"होली है भई होली है, बुरा न मानो होली है", बस ये गूंज होगी हर जगह अब...आसमान के अपने रंग के अलावा हर रंग दिखेगा...पीला, लाल, गुलाबी, हरा... रंग चाहे जो भी हो, कोई भी Holi 2024 के दिन इन रंगों को देखते ही खुश हो जाता है. Holi का त्यौहार है ही कुछ ऐसा! किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता की हम कैसे दिख रहे है, सब लोग अपनी फ़िक्र किए बिना बस खेलने और दौड़-भाग करने में मग्न हो जाते है.

और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों का खेल हो, Holi के दिन बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई अपनी उम्र भूल कर बस आज में जीता है, भूल जाता है कि वो कितने बड़ा है या कितना छोटा... ये ही तो चाहिए भी होता है ना... कि व्यक्ति अपनी उम्र अपनी परेशानी और अपने दुःख भूल कर बस एक दूसरे को ख़ुशी के रंग से सराबोर कर दे.

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अच्छा, अगर इसी के साथ मैं आपसे कहूं कि आपको मस्ती मज़ाक, खेल खुद, नांच गाना, के साथ रंग भी ऐसे दिए जाएंगे जिससे आपकी त्वचा और स्वस्थ्य भी अच्छा रहेगा. ना रंग से होने वाले नुक्सान की फ़िक्र और ना ही मस्ती में कोई कमी! तो आपको बता देते है कि ये मुमकिन है, क्योंकि कुछ महिलाओं ने ठान लिया है कि इस बार सबकी होली मज़ेदार होने के साथ-साथ स्वास्थ्य और त्वचा को भी कोई नुक्सान नहीं पहुंचाएगी.

Bhilwara SHG की महिलाएं बना रहीं पलाश के फूलों से रंग

ये है भीलवाड़ा SHG की महिलाएं जो आपकी होली को प्राकृतिक और खुशनुमा बनाने के लिए पलाश के पूलों सहित और भी कई तरह से natural गुलाल बना रहीं है. ये रंग त्वचा के लिए बिलकुल भी हानिकारक नहीं होते बल्कि आपको फायदा ही करेंगे. ये 90 महिलाएं गाँव की है और अपनी आजीविका चलाने के लिए SHG से जुड़ी है.

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Green World Foundation और NABARD की है यह पहल

इन महिलाओं को ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने की यह सफल पहल Green World Foundation और NABARD ने मिलकर की है. सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं को पलाश के फूलों से दोने और पत्तल बनाने की भी ट्रेनिंग दिलवा रहीं है ये संस्थाएं, ताकि महिलाओं को अपनी आजीविका चलाने में कोई भी परेशानी महसूस ना करनी पड़े.

Green World Foundation बहुत समय से ग्रामीण तबके की महिलाओं को सशक्त और आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है. ये महिलाएं 3 से 4 प्रकार के रंग बना रहीं है और इस काम में इनकी पूरी सहायता करते हुए दिख रहा है Green World Foundation और NABARD.

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Green World Foundation की President Seema Saini बेहद उत्साह के साथ बताती है कि- "हम इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवा कर बहुत ख़ुशी महसूस कर रहे है. ये  महिलाएं  अपना जीवन बदलना चाहती है और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है. रंगों के त्यौहार से बेहतर मौक़ा और क्या हो सकता है आगे बढ़ने का. Green World Foundation भी इन महिलाओं को हरसंभव मदद कर रहा है, ताकि ये बहुत आगे बढ़े और अपने SHG का नाम रोशन करें."

Green World Foundation के secretary Indra Raj Jat ने बताया- "इस कार्यक्रम का उद्घाटन Shahpura Bhilwara के Collector RS Shekhawat ने किया है. यह कार्यक्रम इन महिलाओं को 20 दिन की ट्रेनिंग देगा, जिसमें ये ना केवल रंग बनाना सीखेंगी बल्कि पलाश के पत्तों से दोने और पत्तल भी बनाएंगी. इन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सफल पहल साबित होगी."

सेहत के लिए हानिकारक होते है बाज़ार वाले रंग

हां ये बात तो सच है, कि Holi से ज़्यादा मज़ेदार त्यौहार और कोई नहीं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बाज़ार में ऐसे रंग बेचते है जो त्वचा के लिए हानिकारक होने के साथ साथ घातक बीमारियों को न्योता भी देते है.

कोई नहीं चाहता कि उनकी Holi 2024 किसी भी परेशानी और अनहोनी के कारण ख़राब हो... लेकिन फिर भी सब पर यकीन करना मुश्किल है. इसीलिए ऐसे रंग चुनिए जो किसी ने अपने हाथों से सिर्फ आपकी Holi 2024 को और भी ज़्यादा रंगीन करने के लिए बनाए है. Bhilwara की इन महिलाओं ने जिस मेहनत और प्यार से रंग आपको लिए बनाए है, वो समझने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना...बस इन रंगों को खरीदिए, अपनी मित्रों और परिवार को बिना किसी डर के लगाइए और कहिए "बुरा ना मनो, होली है".

'रिशा' त्रिपुरा (Tripura) के समुदायों द्वारा पहने जाने वाले रंगीन और जटिल हथकरघा से बना कपड़ा है . बुनाई की इस अनोखी कला को त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, नोआतिया और राज्य की अन्य जनजातियों की महिलाएं करती है. त्रिपुरा के पारंपरिक परिधान जैसे रिग्नाई, रिकुतु और रिस्वम इस हथकरघा कला से बनते है. इन कपड़ो को उत्सवों और समारोह पर पुरुष और महिला दोनों पहनते है. 'रिशा' (Risha) अपने जीवंत रंगों, जोमेट्रिक पैटर्न और सांस्कृतिक रूपांकनों के लिए जाना जाता है,  जो राज्य की समृद्ध विरासत और विविधता को दर्शाते है.

'रिशा' को मिलेगी नई पहचान

'रिशा' को भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण प्रदान किया गया है, GI Tag से 'रिशा' को नयी पहचान और भविष्य दोनों मिलेगा. साथ ही इसके स्टैण्डर्ड और गुणवत्ता दोनों की रक्षा होगी. जीआई टैग Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के सहयोग से, ट्रियर के गोमती जिले के किला महिला Cluster Level Federation (CLF) को मिला है.

इस CLF में महिला बुनकरों के 20 स्वयं सहायता समूह (Women Self Help Groups) शामिल है. इनको टीआरएलएम और NABARD ने मिलकर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया. 2022 में जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया. इस प्रक्रिया में जीआई रजिस्ट्री के समक्ष उत्पाद का दस्तावेज़ीकरण, सत्यापन और प्रस्तुति शामिल थी. CLF ने सुनवाई प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और जीआई मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी एजेंसी भी बनाई.

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देशभर में NABARD दे रहा जीआई उत्पादों को बढ़ावा

NABARD Tripura आरओ के जीएम/ओआईसी लोकेन दास ने CLF और टीआरएलएम को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि NABARD देश भर में जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने में सहायता कर रहा है. उन्होंने कहा कि NABARD ने 2022-23 में रिसा, पसरा और माताबारी पेड़ा के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की. 2023-24 में जम्पुई हिल्स के संतरे, स्पाइन लौकी, साबरी केला, काजू और चावल की विभिन्न किस्मों सहित 10 और उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है. उन्होंने कहा कि जीआई टैग उत्पादों की विपणन क्षमता और मूल्यवर्धन को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी प्रामाणिकता और उत्पत्ति को संरक्षित करने में मदद करते है.

'रिशा' के जीआई पंजीकरण से बुनकरों की आय और आजीविका के साथ-साथ राज्य के गौरव और पहचान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. जीआई टैग के साथ, रिशा अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों व्यापक बाजारों तक पहुंच बना सकता है और प्रीमियम कीमत हासिल कर सकता है. जीआई टैग यह भी सुनिश्चित करता है कि उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता बनी रहे और नकल से भी बचा रहे.

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आज की ग्रामीण महिलाएं अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती और अलग अलग क्षेत्रों में कई भूमिकाएँ निभाती नज़र आती है. उनका योगदान न केवल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास और स्थिरता पर भी प्रभाव डालता है, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानकर और उनका समाधान करके, सरकार ग्रामीण महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग कर रही हैं और साथ ही समाज के लाभ के लिए उनकी विशाल आर्थिक शक्ति को भी सुधार रही है.

NABARD ने आयोजित किया पांच दिवसीय समर्थ मेला, जिसमे भारत के कई राज्यों एवं हिमाचल के कई जिलों के bamboo craft, jute craft, silk के उत्पाद, पहाड़ी मसाले, दाल, शहद, अखरोट, मशहूर ऊनी handloom जैसे शॉल, टोपी एवं मफलर जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा हाथ से तैयार किए गए उत्पाद उपलब्ध हुए.

ग्रामीण विकास मंत्री ने किया मेले का उद्घाटन 

यह मेला 16 से 20 फरवरी 2024 तक जारी था, जिसका उद्घाटन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री Anirudh Singh ने किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि NABARD द्वारा राज्य मे infrastructure विकास के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है और समर्थ मेले के माध्यम से महिला self help groups को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच भी प्रदान किया जा चूका है.

Cabinet Minister ने भी बताया कि NABARD self help groups को अपने उत्पाद बेचकर आय बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहा है. इस दौरान उन्होंने कई self help groups के stalls का निरीक्षण किया और अलग अलग उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई, इससे पहले, NABARD के क्षेत्रीय प्रबंधक Dr. Vivek Pathania ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और NABARD द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला.

मज़बूत और सशक्त भविष्य के लिए उठाये कदम

NABARD समर्थ मेला 2024 में विभिन्न राज्यों से 34 स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्वयं सहायता समूहों के 68 प्रतिभागी शामिल थे. इस प्रदर्शनी में भारत के राज्यों के कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जिनमें कश्मीर केसर और कश्मीर दरिया, जम्मू और कश्मीर से शहद, चमड़ा उत्पाद, बाजरा उत्पाद और राजस्थान से जोधपुरी बंधेज, फर्रुखाबाद प्रिंट वस्त्र, उत्तर प्रदेश से वर्ली पेंटिंग शिल्प भी शामिल थी. 

इस अवसर पर राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष Devendra Shyam, राज्य सहकारी बैंक के मुख्य प्रबंधक Shravan Manta, NABARD के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. ऐसी कई पहलों को सरकार आयोजित करती है इनसे ग्रामीण महिलाओं को ऐसे अवसर मिलते है जिनसे वे अपने उद्पाद बेच खुद के लिए और अपने परिवार के लिए एक मज़बूत और सशक्त भविष्य बना सकती है.

आज अगर सारे संसाधनो का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाने की सम्भावना है. इसीलिए उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए हमें आज एक स्थायी जीवन शैली का निर्माण करना होगा और  यह भी ख्याल रखना होगा कि इस धरती पर कम से कम chemical based products और ऐसे प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करे जो पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो रहीं है. Plastic से बढ़ते प्रदुषण से बचते हुए हमे ऐसे कदम लेने की ज़रूरत है जो पर्यावरण के लिए अच्छे हो और nature friendly हो.

