सौर ऊर्जा (solar energy) से महिलाओं को सामाजिक बदलाव लाने की और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने की शक्ति मिल रही है. जैसे-जैसे सौर टेकनॉलोजी (solar technology)  सस्टेनेबल ऊर्जा (sustainable energy) के आसान विकल्प के रूप में गति पकड़ रही है, महिलाओं की भागीदारी में बाधा बनने वाली चुनौतियां कम हो रही हैं. गांवों से लेकर शहरी समुदायों तक यह बदलाव न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक आज़ादी के साथ सशक्त बनाता है, बल्कि लैंगिक असमानताओं (gender inequality) को कम करने और महिलाओं के उद्यमिता (women entrepreneurship) अवसर बढ़ाने में भी योगदान देता है.

सौर ऊर्जा से ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोज़गार 

गैरेज से लेकर पापड़ बनाने वाली मशीनों तक, सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रौद्योगिकियां महिलाओं को घर-आधारित छोटे बिज़नेस शुरू करने में मदद कर रहे हैं. इससे वह कम समय में ज़्यादा काम कर पा रही हैं. उनकी उत्पादकता (solar energy increased productivity) बढ़ी और कठिन परिश्रम भी कम हुआ है.

दो बच्चों की मां राम्या कुमार देवनहल्ली के अवथी गांव में रहती हैं. कुमार श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (SKDRDP) द्वारा संचालित एक स्वयं सहायता समूह (self help groups) का हिस्सा बनी. उन्होंने समूह से लोन लेकर सेल्को की सौर ऊर्जा से चलने वाली दूध देने वाली मशीन खरीदी. 

“पहले, गायों को मैन्युअल रूप से दूध देने में 30 मिनट लगते थे, अब हर गाय के लिए सिर्फ 5 मिनट काफी हैं. इससे मुझे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने और खेत पर ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है,” राम्या बताती है. अपने परिवार की तीन गायों का दूध बेचने से, वह है महीने करीब 30 हज़ार रुपये कमाती हैं.

बेंगलुरु के होन्नापुरा में, 33 वर्षीय सौम्या अपने बरामदे में सौर ऊर्जा से चलने वाली पापड़ सूखने की मशीन का इस्तेमाल करती है. इस तरह उन्होंने एकसाथ 6 पापड़ बनाकर अपनी स्पीड और बिज़नेस को छह गुना बढ़ाया है. 

सरकार दे रही सौर ऊर्जा को बढ़ावा 

भारत का लक्ष्य 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों (non-fossil sources) के ज़रिये 500 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना है. इस लक्ष्य को पाने में सौर ऊर्जा एक बड़ी भूमिका निभा रही है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट ने बताया कि पिछले पांच सालों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है. (डीसेंट्रलाइज़्ड रिन्यूएबल एनर्जी (decentralised renewable energy -DRE) आधारित टेक्नॉलोजी से सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को हो रहा है.  

मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (Ministry of New and Renewable Energy) ने फरवरी 2022 में देश में DRE आजीविका को बढ़ाने के लिए पहली नीति रूपरेखा जारी की. DRE-आधारित प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बिजली तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है, खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों की सहायता करती है. नीति का उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाओं के बीच डीआरई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है.

NGO और CSR की मदद से ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच सकेगी सौर ऊर्जा 

सौर ऊर्जा की तकनीक को महिलाओं तक पहुंचाने में आज भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं. NGO और CSR की मदद से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है. स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर महिलाएं अपना बिज़नेस शुरू कर रही हैं. यदि उन्हें सौर तकनीक तक पहुंच मिलेगी तो वह अपनी आमदनी बढ़ा, उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकेंगी.

ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर पैनल, जिन्हें आमतौर पर एक शहरी चीज़ माना जाता है, ग्रामीण तेलंगाना की छतों पर दिखाई देने लगे हैं. यह मुमकिन हो पाया है स्त्री निधि की वजह से. स्त्री निधि एक सहकारी ऋण सुविधा यही जिसे स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है. अपनी क्लाइमेट फाइनेंसिंग इनीशियेटिव्स (Climate Financing initiatives) पहल के तहत, क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन ने राज्य में 10 जिलों के 49 गांवों में 205 घरों की छतों पर ग्रिड से जुड़े फोटोवोल्टिक सिस्टम लगवाने के लिए आर्थिक सहायता की है. कामारेड्डी, जगतियाल, संगारेड्डी, मेडक, निर्मल, निजामाबाद, जनगांव, करीमनगर, सूर्यापेट और आदिलाबाद जिले में सफलतापूर्वक ये काम हुआ है.

