समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग और सब्सिडी  

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादय उद्यम उन्नयन योजना (PM Micro Food Enterprises Upgradation Scheme ) के लिए प्रदेश में लोन स्वीकृत किया. इस योजना के लिए मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान  (Shivraj Singh Chauhan) की पहल पर दस हजार से ज्यादा इच्छुक महिलाओं ने आवेदन किए. स्क्रूटनी के बाद प्रदेश में 1772  उद्यमियों को लोन स्वीकृत कर दिया गया. इसमें सबसे ज्यादा 116 इकाइयां ग्वालियर में लगेंगी. दूसरे नंबर पर 100 इकाइयां खरगोन में, रीवा में 47, बालाघाट में 23, टीकमगढ़ में 27 और होशंगाबाद में 22 इकाइयां लगेंगी. शासन ने आश्वस्त किया कि चयनित महिला उद्यमियों को स्थापित होने के लिए दस लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी.

बैतूल का समूह बना मॉडल

केंद्र सरकार ने कई महिला उद्यमियों के काम और सफलता को देखा. इस प्रक्रिया में प्रदेश के बैतूल (Betul) के जमुना स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सबसे बढ़िया माना. उनकी सफलता ने ही उनको मॉडल उद्यमी की श्रेणी में खड़ा किया. इस समूह से जुड़ी ममता धुर्वे बताती हैं- "सदस्यों को खादय प्रसंस्करण (Food Processing) में प्रशिक्षण मिला. समूह ने आम का अचार बनाना शुरू किया. शुरुआत में एक हजार रुपए महीना ही कमाई हुई.धीरे-धीरे कमाई 5 से 10 हजार रुपए तक बढ़ी." इस समूह का अचार और दूसरे आइटम्स को काफी पसंद किया जा रहा. इस समूह (SHG) की लक्ष्मी परते कहती हैं- "शासन और आजीविका मिशन सेमिलने वाले प्रोत्साहन और ट्रेनिंग से बहुत फायदा हुआ. बाद में प्राकृतिक कीटनाशक तैयार करना शुरू किया इसमें नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क और जीवनामृत मुख्य कीटनाशक उत्पाद शामिल हैं." 

अवार्ड से बढ़ा मनोबल 

केंद्र सरकार ने जिस जमुना समूह (SHG) को सबसे अव्वल बताया.इस समूह (SHG) की सदस्य सम्मानित हुईं. बैतूल आजीविका मिशन (Ajeevika MIssion) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) सुनील पंवार बताते हैं- "बैतूल के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने ख़ुशी जाहिर की कि जिले कि उद्यमी महिलाओं ने देश में अलग पहचान बनाई.जिले की किसान दीदियों ने जैविक खेती और फ़ूड प्रोसेसिंग  को अपनाया. यही वजह समूह की महिलाएं सम्मानित हुईं."

फ़ूड प्रोसेसिंग (Food Processing) में समूह के अच्छे प्रदर्शन से दो साल पहले जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविदयालय (Jawaharlal Nehru Agricultural University) जबलपुर (Jabalpur) ने सदस्य लक्ष्मी परते को उत्कृष्ट महिला सम्मान दिया था. इसी समूह की दूसरी सदस्य सदस्य ममता धुर्वे को बैतूल के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-किसान विज्ञान केन्द्र (KVK) वर्ष 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक का सम्मान दे चुकी है.

बैतूल के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने ख़ुशी जाहिर की कि जिले कि उद्यमी महिलाओं ने देश में अलग पहचान बनाई. कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ रहे और वर्तमान में होशंगाबाद के पंवारखेड़ा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक  डॉ.सुनील वर्मा कहते हैं- "बैतूल में स्वयं सहायता समूह और किसान दीदियों ने बहुत मेहनत की. वैज्ञानिकों के दिए गए सुझावों को माना. संस्था के ही वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.विजय कुमार वर्मा के नेतृत्व और गाइडेंस में अभी और महिलाओं को भी इस दिशा में तैयार किया जा रहा है."

दो करोड़ वसूलेंगी समूह सदस्य, चार टोल के एमओयू 

भोपाल (Bhopal) में  मुख्यमंत्री (Chief Minister) निवास में जश्न का माहौल रहा. सीएम (CM) शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chaun) खुद की मौजूदगी में मप्र सड़क विकास निगम (MPRDC) और शासन ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के बीच अनुबंध (MOU) पर साइन किए. उज्जैन जिले के मक्सी-उज्जैन  टोल (Ujjain-Maxi Toll Plaza) के बीच कायथा टोल (Kaytha Toll) का अनुबंध वराह मिहिर स्वयं सहायता समूह के बीच किया. इसी के साथ प्रदेश में तीन और टोल के लिए भी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के नाम पर एमओयू (MOU) साइन किए गए. ये शाजापुर,आगर-मालवा और छतरपुर जिले के टोल हैं.

वराह मिहिर की अध्यक्ष कौसर परवीन ने बताया- "हमारे लिए इससे बड़ा दिन कोई और नहीं.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खुद हमारा हौसला बढ़ाया. हम पूरी ताकत लगाकर काम करेंगे." परवीन के साथ भोपाल में सीएलएफ (CLF) की सचिव निर्मला परमार भीं थी.  नियमानुसार दो करोड़ से कम वसूली वाले टोल की वसूली का काम प्रदेश में समूह को दिया गया. 

