बेटियों के सशक्तिकरण और समान अवसर की दिशा में भारत की पहल

नई दिल्ली: भारत एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहा है जहाँ लड़कियों के साथ भेदभाव न हो और उन्हें बराबर अवसर मिलें. 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने यह दिवस शुरू किया ताकि लोग लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूक हों, लड़कियों को बराबरी का अवसर मिले और वे सशक्त नागरिक बन सकें.

यह दिवस भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से भी जुड़ा है.सरकार ने समुदाय, NGOs, स्कूल और आंगनवाड़ियों के सहयोग से लड़कियों की जीवन, शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 याद दिलाता है कि लड़कियों को सशक्त बनाना और उन्हें बराबर अवसर देना कितना जरूरी है. जागरूकता अभियान, नीतियों का पालन और समुदाय की भागीदारी से भारत लैंगिक समानता की दिशा में आगे बढ़ रहा है,” एक सरकारी बयान में कहा गया.

सरकार, नागरिक समाज और समुदाय की मदद से हर लड़की को सम्मान, सुरक्षा और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का मौका मिल रहा है. 

सरकार ने लड़कियों के सामने मौजूद असमानताओं जैसे लैंगिक भेदभाव, भ्रूण हत्या, जन्म के समय लिंगानुपात की समस्याएं, बाल विवाह और शिक्षा व स्वास्थ्य की बाधाओं पर काम किया है. यह दिवस समाज की सोच बदलने और लड़कियों को बराबरी का सम्मान देने पर भी जोर देता है. 

लगातार प्रयासों से खास प्रगति हुई है, खासकर Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) योजना के तहत. राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में लगभग 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया. माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) में लड़कियों का नामांकन भी बढ़ा: 2014-15 में 75.51%, 2023-24 में 78% और 2024-25 में 80.2% तक.

सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें Mission Shakti, Samagra Shiksha, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) और Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) शामिल हैं.

अन्य पहलों में Vigyan Jyoti योजना, छात्रवृत्ति, Juvenile Justice Act, POCSO Act, बाल विवाह निषेध अधिनियम, POSHAN अभियान और Mission Vatsalya शामिल हैं. 

लड़कियों की लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) जैसी बचत और निवेश योजनाएं भी लागू की गई हैं, जो परिवारों को उनकी शिक्षा, शादी और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित करती हैं.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक "महिला सशक्तिकरण हमारे लिए एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी संहिता है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता.'' 

ओडिशा (Odisha) के शासन मॉडल ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के साथ-साथ बड़े महिला नेतृत्व को भी प्रमोट किया. ओडिशा के स्तार्टअप सेक्टर में महिला उद्यमियों के योगदान से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला. ओडिशा के विकास मॉडल से महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं.

SHGs को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ओडिशा सरकार द्वारा उठाये गए कदम 

ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई योजनाएं और कदम उठाए हैं, जैसे की वित्तीय सहायता, व्यवसाय शुरू करने के लिए ट्रेनिंग, सामाजिक और आर्थिक आय स्रोतों से आसान पहुंच बनाना. इसके फलस्वरूप, ओडिशा में महिलाएं सशक्त होकर समाज में अपनी नई पहचान कायम कर रही हैं.

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ओडिशा में महिला उद्यमी 43 % स्टार्टअप ओनर  

World Economic Forum Gender Gap Report 2023 में भारत को 'राजनीतिक सशक्तिकरण' की सूचि में 59वें स्थान और 'आर्थिक अवसर और भागीदारी' उपसूचकांक में 146 देशों में से 142वें पर रखा गया. राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो महिला उद्यमी 18% स्टार्टअप की ओनर है जबकि ओडिशा में 43%. इसके अलावा, ओडिशा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वास्थ्य मित्र, जल साथी जैसी दूसरी सेवाओं से जोड़ा.

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को बढ़ाने, महिलाओं के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों की भी प्राथमिकता दी है. आजीविका के ज़रिये अमा-परिचय (our identity) से तीन आस्पेक्ट्स - आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक स्वीकृति को शामिल किया गया.

