मैं और मेरे पति मजदूरी कर घर चलाते.बहुत मुश्किल से घर का गुजरा होता. self help group में सदस्य बनी और छोटी बचत के साथ लोन से सिलाई मशीन ले ली.यहीं से हमारी नई शुरुआत हो गई.
MP के Narsinghpur जिले के करेली ब्लॉक अंतर्गत रामपिपरिया गांव की रहने वाली यशवंती चौधरी ने बताया कि उसने अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया. 

यशवंती चौधरी ने बताया- "Ajeevika Mission के अधिकारियों ने उनको जोड़ा.नम्रता SHG से जुड़ी और समूह के एक लाख के लोन से 10 हज़ार रुपए का लोन लेकर सिलाई मशीन ली.मजदूरी से मुक्ति मिल गई और कमाई बढ़ने लगी. इसके बाद समूह को 3 लाख का लोन मिला.मैंने फिर 30 हज़ार रुपए का लोन लेकर काम बढ़ा लिया. अब मैं कम से कम छह हज़ार रुपए महीना कमा रही हूं."
नम्रता स्वयं सहायता समूह की गतिविधि बढ़ने लगी. समूह को दीपक Village Organization से जोड़ लिया.

व्यवसाय बढ़ते ही बदले घर के हालात 

               
इसी SHG की रानू चौधरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. रानू बताती है-"हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं थी.पति मनिहारी (सौंदर्य प्रसाधन सामान) लेकर गांव- गांव में भटकते. समूह बनाया और समूह लोन से दो बार किश्त में पहले सिलाई मशीन ली और सौंदर्य प्रसाधन का सामान बढ़ाया.इससे घर में कमाई बढ़ गई. मैं हर महीने लगभग 15 हज़ार रुपए कमाने लगी."

पति और खुद रानू की कमाई से घर के हालात बदल गए. समूह को SRLM की और से मिशन ने शिव शक्ति संगठन CLF से जोड़ा,जिससे काम के साथ समूह को लगातार पहचान मिली.
Ajeevika Mission के करेली BPM Pramod Pare कहते हैं-"नम्रता समूह से जुडी महिला सदस्यों ने मेहनत कर आजीविका को बढ़ा लिया.समय समय पर योजनाओं का लाभ भी दिलवाया जा रहा.सदस्य गांव में जन जागरूकता के कार्यक्रमों मने भी हिस्सा लेती हैं."

 भारतीय गाँवों में ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खेती है. खेतों में किए गए मेहनत और परिश्रम के बावजूद, ग्रामीण महिलाएं अक्सर वित्तीय संकटों का सामना करती हैं. सदियों से हमारे समाज में बकरियों को सांप्रदायिकता और व्यापार का हिस्सा माना गया है. यह जानवर हमें न केवल हमारे भोजन का स्त्रोत है, बल्कि इनके उपयोग से हम विभिन्न उत्पादों को बना सकते हैं. इसमें से एक अद्भुत उत्पाद है - बकरी के दूध से बना साबुन. यह  ग्रामीण महिलाओं के लिए एक वास्तविक वरदान हो सकता है.

बकरी के दूध से बने साबुन 

बकरी के दूध से बने साबुन के गुणों को समझने से पहले, गांवों में बकरी पालन में सहयोग और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बन सकता है. यह बेरोज़गारी को कम कर सकता है और महिलाओं को अपनी समर्थन का अहसास करा सकता है. बकरी पालन से मिलने वाले दूध को साबुन में उपयोग करना समृद्धि उत्पन्न करने वाले विकास में मदद कर सकता है.

बकरी के दूध से बने साबुन में विटामिन और मिनरल्स का संतुलन होता है जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है. इसमें vitamins E, A, और D शामिल होते हैं जो त्वचा को नरमी और चमक प्रदान करने में मदद करते हैं. बकरी के दूध में पाये जाने वाले मिनरल्स भी त्वचा के लिए आवश्यक होते हैं जो उसे स्वस्थ और जीवित बनाए रखते हैं.

Image credits- News 18

ग्रामीण महिलाएं इस उद्यम से बहुत आगे बढ़ सकती हैं और इससे आत्मनिर्भरता बढ़ सकती हैं क्योकि यह कार्य beauty industry को पूरी तहरा बदल सकता है. साबुन बनाने की प्रक्रिया सीखने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार इसको सीख लिया जाए, तो यह एक सुरक्षित और लाभकारी उद्यम बन सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में, बकरी पालन एक छोटे से शुरूआती पूंजीवादी उद्यम के रूप में उभर सकता है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है.

व्यक्तिगत उपयोग से परे, मध्य प्रदेश (M.P) से उत्तर प्रदेश (U.P) तक के क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति सामने आई है. ग्रामीण महिलाएं, सरलता और आवश्यकता से प्रेरित होकर, बकरी के दूध की अच्छाइयों का लाभ उठाते हुए, साबुन बनाने के शिल्प में उतर गई हैं. हानिकारक रसायनों से रहित यह महिलाएं साबुन, अपनी त्वचा-प्रेमी विशेषताओं के लिए एक अनोखा उत्पाद बनकर सामने आया है, जो न केवल सफाई का वादा करता है बल्कि हर उपयोग के साथ एक उज्ज्वल चमक का वादा करता है.

बालाघाट जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)की महिलाओं ने नक्सलवाद (Naxalites) से डरे बिना अपने दम पर कारोबार जमाया. सरकार की आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) योजना में काम किया. अपने हक़ के पैसे में से मिशन के सहायक प्रबंधक (ABM) ने रिश्वत मांगी. लोकायुक्त ने शिकायत के आधार पर  रंगे हाथों पकड़ा.    

जिस जिले का ज़िक्र मोदी ने किया उसे ही कर दिया शर्मिंदा 

इस घटना की बात करने के पहले इतना समझ लीजिए कि आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित इस जिले की महिलाओं की मेहनत की ज़िक्र मन की बात में प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) कर चुके हैं.
मध्यप्रदेश (MP) के बालाघाट (Balaghat) जिले का चिचगांव. इस गांव को स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की मीना रंगडहाले ने अलग पहचान दिलाई. मीना ने जिस राइस मिल में मजदूरी की आज उस मिल की मालकिन है.

बालाघाट के चिचगांव की राईस मिल जिसका ज़िक्र पीएम मोदी ने किया था. (Image: Ravivar Vichar)

बालाघाट (Balaghat) की ही दूसरी उपलब्धि- लालबर्रा (Lalbarra) और बारासिवनी (Baraseoni) के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इतनी मेहनत की कि सरकार ने उन्हें स्कूटी गिफ्ट की.
ऐसे कई उदाहरण हैं जहां की महिलाओं ने बालाघाट (Balaghat) को नई पहचान दी. इसी जिले की एक घटना ने सभी को शर्मिंदा (Sharminda) कर दिया.              

3500 रुपए की रिश्वत की ज़िद 

अब हालत यह है कि आजीविका मिशन  के ही सहायक प्रबंधक (ABM) नरेंद्र सोनवाने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से काम करने के बदले रिश्वत मांगी. आखिर पकड़े गए.      
जिले के पनबिहरी निवासी शीतला मां आजीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव राजेश्वर पंचेश्वर ने लोकायुक्त (Lokayukt) में शिकायत की थी।राजेश्वर पंचेश्वर ने बताया- "सूमह के द्वारा साल 2022 में पंचायत चुनाव के दौरान चाय-नाश्ता एवं भोजन वितरण की व्यवस्था की गई थी. इस काम के खर्च का 57 हजार रुपए का भुगतान किया जाना था.लालबर्रा में पदस्थ मिशन के  सहायक प्रबंधक नरेंद्र सोनवाने द्वारा 4 हजार रुपए की मांग की. मैंने यह रिश्वत (Bribe) की राशि सहायक प्रबंधक सोनवाने को दी. लोकायुक्त  (Lokayukt) से पहले ही शिकायत करने से अधिकारी को पकड़ लिया." 