आजीविका मिशन के सीईओ एलएम बेलवाल के साथ समूह की सदस्य  (Image Credits: Ravivar Vichar)

सशक्तिकरण की दिशा में नया आसमान 

भोपाल (Bhopal) में सीएम हॉउस में समूह (SHG) की महिलाओं से सीएम (CM) ने मुलाकात की. सीएम चौहान ने कहा- "महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)की दिशा में महिलाएं नया आसमान छुएंगी.हर दिशा में महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे.मेरी शुभकामना और बधाई. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)की बहनों ने हर मुकाम पर जगह बनाई." भोपाल (Bhopal)  में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के सीईओ (CEO) एलएम बेलवाल (LM Belwal) ने भी समूह के सदस्यों से मुलाकात की. सीईओ  (CEO) बेलवाल ने कहा- "समूह की सदस्य पूरे आत्मविश्वास से काम करे. मिशन और प्रशासन का पूरा सहयोग है. सभी को टोल हेंडलिंग की ट्रेनिंग दी जा चुकी है." इस मौके पर सड़क निगम के अधिकारी, मिशन के अधिकारी सहित प्रदेश के टोल एमओयू से जुड़ीं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद थीं. उज्जैन जिले के जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) अजयदेव शर्मा ने भी महिलाओं से मुलाकात कर हर तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया. 

उज्जैन के कायथा टोल पर समूह की उत्साहित सदस्य   (Image Credits: Ravivar Vichar)

बलून और फूलों से सजाया टोल 

उज्जैन-मक्सी रोड पर कायथा टोल प्लाजा को समूह (SHG) की महिलाओं ने पूरे उत्साह से सजाया. समूह की अरुणा ने बताया- "हम बहुत खुश हैं. हमारे संगठन की करीब 25  महिलाओं को नया रोजगार मिला. टोल को हमने बलून और फूलों से सजाया. हमें  पूरा भरोसा है कि सरकार के टारगेट को हम पूरा करेंगे." उज्जैन के ब्लॉक कोर्डिनेटर (BC) आशुतोष दास लाल ने बताया- "समूह की सदस्यों में बहुत उत्साह है. ट्रेनिंग और काउंसलिंग की गई. हम लगातार सदस्यों के संपर्क में हैं." आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DM) चंद्रभान सिंह कहते हैं- " समूह को कुल वसूली का 30  प्रतिशत हिस्सा मिलेगा.महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ गया." उज्जैन जिला कलेक्टर (DM) कुमार पुरुषोत्तम (Kumar Purushottam) खुद ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया. महिलाओं का हौसला लगातार बढ़ाया. उनका मानना हैं कि यदि अवसर मिले तो महिलाएं हर काम सफलतापूर्वक कर सकती हैं.   

हैरिटेज वाइन को विशेष दर्जा 

आदिवासियों (Tribal) का खास हुनर महुआ (Mahua) से शराब (liqure) तैयार करने को लेकर सरकार ने को नया फ्लेवर दिया.आदिवासी संस्कृति (Tribal Culture) की खास पहचान महुआ (Mahua) से बनने वाली शराब को 'हैरिटेज वाइन' (Heritage Wine) का दर्जा दिया. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को इस काम के लिए ख़ास लाइसेंस इश्यू करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है. बैतूल (Betul) के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) सुनील पंवार ने बताया- "जिले सभी आदिवासी ब्लॉक के जंगलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं महुआ बीनती हैं. हैरिटेज वाइन के लिए विभाग ने समूह के लाइसेंस इश्यू करने के लिए आबकारी विभाग को अनुशंसा कर दी."

Image Credits: Ravivar Vichar

महुए के जंगल से महका जीवन 

प्रदेश में 50 प्रतिशत जंगलों में महुआ के पेड़ हैं. इनका और आदिवासी समुदाय का सदियों से रिश्ता रहा. सरकार की नई पॉलिसी के साथ ही महुए के जंगल से आदिवासी परिवारों का जीवन महकने लगा.स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को खास प्राथमिकता दी. मुख्यमंत्री (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने सबसे पहले महुआ  और अन्य वनोपजों का समर्थन मूल्य (SP) घोषित किया. नतीजा ये हुआ कि आदिवासी समुदाय को 35 रुपए किलो की जगह 100-110 रुपए किलो तक महुआ के रेट्स मिलने लगे. उमरिया (Umaria) जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) प्रमोद कुमार शुक्ला कहते हैं- "जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने में महुआ का कारोबार सफल रहा. प्रदेश में इसके अलावा डिंडोरी, मंडला, शहडोल, झाबुआ और आलीराजपुर जैसे जिले में भी महुआ कलेक्शन किया जा रहा." 

फ़ूड मार्केट में महुआ वैराइटी  

यूके के लंदन (London) में फ़ूड मार्केट (Food Market) में महुआ से बने कई प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे. इस साल 200 टन एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रेक्ट (MOU) हुआ. ओ-फारेस्ट कंपनी की सह-संस्थापक मीरा शाह  बताती है- "महुआ अब प्रकृति का वरदान साबित हो रहा. आदिवासी संस्कृति के साथ महुआ सरंक्षण को नया मौका मिला. लंदन में महुआ चाय, महुआ पावडर, महुआ स्नेक्स का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया." 
       
वन विभाग के अनुसार एक मौसम में करीब 7 लाख 55 हजार क्विंटल तक महुआ मिल जाता है. फूल से लदा महुए का एक पेड़ 100 किलो तक महुआ देता है. करीब 3 लाख 77 हजार परिवार महुआ बीनकर अपना घर-परिवार चला रहे. सर्वे के अनुसार एक परिवार कम से कम तीन पेड़ों से महुआ बीन लेता है. इस काम से साल में दो क्विंटल महुआ वह बीन लेता है. 

