नाबार्ड (NABARD) ने NGO मंजरी फाउंडेशन (Manjari Foundation) के साथ मिलकर राजस्थान (Rajasthan) के गांव हुरडा के स्वयं सहायता समूहों के पदाधिकारियों और सदस्यों के क्षमता को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (Capacity Building Program) का आयोजन किया.

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जिला विकास प्रबंधक सुश्री वसुंधरा ने नाबार्ड के विभिन्न योजनाओं (Schemes of NABARD) के बारे में बताया, जिससे आय को बढ़ावा मिलेगा. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (E-Commerce Platform) के आगमन ने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया है.

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बढ़ेगी SHG महिलाओं के प्रोडक्ट्स की बिक्री 

वसुंधरा बताती है कि कैसे स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) से जुड़ी महिलाएं आय गतिविधियों को अपनाकर आय में वृद्धि कर सकती हैं. नई तकनीकों का उपयोग कर SHG महिलाएं अपने हैंडमेड उत्पादों (SHGs Handmade Products) की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिये बिक्री कर सकती हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी.

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ई-कॉमर्स क्षेत्र में वृद्धि होने से SHG महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, और इससे ग्रामीण सशक्तिकरण (Rural Empowerment in hindi) को बढ़ावा मिलेगा.

मंजरी फाउंडेशन का उद्देश्य 

मंजरी फाउंडेशन के नागेन्द्र गिरी गोस्वामी ने ई-कॉमर्स के महत्व को बताते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य छोटे स्तर पर काम करने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं (SHG Women) को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिये फाउंडेशन उनका समर्थन करेगा.

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गांव और SHG महिलाओं के लिए तरक्की का यह कदम सफलता और विकास की दिशा में आगे अग्रसर होगा.

भोपाल के आधुनिक मॉल में  सजाए सामान 

आने वाले तीन महीने में कई स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़े सदस्यों की ज़िंदगी बदल सकती है. समूह के प्रोडक्ट्स को भोपाल (Bhopal) के डीबी मॉल में सजाया गया. हर 15 दिन में नए समूह (SHG) और उनके  प्रोडक्ट्स को वहां रखने और बेचने का मौका दिया जा रहा. पूरे मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अलग-अलग जिले के समूहों को यह अवसर मिल रहा है. स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) को नई पहचान और उनको मार्केटिंग के ने गुर सीखने के लिए नाबार्ड ने ये पहल की. नाबार्ड (NABARD) के रीजनल ऑफिस ने स्वयं सहायता समूहों के अलावा गैर कृषि, किसान उत्पादक संगठन,आदिवासी और ग्रामीण कारीगरों द्वारा तैयार प्रोडक्ट्स को भी मौका दिया.17 नवंबर तक यह एक्ज़ीबिशन (Exibhition) होगी.

स्टॉल इन मॉल में छाए समूह 

तीन महीने चलने वाले इस एक्ज़ीबिशन में 'स्टॉल इन मॉल' (Stall In Mall) टैग लाइन के साथ ही मॉल में चार स्टॉल लगाए गए. लोगों की ये पसंद बने. इन स्टॉल का उद्घाटन नाबार्ड (NABARD) के मुख्य महाप्रबंधक (Chief GM) सुनील कुमार ने किया. सुनील कुमार ने कहा- "मध्य प्रदेश में कौशल वृद्धि, फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज और उद्यमिता विकास की दिशा में एसएचजी, ग्रामीण कारीगरों को नाबार्ड द्वारा सभी तरह से समर्थन दिया जा रहा. इसका लाभ समूह को मिल भी रहा. इसी दिशा में यह मॉल में स्टॉल लगाया, जिससे समूह को उनके प्रोडक्ट्स बेचने की नई टेक्निक के साथ अवसर और अपहचान भी बढ़े." नाबार्ड पिछले चार साल से इस तरह के आयोजन करवा कर समूह और अन्य संस्थाओं का हौसला बढ़ा रहा.