मजदूरी से मेहनत तक का कठिन सफर

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY SRLM) ने लगभग 4 लाख से ज्यादा Self Help Group बना कर 60 लाख से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा. हर स्तर पर शासन ने आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) में अधिकारी नियुक्त किए. सम्मान और सैलेरी लेते इन अधिकारियों पर भरोसा कर घरेलु महिलाएं या मजदूरी छोड़ मेहनत के कठिन रास्ते पर निकली. मेहनत से साबित किया वे सब कुछ कर सकती हैं.

अपनी मेहनत और समूह में तैयार प्रोडक्ट्स की बिक्री की रास्ते बताने की बजाए सहायक प्रबंधक सोनवाने ने रिश्वत मांग समूह की महिलाओं का भरोसा तोड़ा. यदि समूह की महिलाएं हिम्मत न दिखातीं तो न जाने कब तक आर्थिक शोषण का शिकार होतीं. 
जरुरी है कि राज्य स्तर पर बैठे अधिकारी जिले स्तर पर सेवाएं दे रहे अधिकारियों को क्रॉस चेक करें. समूह में भरोसा बढ़ाए. नरेंद्र जैसे आरोपियों पर नकेल कसे. जिससे समूह की मेहनत की कमाई और भरोसा सुरक्षित रहे.

चुनाव में वोट का हक़ और कर्तव्य से दूर महिलाओं ने अक्सर कम वोट किया. लेकिन पिछले हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) 2023  में महिलाओं ने अपना असर दिखाया. यह किसी भी पार्टी के हार-जीत के फैसले अहम साबित हो सकती हैं. यह प्रतिशत 2018 के प्रतिशत से और अधिक बढ़ा.

वोटिंग कतारों में लग साबित की महिलाओं ने जागरूकता 

देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) 2023 के चुनावों में महिलाओं का असर दिखाई दिया. वोटिंग के लिए लगी कतारों में महिलाओं की बढ़ती भीड़ ने साबित कर दिया कि अब वे जागरूकता की राह पर चल पड़ी हैं. इस बार मध्यप्रदेश के वोटिंग प्रतिशत को ही देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार वोटिंग अधिक हुई.

चुनाव आयोग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार एक करोड़ 56 लाख वोट पूरे प्रदेश में डाले गए. इसमें 78.1 लाख वोट का उपयोग महिला मतदाताओं (Female Voters) ने किया. पुरुष मतदातों (Male Voters) की वोट संख्या 77.5 लाख रही.

पिछले चुनाव से वोटिंग 2 प्रतिशत ज्यादा 

यानि मध्यप्रदेश (MP) में कुल वोट प्रतिशत 77.1 रहा. जो पिछले चुनाव 2018 की तुलना में बढ़ा. 2018 में वोट प्रतिशत  74.9 था.     
लगभग 2 % वोट प्रतिशत का इजाफा हुआ. इसी तरह महिलाओं का वोट प्रतिशत भी 2018 के चुनाव में 74 % था जो इस बार बढ़कर 76 % हो गया. इसमें भी बढ़ोतरी हुई.
यदि हम इन आंकड़ों को देखें तो समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले तक 50 से 55 % वोट देने वाली महिलाओं में जागरूकता आई. हालांकि यह वोट प्रतिशत और अधिक बढ़ाना होगा.   

खुद की वेल्यू समझने में हो रही काबिल 

मध्यप्रदेश (MP) में  महिला मतदाता (Female Voter)  में खुद की वेल्यू समझने की ताकत बढ़ी. यह आत्मविश्वास (Confidence) और आत्मनिर्भरता (Self Depend) का परिणाम माना जा सकता है. सामाजिक संगठन, राजनितिक दलों का ख़ास फोकस ने महिलाओं को और अधिक कॉन्फिडेनेंट बना दिया. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group), लाड़ली बहना (Ladli Behana) के साथ नारी सम्मान (Nari Samman) जैसी राजनीतिक पार्टियों की योजनाएं और घोषणाओं ने भी महिलाओं में नई उम्मीद जगा दी. 

महिलाओं ने वोट डाल अपने पिक्स कई जगह शेयर किए  (Image: Ravivar Vichar)

उधर चुनाव आयोग (Election Commission) ने भी जिला प्रशासन सहित अन्य माध्यमों से मतदान जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए. इसमें कोई शक नहीं कि जिला कलेक्टरों (District Collactor) की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही. शुरुआत में पिंक बूथ (Pink Booth) बनाए. बूथ पर महिला कर्मचारियों को तैनात किया.

जिला निर्वाचन आयोग के प्रयासों से आकर्षक ट्रेडिशनल बूथ (Traditional Booth) बनाए गए. इंदौर (Indore) के बूथ तो देशभर में चर्चा में रहे. महिलाओं को ब्रांड एम्बेसेडर (Brand Ambassador) बनाया गया. उसका नतीजा यह हुआ कि गली-मोहल्लों में ऑटो- बाइक से महिला मतदाओं को रिझाने वाले दिखाई नहीं दिए. महिला मतदाता खुद अपने संसाधनों से मतदान बूथ तक पहुंची. और यह मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में तो बढ़ा ही पर पुरुष मतदातों को टक्कर देकर अपने हक़ को समझने में कामयाब हो गई.           

बिहार (Bihar) के बेगूसराय (Begusarai) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सैकड़ों महिलाओं को उनके उद्यमों  को गति देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (प्रधानमंत्री माइक्रो फुड प्रोसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम) का लाभ मिलेगा. जिले की इन 'जीविका दीदियों' (Jeevika Didi)के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए.

500 से अधिक महिलाओं को 2 करोड़ का फायदा 

बेगूसराय  (Begusarai) जिले में 535 जीविका दीदियों का चयन PMFME Scheme के लिए लिया गया. इस क्षेत्र के सांसद (MP) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)  की इन महिलाओं के लिए 1 करोड़ 94 लाख रुपए स्वीकृत करवाए. इस आर्थिक मदद से महिलाएं अपने उद्यम  एवं उत्पाद को और बेहतर बनाएंगी. अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगी. यह पैसा समूह की महिलाओं को सस्ते ब्याज दर मिलेगा.
बेगूसराय (Begusarai) में किसान उत्पादक संगठन (FPO) और Self Help Group को एकजुट कर मजबूत करने के प्रयास किए. खास बात यह है कि इस जिले में SHG सदस्यों ने पहले लिए गए लोन की किश्तें  समय पर बैंक  में जमा कराई. इन समूह का बेस्ट रिकॉर्ड देख सांसद (MP) गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने अतिरिक्त योजना से मदद की अनुशंसा की.

 बेगूसराय  जिले की जीविका दीदी अपने प्रोडक्ट के साथ (Image Credit: Hindusthan Samachar)

मार्केटिंग में मदद और बाजार में बनेगी पहचान 

अभी तक आर्थिक परेशानी के कारण स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुडी जैविक दीदियों की परेशानी आर्थिक कमी के चलते मार्केटिंग कमज़ोर होती है. उद्यम योजना के चलते समूह को मार्केटिंग और बाज़ार में ज्यादा अवसर मिलेंगे. 

मंसूरचक प्रखंड (Block) की गणपतौल के ओम स्वयं सहायता समूह एवं सरोज ग्राम संगठन सोनी कुमारी कहती है- "मुझे बहुत ख़ुशी है कि मेरे आवेदन का चयन किया गया. मैं आइसक्रीम का कारोबार करती हूं. अब इस आर्थिक मदद से और अधिक कमाई कर सकूंगी." बेगूसराय  (Begusarai) जिले के ही छौड़ाही की सुंदर जीविका ग्राम संगठन (Village Organization) से जुड़ी बबिता देवी बताती है- "मैं अदौरी, बड़ी, पापड़ आदि बनाने का काम करती हूं. मैंने भी पीएमएफएमई योजना के लिए आवेदन दिया. ख़ुशी है कि चयन हुआ. अब मैं अपने प्रोडक्ट्स का और अच्छे से ब्रांडिंग करूंगी."