छत्तीसगढ़ से भी महुआ डिमांड में 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बीजापुर,सुकमा,दंतेवाड़ा,कांकेर,सोनागांव,नारायणपुरा ,कोरबा, महेंद्रगढ़ और सूरजपुर जैसे जिले के जंगलों से महुआ डिमांड में है. जगदलपुर (Jagdalpur) की बस्तर फ़ूड (Bastar Food) की संयोजक रज़िया खुद इसकी कमान संभाले हुए हुए. वे मध्यप्रदेश के झाबुआ,आलीराजपुर जैसे जिले से भी महुआ ले कर प्रोडक्टड्स तैयार करवा रहीं.उनके टीम में आठ सदस्यों के साथ लगातार रिसर्च चलता रहता है.रज़िया भी कई टन महुआ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (Export) कर चुकीं है.
 

प्रदेश के जंगलों में लगे महुआ के पेड़ (Image Credits: Ravivar Vichar)

किसान दीदी का होगा नया अंदाज़ ड्रोन वुमन पॉयलट !

अब सिर्फ आसमान में प्लेन उड़ाती हुई पॉयलेट ही नहीं दिखेगी, आने वाले दिनों में खेतों में भी ड्रोन वुमन पॉयलट  (Drone Women Pilot) दिखेंगी. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के भाषण के बाद देश के साथ मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) राज्य की किसान दीदियां भी उत्साहित हैं. स्वयं सहायता समूह (SelfHelp Group) से जुड़ीं 15  हजार किसान दीदियों को एग्रोटेक ड्रोन (Drone) देकर ट्रेन किया जाएगा. देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं SHG से जुड़ीं हुईं हैं. 

महिलाओं को  सिखाएंगे ड्रोन उड़ाना 

प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Prime Minister) ने अपने भाषण में काफी देर तक महिलाओं की ताकत और नेतृत्व को फोकस किया. मोदी ने कहा- "हाल ही में G-20 में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दृष्टिकोण को दूसरे देशों ने भी स्वीकारा. हम  कृषि तकनीक क्षेत्र में   एक योजना ला रहे. SGH को और मजबूत करना है. समूह की महिलाओं को एग्रो ड्रोन देंगे. इसका उपयोग प्रभावी होगा. ट्रेनिंग दी जाएगी. 15 हजार स्वयं सहायता समूह को जोड़ कर  ड्रोन की उड़ान के साथ शुरू होगी." माताओं,बहनों और बेटियों की शक्ति से ही देश आगे बढ़ रहा है. 

दो करोड़ दीदियां बनें लखपति

धार जिले में स्टीविया खेत में खड़ी किसान दीदी (Image Credit: Ravivar vichar)

पीएम (PM) मोदी ने अपने डेढ़ घंटे के भाषण में महिलाओं को लेकर देख रहे सपने का भी ज़िक्र किया. मोदी ने कहा- "जब आप किसी गांव में जाते हैं. आपको बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी तो दवाई वाली दीदी मिल जाती हैं. मेरा सपना है- गांवों में दो करोड़ दीदी को लखपति बनाना हैं." देश में महिलाएं चंद्रयान मिशन में भी नेतृत्व कर रहीं. 

एमपी में 15 लाख लखपति दीदी  

पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समूह (SHG) से जुड़ीं महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कहा - "योजनाओं का लाभ मिलेगा तो हम और मेहनत करेंगे. हम अभी भी किसानी के अलावा दूसरे कामकाज से अपनी कमाई कर कर रहे."  स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (SPM)  दिनेश दुबे बताते हैं- "प्रदेश के हर जिले में  समूह की महिलाएं अपने कारोबार से कमा कर आत्मनिर्भर हो गईं. प्रदेश में ही अभी लगभग 15 दीदियां लखपति की श्रेणी में आ चुकीं है. आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ जाएगी." 

ड्रोन की बात पहुंची खेतों तक !

पीएम मोदी के भाषण में एग्रोड्रोन (Agrodrone) की बात प्रदेश के खेतों तक पहुंच गई. ये ड्रोन को लेकर उत्सुक है. प्रदेश में समूह की दीदियां अलग-अलग जिले में खेती में हाथ बंटा रही. देवास (Dewas) जिले के आगरा खुर्द की आरती समूह की किसान दीदी मेंदु बाई उन्हीं में से एक हैं. मजदूरी करती थी. अब शान से खेती कर रही. धार जिले के बड़वेली में श्रीकृष्ण स्वयं सहायता समूह की रामी बाई कहती हैं- "मजदूरी में दिन काट रही थी. मीठी तुलसी की खेती और समूह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी. अब ड्रोन मिला तो वह भी सीखेंगे." स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर,(SPM) भोपाल मनीष पंवार कहते हैं- "प्रदेश में कई जिलों में समूह के माध्यम से महिलाएं खेती करब रहीं. एग्रोटेक ड्रोन प्रोजेक्ट को समझेंगे. योजना के लिए सभी उत्साहित हैं."     

प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने भी भोपाल (Bhopal) में अपने भाषण में  महिला सशक्तिकरण का ज़िक्र किया. उधर छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने अपने भाषण में महिलाओं की ताकत बढ़ाने वाली योजना गोठान, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क  (RIPA), आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) की बात की.

हड़ताली बहनों को मंत्री ने दिया आश्वासन 

अगस्त से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर बैठी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं से 12 अगस्त को मुख्यमंत्री  (CM) शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) अपने निवास पर मिल सकते हैं. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर समूह की  महिलाओं से बात कर सुलह की कोशिश की.अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर समूह की महिलाएं हड़ताल पर हैं.ये सभी महिलाएं मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने जैसे काम से जुड़ीं हैं.  