4 लाख SHGs को 11000 करोड़ रूपए का लोन 

महिला शक्ति कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 2001 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई. यह ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरु किया गया था. 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के 6 लाख वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्हें CLF लोन देकर उन्हें सशक्त बनाया गया. 2022-2023 में 4 लाख एसएचजी महिलाओं को ग्यारह हज़ार करोड़ रूपए का लोन दिया गया. 

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SHG युवा महिलाओं को दी गई ट्रेनिंग 

जेंडर बजट 2023-24 में मिशन शक्ति विभाग को 41.57 % बजट अलॉट हुआ. Self Help Groups की युवा महिलाओं को फैशन, सिलाई, एयर होस्टेस जैसे कामों कि ट्रेनिंग दी जा रही. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार वर्ष में सेल्फ हेल्प ग्रुप में बाजरा मिशन का बीड़ा उठाया. साल 1991 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया. 2019 में 17वीं लोकसभा में महिलाओं को सांसदों में 14% हिस्सेदारी थी, वही ओडिशा में 42% सांसद महिलाएं थी. 

ओडिशा सरकार मिशन शक्ति (Mission Shakti) के ज़रिये ओड़िया SHG महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास ट्रेनिंग के साथ उन्हें व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रही है जिससे वह अपनी क्षमता और प्रतिभा का इस्तेमाल कर समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं.

महिलाओं के सशक्तिकरण (women empowerment) के लिए उनका घर से बाहर आना-जाना आसान बनाना भी ज़रूरी है. महिलाओं को सशक्त बनाने में आने-जाने की आसानी को पहचानते हुए, ओडिशा (Odisha) के मिशन शक्ति (Mission Shakti) ने एक ज़रूरी क़दम उठाया. इस पहल का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह (SHG) संघों और कार्यकारी समिति के सदस्यों को स्कूटर (scooter) रखने में सक्षम बनाना है. "मिशन शक्ति स्कूटर योजना" (Mission Shakti Scooter Yojana) के ज़रिये सामुदायिक सहायता स्टाफ (CSS) को गतिशीलता सहायता देना है.

मिशन शक्ति द्वारा स्कूटर की खरीद के लिए ब्याज-मुक्त लोन की शुरुआत 

इसके तहत सभी सदस्यों को अपनी पसंद का स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक के बैंक ऋण (interest free bank loan) पर ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा, जिससे स्कूटर खरीदना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और किफायती हो जाएगा.

लगभग 75,000 CSS में कम्युनिटी रिसोर्स परसन (community resource person), कम्युनिटी मोबिलाइसेशन (community mobilisation) और बुक कीपिंग (book keeping) का काम करने के साथ  कृषि सखी (krishi sakhi) और बैंक सखी  (bank sakhi) बन लोगों को व्यवसाय विकास और आजीविका (ajeevika) बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. कई बार इन कामों में दूर जाने की ज़रुरत होती है. स्कूटर के ज़रिये ये काम आसान हो सकेगा.  

SHG संघों के सदस्य और कम्युनिटी रिसोर्स परसन ट्रेनिंग, फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion), आजीविका संवर्धन और बाजार लिंकेज (market linkage) जैसी सेवाएं देकर महिला सशक्तीकरण में अहम योगदान देते हैं. उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए, राज्य सरकार ने मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और CSS द्वारा स्कूटर की खरीद के लिए ब्याज-मुक्त लोन की शुरुआत की है, जो उन्हें उनकी भूमिकाओं में और सशक्त बनाएगी.

देश में महिला सशक्तिकरण पर सरकार का सबसे ज़्यादा ज़ोर है. राज्य सरकारें भी अपने प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर समय नयी परियोजनाएं और प्लान्स लाती रहती है. ओडिशा भुवनेश्वर में मिशन शक्ति विभाग ने 7 मिलियन महिलाओं को 6 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित किया. महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री, बसंती हेम्ब्रम ने कहा- " पहली बार self help groups को दिया गया ऋण 11,000 करोड़ के पर गया है. यह कार्य  8 साल के अवधि में किया गया है. भुवनेश्वर में पिछले चार वर्षों में रु. 4 लाख से अधिक SHGs के बैंक खातों में सीधे 587 करोड़ रुपये डाले गए." 

ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए जिनके पास बैंक सुविधाएं नहीं है 'मिशन शक्ति' (Mission Shakti) के द्वारा 2318 से अधिक SHG महिलाओं को BC (Banking Correspondents) के रूप में ओडिशा भर में बिना बैंक वाले ग्राम पंचायतों में रखा है, जिनका पिछले वर्ष के दौरान 1159 करोड़ रुपये का कारोबार था और उनकी आय 3.68 करोड़ रुपये थी. राज्य भर में मिशन शक्ति कैफे SHG महिलाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा स्रोत होने के साथ-साथ लोगों को घरेलू वातावरण में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं. SHG द्वारा 1,147 बाजर स्थापित किए गए हैं, जो स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं. 13501 जीपी टैंकों में 13,431 SHGs द्वारा मछलीपालन से रुपये का कारोबार हुआ है. ओडिशा में सरकार महिलाओं के लिए जितनी प्रयास कर रही है, वह सच में सराहनीय है. महिला सशक्तिकरण देश के विकास की नीव है. राज्य हो या केंद्रीय सरकार, देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने में कोई भी पीछे नहीं है.

ओडिशा का 'मिशन शक्ति' (Mission Shakti) सिर्फ कार्यक्रम नहीं, महिलाओं के लिए क्रांति है. आज मिशन शक्ति के तहत छह लाख से ज़्यादा स्वंय सहायता समूह (Self Help Group) हैं जिसमें करीब 70 लाख महिला सदस्य हैं. इतना ही नहीं, 70 % महिलाएं जिला पंचायत की मुखिया हैं. इससे ओडिशा (Odisha) में चल रहे इस मिशन की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है. इस मिशन को और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया. महिलाओं को रोज़गार और लीडरशिप के अवसर देकर सशक्त करने के बाद, अब एक ऐसा फंड बनाने की तैयारी की जिससे महिलाओं को आपातकालीन स्थिति (emergency fund) में आर्थिक मदद मिल सकेगी. राज्य सरकार ने इसके लिए एक समर्पित कोष बनाने का निर्णय लिया है. 

आकस्मिक मृत्यु, अचानक बीमार पड़ने, या बड़ी चोट लगने की स्थिति में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों को सहायता मिलेगी. मिशन शक्ति आयुक्त सह सचिव सुजाता आर कार्तिकेयन ने ये खबर साझा की. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति विभाग की उपलब्धियां साझा की. मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) की तर्ज पर अगले कुछ महीनों में एक समर्पित कोष बनाया जाएगा जो ज़रुरत आने पर  महिला SHG सदस्यों को वित्तीय सहायता (financial help) देगा. 

उन्होंने बताया कि इतिहास में पहली बार, 2022-23 में स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट फ्लो 11 हज़ार करोड़ रुपये को पार कर गया है. यह है 
आठ साल (2014-15 से 2022-23) की अवधि में क्रेडिट फ्लो में 19 गुना बढ़ोतरी हुई है. SHG का औसत लोन साइज़ 2016-17 में 1.06 लाख से बढ़कर 3.01 लाख रुपये हो गया है. 5 लाख रुपये तक का 0 % ब्याज दर पर लोन देने के राज्य सरकार के फैसले की वजह से ये बढ़ोतरी संभव हो सकी है. 

पिछले चार सालों में, 4 लाख SHG के बैंक खातों में 587 करोड़ लौटाये गये हैं. इसका लक्ष्य महिलाओं के रोज़गारों को छोटे उद्यमों में बदलना है. 20 विभागों के साथ मिलकर, राज्य सरकार ने SHG को 4,949 करोड़ रुपये का कारोबार करने में मदद की. 

विभिन्न आजीविका क्षेत्रों के तहत 11,008 क्लस्टर (cluster) समूहों को बढ़ावा दिया गया है. इसके अलावा, लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए राज्य भर में 102 मिशन शक्ति कैफे (Mission Shakti Cafe) खोले गए हैं, जो घरेलू सेटिंग में ही SHG सदस्यों की आमदनी बढ़ाने में मदद करते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IHM) द्वारा मिली ट्रेनिंग के साथ, इन कैफे में रोजाना कम से कम 50 -100 लोगों का फुटफॉल होता है और औसत मासिक कमाई 50 हज़ार रुपये है.

