MP में self help group को और मजबूत करने के लिए सरकार ने नए विकल्प तलाशे.यहां शासन ने Animal Husbandry और MP State Cooperative Dairy Federation का NDDB के बीच MOU साइन हुआ.
नए सभी अवसर SHG की महिलाओं को दिए जाएंगे.

हर पंचायतों में होगी Milk Dairy Society 

National Dairy Development Board (NDDB) ने यहां कमान संभाली. इसकी पहल पर ही प्रदेश में National Dairy Development Bord और पशु पालन विभाग एवं स्टेट कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच अनुबंध हुआ.
अभी पूरे प्रदेश में इस समय 6 हज़ार मिल्क कॉपरेटिव सोसायटी है. जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या कहीं अधिक 24 हज़ार है.शासन अब हर पंचायत में यह डेयरी सोसायटी लगाने की मदद में है. गांव-गांव SHG की सदस्यों को ही Pashu Sakhi बनाया गया.   

प्रदेश में समूह सदस्य पशु पालन करती हुईं (Image: Ravivar Vichar) 

इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ही स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को जोड़ने का प्रावधान एमओयू में रखा.इससे जहां एक और SHG से जुड़ी महिलाएं नए रोजगार के साथ आत्मनिर्भर होंगी,वहीं प्रदेश में Milk Production और supply भी बढ़ेगा.

report मिलते ही तलाशेंगे milk products export की संभावनाएं 

इस MOU के साथ ही शासन ने अगस्त महीने में ही फ़ाइनल रिपोर्ट मांगी.सबकुछ ठीक रहा तो Milk Products के लिए export की संभावनाएं तलाशी जाएंगी.
इस पहल पर ख़ास बात यह है कि समूह को अच्छी किस्म के मवेशी उपलब्ध करवाएंगे जाएंगे.साथ ही cattle feed भी दिया जाएगा.

SRLM के माध्यम से FPO को भी जोड़ा जाएगा. इस समय प्रदेश में ही इंदौर,भोपाल और उज्जैन के साथ बुंदेलखंड प्लांट्स मुनाफा कमा रहे.जबकि ग्वालियर और जबलपुर सेंटर्स को कमज़ोर बताया जा रहा.

प्रदेश में पशु सखी गांव में मवेशी पालकों को सेवा दे रहीं (Image: Ravivar Vichar) 

साथ ही MOU साइन होते ही Rewa और Shahdol में भी milk processing सेंटर्स खोले जाएंगे.फ़िलहाल 10 लाख लीटर milk processing production हर रोज़ हो रहा.जबकि processing क्षमता 15 लाख लीटर हर रोज़ है.

dairy cooparative  Federation के MD IAS Dr.Satish Kumar S के अनुसार animal husbandry  में milk production बढ़ने के साथ ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.
इस पूरे मिशन में सरकार की मंशा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को Lakhpati Didi बनाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने की पूरी होने में मदद मिलेगी.   

स्वयं सहायता समूहों के साथ अपने उद्यम शुरू कर ग्रामीण महिलाएं आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं. प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने के लिए उन्हें कौशल विकास, मार्केटिंग, और ब्रांडिंग में सरकार का समर्थन मिल रहा है. इस समर्थन को एक कदम आगे ले जाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने Reliance Retail की JioMart के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया.

SARAS ब्रांड को मिलेगी JioMart पर जगह

इस साझेदारी का लक्ष्य दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHG) के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना है.

यह MoU, MoRD के SARAS ब्रांड के तहत SHG को JioMart पर लाएगा, जो पारंपरिक वस्त्रों से लेकर पेंट्री, सजावट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर हैंडलूम और  handicraft products तक की वाइड रेंज पेश करेगा.

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साझेदारी के ज़रिये E-Commerce पर SHG को मिलेंगे ग्राहक

इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए, ग्रामीण आजीविका मिशन के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने कहा कि इस साझेदारी से SHG ई-कॉमर्स मंच पर विक्रेता के तौर पर शामिल हो सकेंगे और बड़े ग्राहक आधार तक अपने उत्पादों को पहुंचा सकेंगे.

सिंह ने कहा कि यह साझेदारी SHG की आय बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने में मंत्रालय के प्रयासों को आगे बढ़ाएगी.

प्रशिक्षण और कार्यशालाओं से मिलेगी मदद

मंत्रालय और जियोमार्ट के बीच साझेदारी से DAY-NRLM से जुड़े सभी SHG विक्रेताओं को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और ऑनलाइन मार्केट के ज़रिये अपना कस्टमर बेस बढ़ाने का अवसर और मार्गदर्शन मिलेगा.