Assam SHG ने जुट उत्पाद प्रशिक्षण में लिया हिस्सा

इसी उद्देश्य को बढ़ावा देते हुई नज़र आ रही हैं Assam SHG की महिलाएं. ये महिलाएं अपने बनाए जूट उत्पादों को और बेहतर कर NABARD द्वारा आयोजित Micro Enterprise Development Program (MEDP) के तहत मैक्रैम और जूट शिल्प पर एक training program में भाग ले रहीं हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन NABARD के DDM राजेंद्र पेरना ने किया, जिसमें Kaliyabor development block के self help groups (SHGs) के 30 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया.

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प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए DDM ने बताया कि- "Self help group के सदस्यों की जुट उत्पादों को लेकर production की समस्या को ख़त्म करने के लिए ही NABARD 2006 से ही इन महिलाओं को MEDP द्वारा किये गए प्रशिक्षणों से सहायता कर रहा है."

मैक्रैम और जूट शिल्प गतिविधियों पर  MEDP की training चल रही है जिनमें इस महिलाओं को बहीखाता, उद्यम प्रबंधन, व्यवसाय की गतिशीलता जैसडे विषयों के बारे में सिखाया जा रहा है. साथ यह वे महिलाओं को अलग अलग जुट उत्पाद तैयार  करना भी सीखा रहे है. कार्यक्रम में यह भी बताया कि Eligible trainees का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उहे सरकारी agency  और banks से  लोन सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि वे अपना business शुरू कर पाए.

NABARD के इस कदम से मिली नई दिशा 

सरकार कई ऐसे अभियानों और योजनाओं के ज़रिये इन SHG महिलाओं की सहायता करते हुए उनका मनोबल बढ़ा रही है, और साथ ही उनको train भी कर रही है ताके वे सफल हो सकें. NABARD के इस training programme को सफलतापूर्वक पूरा जा चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इसके माध्यम से Assam क्षेत्र में जूट उत्पादों के विकास में एक नई दिशा मिलेगी।

आज से पहले आपने कश्मीर की महिलाओं या वहां की जनता के बारे में यही सुना होगा कि वे कितने परेशान है और उस परेशानी से लड़ने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे है. क्योंकि वहां पर हालात ही कुछ ऐसे थे. लेकिन आज जिस तरह माहौल में परिवर्तन आया है, कश्मीरी लोग अपने भविष्य को सुधारने के बारे में सोचना शुरू कर चुके है.

 पहले वे अपने अधिकारों के लिए ही लड़ते रहते थे लेकिन आज वे यह सोच पा रहे है कि खुद को सशक्त करने के लिए क्या करना आवश्यक है. यहां की महिलाएं भी आज खुद को आज़ाद कह सकती है और भविष्य के बारे में अच्छा सोच सकती है. 

NABARD ने भी इन महिलाओं को खुद के बिज़नेस शुरू करवाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया है जिससे ये महिलाएं self help group से लेकर entrepreneurship के बारे में सब कुछ सीखेंगी.

Kulgam district,में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत सी SHG महिलाओं और उनकी leaders ने भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज की. इस वर्कशॉप में करीब 30 SHG की महिलाओं ने भाग लिया जो पेपर मशीन से handicrafts बनाकर अपनी आजीविका चला रहीं है.

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NABARD ने दी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी 

कार्यशाला के दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई जिसमें महिलाओं को self help groups (SHG) के लाभ, उससे जुड़े paper work, SHG में बचत, बैंक क्रेडिट लिंकेज और ऐसे हर विषय के बारे में जानकारी दी गयी जिससे महिलाओं को फैदा हो.

भारत में ऐसी बहुत सी महिलाएं है जो creative होने के साथ मेहनती भी है. जम्मू कश्मीर में जब से article 370 हटा है तब से ये सारी महिलाएं अपने काम को आगे बढ़ाने के का विचार कर चुकी है. कश्मीर में जहां पहले इन महिलाओं को घर बाहर निकलने में भी डर लगता था वहां आज ये महिलाएं बिना किसी डर के आगे बढ़ रही है.

Empowerment और स्वावलंबन में हुई सहायता 

इसीलिए इन महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने और business के बारे में समझाने के लिए नाबार्ड ने इस workshop को शुरू किया. इस workshop में अफसरों ने  महिलाओ को Rural Haat, Rural Mart, प्रदर्शनियों और मेलों सहित SHG और कुशल कारीगरों के लिए marketing अभियानों की बारीकियों के बारे में भी बताया.

यह workshop इन महिलाओं को आगे बढ़ने की एक बहुत अच्छी पहल के रूप में कश्मीर में शुरू की गयी थी. कश्मीरी महिलाओं को आगे बढ़ाना देश के लिए बहुत बड़ी बात साबित होगी क्योंकि यह वर्कशॉप उन्हें खुद के लिए सही फैसले लेने में सहायता करेगी.  

Microcredit के ज़रिये ग्रामीण महिलाओं को अपने उद्यम शुरू कर, गृहस्थी की चार दीवारी के परे अपनी पहचान बनाने का अवसर मिल रहा है. सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया, महिलाओं के उद्यमों का समर्थन कर रहे हैं. हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने लोकसभा में इन योजनाओं से जुड़े आंकड़े साझा किए.

Government Schemes से ऋण तक महिलाओं की पहुंच हुई बेहतर

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana - PMMY) के तहत 24.11.2023 तक स्वीकार किए गए कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 30.64 करोड़, मतलब 69 % महिलाओं को दिए गए हैं. इसके अलावा, स्टैंड-अप इंडिया (SUPI) के तहत, 24.11.2023 तक स्वीकृत 2.09 लाख ऋणों में से 1.77 लाख, जो कि 84 % है, महिला उद्यमियों को दिए गए.

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ये आंकड़े बताते हैं कि ऋण तक महिलाओं की पहुंच बेहतर हुई है. ये इस बात का सबूत है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं. इस वजह से समाज के विभिन्न वर्गों का सामाजिक-आर्थिक विकास संभव हुआ है.

PMMY और SUPI से मिला Female Entrepreneurs को बढ़ावा

बिना कुछ गिरवी रखे,लघु/सूक्ष्म उद्यमों को आय सृजन गतिविधियों के लिए संस्थागत ऋण देने के लिए साल 2015 में PMMY शुरू की गई थी. महिलाओं और SC/ST के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फील्ड उद्यमों को बढ़ावा देते हुए वर्ष 2016 में SUPI योजना शुरू की गई.

इन योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा देकर महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करना है. PMMY के ज़रिये मिलने वाले सूक्ष्‍म ऋण ने महिला उद्यमिता (Female Entrepreneurs) को प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया.

PM स्वनिधि और PM विश्वकर्मा योजना से मिला आसान लोन

इन दोनों  योजनाओं के अलावा वित्त मंत्रालय द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर कई और योजनाएं भी लागू की गई हैं. PM स्वनिधि योजना को 1 जून, 2020 से स्ट्रीट वेंडरों को बिना कुछ गिरवी रखे तीन किश्तों, यानी पहली किश्त में 10 हज़ार रुपये तक, दूसरी किश्त में 20 हज़ार रुपये तक, तीसरी किश्त में 50 हज़ार रुपये तक ऋण देने के लिए लॉन्च किया गया था.

PM विश्वकर्मा को 17 सितंबर, 2023 को लॉन्च किया गया, जिसका लक्ष्य 18 चुने गए शिल्‍पों में पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, बिना कोलेट्रल के ऋण, आधुनिक उपकरण तक पहुंच, बाजार लिंकेज समर्थन और डिजिटल लेनदेन के लिए सहायता करना है.

सामाजिक पूंजी बनाने में SHG-BLP और NABARD का मिला साथ

स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP) ने बचत करने, उधार लेने और सामाजिक पूंजी बनाने में महिलाओं का समर्थन कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है. NABARD का सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPs) ज़रूरी कौशल विकास कार्यक्रमों (MEDPs) से जोड़ता है.

2015 में शुरू हुआ आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (LEDP) स्वयं सहायता समूहों के बीच कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में आजीविका को बढ़ावा देता है और कौशल निर्माण, प्रशिक्षण, बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, एंड-टू-एंड सॉल्‍यूशन और मार्गदर्शन जैसी सेवाओं में भी सहायता करता है.

PMJDY से Banking Services पहुंची असंगठित वर्गों तक

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), 2014 में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी. यह योजना निःशुल्क और न्यूनतम शेष राशि रखने की ज़रुरत के बिना बैंक खाता खोलने की सुविधा देता है. जन धन खाते खोलने से समाज के असंगठित वर्गों के बीच सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पहुंचाने में मदद मिली है.

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महिलाओं की उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में इन योजनाओं ने ख़ास भूमिका निभाई. आर्थिक आज़ादी हासिल कर महिलाएं निर्णय लेने, अपने भविष्य को सुरक्षित करने, और समाज में अपनी पहचान बनाने के सक्षम बनी हैं.

हाल के वर्षों में, भारत ने Start-up Ecosystem लैंडस्केप में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखे. लगभग 61,400 स्टार्ट-अप के साथ, भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. विस्तार करते Start-up Ecosystem ने महिलाओं की भागीदारी में भी बढ़त देखी. 

Start-up Ecosystem में बढ़ी Female entrepreneurs की भागीदारी

बेंगलुरु ने कई incubation programmnes, अनुदानों और फ़ेलोशिप के साथ उद्यमियों को प्रोत्साहित करके स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है.

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Women innovators के बीच रिस्क लेने को प्रोत्साहित करने के लिए, बेंगलुरु ने शुरुआती चरण में स्टार्टअप के लिए 5 मिलियन रुपये की अनुदान सहायता कार्यक्रम शुरू किया. इस पहल ने महिला उद्यमिता पर ध्यान आकर्षित किया है, जिसकी वजह से प्रभावशाली 30% नए स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. अपनी सफलता के प्रमाण के रूप में, बेंगलुरु में 1,783 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं, जो समर्थन के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं.

Women entrepreneurs को मिल रहा सरकार का समर्थन

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर, भारत सरकार ने महिलाओं के self help groups को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजनाएं शुरू की गई हैं. कृषि कार्यों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने की पहल भी की गई है. कृषि क्षेत्रों से जुड़ी ग्रामीण महिला उद्यमियों को कवर करने के लिए 15 हज़ार ड्रोन के साथ, यह कार्यक्रम न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसर भी पैदा करता है.

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Flipkart के साथ Women Entrepreneurs ने लिखी Success Stories

Electric Vehicles के ज़रिये महिलाओं को मिल रहा रोज़गार

ऑटोमोबाइल की वजह से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं को संबोधित करते हुए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग (फेम इंडिया चरण II) का समर्थन किया. पांच वर्षों में 100 अरब रुपये के बजट के साथ, यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों को कम करके उपभोक्ताओं को सीधे प्रोत्साहित करती है. देशभर के कई शहरों में महिलाओं को काम कीमत पर electric vehicle उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो उनके आत्मनिर्भर बनने का ज़रिया बन रहे हैं. 

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इस योजना के ज़रिये, दस लाख से ज़्यादा दोपहिया, हजारों तिपहिया और चार पहिया वाहनों और कई इलेक्ट्रिक बसों को लाभ हुआ है. इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को लगभग 7,500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा और ऑटोमोबाइल प्रदूषण में कमी आएगी.

DAY NRLM और NABARD के साथ उद्यमी बनीं ग्रामीण महिलाएं

DAY NRLM और DAY NULM के महिला स्वयं सहायता समूहों, या NABARD की Micro Enterprise Development Programme (MEDP) scheme, ग्रामीण महिलाओं को छोटे उद्यम शुरू करने में समर्थन दे रही है.
 