हैंडलूम से हैंडीक्रॉफ्ट तक   

स्टॉल पर चार तरह के उत्पाद रखे गए. इनमें उज्जैन (Ujjain) के ताज महिला समूह (एसएचजी) ने बटिक प्रिंट कपड़े (कुर्ती, स्कर्ट, सूट, बेडशीट, ड्रेस सामग्री) को वह दिखाया. दमोह (Damoh) के जागेश्वर धाम समूह (एसएचजी) ने फैंसी कृत्रिम फूल, जरी-जरदोजी कपड़े (हैंडबैग, हैंगिंग बैग, पोटली) शामिल किए. सीहोर (Sehore) के नाबार्ड-सहायता प्राप्त लाभार्थियों ने बैग और हिंदी क्रॉफ्ट राखियां और भोपाल (Bhopal) की एक पहल महिला समूह (एसएचजी) ने आर्टिफिशियल जूलरी और घरेलू सजावटी सामान को स्टॉल  में ग्राहकों के लिए रखा. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) रेखा पांडेय कहती हैं -"यह समूह और अन्य कारीगरों के लिए बड़ा अवसर हैं, जहां नए संपर्क के साथ सामान को नए ग्राहक मिलेंगे."      

SHG महिलाएं संभाल रहीं सुपरमार्केट

स्वयं सहयता समूह की महिलाएं घर के काम के साथ-साथ बाहर के काम भी बखूबी निभालती है. समूह से जुड़कर उनके लिए सफलता के रास्ते और भी खुल जाते है. ऐसा ही समृद्धि Self Help Groups की महिलाएं कर्नाटक (Karnataka) के उड्डपी (Udupi) शहर में संजीविनी सुपरमार्केट (Sanjeevini Supermarket) का काम संभाल रहीं है. सुपरमार्केट में ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन सुविधा भी दी जा रही, जिससे लोग घर बैठे सामान मंगवा सकेंगे. महिला एवं बाल कल्याण मंत्री (Women And Child Development) और उडुपी जिले की इन-चार्ज लक्ष्मी हेब्बलकर ने उडुपी तलूक पंचायत कार्यालय भवन में सुपरमार्केट का उट्घाटन किया.

जीआई टैग प्रोडक्ट्स

समूह को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड, NABARD) से आर्थिक सहायता मिल रही है. सुपरमार्केट में अलग-अलग संजीविनी, कर्नाटक ग्रामीण आजीविका मिशन (Karnataka Rural Livelihood Mission) के तहत महिला SHGs द्वारा बनाये हुए प्रोडक्ट्स को बेचा जायेगा. साथ ही Consumer Products और फ़ूड आइटम्स को भी बेचा जायेगा. मार्केट में  बैग, पेंटिंग, मोमबत्तियां जैसे प्रोडक्ट्स और जीआई टैग प्रोडक्ट्स ग्रो बैग और उडुपी साड़ी साथ ही अन्य उत्पाद केक, साबुन, चॉकलेट आदि भी शामिल किया गया है.

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कानूनी और परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध

सेवा सिंधु ऑनलाइन आवेदन सेवाएं जैसे पासपोर्ट (Passport), पेन कार्ड (Pen Cards), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जैसी  सुविधाओं के साथ कानूनी और परामर्श सेवाएं (Legal And Consultancy Services) भी उपलब्ध है.

National Rural Livelihood Mission (NRLM) के तहत 155 ग्राम पंचायतों में 7,623 SHGs बनाए गए है. जिसमे 85,000 से ज्यादा सदस्य है. SHG Womens को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाती है. कुछ महिला self help groups अपने व्यवसाय शुरू कर चुके है और उन्हीं के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सुपरमार्केट बनाया गया है, ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. इससे वह आर्थिक रूप से सशक्त होंगी साथ ही समाज में उन्हें नई पहचान मिलेगी. 

NABFINS और NABARD का गठन

भारतीय संसद ने एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की. एक विकास बैंक के रूप में नाबार्ड,  ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और शिल्प की आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन अन्य सुविधाएं उपलब्ध करता है. NABARD ने स्वयं सहायता समूह (SHG) को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई . नाबार्ड हमारे देश का प्रमुख फाइनेंसियल इंस्टीटूशन है, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) की सुविधा देता है।

माइक्रोफाइनेंस के लिए National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD) ने नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड (NABFINS) नाम की एक इंकॉर्पोरेटेड कंपनी बनाई जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (Indian Reserve Bank) द्वारा पंजीकृत नॉन - बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (Non- Banking Financial Company) है। NABFINS में नाबार्ड, कर्नाटक सरकार (Karantaka Government), केनरा बैंक (Canara Bank), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (Union Bank Of India, UBI), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank Of Baroda), धनलक्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) और फेडरल बैंक (Federal Bank) पार्टनर्स है। यह कंपनी ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद परिवारों और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर्स को फाइनेंसियल सेवाएं (Financial Services) देता है। यह लोगों को लोन की सुविधा देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तमिलनाडु में आईएफ़डी (Integrated Finance Division) से सहायता लेकर संगठनीय आजीविका कार्यक्रम (Organizational Livelihood Program) के माध्यम से अलग - अलग सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू किया।