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JioMart स्वयं सहायता समूहों को मार्केटप्लेस पर अपने खाते को नेविगेट और संचालित करने के लिए सेट-अप में समर्थन करेगा. इसके अलावा, JioMart विक्रेताओं को पोर्टल पर बिक्री अनुभव से परिचित कराने में सक्षम बनाने के लिए MoRD द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में संयुक्त रूप से भाग लेगा. यह विक्रेताओं को बाज़ार में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए लॉन्च के बाद प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा.

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Rajasthan के Jaisalmer के स्टेडियम में 23 दिसंबर को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका (Rajsathan Rural Ajeevika development Cauncil Rajiveeka) इस आयोजन को करवा रही है. इस आयोजन में पूरे राज्य की आजीविका मिशन से जुड़ीं समूह की महिलाएं हिस्सा लेंगी.  

President Murmu की मौजूदगी में 45 लाख महिलाओं को होगा लाभ 

President Droupadi Murmu, Self  Help Group की महिलाओं से मुलाकात कर उनके अनुभव को भी सुनेंगी. President Droupadi Murmu की मौजूदगी में राजीविका द्वारा Self Help Group in Rajsathan  के माध्यम से 45 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा.

पूर्व में राजस्थान विजिट में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का स्वागत करते राज्यपाल (Image Credits: President Office)             

इस आयोजन में Ajeevika Mission बैंकों द्वारा 100 करोड़ का लोन, आजीविका संवर्धन सहायता के रूप में 40 करोड़ रुपए और राजस्थान महिला निधि लोन  के रूप में 10 करोड़ के Cheque भी राष्ट्रपति मुर्मू देंगी. खास बात यह है कि राजीविका कम्युनिटी कैडर की महिलाओं को स्कूटी भी दी जाएगी.
राजस्थान के Governor और Chief Minister Bhajan Lal Sharma भी स्पीच देंगे.

Exhibition में President से मिलने का महिलाओं में उत्साह 

Rajeevika से जुड़ीं SHG महिलाओं Jaisalmer में आयोजित कार्यक्रम में जाने का जबरदस्त उत्साह है. इस Exhibition में शामिल होने जा रही जयपुर के भेरुजी स्वयं सहायता समूह की इमला देवी  कहती है -"राजीविका की वजह से हमारी नई पहचान बन गई.हम wooden products लेकर प्रदर्शनी में शामिल होंगे.ख़ुशी है कि राष्ट्रपति को मिल सकेंगे."

जयपुर में SHG की सदस्य जूतियां बनती हुईं (Image: Ravivar Vichar)           

ऐसे ही lakh bangales, footwear, marble, blue pottery बनाने वाले गोविंद समूह और श्री गणेशाय नमः  समूह की सुशीला देवी और सोनू कहती हैं -"हमारी ख़ुशी का ठिकाना नहीं है. स्वयं सहायता समूह की वजह से हम आत्मनिर्भर बने. हम राष्ट्रपति मुर्मू से मिल सकेंगे."

Jaipur के Marble और Wooden Products भी दिखेंगे  

पूरे राज्य के SHG महिलाएं यहां पहुंचेगी. साथ ही पांच स्टॉल्स Non Government Organization (NGO) के लोग भी लगाएंगे. इन NGO का राजीविका के साथ आजीविका संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए MOU (एमओयू )किया गया.

Jaipur Ajeevika Mission के District Manager (Livelihood) Pushpendra Singh ने बताया- हमारे जिले से 6 Artisans इस आयोजन में हिस्सा लेंगे.ये Marble Products ,Wooden Craft ,Lakh Bangles ,Footwear (Jutti) को प्रदर्शित करेंगे.

Ajeevika Mission की District Project Manager Anupama Saxena बताती है- "हमारे जिले और ज़ोन में Self Help Group की महिलाएं अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के साथ आत्मनिर्भर हो रहीं.हमारे जिले से भी समूह की महिलाएं और artisans इस आयोजन में हिस्सा ले रहे. ऐसे आयोजन से समूह की महिलाओं का हौसला बढ़ेगा."                            

स्थानीय हेंडीक्राफ्ट सिर्फ एक कला नहीं, उस जगह के इतिहास और परंपरा का गवाह भी है. तकनीक के इस दौर में इन कलाओं को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं. इसी दिशा में भारत के ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट (E-Commerce Marketplace Company Flipkart) ने फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम (Flipkart Samarth Program) के तहत नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया. 

MoU से रचनाकारों का होगा आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास

MoU का लक्ष्य कारीगरों को सशक्त बनाने, हथकरघा और हस्तशिल्प व्यवसायों को बेहतर अवसर देने और महिला स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ उत्तर पूर्व में सभी हितधारकों के लिए काम करना है.

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1977 में स्थापित नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEHHDC) का लक्ष्य कारीगरों को बाजारों और उपभोक्ताओं से जोड़कर क्षेत्र के स्थानीय शिल्प के विकास को बढ़ावा देना है. NEHHDC का मिशन उपभोक्ताओं को सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करते हुए रचनाकारों के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के अवसर पैदा करना है.

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महिला स्वयं सहायता के लिए होंगे समावेशी अवसर पैदा

इस समझौते के बारे में, NEHHDC के प्रबंध निदेशक, ब्रिगेडियर (Retd) राजीव कुमार सिंह ने बताया, “इस पहल से राज्य के कारीगरों, हथकरघा और हस्तशिल्प व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिला स्वयं सहायता के लिए समावेशी अवसर भी पैदा होंगे. फ्लिपकार्ट समर्थ के साथ यह रणनीतिक साझेदारी राज्य में स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने की दिशा में नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के दृष्टिकोण के अनुरूप है. इस पहल के ज़रिये हमारा लक्ष्य ई-कॉमर्स की पहुंच का विस्तार करना है."

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वंचित समुदायों के लिए ई-कॉमर्स तक बढ़ेगी पहुंच 

इस अवसर पर बोलते हुए, फ्लिपकार्ट समूह के मुख्य कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी, रजनीश कुमार ने कहा, “भारत के आर्थिक विकास में सहायक बनते हुए, फ्लिपकार्ट लाखों स्थानीय व्यापारियों को उनकी ई-कॉमर्स यात्रा में समर्थन देने के लिए समर्पित है. इस MoU के ज़रिये, हम ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे है, जो व्यापारियों को सशक्त बनाएगी, विकास की विचारधारा को प्रोत्साहित करेगी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी."

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2019 में लॉन्च किया गया, फ्लिपकार्ट समर्थ एक नेशनवाइड पहल है जिसका लक्ष्य कारीगरों, बुनकरों और विकलांग व्यक्तियों सहित वंचित समुदायों के लिए ई-कॉमर्स तक पहुंच सुनिश्चित करना है ताकि उनकी आजीविका और विकास में सुधार हो सके. इस पहल के तहत, इन विक्रेताओं को ऑनबोर्डिंग, फ्री कैटलॉगिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इनसाइट्स और वेयरहाउसिंग सपोर्ट में सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस पर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें.

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JKRLM जम्मू कश्मीर की और कुदुम्बश्री (Kudumbashree) केरेला की महिलाओं को सशक्तिकरण (women empowerment) और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए मंच दे रहा है. हाल ही में, दोनों ने साझेदारी का फैसला लिया. 

JKRLM और कुदुम्बश्री NRO ने किया MoU साइन  

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM) और कुदुम्बश्री NRO (राष्ट्रीय संसाधन संगठन) ने जम्मू और कश्मीर में माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट (MED) कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए एक साझेदारी समझौता किया है. इस पहल का लक्ष्य स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना और ग्रामीण समुदायों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

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ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज के आयुक्त सचिव मंदीप कौर की उपस्थिति में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिये समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. JKRLM और कुदुम्बश्री के बीच इस सहयोग के ज़रिये, MED पहल से 9 जिलों के 11 ब्लॉकों में ग्रामीण समुदायों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिनमें कश्मीर में 7 और जम्मू में 5 ब्लॉक शामिल हैं. यह पहल जम्मू-कश्मीर की ग्रामीण महिलाओं में गरीबी कम करने, महिला सशक्तिकरण और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देगी (SHG in Jammu & Kashmir).

JKRLM और कुदुम्बश्री करेंगे छोटे उद्यमों का समर्थन 

माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट (micro enterprise development in Kashmir) पहल विशेष रूप से SHG महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के बीच छोटे उद्यमों की शुरुआत और विकास के लिए समर्थन पर ज़ोर देती है. JKRLM और कुदुम्बश्री इन छोटे उद्यमों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, ऋण पहुंच और मार्केट लिंकेज प्रदान करेंगे.

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मंदीप कौर ने कहा कि "JKRLM और कुदुम्बश्री के बीच साझेदारी संभावित उद्यमियों की पहचान करेगी और उनका समर्थन करेगी, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कौशल विकास प्रशिक्षण और व्यवसायों को प्रभावी ढंग से स्थापित करने और प्रबंधित करने में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी".

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कश्मीर में ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा 

MoU पर हस्ताक्षर के अवसर पर, मिशन निदेशक JKRLM, इंदुकंवलचिब ने JKRLM और कुदुम्बश्री NRO के बीच साझेदारी के महत्व पर बात की. उन्होंने कहा कि यह सहयोग सहायता प्रदान करेगा और उद्यमिता को बढ़ावा देने और जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करने में अहम भूमिका निभाएगा.

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कुदुम्बश्री NRO JKRLM के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों और गैर-कृषि क्षेत्र में उनके परिवार के सदस्यों के उद्यमों का समर्थन करेगा. इस समर्थन से न सिर्फ व्यवसाय स्थापित करने में सहायता करना शामिल है, बल्कि ज़रूरी हैंड-होल्डिंग और पोस्ट-एंटरप्राइज़ ग्राउंडिंग सहायता प्रदान करना भी शामिल है.

