रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) ख़त्म हो गया, पर तेलंगाना (Telangana) में इसका सेलिब्रेशन नहीं. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Chief Minister K Chandrashekar Rao- KCR) ने ग्राम संगठन सहायकों (VOA) का वेतन बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है (VOA salary hike). राज्य सरकार (Telangana state government) ने इस फैसले को सितंबर, 2023 से लागू करने के आदेश जारी किया. इसके लिए सरकार करीब 106 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस कदम से 17,608 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.

VOAs का वेतन बढ़ाने में होंगे 2 करोड़ रुपये खर्च

वेतन बढ़ाने के अलावा, केसीआर (KCR) ने महिला संगठनों (womens' organisations) के सहायकों की मांग को स्वीकार करते हुए, यूनिफॉर्म बनाने (uniform order SHG) के लिए हर साल 2 करोड़ रुपये खर्च करने का भी फैसला किया. सहायकों के रिन्यूअल प्रोसेस (VOA renewal process) को हर तीन महीने से एक वर्ष तक बढ़ाने का आदेश भी दिया. 

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मुख्यमंत्री ने महिला संघों (women organisations) के लिए जीवन बीमा (Life insurance) लागू करने का भी फैसला किया. पंचायत राज मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव (Panchayat Raj Minister Errabelli Dayakar Rao) को संबंधित नियमों पर जानकारी देने और उस पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया.

एर्राबेल्ली दयाकर राव, सबिता इंद्रा रेड्डी (Sabita Indra Reddy), सत्यवती राठौड़ (Satyavathi Rathod) के साथ वित्त मंत्री टी हरीश राव (Finance Minister T Harish Rao) से मुलाकात करने वाले विलेज ऑर्गनाइज़ेशन असिस्टेंट (Village Organisation Assistants) ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केसीआर द्वारा लिए गए फैसले की वजह से उन्हें बढ़े हुए मासिक वेतन का आश्वासन मिला है. 

2,000 रुपयों से बढ़कर 5,900 रुपये हुआ महिला संघों का वेतन  

पहले, आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में VOA, वित्तीय पहलुओं में  स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देने के साथ डेटा इकट्ठा कर रहे थे. उन्हें मात्र 2,000 रुपये का मानदेय (honorarium) दिया जाता था. केसीआर ने उनके योगदान को मान्यता दी और 2016 में उन्हें 3000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय (VOA salary) देने का फैसला लिया. महिला संघों का वेतन 2,000 रुपये से बढ़कर 5,900 रुपये हो गया. 

इस पहल से ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे समूहों (SHG) की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) में सुधार आएगा. इस कदम से 17,608 महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगी.

माइक्रो क्रेडिट सिर्फ भारत में नहीं, पर पूरी दुनिया में कारगर साबित हो रहा है. भारत की बात करें तो स्वयं सहायता समूह पूरी तरह से माइक्रो क्रेडिट पर निर्भर हैं. रीपेमेंट रेट ज़्यादा होने और लोन लेकर देश की इकॉनमी में योगदान देने की वजह से सरकार माइक्रो क्रेडिट को बढ़ावा दे रही है. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 'वड्डी लेनी रनालु' (ब्याज मुक्त ऋण) योजना के लिए 750 करोड़ रुपये देने की घोषणा की.

नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि 750 करोड़ रुपये में से 250 करोड़ रुपये शहरी क्षेत्रों में एसएचजी के लिए जारी किए गए. शेष 500 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण में दिए जाएंगे. केटीआर ने कहा कि महिलाओं के समूह और उनके सदस्य समय पर लोन चूका देते हैं इसीलिए ये रीपेमेंट के मामले में राज्य में टॉप पोज़िशन पर आते हैं. राज्य भर में 18 लाख सदस्यों के साथ 1.77 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं.

सरकार ने महिलाओं के उत्थान, उन्हें सशक्त बनाने और उनके रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लक्ष्य से ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर रही है. मुख्यमंत्री ने 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के लिए सभी महिलाओं को बधाई दी और बताया कि कि तेलंगाना नौ साल के शासन में महिलाओं की उन्नति और सशक्तिकरण कार्यक्रमों के ज़रिये महिला कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर रहा है. 

