जीवन की रोशनी के रूप में entrepreneurship का सिरा बदल गया है .पहले के दिनों में,  entrepreneurship का माध्यम सिर्फ बड़े industries और कंपनियों की बात होती थी, लेकिन आज के समय में, information technology  क्रांति ने उन दिनों के खिलाफ एक नया दौर लाया गया है . अब, महिलाएं भी entrepreneurship के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं.

women  entrepreneurship  का अर्थ है, महिलाओं द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises. यह एक ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम प्रदान करता है, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्थिति में सहायता कर रहा है, और सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भागीदारी दे रहा है.

women  entrepreneurship का यह क्षेत्र महिलाओं को सकारात्मक रूप से अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहा है. जो महिलाओं के द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises के महत्व को समझने में मदद करेगा.

women entrepreneurship का महत्व

women entrepreneurship का महत्व यह है कि यह महिलाओं को सकारात्मक रूप से सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है. यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करता है.MSME  का क्षेत्र महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान कर रहा है जहा वे अपनी कल्पनाओं को बढ़ावा दे सकती हैं. यह उन्हें अधिक नियंत्रण और निर्णय लेने का अवसर देता है, जिससे उन्हें व्यापार में सफलता प्राप्त करने का मौका मिले.

स्त्री उद्यमिता का यह क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को समर्थन और प्रेरणा दे ता है, जैसे कि विज्ञान, तकनीक, वित्त, सामाजिक उद्यम,आर्थिक विकास, और कला. यहां महिलाएं अपनी रचनात्मकता और innovation के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बना रही हैं.

किस तरह महिलाएं कर रही है सामाजिक सुधार

महिलाओं द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है बल्कि सामाजिक सुधार में भी योगदान दिया गया है. इन महिलाओं ने अपने क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को जागरूक किया और सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने में मदद की है.उन्होंने न केवल अपने उद्यमों के माध्यम से बल्कि स्थानीय समुदायों के विकास के लिए भी कई पहलुओं में योगदान दिया.

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मसमे से जुड़े कुछ तथ्य 

Media संगठन Inc42 के मई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, केवल 15 प्रतिशत भारतीय unicorns में सिर्फ

एक महिला संस्थापक थी. Micro, small and medium enterprises मंत्रालय की 2020-2021 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 20 प्रतिशत MSME का नियंत्रण, महिलाओं के पास है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कि- "अगर दुनिया ने महिलाओं के लिए सफल होना असंभव बना दिया होता तो मैं आपके सामने खड़ी नहीं होना चाहती."

Mudra loans and Standup India programme प्रोग्राम मे ये बात साफ़ तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई थी की यह loan महिलाओं के लिए है. financial world में लोगों को इस बात से आश्चर्य हुआ कि दिए गए 320 million (मुद्रा) loans में से 70 प्रतिशत महिलाओं द्वारा लिए गए थे. इसका मतलब है, कई लोगों ने माना कि किसी enterprise के प्रवेश स्तर पर, एक महिला प्रतिभा होती है, जो उस समय तक अज्ञात प्रतीत हो रहा था,"

MSME में महिलाओं का योगदान हमारे समाज को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है. इन महिलाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है बल्कि समाज में सामाजिक सुधार के लिए भी अपना योगदान दिया है. हमें इन महिलाओं के साहस और समर्पण को महत्ता देनी चाहिए ताकि महिलाएं और लड़कियां आगे बढ़ सकें और एक सशक्त और समृद्धि से भरा समाज बना सकें.

लगातार विकसित हो रहा और अपने पैमाने को बढ़ा रहा ई-कॉमर्स (E-Commerce) गेम-चेंजर के रूप में उभरा है. भारत में ई-कॉमर्स की सफलता के केंद्र में महिला उद्यमी हैं. देश भर में लाखों महिला उद्यमियों को ई-कॉमर्स ने सशक्त बनने का प्लेटफार्म दिया (E-Commerce platform aiding female entrepreneurs).

E-Commerce से होंगी 170 मिलियन नौकरियां पैदा

बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट ने बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस है. महिला उद्यमी इस डिजिटल अवसर का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता का रास्ता अपना रही हैं. भारत में 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) हैं, जिनमें से लगभग 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं.

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एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत 30 मिलियन से ज़्यादा महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों की शुरुआत देख सकता है, जिससे संभावित रूप से 150 से 170 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी. पिछले पांच वर्षों में, 83% भारतीय छोटे व्यवसायों ने अपना व्यवसाय ऑनलाइन कर लिया है, जिनमें से 65% अपने राजस्व का आधा हिस्सा ऑनलाइन बिक्री से उत्पन्न करते हैं.

चुनौतियों का सामना कर रहीं Women entrepreneurs  

महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की उपलब्धियों के बावजूद, उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं पर काबू पाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. महिला उद्यमियों के मास्टरकार्ड इंडेक्स (MIWE 2021) के अनुसार, भारत 65 देशों में से 57वें स्थान पर है.

2022 में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (BYST) के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 85% से ज़्यादा महिला उद्यमियों को ऋण हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है (challenges faced by women entrepreneurs), जिसकी वजह से महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए 11.4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का क्रेडिट अंतर होता है. 

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अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने बताया कि भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण का सिर्फ 5.2% महिला उद्यमियों को जाता है. इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWAAGE) के अनुसार, केवल 3.4% महिला उद्यमियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता योजनाओं से लाभ मिलता है.

ई-कॉमर्स के साथ मिलेगा महिला उद्यमियों और SHG सदस्यों को बढ़ावा 

तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ई-कॉमर्स महिला उद्यमियों के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन गया है. प्रौद्योगिकी को अपनाने से, ख़ासकर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये, महिलाओं को अपने व्यवसाय बढ़ाने के अवसर मिले हैं. 

ई-कॉमर्स अपने कार्यक्रमों के ज़रिये महिलाओं के उद्यमों को बढ़ावा देते हैं. कम शुल्क या कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत, ये प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए इन्क्लूसिव वातावरण देते हैं. 

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ई-कॉमर्स के साथ, महिला उद्यमी भौगोलिक बाधाओं को दूर कर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती हैं.  उपभोक्ता व्यवहार में काफी बदलाव देखने को मिला हैं, ख़ासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जहां अब ऑनलाइन मोड को अपनाकर डिजिटल भुगतान और घर-आधारित रिटर्न की सुविधा को पसंद किया जा रहा. 

इस बदलाव से ग्रामीण महिला उद्यमियों (rural women entrepreneurs) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) से जुड़ी महिलाओं को लाभ हो रहा है. इससे नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे, लचीलापन बढ़ेगा और लैंगिक असमानताएं ख़त्म कर महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर सकेंगी. इस तरह ई-कॉमर्स महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का मार्ग प्रशस्त करता है.

ई कॉमर्स नीति के ज़रिये होगा भारत का आर्थिक विकास  

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर (India to become 5 trillion dollar economy) की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'महिला नेतृत्व वाले विकास' (women led development) पर ध्यान दे रहा है. इस दिशा में, ई-कॉमर्स महिला उद्यमियों की क्षमता को पहचान कर, उन्हें ऑनलाइन ग्राहक आधार देकर, अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर दे रहा है.

ई-कॉमर्स नीति (e-commerce policy) पर चल रही चर्चाओं में कई तरह की चिंताएं देखी गईं. इस नीति को ध्यान से तैयार न किये जाने पर ये MSME विकास में बाधा बन सकती है और महिला उद्यमियों पर बुरा असर डाल सकती है. सरल ई-कॉमर्स माहौल बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन विक्रेताओं के बीच समानता और ज़्यादा नियमों से राहत की ज़रुरत है.

