महिलाओं के सशक्तिकरण (women empowerment) के लिए उनका घर से बाहर आना-जाना आसान बनाना भी ज़रूरी है. महिलाओं को सशक्त बनाने में आने-जाने की आसानी को पहचानते हुए, ओडिशा (Odisha) के मिशन शक्ति (Mission Shakti) ने एक ज़रूरी क़दम उठाया. इस पहल का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह (SHG) संघों और कार्यकारी समिति के सदस्यों को स्कूटर (scooter) रखने में सक्षम बनाना है. "मिशन शक्ति स्कूटर योजना" (Mission Shakti Scooter Yojana) के ज़रिये सामुदायिक सहायता स्टाफ (CSS) को गतिशीलता सहायता देना है.

मिशन शक्ति द्वारा स्कूटर की खरीद के लिए ब्याज-मुक्त लोन की शुरुआत 

इसके तहत सभी सदस्यों को अपनी पसंद का स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक के बैंक ऋण (interest free bank loan) पर ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा, जिससे स्कूटर खरीदना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और किफायती हो जाएगा.

लगभग 75,000 CSS में कम्युनिटी रिसोर्स परसन (community resource person), कम्युनिटी मोबिलाइसेशन (community mobilisation) और बुक कीपिंग (book keeping) का काम करने के साथ  कृषि सखी (krishi sakhi) और बैंक सखी  (bank sakhi) बन लोगों को व्यवसाय विकास और आजीविका (ajeevika) बढ़ाने में मदद कर रहे हैं. कई बार इन कामों में दूर जाने की ज़रुरत होती है. स्कूटर के ज़रिये ये काम आसान हो सकेगा.  

SHG संघों के सदस्य और कम्युनिटी रिसोर्स परसन ट्रेनिंग, फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion), आजीविका संवर्धन और बाजार लिंकेज (market linkage) जैसी सेवाएं देकर महिला सशक्तीकरण में अहम योगदान देते हैं. उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए, राज्य सरकार ने मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और CSS द्वारा स्कूटर की खरीद के लिए ब्याज-मुक्त लोन की शुरुआत की है, जो उन्हें उनकी भूमिकाओं में और सशक्त बनाएगी.

मिशन शक्ति (Mission Shakti) के 5T मैंडेट के तहत, राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महिला स्वयंसहायता समूह (Self Help Groups) को मिलने वाली ऋण राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है. पिछले आर्थिक वर्ष में औसत SHG ऋण राशि 3.01 लाख रुपये थी, जो राज्य सरकार द्वारा बैंकों (state government asked banks to increase SHG loans) के लिए निर्धारित लक्ष्य से 1 लाख रुपये कम रही.

ऋण राशि बढ़ाने में नहीं मिली सफलता 

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 3,65,542 स्वयं सहायता समूहों को 11,005.10 करोड़ रुपये की राशि के साथ क्रेडिट लिंक किया गया है. लक्ष्य के प्रतिशत के अनुसार आंकड़ों की सफलता 104% और 126% रही, लेकिन औसत ऋण राशि बढ़ाने में सफलता नहीं मिली. बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधाओं वाली ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाओं (banking services in rural areas) की आखिरी कोने तक पहुंचाने के लिए, इस वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान सभी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है.

महिला स्वायंसहायता समूहों (SHG) को उद्यमियों में बदलने के लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि को बढ़ाना ज़रूरी है. राज्य सरकार ने बैंकों से इस मामले में कार्रवाई करने और इन आंकड़ों को बढ़ाने के लिए SLBC उपसमिति का गठन किया है. इसका उद्घाटन मिशन शक्ति सचिव के नेतृत्व में होगा, जो बैंकों के साथ ऋण लिंक करने के लिए एक संस्थागत ज़रिया बनेगा.

मिशन शक्ति स्कूटर योजना को लागू करने के आदेश 

बैंकों को नई योजना मिशन शक्ति स्कूटर योजना (Mission Shakti Scooter Yojana) को लागू करने के लिए कहा गया है. इस योजना के अंतर्गत सरकार एक लाख रुपये तक के बैंक ऋण (bank loan) के लिए ब्याज सब्सिडी दे रही है. इसके साथ ही, राज्यभर में करीब 2 लाख SHG सदस्यों को 5 वर्षों में कुल 528.55 करोड़ रुपये के बजट के साथ आर्थिक सहायता दी जाएगी.

वित्तीय सेवाओं की हर तबके तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम पंचायतों को कवर करने का लक्ष्य तय किया गया है. इस तरह की पहलों से स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी.