खरगोन, मध्यप्रदेश (Khargone, Madhya Pradesh) में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पौधे लगवाने की पहल शुरू की जा रही है. मनरेगा (MNREGA) के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHGs) को रोजगार मिलेगा. कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के गाइडेंस में अलग-अलग प्रजातियों के बारह लाख से ज्यादा पौधे तैयार किये जा चुके हैं.

नर्सरी में उगाये पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियान में होगा

महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नर्सरी तैयार कर, फल और फूलों के पौधे लगा रही है और इन पौधों का इस्तेमाल वृक्षारोपण अभियान (Sapling Plantation Campaign) में होगा. मेरी माटी मेरा देश अभियान (Meri Mati Mera Desh Campaign) के दौरान हर एक पंचायत में 75 पौधे लगाए जायेंगे. महिला SHGs को 221 रूपए प्रतिदिन के साथ पौधों की बिक्री पर 50% राशि दी जाएगी.

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SHGs को दी गई 50 लाख की राशि 

जिले में सात नर्सरियां (Nursery) तैयार करवाई गई हैं. इस पर खर्च के लिए हर एक समूह को पचास लाख की राशि दी गई.  Self Help Groups की महिलाएं 21 तरह के फल, तेरह प्रकार के बीज से तैयार पौधे, सजावटी पौधे और पांच प्रकार की वानिकी तैयार कर रही हैं.

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सरकार द्वारा शुरू किये गए पौधरोपण अभियानों (Plantation Campaigns) में, ग्राम पंचायतों में पौधे सप्लाय किये जाते हैं. इससे एसएचजी महिलाओं को मदद मिलती हैं. खर्चे की चिंता न होने से वह इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर महिलाओं को अग्रसर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें समाज में महिलाओं को नई पहचान दिला रही है.

ओणम का त्योहार (onam festival) न केवल खुशियों और आनंद से भरपूर है, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के लिए सपने पूरे करने का जरिया भी है. इस महोत्सव ने SHG महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के साथ कौशल को निखारने का भी मौका दिया है, जिसे अब तक सिर्फ घर के कामों में ही उपयोग कर रहीं थी. 

SHG महिलाएं बंजर ज़मीन पर कर रहीं फूलों की खेती 

SHG महिलाओं ने केरल (Kerala) के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में बंजर ज़मीन पर गेंदे की खेती (Marigold flower feild in India) कर, उपजाऊ और सुन्दर बनाया है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है. राजधानी से दूर बसे कट्टाकड़ा में साठ एकड़ से अधिक बंजर ज़मीन को ओणम (Onam) उत्सव के लिए गेंदे के फूलों से भर दिया गया, इससे क्षेत्र की सुंदरता और बढ़ गई है. ओणम के समय केरल को फूलों के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, वह निर्भरता भी अब खत्म हो गई है. 

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एमएलए आईबी सतीश ने की ' हमारा ओणम, हमारा फूल ' की शुरुआत

' हमारा ओणम, हमारा फूल ' (Our Onam Our Flower story) पहल की शुरुआत कट्टाकड़ा एमएलए आईबी सतीश (MLA IB Satish) ने की. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (Local Self Government) और महिला स्वयं सहायता समूह (Women SHGs) ने इसे आगे बढ़ाया. इस पहल का उद्देश्य त्योहारों के समय केरल में फूलों की मांग को पूरा करना है. 

ओणम के दस दिनों के त्योहार में लगभग 400 टन फूल पड़ोसी राज्य गुंदलुपेट (Gundlupete), थोवई (Thowai), त्रिची (Trichy), और सुंदरपंडियापुरम (Sundarapandiyapura) से आते थे. साल 2020 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (CM Pinarai Vijayan) ने COVID-19 के दौरान इसपर रोक लगाई थी, जिसका काफी विरोध भी हुआ था. 

25 एकड़ बंजर ज़मीन को बगीचों में बदला गया 

पिछले साल भी ' Our Onam Our Flower ' पहल के अंतर्गत कट्टाकड़ा (Kattakada) में दस एकड़ और पल्लीचल गांव में पच्चीस एकड़ बंजर ज़मीन को बगीचों में बदल दिया गया था. 40 साल से यह क्षेत्र बंजर पड़ा था, केवल कुछ हिस्से को वन भूमि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. बंजर ज़मीन को फिर से उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत इस पहल की शुरुआत की गई.  