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ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से जुड़े मुश्किल नियम छोटे व्यवसायों को प्रवेश करने से रोक सकते हैं. यह उद्योग में गतिशील उद्यमशीलता की भावना को दबा सकता है, जिससे नए लोगों के लिए बाधाएं पैदा हो सकती हैं. 

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के विविध परिदृश्य को समझना ज़रूरी है. उनकी प्रगति के लिए ज़्यादा नियमों और कानूनों के बोझ से बचा जाना चाहिए. नीति निर्माण में ई-कॉमर्स संस्थाओं के योगदान और विविध MSME और स्टार्टअप द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पहचानने की ज़रुरत है. 

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भारत के पास बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में महिला उद्यमियों को इन्क्लूसिव माहौल देकर सामाजिक व आर्थिक विकास हासिल करने का अवसर है. व्यवसाय में महिलाओं की क्षमता का समर्थन कर, भारत खुद को विश्व स्तर पर ऊपर उठा सकता है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार और सम्मान दिल को छू लेने वाला है. वह विश्व स्तर पर जिस भी देश में जाते है, वहां उत्तर प्रदेश के उद्यमियों द्वारा बनाएं उत्पादों को वहां के राष्ट्राध्यक्षों को भेट में देते है. यह हमारे लिए सम्मान की बात है. इससे हमारे हस्तशिल्पियों का मान-सम्मान बढ़ा है.

एक जिला एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से ढाई सौ गुना बढ़ोतरी 

उन्होंने यह भी बताया कि पर्वों और त्योहारों में चीन के प्रोडक्ट्स की जगह उत्तर प्रदेश का ODOP (One District One product) दिया जाता है. एक जिला एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ने चार सालों में उत्तर प्रदेश के निर्यात को ढाई सौ गुना बढ़ाया है.

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कालीन उद्योग निर्यात लगभग 17000 करोड़

​सीएम योगी ने कार्पेट एक्सपो मार्ट में अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला के 45वें संस्करण का शुभारंभ कर बताया, देश में कालीन उद्योग का निर्यात लगभग सत्रह हजार करोड़ है. जिसमें 60 % योगदान उत्तर प्रदेश के तीन जनपद भदोही, मिरजापुर और वाराणसी होता है. ‘टाउन्स ऑफ एकस्पोर्ट एक्सीलेंस टेक’ अवार्ड को भदोही ने अपने नाम किया है.

उन्होंने बताया कि यह मेला मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल विजन अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा.  हस्तशिल्पियों में हुनर की कमी नहीं है पर उन्हें नई तकनीक और प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. राज्य में हस्तिशिल्पियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते ही वैश्विक मंच तक पहुंच मिली है. मेले में 68 देशों के 450 से ज़्यादा खरीददार उपस्थित थे.

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कार्यक्रम में लाभार्थियों को किया गया सम्मानित 

G20 में चालिश देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे. वहां इस्तेमाल की गई कालीन उत्तर प्रदेश के कारीगरों ने बानी थी. यूपी में बीस लाख से ज़्यादा बुनकर है. योगी आदित्यनाथ ने माधुरी देवी और महाजबीन, दो बुनकरों को शाल देकर सम्मानित किया. माधुरी ने नए बने हुए संसद भवन में बिछी कालीन का निर्माण करने में अहम् भूमिका निभाई और महाजबीन ने चार सौ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया.

सीएम ने कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों को चेक दिया. ओडीओपी के दो लाभार्थियों को टूल किट और चेक दिया. OODP मार्जिन योजना के तहत दो लाभार्थियों को दो-दो करोड़ रूपए का चेक दिया.

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पीएम रोजगार सृजन और सीएम युवा स्वरोजगार योजना के तहत दो लाभार्थियों को 10-10 लाख रूपए बाटें. अंतर्राष्ट्रीय विपणन सहायता योजना के तहत दो लाभार्थियों को 5,34,000 रूपए और 2,34,000 रूपए का चेक दिया. OODP विपणन सहायता योजना के तहत दो लाभार्थी को 1,07,000 और 1,50,000 रूपए का चेक दिया. 