सीएम से मिलने को तैयार हुए समूह  

हरदा (Harda) में समूह को आश्वासन मिलने के बाद भी सदस्यों के तेवर जस के तस बने हुए हुए हैं. हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले (Suneeta Dole) बताती हैं- "हमारी मांगे जायज है. मंत्री कमल पटेल ने हमें समस्यों के निराकरण का आश्वासन दिया. यदि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने का समय देते हैं तो है तो हम अपनी मांगों को लेकर मिलने को तैयार हैं."
इस मौके पर मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारा परिवार है.मैं खुद मुख्यमंत्री चौहान तक समूह की मांगे पहुंचाकर निराकरण के प्रयास करूंगा." 

दो करोड़ मासूम प्रभावित 

हड़ताल (Strike) का असर इतना है पिछले दस दिन में प्रदेश  के दो करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे. इन मासूमों को उनके हक़ का एमडीएम (MDM) नहीं मिल पा रहा. कई बच्चों के भूखे रहने की नौबत बानी हुई है. महिला संघ की प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश  बघेल (Sarita Omprakash Baghel) कहती है- "हमारे समूह कई सैलून से काम कर कर रहे. महंगाई कई गुना बढ़ जाने के बाद भी हमारे काम के रेट नहीं बढ़े. भोजन बनाने वाले रसोइए और दूसरे खर्च बढ़ाना हमारी ख़ास मांग है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा है कि वे हमारी मांगे मान लेंगे."  इस समय 96 हजार समूह की 11 लाख महिलाएं एमडीएम से जुड़ीं हैं. 

छाता सुधारती महिला के पास बैठ सीएम ने कर दी मदद  

मध्य प्रदेश (MP) के विदिशा (Vidisha) में अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने  मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) जैसे ही इंदौरी पान की दुकान पर पहुंचे, दरअसल विदिशा रेलवे स्टेशन  माधवगंज के पास ही छाते सुधारती महिला पर सीएम (CM) चौहान की नज़र पड़ी. उसके पास बैठ गए.उनकी एक नज़र ने जरूरतमंद महिला की ज़िंदगी संवार दी. जब महिला से हाल-चाल पूछा तो उसकी गरीबी और कहने के अंदाज़ में भावुकता झलक गई. लुहांगी मोहल्ला निवासी दुर्गा वंशकार ने कहा- "कई साल से यहीं  बैठ कर छाते सुधारती हूं. आर्थिक हालत अच्छी नहीं है."  मुख्यमंत्री चौहान ने तत्काल 50 हजार रुपए की मदद स्वेच्छानुदान से कर दी.सीएम को बताया कि उसे लाड़ली बहना राशि और पेंशन एक हजार रुपए महीना मिल रही.

दुर्गा बाई को 50  हजार का चेक सौंपते जॉइंट कलेक्टर राजेश गुप्ता व तहसीलदार (Image Credit: PRO,Vidisha)

तत्काल तैयार चेक देख हुई भावुक 

यह कार्रवाई इतनी जल्दी हुई. सीएम के आदेश देते ही कलेक्टर (DM) उमाशंकर भार्गव (Umashankar Bhargav) ने 50 हजार (Fifty Thousand) चेक तैयार कर सयुंक्त कलेक्टर (Joint Collactor) राजेश गुप्ता (Rajesh gupta)और तहसीलदार दुर्गा वंशकार के पास पहुंचे. उसे बधाई और आश्वासन दिया. दुर्गा कहती है- "मैंने तो कभी सोचा भी न था कि मेरे पास फुटपाथ पर मुख्यमंत्री शिवराज आकर बैठ जाएंगे. इस पैसे का कारोबार में उपयोग करूंगी."
मुख्यमंत्री ने अपने पुराने दिन याद किए और इंदौरी पान सेंटर पर पान खाया.सीएम चौहान ने वही अंदाज़ में कहा- "बरसों बाद भी पान का स्वाद वही है." सीएम का पहले संसदीय क्षेत्र विदिशा ही रहा.                       

जनजाति भाषा और परंपरा को संजोना लेखकों का कर्तव्य : मुर्मू 

"जनजाति भाषा (Tribe Language) और परंपरा (Tradition) को संजोना लेखकों का कर्तव्य है. इसे संरक्षित करना चाहिए. साहित्य (Literature) जुड़ता और जोड़ता है. सांस्कृतिक (Culture) धरोहर की तरफ अभी देश में बहुत ध्यान दिया जा रहा है. भारत को इस साल जी-20 (G 20) के आयोजन का मौका दिया गया.रवींद्र नाथ टैगोर (Rabindranath Tagore) की एक कविता में ज़िक्र है- जिसमें साहित्य ही सत्य का संभाव है." यह बात राष्ट्रपति (President) द्रोपदी मुर्मू (Dropadi Murmu) ने भोपाल (Bhopal) में आयोजित उन्मेष-उत्कर्ष आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि कही.उन्होंने कहा- "साहित्य आईना दिखाता है. साहित्य ने मानवता को बचा रखा है. साहित्य वह माध्यम से जिससे अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है."
साहित्य अकादमी और संगीत-नाटक अकादमी का यह आयोजन 6 अगस्त तक आयोजित होगा.  