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मनरेगा (MNREGA) के तहत शुरू की गई इस योजना में पंचायत सदस्यों और कृषि विभाग द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) की महिलाओं को पौधे उपलब्ध कराये गए और कुदुंबश्री जेएलजी (Joint Liability Group, JLG) के सदस्यों ने मैनेज किया. यह उपलब्धि सामूहिक समर्थन का नतीजा थी. 

फूलों की खेती में चुनौतियों को किया दूर

कट्टापड़ा में फूलों की खेती के सफल प्रयासों को देखते हुए, इस साल जून में एरकुलम जिले के चेरानल्लूर और इडापल्ली ग्राम पंचायत में भी शुरुआत की गई. बदलते मौसम, तेज बारिश और ज्यादा गर्मीं के चलते पानी की कमी होने के कारण फूलों की खेती करना चुनौती भरा काम है. लेकिन हार न मानते हुए फूलों की खेती (flowers of onam) की जा रही है.  

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' ओनाथिनू ओरू मुरम पचकारी ' की शुरुआत 

कुछ समय पहले केरल में एक और पहल ' ओनाथिनू ओरू मुरम पचकारी ' (सब्जियों की एक टोकरी) (Onathinu Oru Muram Pachakari) शुरू की गई, जो आज ओणम फेस्टिवल (Onam 2023) के दौरान सब्जियों की जरूरतों को पूरा कर रहा है. यह जैविक सब्जियां (organic vegetables) घर के बगीचों में ही उगाई जा रहीं हैं.

ओणम फेस्टिवल (onam celebration) ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं (SHG Womens) के जीवन में नई रोशनी डाली है, नए सपनें जगाए है, और उन्हें नई दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाया है. अब महिला SHG अपने कौशल का इस्तेमाल कर समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहीं हैं. 

महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने व्यवसायों को शुरू कर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो रहीं हैं. ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशंस की पूरी ज़िम्मेदारी भी एसएचजी महिलाओं ने उठाई. चाहे स्वछता मिशन हो या फिर गावों को डिजिटल मिशन (Digital Mission) से जोड़ना, SHG महिलाओं ने सारे काम बखूबी संभाले. लेकिन फिर भी महिलाओं को भ्रष्टाचार की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

स्वच्छ भारत मिशन के कामों को संभाल रहीं SHG महिलाएं 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raibareli) में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिलाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन विभाग को जिम्मेदारी दी. सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन (Swacch Bharat Mission) के अंतर्गत बने सामुदायिक शौचालय को संभालने का काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को दिया गया. 

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NRLM में हो रही लापरवाही 

नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) में चल रही लापरवाही के कारण ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़ा और दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा हैं. इसके लिए भी सरकार ने एसएचजी महिलाओं को ड्रोन बनाने और उसका संचालन करने की जिम्मेदारी दी. मनरेगा (MNREGA) के अंतर्गत हो रहे कामों को संभालने और आंगनबाड़ी का पोषाहार पिक अप और डिलीवरी करने का काम भी SHGs को मिला.  

कई समूहों में काम कर रहीं महिलाओं को सही समय पर भुगतान नहीं मिला, तो कहीं उन्हें लोन ही नहीं दिया जा रहा. सरकार ने डिजिटल इंडिया (Digital India) के सपने को साकार करने के लिए समूह की महिलाओं को बैंक सखी (Bank Sakhi) बनाया, पर मानदेय के लिए उन्हें कई परेशानियों से जूझना पड़ा.

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मिशन के अधिकारी कर रहे मनमानी 

Self Help Groups की महिलाएं जो बिजली सखी (Bijli Sakhi) का काम देख रहीं हैं. उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. मिशन के अंतर्गत काम कर रहे जिला प्रबंधक या अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर, मिशन में काम कर रही एसएचजी महिलाओं का शोषण कर रहें हैं. 

सरकार को एसएचजी महिलाओं के हित में काम करने के लिए NRLM में हो रहें भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को जिम्मेदार अधिकारियों पर नज़र रखनी होगी. तभी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं महिलाओं के जीवन में बदलाव ला पाएंगी.