बेगूसराय (Begusarai) जिले में यह सभी महिलाएं समूह से जुड़कर अपने अलग-अलग कारोबार कर रहीं हैं.
बेगूसराय ब्लॉक सहित बछवाड़ा, बलिया,वीरपुर, गढ़पुरा,भगवानपुर जैसे कई ब्लॉक में काम कर रही जीविका दीदियों को अलग-अलग पैसा स्वीकृत हुआ. जिससे वे अपना उद्यम आगे बढ़ाएंगी.         

icharमथुरा (Mathura) जिले पार्वती स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)  ने बड़ी उम्मीद लगाकर गोबर पेंट (Cowdung Paint) बनाने की फैक्ट्री डाली. दीवाली सहित बड़े सभी त्यौहार निकल जाने के बाद भी SHG के प्रोडक्शन की पूरी बिक्री नहीं हो सकी. अब SHG की महिलाओं की कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं.

उधारी में फंसे समूह की नहीं हो रही सुनवाई 

Uttar Pradesh के Mathura जिले के पार्वती स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group)   की महिलाओं का प्रशासनिक अधिकारियों  पर आरोप लगाया. पार्वती समूह की भगवान देवी बताती हैं- "हमने इस बार 2500 लीटर गोबर पेंट बनाया.2400 लीटर बड़ी मुश्किल से बेचा. बावजूद 100 लीटर यह पेंट स्टॉक हो गया. अधिकारी अब सुनने को तैयार नहीं. फैक्ट्री अच्छी चलने की उम्मीद से सब कुछ दांव पर लगाया.24 लाख का कर्ज भी ले लिया. अब इसे समय पर उतरने का संकट है."

मथुरा (Mathura) जिले में जब यही गोबर पेंट फैक्ट्री (Cowdung Paint Factory) खुली तब बहुत चर्चा में आई थी. 

46 हजार की समूह को केवल कमाई

Self Help Group की भगवान देवी ने आगे बताया- "पेंट की बिक्री से 46 हजार रुपए की कमाई हुई.लगभग इतना ही पैसा ऑनलाइन ट्रांसेक्शन हुआ. इसमें भी डेढ़ लाख खर्च हुआ. ऐसी हालत में भी कोई नहीं सुन रहा." 
इस पूरे मामले में जिला समन्वयक (DC) दुष्यंत कुमार कहते हैं- "SHG की महिलाओं का पूरा साथ दिया जाएगा. यह फैक्ट्री फिर से जल्दी शुरू हो हम भी प्रयास कर रहे हैं."

(Image: Ravivar Vichar)

यह हालात तब बन रहे जब पूरे प्रदेश के साथ प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) खुद स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को आत्मनिर्भर बनाने में जोर दे रहे. मथुरा (Mathura) में भी कई समूह बेहतर काम कर रहे. यदि SHG की महिलाओं पर आर्थिक संकट और कर्ज का दबाव है तो प्रशासन को समूह का साथ और गाइडेंस करना होगा जिससे जिला शर्मिंदा न हो.

मध्य प्रदेश (MP) के झाबुआ (Jhabua) की रहने वाली चंपा निनामा (Champa Ninama) ने कड़कनाथ (Kadaknath) मुर्गा पालन से अपने घर की आर्थिक हालत सुधारी. धीरे धीरे यह मिसाल बनी और नवंबर 2018  में पीएम मोदी के झाबुआ (Jhabua)  आने के दौरान  उन्होंने मंच से चंपा निनामा और उसके कड़कनाथ मुर्गा पालन में मिली सफलता का ज़िक्र किया.           

मोदी ने चांदी के गहनों की तारीफ 

दरसल पीएम (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने केंद्रीय कृषि  केंद्र झाबुआ  (KVK Jhabua)  सेंटर में बैठी चंपा से बात की थी. मोदी ने चंपा से उसके जीवन में आए बदलाव को लेकर जानना चाहा.इसी बीच मोदी ने कहा- "आपने चांदी के बड़े सुंदर गहने पहने हुए हैं. यह परंपरागत हैं."

कड़कनाथ मुर्गा प्रजाति के साथ झाबुआ जिले की चंपा निनामा (Image Credit: ETV Bhart)

इस बात को लेकर झाबुआ (Jhabua) के धमोई गांव की चंपा ने मोदी को बताया- "वह पहले मजदूरी के लिए परिवार के साथ गुजरात तक जाती थी. पारा ब्लॉक में आजीविका मिशन के शीतला माता समूह की मदद से कड़कनाथ मुर्गा पालन शुरू किया. शुरुआत में थोड़ी परेशानी आई. बाद में सलाना 1 लाख रुपए तक कमाई हुई. अब यही कमाई 6 लाख रुपए महीने तक पहुंच गई."

इस कामकाज और आत्मनिर्भर बन जाने से प्रधान मंत्री मोदी ने ख़ुशी जाहिर की.  

          झाबुआ के गांव में कड़कनाथ का कारोबार हाई-वे पर भी करते हुए (Image: Ravivar Vichar)

जिले की पहचान कड़कनाथ 

अपने समूह (SHG) के साथ चंपा निनामा नवदीप संकुल संगठन (VO) को भी संभालती है. कारोबार बढ़ते ही अब वह किराने की दुकान भी चलती है. पीएम मोदी (PM Modi) हाल ही में फिर झाबुआ आए. इस बार मोदी के दौरे के साथ ही चंपा फिर चर्चा में आ गई.

झाबुआ (Jhabua) जिला 'एक जिला एक प्रोडक्ट'  योजना में  कड़कनाथ का ही प्रमोशन कर रहा. जिले में आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) से Self Help Group की कई महिलाएं कड़कनाथ मुर्गी पालन से जुड़ कर अपना कारोबार चला रहीं.

मध्य प्रदेश (MP) के सागर (Sagar) जिले में स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) की महिलाओं ने अपने को ठगा महसूस कर कोर्ट (Court) जाने का फैसला किया. हाईकोर्ट (High Court) ने SHG की महिलाओं को सही ठहराया और इस लड़ाई में हुए खर्च का भुगतान देने को भी कहा.

बिना सूचना टेंडर में जोड़ी नई शर्तें 

सागर (Sagar) जिले के मां जानकी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) ने कोर्ट में याचिका लगा कर शिकायत की- "हमने  महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD)में पूरक  पोषण आहार सप्लाई का टेंडर भरा. टेंडर निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार था. टेंडर में ऐनवक्त पर पता चला कि विभाग ने नई शर्तें जोड़ नई गाइड लेने जारी कर दी. यह शर्तें संशोधित की जाने की सूचना या प्रकाशन नहीं किया गया. इस प्रक्रिया से समूह को परेशानी हुई."
नतीजा यह हुआ कि एकलपीठ ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी.

कोर्ट के फैसले में 25 हजार रुपए भी शामिल 

इस प्रकरण में मां जानकी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)  की महिलाओं के पक्ष को है हाईकोर्ट में सुना गया. याचिकाकर्ता समूह की तरफ से अधिवक्ता धर्मेन्द्र सोनी ने बताया- "हाईकोर्ट जस्टिस (High Court Judge) विवेक अग्रवाल (Vivek Agrawal)की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता महिला स्वयं सहायता समूह को 25 हजार रुपए भी देने के आदेश राज्य सरकार को  दिए.यह पैसा शासन को एक महीने में देना होगा."
मां जानकी समूह (SHG) की महिलाओं ने बताया- "हमें लगा कि  टेंडर के नाम पर हमें ठगा गया. हमारे हाथ से काम चला जाता. हम मेहनत कर रोजगार को बढ़ने कि कोशिश कर रहे. यह मामला 2021 का है. कोर्ट से आए फैसले से हमारा मनोबल बढ़ा है."       