जनजाति समुदाय की धरती मध्यप्रदेश 

राष्ट्रपति मुर्मू (Murmu) ने आगे कहा- "साहित्य ने मानवता को बचा रखा है. साहित्य वह माध्यम से जिससे अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है. हमारे यहां 700 से ज्यादा जनजाति समुदाय और उससे अधिक भाषाएं हैं. मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति समुदाय के लोग रहते. साहित्य-कला-संस्कृति के ऐसे आयोजन यहां होना होना चाहिए. संथाली और उड़िया मेरी भाषा रही. अब देश की हर भाषा मेरी है. संथाली में प्रभुनाथ और रामदास जैसे साहित्यकारों ने अच्छा लिखा. अच्छे साहित्य का अनुवाद दूसरी भाषाओं में भी होना चाहिए." उन्होंने जयशंकर प्रसाद, बंकिमचंद्र जैसे रचनाकारों का भी ज़िक्र किया.

 भोपाल में उन्मेष-उत्कर्ष आयोजन के एक दिन पहले मुख्य मार्गों से कलाकारों ने कला यात्रा निकाली (Image Credit :Mujeeb Faruqui)   

भारत का एक-एक पत्थर शालिग्राम

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा - "उन्मेष का अर्थ आंखों का खुलना और जागरण भी होता है. स्वतंत्रता संग्राम में साहित्यकारों ने अपनी भूमिका निभाई. भारत का एक एक पत्थर भगवान शालिग्राम है और एक एक स्थान जगन्नाथपुरी है."
इस मौके पर मुख्यमंत्री (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan)  ने कहा -"हमारे यहां जब वेद और रिचाएं रच दी गई थीं, तब दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था.उन्मेष और उत्कर्ष जैसे आयोजन सारी दुनिया को एक करने में सक्षम होते हैं. राज्यपाल (Governor) मंगूभाई पटेल (Mangubhai Patel) ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया.

भोपाल में जुटे 103 भाषाओं के 575 लेखक शामिल 

भोपाल में आयोजित इस साहित्य-कला उत्सव में 103 भाषाओं के 575 लेखक (Writer) शामिल हुए. भोपाल में देशभर के 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के जनजाति व लोक कलाकार ने भाग लिया. इस अवसर पर साहित्य और संस्कृति एकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय संयुक्त सचिव और संस्कृति मंत्री (Culture Minister) उषा ठाकुर (Usha Thakur) भी मौजूद थीं. मध्यप्रदेश साहित्य एकेडमी के अध्यक्ष विकास दवे (Vikas Dave) ने कहा- "यह हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है, जहां वैश्विक स्तरीय आयोजन हो रहा.यहां देशभर के साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों की प्रस्तुति को देखने का अवसर मिलेगा." राष्ट्रपति के सामने लोक संस्कृति प्रस्तुति भी दी गई.        

'मिल्किंग विलेज' की पहचान से चमका 'बोलबोला' 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgad) के जंगल (Forest) में बसे एक गांव में कहावत सही साबित हो गई. जिस गांव में अब तक परिवार के बड़े सदस्यों की तो बात दूर की वहां मासूमों को भी पीने के लिए दूध नसीब नहीं होता था, वहां 'दूध की नदी' बहा दी. आदिवासी महिलाओं ने अपनी मेहनत के बल पर इस गांव को 'मिल्किंग विलेज' (Milking Village) की नई पहचान दी. अब इस गांव में  महिलाओं के साथ उनके परिवार के सदस्य भी काम में हाथ  बंटा रहे. कोंडागांव (Kondagaon) जिले के बोलबोला (Bolbala) गांव में आदिवासी परिवार अब गौपालक (Cow herder) बन गए. यहां आदिवासी परिवारों की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि दुधारू पशु पालने में सक्षम नहीं थे. 

तगारियां नहीं हाथों में दूध की टंकियां 

बोलबोला (Bolbala) गांव में डेयरी सेंटर के अलावा प्रोसेसिंग यूनिट भी यहां बन गई.केवल सवा दो सौ परिवारों की बसाहट के इस गांव में महिलाएं मजदूरी कर परिवार की गुजर-बसर करती थीं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने यहां महिलाओं को समूह से जोड़ा. इस गांव के छह समूह (SHG) की महिला सदस्य इस योजना से जुड़ीं. गांव की जैमिनी कोयाम, कोयली मांडवी बताती है- "हम तो रोज़ मनरेगा में मजदूरी करने जाते थे. पूरी मजदूरी इतनी कम थी कि घर भी अच्छे से नहीं चलता था. फिर गायें मिली. हमको गाय पालने से लगा कर दूध दुहने तक सब सिखाया. हमारी कमाई बढ़ गई. सम्मान की ज़िंदगी जीने लगे." असिस्टेंट सर्जन वेटेनरी ( Asistent Veternary Surgen) डॉ. ढालेश्वरी बताती हैं- "यहां सभी मवेशी स्वस्थ हैं.समय-समय पर इनका स्वास्थ्य परिक्षण किया जाता है. टीकाकरण सहित पूरी मॉनिटरिंग की जा रही."

दूध की टंकियां लेकर खड़ी महिलाएं  (Image Credit :Ravivar Vichar)

दूध का रिकॉर्ड उत्पादन

इस मिशन की नोडल ऑफिसर और पशु चिकित्सा अधिकारी ( Veternary Officer) डॉ.नीता मिश्रा कहती है- "लगातार प्रयासों के बाद इस गांव में यह मिशन सफल रहा. यहां सदस्यों ने मेहनत कर दूध का रिकॉर्ड उत्पादन कर 32 गायों से साढ़े तीन सौ लीटर तक दूध का उत्पादन किया. आदिवासी योजना, पशुधन विकास विभाग, केंद्रीय विज्ञान केंद्र और मनरेगा जैसे विभाग और 'रुर्बन मिशन ' (Rurban Mission)से इस गांव की काया पलट दी. डेयरी विकास योजना के माध्यम से पिछले साल जुलाई में गांव के 16 लोगों का सिलेक्शन किया. इसमें स्वयं सहायता समूह की सदस्य और उनके परिवारों को मौका दिया गया." 