NABFINS (एनएबीएफआईएनएस) में एसएचजी (Self Help Groups) और जेएलजी (JLG) के सहयोग से फाइनेंस होता है। एमएफआई (Micro Finance Institutions, MFI) के साथ ऑफिसियल स्टैंडर्स, ट्रांसपेरेंसी और निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए मॉडल माइक्रोफाइनेंस संस्थान विकसित है। इसका उद्देश्य जरुरतमंदों को सुविधा पहुंचना और सामाजिक बदलाव लाना है। 
नैबफिन्स लिमिटेड (NABFINS) उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की पहली ब्रांच, वाराणसी (Varanasi) के शिवपुर (Shivpur) में खुल रही है, जो की देश की 18वीं शाखा होगी। यह शाखा वाराणसी के स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और 10,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बनेगी। इसके लिए प्रत्येक महिला को 40 हजार रूपए तक का माइक्रो फाइनेंस दिया जायेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के तहत 196 जनपदों में 328 शाखाएं है। 

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के निरीक्षण में, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups, SHGs) को सशक्त बनाया जायेगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए डायरेक्ट लैंडिंग वर्टीकल के माध्यम से व्यवसाय संचालन की सुविधा दी जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान महिला समूहों को डिबेंचर (Debenture) दिए गए। नैबफीन लिमिटेड वाराणसी में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इससे महिलाओं को अपने व्यवसाय  शुरू करने में आसानी होगी साथ ही महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी।    

भारत की आधी से ज़्यादा जनसँख्या खेती-बाड़ी से किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है. ऐसे देश में जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग खेती करते हों, वहां सरकार को आए दिन ऐसे परियोजनाएं लानी पड़ती है, जो किसान, महिलाएं, और इनके परिवारों को सशक्त और सक्षम बनाकर आगे बढ़ने में मदद करे. इन्हीं परियोजनाओं में एक और नाम जोड़ने के लिए ‘नाबार्ड’ (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) के साथ ‘डालमिया भारत लिमिटेड’ (डीबीएल) की ‘कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शाखा’ (सीएसआर), ‘डालमिया भारत फाउंडेशन’ (डीबीएफ), द्वारा शुरू की गई 'वाडी परियोजना' से ओडिशा में राजगंगपुर और कुटरा ब्लॉक की 9 ग्राम पंचायतों के 400 से ज़्यादा किसानो को मदद मिलेगी. 

मुख्य रूप से, भारत में आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए कृषि, वनों और पशुओं पर निर्भर हैं और विकास के लिए संसाधनों तक उनकी पहुंचना के बराबर  है. जनजातीय विकास कोष (टीडीएफ) के तहत ‘वाडी परियोजना’ का उद्देश्य स्थायी कृषि प्रथाओं और स्थायी आजीविका के बेहतर अवसरों पर ध्यान देने के साथ आदिवासी किसानों का विकास करना है. ‘डीबीएफ’ ने वित्त वर्ष 23-24 में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, जनजातीय विकास में मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और इन गांवों में किसानों की गरीबी को कम करना है.

डीबीएफ और नाबार्ड इस परियोजना नें किसानों को शामिल करने के लिए ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराएं है. डीबीएफ उच्च उपज वाले बीज, ग्राफ्टेड प्लांट, सिंचाई, GI मेस वायर फेंसिंग के साथ-साथ वाडी विकास और सब्जी की खेती के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करता है. यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), सुंदरगढ़ और अन्य सलाहकार प्रशिक्षकों के वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित किया जाता है. किसानों को विभिन्न गांवों में किसान उत्पादक संगठन की सामूहिक मार्केटिंग के माध्यम से अपनी उपज बेचने में भी सहायता प्राप्त की जा रही है. इससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और अपने परिवारों के कल्याण में सुधार करने में सहायता मिलेगी. 

इनमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम, जैसे प्रशिक्षण, कौशल विकास, आय-सृजन कार्यक्रम जैसे बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, केंचुआ पालन, सामुदायिक नर्सरी आदि शामिल हैं. यह पहल स्वयं सहायता समूहों और किसान परिवारों को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है. ओडिशा सरकार की यह पहल स्वावलम्बी भारत की तरफ एक और कदम है. सरकारों को किसानो और स्वयं सहायता समुह को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की परियोजनाएं लाते रहना चाहिए. किसान और महिलाओं का विकास इसी प्रकार मुमकिन होगा.

अवसर की कमी नहीं है , बस देखने वाली नज़र चाहिए. कहते है ना कि महिलाओं से ज़्यादा पारखी नज़र किसी और के पास नहीं होती. काम ढूढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने आस पास कि वस्तुओं से ही काम निकाला जाए, और यह साबित कर दिया है अमेठी के सिंहपुर ब्लाक में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ने. यह महिलाएं केले के तने से जरूरत के सामान बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं. जिस केले के पेड़ से किसान फल लेने के बाद कचरा खेतों में छोड़ देते हैं, उसी केले के तने से महिलाएं पर्स, टोपी, बैग, चटाई, आसनी समेत कई जरूरत की चीजें बनाकर आत्मनिर्भर बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं. इसी केले के पेड़ की जड़ों से महिलाएं खाद भी बना रही हैं जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है.

जिले में पिछले कई सालों से केले की खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ा और केले का प्रयोग लोग कई तरह से करने लगे. समूह की महिलाओं ने भारत सरकार के उपक्रम 'नाबार्ड' के सहयोग से यह प्रयास शुरू किया गया है. शुरुआत कुछ महिलाओं से हुई लेकिन आज इस व्यवसाय से 15 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार मिल चूका है. जहां एक तरफ इस काम से महिलाओं को रोजगार मिला, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को खेतों में होने वाले कचरे से छुटकारा भी मिल गया. इस काम को करने के लिए समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको निपुण भी किया जाता है. 

इन महिलाओं से बहुत से SHGs भी प्रेरणा ले सकते है और केले के खेतों से अपने रोजगार का रास्ता तैयार कर सकते है. देश भर में ना जाने कितनी खेतों से फाइबर्स इक्कठा कर लोगों के ज़रूरत के सामान बनाए जा सकते है. करने को तो हर काम आसान है बस परिशिथियों से हार मानना सही नहीं है, और ये बात इन महिलाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता.  

अक्सर कचरा समझ कर फैक दीं जाने वाली चीज़ों से लोग कुछ ऐसा बना लेते है ,जिसे देख कर पहचान पाना मुश्किल है. इस तरीके से सामन बनने को 'बेस्ट फ्रॉम वेस्ट' नाम दिया गया है. इस प्रक्रिया में बनने वाला सामन इतना सुन्दर होता है की देख कर किसी का यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है की यह चीज़ को पहले फैका जा रहा था. 'बेस्ट फ्रॉम वेस्ट' का ट्रेंड बहुत तेजी से पुरे भारत में फ़ैल चूका है और इसी के बीच दक्षिण कन्नड़ के विटला पडनूरू की महिलाओं ने दिखा दिया कि वे नारियल के गोले से दुर्लभ सजावटी कला का काम कर सकती हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में इस्तेमाल होने के बाद हर घर से फेंक दिया जाता है. गांव की ग्राम पंचायत में नारियल के गोले से सजावटी कलाकृतियां बनाने पर पहली बार एक कार्यशाला आयोजित की. 

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स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए संजीवनी ऊक्कुट्टा की महिला स्वयं सहायता समूहों ने कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यशाला में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया जो दक्षिण कन्नड़ जिला नारियल किसान संगठन, नाबार्ड और भारतीय विकास ट्रस्ट की पहल के कारण मुमकिन हुआ. नारियल के छिलके से बने उत्पादों की विदेशों में काफी मांग है. इसी मांग को पूरा करने के लिए और नारियल की खेती करने वाले किसानो के नुक्सान को बचाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था. संगठन अब हर महीने ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करके अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचने का इरादा रखता है. यह एक बहुत अच्छी पहल है जिससे महिलाओं को अपना कौशल दिखाने का और साथ है पाने परिवार को वित्तीय मदद करने का मौका मिलेगा. सिर्फ कर्नाटक के बंटवाल में ही नेह बल्कि बेस्ट फ्रॉम वेस्ट का कांसेप्ट पुरे भारत को अपनाना चाहिए. महिला स्वयं सहायता समूह इससे काफी आगे बढ़ेंगी और उनकी प्रगति बीच यह एक बड़ा कदम होगा. 