मध्य प्रदेश (MP) के पन्ना (Panna) जिले में इस बार स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने दीपावली (Dipawali) पर ख़ास कारोबार के साथ कमाई का नया रास्ता निकाला. इसकी सभी जगह प्रशंसा हो रही.

गौशाला में तैयार किए गोबर के हजारों दीये 

पन्ना (Panna) के पास ही लक्ष्मीपुर में बनी शारदा गौशाला (Gaushala) में इन दिनों चहल-पहल है.यहां स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने अपनी मेहनत से कमाई का आधार ढूंढ लिया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के सपोर्ट से मां शारदा स्वयं सहायता समूह यहां गोबर (Cowdung) के दीये बना रहीं . इकोफ्रेंडली दीये (Ecofriendly Diya) बनाने के साथ ही दीवाली के लिए लोगों ने बुक कर लिए.
समूह की सदस्यों ने बताया -"गौ कास्ट उत्पाद निर्माण में गोबर से दीये के अलावा शुभ-लाभ, स्वस्तिक जैसे आइटम्स भी बना रहे. हमें ख़ुशी है कि गोबर का उपयोग दीपावली त्यौहार पर अच्छे काम में होगा. प्रदूषण का खतरा कम होगा."

       पन्ना जिले की लक्ष्मीपुर गौशाला में गोबर के दीये बनाती समूह सदस्य (Image: Ravivar Vichar)           

ट्रेनिंग से बढ़ा समूह में उत्साह 

इस काम के लिए SHG की महिलाओं के लिए आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने ख़ासतौर पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की. जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) प्रमोद शुक्ला (Pramod Shukla) ने बताया - "यह जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है. समूह की महिलाएं गौशाला में ही गोबर से दीये और दूसरे आइटम्स बना रहीं. महिलाओं को ट्रेन करने के लिए सतना जिले के अमरपाटन से ट्रेनर बुलवाए गए. ट्रेनर्स ने महिलाओं को दीये सहित सभी आइटम्स बनाना सिखाए."

इस अभियान के लिए कृषि विभाग के जिला प्रबंधक ओपी सोनी, लघु उद्यमिता विकास के विवेक मिश्रा और क्लस्टर प्रभारी मनीष पांडेय समूह की महिलाओं को सपोर्ट कर रहे. खासतौर पर कलेक्टर (DM) हरजिंदर सिंह (Harjindar Singh) और जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) संघप्रिय (Sanghpriy) ने SHG की महिलाओं का हौसला बढ़ाया. अधिकारियों ने कहा के अगले साल और अधिक महिलाओं को इस काम में जोड़ा जाएगा.

फिंगर प्रिंट से फंसी महिलाएं  

मध्यप्रदेश (MP) में 53 लाख समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं तो लागू कीं,लेकिन ट्रेनिंग में कहीं कमी रह गई.इस ट्रेनिंग के आभाव में महिलाएं आत्मनिर्भर तो हुईं लेकिन सजग नहीं हो सकीं. हाल ही में सागर (Sagar) जिले के देवरी ब्लॉक के कुछ समूह (SHG) की महिलाएं भी लालच का शिकार हो गईं. एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी (Micro Finance Co.) के कहने पर महिलाएं फिंगर प्रिंट लगाकर फंस गईं. इस लालच में ये महिलाएं अपना लाखों रुपए का नुकसान कर बैठीं. आदिवासी समूह की महिलाएं पुटदेही, रमखिरिया, समनापुर ,धुलतरा, सातापेरी,सगरा आदि गांव की करीब 19 महिलाएं पुलिस थाना देवरी पहुंची. उनका कहना है- "हमारे घर-घर आए और फिंगर प्रिंट लगवा कर पैसे हड़प लिए." 

कई जिले की महिलाएं ठगी की शिकार 

यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले प्रदेश के डिंडोरी, सिवनी जिले में भी महिलाओं के साथ ठगी और अनियमितता के मामले सामने आए थे. डिंडोरी में योजना में विसंगति के चलते समूह की महिलाओं को परेशान होना पड़ा. सिवनी में भी समूह की महिलाओं को बैंकों के चक्कर काटने पड़े. ये घटनाएं साबित कर रहीं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं कि ट्रेनिंग में कमी जरूर है.

सतना में भी महिलाएं से साजिश 

इस घटना के पहले सतना जिले के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission supporting women) के समूह कुछ महिलाएं भी साजिश की गिरफ्त में आ गईं. वेयर हॉउस और गेहूं खरीदी में 56 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ. महिलाओं पर प्रकरण दर्ज हुए. सवाल ये कि इतनी बड़ी राशि के लालच में भोली-भाली महिलाओं को किसने फंसाया. इतने बड़े घोटाले में सीधे जुड़ने की बात किसी के गले नहीं उतरती. 

कंपनियों पर कसावट जरुरी 

सागर (Sagar) के देवरी ब्लॉक में हुई ठगी में माइक्रो फाइनेंस कंपनी (Micro Finance Co.)पर कसावट जरुरी है. हालांकि ब्लॉक मैनजर नीरज डहरवाल कहते है- " समूह की ठगी गई महिलाएं बिना किसी से सलाह लिए सीधे माइक्रो संपर्क में आईं और ठगा गईं " फ़िलहाल ये पूरा मामला थाने में पहुंचा. जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) पीसी शर्मा कहते है- "जिले सहित पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए योजनाएं चल रहीं. लोन सुविधा के साथ रोजगार से जोड़ा जा रहा. बावजूद ये घटना चिंताजनक है. महिलाओं को और काउंसलिंग करेंगे." 

बहरहाल प्रदेश में कुछ अपवाद को छोड़ कर समूह की महिलाओं  के साथ बिचौलिए समय पर बाहर न किए गए और ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर नकेल न कसी गई तो समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के सरकार के प्रयासों पर पानी फिर जाएगा. 

मध्यप्रदेश (MP) के मंडला (Mandla) में भारतीय सेना (Indian Army) ने माहिष्मती संकुल स्तरीय संघ के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान यह निर्णय लिया. 
सेना का मकसद महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उनके बनाए स्थानीय उत्पाद खरीदेगी. मंडला (Mandla)  जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) और संकुल स्तरीय समूह (SLC) से जुडी महिलाएं कई तरह के प्रोडक्ट्स बना रहीं हैं.

सेना जितनी सख़्त उतनी ही भावुक भी 

शौर्य चक्र (Shaurya Chakra) से सम्मानित ब्रिगेडियर (Brigadier) ललित शर्मा (Lalit Sharma) ने कहा - "सेना को खुशी है कि Self  Help Group की महिलाओं के प्रोडक्ट्स की बिक्री को बढ़ावा देने के काम में सेना भी सहभागी बन बन रही. समूह द्वारा तैयार उत्पादों की लोकल आर्ट और दूसरे सामान की गुणवत्ता अच्छी है. हम इसे आर्मी चेन के माध्यम से प्रमोट करेंगे."
भारतीय सेना देश की सुरक्षा के साथ-साथ समाज कल्याण की दिशा में भी सहयोग कर रही. इसी वजह से जनजातीय  (Tribal) बाहुल्य मंडला (Mandla) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)  की महिला सदस्यों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों (Products) को बाजार उपलब्ध कराने में सेना ने सहयोग करने का निर्णय लिया. 

मंडला में तैयार हो रहे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स  

इस अवसर पर कलेक्टर (DM) डॉ.सलोनी सिडाना (Saloni Sidana) ने कहा-  "मंडला जिले में प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बहुत हैं. समूह की महिलाएं इसी का उपयोग कर उत्पाद बना रहीं. सेना का साथ मिलने पर ये महिलाएं और अधिक आर्थिक रूप से मजबूत होंगी. आदिवासी जातियां इस इलाके की मुख्य फसलों, कोदो-कुटकी, महुआ, जंगली शहद और दूसरे उत्पाद तैयार कर रहीं, जो सेना के जवानों के लिए उपयोगी है."