भारत के गतिशील परिदृश्य में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए, बदलाव की दिशा में कई परिवर्तनकारी पहले देखी जा रही हैं. ये इनोवेटिव समाधान सतत और समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

National  Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने भोपाल हाट में Self Help Group, Artisens और Farmer Production Organization  (FPO) के उत्पादों की नेशनल लेवल पर प्रचार और बिक्री के लिए यह आयोजन किया.

GOVERMENT SCHEMES से SELF DEPEND हो रही SHG महिलाएं 

भोपाल में आयोजित Exhibition और Bhopal Hatt Bazar में शामिल हुईं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की क्षेत्रीय निदेशक (Regional Director) रेखा चंदनवेली ने कहा- "नाबार्ड वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठनों (NGOs) के सहयोग से स्वयं सहायता समूह को समृद्ध बनाने के साथ आगे बढ़ने में सहयोग करेगा."

खरगोन जिले के समूह का स्टाल (Image: Ravivar Vichar)

इस मौके पर नाबार्ड के CGM Sunil Kumar ने कहा- "इस साल नाबार्ड ने भोपाल हाट बाजार का किया. इस प्रदर्शनी में 100 स्टाल्स लगाए गए. यह देश के अलग-अलग राज्यों से आकर शामिल हुए. हमारा प्रयास है कि भोपाल सहित इसी राज्य के लोग भी Self Help Group की महिलाओं की योग्यता को समझें." 

स्टाल्स पर प्रदेश के products की भी बढ़ी मांग 

भोपाल हाट बाजार में लगाए गए स्टाल्स पर मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों के खास products और पहचान की मांग बढ़ी. MP के निमाड़ की लाल और तीखी मिर्च के पैक तैयार करने वाले शिवलिंग महिला सवयं सहायता समूह, बड़वाह (खरगोन ) की योगिता केवट ने बताया- "हमारे स्टाल को भोपाल में बहुत रिस्पॉन्स मिला. यहां दूसरे राज्यों के समूह और ग्राहकों ने भी रूचि दिखाई." 

इसी हाट में शामिल होने आईं पन्ना के चंडी स्वयं सहायता समूह की ऋतु अहिरवार ने बताया- "हमने अपने समूह के सामान में आचार और दूसरे प्रोडक्ट्स भी प्रदर्शनी में रखे. हैंडलूम के ड्रेसेस काफी पसंद किए गए. हमें यहां अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने का अवसर मिला."

पन्ना जिले का स्टाल (Image: Ravivar Vichar)

प्रदर्शनी में आए State Bank Of India के DMD विनोद कुमार मिश्रा ने कहा- “नाबार्ड ने वास्तव में SHG की महिलाओं को सिखाया है कि खुद की मदद कैसे करें. दूर-दूर के राज्यों से महिलाओं ने Self Depend होने का उदाहर दिया."

इस मौके पर सेंट्रल बैंक के महाप्रबंधक तरसेम सिंह जीरा, नाबार्ड के जीएम पंकज यादव और जीएम कमर जावेद सहित अन्य  Ajeevika Mission के अधिकारी भी मौजूद थे.

उत्तर-पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh self help group) में बसे अंजॉ जिले के हयुलियांग शहर में स्वयं सहायता समूह क्रान्ति तेज़ी से गति पकड़ रही है. यहां की महिलाओं के लिए SHG आर्थिक आज़ादी हासिल करने का ज़रिया बन रहे हैं.

हयुलियांग के SHG ने लिया Micro-Entrepreneurship Development Program में भाग 

हयुलियांग के गांवों में स्वयं सहायता समूह ‘मशरूम की खेती’ और ‘बेकरी उत्पादों’ के ज़रिये आत्मनिर्भर बन रहे हैं. इन समूह सदस्यों ने अंजॉ जिले में आयोजित हुए Micro-Entrepreneurship Development Program (MEDP) में भाग लिया.

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MEDP का ऑन-लोकेशन कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल की कमी को पूरा करने और उत्पादन गतिविधियों को बेहतर करने का प्रयास करता है.

Vibrant Villages Program के तहत ह्युलियांग के गांवों को मिली मान्यता 

ये सभी Self Help Groups ह्युलियांग के गांवों में स्थित हैं, जिन्हें केंद्र के वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Program) के तहत मान्यता मिली है. MEDP का संचालन NABARD से मिली स्पॉन्सरशिप के साथ श्री श्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट (SSRDPT) और बेथेल लाइफ केयर चैरिटेबल ट्रस्ट (BLCCT) द्वारा किया गया था.

BLCCT के अध्यक्ष चंदन प्रसाद ने ग्रामीण आजीविका के उत्थान में MEDP के महत्व के बारे में बताया. उन्होंने MEDP से जुड़ी कई सफल कहानियां साझा की जो जो समुदाय के लिए प्रेरणा का काम करती हैं.

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NABARD के ईटानगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (RO) के जीएम दामोदर मिश्रा ने MEDP को सफलतापूर्वक पूरा करने पर SHG और PIA को बधाई दी, और इस बात पर ज़ोर दिया कि “इस तरह के कार्यक्रम का पूरा होना अंत नहीं है बल्कि SHG सदस्य बनाने की दिशा में नए कदमों की शुरुआत है.”

हयुलियांग एडीसी जूलिटी मिहू ने स्वयं सहायता समूहों को आश्वासन दिया कि प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. NABARD के डीडीएम कमल रॉय ने कौशल विकास और क्षमता निर्माण के ज़रिये SHG सदस्यों को सशक्त बनाने के लिए NABARD की प्रतिबद्धता को दोहराया।

अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ArSRLM) बीएमएम एंथोनी जुगली ने SHG सदस्यों से “स्किल डेवलपमेंट द्वारा प्रोत्साहित उद्यमशीलता की भावना को अपनाने" का आग्रह किया और ग्रामीण समुदायों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कौशल विकास की ज़रुरत पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी।

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Haryana में Self Help Group in Haldwani की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ नया Business में भी ट्रेन कर रहे. यहां की महिलाओं को चयन कर LED बल्ब बनाना सीखा रहे. अभी 60 महिलाएं इस Training को ले चुकीं. जबकि 30 महिलाएं यह ट्रेनिंग ले रहीं.