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दो करोड़ वसूलेंगी समूह सदस्य, चार टोल के एमओयू 

भोपाल (Bhopal) में  मुख्यमंत्री (Chief Minister) निवास में जश्न का माहौल रहा. सीएम (CM) शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chaun) खुद की मौजूदगी में मप्र सड़क विकास निगम (MPRDC) और शासन ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के बीच अनुबंध (MOU) पर साइन किए. उज्जैन जिले के मक्सी-उज्जैन  टोल (Ujjain-Maxi Toll Plaza) के बीच कायथा टोल (Kaytha Toll) का अनुबंध वराह मिहिर स्वयं सहायता समूह के बीच किया. इसी के साथ प्रदेश में तीन और टोल के लिए भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के नाम पर एमओयू (MOU) साइन किए गए. ये शाजापुर,आगर-मालवा और छतरपुर जिले के टोल हैं.

वराह मिहिर की अध्यक्ष कौसर परवीन ने बताया- "हमारे लिए इससे बड़ा दिन कोई और नहीं.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद हमारा हौसला बढ़ाया. हम पूरी ताकत लगाकर काम करेंगे." परवीन के साथ भोपाल में सीएलएफ (CLF) की सचिव निर्मला परमार भीं थी.  नियमानुसार दो करोड़ से कम वसूली वाले टोल की वसूली का काम प्रदेश में समूह को दिया गया. 

आजीविका मिशन के सीईओ एलएम बेलवाल के साथ समूह की सदस्य  (Image Credits: Ravivar Vichar)

सशक्तिकरण की दिशा में नया आसमान 

भोपाल (Bhopal) में सीएम हॉउस में समूह (SHG) की महिलाओं से सीएम (CM) ने मुलाकात की. सीएम चौहान ने कहा- "महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)की दिशा में महिलाएं नया आसमान छुएंगी.हर दिशा में महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे.मेरी शुभकामना और बधाई. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)की बहनों ने हर मुकाम पर जगह बनाई." भोपाल (Bhopal)  में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के सीईओ (CEO) एलएम बेलवाल (LM Belwal) ने भी समूह के सदस्यों से मुलाकात की. सीईओ  (CEO) बेलवाल ने कहा- "समूह की सदस्य पूरे आत्मविश्वास से काम करे. मिशन और प्रशासन का पूरा सहयोग है. सभी को टोल हेंडलिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है." इस मौके पर सड़क निगम के अधिकारी, मिशन के अधिकारी सहित प्रदेश के टोल एमओयू से जुड़ीं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद थीं. उज्जैन जिले के जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) अजयदेव शर्मा ने भी महिलाओं से मुलाकात कर हर तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया. 

उज्जैन के कायथा टोल पर समूह की उत्साहित सदस्य   (Image Credits: Ravivar Vichar)

बलून और फूलों से सजाया टोल 

उज्जैन-मक्सी रोड पर कायथा टोल प्लाजा को समूह (SHG) की महिलाओं ने पूरे उत्साह से सजाया. समूह की अरुणा ने बताया- "हम बहुत खुश हैं. हमारे संगठन की करीब 25  महिलाओं को नया रोजगार मिला. टोल को हमने बलून और फूलों से सजाया. हमें  पूरा भरोसा है कि सरकार के टारगेट को हम पूरा करेंगे." उज्जैन के ब्लॉक कोर्डिनेटर (BC) आशुतोष दास लाल ने बताया- "समूह की सदस्यों में बहुत उत्साह है. ट्रेनिंग और काउंसलिंग की गई. हम लगातार सदस्यों के संपर्क में हैं." आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DM) चंद्रभान सिंह कहते हैं- " समूह को कुल वसूली का 30  प्रतिशत हिस्सा मिलेगा.महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ गया." उज्जैन जिला कलेक्टर (DM) कुमार पुरुषोत्तम (Kumar Purushottam) खुद ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया. महिलाओं का हौसला लगातार बढ़ाया. उनका मानना हैं कि यदि अवसर मिले तो महिलाएं हर काम सफलतापूर्वक कर सकती हैं.   

छत्तीसगढ़ी हर्बल प्रोडक्ट्स बनेगा देश का ब्रांड 

आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के हर्बल प्रोडक्ट्स (Herbal Products) देशभर में अपनी अलग पहचान बना लेंगे. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार की इस पहल से तीन बड़ी संस्थाएं आगे आईं. बाकायदा एमओयू साइन कर इन कंपनियों ने प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नया कदम उठाया. ये हर्बल प्रोडक्ट्स (Herbal Products) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर मिलेंगे। जिससे छत्तीसगढ़ हर्बल्स प्रोडक्ट  (Chhattisgarh Herbal Products) नेशनल ब्रांड बन जाएगा.  
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, आईआईएम रायपुर और केंद्रीय भंडार ने छत्तीसगढ़  हर्बल्स को लेकर एक एमओयू (MoU)पर हस्ताक्षर किए. 