इसकी वजह से हर महीने हर घर में कम से कम 150 यूनिट बिजली की बचत हुई है, जो हर साल कम से कम 3.7 लाख यूनिट हो जाती है. बचत के इन आंकड़ों को देखते हुए, स्त्री निधि अधिकारियों ने साल ख़त्म होने तक 10 हज़ार फोटोवोल्टिक सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया है. यह योजना ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए नवीन और मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (Ministry of New and Renewable Energy)  द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर निर्भर है, जिसे तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (TSREDCO) और बिजली वितरण कंपनियों का सहयोग भी मिला है.

स्थापना की कुल लागत का लगभग 20% योजना के तहत सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, और बचा हुआ भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा. जिसके लिए स्त्री निधि सहायता करती है, और लोन देती है. लोन 60 महीनों में चुकाया जायेगा जिस पर हर साल 11% की ब्याज दर देनी होगी. यह योजना केवल स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दी जाती है, जिनके पास स्वयं का आरसीसी भवन है या राज्य सरकार द्वारा 160 से 200 वर्ग फुट की छत के साथ दिया गया डबल बेडरूम का घर है.

ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर पैनल (Rooftop Solar Panel), जिन्हें आमतौर पर एक शहरी चीज़ माना जाता है, ग्रामीण तेलंगाना (Rural Telangana) की छतों पर दिखाई देने लगे हैं. यह मुमकिन हो पाया है स्त्री निधि की वजह से. स्त्री निधि (Stree Nidhi) एक सहकारी ऋण सुविधा यही जिसे स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) और राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया है. अपनी क्लाइमेट फाइनेंसिंग इनीशियेटिव्स (Climate Financing Initiatives) पहल के तहत, क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन ने राज्य में 10 जिलों के 49 गांवों में 205 घरों की छतों पर ग्रिड से जुड़े फोटोवोल्टिक सिस्टम लगवाने के लिए आर्थिक सहायता की है. कामारेड्डी, जगतियाल, संगारेड्डी, मेडक, निर्मल, निजामाबाद, जनगांव, करीमनगर, सूर्यापेट और आदिलाबाद जिले में सफलतापूर्वक ये काम हुआ है.

इसकी वजह से हर महीने हर घर में कम से कम 150 यूनिट बिजली की बचत हुई है, जो हर साल कम से कम 3.7 लाख यूनिट हो जाती है. बचत के इन आंकड़ों को देखते हुए, स्त्री निधि अधिकारियों ने साल ख़त्म होने तक 10 हज़ार फोटोवोल्टिक सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया है. यह योजना ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (Ministry of New and Renewable Energy)  द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर निर्भर है, जिसे तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (TSREDCO) और बिजली वितरण कंपनियों का सहयोग भी मिला है.

स्थापना की कुल लागत का लगभग 20% योजना के तहत सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, और बचा हुआ भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा. जिसके लिए स्त्री निधि सहायता करती है, और लोन देती है. लोन 60 महीनों में चुकाया जायेगा जिस पर हर साल 11% की ब्याज दर देनी होगी. यह योजना केवल स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दी जाती है, जिनके पास स्वयं का आरसीसी भवन है या राज्य सरकार द्वारा 160 से 200 वर्ग फुट की छत के साथ दिया गया डबल बेडरूम का घर है.

“हमारा बिजली बिल बहुत कम हो गया है, और हम हर महीने ग्रिड में बड़ी संख्या में यूनिट्स का योगदान कर रहे हैं, जिसके लिए डिस्कॉम हमें ₹ 4.5 प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान कर देता है. लोन का भुगतान पांच वर्षों में किया जाएगा, लेकिन इसका लाभ अगले 25 वर्षों तक मिलता रहेगा. बिजली शुल्क लगातार बढ़ रहा है, मुझे खुशी है कि मैंने ये विकल्प चुना है," कामारेड्डी जिले के थिम्मापुर गांव के स्वयं सहायता समूह की एक दर्जी और ग्राम संगठन सहायक दुर्गा भवानी ने बताया, जहां 15 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं.

हमने इस साल में 10 हज़ार एसएचजी सदस्यों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है. यह पहल न केवल ऊर्जा आपूर्ति के समय में मदद करेगी बल्कि अगले 25 सालों में बिजली पर होने वाले खर्च को भी काफी कम कर देगी.' स्त्री निधि के मैनेजिंग डायरेक्टर जी विद्यासागर रेड्डी ने कहा.