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आया समय उठो तुम नारी
युग निर्माण तुम्हें करना है  
आज़ादी की खुदी नींव में
तुम्हें प्रगति पथ भरना है  
अपने को कमज़ोर न समझो  
जननी हो तुम सम्पूर्ण जगत की  
गौरव हो स्वयं सिद्ध हो शक्ति हो
अपनी संस्कृति की आहट हो  
तुम्हें  नया इतिहास देश का  
अपने करकमलों से रचना है.....

यह गीत जब नई दिल्ली के हाल में गूंजा तब ऐसा लगा जैसे यह सबसे बेहतर सम्मान है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए. मौका था समृद्धि से संघठन:स्वनिर्भरता की ओर साथ साथ, थामे हर ग्रामीण महिला का हाथ अभियान की शुरुआत की. एक ऐसा अभियान जो भारत में आर्थिक आज़ादी के सबसे महत्वपूर्ण कदम ; स्वयं सहायता समूह को और मजबूत करेगा.  ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने यह तय किया है की 30 सितम्बर 2023 तक भारत की 10 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जोड़ा जायेगा. इसी अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में केबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने की.  

तिनका तिनका जोड़ कर आय डे-एनआरएलएम का आजीविका मिशन आज वट वृक्ष बन चुका है. महिलाओं का एक साथ आकर समूह बनाना उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाता है. एक अलग विश्वास ,साहस और हिम्मत देता है. इसी हिम्मत से हरियाणा के मेवात ज़िले के सुनारी गाँव की सुनीता ने दिखाई , जब इस भरे हॉल में माइक सँभालते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की. जय माता दी स्वयं सहायता समूह से जुडी सुनीता अपने इलाके के उड़ान क्लस्टर में भूमिका निभाती है.  

समृद्धि से संघठन अभियान , भारत की करोड़ों महिलाओं के एकजुटता के सपने को साकार करने जैसा है. वहां मौजूद दीदियों ने ख़ुशी और गर्व के साथ सभी अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया. यह सम्मान उन 9 करोड़ दीदियों की तरफ से था,  जो आजीविका मिशन के साथ जुड़कर नयी राहें बना रहीं है.  

इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्मृति शरन ने आजीविका मिशन ग्रामीण भारत की महिलओं के जीवन में क्या बदलाव ला रहे है यह बतलाया. उन्होंने ग्राम संघठन (वीओ) और क्लस्टर लेवल फेडेरेशन (सीएलएफ) की तारीफ की. साथ ही बताया की कैसे 6 लाख 54 हज़ार करोड़ रुपये बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत बाटें गए , फिर भी एनपीए 2% से कम रहा. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 5 करोड़ 70 लाख SHG महिलाओं को और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 4 करोड़ SHG महिलओं को जोड़ा गया. उन्होंने इस अभियान से 30 जून तक पूरी ताक़त से महिलाओं को जोड़ने की अपील की , जिससे 30 सितम्बर तक 10 करोड़ दीदियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा सके.  

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने SHG की तारीफ करते हुए इसे दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बताया जिसकी बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक , आई एम एफ अमेरिका और अपने बजट में प्रमुखता से करी. उन्होंने आगे बताया की इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी SHG के कम एनपीए की तारीफ की. साथ ही कैसे बैंकिंग कॉरेसपॉंडेंट (बीसी) दीदियों ने कोविड महामारी के दौरान 42000 करोड़ का लेनदेन भारत के कोने कोने में करने में मदद की. राज्य स्तर इस अभियान की मीटिंग करने पर भी उन्होंने ज़ोर दिया.  

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने इस अभियान की थीम एक लक्ष्य एक पहल को समझते हुए इसे समाज कल्याण और समाज की प्रगति में मील का पत्थर बताया. उन्होंने अधिकार विहीन समूह और समुदायों पर विशेष ध्यान देने की बात करी. यह विश्वास भी दिलाया की एनआरएलएम के प्रत्येक स्तम्भ को पूरा किया जायेगा. SHG की ताक़त देखी भी है और इसे बढ़ाना भी है.  