Local For Vocal के दम पर china products को देगीं टक्कर 

NABARD के सहयोग से Haryana के Haldwani SHG  की महिलाओं को रोजगार के नए तरीके बताए जा रहे. 
गिरिजा बुटीक एवं महिला विकास संस्था ने 90 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आजीविका उद्यमिता विकास (Ajeevika Udhyamita Vikas) कार्यक्रम परियोजना के अंतर्गत यह वर्कशॉप रखी. इसमें एलईडी बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई.

LED BULBS बनाते हुए महिलाएं  Image Credits: Social Media

इस ट्रेनिंग की शुरुआत में मुख्य अतिथि नाबार्ड DGM सुमेर चंद ने कहा- "हरियाणा की महिलाएं बहुत उत्सुकता के साथ LED बल्ब्स बनाना सीख रहीं. यह अच्छे संकेत हैं. यह  LOCAL FOR VOCAL का सबसे बड़ा उदाहरण है. इसी के साथ नया रोजगार भी महिलाओं को मिलेगा."

इस ट्रेनिंग में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एलईडी बल्ब, झालर, कछुआ, स्वास्तिक व विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए. संस्था की अध्यक्ष गीता सत्यवली ने बताया- "रोजगार के साथ चाइना के सस्ते उत्पादों को भारत की यह महिलाएं टक्कर भी देंगीं.और काम के साथ कमाई भी होगी."  Trainer ऊषा जोशी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे. 

MP में भी SHG बना रहीं LED Bulb 

मध्यप्रदेश के कई जिले में आजीविका मिशन के सहयोग से Self Help Group की महिलाएं LED Bulb बना रहीं.

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Ajeevika Mission की District Project Manager (DPM) Sheela Shukla ने बताया- "जिले के जामगोद गांव के SHG की चांद बी और सहयोगी LED बल्ब सहित दूसरे प्रोडक्ट्स बना रहीं हैं. ऐसे समूह की महिलों को जिला स्तर पर ट्रेनिंग दी जा चुकी. हाल ही में देवास में लगे आजीविका मेले में लगाए गए स्टॉल्स में ऐसे प्रोडक्ट्स को बहुत रिस्पॉन्स मिला था."   

स्वयं सहायता समूह, जैसा कि नाम से ही समझा जा सकता है, इसका मतलब ख़ुद की सहायता ख़ुद करना है. बहुत ही सरल सा नाम, बहुत ही सरल सा अर्थ. पर असल में कितना चुनौती भरा है ये काम, कहां से हुई इसकी शुरुआत, कैसे पड़ा इस वट वृक्ष का बीज और कैसे यह विचार एक आंदोलन में बदला और इसने 'स्वयं सहायता समूह' से 'राष्ट्रीय सहायता समूह' तक का सफ़र तय किया. आइए आज इसी बारे में बात की जाए (about Self Help Groups in Hindi).

आज़ादी से पहले ही पड़ी SHG की नींव  

भारत में स्वयं सहायता समूहों की नींव आज़ादी से पहले ही पड़ गई थी. और ये शुरूआत की थी महाराष्ट्र के अमरावती जिले की महिलाओं ने. इस स्वयं सहायता समूह को पच्चीस पैसे के साथ शुरू किया गया था. 

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भारत में स्वयं सहायता समूहों की औपचारिक शुरआत सत्तर के दशक में अहमदाबाद के सेवा (सेल्फ इंप्लॉयड विमेन एसोसिएशन) से हुई. सेवा को आर्थिक तौर से कमज़ोर और स्वयं-रोज़गार से जुड़ी महिलाओं की यूनियन के तौर पर जाना जाने लगा. सेवा की फाउंडर इलाबेन भट्ट ने 'विमेन और माइक्रो-फाइनेंस' इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया.

90s में NABARD के साथ फैली महिला Self Help Group की क्रांति 

इसके बाद देश भर में स्वयं सहायता समूहों की शुरूआत हुई. चाहे वो महाराष्ट्र का 'अन्नपूर्णा महिला मंडल' हो या तमिलनाडु का 'वर्किंग वूमेंस फोरम' या मैसूर का MYRADA, भारत के कई कोनों में महिला स्वयं सहायता समूहों का शंखनाद सुनाई देने लगा. लेकिन अब तक चीज़ें पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन नहीं हुईं थीं यानि कि पटरी पर नहीं आईं थीं. 

( Image Credits : Swastikam )

नब्बे का दशक आते आते NABARD ने बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया. 1993 में RBI ने स्वयं सहायता समूहों को बैंकों में बचत खाता खोलने की अनुमति दे दी. इस फैसले ने स्वयं सहायता समूहों को एक नया रूप दे दिया. इस फैसले ने स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सिस्टम को पूर्ण रूप से औपचारिक कर दिया. यह फैसला इससे जुड़े लोगों, ख़ासकर कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने की दिशा में एक बहुत प्रभावकारी कदम साबित हुआ.

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महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं : PM मोदी

भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो स्वयं सहायता समूह, इस कॉन्सेप्ट का चलन बांग्लादेश में भी देखा गया. वहां इसकी शुरुआत 1976 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक से हुई. डॉ मोहम्मद यूनुस (father of microfinance Dr Muhammed Yunus) ने इस बैंक को शुरू किया जहां भूमिहीन गरीब तबके के लोगों, ख़ासकर कि ग्रामीण महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए लोन दिया जाने लगा.