SHG ने स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 1,147 बाजरा उद्यम स्थापित किये हैं. 13,501 जीपी टैंकों में 13,431 SHG द्वारा मत्स्य पालन किया जा रहा है, जिससे 139 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. पहली बार मिशन शक्ति संस्थानों को बुनियादी ढांचे के लिए भारी समर्थन मिला है. एसएचजी को मजबूत बनाने के लिए उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचने में भी मदद की जा रही है . इसके अलावा, 22 जिलों में 119 मिशन शक्ति आउटलेट खोले गए. 

मिशन शक्ति से दूसरे राज्य सीख ले सकते हैं, ताकि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगे बढ़ने में सहायता मिल सके. सरकार के सहयोग से वे अपने रोज़गार को छोटे उद्यमों में बदल सकेंगी और आमदनी बढ़ा पाएंगी. 

ओडिशा मिलेट मिशन (Odisha millet Mission) राज्य में बाजरे की खेती को वापिस लाने और किसानों को आमदनी बढ़ाने में मदद करने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा एक पहल है. इस प्रमुख कार्यक्रम के तहत सरकार ने बड़ी मात्रा में रागी की सफलतापूर्वक खरीद की है. ओडिशा सरकार ने खरीफ 2022-23 में ओडिशा मिलेट मिशन (OMM) के तहत 60 हज़ार से ज़्यादा किसानों से 6 लाख क्विंटल से ज़्यादा रागी की खरीद की है. फसल को 19 जिलों के 143 ब्लॉकों से 3,578 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा गया.

खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान, कोरापुट, रायगढ़ा, मल्कानगिरी, कालाहांडी, गजपति और सुंदरगढ़ दक्षिणी ओडिशा जिलों ने ओएमएम के तहत सबसे अधिक मात्रा में रागी की खरीद की. कृषि और किसान अधिकारिता विभाग, ओडिशा सरकार ने राज्य में बाजरा को पुनर्जीवित करने के लिए 2017-18 में प्रमुख कार्यक्रम ओएमएम लॉन्च किया था.

हदीगुड़ा मल्कानगिरी जिले के कोरकुंडा ब्लॉक में एक आदिवासी गांव है. गांव के मूल निवासी नरहरि पात्र, जिले के 25,487 किसानों में से हैं, जिन्हें 10,421 हेक्टेयर (हेक्टेयर) में पारंपरिक बाजरे की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए ओएमएम से प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जा रही है. नरहरि ने 8.5 हेक्टेयर में 40 क्विंटल रागी की खेती की. यह क्षेत्र में दर्ज की गई सबसे ज़्यादा उपज थी. जिला प्रशासन ने उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ बाजरा किसान' के रूप में मान्यता देते हुए प्रमाण पत्र दिया.

रागी की खेती अधिकतर बंजर और कम उपजाऊ भूमि में की जाती है. पहले,  उपज मुश्किल से 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ थी. लेकिन एसएमआई पद्धति से किसान प्रति एकड़ लगभग 5-6 क्विंटल फसल उगाने लगे. इस तरीके से, रागी के छोटे अंकुरों को 15-20 दिनों में मिट्टी के साथ उखाड़ा जाता है और बेसल के साथ 25×25 सेंटीमीटर पंक्ति में लगाया जाता है. महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रबंधित बायो-इनपुट सेंटर हंडीखाता, जीवामृत, बीजामृत, अग्निस्त्र आदि जैसे जैविक इनपुट प्रदान करते हैं.

मिशन शक्ति (Mission Shakti) विभाग के सहयोग से बना गंगाधर महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group-SHG) ने नुआपाड़ा जिले के सिनापाली प्रखंड में 1,271 क्विंटल रागी की खरीद की है. SHG ने अपने कमीशन और सर्विस चार्ज के हिस्से के रूप में 85,830 रुपये की कमाई की. 

SHG संघ महिला किसानों को पोषण सुरक्षा और बाजरा (millet) के कई स्वास्थ्य लाभों के बारे में बता रहा है. ओएमएम और मिशन शक्ति की सहयोगी पहल के तहत, महिला उद्यमियों को बाजरा आधारित प्रोसेसिंग और उद्यमों की स्थापना और प्रबंधन के लिए सहयोग किया जा रहा है. स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाने वाली ऐसी पहलों से महिलाओं की आजीविका में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक आज़ादी का सपना पूरा हो सकेगा.