अभियान के शुभारम्भ समारोह में 75 संकुल संघठनो (सीएलएफ) की कॉम्पेंडियम का भी विमोचन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया. उन्होंने अपने आप हो गर्व से भरा पाया और जब दीदियों को सुना तब उनकी पीड़ा को महसूस भी किया. उन्होंने मोदी सरकार की इस पहल को एक सामाजिक आर्थिक पहल बताया जिसमें नाबार्ड और बैंकों ने पूरी मदद करी. एमएसएमई और कृषि में जहां एनपीए 9.8% से लेकर 23% है वहीं दीदियों ने इसे 1.8% रखा है. उन्होंने बताया की ऐसा इसलिए क्योंकि नीड बेस्ड फाइनेंस में एनपीए नहीं होता वह फेस बेस्ड फाइनेंस में होता है. उन्होंने अपील करी की अगर SHG महिलाओं का एनपीए 1% तक हो जाए तो वो बैंक से इंसेंटिव दिलाने की कोशिश करेंगे. आज की स्टार्टअप की दुनिया के जैसे इनोवेटिव इनकम स्टार्टअप दीदियों के लिए भी शुरू होगा.10 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने के लक्ष्य से भारत का भी विकास होगा. बैंकों को हिदायत दी की वह भी SHG लोन टाइमलाइन कम पास करें. साथ ही बड़ी बात यह बताई की दीनदयाल आजीविका योजना को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़कर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी. यहीं है स्वयं सहायता समूह दीदियों की क्षमता और उनकी सक्सेस स्टोरी.

आर्थिक आज़ादी, महिलाओं के मिलने वाले अवसरों के दरवाज़े खोलती हैं. ख़ुद के फैसले लेना, परिवार को बेहतर भविष्य दे पाना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, पारिवारिक और सामाजिक फैसले ले पाना.  ये सब तभी मुमकिन है जब आर्थिक आज़ादी मिले. इस आज़ादी को पाने का एक ज़रिया हैं रोज़गार. महिलाओं की आर्थिक आज़ादी से केवल इनके घर को ही नहीं बल्कि पूरे देश की इकॉनमी को फायदा मिलता है. ज़रा सोचिये, ये आधी आबादी अगर पैसे कमाना शुरू करदे तो सकल घरेलु उत्पाद (GDP) में कितना योगदान मिलेगा. माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन महिलाओं को अपना रोज़गार शुरू करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं . इनसे छोटा उधार लेकर महिलाएं अपना बिज़नेस शुरू करती हैं. काम बढ़ने पर और भी महिलाएं इस से जुड़ती हैं. 

स्वयं सहायता समूह इस माइक्रो क्रेडिट के सबसे बड़े ग्राहक हैं. माइक्रोफाइनेंस से अनगिनत महलाओं और समुदायों को आर्थिक स्थिरता, पूंजी तक पहुंच और आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद मिली. पूरी दुनिया की सफलता संयुक्त राष्ट्र (UN) के 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) पर टिकी है. हालांकि, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, तब तक इन SDGs को हासिल करना  मुश्किल है. SDG के लक्ष्य 5 का गोल ऐसे समाज बनाना है जहां सभी को अपने सपनों और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के समान अवसर हों. महिलाओं को इसे हासिल करने में मदद करने का एक तरीका उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेस तक पहुंच देना है, जो पहले के समय में भेदभाव की वजह से हासिल करना मुश्किल था.

इन फाइनेंशियल रिसोर्सेस तक पहुंच होने पर महिलाओं की सामाजिक-राजनैतिक स्थिति में सुधार आता है. वे स्वास्थ्य, पोषण और साक्षरता पर खर्च कर अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारती हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं ने मइक्रोक्रेडिट की मदद से रोज़गार शुरू किया. इससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ उनके आर्थिक अवसरों में सुधार आया. इसके अलावा, वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूजन) ने कई महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओ, और बीमा स्कीमों से जोड़ा. 

सरकार, नाबार्ड, जीविका मिशन, बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों ने कई महिलाओं को वित्तीय शिक्षा (फाइनेंशियल लिट्रेसी), आसान लोन और पूंजी तक आसान पहुंच दिलाई. माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई) आमतौर पर महिलाओं को उधार देने की अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि उनके पास पुरुषों की तुलना में बेहतर पुनर्भुगतान (रीपेमेंट) इतिहास होता है, जो इन कंपनियों के लिए क्रेडिट जोखिम को कम करने में मदद करता है. माइक्रोफाइनेंस आर्थिक प्रणाली का एक अहम हिस्सा है, जो कम आमदनी वाले परिवारों को लोन, बीमा और फाइनेंशियल लिट्रेसी जैसी सेवाएं देते हैं. इन संस्थानों के साथ से स्वयं सहायता समूह आज देश भर में आर्थिक क्रांति ला रहे हैं. 