वर्तमान में, 2023 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, भारत में एक करोड़ बीस लाख़ स्वयं सहायता समूह हैं और इनमें से 88% महिला स्वयं सहायता समूह हैं. 1992 का SHG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट बन चुका है. इस प्रोजेक्ट में चौदह करोड़ परिवार कवर किए जा रहे हैं.

पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में हुए स्वयं सहायता समूह सम्मेलन के मंच से कहा था कि अब ये महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं (PM Modi promoting SHG). यह बयान इस बात का सूचक है कि ये स्वयं सहायता समूह भारत की अर्थव्यस्व्यथा में कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं.

(Image Credits : NewsRoom Post )

रविवार विचार के ज़रिये हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इन महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बातें और इन जाबाज़ महिलाओं की कहानियां आपके सामने लाते रहें.

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"अरे, इतना पढ़-लिखकर ये क्या अनपढ़ो वाले काम कर रही हो"

सीमा सैनी को कई बार इस तरह की बातें सुनने को मिली. कृषि (agriculture) से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि एग्रीकल्चर में MSc करने के बाद इसी क्षेत्र में काम करने लगी.

मिट्टी से जुड़कर सामाजिक बदलाव का ज़रिया बनी सीमा सैनी 

रविवार विचार (Ravivar vichar) से बात-चीत के दौरान सीमा सैनी ने बताया कि वह अजमेर जिले के बघेरा कस्बे में किसान परिवार में जन्मी थी. वह हमेशा से ही किसानों की चुनौतियों को दूर करने के बारे में सोचती रहती. पढ़ाई पूरी कर उन्होंने नौकरी की जगह कुछ ऐसा काम चुना जिसके ज़रिये वह मिट्टी से जुड़कर सामाजिक बदलाव का ज़रिया बन सके.

साल 2017 में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी शहर को नहीं, बल्कि जयपुर में बसे खोराश्यामदास गांव को चुना. सीमा सैनी ने एग्रो-टूरिज़्म का रास्ता अपनाया और 2018 में कृषि से जुड़ी सामाजिक संस्था Green World Foundation (GWF) शुरू की. इस काम में उनके कॉलेज साथी इंद्रा राज जाट ने को- फाउंडर बन सीमा का साथ दिया. 

GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ कर चुकी है काम 

शुरुआत में फंड की कमी का सामना किया तो खुद ही ज़मीन पर मेहनत कर काम की शुरुआत की. एग्रो टूरिज्म के ज़रिये शहरी लोगों को खेती के बारे में समझने, प्रदुषण से दूर खुली हवा में वक़्त बिताने और राजस्थानी परंपरा को जीने का मौका दिया. साथ ही, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (IFS) का ज्ञान किसानों के साथ साझा किया ताकि फ़सल की उपज में बढ़ोतरी कर वह अपनी आमदनी बढ़ा सकें.

रविवार विचार (Ravivar vichar) को सीमा ने बताया कि अभी तक वह GWF के ज़रिये करीब 10 हज़ार किसानों के साथ जुड़कर उन्हें लो कॉस्ट एग्रो-टूरिज़्म और लो कॉस्ट IFS से जुड़ी ट्रेनिंग दे चुकी हैं. NABARD के साथ वह कई जिलों और राज्यों के किसानों के लिए काम कर चुकी हैं. 

Integrated Farming के साथ खेती अब नहीं है घाटे का सौदा  

किसानों से बात-चीत के दौरान पता चला कि उन्हें खेती घाटे का सौदा लग रही थी क्योंकि इससे होने वाली आमदनी उनके परिवार का खर्चा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी. आज के दौर में यदि किसान एक ही फ़सल पर निर्भर रहें तो खेती सही में घाटे का सौदा साबित होगी. 

इस चुनौती को पहचानते हुए सीमा ने किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिखाने का फैसला लिया. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सस्टेनेबल कृषि प्रणाली है जो फसल उत्पादन के साथ मछली/ मुर्गीपालन, पेड़ लगाने जैसे कामों को करने का सिस्टेमेटिक तरीका सिखाती है. 

ग्रामीण महिलाओं को किया SHG के ज़रिये संगठित 

ग्रामीण महिलाएं कृषि में अहम योगदान देती हैं. साथ ही, घर की सारी ज़िम्मेदारियां भी बखूबी संभालती हैं. इसके बावजूद, उन्हें मान-सम्मान नहीं मिलता. जब एहसाह हुआ कि ये मान-सम्मान घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आएगा, तो सीमा ने महिलाओं को SHG के ज़रिये संगठित कर उनके साथ काम करने का फैसला किया.

सीमा सैनी ने उत्पादन के सही तरीके से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए IFS और एग्रो टूरिज़्म (Agro-tourism) के लाइव मॉडल और ट्रेनिंग सेंटर शुरू किये. एग्रो टूरिज़्म के ज़रिये स्टूडेंट्स और युवाओं को ऑर्गनिक फार्मिंग (trained youth in organic farming) के बारे में सीखने का मौका मिल रहा है. साथ ही, इंटीग्रेटेड खेती के साथ टूरिज़्म अतिरिक्त आय का ज़रिया भी बन रहा है.

एग्रो-टूरिज़्म को बदलाव का ज़रिया बना सकती है महिलाएं 

सीमा सैनी, एक युवा इंटरप्रेन्योर होने के नाते, युवाओं को सलाह देती हैं कि, "कृषि में अपार संभावनाएं हैं. अगर युवा कृषि के साथ टेक्नॉलोजी को जोड़ें तो देश में क्रान्ति ला सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनका, पर देश का विकास भी संभव हो सकेगा." 