देश मे बढ़ते भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. भ्रष्टाचार से मनरेगा (Corruption In MNREGA) भी नहीं बच पाया है. जो स्कीम लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू हुई थी. आज वहीं काम मशीन से करवाया जा रहा है. जिससे जरूरतमंद लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और कुछ लोग बिना काम किए ही भुगतान ले रहे है. 

ड्रोन से रखी जाएगी नज़र 

मनरेगा मे लगातार बढ़ती शिकायतों का हल निकालने के लिए ड्रोन (Drone) का इस्तेमाल किया जायेगा. ड्रोन की मदद से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारेंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act) के अंतर्गत हो रहे कामों पर नज़र रखी जाएगी, जिससे मनरेगा में भ्रष्टाचार कम होगा. 

लोकपाल की नियुक्ति

ड्रोन के उपयोग से कामों की मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, इवैल्यूएशन और इन्वेस्टीगेशन में मदद मिलेगी. राज्यों में ड्रोन्स के लिए अलग से बजट अलॉट नहीं हुआ है. इसमें लग रही धनराशि, मनरेगा (MNREGA) के लिए दिए गए बजट से ली जाएगी. साथ ही हर एक जिले में लोकपाल (Lokpal) की नियुक्ति होगी, जो शिकायतें दर्ज कर, तीस दिन के अंदर ही समस्या का समाधान करेगा.

वॉटर एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज को चेक करेंगे ड्रोन 

योजना के जरिए नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वॉटर एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज को चेक करने के लिए भी ड्रोन का उपयोग किया जायेगा. ड्रोन्स में अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए जाएंगे. ड्रोन द्वारा जो भी इमेजेज और वीडियो इकठ्ठा किये जाएंगे, उनके लिए एक अलग से डैशबोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है.

रूरल सेक्टर्स को साइंस एंड टेक से जोड़ रहे मोदी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी 77वें स्वतंत्रता दिवस के दिन रेड फोर्ट (Red Fort) पर रूरल सेक्टर्स को साइंस एंड टेक से जोड़ने पर जोर दिया था. PM Modi ने यह भी बताया था कि पंद्रह हज़ार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) की महिलाओं को ड्रोन बनाने और ऑपरेट करने के लिए उन्हें लोन और ट्रेनिंग दी जाएगी.

संगठन या स्वयं सहायता समूह (SHGs) महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे है. समूह के माध्यम से वह समाज में अपनी पहचान बनाने और समृद्धि की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहीं है. आज SHG के माध्यम से महिलाएं को स्वतंत्र और समृद्ध जीवन देने के लिए सरकार समूह के साथ मिलकर उनके कौशल और योग्यता का विकास कर और उनके व्यवसाय को विकसित करने के लिए नई-नई योजनाएं बना रही है.

 महिला SHGs के लिए मुर्गी पालन बना आमदनी का जरिया 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बरेली (Bareilly) में महिला स्वयं सहायता समूहों की आमदनी मुर्गी पालन (Poultry) के जरिए बढ़ाने के लिए योजना पर काम शुरू किया गया है. इस प्रोजेक्ट के अंडर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (Rural Development Department) और सीएआरआई (CARI) मिलकर महिला SHGs को आत्मनिर्भर और सश्क्त बनाने का प्रयास किया जा रहा.

पहले चरण में हर ब्लॉक से पांच-पांच महिला समूहों को चुना गया, जिन्हें मुर्गी पालन के लिए शेड और दो लाख मुर्गियों का समर्थन के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी. शुरुआत में 15 ब्लॉक के 75 महिला समूहों को मुर्गी पालन का शेड मनरेगा (MGNREGA) की तरफ से मुफ्त में दिया जायेगा. जिससे महिला SHG को रोजगार के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. मनरेगा के कई छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए महिला SHGs नई-नई योजनाओं का लाभ ले रहीं है. 

यह पहल महिला self help groups के लिए बड़ा कदम है. मुर्गी पालन के उद्योग में बढ़ती मांग और उत्पादक बाजार के कारण, यह लाभकारी व्यवसाय के रूप में सामने आया है, जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्वतंत्रता के साथ आय बढ़ाने का मौका देंगे. इस पहल से न केवल महिला समूहों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें स्थायी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मदद मिलेगी. इससे महिला एसएचजी के आत्मविश्वास और स्वावलंबना में सुधार होगा, जो समाज के स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा. 

SHG महिलाएं करेंगी अमृत सरोवर की देखभाल

हाल ही में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने विधान भवन में स्थित कार्यालय में हुई मीटिंग में बताया कि, अमृत सरोवर (Amrit Sarovar) SHGs महिलाओं के लिए वरदान के रूप में सामने आए है. जल संरक्षण (Water Conservation) और अमृत सरोवर की देखभाल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के तहत Self Help Groups को चुना गया है. जिसमे SHG महिलाओं को 'अमृत सरोवर सखी' (Amrit Sarovar Sakhi) बनाया जायेगा. जिस क्षेत्र में तालाब नहीं है, उन क्षेत्रों में मनरेगा (MGNREGA) के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग (Water Harvesting) करके उन्हें उपयुक्त बनाया जायेगा साथ ही  इन तालाबों को भी अमृत सरोवर से जोड़ने के लिए भारत सरकार (Indian Government) के सामने प्रस्ताव रखा गया है. 

राजस्व और मत्सय विभाग (Revenue And Fisheries Department) के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तालाबों के पट्टा आवंटन में शामिल किया जायेगा, जिससे महिलाओं में सशक्तिकरण और स्वावलंबन बढ़ेगा. उन्हें अलग-अलग सखियों जैसे बीसी सखी (BC Sakhi), विद्युत सखी (Vidyut Sakhi) को कम से कम एक साल के लिए मानदेय मिलेगा.

राज्य में 13000 अमृत सरोवर बन चुके है और इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर बनाने की योजना है. इस योजना में सरकारी विभाग और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं साथ मिलकर काम करेंगी. shg महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. SHGs महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योगदान हैं, जो उन्हें समृद्धि, स्वतंत्रता और समाज में सम्मान दिलाते हैं.

पीएम मोदी का सीहोर के श्रम साधक को बुलावा 

"मैं तो खेत में काम कर रहा था. अचानक जिला पंचायत (ZP) सीहोर (Sehore) से कॉल आया. मेरे कानों को विश्वास न हुआ. मैंने दो बार पूछा क्या यह सच है! मैंने काम छोड़ा और भागता हुआ घर गया. पत्नी पुष्पा को बताया- हमें दिल्ली जाना है. प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हमसे मिलेंगे. बात करेंगे.वह भी ख़ुशी से उछल पड़ी." सीहोर (Sehore) के छोटे गांव टांकपुरा (Tankpura) के राजेश मीणा ने यह यह बात बताई. राजेश इन दिनों चर्चा में हैं.

पसीना बहकर बनाया अमृत 

15 अगस्त को प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस मीणा दंपति से बात करेंगे. दरअसल टांकपुरा में अमृत सरोवर योजना (Amrit Sarovar Yojna)के तहत तालाब बनाया. इस तालाब की डिज़ाइन और मेहनत में राजेश और कई साथियों की खास भूमिका रही. लगभग 48 दिनों कड़ी मेहनत और पसीना बहा कर श्रम साधकों ने इस तालाब को खूबसूरत बना दिया. आज यह तालाब पानी से लबालब है. श्रम साधक (Labour) राजेश और पत्नी पुष्पा बताते हैं- "हमने कृष्णा स्वयं सहायता समूह के साथ यह काम किया. लगातार  मजदूरी की. हमने न ठंड की परवाह की और न गर्मी और लू के थपेड़ों की. पसीना बहाया इसकी वजह से गांव को पहचान मिली."

पुष्पा -राजेश मीणा

खेतों को मिल रहा जीवनदान 

इस इलाके के लिए यह तालाब वरदान साबित हुआ. खेतों में फसलों को नया जीवनदान मिलने लगा. जिला पंचायत के मनरेगा योजना के परियोजना अधिकारी प्रमोद त्रिपाठी बताते हैं- "जिले अमृत सरोवर योजना में कई जगह तालाब बनाए गए. मनरेगा के तहत श्रम साधकों को काम दिया. केंद्रीय टीम ने परीक्षण कर इस तालाब को सराहा और चयन किया. प्रधान मंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में मुख्य आयोजन के बाद अमृत सरोवर की सफलता और इससे मिलने वाले लाभ को लेकर राजेश और उनकी पत्नी पुष्पा से बात करेंगे."  ग्राम पंचायत के मुवाड़ा के सरपंच सुरेश कुमार और सचिव दिनेश गनेरिया ने बताया - "टांकपुरा गांव की आबादी लगभग 700 है और ग्रामीण मेहनती है."   

इछावर (Ichhawar) जनपद के टांकपुरा में 19 लाख 62 हजार रुपए की लागत से इस तालाब को बनाया. तालाब की जल भण्डारण क्षमता लगभग 25 हजार घन मीटर तथा जल ग्रहण क्षेत्र 2.50 एकड़ है। सरोवर के जल का उपयोग आसपास के किसानों की जमीन को सिंचित करने के लिए किया जाएगा, जिससे किसान परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी। जिले में ऐसे ही 76 तालाब बनाए गए हैं.कलेक्टर (DM) प्रवीण अढायच और जिला पंचायत (ZP)के सीईओ (CEO) आशीष तिवारी खुद ने अमृत सरोवर योजना को लेकर निर्धारित लक्ष्य पूरा करवाया जिसका लाभ किसानों को उनकी सिंचाई के लिए मिलने लगा.   

स्वयं सहायता समूह (SHG) भारत की इकोनॉमी में बदलाव का एक अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे है. ग्रामीण विकास और पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ठान लिया है की भारत में महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके द्वारा देश का नतृत्व किया जाए. चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, महिलाओं के हालातों को बदलने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे है और इसीलिए सरकार उन्हें Self Help Group से जुड़ने के लिए  प्रोत्साहित भी करती है.

बिहार में होगा SHG महिलाओं के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण

SHG महिलाओं को हर सुख सुविधा मिले इसके लिए सरकार आए दिन नयी परियोजनाएं लाती है, जिसमें एक कड़ी बनकर जुड़ा है मुज़फ्फरपुर बिहार का यह प्लान. इस प्रोविंस में सरकार ने SHGs के लिए सामुदायिक भवन बनवाने की पहल बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन समिति (BRLPC) की ओर से शुरू हो गई है.

ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद मंडल ने बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भी लिखा. भवन निर्माण के लिए  मनरेगा से मॉडल एस्टीमेट तैयार किया गया है. बताया गया है कि गतिविधियों के सफल संचालन के लिए ग्राम संगठनों, क्लस्टर लेवल असोसिएशंस, काम कर रहे है. बिहार में SHG महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ने की पहल की जा रही है. यह कार्य हर राज्य सरकार को करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए. महिलाओं को जब सशक्त कर जाएगा तभी देश की तरक्की होगी.

हरियाली से भरे इलाके में एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें पर कुछ पार्क जैसा लिखा हुआ है. जैसे ही अंदर पहुंचे तो सीन ही बदल गया. यह कोई आम पार्क नहीं बल्कि भारतीय संस्कार का एक बगीचा था. मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में मनरेगा और आजीविका पार्क की बात ही कुछ और है. यह एक गौशाला (गाय आश्रय) तो है ही साथ में चरागाह, सामुदायिक वृक्षारोपण, सामुदायिक पोषण वाटिका (पोषण उद्यान) और मछली पालन केंद्र सब एक साथ. इन सबसे भी ख़ास यह की इसकी देखभाल और प्रबंधन कर रही है 20 SHG की महिलाएं.   

यह अद्भुत पार्क पिछले दो साल से 27 एकड़ जमीन पर चल रहा है, जो किसी ज़माने में अतिक्रमण वाली संपत्ति थी. पहले शासकीय 27 एकड़ भूमि पर गांव के ही दबंग व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया था. प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर बेजोड़ सदुपयोग किया. आज यह सीहोर जिला मुख्यालय से लगभग 160 किलोमीटर दूर, भाऊखेड़ी गाँव की 284 महिलाओं के लिए आजीविका का स्रोत है. इस साल अकेले होली के दौरान, यहां से महिलाओं ने 2,200 गाय के गोबर के उपले और 3,600 गौकष्ट (गाय के गोबर की लकड़ी) बेचकर 40,000 रुपये कमाए. उत्पादन और कैसे बिक्री होगी, इस पर सामूहिक निर्णय स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही लेती हैं. इस प्रयास ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है, साथ ही आत्मविश्वास भी भर दिया है.  

यह अनूठा प्रयास शुरू करना आसान नहीं था जैसा पार्क में स्थित जय गुरुदेव SHG की अध्यक्ष मनीषा मालवीय ने बताया - "20 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को एक साथ लाना मुश्किल था, शुरुआत हुई गौशाला से. किसी तरह महिलाओं को मनाया गया. लेकिन तब उनके पति उन्हें काम नहीं करने देते थे." मुश्किलों के पार ही रास्ते आसान हुए.  

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कन्हैया गौशाला मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना गौशाला के तहत अस्तित्व में आई. सीहोर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्ष सिंह ने बताया- " हम गौशाला बनाने के लिए जमीन की तलाश कर रहे थे, लेकिन भाऊखेड़ी ग्राम पंचायत में उपयुक्त भूखंड नहीं मिला. लगभग उसी समय, हमें राजस्व विभाग की 28 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिली. हमने अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर दिया और गौशाला के लिए इसे अंतिम रूप दिया. गौशाला-चरागाह (गौशाला और चरागाह) के लिए 28 एकड़ भूमि में से आठ आवंटित की गई थी."

पार्क का प्रबंधन करने के लिए SHG महिलाओं का चयन किया गया, जो परियोजना में महिलाओं की भागीदारी पर आपत्ति जताने वाले गांव के नेताओं और अन्य पुरुष सदस्यों के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठती थी. सिंह, आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक दिनेश बरफा और नोडल अधिकारी धर्मेंद्र उपाध्याय के साथ घर-घर जाकर महिलाओं और उनके परिवारों की काउंसलिंग की, जिसके बाद वे इस प्रयास में शामिल हो गए.

एक बार जब गौशाला ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया, तो शेष भूमि भी आजीविका मिशन को आवंटित हो गयी. लेकिन रुपयों की कमी थी. आखिरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी से आवश्यक धनराशि मिल गई. इसके अलावा, देवरण्य योजना के तहत एक औषधीय पौधों का बगीचा, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, बकरी शेड, नर्सरी शेड, शौचालय और चारदीवारी भी बनाई गयी. इन सबके बनाने में गाँव वालों को रोज़गार भी मिल.  

शुरुआत में गौशाला में केवल पांच गायें थीं. चार दुधारू गायों को मिलाकर अब इनकी संख्या 119 हो गई है. इन महिलाओं ने गाय के गोबर से बर्तन, दीया और अन्य सजावटी सामान बनाना शुरू किया. जब उत्पाद तैयार हो गए तो उन्होंने बाजार की तलाश शुरू कर दी. दीपावली के समय, उन्होंने लगभग 1 लाख रुपये कमाने के लिए दीये और अगरबत्ती बेचीं.

फिर कदम बढ़ाया मछली पालन की और छह महीने के बाद ही 7,000 किलोग्राम मछली का उत्पादन किया और इसे भोपाल के बाजारों में 90-110 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा. इस से 3 लाख रुपये का लाभ कमाया. पार्क के किनारे नींबू के 120 पौधे लगाए. तीन साल में 120 पौधों से प्रति पौधा 50 किलो फल निकला, जिसे उन्होंने भोपाल में बेचा. इसी तरह, 400 थाई गुलाबी अमरूद के पौधे भी लगाए , जिससे पिछले तीन वर्षों में अधिक मुनाफा हुआ. यह सिर्फ़ पार्क नहीं, ना जाने कितने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार और कमाई का साधान बनी है ये भूमि और इस पर अभी भी और काम होने की पूरी संभावना है. सिर्फ़ मध्य परदेशी ही क्यों, ऐसे पार्क हर राज्य के हर जिले में होने चाहिए, जिससे वहां के ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह इन पार्क्स से जुड़कर अपनी जीविका बना पाए.