कमाई के खोले कई रास्ते 

इस गांव में केवल मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को कई अवसर दिए और कमाई के नए रास्ते खोल दिए. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission)के जिला मिशन प्रबंधक (DMM) विनय सिंह कहते हैं- "गाय पालन के अलावा गौठान शेड में मुर्गी पालन, वर्मी कंपोज़्ड खाद का काम भी मिल गया. इसी एरिया में गायों के लिए हरा चारा भी बोया, जिससे गायों को बेहतर आहार मिले. ख़ास बात पशु चिकित्सा विभाग के ख़ास सहयोग से गांव के कुछ रोजगारों को दुर्ग के वेटेनरी कॉलेज भी ट्रेनिंग के लिए भेजा. इन युवा डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट (Dairy Processing Unit) के काम को सीखा. इन समूह सदस्यों को लगभग 25 से 28 हजार रुपए महीने तक कमाई हुई."

ओडिशा मॉडल पर फोकस 

यहां माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा दी. इस यूनिट में मावा (खोया), पनीर, दही, छाछ और घी प्रोडक्शन होगा. डॉ.नीता बताती है -"हमारी टीम ओडिशा भी गई. वहां संचालित डेयरी प्रोजेक्ट यूनिट को समझा. शासन का मकसद ओडिशा के मॉडल को अपनाया जाए. इससे महिलाओं को इस प्रोजेक्ट से और आर्थिक लाभ मिलेगा. डिप्टी डायरेक्टर शिशिरकांत पांडेय के ख़ास प्रयासों से यह यूनिट सेट हुई. शुरू में राज्य पोषित डेयरी और आदिवासी परियोजना से साहीवाल जर्सी क्रॉस ब्रीड दुधारू गाय उपलब्ध कराई."
गायों के पालन के बाद गोबर कलेक्शन से भी आमदानी मिलने लगी. आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर (BPM) रेनु सिंह बताते है- "गोबर को दो रुपए किलो में बेच कर नहीं समूह को अलग से आमदनी हुई. इसके अलावा चारा उत्पादन, मुर्गी पालन और वर्मी कंपोज़्ड तैयार करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा."

गौठान शेड में बंधी गायों का अवलोकन करते अधिकारी, जनप्रतिनिधि (Image Credit :Ravivar Vichar)

मिल्क इफेक्ट: घटी कुपोषण दर 

जिस गांव में मिल्क कल्चर नहीं था, अब दूध का उपयोग किया जाने लगा. सरपंच (Sarpanch)रतनुराम कोयाम कहते हैं- "गायों ने गांव की तस्वीर बदल दी. बच्चों को दूध पिलाने लगे जिससे कमजोर बच्चों की हालत अच्छी हो गई. इस गांव में ही हम लोग गोबर के बाद गौ मूत्र और खाद बनाने बनाने का काम शुरू करेंगे." बोलबोला गांव में प्रोजेक्ट सफल होने के कारण पास के ही गांव बंजोड़ा में भी यह प्रोजेक्ट शुरू होगा. जिला पंचायत सीईओ (CEO) प्रेमप्रकाश शर्मा और कलेक्टर (DM) दीपक सोनी ने इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया. लगातार समूह की महिलाओं और साथ जुड़े परिवार के युवाओं का हौसला बढ़ाया.  
डीएमएम सिंह और डॉ.नीता बताते हैं- "इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद मुख्यमंत्री (CM)भूपेश बघेल ने यहां यूनिट से तैयार बर्फी मिठाई से मुंह मीठा किया." 

गौठान से बदल रही महिलाओं की तक़दीर 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)में लागू की गई एक योजना ने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के लिए दोहरे मौके दे दिए. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं जहां कई तरह से रोजगार चला रहीं उसमें सरकार की राज्य योजना 'गौठान' (Gauthan)ने कई और महिलाओं की तक़दीर ही बदल दी. गौठान में चलाए जाने वाली अलग-अलग स्कीम से महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल दिए. ये गौठान के शेड हर गांव में शान दिख रहे हैं.

गौठान का मतलब आर्थिक छांव

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए गौठान योजना लागू की. गांवों में पड़ी बंजर और सरकारी अनुपयोगी जमीन पर मवेशियों के लिए शेड बनवा दिए. कुछ समय बाद ही गौठान (Gauthan)के यह शेड महिलाओं के लिए आर्थिक छांव बन गए. गौठान से दीवाली के दीए, मोबाइल, अगरबत्ती स्टैंड, ईंटें, नेचुरल पेंट, हर्बल गुलाल आईटम बनाए जाते हैं. मार्केटिंग के लिए इन आइटम को सी-मार्ट में रखा जाता है. गौठान में 124 लाख क्विण्टल गोबर दो रुपए के हिसाब से ख़रीदा गया, जिसमें महिलाओं को बहुत लाभ मिला. इसी गौठान में वर्मी कंपोज़्ड भी बना कर किसानों को दी जा रही. 