कार्यक्रम में MSME मंत्री राकेश सचान, राज्य माइनॉरिटी वेलफेयर मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, भदोही सांसद डॉ. रमेश चंद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर और अन्य लोग मौजूद थे. 

इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर महिला उद्यमियों के लिए MSME Idea Hackathon 3.0 का आयोजन 

इंटरनेशनल एमएसएमई डे ( International MSME Day ) के दिन 'उद्यमी भारत - एमएसएमई दिवस ' (Entrepreneur India -  MSME Day)  मनाया गया, जिसमे महिला उद्यमियों के लिए ' एमएसएमई आईडिया हैकथॉन 3.0 ' (MSME Idea Hackathon 3.0) आयोजित किया गया. यह हैकथॉन खासतौर पर महिला इन्नोवेटर के लिए करवाया गया. इसकी तीन ख़ास केटेगरी रही ; वीमेन एमएसएमई (Women MSME), वीमेन स्टूडेंट (Women Student) और अदर वीमेन (Other Women). इसमें महिलाओं को सहायता के रूप में विकास और डेवेलपमेंट के लिए 15 लाख रूपए दिए जायेंगे.

इस आयोजन में  मुख्य अथिति के रूप में केंद्रीय सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे मौजूद थे. केंद्रीय सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सम्मानित अथिति के रूप में उपस्थित थे. MSME को महिला केंद्रित रखने के पीछे महिला विकास और सशक्तिकरण महत्वपूर्ण पहल है और साथ ही फाइनेंसियल इन्क्लूसन (Financial Inclusion) के लिए यह ज़रूरी है .

इसी तरह ‘चैंपियंस 2.0 पोर्टल’ (Champion 2.0 Portal), एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण पहल है. चैंपियंस पोर्टल MSME समाधान, निवारण और उपचार का एक मंच है. यह एमएसएमई शिकायतों का त्वरित, सुविधाजनक और प्रभावी सोल्यूशन देता है, साथ ही  सरकारी योजनाओं/नीतियों के संचालन में एमएसएमई को मदद करता है. कई तरह की कंसल्टिंग सुविधाएं भी इस पोर्टल के ज़रिये प्राप्त की जा सकती है. आज यह पोर्टल देशभर में 69 राज्य नियंत्रण कक्षों की सुविधा का उपयोग करके ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं में मौजूद है.

MSME जीडीपी में 30 % , एक्सपोर्ट में 48 % और करोड़ों लोगों को रोजगार देता है. इसी को बढ़ाना पोर्टल का उद्देश्य है जिससे MSME की कॉम्पेटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी और रेसिलिएंस बढ़ाई जा सके. साथ ही आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पाया जा सके.

MSME मंत्री नारायण राणे ने देश के लिए एमएसएमई को महत्व देते हुए बताया कि माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज 2030 (Micro, Small And Medium Enterprises) तक देश की जीडीपी में 50 % का योगदान MSME देंगे. इस तरह भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में MSME बढ़ा काम करेंगे .

राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद, भारत की जीडीपी रैंकिंग 10वें से 5वें स्थान पर आ गयी है. इस प्रोग्राम में उद्यमियों को गोल्ड और सिल्वर जेड - सर्टिफाइड एमएसएमई सर्टिफिकेट्स दिए गए. साथ ही नई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme, PMEGP) के अंतर्गत 10,075  बेनीफिसरिस को डिजिटल फॉर्म से 400 करोड़ मार्जिन मनी सब्सिडी दी गयी. कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं और पहलों पर भी लोगों को अवगत कराया गया और इसकी बेहतरी के लिए प्रयासों को प्रदर्शित किया गया.