मंडला में समूह द्वारा बनाई आर्ट  (Images: Ravivar Vichar)

महिष्मति संकुल की अंजलि मिश्रा ने कहा- "हमें ख़ुशी है कि बाज़ार के ग्राहकों के अलावा सेना के अधिकारी और जवानों तक हमारा सामान पहुंचेगा."    

आयोजन में भारतीय सेना के कर्नल ओपी शर्मा, सहायक कलेक्टर रवि कुमार, आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) बीडी भैंसारे ने बताया- "आयोजन सार्थक रहा. जिला प्रशासन के नेतृत्व में समूह की महिलाओं को नई उपलब्धि मिली. यह गर्व की बात है कि सेना ने अपनी सहभागिता समूह के साथ दिखाई."  ब्लॉक मैनेजर (BM) योगेंद्र तिवारी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.

झाबुआ (Jhabua) ब्लॉक मैनेजर (BM) तृप्ति बैरागी कहती हैं - "तुलसी के पौधे तैयार किए गए. हर ब्लॉक में समूह की महिलाओं को दिए जा रहे. वे खुद अपने घर-आंगन में लगाएगी और गांव में बाटेंगी.एक-एक महिला को 25-25 पौधे दिए जाएंगे. इसके साथ ही तुलसी का काढ़ा तैयार करना भी सिखाया जाएगा.जिससे ग्रामीण मौसमी संक्रमण से बच सके."

11 लाख से ज्यादा तुलसी पौधों का वितरण 

मध्यप्रदेश (MP) के  झाबुआ (Jhabua) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सदस्य महिलाओं को जिला प्रशासन ने तुलसी (Tulsi) के पौधे वितरित करना शुरू किया. जिले के पूरे छह ब्लॉक में यह व्यवस्था की गई. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के ब्लॉक मैनेजर (BM) ने यह कमान संभाली. जिले में लगभग 11 लाख 30 हजार पौधे और तुलसी  बीज (Tulsi Seed)  बांटे जा रहे. जिले में महिलाओं ने उत्साह से तुलसी के पौधे लिए. रैली की शक्ल में अपने-अपने गांव और घरों तक पहुंची.

 रामा ब्लॉक की ब्लॉक मैनेजर (BM) आशा शर्मा ने बताया- "कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के गाइडेंस में यह पहल हुई. हर समूह इस पौधे को लगा रहा है.संक्रमण के दौरान घैलरु इलाज का सबसे बढ़िया उपयोग तुलसी का ही किया जाता है."                        

कोरोना के बाद से बढ़ा तुलसी का ट्रेंड

कोरोना (Corona) काल के बाद से ही आयुर्वेद (Ayurved) और होम्योपैथी (Homeopathy) जैसी विधा और घरेलु उपाय में तुलसी  (Tulsi)  का ट्रेंड बढ़ गया. आस्था और औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी के पौधे को बांटने और महिलाओं को ख़ास माध्यम बनाया गया.

आयुष विभाग की  उप संचालक (Deputy Diractor) भोपाल (Bhopal) डॉ.निधि गुप्ता (Nidhi Gupta) कहती हैं- "किसी भी एलर्जी या संक्रमण को रोकने में तुलसी का प्रयोग कारगर होता है. इस पौधे की पत्ती, बीज सभी का उपयोग किया जाता. इम्युनिटी बूस्टर के रूप में तुलसी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. तुलसी (Tulsi) का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.इसका उपयोग सर्दी-जुकाम,खांसी, दांतों के दर्दऔर सांस के लिए रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है."

                           अलग-अलग स्थानों पर समूह की महिलाओं ने तुलसी पौधे लिए (Image Credits: Ravivar Vichar)

सेवा से पहले खुद का बेहतर स्वास्थ्य जरुरी 

जिला पंचायत (ZP) की सीईओ (CEO) रेखा राठौर (Rekha Rathore) कहती हैं- "तुलसी के पौधे आस्था और औषधि का प्रतीक है. इसे कभी कोई परिवार सूखने नहीं देता. प्रशासन ने आजीविका मिशन से जुड़े सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ये दिए गए. संक्रमण को रोकने का सबसे घरेलु उपाय है.यह पहल सफल रही."

जिला प्रशासन ने खुद इन पौधों की व्यवस्था की. निःशुल्क दिए. कलेक्टर (DM) तन्वी हुड्डा (Tanvi Hudda) का मानना है- "किसी की भी सेवा से पहले खुद का स्वस्थ रहना बहुत जरुरी है. मौसम परिवर्तन के साथ खांसी-सर्दी और कई तरह के डेंगू जैसी बीमारी से लोग परेशान हैं. तुलसी के गुण और उसका उपयोग सभी संक्रमण बीमारी में प्रतिशोधक है.समूह की महिलाओं को ये बांटे गए. यह प्रयोग सफल रहा." कलेक्टर (DM) हुड्डा (Hudda) ने मंडला (Mandla) जिले में कलेक्टर (DM) रहते यह प्रयोग किया था.

मंडला में बहनों ने बनाई मनमोहक राखियां

मध्यप्रदेश (MP) के डिंडोरी (Dindori) और मंडला (Mandla) जिले की राखियां बहनों के लिए पहली पसंद बन गई. (Mandla(Self Help Group) की महिलाओं ने राखियों को तैयार करने में गौंडी कला (Gondi Art) उकेर दी. इस इलाके की गौंडी कला (Gondi Art) को प्राचीन आदिवासी संस्कृति (Traditioanal Tribal Culture) माना जाता है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अधिकारियों और जिला प्रशासन ने लगातार प्रोत्साहन दिया. ऐसी राखी यहां कई समूह की महिलाएं बना कर बाजार सहित ऑनलाइन बिक्री कर रहीं. 
मंडला (Mandla)जिले के नैनपुर विकासखंड के प्रकाश स्वयं सहायता समूह, शांति स्वयं सहायता समूह तिलई, रानी दुर्गावती स्वयं सहायता समूह कमता और सागर स्वयं सहायता समूह बहेरी की सदस्य राखियां बना रहीं. 

तिलई गांव की सुमन बंदेवार बताती है- "हमने साल 2022 में ग्रामीण विकास व महिला उत्थान संस्था से  से गौंड चित्रकारी का प्रशिक्षण लिया था.लगभग 20 महिलाओं अभी राखी बना रहीं." 

गौंडी आर्ट की सुंदर राखी (Image Credits: Ravivar Vichar) 

राखी कारोबार से बढ़ी कमाई 

अभी तक गौंडी आर्ट (Gondi Art) को राखी बनाने में कभी प्रयोग नहीं किया गया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) बीडी भेसारे कहते है- "समूह की महिलाओं को राखी कारोबार से काफी रिस्पॉन्स मिला है. अगली बार और भी समूह  को प्रमोट किया जाएगा. लगभग 200 राखी बना चुकीं हैं और एक हजार नग से ज्यादा बनाने का प्रयास है."
समूह सदस्यों ने बताया- "राखी बनाए में 10 से 40 रुपए तक की लागत आ रही. बेचने के लिए 25 से 100 रुपए तक की  राखी है. लगातार डिमांड बनी हुई है." 

गिफ्ट हैंपर से मिलेगी नई पहचान 

मंडला (Mandla) और डिंडोरी (Dindori) जिले की गौंडी आर्ट (Gondi Art) को  जीआई टैग (GITag) मिलने के बाद इलाके के कलाकारों में खासा उत्साह है. जिला प्रशासन भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुडी सदस्यों को प्रोत्साहित कर रहा. कलेक्टर (DM) डॉ.सलोनी सिडाना (Dr.Saloni Sidana) कहती हैं - "यहां की आर्ट को नई पहचान मिली. समूह की महिलाओं सहित दूसरे आर्टिस्ट को और रोजगार के अवसर और कमाई बढ़ने के लिए योजना बनाई जा रही है. लोकल प्रोडक्ट्स का गिफ्ट हैंपर तैयार कर रहे. इसमें कोदो-कुटकी के बिस्किट,आवंला के लड्डू, बेल केंडी सहित गोंडी पेंटिंग की राखियां रहेंगी.इस हैंपर से अधिक कमाई मिलेगी."
कलेक्टर सिडाना ने साड़ियों पर भी गौंडी आर्ट का काम शुरू करवाया.

