बेटियों के सशक्तिकरण और समान अवसर की दिशा में भारत की पहल

नई दिल्ली: भारत एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहा है जहाँ लड़कियों के साथ भेदभाव न हो और उन्हें बराबर अवसर मिलें. 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने यह दिवस शुरू किया ताकि लोग लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूक हों, लड़कियों को बराबरी का अवसर मिले और वे सशक्त नागरिक बन सकें.

यह दिवस भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से भी जुड़ा है.सरकार ने समुदाय, NGOs, स्कूल और आंगनवाड़ियों के सहयोग से लड़कियों की जीवन, शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 याद दिलाता है कि लड़कियों को सशक्त बनाना और उन्हें बराबर अवसर देना कितना जरूरी है. जागरूकता अभियान, नीतियों का पालन और समुदाय की भागीदारी से भारत लैंगिक समानता की दिशा में आगे बढ़ रहा है,” एक सरकारी बयान में कहा गया.

सरकार, नागरिक समाज और समुदाय की मदद से हर लड़की को सम्मान, सुरक्षा और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का मौका मिल रहा है. 

सरकार ने लड़कियों के सामने मौजूद असमानताओं जैसे लैंगिक भेदभाव, भ्रूण हत्या, जन्म के समय लिंगानुपात की समस्याएं, बाल विवाह और शिक्षा व स्वास्थ्य की बाधाओं पर काम किया है. यह दिवस समाज की सोच बदलने और लड़कियों को बराबरी का सम्मान देने पर भी जोर देता है. 

लगातार प्रयासों से खास प्रगति हुई है, खासकर Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) योजना के तहत. राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में लगभग 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया. माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) में लड़कियों का नामांकन भी बढ़ा: 2014-15 में 75.51%, 2023-24 में 78% और 2024-25 में 80.2% तक.

सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें Mission Shakti, Samagra Shiksha, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) और Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) शामिल हैं.

अन्य पहलों में Vigyan Jyoti योजना, छात्रवृत्ति, Juvenile Justice Act, POCSO Act, बाल विवाह निषेध अधिनियम, POSHAN अभियान और Mission Vatsalya शामिल हैं. 

लड़कियों की लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) जैसी बचत और निवेश योजनाएं भी लागू की गई हैं, जो परिवारों को उनकी शिक्षा, शादी और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित करती हैं.

G20 की अध्यक्षता (G20 presidency) कर रहा भारत अमृतकाल (Amrit kaal) के अपने सपने की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है. अमृतकाल की ख़ास बात यह है कि ये हर क्षेत्र में नारी शक्ति (Nari Shakti) की अहमियत और क्षमता को पहचानता है. अमृतकाल के तहत, भारत की G20 प्रेसीडेंसी  ने पहली बार अपना ध्यान महिला विकास से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (women led development) की ओर खींचा.

G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर 

लैंगिक समानता (gender equality), महिला सशक्तीकरण (women empowerment) और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए ख़ास कदम उठाया गया. G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 (G20 New Delhi Leaders’ Declaration 2023) में चेयर स्टेटमेंट को शामिल किया गया है, जिसे 2-4 अगस्त 2023 को गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण के लिए जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (G20 Ministerial Conference for Women Empowerment in Gandhinagar) में अपनाया गया था.

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G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 'आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण' (Economic and Social Empowerment) को बढ़ाने, 'लैंगिक डिजिटल डिवाइड को कम करने' (Bridging the Gender Digital Divide), 'लैंगिक समावेशी क्लाइमेट एक्शन (Gender Inclusive Climate Action) को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा' (Women’s Food Security), 'पोषण और कल्याण' (Nutrition and Well-Being) को सुरक्षित करने पर ध्यान देता है.

G20 महिला मिनिस्टीरियल के प्लान को मिल रही सफलता 

सबसे अहम बात यह है कि G20 के नेता G20 महिला मिनिस्टीरियल (G20 Women’s Ministerial) का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह (working group) बनाने पर सहमत हुए, जो ब्राजीलियाई जी20 प्रेसीडेंसी (Brazilian G20 Presidency) के दौरान अपनी पहली बैठक बुलाएगा. यह पहल ग्लोबल लेवल पर लैंगिक समानता (gender equality) हासिल करने में मदद करेगी.

लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में भारत के सामूहिक और अटूट समर्पण ने जी20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में एक मजबूत जगह हासिल की है. यह जी20 नेताओं, प्रतिनिधियों, जी20 देशों (G20 countries) और अतिथि देशों की भागीदारी और समर्थन के बिना संभव नहीं होता. 

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (The Ministry of Women & Child Development) ने  वीमेन 20 (Women20) और जी20 एम्पावर (G20 Empower) के सभी सदस्यों को उनके संबंधित कार्यक्रमों के तहत सफल परिणामों के लिए बधाई दी. महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान देने के साथ, भारत की जी20 प्रेसीडेंसी दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की प्रगति के लिए उदाहरण बन गई, जिसमें छह व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और 86 वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय बैठकें लैंगिक समानता के मुद्दों पर केंद्रित थीं, जिसमें डॉ. संगीता रेड्डी (Dr. Sangita Reddy) (संयुक्त प्रबंध निदेशक-अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप) और डॉ. संध्या पुरेचा (Dr. Sandhya Purecha) (संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता) की अध्यक्षता में G20 EMPOWER और W20 बैठकें शामिल रहीं.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों तक पहुंची महिला उद्यमी 

स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, अपरंपरागत क्षेत्रों की महिलाओं और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और पैनल चर्चाओं में प्रदर्शनियों के ज़रिये अपने उत्पादों, कौशल और सेवाओं का प्रदर्शन किया. इससे इन महिलाओं को खूब सराहना मिली और अपने कामों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन भी.

जी20 को पीपुल्स प्रेसीडेंसी बनाने के लिए  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व और इच्छा के तहत, नागरिकों की भागीदारी भारत की जी20 प्रेसीडेंसी (G20 presidency) की पहचान बन गई. एमडब्ल्यूसीडी (MWCD) 3 लाख से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी की सराहना करता है, जो वॉकथॉन (walkathons) से लेकर फ्लैश मॉब (flash mobs) तक जनभागीदारी कार्यक्रमों के ज़रिये जुड़े. 

कार्यक्रमों में महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रदर्शित किया गया और कई राज्यों के महिला नेताओं, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups), एसएमई (SME), कॉरपोरेट्स और व्यावसायिक संस्थाओं ने भारत की जी20 प्रेसीडेंसी को वास्तव में लोगों का कार्यक्रम बनाने में अहम भूमिका निभाई. इन कार्यक्रमों ने  G20 में आमजन को, खासकर महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका दिया, जिससे उन्हें ग्लोबल स्टेज (global stage) पर पहुंच मिली.