17 हजार महिलाओं के हाथ में कमान 

इस पूरे प्रोजेक्ट में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी 17 हजार महिलाएं कमान संभालेंगी. समूह की महिलाओं का कहना है- "हम बरसों से जंगल को बचाते आए. जंगल में मिलने वाली वनोपज ही हमारी ज़िंदगी है. हम बहुत खुश हैं जब से सुना कि हमारा सामान अब पूरे देश में बिकेगा.हमारी कमाई बढ़ेगी." प्रदेश एमओयू (MoU) को लेकर आईआईएम रायपुर (IIM Raipur) के प्रोजेक्ट मैनेजर (Project Manager Unit) हर्ष चतुर्वेदी बताते हैं- "इस एमओयू से कई वन उपज संग्राहकों को लाभ मिलेगा. लगभग छह लाख वनवासी में सात हजार महिलाएं जुड़ीं हुई हैं. इसके अलावा 17 हजार महिलाओं को उत्पाद खरीदी और मार्केटिंग से जोड़ा गया. समूह की महिलाओं को आर्थिक लाभ होगा.आईआईएम रायपुर के एक्सपर्ट्स दिल्ली में केंद्रीय भंडार स्टोर्स के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे." 

प्राकृतिक संपदा में छत्तीसगढ़ का दबदबा 

जंगल और वनोपज के मामले में छत्तीसगढ़ का पूरे देश में दबदबा है. पूरे देश के वनोपज का 80 प्रतिशत वन संपदा तो छत्तीसगढ़ के जंगलों में है. यहां कई तरह की जड़ी बूटियों सहित शहद, इमली, साल बीज, चारौली सहित कई उपज मिलती है. इसका मेडिसनल उपयोग और कुछ का फ़ूड प्रोडक्ट्स में उपयोग किया जाता है. एमओयू साइन करने के मौके पर सीजीएमएफपी फेडरेशन के एमडी अनिल राय, आईआईएम के निदेशक डॉ.रामकुमार काकानी और दिल्ली के केंद्रीय भंडारण में एमडी डॉ. मुकेश कुमार ने ख़ुशी जाहिर की. उन्होंने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ हर्बल प्रोडक्ट्स  (Chhattisgarh Herbal Products) बिलकुल शुद्ध होने से ब्रांड को बड़ी जगह मिलेगी. और महिलाओं कि आजीविका बढ़ाने के लिए  हर तरह का सहयोग किया जाएगा.                        
       

आदिवासी जिले झाबुआ में आजीविका मिशन की महिलाओं को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया. जिन सड़कों को बनाने में इन महिलाओं ने मजदूरी की, अब उन सड़कों की देखरेख के लिए ठेकेदार बना दिया.मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण (MPRDC) के साथ बकायादा MOU साइन कर ये जवाबदारी आजीविका मिशन के एक समूह को सौंपी.

स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) से आ रहे सामाजिक बदलाव को देखते हुए सरकार ने इन समूहों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य तय किया है. समूह दीदियों को लखपति क्लब में लाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) के साथ एमओयू (MoU) साइन किया. इस समझौते के तहत दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUJKY) के तहत आयुष मंत्रालय SHG महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देगा. 

इस ट्रेनिंग से ग्रामीण जन पंचकर्म टेक्नीशियन (Panchakarma Technician), पंचकर्म सहायक (Panchkarma Assistant), आयुर्वेदिक मालिशकर्ता (Ayurvedic Masseur), क्षार कर्म टेक्नीशियन (Kshara Karma Technician), कपिंग थेरेपी सहायक (Cupping Therapy Assistant ) बन सकेंगे. 22 हज़ार ग्रामीण गरीब युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है. पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2024 तक 10 करोड़ महिलाओं को SHG से जोड़ना है. ग्रामीण विकास मंत्रालय नई महिला सखियों को नामांकित करने के लिए सक्रियता से काम कर रहा है. पिछले 9 वर्षों में ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त करने के लक्ष्य के साथ 9 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ा गया है और 2024 तक ये संख्या 10 करोड़ पार करने की है.

गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कहा, "यह समझौता महिला स्वयंसहायता समूहों और ग्रामीण गरीब युवाओं को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. पहले से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है. हम स्वयंसहायता समूहों को प्राथमिकता देंगे."

अपने भाषण में, आयुष कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Sarbanand Sonowal) ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, भारत ने सफलतापूर्वक कोविड और चिकनगुनिया के खतरे को पार किया है और आयुष ने इन घातक बीमारियों के खतरे के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा, "दोनों मंत्रालय स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे. इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा. यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा. मुझे आशा है कि दोनों मंत्रालय ऐसे ही सहयोगों को खोजते रहेंगे, जहां हम समाज के उन्नति के लिए साथ में काम कर सकते हैं."