मंडला डीएम डॉ सलोनी सिडाना  (Image Credits: Ravivar Vichar) 

साक्षरता मिशन भी था चर्चा में 

इसके पहले भी मंडला जब चर्चा में आया था जब तत्कालीन कलेक्टर (DM) और वर्तमान में इंदौर की नगर निगम (NN)आयुक्त (Commisinor) हर्षिका सिंह (Harshika Singh) ने महिलाओं के साक्षरता का मिशन चलाया. खुद गांव-गांव जाकर पढ़ाती. नतीजा यह हुआ कि इसका असर साक्षरता दर बढ़ा. 

यूनिफॉर्म बांटने में मिशन करेगा निगरानी 

मध्य प्रदेश (MP) के स्कूलों में बंटने वाली यूनिफॉर्म (Uniform) अब आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अफसरों की निगरानी में बटेंगी. कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया. शिक्षा विभाग (Eduction Department) और आजीविका मिशन (Ajeevika Mission)  प्रबंधन का मानना है कि बच्चों को दी जाने वाली यूनिफॉर्म (Uniform) समय के साथ बिना अनियमितता के वितरित हो सकेगी. अभी प्रदेश के जिलों से स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) द्वारा बंटने वाली ड्रेस व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रहीं थी.  

सिलाई भुगतान एसएचजी को नहीं बल्कि मिशन के खाते में  

यह सारा मामला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सिलाई के बदले मिलने वाले भुगतान से जुड़ा है. शासन द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों को गणवेश दिया जाता है. यह गणवेश बच्चों तक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के जरिए पहुंचता है. समूह (SHG) को इसके लिए शासन सीधे राशि उनके खातों में जमा की जाती है.अब ऐसा नहीं होगा. शासन अब यह पैसा समूह को स्वयं सहायता समूह न पहुंचा कर राज्य के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) को दी जाएगी. ये निर्णय यूनिफॉर्म  (Uniform) वितरण में होने वाली गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए लिया. शिकायतें मिलती थी कि कई बच्चे यूनिफॉर्म से वंचित रह गए और उनके नाम के ड्रेस और सिलाई का भुगतान समूह को हो गया.

समूह द्वारा  तैयार यूनिफॉर्म (Image Credit: Ravivar Vichar)

गुणवत्ता रिपोर्ट के बाद होगा पूरा पेमेंट 

अब 75 प्रतिशत राशि का भुगतान क्रियाशील समूहों को दिया जाएगा. इन समूहों के काम को देखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और आजीविका मिशन की संयुक्त समिति गठित कर निगरानी की जाएगी. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) बुरहानपुर (Burhanpur) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खोलखो बताती है-  'समिति द्वारा गणवेश की गुणवत्ता की रिपोर्ट सही आने पर ही बचा हुआ  25  प्रतिशत भुगतान किया जाएगा." इस बार ख़ास सतर्कता बरती जा रही. देवास (Dewas) जिले के आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला कहती है- अधिकांश समूह जिन्हें जवाबदारी दी, वे महिलाएं मेहनत से सिलाई कर रहीं. जिले में यूनिफॉर्म का वितरण सही हो इसलिए पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही."       

गणवेश वितरित करने की प्रक्रिया साल 2018 से स्वयं सहायता समूहों सौंपी है. शिक्षा विभाग द्वारा सीधे समूह को राशि से दी जाती है और आजीविका मिशन के अमले को सिर्फ निगरानी करने के लिए बोला जाता था, लेकिन इस नई व्यवस्था में  बदलाव के बाद अब राज्य और जिला स्तरीय आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जवाबदारी बढ़ जाएगी. 

गरीबी में समूह को बनाया सहारा 

मध्यप्रदेश (MP) के सागर (Sagar) जिले में एक महिला इन दिनों चर्चा में है. उसने गरीबी को मात दे दी.  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सहारा बना कर खुद को आत्मनिर्भर बनाया. साथ ही अपने बेरोजगार पति को भी काम से जोड़ रोजगार से लगा दिया. यह कहानी जिले के बंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चौका भेड़ा की. यहां की सुरमा यादव ने आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ कर नया राधा कृष्ण  स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाया. इसमें दूसरी महिलाओं को भी जोड़ा. सदस्य बन कर काम में जुट गईं.   

ट्रेनिंग से ट्रेन और कमाई हजारों में 

सुरमा की कहानी बड़ी दिलचस्प है. सुरमा बताती है - "मैं 12 वीं तक पढ़ी और शादी हो गई. गरीबी के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया. पति रामनाथ भी बेरोजगार थे. मई समूह से जुड़ी. सभी तरह की ट्रेनिंग ली.एक से दो और अब दस भैसें हैं. डेयरी से लाभ होने लगा. और भी पशु पलकों से दूध खरीदने लगे. रोज़ 400  से 500 लीटर दूध खरीद कर बंडा सेंटर पर प्लांट में भेज देते हैं. इससे मुझे 30 हजार रुपए से ज्यादा कमाई होने लगी." सुरमा के पति भी डेयरी प्लांट पर सुपरवाइज़र बन कर जॉब कर रहे.                     

सेंटर और सोशल ऑडिट एक्सपर्ट ने दी पहचान 

इस समूह से सुरमा ने लोन भी लिया. सुरमा आगे बताती हैं- "मैंने 35  हजार का लोन लिया. सीएससी सेंटर डाला. अभी लगभग 15  गांव से कवर कर बिजली के बिल और दूसरी सेवाएं देती हूं. इससे इनकम बढ़ गई. बच्चों को अच्छे स्कूल भेज पा रहीं हूं. मुझे सोशल ऑडिट की ट्रेनिंग भी दी गई."

ब्लॉक में समूह की महिलाएं  भी दूसरे काम में जुड़ कर कमाई कर रहीं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के  सागर (Sagar) जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) अनूप तिवारी कहते है- "जिले में सभी समूह से जुडी महिलाऐं बढ़िया काम कर रहीं हैं. बंडा ब्लॉक में स्थापित डेयरी प्लांट से कई समूह को आर्थिक लाभ मिला. घरेलु महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली." सागर के जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) पीसी शर्मा कहते हैं- "सागर में स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही, जिससे वे नए-नए रोजगार से जुड़ सके. स्थानीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है."                       

आश्वासन से बंधी उम्मीद बच्चों के लिए खुले किचन 

प्रदेश (MP) में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) से जुड़े समूह और उनकी चल रही हड़ताल (Strike) में नया मोड़ आया. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) की पहल पर समूह की सदस्य महिलाओं ने बच्चों के लिए 12 अगस्त से किचन खोल दिए. अब बच्चों को भूखे पेट घर नहीं लौटना पड़ेगा. मंत्रियों से मिले आश्वासन के बाद  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं में उम्मीद बंधी.10 अगस्त को मंत्री कमल पटेल ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर हड़ताल पर बैठी महिलाओं से चर्चा की.11 अगस्त को महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल (Bhopal) में कमल पटेल (Kamal Patel) के साथ मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया (Mahendra Singh Sisodiya) से मिली. भोजनदेख कर बच्चे खुश हो गए. 

मांगों के लिए १५ दिन का अल्टीमेटम  

एक अगस्त से मध्यप्रदेश (MP) के सभी समूह की महिलाएं अपनी 12  सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर है. प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश बघेल ने बताया- "मंत्री कमल पटेल के आश्वासन और मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया की समझाइश पर हमने बच्चों के लिए किचन में काम करना शुरू किया. मंत्री सिसौदिया ने कैबिनेट में समूह की मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखने की बात कही. कैबिनेट में मांगे स्वीकार करने का आश्वासन दिया. हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया."