राज्य सरकार बालिकाओं के जन्म, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, शिक्षा, विवाह, विकास और सशक्तिकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर  रही है. ब्याज मुक्त ऋण से महिलाओं के सशक्तिकरण का लक्ष्य एक कदम पास आ जायेगा. अब वे पैसों की चिंता किये बिना अपना रोज़गार शुरू कर सकेंगी. जा वे आर्थिक रूप से मज़बूत होंगी, तब वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी और प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगी. रविवार विचार का मानना है कि तेलंगाना की ये पहल दूसरे राज्यों में भी होनी चाहिए, ताकि स्वयं सहायता समूहों को और मज़बूती मिल सके और आर्थिक क्रांति की ये मुहीम देश की हर महिला को सशक्त बना सके. 

देश भर में बने स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की आर्थिक आज़ादी के लिए भरसक प्रयास करते रहे है. अपने जैसी महिलाओं को उनकी परेशानियों से निकालने और समाज की कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए ही इन समूहों को बनाया गया. थोड़े पैसे जमा करके जब ये महिलाएं अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए मैदान में उतरती है, तब उनमें एक अलग तरह का जोश होता है. इस सफर में आगे इन स्वयं सहायता समूहों को राज्य की सरकार और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मदद देना शुरू कर देते है.

तेलंगाना में भी एक ऐसा ही सफल प्रयास 'स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड' के साथ हुआ. बैंकिंग क्षेत्र के क्रेडिट प्रवाह का साथ देने के लिए तेलंगाना सरकार और मंडल सांख्यों ने इस कोऑपरेटिव फेडरेशन कि शुरुआत करी. यह राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में सामने आया. स्त्री निधि गरीबी उन्मूलन के लिए सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ़ रूरल पॉवर्टी (SERP) का हिस्सा है जो SHG सदस्यों को समय पर और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है.

इस स्कीम से SHG, अपने मोबाइल से ही क्रेडिट प्राप्त कर सकते है और वह भी कम ब्याज दरों पर. इस व्यवस्था के आने से अब ग्रामीण महिलाओं को अन्य जगह से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती. स्त्री निधि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, डेयरी, और अन्य गतिविधियों में जरूरतों के हिसाब से ऋण की जरूरतों को पूरा करने के साथ यह लोन 48 घंटों में क्रेडिट करता है. ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि क्रेडिट उपलब्धता 'एमएस और वीओ' (वॉलेंट्री ऑर्गेनाइज़ेशन) ग्रेडिंग से जुड़ी हुई है.  

स्त्रिनिधि से 1.59 लाख SHGs के 5.3 लाख सदस्यों ने मदद प्राप्त की है. स्त्री निधि कोओपरेटिव 2022 -23 वित्तीय वर्ष में 2710 करोड़ रुपये का लोन तेलंगाना में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान कर रहा है. फेडरेशन ने हाल ही में आयोजित अपनी 10वीं आम सभा की बैठक में इस कदम को उठाने की बात की . बैठक के दौरान मंडला समाख्या के कार्यकाल को मौजूदा एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज बढ़ाने पर भी निर्णय लिया गया.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने भी इस कोओपरेटिव का पूरा साथ दिया और इसके द्वारा की जाने वाली सेवा और सहायताओं की बहुत सरहाना की. तेलंगाना के पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री ई दयाकर राव ने कहा - "तेलंगाना स्त्री निधि अब अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श है. स्त्री निधि के संचालन से प्रभावित होकर, राजस्थान सरकार इस कॉन्सेप्ट के कदमों कर चल रही है." इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को उनके इनपुट और प्रदर्शन में निरंतरता के लिए मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया. 

तेलंगाना में 'स्त्री निधि' के इस कदम से SHGs को अपनी और अपने जैसी महिलाओं की आर्थिक हालत सुधाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी. जिस तरह राजस्थान क सरकार ने भी इस कदम से प्रेरित होकर अपने राज्य में भी ऐसी कोओपरेटिव को शुरू करने की ठानी है, उसी तरह अगर पुरे देश की सरकार इस काम में लग जाए तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपनी ज़िन्दगी सुधारने में कोई परेशानी नहीं होगी.