना शुरू किये और उनसे इन्हें बाटने के लिए कहा.

उनके उत्पाद लोगों को बहुत पसंद आने लगे और इसके चलते इन उत्पादों पर एक वैज्ञानिक कि नज़र पड़ी. उसने अपने उत्पादों को और निखारा और 'समृद्धि' ब्रांड' अस्तित्व में आया. उनके उत्पाद आज बड़े पैमाने पर बनाना शुरू हो चुके है. रेंज में रागी, ज्वार, उड़द दाल आदि से बने मिश्रण भी हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब चीनी मुक्त हैं. उनके सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने गर्भवती महिलाओं, बच्चों और विशेष आहार की जरूरत वाले लोगों के लिए बेहतरीन है. तोकला श्रीदेवी बताती है- "मैंने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित किया. मैं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का हिस्सा बनी और आज इन self help groups की कई महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित कर रही हूं. मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सबको पोषण भरे उत्पाद बनाकर खिलाना है.” तोकला श्रीदेवी की यह विरासत पुरे देश में फैलाई जानी चाहिए, ताकि हर महिला और बच्चों को स्वस्थ रहने में आसानी हो.

भारत की सरकार 'स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत' की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी पहल करती रहती है. इसी दिशा की और एक कदम उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब उनके नेतृत्व में UN ने 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित करा. इसी बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) कर्मियों के भोजन में मिलेट (श्री अन्न) को शामिल करने का फैसला किया. कुछ समय पहले देश के जवानों की डाइट में भी मिलेट शामिल किया गया था. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ चर्चा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भोजन में 30% मिलेट (श्री अन्न) शामिल किया गया.

Millets स्वास्थ्य के लिए अच्छे, किसानों के लिए फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल माने जाते है. यह ऊर्जा से भरपूर, ड्रॉट रेज़ीस्तेंट, सुखी मिट्टी और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उगाई जा सकने वाली, और यह कीट आदि के प्रकोप से भी तुलनात्मक रूप से  सुरक्षित है. मिलेट, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत, ग्लूटेन मुक्त, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) और डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस आदि सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइटो-केमिकल्स से भरपूर होता है जिससे यह सुरक्षा बल कर्मियों के लिए समग्र पौष्टिक आहार का काम करता है. श्री अन्न के उपयोग के लिए बलों के कर्मियों और उनके परिवार के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये आहार विशेषज्ञों और विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा, 'अपने श्री अन्न को जानें' विषय पर जागरूकता के लिये विभिन्न कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, सेमिनार, वेबिनार, कार्यशालाएं और संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जायेगा. सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला देश और स्वयं सहायता समूह के पक्ष में बहुत काम आएगा. देश में कई self help group है जो मिलेट्स से अपना रोज़गार चला रहे है. इन समूहों को अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिए इस पहल से बहुत फायदा होगा.