महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) भारत में लागू रोजगार गारंटी योजना, 7 September 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया. इस योजना में ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को सौ दिन का रोजगार मिलता है. इसी योजना के अंतर्गत अब  मनरेगा लाभार्थियों के परिवार की सभी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (Women self help groups) से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है.

मनरेगा लाभार्थियों के परिवार की सभी महिलाओं को जोड़ा जायेगा SHG से 

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को संदेश देकर निर्देशित किया है कि जो महिलाओं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए. 

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ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि,  DAY-NRLM (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission) के तहत देश भर की 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जायेगा.

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा परिवार की महिलाओं को SHG सदस्य बनाने के निर्देश दिए हैं. गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ यह महत्वपूर्ण कदम शाबित होगा. यह कदम महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा.

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के चंबा (Chamba) जिले में स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिससे SHG महिलाओं को अपने सपने पूरा करने की दिशा मिली है. जिले में रुरल हाट ब्रिकी केंद्रों (Rural Haat Sales Centres) का शुभारंभ किया गया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के उत्पादों (SHGs Handmade Products) की बिक्री के लिए नया मंच देगा.

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प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चंबा में इन केंद्रों का आयोजन होने से SHG उत्पादों (SHG Products) को नए बाजारों और अधिक संभावनाओं का मौका मिलेगा. यह उनमे नया उत्साह और आत्मविश्वास दे रहा है जो गांव के विकास में  महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ.

घरों में शुरू की जाएगी जियो टैगिंग प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (Rural Development and Panchayati Raj Minister Anirudh Singh) ने निर्देश दिया है कि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए उनके घरों की जियो टैगिंग प्रक्रिया (geo tagging process of houses) की जाये. यह लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें साथ मिलकर काम करना होगा.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत SHGs को मिलेगा रोजगार 

इस मुश्किल समय में हमारे कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत मामलों में तेजी लाने के लिए सभी अधिकारियों को समयबद्ध सीमा के भीतर काम करने का निर्देश दिया. सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) के तहत अलग-अलग कामों के लिए धनराशि से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दिया है, जिससे महिला SHGs को रोजगार (SHG schemes for women) का मौका मिला.

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यह एक समृद्धि का संकेत है कि SHG महिलाएं आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ रही हैं. उनकी सफलता और समृद्धि के रास्ते पर बढ़ते हुए कदम से गांव का भी विकास हो रहा है.

खरगोन, मध्यप्रदेश (Khargone, Madhya Pradesh) में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पौधे लगवाने की पहल शुरू की जा रही है. मनरेगा (MNREGA) के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHGs) को रोजगार मिलेगा. कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के गाइडेंस में अलग-अलग प्रजातियों के बारह लाख से ज्यादा पौधे तैयार किये जा चुके हैं.

नर्सरी में उगाये पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियान में होगा

महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नर्सरी तैयार कर, फल और फूलों के पौधे लगा रही है और इन पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियान (Sapling Plantation Campaign) में होगा. मेरी माटी मेरा देश अभियान (Meri Mati Mera Desh Campaign) के दौरान हर एक पंचायत में 75 पौधे लगाए जायेंगे. महिला SHGs को 221 रूपए प्रतिदिन के साथ पौधों की बिक्री पर 50% राशि दी जाएगी.

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SHGs को दी गई 50 लाख की राशि 

जिले में सात नर्सरियां (Nursery) तैयार करवाई गई हैं. इस पर खर्च के लिए हर एक समूह को पचास लाख की राशि दी गई.  Self Help Groups की महिलाएं 21 तरह के फल, तेरह प्रकार के बीज से तैयार पौधे, सजावटी पौधे और पांच प्रकार की वानिकी तैयार कर रही हैं.

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सरकार द्वारा शुरू किये गए पौधरोपण अभियानों (Plantation Campaigns) में, ग्राम पंचायतों में पौधे सप्लाय किये जाते हैं. इससे एसएचजी महिलाओं को मदद मिलती हैं. खर्चे की चिंता न होने से वह इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर महिलाओं को अग्रसर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें समाज में महिलाओं को नई पहचान दिला रही है.

