ग्रामीण महिलाओं के लिए नई राह: Rural Enterprise Workshop 2025

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था:

1. ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और entrepreneurshipके अवसर देना
2. उन्हें व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना (Training for Business)
3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना (Strengthening Rural Economy)
4. कार्यशाला में देशभर से सरकारी अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ और महिला उद्यमी शामिल हुए.

10 करोड़ महिलाओं की ताकत: Self Help Groups का महत्व

• साझा बचत (Collective Saving) और वित्तीय सुरक्षा (Financial Security)
• -Entrepreneurship और Self Employment के लिए अवसर
• स्थानीय अर्थव्यवस्था (Local Economy) में योगदान

श्री सिंह ने कहा, "महिलाओं की भागीदारी केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि समाज और समुदाय में बदलाव लाने में भी अहम है."

Pilot Programs की सफलता

1. Business Start करने और चलाने की Training दी गई
2. Marketing और Financial Planning सिखाई गई
3. Local Products और Services के लिए Business Support दिया गया

Rural Enterprise Incubators: महिलाओं का नया साथी

1. व्यवसाय के लिए Training और Guidance लेंगी
2. Financial Support और Loan आसानी से प्राप्त कर सकती हैं
3. अपने Products और Services को Market तक पहुंचाने के अवसर पाएंगी
4. Networking और Expert Advice ले सकती हैं

सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह का संदेश

श्री सिंह ने कहा: "जब महिलाएं अपने दम पर आगे बढ़ती हैं, तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होते हैं. हमारी यह पहल Rural Women को Self-Reliant बनाने के साथ-साथ पूरे Rural India की Economic Strength बढ़ाएगी."

महिलाओं के लिए नई संभावनाएं 

1. Business और Self Employment का मार्गदर्शन
2. Financial और Marketing Assistance
3. Local Products और Services के लिए Business Opportunities
4. Self-Reliant बनने और समाज में अपनी पहचान बनाने का मौका

New Delhi में Ministry of Rural Development के तहत DAY National Rural Livelihood Mission ने self help group से जुड़ी को सेवा क्षेत्र के उद्यमों में एकीकृत कर लखपति दीदी बनाने के विषय पर 'राष्ट्रीय हितधारक परामर्श कार्यशाला' का अयोजन किया. 

देश की आर्थिक मजबूती में SHG महिलाओं की भूमिका 

लगातार देश में हो रही तरक्की के साथ सकल घरेलु उत्पाद में 50 प्रतिशत और 31 प्रतिशत रोजगार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बड़ी भूमिका है. यह बात  ग्रामीण आजीविका के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने इस सेमिनार में कही.
अपर सचिव Charan Singh  ने आगे कहा-"Prime Minister Narendra Modi की परिकल्पना के अनुसार देश में 3 करोड़ महिलाओं को Lakhpati Didi बनाने का लक्ष्य है. Integrated into Enterprises महत्वपूर्ण है,इसमें उप योजनाएं  लागू की जा सकती है." 

जॉइन्ट सेक्रेटरी स्वाति शर्मा (Image: Google)

SHG से जुड़ीं महिलाओं के लिए यह सेमिनार और सुझाव को अहम बताया जा रहा.

इस मौके पर Rural Ajeevika की joint secretary Swati Sharma ने कहा-"11 March 24 को PM Modi की लखपति दीदियों के साथ बातचीत के बाद NRLM और SRLM को और अधिक सक्रीय करने का मकसद है.NRLM के सदस्य Self Help Group की महिलाओं को और सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग देगा.उद्यमों से जोड़ेगा."  

देश में lakhpati didi बनाने के लिए लगातार आजीविका मिशन काम कर रहा.

लखपति बनाने के लिए बनाए जा रहे रोजगार के अवसर 

इस सेमिनार में कई मुद्दों पर चर्चा की गई.ग्रामीण आजीविका की joint secretary Smriti Sharan ने कहा-"मिशन अपने दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक मजबूत करने और लखपति दीदी बनाने के लिए भी सहयोग लेगा.प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है."

इस seminar में 11 मंत्रालयों, दस राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य हितधारकों, सेक्टर कौशल परिषद, राष्ट्रीय संसाधन संगठनों के साथ तकनीकी सहायता एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे. seminar में मिशन डायरेक्टर Rajeshvar SM  और एडवाइज़र RS Rekhi भी मौजूद थे. 

भारत की मिट्टी में पली-बढ़ी हमारी दीदियां, जिनके हाथों में न केवल घर की बागडोर होती है बल्कि सपनों को साकार करने की अदम्य शक्ति भी समाहित होती है. 'लखपति दीदी योजना' उनके इसी संघर्ष और सपनों का साथी बनकर आई है. यह योजना, जिसकी नींव 2023 में रखी गई, उन सभी महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है जो अपने सपनों को पंख लगाना चाहती हैं.

इसके माध्यम से, महिलाएं वित्तीय रूप से स्वावलंबी बन रही हैं और अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं.

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill training program) के अंतर्गत चलने वाली लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojna) की घोषणा 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले की प्राचीर से की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग (Skill Development), फाइनेंशल लिटरेसी (Financial literacy) और वित्तीय मदद (Financial Aid) देकर अपने पैरों पर खड़े होने और आय का साधन बनाने या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

लाभ उन्हीं महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य

मोदी सरकार की Lakhpati Didi Yojna ऐसी स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है. पूरी तरह से ब्याज मुक्त यह लोन, एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का हो सकता है. सरकार की कोशिश है कि महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तीकरण (Financial Empowerment) और वित्तीय आजादी (Financial Independence) पैदा की जाए. बस इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही शर्त है, वह यह है कि यह लोन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो Self Help Group (SHG) की सदस्य होंगी.