समूह बहनों की बल्ले-बल्ले 

इसमें स्वयं सहायता समूह (SHG)की महिलाओं के आलावा दूसरी महिलाओं को भी जोड़ा  गया. ये महिलाएं गोबर खरीदी, वर्मी कंपोज़्ड  कामों से जुड़ीं. इस गौठान के साथ ही समूह की महिलाओं ने मछली पालन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन जैसे काम भी शुरू किए. इन सभी कामों से हुई कमाई ने महिलाओं को और मजबूत कर दिया. इस कारोबार में समूह की महिलाओं, गौठान के अलावा पशुपालकों (Gaupalak)के साथ 500 करोड़ का कारोबार हुआ. गौठान से स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने अलग-अलग  कारोबार में 160 करोड़ की कमाई की. इसमें पुरे प्रदेश में 18 हजार समूह से करीब दो लाख महिलाएं जुड़ीं हुईं हैं.     
 

एप ने बनाया एडवांस 

इस पूरी योजना को आसान करने के लिए सरकार ने 'गौठान एप' (Gauthan App) बना दिया. इसमें पशु शेड, स्वयं सहायता समूह, गौठान कामकाज और गोबर खरीदी जैसे डाटाबेस रखे गए. गौठान योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (CM) भूपेश बघेल कहते है- "मेरे लिए महिलाओं के सम्मान के साथ उनको आत्मनिर्भर बनाना भी है. गौठान से महिलाओं में आत्मिवश्वास  बढ़ा. उनकी आर्थिक आय बढ़ाने में गौठान परिसर वरदान साबित हुए." 

पूरे देश में यह योजना आदर्श साबित हुई. यहां तक कि सीएम बघेल ने दीपावली पर गोवर्धन पूजा पर गौठान दिवस मनाने के निर्देश भी दिए. खुद सीएम (CM) ने ऐसे आयोजन में हिंसा लिया.         

'तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम' (TTD) एक स्वतंत्र ट्रस्ट है जो तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर सहित आंध्र प्रदेश के मंदिरों कि देख रेख करता है. हर दिन मंदिरो से ना जाने कितना सूखे फूलों का प्रसाद निकलता है, जिसे 'स्वामी पुष्प प्रसादम' कहते है. इन्ही इस्तेमाल किये गए फूलों से अगरबत्तियां, 'तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम' (टीटीडी) ने स्मृति चिन्ह, दिव्य चित्र, पेपरवेट, कि चेन, टेबल कैलेंडर, पेंडेंट, और अन्य कलाकृतियां बनाना भी शुरू कर दिया है. उपयोग किए गए फूल भक्तों को प्रदान करने के लिए 'टीटीडी' का यही नेक कदम है. मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्य के अन्य मंत्रियों ने इन उत्पादों कि बहुत सराहना की है. टीटीडी और 'डॉ. वाईएसआर हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी' ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत हिंदू देवी-देवताओं के चित्र बनाने सहित लोकप्रिय उत्पाद बनाने के लिए सूखे फूलों से उत्पाद बनाने की तकनीक प्रदान कि जाएगी जो भक्तों को बहुत आकर्षित करेगा.

इस मुहीम में जुड़ने स्वयं सहायता समूहों की 340 महिला कर्मचारियों के पहले बैच को 'सिट्रस रिसर्च स्टेशन' में उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया. अब तक, इन प्रशिक्षित महिलाओं ने A4 आकार के हजारों चित्र और अन्य कलाकृतियां बनाई हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये है. 'टीटीडी' ने एसएचजी महिलाओं को प्रशिक्षण देने के अलावा उपकरणों पर 88 लाख रुपये खर्च किए हैं. भक्तों को इन चित्रों और कलाकृतियों की बिक्री शुरू कर दी गयी है. तिरुमाला, तिरुपति स्थानीय मंदिरों, बैंगलोर, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और चेन्नई में टीटीडी सूचना केंद्रों पर कलाकृतियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं. 

उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए 'टीटीडी' ने कलाकृतियों के निर्माण के लिए  'सिट्रस रिसर्च स्टेशन' में एक स्थाई शेड बनाने का फैसला किया है. आंध्र परदेश की सरकार और 'टीटीडी' की तरफ से उठाया गया यह कदम SHG महिलाओं की ज़िन्दगियों को बदल देगा. हर राज्य सरकार को आंध्र प्रदेश से यह समझना चाहिए. मंदिरो से निकलने वाले फूलों का प्रसाद भारी मात्रा में आता है. इस कदम से उनका बेकार जाना भी बच जाएगा और भक्तों के लिए यह एक बहुत नेक तौफा भी साबित होगा.  महिलाएं भी इस मुहीम से जुड़कर अपने परिवार को सशक्त बना पाएंगी.

"अरे वाह, ये कमाल कैसे करती हो ? इतनी सुन्दर डिज़ाइन और सॉफ्ट कपड़ा. कितने दिन में बना लेती हो ये साड़ी और सूट. आपके स्टॉल पर सबसे ज्यादा देर रुकने का मन हो रहा है." राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू जी ने जब यह बातें सरमी बाई से कही तो यह जीत थी धार अंचल के जनजातीय  समूहों की. बरसों तक रंगों में हाथ और हूनर होने के बावजूद मजदूरी करने वाली सरमी बाई पहले तो सोच ही नहीं पा रही थी कि उसके सामने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू खड़ी हैं. राष्ट्रपति के सवालों पर वो बस इतना बोल सकी- " मुझे मजदूरी में घर चलाना मुश्किल हो रहा था. मेरी साथी महिलाओं की  भी यही हालत थी. हम सब मिले और अब अपने पैरों पर खड़े हैं. एक दिन में चार साड़ी, चार बेड शीट या तीन सूट बना लेते हैं." राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा 'शाबाश'. आप जैसी महिलाएं ही देश की असली पहचान है. पिछले दिनों भोपाल दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वसहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से मुलाकात की और उनके कारोबार के साथ उनके स्टॉल को भी देखा. 

मृगनयनी शो रूम पर ग्राहकों की पसंद बनी बाग़ प्रिंट साड़ियां (Image Credits: Ravivar Vichar)

धार जिले के बाग़ प्रिंट के नाम से प्रसिद्ध कपड़े को देश -विदेश में पहचान दिलाने वाली महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई सोच बना ली. बाग़ नगर में प्रिंट होने वाली प्रिंट बाग़ प्रिंट के नाम से पहचान बना चुकी है. इस बाग़ प्रिंट से जुड़े मटेरियल प्राकृतिक रंग के उपयोग के कारण बढ़ती लोकप्रियता से असली हुनरमंद इसके कारखानों में मजदूर बन कर रह गए. एजेंटो ने इन से सस्ते दामों पर मटेरियल ख़रीदा और खुद के टैग लगा कर बाजारों में बेच दिए. इन्होंने फायदा उठाया और अवार्ड तक अपने नाम कर लिए. पिछले कुछ सालों ये महिलाएं साहूकारों और एजेंटों के चंगुल से निकली और खुद के समूह बना कर कारोबार कर रहीं हैं. अब यहां ऐसे कई समूह हैं जो बाग़ प्रिंट कर रहीं हैं.          

सरमी आगे कहती हैं - "बरसों से वह साड़ी,सूट सहित अन्य कपड़ों पर बाग़ प्रिंट कर रही है. कारखानों मजदूरी करते रहे. ये साड़ियां और कपड़े नदी में सिर्फ धुलवाते. वहां से निकले तो एजेंटों ने हमारी गरीबी का फायदा उठाया. गरीबी के हालातों से निकल नहीं पा रहे थे." सरमी के "वनवासी स्वसहायता महिला समूह" में दस दीदियां जुड़ी हुईं हैं. जो इस प्रक्रिया में अलग-अलग रोल निभाती हैं.इस समूह की महिलाएं निर्मला बाई, शैल बाई, इंदिरा बाई आदि पूर्व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित कई लोगों से मिल चुकी हैं.

बाग़ नगर में ऐसे ही कई महिलाएं अब प्रिंट कारोबार से जुड़ अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके जीने लगीं हैं. इस नगर की "परी सहायता समूह" की अनिता सोलंकी कहती है -" हम जो प्राकृतिक तरीके से रंग बनाते हैं वही इस प्रिंट की खूबी है. हम कॉटन के सूट ,साड़ी ,बेड शीट आदि को पानी में भिगो देते हैं. इमली की चियें को पीसकर पॉवडर बनाते हैं. लोहे की जंग ,कशिश फिटकरी मिला कर काला रंग तैयार करते हैं. अरंडी (कैस्टर ऑइल )के तेल से पीला कलर बन जाता है. इन रंगो को उबाल कर पक्का कर लेते हैं.इसमें केमिकल की मिलावट नहीं होती." ग्राम महिला संगठन में बीस से ज्यादा समूह जुड़े जो अलग-अलग काम कर रहीं हैं.

बाग़ प्रिंट को देखते राज्यपाल मंगू भाई पटेल (Image Credits: Ravivar Vichar)

शिव स्वसहायता समूह की अध्यक्ष मुस्कान सोलंकी भी इसी धंधे से जुड़ कर स्वाभिमान की जिंदगी जी रही है. मुस्कान बताती है - "मजदूरी से छुटकारा मिल गया. जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई तब भोपाल,माण्डव सहित सरस मेला अहमदाबाद के हाट, प्रदर्शनी में जाने का मौका मिला. जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई विदेशियों से भी मिल सके. 

(Image Credits: Ravivar Vichar)

विदेशों तक अपनी पहुंच और पसंद बन जाने वाली बाग प्रिंट का शुरुआती इतिहास के कोई ठोस प्रमाण तो नहीं हैं,लेकिन यहां के क्षेत्र की गुफाओं पर अंकित शैल चित्र लगभग एक हजार साल पुराने हैं. जिससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यह हस्तशिल्प कला बहुत पुरानी और  कला संस्कृति का हिस्सा रहा होगा. आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक अपर्णा पांडेय कहती हैं -" लगभग तीन सौ साल पहले यहां हस्तशिल्प और इससे जुड़े लोग बाग प्रिंट को कमाई का जरिया बनाने लगे. बाघिनी नदी में ये कपड़ों को धोने का काम करते आ रहे हैं. छपाई के लिए वूड हस्तशिल्प की डाई  का उपयोग किया जाता है. वक़्त के साथ अब ये समूहों गठन और खुद के पैरों पर खड़ी हो रहीं हैं. इन्हे सरकार प्रदर्शनी ,हाट बाजारों में भेज कर और अधिक मौका दे रही है."

सरमी बाई ,अनीता सोलंकी ,मुस्कान बाई बड़े गर्व से बताती हैं की अब उनके पति भी मजदूरी पर जाने का काम छोड़ कर पत्नियों और परिवार का साथ दे रहें हैं. सरकार हस्तशिल्प निगम द्वारा क्वालिटी मैंटेन भी करवा रही है. मप्र हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के प्रबंधक डीकेशर्मा और मृगनयनी प्रभारी सहायक प्रबंधक दिलीप सोनी कहते हैं-" ग्रामीण क्षेत्रों में से एक बाग़ प्रिंट बहुत प्राचीन कला का नमूना है. उनकी कला को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है. बड़े शहरों के साथ विदेशों में भी यह कला पसंद बना चुकी है.