भारत का ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट (E- Commerce Marketplace Flipkart) लोकल कलाकारों को देश विदेश में पहुंच दे रहा है. फ्लिपकार्ट ने नागपुर, महाराष्ट्र में फ्लिपकार्ट समर्थ पार्टनर सिंपली देसी (Simplydesi) के साथ मिलकर एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप (Orientation workshop) का आयोजन किया. इस कार्यशाला का लक्ष्य स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) को कौशल विकास के बारे में बताना और ज्ञान साझा करना था, जो उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए  फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस का फायदा उठाने में सक्षम बनाएगा. इस कार्यक्रम में  मधुबाला, सह-संस्थापक, सिंपलीदेसी, श्री दीनानाथ ठाकुर, अध्यक्ष, सहरकर भारती, श्री स्वप्निल जोशी, टेलीविजन कलाकार और श्री रजनीश कुमार, एसवीपी और चीफ कॉर्पोरेट ऑफिसर, फ्लिपकार्ट मौजूद रहे.

फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस के फायदें बताने के साथ, वर्कशॉप में कई अहम पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रभावी ढंग से ऑनलाइन बिज़नेस करने के तरीकों पर बात हुई. वर्कशॉप में 1000 से ज़्यादा ग्रामीण महिला कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया. आज तक, फ्लिपकार्ट ने राज्य के 50,000 से अधिक विक्रेताओं और फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत 100 से ज़्यादा विक्रेताओं को ट्रेनिंग (training) दी है. उन्हें नेशनल मार्केट तक पहुंच दी है, जिसमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihood Mission) से जुड़े कारीगर और गैर सरकारी संगठन शामिल थे. इस पहल से लोकल कारीगरों और ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले बिज़नेस (business) को मदद मिली है, जो अपने व्यवसायों की पहुंच बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस का लाभ लेना चाहते थे.

फ्लिपकार्ट समर्थ का उद्देश्य 28 राज्यों में लाखों कारीगरों, बुनकरों और छोटे व्यपारियों को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने के अवसर प्रदान करना है. यह प्रोजेक्ट समाज के वंचित वर्गों और सहायक संगठनों की मदद करने के लिए काम करता है. 2019 में लॉन्च होने के बाद से, फ्लिपकार्ट समर्थ ने लाखों उद्यमियों के लिए भारतीय बाजार में पहुंचाया है. आज यह कार्यक्रम देश भर में 15 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहा है. समर्थ ने अकेले पिछले वर्ष की तुलना में अपने विक्रेता संख्या को 300% बढ़ाया है और समर्थ लाभार्थियों को अपने व्यवसाय को 300% तक बढ़ाने में मदद की है. 

यह पूरे भारत में राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय; एमएसएमई (MSME) उत्तर प्रदेश विभाग; उद्योग विभाग झारखंड, उत्तराखंड; वाणिज्य विभाग, असम का उद्योग; तमिलनाडु एमएसएमई विभाग; और जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है. अधिक एमएसएमई को ई-कॉमर्स के दायरे में लाने वाली फ्लिपकार्ट की लगातार कोशिशों को भारत सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" (Atmanirbhar BHarat) विजन के साथ जोड़ा गया है. फ्लिपकार्ट का उद्देश्य अपने प्लेटफॉर्म पर देश भर में 450 मिलियन से अधिक ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करके स्थानीय विक्रेता समुदायों की आजीविका को बढ़ाना है. 

इंटरनेट (Internet) के इस दौर में यदि ई-कॉमर्स  को नहीं समझा और इसे इस्तेमाल न किया गया तो विकास नामुमकिन हो जाता है. और भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लोकल आर्टिस्ट, छोटे व्यपारियों, और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए आगे आना होगा. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर प्रोडक्ट बनाने, मैनेजमेंट करने, लोजिस्टिक्स संभालने, और सामान को ग्राहक तक पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है.   

फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना (Telangana) के संगारेड्डी में नए फुलफिलमेंट सेंटर (Fulfillment Center) की शुरुआत की. फ्लिपकार्ट का ये फुलफिलमेंट सेंटर 4 लाख वर्ग फीट में फैला है जिसका लक्ष्य ई-कॉमर्स को लोकल विक्रेताओं के लिए समावेशी और सुलभ बनाना है. डिजिटल इंडिया योजना को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादकों, युवाओं और ग्राहकों को कई तरह के फायदे मिल सकेंगे. 

इस सेंटर के ज़रिये हज़ारों स्थानीय विक्रेताओं और एमएसएमई (MSME) द्वारा बनाये जाने वाले वाले फर्नीचर और बड़े उपकरणों सहित कई तरह के उत्पादों को नेशनल मार्केट में पहुंच मिलेगी. करीब 40 हज़ार युवाओं के लिए डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट रोज़गार के अवसर खुलेंगे. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अब तक राज्य में 14 हज़ार से ज़्यादा विक्रेताओं को प्रदेश की इकॉनमी में योगदान देने के लिए सशक्त किया और साथ ही देश में बढ़ती कंस्यूमर डिमांड को पूरा करने के लिए सक्षम बनाया.

तेलंगाना के उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने हैदराबाद में फुलफिलमेंट सेंटर का उद्घाटन किया. तेलंगाना सरकार के सेक्रेटरी फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जयेश रंजन, फ्लिपकार्ट सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति भी मौजूद रहे. केटीआर ने सुझाव दिया कि कंपनी अधिक महिलाओं को रोजगार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सेवाओं का उपयोग करे. भविष्य में फ्लिपकार्ट से जुड़कर SHG महिलाएं अपने उत्पादों को नेशनल मार्केट में बेच सकेंगी जिससे उत्पादन बढ़ने पर और महिलाओं को रोज़गार मिल सकेगा.

आज जब भी महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की बात निकलती है तो स्वसहायता समूह का नाम सबसे पहले आता है. इन समूहों की सफलता का सबसे बड़ा कारण आसान क्रेडिट मिल पाना है, जिसके बाद ही ये अपना रोज़गार शुरू कर पाते हैं. सरकार और बैंकों की सहायता से ऐसी कई योजनाओं के तहत SHG महिलाओं को लोन दिया जाता है. यहां से शुरू होता है उनकी आर्थिक आज़ादी का सफ़र. आसान लोन का एक कारगर ऑप्शन मुद्रा लोन है. जिसे भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में शुरू किया. 

एक समय था जब बैंक खाता खोलना भी मुश्किल था पर आज देश के सबसे गरीब लोगों के पास भी जन धन बैंक खाते हैं जिसमे सरकार भुगतान राशि जमा करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने ने कहा, "चाहे वह छोटा किसान हो, व्यवसायी हो या महिला स्वसहायता समूह, मुद्रा योजना से लोन लेना बहुत आसान हो गया है." प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (PMMY) का मकसद छोटे-छोटे कारोबारियों को अपना नया काम शुरू करने या पहले से ही शुरू किये गए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से 50 हज़ार से 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है. 

माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है जो व्यपारियों, SME और MSME को लोन देती है. कुल का लगभग 68% लोन महिला उद्यमियों को दिया गया. मुद्रा लोन SHG महिलाओं के लिए इसिलिए कारगर साबित हुआ क्योकि लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती. इस लोन का भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है. आसानी से लोन मिलने और रीपेमेंट की सहूलियत होने की वजह से ये लोन कई स्वसहायता समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रहा है. 

प्रधानमंत्री ने कहा, "सरकार का प्रयास है कि अमृत काल की विकास यात्रा में हर नागरिक योगदान दे और कोई भी पीछे न रहे." भारत सरकार ने अगले 25 वर्षों को भारत के लिए अमृत काल बताया. इस अमृत काल में हर तबके के नागिरकों के सहयोग से ही भारत विश्वगुरु बन सकेगा. भारतीय महिलाएं स्वसहायता समूह में संगठित होकर आज अपना योगदान दे रहीं है.