2023 में इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या का टारगेट 2 करोड़ रखा गया था, लेकिन इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने यह संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है. चूंकि यहां महिला की या महिला के चलते परिवार की कुल आय लाख रुपये तक करने की कोशिश है, इसलिए इसे लखपति दीदी योजना का नाम दिया गया.

क्या है लखपति दीदी योजना?

स्वयं सहायता समूह (SHG) को लेकर दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 10 करोड़ महिला सदस्यों के साथ भारत में 90 लाख SHG है.

लखपति दीदी योजना के तहत सालाना एक लाख आय की कैलकुलेशन दरअसल कम से कम चार कृषि मौसमों या फिर व्यापार चक्रों के लिए की जाती है. और, जिनकी औसत मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक हो, यह कैलकुलेशन आय के टिकाऊ होने के चलते रखी गई है. सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)   की ओर से इस स्कीम को लागू किया जाता है. बिजनस ट्रेनिंग देना, सामान बाजार तक पहुंचाना, जरूरी कौशल और ट्रेनिंग देना सब इस स्कीम के तहत संभव है. पोलट्री फॉर्मिंग, एलइडी बल्ब निर्माण, खेती बाड़ी, मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प के काम, बकरी पालन के लिए और टेक होम राशन प्लांट जैसे कामों के लिए ये लोन मिल सकता है.

ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय उन्हें self help groups (rural women self help groups) में संगठित कर रहा है. महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद करने के उद्देश्य से पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) लागू किया जा रहा है. 

2023 में 9.89 करोड़ महिलाएं 89.82 लाख SHGs में हुई संगठित

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में SHG मुहिम से जुड़ी अहम बातें साझा की. उन्होंने बताय कि मिशन ने 30 नवंबर, 2023 तक ग्रामीण परिवारों की 9.89 करोड़ महिलाओं को 89.82 लाख SHG में संगठित किया है.

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DAY-NRLM के तहत, SHG और उनके संघों को रिवॉल्विंग फंड (RF) और सामुदायिक निवेश फंड (CIF) के रूप में धन सहायता देकर सशक्त बनाया जाता है. रु. 7,36,724.17 लाख RF और रु. 30,47,553.32 लाख रुपये CIF SHG और उनके संघों को प्रदान किया जा चुके हैं. इसके अलावा, SHG को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक लिंकेज की भी सुविधा प्रदान की जाती है. 

SVEP, AGEY, MKSP, RSETI जैसी पहलों से आजीविका शुरू करने में मिली मदद 

2013-14 से अब तक 7.68 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण वितरित किया गया है. SHG सदस्य विभिन्न आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए ऋण ले रहे हैं. मिशन स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP), आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY), महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDUGKY), और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) जैसी पहलों के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका गतिविधियों को शुरू करने में SHG सदस्यों की सहायता की जा रही हैं. 

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2019 में इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट (3ie) द्वारा किये गए थर्ड-पार्टी इवैल्यूएशन में यह पाया गया कि DAY-NRLM ने बचत में बढ़ोतरी, अनौपचारिक ऋणों की हिस्सेदारी में कमी, सामाजिक योजनाओं तक पहुंचने में आसानी, पारिवारिक आय में वृद्धि और महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में सुधार लाने में योगदान दिया है.

आर्थिक परेशानियों को दूर करने में मिल रही DAY-NRLM की मदद 

ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदाय आर्थिक परेशानियों के साथ सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करते हैं. ऐसी चुनौतियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए मंत्रालय ने ज़मीनी स्तर पर कई पहले लागू की. 

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC-2011) द्वारा पहचाने गए कम से कम एक डेप्रिवेशन (deprivation) वाले ग्रामीण परिवार DAY-NRLM का लक्ष्य समूह बनाते हैं. इसके अलावा, Participatory Identification of the Poor (PIP) की प्रक्रिया के दौरान 'गरीब' के रूप में पहचाने गए परिवारों को भी DAY-NRLM लक्ष्य समूह मानता है.

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राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में सोशल मोबिलाइसेशन के दौरान participatory vulnerability assessment processes के ज़रिये DAY-NRLM के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों, सबसे गरीब लोगों और समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों को स्वयं सहायता समूह (self help group) में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है. 

PVTGs को मिल रहे inclusion और विकास के अवसर  

Provision of Vulnerability Reduction Fund (VRF) के तहत 1,50,000 प्रति ग्राम संगठन (वीओ) का प्रावधान किया गया है.  यह व्यक्तियों या घरों या समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ग्राम स्तर पर VO/प्राथमिक स्तर संघ को दिया गया एक कॉर्पस फंड है.

केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) के इन्क्लूशन और विकास और उत्तर प्रदेश में वनटांगिया और बनवरिया समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

यह भी पढ़ें : Kisan Drone Yojana में SHGs को मिलेगा 1261 Crores का outlay

Ministry of Rural Development ने 577 जिलों में शुरू किए 591 RSETIs

कौशल विकास की दिशा में  Ministry of Rural Development (MoRD) और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा प्रबंधित जिला-स्तरीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों, RSETI की स्थापना की गई है. ये समर्पित संस्थान बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ग्रामीण युवाओं को ज़रूरी कौशल प्रशिक्षण देते हैं. जिले में अग्रणी बैंक RSETI के निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी लेता है. वर्तमान में, 577 जिलों में 591 RSETIs कार्य कर रहे हैं.