बच्चों के लिए भोजन के साथ जारी हड़ताल 

इस बातचीत के बाद संघठन ने बच्चों के हित में यह निर्णय लिया.हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले कहती है- "दो-दो मंत्रियों ने हमारे संघठन को आश्वासन दिया. हमने 15  दिन में मांगे पूरी करने के लिए अल्टीमेटम दिया. हमने बच्चों के लिए भोजन बनाने का निर्णय लिया.15 अगस्त को हमेशा की तरह बच्चों के लिए ख़ास भोजन बनाएंगे. लेकिन साथ में हमारी हड़ताल भी जारी रहेगी."
इस हड़ताल से पूरे प्रदेश की एमडीएम व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. 96 हजार समूह इस योजना में अपनी सेवाएं दे रहे. ख़ास मांगों में रसोइयों के मानदेय बढ़ने के साथ प्रति विद्यार्थी भोजन बनाने का मानदेय बढ़ाना भी शामिल है.ये समूह केंद्र की योजना अंतर्गत सांझा चूल्हा और मिडिल स्कूल तक के दर्ज सरकारी बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं.

हरदा जिले में एमडीएम के लिए भोजन बनाती समूह की सदस्य 
                 

छाता सुधारती महिला के पास बैठ सीएम ने कर दी मदद  

मध्य प्रदेश (MP) के विदिशा (Vidisha) में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने  मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) जैसे ही इंदौरी पान की दुकान पर पहुंचे, दरअसल विदिशा रेलवे स्टेशन  माधवगंज के पास ही छाते सुधारती महिला पर सीएम (CM) चौहान की नज़र पड़ी. उसके पास बैठ गए.उनकी एक नज़र ने जरूरतमंद महिला की ज़िंदगी संवार दी. जब महिला से हाल-चाल पूछा तो उसकी गरीबी और कहने के अंदाज़ में भावुकता झलक गई. लुहांगी मोहल्ला निवासी दुर्गा वंशकार ने कहा- "कई साल से यहीं  बैठ कर छाते सुधारती हूं. आर्थिक हालत अच्छी नहीं है."  मुख्यमंत्री चौहान ने तत्काल 50 हजार रुपए की मदद स्वेच्छानुदान से कर दी.सीएम को बताया कि उसे लाड़ली बहना राशि और पेंशन एक हजार रुपए महीना मिल रही.

दुर्गा बाई को 50  हजार का चेक सौंपते जॉइंट कलेक्टर राजेश गुप्ता व तहसीलदार (Image Credit: PRO,Vidisha)

तत्काल तैयार चेक देख हुई भावुक 

यह कार्रवाई इतनी जल्दी हुई. सीएम के आदेश देते ही कलेक्टर (DM) उमाशंकर भार्गव (Umashankar Bhargav) ने 50 हजार (Fifty Thousand) चेक तैयार कर सयुंक्त कलेक्टर (Joint Collactor) राजेश गुप्ता (Rajesh gupta)और तहसीलदार दुर्गा वंशकार के पास पहुंचे. उसे बधाई और आश्वासन दिया. दुर्गा कहती है- "मैंने तो कभी सोचा भी न था कि मेरे पास फुटपाथ पर मुख्यमंत्री शिवराज आकर बैठ जाएंगे. इस पैसे का कारोबार में उपयोग करूंगी."
मुख्यमंत्री ने अपने पुराने दिन याद किए और इंदौरी पान सेंटर पर पान खाया.सीएम चौहान ने वही अंदाज़ में कहा- "बरसों बाद भी पान का स्वाद वही है." सीएम का पहले संसदीय क्षेत्र विदिशा ही रहा.                       

सांझा चूल्हा बुझा कर अब विरोध की आग

मासूम बच्चों के लिए स्वदिष्ट खाना बनाने वाली महिलाओं के खुद पेट भरने के लाले पड़ रहे. न मांगे सुनी जा रही न कोई ठीक से आश्वासन देने को तैयार. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी तो 6 अगस्त से चौका-चूल्हा बन कर देंगे. लगातार सरकार को दे रहे चुनौती के बावजूद शासन ने अभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. हालत यह बन रहे कि एक जिले से दूसरे जिले और अब यह विरोध पूरे प्रदेश में फैल गया. हाल ही में हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर  समूह की सदस्यों ने कलेक्टर के सामने जमकर प्रदर्शन किया.

Image Credits: Bhaskar

पूरे प्रदेश में जहां स्कूल खुल गए वहीं स्वयं सहायता समूह  के सदस्यों का हड़ताल (Strike) पर जाना सरकार को मुश्किल में डाल सकता है. प्रदेश में नीमच, देवास, बुरहानपुर, खरगोन जिले के कई मुख्यालयों के साथ कसरावद सहित दूसरे जिलों में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया.     

थाली- कटोरे बजा कर किया विरोध

मध्य प्रदेश (MP) के हरदा (Harda) जिले में सभी सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) बनाने वाली समूह (SHG) की महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस  पहुंच कर अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया. महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. थाली-कटोरे बजा कर विरोध जताया. संगठन की जिलाध्यक्ष सुनीता डोले ने कहा- "दो जुलाई को भोपाल के दशहरा मैदान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। एक भी मांग पूरी नही हुई. यदि 48 घण्टे के भीतर उनकी 12 मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगामी 6 अगस्त से जिले की सभी बहनें  तहसील स्तर पर अनिश्चित कालीन धरना देंगी." 

रसोइए राशि को लेकर परेशान !

पूरे प्रदेश में समूह (SHG) का आरोप है कि सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha) और मध्याह्न भोजन (MDM) बनाने वाले रसोइए को पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, इससे उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा.इसके पहले नीमच में भी समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन कर यही मांगें पूरी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा. अभी दो और छह हजार रुपए ही मिलते हैं.यह पैसा कलेक्टर रेट पर दिया जाए . इसके अलावा सांझा चूल्हा  (Sanjha Chulha) से जुड़े समूहों की शिकायत है कि छह महीने से उनको भुगतान नहीं हुआ. फिलहाल प्राथमिक स्कूल में 4 रुपए 90 पैसे मिलते जो 10 रुपए व माध्यमिक स्कूल में 7 रुपए 45 पैसे की जगह 15 रुपए प्रति छात्र राशि दी जाना चाहिए.
हरदा जिला संगठन ने कलेक्टर (DM) ऋषि गर्ग ( Rishi Garg) को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर गर्ग ने समूह को आश्वस्त किया कि वे समूह की मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे.                   

पथरीली ज़मीन पर बिछी हरियाली की चादर 

सिंगरौली (Singarauli) के आदिवासी (Tribal) बहुल इलाकों में तस्वीर बदली-बदली सी है. कुछ साल पहले तक जिस ज़मीन को पथरीली मान कर अपनी किस्मत समझ लिया. उन बंज़र ज़मीनों में हरियाली छाई हुई है. यह कहानी है देवसर (Deosar) ब्लॉक के सरौंधा (Saraundha) की. इस इलाके में डेढ़ हजार से ज्यादा किसान दीदियों की चर्चा देश में हो रही. जिन्होंने मेहनत कर अपनी ज़मीन को संवार दिया.

किसान दीदियों की बनी नई पहचान  

सरौंधा (Saraundha) की रहने वाली किसान दीदी रामकली बताती है- "मेरे पास तीन एकड़ ज़मीन थी. आधे में पथरीली हिस्सा. एक बार जैसे-तैसे फसल मिलती. कमाई तो थी ही नहीं. घर चलाना तक मुश्किल था. गांव में समूह से जुड़ी.अफसरों ने साथ दिया. आज मेरा खेत देखने सब आते हैं. मैं हर सीज़न में 20 हजार का मुनाफा कमा रही. बच्चे भी अब अच्छे स्कूल-कॉलेज में पढ़ रहे.मैं शान से परिवार के साथ जीती हूं."
इसी गांव की धनोवा दीदी कहती है- " हमारे परिवार ने तो आस ही छोड़ दी थी. मन में आता था ज़मीन गिरवीं रख दें. कोई कमाई नहीं होती.अब एकदम बदल गया. खेत में काम मेहनत के बाद भी अच्छी फसल हो रही."