ये पहल ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोज़गार का अवसर देगी और SHG को आय का एक और ज़रिया मिलेगा. ग्रामीणों आत्मनिर्भर बन सकेंगे और रोज़गार की तलाश में उन्हें शहरों की तरफ नहीं आना पड़ेगा. 

चंदा के चहरे पर अब मुस्कान है. चंदा कहती है - "बरसों से मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था. अब जहां काम करेंगे उस जगह के मालिकन भी हो गए. यह कभी सोचा नहीं था. जिन सड़कों को बनाने में ठेकेदार के पास मजदूरी की आज सड़क की हम ही देखरेख करेंगे. मजदूरी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. समूह में जुड़ने से जिंदगी सुधर गई."
     
आदिवासी जिले (Adivasi district) झाबुआ (Jhabua) में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की महिलाओं को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया. जिन सड़कों को बनाने में इन महिलाओं ने मजदूरी की, अब उन सड़कों की देखरेख के लिए ठेकेदार बना दिया. प्रदेश का यह सबसे अलग प्रयोग माना जा रहा. मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण (MPRDC) के साथ बकायादा MOU साइन कर ये जवाबदारी आजीविका मिशन के एक समूह को सौंपी. अब आने वाले पांच सालों 2028 तक ये महिलाएं ही अलॉट की गई सड़कों को संभालेंगी. इसके लिए समूह (SHG) की सदस्यों को सालाना पैसा भी मिलेगा. ये महिलाएं अब और अधिक आत्मनिर्भर होंगी. 

झाबुआ के राखी समूह की सदस्य रोड किनारे झाड़ियां हटाते हुए (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)
 
झाबुआ जिले की फ़िलहाल दो रोड का यह काम इन महिला सदस्यों को दिया है.झाबुआ की ब्लॉक प्रबंधक तृप्ति बैरागी कहती हैं -"यह आजीविका मिशन की महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है. करड़ावद बड़ी के राखी स्वयं सहायता समूह को ये काम दिया है. यह समूह झाबुआ- कल्याणपुरा रोड से डुंगरालालू तक 1. 01 किमी और झाबुआ-मेघनगर रोड से करड़ावद बड़ी तक 2 . 85 किमी रोड को संभालेंगी. इसके लिए पहले साल समूह को 23 हजार 500 रुपए दिए जाएंगे. यह रुपए हर साल बढ़ेंगे.पांचवे साल यह राशि 27 हजार 500 हो जाएगी. महिलाएं अब मजदूरी के लिए नहीं भटकेगी." इस मिशन में ही ग्राम नोडल कविता कानूनगो कहती हैं-" गांव में समूह की सदस्यों को दूसरे काम भी दिलवाए जा रहे ,लेकिन यह काम मिलने से महिलाएं और उनका परिवार बहुत खुश है। मैं लगातार समूह को गाइड कर रहीं हूं। "   

ब्लॉक मैनेजर तृप्ति बैरागी समूह सदस्यों को काउंसलिंग करती हुईं (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

इस काम के बाद समूह की महिलाओं ने मोर्चा संभल लिया. राखी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष मनता कटारा कहती हैं- "जब हमें बताया गया कि रोड की देखरेख करना है. हमारे लिए ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा. अभी सभी सदस्य दीदी लोन लेकर अलग-अलग रोजगार से जुड़ीं हुई हैं. इस रोड पर अब मालकिन की तरह हो गए. कई दीदियों ने इस रोड बनाने में मजदूरी भी की. हमारी आर्थिक हालत और सुधर जाएगी. 25 से ज्यादा महिलाओं को सीधे रोजगार मिलेगा." इन समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी गई और काम भी समझाया गया. आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक देवेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं -" यह आदिवासी समूह की महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि है. सदस्य रोड किनारे लगी पेड़ों की झाड़ियां, सड़क शोल्डर, स्लोप, बारिश में रपटों पर पानी भरने के बाद सफाई, रोड किनारे लगे माइल सटोन, पोल आदि की पुताई भी कराएंगे." 

प्रदेश में आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे अलग नवाचार माना जा रहा है. झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा कहती हैं -"आदिवासी जिले की महिलाएं बहुत मेहनती है. आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ. ये सदस्य महिलाएं कई तरह के रोजगार से जुड़ीं. एमपीआरडीसी से एमओयू हों के बाद महिलाओं को अलग तरह का रोजगार मिला साथ ही उनका आत्मविश्वास अधिक बढ़ेगा. ऐसी महिलाओं को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है." 

झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा खुद महिअलों के साथ ज़मीन पर बैठ कर चर्चा करते हुए (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)

सबसे पिछड़े और आदिवासी बहुल इस जिले में आजीविका मिशन की महिलाओं ने नई चुनौती मानकर साबित कर दिया कि वे भी बेहतर काम के साथ निर्णय लेने के काबिल हैं. झाबुआ-रतलाम सांसद जीएस डामोर कहते हैं -" सरकार ने उन महिलाओं पर भरोसा किया जिन्हें अभी तक अनपढ़ और कमजोर माना जाता रहा. आजीविका मिशन की समूह सदस्यों आर्थिक मजबूती देने और आत्मविश्वास बढ़ाने में यह एमओयू बड़ा कदम है."

असम (Assam) में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की महिलाओं के लिए USAID ने ज़रूरी क़दम उठाया. पोषण संबंधी और आर्थिक अवसरों में सुधार करने के लिए, यूएसएड (USAID) एडवांसिंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम (advancing nutrition project) की शुरुआत की गई. ये पहल तीन जिलों- तिनुस्किया, गोलपारा और बारपेटा में दो साल की USAID समर्थित पोषण परियोजना लागू की जा रही है. 

परियोजना सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय-आधारित संगठनों, संस्थानों और समुदाय से सभी हितधारकों को शामिल करने को प्राथमिकता देती है. इसका लक्ष्य समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना, राज्य में कुपोषण को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, और महिलाओं को सक्षम बनाना है. इस परियोजना से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और उसके साथ सुरक्षित, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उपभोग में बढ़ोतरी हो सकेगी.

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने बताया कि पांच वर्ष से कम आयु के 35 % बच्चों का कद उनकी उम्र के हिसाब से कम है और 22 % कमजोर हैं उनकी ऊंचाई के लिए बहुत पतले हैं. कुपोषण को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण और खाद्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा. सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, पहुंच और खपत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है.

जुलाई 2022 में, परियोजना ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) के साथ एक MOU साइन किया. इस साझेदारी ने स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के उन लोगों को ढूंढा जो इस परियोजना का लाभ उठा सकते हैं या इस परियोजना को फायदा दे सकते हैं.

कैस्केड प्रशिक्षण मॉडल को अपनाते हुए, पोषण प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए कृषि पर ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें बेहतर जलीय कृषि (acquaculture) और हॉर्टिकल्चर (horticulture) पर ध्यान दिया जाता है. प्रशिक्षण यूएसएड एडवांसिंग न्यूट्रिशन के स्थानीय पार्टनर, सेस्टा (Seven Sisters Development Assistance) द्वारा सामुदायिक कैडर के लिए लागू किया गया था, जो इस क्षेत्र में SHG से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे. 

उन्नत जलीय कृषि प्रथाओं पर क्षमता-मजबूत समर्थन प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों के एक संघ सदस्य वर्ल्डफिश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए.

IIM-काशीपुर (IIM Kashipur) और उत्तराखंड कृषि उत्पादक और विपणन बोर्ड (Uttarakhand Agricultural Producers and Marketing Board) ने जून में शुरू होने वाली एक परियोजना के लिए एमओयू (MoU) साइन किया. इसके तहत IIM के छात्र स्थानीय किसानों को अपनी उपज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी (Marketing Strategy) तैयार करने और पॉलिसी (policy) बनाने में मदद करेंगे. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के लिए बाजार तक पहुंचने की रास्ते खुलेंगे. इसमें आईआईएम (IIM) के छात्रों की एक टीम शामिल होगी जो कृषि उपज की मात्रा, गुणवत्ता और निर्यात (export) क्षमता पर डेटा इकट्ठा करने के लिए सर्वे करेगी. इस डेटा का इस्तेमाल स्थानीय किसानों की उपज के हिसाब से कारगर मार्केटिंग प्लान और नीतियों को तैयार करने के लिए किया जाएगा.

पायलट प्रोजेक्ट (pilot project) बागेश्वर में शुरू होगा और दूसरे जिलों में भी चलाया जायेगा. पहले चरण में बागेश्वर में 'अपनू मार्केट' में सुधार कर उसे दोबारा बेहतर ढंग से शुरू किया जायेगा. किसान उत्पादक संगठन (FPO) और महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) इन कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने में अहम भूमिका निभाएंगे. बागेश्वर में सफलता दूसरे जिलों की लिए प्रेरणा बनेगी.

मंडी निदेशालय ने पहले पहाड़ी उत्पादों को इकट्ठा करने और बेचने के लिए कलेक्शन सेंटर शुरू किये थे. यह योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि कलेक्शन सेंटर से सीधे किसानों का जुड़ना मुश्किल था. मंडी निदेशक, आशीष भटगैन बताते है, "हम अपने बाजारों को आधुनिक बनाने और उन्हें और ज़्यादा कुशल बनाने के लिए काम कर रहे हैं. आईआईएम के साथ सहयोग हमें इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा. 