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मंत्रालय 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) भी लागू कर रहा है. घरेलू और वैश्विक कौशल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह कार्यक्रम सितंबर 2014 से लागू किया जा रहा है. DDU-GKY के तहत अब तक 15,59,438 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है.

Ministry of Rural Development (MoRD) द्वारा की गई इन सभी पहलों, ख़ासकर DAY NRLM, ग्रामीण गरीबों, विशेषकर महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. Ravivar Vichar का मानना है कि इसकी वजह से न सिर्फ महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा हो रहा हैं, बल्कि ग्रामीण आर्थिक-सामाजिक विकास भी लगातार नए आयाम हासिल कर रहा है.

महिलाओं को आज हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए जितने प्रयास किए जा रहे है वह सराहनीय है. इन प्रयासो से महिलाओं की स्वतंत्रता में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है. लेकिन आज भी ऐसे कई परिवार है जो अपने घर की महिला को ना जाने क्या समझते है. किचन में काम तो हम, परिवार को संभालना तो हम, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सवारना चाहे तो रोक दिया जाता है.

77 % महिलाएं है gender based violence का शिकार

मारा जाता है, बंधन लगाए जाते है, बस अपने पंख पसारने से रोकने के लिए. और माहौल ये है कि आज भी हिंदुस्तान के कुछ घरों में घरेलु हिंसा को छोटी सी बात माना जाता है कि report करना भी ज़रूरी नहीं समझते परिवार वाले. हालात ये है कि महिलाएं भी इस बारे में किसी को भी बताने से डरती है. NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार, 77% से अधिक महिलाएं (Gender based violence reports) आज भी हिंसा के अपने अनुभव को रिपोर्ट नहीं करतीं.

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Nayi Chetna 2.0 बनाएगी महिलाओं को आत्मनिर्भर

बस इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक inter-ministerial meeting में जिसमें nine line ministries, (Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission), Ministry of Rural Development की भागीदारी के तहत लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान के दूसरे वर्ष के लिए 'Nayi Chetna 2.0' की घोषणा की है.

Self help groups करेंगे जागरूकता बढाने में मदद

इस बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने की. ग्रामीण आजीविका की संयुक्त सचिव स्मृति शरण ने एकत्रित प्रतिनिधियों को अभियान से परिचित कराया. इसका आयोजन Gender based violence (GBV) से बचे लोगों के लिए सामूहिक रूप से निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था. यह अभियान महिलाओं और स्वयं-सहायता समूहों (self help groups) के बीच जेंडर-आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाएगा और उनके अधिकारों को बढ़ावा भी देगा.

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यह अभियान 25 नवंबर को शुरू किया जाना है जो Elimination of Violence against Women (International day Elimination of Violence against Women) के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है. यह 23 दिसंबर तक 34 भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मनाया जाएगा. वार्षिक अभियान का नेतृत्व जन आंदोलन या लोगों के आंदोलन की भावना के साथ 9.8 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिला सदस्यों के DAY NRLM के self help groups के नेटवर्क द्वारा किया जाएगा.

नई चेतना अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लिंग-विविध व्यक्तियों के अधिकारों को आगे बढ़ाना, भयमुक्त जीवन और लिंग-आधारित भेदभाव और हिंसा को ख़त्म करने को बढ़ावा देना है. अभियान गतिविधियों से SHG के सदस्यों के बीच लिंग आधारित हिंसा (GBV) पर जागरूकता बढ़ेगी और GBV रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा. यह उन social norms को भी संबोधित करेगा जो हिंसा के ऐसे रूपों को accept करते हैं जिनके कारण ये चीज़ें ज़्यादा मज़बूती पकड़ती है.

ये मंत्रालय हुए शामिल

विभिन्न मंत्रालयों इस अभियान के लिए अपनी रुचि साझा की और प्रदान किए जा सकने वाले समर्थन के विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रकाश डाला. इस पहल से violence से बचे लोगों के लिए बोलने, समर्थन और न्याय पाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में काफी मदद मिलेगी. भाग लेने वाले मंत्रालयों में Panchayati Raj, Women and child development, Home Affairs, Law and Justice, Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Education and Literacy, Social Justice and Empowerment के साथ Health and Family Welfare शामिल थे.

यह अभियान GBV को संबोधित करने के लिए DAY-NRLM के चल रहे प्रोग्रामेटिक प्रयासों की सराहना भी करेगा. महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता और एजेंसी को बढ़ाने वाली कई लक्षित गतिविधियों के अलावा, DAY NRLM ब्लॉक स्तर पर Gender Resource Centres (GRC) स्थापित कर रहा है जो समुदाय प्रबंधित मंच प्रदान करने के लिए हैं. अब तक देश भर में 3000 से अधिक GRC स्थापित किए जा चुके हैं. यह पहल एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी उन महिलाओं के लिए जो शायद समाज के दर के कारण अपने उअप्र हो रहे अत्याचारों के बारे में किसी को बात भी नहीं पाती.

हाल ही में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) द्वारा ऑर्गनाइस किये गए इवेंट ने लैंगिक समानता (gender equality) पर डायलॉग शुरू किया जो बेहतर समाज बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWWAGE) के साथ ‘लिंग संवाद’  के चौथे संस्करण (Fourth Gender Samvaad) का आयोजन किया. 

Image Credits: IWWAGE

लिंग-केंद्रित पहलों के बारे में बढ़ाई जागरूकता

इस मंच का लक्ष्य भारत में DAY-NRLM की लिंग-केंद्रित पहलों (gender centric initiatives) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें राज्यों और स्वयं सहायता समूह  (SHG) के सदस्यों की आवाज़ को मंच देने पर ख़ास ध्यान दिया जायेगा.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री चरणजीत सिंह (Additional Secretary, Ministry of Rural Development, Charanjit Singh) ने लिंग आधारित हिंसा (gender based violence) के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की और इस मुद्दे को संबोधित करने में समुदाय आधारित संस्थानों (community based institutions) की भूमिका पर ज़ोर दिया.

