साल 2023 को UN में इस बार मोदी सरकार के influence में millets year (millets year 2023) घोषित किया गया था. भारत के हर व्यक्ति को शुद्ध और पौष्टिक भोजन खाने के लिए प्रेरित करना सरकार के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है. सरकार किसानों को भी बाजरा उगाने के लिए प्रेरित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही.

राजस्थान के गुड़ामालानी में खुला बाजरा अनुसन्धान केंद्र 

इसी उद्देश्य के साथ मोटे अनाज को उगाने में किसानों की लगन और रूचि को बढ़ता देख उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, राजस्थान (Rajasthan News) के बाड़मेर के पश्चिमी सीमा पर स्थित गुड़ामालानी में एक बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है. यह पहल किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

Image Credits: The hindu business line

जब पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके प्रसंस्करण की बात आती है तो बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती अक्सर चुनौतियों का सामना करती है. बाजरा अनुसंधान केंद्र का लक्ष्य किसानों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, विशेषकर मोटे अनाज की खेती में शामिल महिलाओं को बहुमूल्य सहायता प्रदान करना है.

20 से अधिक बाजरा उत्पाद करेंगे तैयार

बाजरा अनुसंधान केंद्र बाजरा पर नए शोध का नेतृत्व करेगा, जिससे बिस्कुट, केक, परांठे और नमकीन जैसे 20 से अधिक बाजरा-आधारित उत्पादों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा. इन उत्पादों की बिक्री से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, यह केंद्र bajre की नई किस्मों को विकसित करने के लिए technology की applications का पता लगाएगा, जिससे पूरे राजस्थान के किसानों को लाभ होगा.'

Image credits: Down to earth

इस foundation stone ceremony में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शामिल थे. यह केंद्र महिला किसानों और self help group के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. ग्रामीण महिलाओं का विकास भी सरकार की प्राथमिकता है और इस केंद्र की वजह से वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनेंगी.

भारत में Narendra Modi government के कहने पर इस साल को मिलेट्स ईयर (Millets year 2023) घोषित किया और यह फैसला लिया कि भारत के लोगों के स्वास्थ्य को प्रार्थमिकता बनाया जाएगा. साथ ही महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को भी ध्यान में रखते हुए सरकार इन ग्रामीण महिलाओं को देश में एक स्थायी income तैयार करने के लिए भी मदद कर रही है.

इसी पहल को आगे बढ़ाने के लिए हर राज्य में महिलाओं द्वारा चलने वाले millets store खुलवाए थे. ओड़िशा के Rourkela में भी इस तरह के बहुत से millet स्टोर है. एक ऐसा ही store मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Odisha CM) ने 20 लाख रुपये की लागत से SHG महिलाओं के लिए खुलवाया था. यह रिंग रोड के किनारे स्थित है और FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए शहर को attractive बनाने की परियोजना का हिस्सा था. कैफे के आसपास के क्षेत्र को सेल्फी पॉइंट, लाइब्रेरी और महंगी रोशनी सहित आकर्षक सुविधाओं से सजाया गया था.

SHG महिलाओं के कैफे को किया तहस नहस

लेकिन महिला स्वयं सहायता समूह (Self help group) द्वारा चलाया जाने वाला कैफे कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया था. स्थिति का फायदा उठाते हुए, बदमाशों ने धीरे-धीरे एयर कंडीशनर, बर्तन और यहां तक कि बिजली के तारों सहित सभी महंगी चीजें चुरा लीं. हैरानी की बात यह है कि राउरकेला नगर निगम (RMC) ने कथित तौर पर इसके रखरखाव और सुरक्षा की परवाह नहीं की. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि RMC ने बाजरा कैफे की नाजुक स्थिति पर ध्यान दिया है या नहीं.

महिलाओं के लिए उनका काम सबसे ऊपर होता है. अपने घर को चलाने के लिए वह इतनी मेहनत से आगे बढ़ती है और उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है ऐसे बदमाशों के द्वारा. गलत काम कर के पैसे कमाने वालों को समझने की ज़रूरत है इन महिलाओं की परेशानी. ये महिलाएं अपने काम को अच्छे से करना चाहती है. सरकार और शहर के नगर निगम की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वे इन महिलाओं को उनका हक़ दिलवाए.

मोटे अनाज (Millets) को लेकर पुरे देश में पहल शुरू है, क्यूंकि देश के प्रधानमंत्री के कारण UN ने इस साल को Millets Year 2023 घोषित किया है. इसी कारण सरकार की सक्रियता के चलते मोटा अनाज यानी 'श्रीअन्न' सहायक भूमिका से आगे बढ़कर केंद्रीय भूमिका में नजर आ रहा है. FMCG (Fast Moving Consumer Goods) और खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियां भी मोटे अनाज (Millets) की लोकप्रियता बढ़ाने के अभियान को सफल बनाने की शुरुआत कर सकतीं है और इसे मुख्य धारा का अनाज बना सकती हैं. 

आजकल मोटे अनाज से बने चिप्स, कुकीज, नूडल्स व अन्य तैयार खाद्य सामग्री लोकप्रिय हो रही है. अब पहल यह है की इस अनाज को लोगों के आम जीवन का हिस्सा बनाया जाए. आहार में मोटा अनाज शामिल करने से उसकी गुणवत्ता सुधारी जा सकती है. कम्पनियों को मोटे अनाज को विभिन्न खाद्य उत्पादों से जुड़ी व्यंजन विधियों के साथ नए प्रयोग करने की आवश्यकता है. यह कंपनियां स्वयं सहायता समूह (SHGs) से मदद ले सकतीं है क्यूंकि यह पहले से ही मोटे अनाज के उत्पादन, बिक्री एवं भण्डारण में लगे हैं. FMCG कम्पनियां पहले से मौजूद मार्केटिंग, सेल्स व वितरण चैनलों के साथ बाजार के इन उभरती महिला self help group के साथ भागीदारी निभाने का सोच रहें है. 

भारत सरकार का उद्देश्य है कि वह भारत को millet center बनाए. इस कार्य में भारत सरकार का साथ दे सकतीं है SHG की महिलाएं जो मोटे आनाज के उत्पाद हमेशा से बनती आई है. आंध्र प्रदेश में ऐसी ही 'पायलट परियोजना' शुरू की गई थी. इससे 200 महिलाओं ने छोटी मिलेट मिक्सी से कुछ शुल्क लेकर पास-पड़ोसियों के लिए मोटा अनाज पीसना शुरू किया और इसे लघु उद्योग बना दिया. देश में भले ही श्रीअन्न को अपनाने में कुछ और समय लग सकता है लेकिन एक बार यह चलन शुरू हुआ और लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो गए तो यह काम बहुत आसान हो जाएगा. FMCG कम्पनियां इतनी सक्षम हैं कि वे सरकार के प्रयासों के साथ मिल कर मोटे अनाज को किसान के खेतों से थाली तक पहुंचा सकती हैं. ऐसा होने पर हम लोगों को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं साथ ही पर्यावरण संरक्षण और मजबूत अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है. महिलाएं देश में मिलेटस के प्रचलन को तो बढ़ा ही रहीं थी, लेकिन अब FMCG कम्पनीज और सरकार का इनके साथ मिलकर काम करना बहुत जल्द बदलाव लाएगा.