कई घरेलु महिलाएं सिर्फ घर में ही झाड़ू-पौंछा या चार दीवारी में ज़िंदगी मान कर बैठ जाती हैं.लेकिन ऐसी ही कुछ गृहणियों ने साबित कर दिया कि वे घर संभालने के साथ स्वयं सिद्धा भी हैं. कोरोना काल में जहां लोग पलायन और आर्थिक संकट से जूझ रहे थे वहीं ग्वालियर की चंद महिलाओं ने घर से निकल कर ऐसी मिसाल पेश की,कि उनकी संस्था स्वयं सिद्धा ने सौ से ज्यादा  महिलाओं को जॉब दिया. पंद्रह सौ रुपए से शुरू किया यह कारोबार आज पांच लाख रुपए सालाना पहुंच गया. लोकल फॉर वोकल कॉन्सेप्ट को साबित कर दिया. काम की चर्चा इतनी हुई कि सुषमा स्वराज अवार्ड 2023 ,कैट की ओर से महिला उद्यमिता अवार्ड 2023 ,दिव्य ज्योति संस्थान के तू है शक्ति अवार्ड 2023 और नाबार्ड की ओर से बेस्ट वुमन इंटरप्रन्योर अवार्ड मिल चुके हैं.       

कोरोना काल में परेशान महिलाओं को देख मप्र ग्वालियर की महिमा तारे ने अपनी कुछ मित्रों से घरेलु प्रोडक्ट बनाने का प्लान किया. तारे कहती हैं -"मैंने पंद्रह सौ रुपए से अपनी मित्रों के साथ पापड़ बनाना शुरू किया. घर के कमरे को ही ऑफिस और दूसरे मित्र के घर को वर्क शॉप. शुरू में कॉलोनी में कुछ परिवारों ने ख़रीदा, कुछ ने खाली हाथ लौटा दिया. हम निराश न हुए. और संस्था का नाम स्वयं सिद्धा रख लिया."

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धीरे-धीरे कोरोना के हालात और सामान्य होने लगे.इस समूह में रंजना कक्कड़, रेखा राव, सारिका सप्रे,आभा घाणेकर शुरुआत में जुड़ीं.सारिका कहती हैं -" हमने तय किया कि घरेलु प्रोडक्ट बना कर शुद्ध पैक लोगों तक पहुंचाना. और धीरे -धीरे हमारे प्रोडक्ट के ऑर्डर बढ़ने लगे. "

ये सभी महिलाएं अपने घर का काम निपटा कर वर्कशॉप आ जाती. महिमा आगे बताती हैं -"हमारी उम्मीद जागी. हमने आंवला मुरब्बा और आंवला कैंडी प्रोसेसिंग कि ट्रेनिंग ली. शुरू में पच्चीस किलो का आंवला प्रोडक्ट बनाया. मांग बढ़ी और फिर पांच क्विंटल तक का प्रोडक्ट बनाया. " समूह कि हेमलता सिंह कहती हैं -"महिलाओं ने कृषि विज्ञान केन्द्र से आवला प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ली.  कृषि वैज्ञानिक सुरुचि सोनी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के बाद आंवला के प्रॉडक्ट बनाए." 

समूह के माध्यम से महिलाएं वर्मी कंपोस्ट,रूईबत्ती,आंवला पॉवडर ,मुरब्बा सहित करीब 20 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट और घरेलू जरूरत की सामग्री तैयार कर रही हैं. समूह सदस्य रंजना कक्क्ड़ और रेखा राव कहती हैं -"यदि महिलाएं ठान ले तो कुछ भी कर सकती है. शुरू में प्रॉफिट पूंजी को कारोबार में लगा कर समूह को मजबूत बनाया. बाकि सभी सदस्यों की कमाई भी अब शुरू हो गई. "  

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समूह अध्यक्ष तारे कहती हैं -"हम अन्य महिलाओं को भी खुद अपने पैरों पर खड़े होने और बिज़नेस करने के प्रशिक्षण देते हैं. ख़ुशी है कि आज हमारा समूह ग्वालियर और आसपास के इलाके में पहचान बना चुका है.