इस कार्यक्रम में 8 हज़ार से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) और बिहार सरकार (Bihar government) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ चिकित्सकों (practitioners), लिंग विशेषज्ञों (gender experts), शिक्षाविदों (academia), सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट (civil society activists) सहित SHG सदस्य शामिल हुए.

Image Credits:  Indiaeducationdiary

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बन रही सशक्त

इस कार्यक्रम में महिलाओं, ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाने और उनकी चुनौतियों को संबोधित करने वाले मॉडल संस्थान शुरू करने के लिए DAY-NRLM द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला गया. ये पहल जेंडर रिसोर्स सेंटर (gender resource center) प्लेटफॉर्म के ज़रिये की गई.

DAY-NRLM की संयुक्त सचिव, स्मृति शरण (Smriti Sharan) ने महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने और विशेष रूप से जेंडर रिसोर्स सेंटर के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए मॉडल संस्थान बनाने में DAY-NRLM द्वारा किए गए  प्रयासों पर बात की.

 Image Credits: MoRD

कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन ने अनुभव किये साझा 

झारखंड (Jharkhand), केरल (Kerela) और ओडिशा (Odisha) सहित कई राज्यों के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (Community Resource Person) ने लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए अपने अनुभव और रणनीतियों को साझा किया. 

ओडिशा की रजनी दंडसेना ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रेरणा केंद्र पर चर्चा की, जिसमें कई विभागों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने और हिंसा के मामलों को कम करने में उनकी भूमिका पर ज़ोर दिया गया. 

जीविका, बिहार सरकार की महुआ रॉय चौधरी ने पितृसत्ता (patriarchy) और सामाजिक मानदंडों में गहरी जड़ें जमा चुकी हिंसा को संबोधित करने के लिए जेंडर ट्रेनिंग, शिक्षण पद्धतियों और IEC मटेरियल के इस्तेमाल की ज़रुरत पर बात की. इसमें जेंडर रेस्पॉन्सिव इंस्टीटूशन्स (gender responsive institutions) जैसे दीदी अधिकार केंद्रों (didi adhikar kendra) ने अहम भूमिका निभाई. 

नागालैंड (Nagaland) में नागा महिला स्वयं सहायता समूहों (naga women self help groups) की उद्यमिता (SHG women entrepreneurs) को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा बनाये हुए (SHG women handmade products) स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए सारस मेले (SARAS Fair) का आयोजन किया गया है.

'वीमेन फोक' (WomenFolk) ब्रांड के तहत 20 सितंबर से 25 सितंबर तक 6th रीजनल सेल ऑफ़ ग्रामीण कारीगर सोसायटी (6th Regional Sale of Articles of Rural Artisans Society) मेले का आयोजन दिमापुर क्लब के परिसर में किया जा रहा है.

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इस छः दिन के मेले का खुलने का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक है. ग्रामीण कलाकारों (Rural Artisans), ग्रामीण महिला उद्यमी (Rural Women Entrepreneurs) और SHG सदस्यों को एक मंच पर लाने, उत्पादों का विपणन करने के लिए यह पहल भारत सरकार (Indian Government) के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) का हिस्सा है.

नागालैंड में 1.2 लाख पंजीकृत SHG महिलाएं

NSRLM (Nagaland State Rural Livelihood Mission) के तहत, राज्य में लगभग 1.2 लाख पंजीकृत SHG महिलाएं हैं. साल 2015 से नागालैंड राज्य ग्रामीण जीवनोपाय मिशन (NSRLM) के तहत, नागालैंड ग्रामीण विकास विभाग (Nagaland Rural Development Department) के साथ मिलकर, इस मेले का आयोजन 6 बार किया गया है.  इस साल मेले में नागालैंड के 16 जिलों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women self help groups) के साथ मेघालय (Meghalaya) के भी एक Self Help Group ने स्टाल लगाया है.

सारस मेले का उद्देश्य SHG प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना

NSRLM के मिशन डायरेक्टर, इम्टिमेन्ला ने बताया कि "SARAS मेले के आयोजन का उद्देश्य एसएचजी प्रोडक्ट्स (SHG Products) को ज्यादा से ज्यादा लोगों और बाजारों के खरीदारों तक पहुंचना है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय में निवेश के साथ उनकी आय बढ़ सके."

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मेले के आयोजन से राज्य की परंपराओं और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने और प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राज्य के बाहर सारस मेले में भाग लेने के लिए आत्मविश्वास आएगा. राज्य मिशन (State Mission) का आधिकारिक ब्रांड 'वीमेनफोक' (Brand WomenFolk) 4 साल में बहुत विकसित हुआ है. 

SHGs कर रहे चुनौतियों का सामना 

दिमापुर डिप्टी कमिशनर (DC), सचिन जैसवाल, ने प्रीमियम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सेक्टर (Premium Organic Products Sector) में SHGs और आर्टिसन्स के प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बात की. कुछ चुनौतियों जैसे कोल्ड स्टोरेज (cold storage) सुविधाओं की कमी, बाजार कनेक्शन, और बड़े पैमाने पर उत्पादन की कमी के बारे में भी बताया, जो उच्च मूल्य उत्पादों की ओर बढ़ने में कमी करता है.

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सचिन जैसवाल ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकृति (FSSAI) सर्टिफिकेट के महत्व को बताते हुए कहा कि, "यह न केवल ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाता है बल्कि बैंक लोन  (Bank Loan) तक SHG महिलाओं की पहुंच को आसान बनाता है."