ओणम का त्योहार (onam festival) न केवल खुशियों और आनंद से भरपूर है, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के लिए सपने पूरे करने का जरिया भी है. इस महोत्सव ने SHG महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के साथ कौशल को निखारने का भी मौका दिया है, जिसे अब तक सिर्फ घर के कामों में ही उपयोग कर रहीं थी. 

SHG महिलाएं बंजर ज़मीन पर कर रहीं फूलों की खेती 

SHG महिलाओं ने केरल (Kerala) के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में बंजर ज़मीन पर गेंदे की खेती (Marigold flower feild in India) कर, उपजाऊ और सुन्दर बनाया है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है. राजधानी से दूर बसे कट्टाकड़ा में साठ एकड़ से अधिक बंजर ज़मीन को ओणम (Onam) उत्सव के लिए गेंदे के फूलों से भर दिया गया, इससे क्षेत्र की सुंदरता और बढ़ गई है. ओणम के समय केरल को फूलों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, वह निर्भरता भी अब खत्म हो गई है. 

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एमएलए आईबी सतीश ने की ' हमारा ओणम, हमारा फूल ' की शुरुआत

' हमारा ओणम, हमारा फूल ' (Our Onam Our Flower story) पहल की शुरुआत कट्टाकड़ा एमएलए आईबी सतीश (MLA IB Satish) ने की. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (Local Self Government) और महिला स्वयं सहायता समूह (Women SHGs) ने इसे आगे बढ़ाया. इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के समय केरल में फूलों की मांग को पूरा करना है. 

ओणम के दस दिनों के त्योहार में लगभग 400 टन फूल पड़ोसी राज्य गुंदलुपेट (Gundlupete), थोवई (Thowai), त्रिची (Trichy), और सुंदरपंडियापुरम (Sundarapandiyapura) से आते थे. साल 2020 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (CM Pinarai Vijayan) ने COVID-19 के दौरान इसपर रोक लगाई थी, जिसका काफी विरोध भी हुआ था. 

25 एकड़ बंजर ज़मीन को बगीचों में बदला गया 

पिछले साल भी ' Our Onam Our Flower ' पहल के अंतर्गत कट्टाकड़ा (Kattakada) में दस एकड़ और पल्लीचल गांव में पच्चीस एकड़ बंजर ज़मीन को बगीचों में बदल दिया गया था. 40 साल से यह क्षेत्र बंजर पड़ा था, केवल कुछ हिस्से को वन भूमि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. बंजर ज़मीन को फिर से उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत इस पहल की शुरुआत की गई.  

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मनरेगा (MNREGA) के तहत शुरू की गई इस योजना में पंचायत सदस्यों और कृषि विभाग द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) की महिलाओं को पौधे उपलब्ध कराये गए और कुदुंबश्री जेएलजी (Joint Liability Group, JLG) के सदस्यों ने मैनेज किया. यह उपलब्धि सामूहिक समर्थन का नतीजा थी. 

फूलों की खेती में चुनौतियों को किया दूर

कट्टापड़ा में फूलों की खेती के सफल प्रयासों को देखते हुए, इस साल जून में एरकुलम जिले के चेरानल्लूर और इडापल्ली ग्राम पंचायत में भी शुरुआत की गई. बदलते मौसम, तेज बारिश और ज्यादा गर्मीं के चलते पानी की कमी होने के कारण फूलों की खेती करना चुनौती भरा काम है. लेकिन हार न मानते हुए फूलों की खेती (flowers of onam) की जा रही है.  

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' ओनाथिनू ओरू मुरम पचकारी ' की शुरुआत 

कुछ समय पहले केरल में एक और पहल ' ओनाथिनू ओरू मुरम पचकारी ' (सब्जियों की एक टोकरी) (Onathinu Oru Muram Pachakari) शुरू की गई, जो आज ओणम फेस्टिवल (Onam 2023) के दौरान सब्जियों की जरूरतों को पूरा कर रहा है. यह जैविक सब्जियां (organic vegetables) घर के बगीचों में ही उगाई जा रहीं हैं.

ओणम फेस्टिवल (onam celebration) ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं (SHG Womens) के जीवन में नई रोशनी डाली है, नए सपनें जगाए है, और उन्हें नई दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाया है. अब महिला SHG अपने कौशल का इस्तेमाल कर समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहीं हैं. 

महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने व्यवसायों को शुरू कर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो रहीं हैं. ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशंस की पूरी ज़िम्मेदारी भी एसएचजी महिलाओं ने उठाई. चाहे स्वछता मिशन हो या फिर गावों को डिजिटल मिशन (Digital Mission) से जोड़ना, SHG महिलाओं ने सारे काम बखूबी संभाले. लेकिन फिर भी महिलाओं को भ्रष्टाचार की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

स्वच्छ भारत मिशन के कामों को संभाल रहीं SHG महिलाएं 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raibareli) में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिलाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन विभाग को जिम्मेदारी दी. सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन (Swacch Bharat Mission) के अंतर्गत बने सामुदायिक शौचालय को संभालने का काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को दिया गया. 

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NRLM में हो रही लापरवाही 

नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) में चल रही लापरवाही के कारण ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा और दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा हैं. इसके लिए भी सरकार ने एसएचजी महिलाओं को ड्रोन बनाने और उसका संचालन करने की जिम्मेदारी दी. मनरेगा (MNREGA) के अंतर्गत हो रहे कामों को संभालने और आंगनबाड़ी का पोषाहार पिक अप और डिलीवरी करने का काम भी SHGs को मिला.  

कई समूहों में काम कर रहीं महिलाओं को सही समय पर भुगतान नहीं मिला, तो कहीं उन्हें लोन ही नहीं दिया जा रहा. सरकार ने डिजिटल इंडिया (Digital India) के सपने को साकार करने के लिए समूह की महिलाओं को बैंक सखी (Bank Sakhi) बनाया, पर मानदेय के लिए उन्हें कई परेशानियों से जूझना पड़ा.

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मिशन के अधिकारी कर रहे मनमानी 

Self Help Groups की महिलाएं जो बिजली सखी (Bijli Sakhi) का काम देख रहीं हैं. उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मिशन के अंतर्गत काम कर रहे जिला प्रबंधक या अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर, मिशन में काम कर रही एसएचजी महिलाओं का शोषण कर रहें हैं. 

सरकार को एसएचजी महिलाओं के हित में काम करने के लिए NRLM में हो रहें भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को जिम्मेदार अधिकारियों पर नज़र रखनी होगी. तभी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं महिलाओं के जीवन में बदलाव ला पाएंगी.

जयपुर, राजस्थान (Jaipur Rajasthan) के सीतापुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने सखी सम्मलेन (Sakhi Sammelan) कार्यक्रम में हिस्सा लिया. नेशनल रूरल लाइवलीहुड कौंसिल (राजीविका) (National Rural Livelihood Council) JECC (Jaipur Exhibition And Convention Centre) में इसका आयोजन किया गया. जिसमे स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हज़ारों महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. 

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महिला सखियों ने दूनी में शुरू की डेयरी 

इस कार्यक्रम में रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट (Rural Development And Panchayati Raj Department) के चीफ सेक्रेटरी अभय कुमार सिंह (Abhay Kumar Singh) ने बताया कि साल 2005 में DPIP (Different Public Infrastructure and Platforms) के रूप में Self Help Groups का काम सिर्फ सात जिलों से शुरू हुआ था. उस समय इस कार्य को शुरू करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद महिला सखियों ने दूनी में डेयरी शुरू की. 

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SHG महिलाएं सामूहिक विकास की तरफ बढ़ रहीं आगे

साल 2011 में जो महिलाएं पहले से ही SHG में जुड़ी थी, उन महिलाओं ने CRP (Community Resource Person) के रूप में काम करते हुए उन्नीस जिलों में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (Rajasthan Rural Livelihood Project, RRLP) के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाये. SHG महिलाओं ने अपनी मेहनत और सफल प्रयासों से राजीविका स्थापित की. अभय कुमार ने बताया कि आज राज्य में 44 लाख सखियां सहकारिता आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और वह लगाताकर सामूहिक विकास की तरफ आगे बढ़ रही हैं.

फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स SHG महिलाओं को दे रहे बिना कोलैटरल के लोन

अगर हम CLF लोन की बात करें तो लोन रिकवरी राज्य में 99% है. इस लोन रिकवरी को देखते हुए फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स SHG महिलाओं के कामों के लिए उन्हें बिना कोलैटरल (Collateral) के लोन देने के लिए तैयार है. सबसे जरुरी बात यह है कि एक महिला सखी ही दूसरी महिला सखी की रिकवरी के लिए कोलैटरल रिस्क शेयरिंग करतीं हैं. 

SHG महिलाओं को जोड़ा जायेगा प्राइवेट पब्लिक कम्युनिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम से 

राजीविका की सखी एक विश्वास है, राज्य की शक्ति और उन्नति का प्रतिक है. समय-समय पर समूह की मीटिंग, बचत, लोन और आजीविका के रूप में महिला सखी अपने परिवार का आर्थिक सशक्तिकरण करती है. साथ ही अलग-अलग विभागों की योजनाएं जैसे वाटरशेड योजना (Watershed Schemes), गरीबी का सर्वे या मनरेगा के तहत उन्नति योजना हो (Unnati Yojana, MNREGA) को लागु करने में सक्षम है. SHG महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, नए प्रयासों और योजनाओं की जरुरत है. SHG महिलाओं को Private Public Community Partnership से जोड़कर उनमे काफी बदलाव लाया जा सकता है.  

                                                                Image Credits : Rgavp.org                 

SHG उत्पादों को मिलेगा नेशनल लेवल प्लेटफार्म

देवीलाल PEDO (ग्रामीण महिला विकास संस्थान) संस्था जो डेयरी, बकरी पालन, जैविक खेती जैसे कामों से महिला किसानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे है उनसे हमें सीखना चाहिए. मंजरी फाउंडेशन (Manjari Foundation) ने कटोरी ब्रांड के जरिए SHG महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए उन्हें नेशनल लेवल पर प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा.

राजीविका से हो रहा महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण

अभय बताते है कि राजीविका (Rajeevika) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (Economic Empowerment) का एक ऐसा लोकतंत्र है, जो महिला का, महिला के लिए, और महिलाओं द्वारा संचालित है और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने हेतु तेजी से आगे बढ़ रहा है.

देश मे बढ़ते भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. भ्रष्टाचार से मनरेगा (Corruption In MNREGA) भी नहीं बच पाया है. जो स्कीम लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू हुई थी. आज वहीं काम मशीन से करवाया जा रहा है. जिससे जरूरतमंद लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और कुछ लोग बिना काम किए ही भुगतान ले रहे है. 

ड्रोन से रखी जाएगी नज़र 

मनरेगा मे लगातार बढ़ती शिकायतों का हल निकालने के लिए ड्रोन (Drone) का इस्तेमाल किया जायेगा. ड्रोन की मदद से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारेंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act) के अंतर्गत हो रहे कामों पर नज़र रखी जाएगी, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार कम होगा. 

लोकपाल की नियुक्ति

ड्रोन के उपयोग से कामों की मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, इवैल्यूएशन और इन्वेस्टीगेशन में मदद मिलेगी. राज्यों में ड्रोन्स के लिए अलग से बजट अलॉट नहीं हुआ है. इसमें लग रही धनराशि, मनरेगा (MNREGA) के लिए दिए गए बजट से ली जाएगी. साथ ही हर एक जिले में लोकपाल (Lokpal) की नियुक्ति होगी, जो शिकायतें दर्ज कर, तीस दिन के अंदर ही समस्या का समाधान करेगा.

वॉटर एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज को चेक करेंगे ड्रोन 

योजना के जरिए नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वॉटर एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज को चेक करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जायेगा. ड्रोन्स में अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए जाएंगे. ड्रोन द्वारा जो भी इमेजेज और वीडियो इकठ्ठा किये जाएंगे, उनके लिए एक अलग से डैशबोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है.

रूरल सेक्टर्स को साइंस एंड टेक से जोड़ रहे मोदी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी 77वें स्वतंत्रता दिवस के दिन रेड फोर्ट (Red Fort) पर रूरल सेक्टर्स को साइंस एंड टेक से जोड़ने पर जोर दिया था. PM Modi ने यह भी बताया था कि पंद्रह हज़ार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) की महिलाओं को ड्रोन बनाने और ऑपरेट करने के लिए उन्हें लोन और ट्रेनिंग दी जाएगी.