सरौंधा गांव की रामकली जिनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई (Image Credit: Ravivar Vichar)

ट्रेनिंग से ट्रेन हुई किसान दीदियां         

मध्य प्रदेश (MP) के सिंगरौली जिले के सरौंधा में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को गैर सरकारी सामाजिक संस्था (NGO) 'प्रदान' (Pradan) का साथ मिला. देखते ही देखते यहां किसान दीदियों और उनके परिवार की आर्थिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आ गया. 'प्रदान' संस्था के अनुसार- "इस इलाके में हमारे लिए बड़ी चुनौती थी. देवसर ब्लॉक के सरौंधा में दो संकुल ग्राम संगठन (CLF) हैं. इसमें चेतना संकुल संगठन और तिनगुड़ी शामिल हैं. हमने किसान दीदियों और उनके परिवार को खेती करने के लिए संतोष सिन्हा जैसे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से ट्रेनिंग दिलवाई." 

थ्री लेयर खेती से चमकी किस्मत 

सरौंधा (Saraundha) में जहां एक सीज़न में भी फसल  लेना मुश्किल था,वहां एडवांस खेती से मुनाफा लगातार मिलने लगा. किसान परिवारों को थ्री लेयर फार्मिंग (Three Layer Farming) खेती का मतलब सिखाया. ज़मीन के पथरीले हिस्से में बेल वाली लौकी, गिलकी, करेला जैसी सब्जियां लगवाईं. सेकेंड लेयर में गोभी, पालक, मैथी  जैसे काम हाइट की सब्जियों को बोने की सलाह दी. एक हिस्से में ज़मीन के अंदर से मिलने वाली सब्जियां हल्दी, आलू और अदरक को बोना सिखाया. इस थ्री लेयर मेथड से किसान दीदियों की ज़िंदगी ही बदल गई. 

सरौंधा गांव में रामकली का खेत जहां थ्री लेयर फसल दिखाई दे रही (Image Credit: Ravivar Vichar)         

क्वालिटी सीड का कमाल

इस योजना में जहां ट्रेनिंग काम आई वहीं क्वालिटी सीड का कमाल भी देखने को मिला. 'प्रदान' संस्था सिंगरौली में किसान बहनों के खेत में बुआई के समय क्वालिटी सीड उपलब्ध करवाए. आदिवासी ब्लॉक को मिले फंड का सही उपयोग किया. 30 हजार रुपए के फंड में अब तक 20 हजार रुपए खर्च किए. शेष रुपए की मदद और की जाएगी. जिले में छह एक्ज़ीक्युटिव मॉनिटरिंग कर रहे. 
जिले के ब्लॉक में कोर्डिनेशन से योजना का लाभ किसान दीदियों को मिला. आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) मगलेश्वर सिंह का कहना है- "सिंगरौली में किसान परिवारों ख़ास कर महिला किसानो को ख़ास प्रोत्साहित किया. ट्राइबल योजना के लाभ ने महिलाओं की पारिवारिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया."

किसानी पर ख़ास फ़ोकस

आदिवासी जिलों में पिछड़े और गरीब किसानों को शासन ने ख़ास फोकस किया.इसमें खेतों में ही मजदूरी करने वाली महिलाओं को आत्म सम्मान की जिंदगी  जी सकें, इसके प्रयास किए जा रहे.यहां सात जिलों के आठ आदिवासी ब्लॉक में उन्नत किसानी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था काम कर रही है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों में बहुत उत्साह है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के स्टेट प्रोजेक्ट मैंनेजर (SPM) मनीष पंवार कहते है- "आजीविका मिशन के समूहों में महिलाओं को खास ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाया जा रहा.इस समय सात जिलों के आठ ब्लॉक में विशेष ट्रेनिंग से सैकड़ों किसान दीदियों के आर्थिक हालत बदल गए."

राशन दुकानों को लेकर महिलाओं के रास्ते आसान 

"दो मासूम बच्चों के साथ पति ने मुझे छोड़ दिया. समाज के ताने और गरीबी की हालात में कभी नहीं सोचा कि मेरे दिन पलट जाएंगे. जिस राशन खरीदने के लिए रात-दिन संघर्ष करती आज सरकार ने मुझे राशन की पूरी दुकान पर ही सम्मान से बैठा दिया. मेरी कमाई भी शुरू हुई और समाज में अच्छे से रहने लगी." मध्यप्रदेश (MP) के कटनी (Katani) जिले के मतवार पडरिया गांव की अंजलि पटेल ने भावुक हो कर यह बात कही. जिले में ऐसी 29 राशन (Ration) की दुकानों पर प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को रोजगार का नया अवसर दे दिया.

कलेक्टर अवि प्रसाद ने खुद समूह की सदस्यों से बात कर हौसला बढ़ाया (Image Credit: Ravivar Vichar)  

महिलाओं की सुविधा के लिए नई दुकान 

कटनी प्रशासन ने जिले के छह विकासखंडों में से 29 दुकानों के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) को जिम्मेदारी दी. आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक सीमा शुक्ला कहती है- " ग्रामीणों खासकर महिलाओं की सुविधा के लिए अलग-अलग प्रशासन ने 24 नई राशन की दुकानें खोल दी. जिले के बड़वारा, बोहरीबन, ढीमरखेड़ा, रीठी, विजय राघौगढ़ और कटनी ब्लॉक में ये दुकानें खोलीं. अपने अलग कामकाज के साथ ये महिलाएं अच्छे से दुकानों को चला रहीं."
पठरा गांव के सीता स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष अंजू और सचिव राजकुमारी बताती हैं- "हमारे और काम के साथ राशन की दुकान का मौका मिला. हमारी कमाई बढ़ने के साथ समझ भी बढ़ी है." दुकानों पर लोग आसानी से पहुंच रहे. कैना गांव के लोगों का कहना है- "पहले हमें अनाज के लिए लंबी लेने लगनी पड़ती थी. अब अनाज भी पूरा मिल रहा. सरकार का यह फैसला अच्छा है." यहां की दुकान का काम मां सरस्वती स्वयं सहायता समूह को मिला. इस समूह की मनोरमा सिंह कहती है-"सभी काम के साथ इस दुकान को भी अच्छे से संभाल रही. कम से कम 15 हजार रुपए महीने कमाने लगी हूं."

कटनी जिले में राशन की दुकान जहां हितग्राही पहुंच रहे  (Image Credit: Ravivar Vichar) 

सुविधा के लिए बढ़ाई दुकानें 

आजीविका मिशन (Ajiveeka Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शबाना बेगम बताती है- " शासन के इस निर्णय से समूह की महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा. सभी सदस्य दुकानों को अच्छे तरीके से चला रहे.सभी समूहों को नियम और योग्यता के आधार पर दुकानें दी गईं." 

प्रशासन ने गांव वालों की सुविधा के लिए दुकानों की संख्या बढ़ा दी. कलेक्टर अवि प्रसाद (Avi Prasad) खुद ने इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनटरिंग की. डीएम प्रसाद कहते है- "समूह की महिलाओं को दुकान आवंटित करने के साथ ही हमने उनकी ट्रेनिंग को ख़ास फोकस किया. इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा. फाइनेंशियल लिट्रेसी महिलाओं की स्ट्रॉन्ग हुई.अब वे बहुत सक्षम तरीके से दुकानों का संचालन कर रहीं."      

कटनी जिले में ही 477 उचित मूल्य की दुकानों से 2 लाख 26 हजार से ज्यादा परिवारों को लाभ मिल रहा. जिनको शकर,चावल ,नामक और गेहूं दिए जा रहे.