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मेले में अलग-अलग स्टाल्स जैसे प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फ़ूड, हस्तशिल्प और हस्तकला, अचार, फूल, फल, आभूषण, वस्त्र लगाए है. यह मेला महिलाओं की उद्यमिता (women entrepreneurs) को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है.

NIFT, फैशन टेक्नोलॉजी (fashion technology) को महिला और ग्रामीण विकास (rural empowerment) का ज़रिया बना रहा है. स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए NIFT ने अनोखा कदम उठाया.

ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो-इंटरप्राइजेज को बढ़ावा दे रहा NIFT

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) अपनी नई पहल क्लस्टर विकास परियोजना (Cluster development project) के ज़रिये आर्थिक विकास (financial progress) को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है. यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कई माइक्रो-इंटरप्राइजेज (micro enterprises) की स्थापना करके जमीनी स्तर पर गरीब समुदायों के विकास के लिए शुरू की गई है. स्व-रोज़गार (self employment) के ज़रिये स्थानीय समुदायों को सशक्त (NIFT empowering local challenges) बनाने का भारत सरकार का यह एक व्यापक प्रयास है.

सशक्तिकरण और समावेशन के प्रति निफ्ट की कोशिशें इसकी परियोजनाओं में दिखाई देती हैं, जो सांस्कृतिक विविधता (cultural diversity) को बनाए रखने और स्थानीय रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान देती हैं. निफ्ट के पास इन-हाउस  डिजाइनिंग (in-house designing), डेवलपमेंट इनिशिएटिव सेल (development initiative cell), प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (project management), कौशल और टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग (skill and technology upgrading) की अनोखी एक्सपर्टीस है.

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SHG बन रहे आत्मनिर्भर 

ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) की स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojna- SGSY) के तहत निफ्ट की क्लस्टर विकास पहल इन्क्लूसिव डेवलपमेंट (inclusive development) की दिशा में अहम कदम है. इस पहल का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों (inclusive development) की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यम (small business) शुरू करना है. SGSY में स्व-रोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रामीण गरीबों (rural poor) को स्वयं सहायता समूहों (self help groups) में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण तक पहुंच, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और मार्केटिंग सहायता देना शामिल है. 

क्लस्टर पहल मूल रूप से गरीबी कम करने पर केंद्रित है. इसके तहत प्रशिक्षण (training) और कौशल विकास (skill development) कार्यक्रमों के ज़रिये चयनित समूहों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा. विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल (training module) तैयार किया गया है. स्वयं सहायता समूहों (SHG) की आय को 15-20 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा और बेरोजगार कारीगरों (unempoyed artists) को रोजगार दिया जायेगा.

तीसरे साल में, इन कारीगरों के राजस्व में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य है. प्लान में, भागीदार एजेंसियों के साथ सहयोग करना, व्यापार शो, प्रदर्शनियां शामिल हैं. डिजाइन डेवलपमेंट (design development) और कंसल्टेंसी चार्जेज (consultancy charges) से रॉयल्टी (royalty) और कमाई के ज़रिये निफ्ट को लाभ पहुंचेगा.

Image Cedits; NIFT

मार्केट डिमांड होगी पूरी  

यह पहल बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए, नए उत्पादों को बनाने के लिए, डिजाइन, रंग, एस्थेटिक (aesthetic) और गुणवत्ता (quality) का ध्यान रखा जायेगा. 

टारगेट बाजार (target market) में अंतरराष्ट्रीय और भारतीय डिजाइनर (International Designers), हाई-फैशन खरीदार (Hi-Fashion Buyers), परिधान ब्रांड (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों), राज्य और केंद्रीय एम्पोरिया (Emporia), डिपार्टमेंटल स्टोर (Departmental Stores), मेले और प्रदर्शनियां (Fairs & Exhibition) और स्थानीय बाजार शामिल हैं.

निफ्ट (NIFT) ने पांच शिल्प समूहों की पहचान की है और पूरे भारत में पांच केंद्रों में परियोजना का संचालन किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. इस परियोजना का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, सूचना और कौशल को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा.

स्वयं सहायता समूह (SHG) ने कई महिलाओ को अपनी कला को रोज़गार का ज़रिया बनाने और उद्यम शुरू करने में मदद की है. ऐसी ही एक कहानी है सत्यलक्ष्मी की. तेलंगाना (Telangana) के जनगामा जिले के देवरुप्पुला मंडल की सत्यलक्ष्मी (Satylakshmi) तीन करघों (handloom) पर काम करती थी. पैसे की कमी की वजह से उनके लिए कच्चा माल लाना मुश्किल हो गया.

स्वयं सहायता समूह की मदद से बढ़ाया रोज़गार 

उन्होंने स्वयं सहायता समूह (self help group) की सदस्य बनकर आर्थिक समस्याओं (financial challenges) को दूर किया. सत्यलक्ष्मी उनके गांव में चल रहे हरिता स्वयं सहायता सोसायटी (Harita Self Help Society) की सदस्य बनी. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन संगठन (SERP) से सहायता मिली. बैंक लिंकेज (bank linkage) से रु. 3 लाख, स्त्री निधि  (Stree Nidhi) से रु. 1.15 लाख की ऋण सुविधा हासिल हुई. इस समर्थन ने सत्यलक्ष्मी के हुनर और रोज़गार को नई दिशा दी. 

Ikat Sarees (Image Credits:Exporters India)

सत्यलक्ष्मी ने साड़ियां  (handloom saree weaving) बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल खरीदा. पोचमपल्ली (Pochampalli), इकत (Ikat saree), मद्दिकाया (Maddikaya saree) और फुल डिजाइन साड़ियां (full design sarees) बनाईं. उनकी साड़ियों ने लोकप्रियता हासिल की. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने उनके प्रयास को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित भी किया. ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से कई राज्यों में प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाईं. 

सरस प्रदर्शनियों के ज़रिये बेची साड़ियां 

जहां भी सरकार द्वारा आयोजित सरस (SARAS Mela) प्रदर्शनी लगती है, वहां तेलंगाना की सत्यालक्ष्मी का स्टॉल ज़रूर होता है. हाथ से बुनी साड़ियों (handwoven sarees) को वह दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में बेच चुकी है. यह सुंदर साड़ियां बनाकर सत्यलक्ष्मी ने न सिर्फ आजीविका कमाई, बल्कि स्थानीय कला को भी लोकप्रिय बनाया है. \

Pochampalli Sarees (Image Credits:LBB)

सत्यलक्ष्मी की प्रतिभा और मेहनत को पहचानते हुए तेलंगाना सरकार ने उन्हें 2022 में श्रमशक्ति पुरस्कार (Shramshakti Award) से सम्मानित किया. उनकी बनाई साड़ियां आज आसपास के राज्यों में भी फेमस हो चुकी है. सत्यलक्ष्मी ने साबित किया कि मुश्किलों से जीतकर सपने पूरे किये जा सकते हैं. 

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के लिए इंटरप्राइजेज फाइनेंसिंग (enterprise financing) ज़रूरी है क्योंकि इसकी मदद से वंचित, खासकर ग्रामीण महिलाएं (rural women) रोज़गार शुरू कर आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर पाती हैं. SHG महिलाओं को आर्थिक सहायता (financial support) देकर छोटे उद्यम शुरू करने में मदद मिलेगी. SHG की आर्थिक ज़रूरतों पर ध्यान देते हुए दिल्ली (Delhi) के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बैठक का आयोजन किया गया. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के सचिव आरडी शैलेश कुमार सिंह (Secretary Shri Shailesh Kumar Singh) ने पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों (public and private sector banks) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए SHG के लिए उद्यम फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

SHG के लिए उद्यम फाइनेंसिंग है ज़रूरी 

Image Credits: DAY-NRLM

फाइनेंस (finance) और कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों तक पहुंच के ज़रिये, SHG छोटे बिज़नेस (micro enterprises) शुरू करने और उनका प्रबंधन करने में सक्षम बन सकेंगे, जिससे स्थायी आजीविका मिलेगी और गरीबी ख़त्म हो सकेगी. एंटरप्राइज फाइनेंसिंग लैंगिक समानता और फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देते हुए कौशल विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास में भी मदद करेगा. 

SHG की आर्थिक मुहिम को गति देने में बैंकों की अहम भूमिका है. उन्हें आसान लोन तक पहुंच देकर और उनके सूक्ष्म उद्यमों में निवेश करके सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) का लक्ष्य पूरा हो सकेगा.

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) से आ रहे सामाजिक बदलाव को देखते हुए सरकार ने इन समूहों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया है. समूह दीदियों को लखपति क्लब में लाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) के साथ एमओयू (MoU) साइन किया. इस समझौते के तहत दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUJKY) के तहत आयुष मंत्रालय SHG महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देगा. 

इस ट्रेनिंग से ग्रामीण जन पंचकर्म टेक्नीशियन (Panchakarma Technician), पंचकर्म सहायक (Panchkarma Assistant), आयुर्वेदिक मालिशकर्ता (Ayurvedic Masseur), क्षार कर्म टेक्नीशियन (Kshara Karma Technician), कपिंग थेरेपी सहायक (Cupping Therapy Assistant ) बन सकेंगे. 22 हज़ार ग्रामीण गरीब युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है. पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2024 तक 10 करोड़ महिलाओं को SHG से जोड़ना है. ग्रामीण विकास मंत्रालय नई महिला सखियों को नामांकित करने के लिए सक्रियता से काम कर रहा है. पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त करने के लक्ष्य के साथ 9 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है और 2024 तक ये संख्या 10 करोड़ पार करने की है.

गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कहा, "यह समझौता महिला स्वयंसहायता समूहों और ग्रामीण गरीब युवाओं को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. पहले से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है. हम स्वयंसहायता समूहों को प्राथमिकता देंगे."

अपने भाषण में, आयुष कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Sarbanand Sonowal) ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, भारत ने सफलतापूर्वक कोविड और चिकनगुनिया के खतरे को पार किया है और आयुष ने इन घातक बीमारियों के खतरे के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा, "दोनों मंत्रालय स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे. इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा. यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा. मुझे आशा है कि दोनों मंत्रालय ऐसे ही सहयोगों को खोजते रहेंगे, जहां हम समाज के उन्नति के लिए साथ में काम कर सकते हैं."

ये पहल ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोज़गार का अवसर देगी और SHG को आय का एक और ज़रिया मिलेगा. ग्रामीणों आत्मनिर्भर बन सकेंगे और रोज़गार की तलाश में उन्हें शहरों की तरफ नहीं आना पड़ेगा. 

स्वयं सहायता महिला समूह (women self help group) के कई प्रोजेक्ट अलग-अलग जिलों में चल रहे. इन प्रोजेक्ट ने ही महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया और कमाई के नए साधन बना दिए. प्रदेश के पूरे 52 जिले में ये समूह ग्राम संघठन के साथ जुड़ कर काम कर रहे. इसकी बदौलत ये महिलाएं जो कभी परिवार के पालन-पोषण के लिए मजदूरी करती थीं ,वे अब कई यूनिट की मालकिन बन गई. कहीं लघु उद्योग, मछली पालन, खेती, खिलौने निर्माण, लोक संस्कृति से जुड़ी कलाकृति और कई तरह की आर्ट के साथ फेब्रिक्स पर काम कर रहीं हैं.

