'रोटी, कपड़ा, मकान,' किसी भी व्यक्ति की बेसिक ज़रूरतों में से एक है. सरकार भी इन ज़रूरतों को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करती है. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ओड़िशा की सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है. भुवनेश्वर में सभी यूएलबी में मिशन शक्ति के नेतृत्व वाली आहार पहल को आगे बढ़ाते हुए, आवास और शहरी विकास विभाग ने 34 जिला और शहर आहार सोसायटी को 11.17 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

आहार के नोडल अधिकारी सारदा प्रसाद पांडा के अनुसार, अब जारी किए गए फंड से राज्य में 167 आहार केंद्रों के माध्यम से नूट्रिशियस भोजन की सुविधा मिलेगी और किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. 'आहार' ओडिशा सरकार की एक बड़ी पहल है और इसी कारण यह पहल आम लोगों में बहुत प्रचलित हो गयी है. 5 नगर निगमों में 21 आहार केंद्रों के साथ एक मामूली प्रयास के रूप में शुरू हुआ यह प्रयास अब एक शक्तिशाली आंदोलन में बदल गया है. राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में फैले, ओडिशा में अब उल्लेखनीय 167 आहार केंद्र हैं.

प्रत्येक दिन, यह महत्वपूर्ण प्रयास लगभग 1 लाख योग्य व्यक्तियों के जीवन को छूता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी भूखा न सोए. आज तक, जरूरतमंद लोगों को 150 मिलियन से अधिक भोजन परोसा जा चुका है. सरकार ने आहार कार्यक्रम में मिशन शक्ति स्वयं सहायता समूह (SHG) की भागीदारी शुरू की है. सभी 167 आहार केंद्रों और 27 आहार किचन के रखरखाव की जिम्मेदारी Self Help Group को सौंपी गई है. सरकार की यह पहल SHG महिलाओं और आम व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी साबित होगी. देश की हर सरकार को इस तरह के कदम उठाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि महिलाओं के साथ सबका विकास मुमकिन हो जाए.