आईआईएम और यूकेएपीएमबी के बीच इस सहयोग का लक्ष्य पहाड़ी क्षेत्र के किसानों को बाजार तक पहुंचने में मदद करना है. सटीक डेटा और नये मार्केटिंग के तरीके के साथ, यह साझेदारी कृषि क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएं रखती है. परियोजना की शुरुआत पहाड़ी क्षेत्र के कृषि उद्योग में विकास और बदलाव की दिशा में एक सराहनीय कदम है. आगे चलकर निदेशालय मंडियों के हर काम को ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है. आईआईएम के छात्र मंडियों के कामों का सर्वे कर ऑनलाइन वर्कशीट भी तैयार करेंगे. मार्केट फीस और डेवलपमेंट फीस भी ऑनलाइन जमा होगी. 

डिजिटल बदलाव के इस दौर में किसानों को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ना, उनकी उपज बढ़ाने, मुनाफा दोगुना करने, और बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा. इससे न केवल किसानों का पर स्वयं सहायता समूहों का भी फायदा होगा. SHG मार्केटिंग में मदद करेंगे और इस परियोजना से उन्हें रोज़गार मिलेगा. 

इंडिया में फैशन का नाम आये और NIFT की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता.NIFT में फैशन की पढ़ाई होती है. 1986 से ये संस्थान फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है, जो आज युवाओं का पसंदीदा कोर्स बन गया. फैशन, ट्रेंड,और डिज़ाइन कहां एक जगह के होकर रहते हैं. शहरों की बात करें या ग्रामीण इलाकों की कूल बनने की आदत आज हर युवा की कहानी है. देश भर के कई स्वसहायता समूह कपड़ो, बैग, यूनिफॉर्म, और टेबल क्लॉथ वगैरह की डिज़ाइनिंग और सिलाई कर रहे हैं. पर कभी-कभी इन्हें बनाने या बाज़ार तक पहुंचने में कुछ समस्याएं आती हैं. इसका समाधान निकलने की कोशिश की है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने. 

NIFT जिस्की हम बात कर रहे थे, उसके साथ मिलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने समझौता ज्ञापन (MOU) बढ़ाया है. अब ये NIFT दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के स्वसहायता समूहों को फैशन के पाठ पढ़ाकर उनकी  डिज़ाइन में मदद करेगा. एक बयान में कहा गया है कि NRLM, MORD और NIFT के बीच 23 अक्टूबर, 2019 को तीन साल के लिए गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे. कोविड महामारी की वजह से कुछ हो न सका. इसीलिए इस MOU को बढ़ाने के फैसला लिया गया.  

(Image Credits: Ministry of Rural Development, GOI)

NIFT ने सरस आजीविका मेला की गैलेरी डिज़ाइनिंग और नवीनीकरण में भी मदद की. एक सरकारी बयान के अनुसार, 1 मार्च तक सरस गैलरी ने नवीनीकरण के बाद से 1 करोड़ सत्रह लाख पांच हज़ार रुपये की बिक्री की. NIFT ने NRLM के साथ जुड़कर कई बार SHG सदस्यों को उनके उत्पाद डिज़ाइन और पैकेजिंग में मार्गदर्शन दिया है. इस MOU के बढ़ने के बाद अब डिज़ाइन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग बेहतर तरीके से हो पायेगी. इस MOU के बाद मध्य प्रदेश में भी NIFT से जुड़े युवाओं में नई उम्मीद जगी है. युवाओं का मानना है कि इस MOU से फैशन के साथ महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में भी प्रदेश के युवा हिस्सा ले पाएंगे.  

इंडिया में फैशन का नाम आये और NIFT की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता.NIFT में फैशन की पढ़ाई होती है. 1986 से ये संस्थान फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है, जो आज युवाओं का पसंदीदा कोर्स बन गया. फैशन, ट्रेंड,और डिज़ाइन कहां एक जगह के होकर रहते हैं. शहरों की बात करें या ग्रामीण इलाकों की कूल बनने की आदत आज हर युवा की कहानी है. देश भर के कई स्वसहायता समूह कपड़ो, बैग, यूनिफॉर्म, और टेबल क्लॉथ वगैरह की डिज़ाइनिंग और सिलाई कर रहे हैं. पर कभी-कभी इन्हें बनाने या बाज़ार तक पहुंचने में कुछ समस्याएं आती हैं. इसका समाधान निकलने की कोशिश की है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने. 

NIFT जिस्की हम बात कर रहे थे, उसके साथ मिलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने समझौता ज्ञापन (MOU) बढ़ाया है. अब ये NIFT दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के स्वसहायता समूहों को फैशन के पाठ पढ़ाकर उनकी  डिज़ाइन में मदद करेगा. एक बयान में कहा गया है कि NRLM, MORD और NIFT के बीच 23 अक्टूबर, 2019 को तीन साल के लिए गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे. कोविड महामारी की वजह से कुछ हो न सका. इसीलिए इस MOU को बढ़ाने के फैसला लिया गया.  

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