महिलाओं की मेहनत ने ही इन्हें लखपति की कतार में ला खड़ा किया. रविवार विचार ने प्रदेश के साथ देशभर की ऐसी महिलाओं की ज़िंदगी को करीब से देखा जिनकी जीवनशैली बदल गई. मप्र (Madhya Pradesh) में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ी महिलाओं की ये कहानियां रोचक और प्रेरणादायक हैं.

गांव की महिलाओं ने अपनी तक़दीर खुद लिख दी. ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने मजदूरी और आर्थिक तंगहाली को ही अपना जीवन मान लिया था. ये ही महिलाएं अब लेबर नहीं हैं. मप्र में 15 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति की गिनती में आ गई. ये अपना जीवन अब खुश होकर गुज़ार रही. ये कोई एक या दो जिले की कुछ गांव की महिलाएं की बात नहीं, प्रदेश के 38 हजार गांव की महिलाएं हैं. आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह (SHG) की इन महिलाओं की सालाना इनकम अब एक लाख रुपए से अधिक हो गई. ये कोई मौखिक आंकड़े नहीं बल्कि कराए गए मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलॅपमेंट (Ministry of Rural Development) के एक सर्वे की रिपोर्ट है. 

चूड़ियों से खनकती कमाई 

देवास जिले में बन रही चूड़ियां (Image Credits: Ravivar vichar)

देवास (Dewas) जिले में टौंकखुर्द ब्लॉक की आलरी गांव की पहचान ही अब ' चूड़ियों वाला गांव ' के नाम से है. आरती स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रचना चौहान अब मजदूरी नहीं करती. इनकी यूनिट में 35 से ज्यादा महिलाएं मजदूरी छोड़ अब शान से चूड़ियां बना रहीं हैं. लाख से लगा कर सीप तक की चूड़ियों ने इस गांव और महिलाओं को अलग पहचान दी. आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक शीला शुक्ला कहती हैं -इन महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवा कर ट्रेंड किया गया. अब इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया. 

कॉन्टिनेंटल से बढ़ाई करेंसी

बुरहानपुर में मशरूम उत्पादन (Image Credits: Ravivar vichar)

बुरहानपुर (Burhanpur) के पास जयसिंगपुरा गांव की प्रियंका कुशवाह को सिलाई में कभी फायदा नहीं हुआ. छोटा गांव और ग्राहकों की कमी ने प्रियंका की स्थिति को सुधरने नहीं दिया. मशरूम की खेती के लिए योजना आई. कॉन्टिनेंटल डिश में शुमार मशरूम की खेती ने प्रियंका सहित सुनीता, प्रतिभा सहित कई महिलाओं की तक़दीर बदल गई. यहीं केले के पेड़ों के रेशे से बन रहे बेग में भी महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया. जिला परियोजना प्रबंधक संतमति खोखल ने बताया - यहां समूह की महिलाओं को नए कारोबार से बहुत लाभ हुआ. 

टाइगर से लाइफ हुई टर्न

बांधवगढ़ के टाइगर नेशनल पार्क में लेडी गाइड (Image Credits: Ravivar vichar)

प्रदेश के दूसरे छोर पर बसे उमरिया (Umariya) जिले महिलाओं ने मिसाल कायम कर दी. यहां बांधवगढ़ के टाइगर नेशनल पार्क में टूरिस्ट विजिट के लिए लेडी गाइड की ज़िंदगी टाइगर ने टर्न कर दी. यहां 22 महिलाएं गाइड हैं जो जंगल सफारी में गाइड की भूमिका में हैं. कभी घरेलु महिला या छोटी-मोती मजदूरी करने वाली ये महिलाएं अब सम्मान की जिंदगी जी रहीं हैं.आजीविका मिशन और वन विभाग का यह मिशन सफल मन जा रहा है.राधा स्वयं सहायता समूह की अहिल्या जायसवाल और दूसरी गाइड अब यहां ट्रेनिंग के बाद अनुभवी हो गईं. यहां के डीपीएम प्रमोद शुक्ला कहते हैं - "इन महिलाओं ने बहुत आत्मविश्वास से काम किया. इनकी यहां अच्छी कमाई हो रही. और भी समूह की महिलाएं अलग-अलग काम से आय कर रहीं हैं."

कहीं शहद सी ज़िंदगी तो कहीं फ़ूड वेन की मालकिन 

मुरैना में शहद का रिकॉर्ड उत्पादन (Image Credits: Ravivar vichar)

पूरे प्रदेश में महिलाओं का दबदबा दिखने लगा है. मुरैना (Morena) जिले में एसएचजी से जुड़ी महिलाएं मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन ने महिलाओं की ज़िंदगी में मिठास हो दी. रिकॉर्ड उत्पादन ने नै पहचान दी ,गांव धुरकूड़ा की मां संतोषी स्वयं सहायता समूह की रेखा धाकड़ हो या गांव मिरघान के बजरंग स्वयं सहायता समूह की माया देवी कुशवाह ने अपने परिवार और दूसरी साथी सदस्यों के साथ अलग पहचान बना ली. यहां आजीविका मिशन और कृषि विज्ञान केंद्र ने साथ मिलकर इस मिशन को सफल बना दिया. केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. योगेश यादव और डीपीएम दिनेश तोमर ने कहते हैं -" महिला की लगातार काउंसलिंग का नतीजा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं.

रायसेन (Raisen) के पर्यटक और आस्था का स्थान सांची में भी फ़ूड वेन की मालकिन सरस्वती स्वयं सहायता समूह की हेमलता पाल हैं. हेमलता ने भोपाल (Bhopal) में एडवांस ट्रेनिंग ली. डीपीएम एम.राजा कहते हैं - समूह की हेमलता का हौसला बढ़ाने खुद केंद्रीय सचिव शैलेश सिंह, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव सहित जिला अधिकारी पहुंचे थे.  

पूरे प्रदेश में लगातार स्वयं सहायता समूह से महिलाऐं जुड़ कर नए कामकाज और कारोबार से जुड़ रहीं हैं. रतालम (Ratlam) में जिला परियोजना प्रबंधक रहे हिमांशु शुक्ला कहते हैं -"रतलाम में समूह की महिलाएं कई तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ीं. यहां आचार-पापड़ यूनिट ,स्लीपर चप्पल यूनिट सहित कई कामों से महिलाओं की आय हो रही है. यहां तक मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन समूह सदस्य के हाथ का बना अचार चख चुके हैं."

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर गरिमा साईं सुंदरम (Image Credits: Ravivar vichar)

मिशन की स्टेट प्रोजेक्ट हेड गरिमा साईं सुंदरम (Garima Sai Sundaram) कहती हैं -" मिशन से जुड़ी महिला समूहों को उनकी इच्छा और जिले की खास पहचान के हिसाब से योजना से जोड़ा गया. भोपाल में बैंक सखी हो,या नीमच का नल-जल योजना से जुड़ी महिलाओं या सैनेटरी पेड यूनिट ने साबित कर दिया कि वे पैसे के हिसाब करने में भी कमजोर नहीं हैं. 96 हजार से ज्यादा महिलाएं अब खुद के घर की मालकिन बन परिवार सहित रहने लगीं. और कई सुख-सुविधा के सामान भी अब इनके घर में देखे जा सकते हैं." ११ जिला स्तर पर कलेक्टर,सीईओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे वहीं आजीविका मिशन के प्रदेश सीईओ एलएम बेलवाल  प्रदेश की योजनाओं और उनसे जुड़ी समूह सदस्य महिलाओं की समीक्षा कर रहे. 

ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने विश्व बैंक (World Bank) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) के साथ  ग्रामीण विकास पर दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया - 'इवॉल्विंग इंडिया: री-इमेजिनिंग रूरल डेवलपमेंट फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी' (‘Evolving India: Re-imagining Rural Development for Shared Prosperity’). विश्व बैंक एक लम्बे अरसे से भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का सहयोगी बना रहा है. वर्ल्ड बैंक ने भारत का, निवेश, साझेदारी विकास, डाटा इकट्ठा करने और अहम मुद्दों पर समझ बढ़ाने में केंद्र और राज्य सरकारों का समर्थन किया है. 

विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्टे तानो कौमे (World Bank Country Director, India Shri Auguste Tano Koume) ने कहा कि भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच साझेदारी से भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि उभरता हुआ भारत ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अवसरों की खोज में है. ग्रामीण परिवेश में आजीविका की खोज NRLM द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़कर पूरी हो रही हैं. 

वर्ल्ड बैंक ने भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) समेत बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (BRLP), आंध्र प्रदेश ग्रामीण समावेशी विकास परियोजना (APRIGP), और तमिलनाडु ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (TNRTP) जैसे प्रोजेक्ट्स का समर्थन किया है. विश्व बैंक द्वारा समर्थित इन प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य  भारत में ग्रामीण समुदायों की आजीविका अवसरों को बढ़ाना है. वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाये जा रहे प्रोजेक्ट्स के ज़रिये स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को क्षमता निर्माण, बैंक लिंकेज, कौशल विकास, समेत मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी दी जा रही है.  

ग्रामीण महिलाएं (rural women) आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रही हैं. ये ताकत उन्हें स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से मिली. इनकी सफलता को देखते हुए, सरकार और महिलाओं को समूह (SHG) से जोड़ने की प्लानिंग कर रही है. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने, ग्रामीण परिवारों के आर्थिक बदलाव और समृद्धि हासिल करने का सबसे कारगर ज़रिया माना. इस मिशन से आ रहे बदलावों और प्रगति को देखते हुए सरकार की अगली कोशिश इस दायरे को बढ़ाने की होगी. 

Image Credits: Jagran

देशभर में नौ करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) से जुड़ी हैं. इनके आर्थिक बदलाव को देखते हुए, सरकार 2024 से पहले इस संख्या को दस करोड़ (10 Crore) तक पहुंचाना चाहती है. जिसके बाद स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दस करोड़ ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इसी लक्ष्य के साथ 'देश की समृद्धि में गांवों की भागीदारी' बढ़ाने पर नई दिल्ली में दो दिन का सम्मेलन शुरू किया गया. विश्व बैंक (World Bank) और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill & Melinda Gates Foundation) के सहयोग से सम्मलेन का  आयोजन किया गया. इवेंट का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने किया. 

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आजीविका में 19% और बचत में 28% की बढ़ोतरी हुई है. मंत्रालय और कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े. गिरिराज सिंह ने उन्हें दस करोड़ पात्र महिलाओं को 2024 से पहले, स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का लक्ष्य दिया. देश की समृद्धि में गांवों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नै नीतियां बनाई जायेंगी. 

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि समूह की महिलाओं से देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. आने वाले दिनों में, महिला स्वयं सहायता समूह भारत में बदलाव का अहम ज़रिया बनेंगी.