सीमा का मानना है कि ग्रामीण महिलाओं को कृषि के साथ-साथ परम्पराओं और देसी खान-पान की अच्छी समझ होती है (rural women making agri-food system successful). यदि उन्हें स्वयं समूहों के ज़रिये एग्रो-टूरिज़्म से जोड़ा जाये, तो वह अपने और समाज के विकास में अहम भूमिका निभा सकेंगी.

आर्थिक आज़ादी हासिल कर लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रही महिलायें 

ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर सीमा सैनी ने देखा कि खुद आमदनी कमा कर महिलाओं के जीवन में काफी बदलाव आया है. अब वे सिर्फ अपने पति की कमाई पर निर्भर नहीं रहतीं, घर खर्च में हाथ बटाती हैं. इससे समाज में उनके स्टेटस में सुधार आया और उनसे राय ली जाने लगी. आर्थिक आज़ादी हासिल कर ये महिलाएं समाज में लैंगिक समानता (gender equality) की अहमियत पर ज़ोर दे रही हैं.

महिलाओं को पारम्परिक भोजन जैसे अचार, मुरब्बे, चटनी और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का काफी ज्ञान है. सीमा सैनी का मानना है कि महिलाओं के इस ज्ञान को सफ़ल बिज़नेस में बदला जा सकता है. समूह के ज़रिये महिलाएं संगठित होकर आत्मनिर्भर बनने का सफ़र तय कर सकती हैं. 

शहर में नौकरी की जगह सीमा ने कृषि क्षेत्र को चुना. खुद चुनौतियों का सामना कर सीमा सैनी आज दूसरी महिलाओं को सशक्तिकरण का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है. 

भारत के किसी भी राज्य की किसी भी गली में चले जाए, हर जगह कुछ नया देखने को मिल जाएगा आपको! चाहे वो खाने का स्वाद हो या हस्तशिल्प, परंपरा हो या विधियां...भारत की हर गली अपनी कहानी खुद लिखती है. भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक यहां के culture से बेहद प्रभावित और आकर्षित है.

Rajasthan, Jaipur में NABARD कराएगी handicraft fair

इन artisans और cultural backgrounds के कारण ही हमारा tourism इतना आगे बढ़ चुका है. सरकार भारत के हर artisan और हस्तशिल्पकार को दुनिया के सामने लाने की भी कोशिश में जुटी हुई है. इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम बनते हुए Rajasthan, Jaipur में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ग्रामीण कारीगरों के उत्पादों की प्रभावी marketing के लिए 21 से 26 दिसंबर तक handicraft fair का आयोजन करेगा. All India Handicraft Fair, Jaipur के Jawahar kala kendra में आयोजित किया जाएगा.

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NABARD का handicraft fair जोड़ेगा ग्रामीण कारीगरों और self help groups को दुनिया से

NABARD Rajasthan के मुख्य महाप्रबंधक राजीव सिवाच ने कहा कि- "यह मेला देश भर के ग्रामीण tourismकारीगरों, बुनकरों, self help groups और अन्य उद्यमियों को शहरी ग्राहकों की मांगों को समझने और उनके उत्पादों के प्रभावी मार्केटिंग के लिए सक्षम बनाएगा. मेले में कश्मीर से केरल और गुजरात से मणिपुर तक देशभर से लगभग 150 ग्रामीण कारीगर भाग लेंगे. मेले का विशेष आकर्षण कई राज्यों के GI tag प्रमाणित उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी."

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ग्राहकों को कई राज्यों की संस्कृति की झलक देखने मिलेगी और वे इन राज्यों के कपड़ा, हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, जीवन शैली उत्पाद आदि खरीद सकेंगे. इसके साथ ही हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जायेंगे. NABARD भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक शीर्ष विकास बैंक, टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है.

Women SHGs और हस्तशिल्प कारीगरों को देश में पहचान दिलाने के लिए यह पहल बहुत बड़ा पहलु है. हस्तशिल्प कारीगरों और महिलाओं को इस कार्यक्रम से बाहर के मार्केट की जानकारी मिलेगी और वे स्वावलंबन के रास्ते पर आगे बढ़कर देश को भी आगे बढ़ाएंगी और खुद भी अपना भविष्य सवारेंगी.

भारत में चल रही women-led स्वयं सहायता समूह क्रान्ति (SHG revolution) की सफ़लता के पीछे माइक्रोफाइनेंस का हाथ है. भारत में माइक्रोफाइनेंस (Microfinance industry India) ने कम आय वाले लोगों की ज़रुरत पूरी कर, बढ़ोतरी हासिल की है. 

Microfinance क्षेत्र ने देखा बदलाव 

Non-Banking Finance Companies (NBFCs) की Self Regulatory Organisation Sa-Dhan (Sa-Dhan assisting women SHG) द्वारा जारी भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट (BMFR) के अनुसार मार्च 2023 तक इसकी बकाया फंडिंग 5.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यह फंडिंग बैंकों द्वारा priority sectors को दिए जाने वाले ऋण का लगभग 10% और कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले बैंक फंडिंग का लगभग 40% है. 

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प्रति सदस्य micro loans आम तौर पर 50 हज़ार रुपये तक होते हैं जिन्हें group approach से फाइनेंस किया जाता है, जो 10 सदस्यों के self help groups और 5 सदस्यों के Joint Liability Groups (JLG) हो सकते हैं. पिछले दशकों में Microfinance क्षेत्र ने कई तरह के बदलाव देखे.

1992 में NABARD के साथ हुई Microfinance की शुरुआत 

1992 में, Microfinance की शुरुआत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा की गई थी, जिसमें गरीबों के SHG को सीधे बैंकों द्वारा फाइनेंस किया जाता था. 2005 के आसपास, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFI in India) का दौर आया, जो बैंकों को पीछे छोड़ते हुए SHGs को सीधे लोन देने लगे.

2005-2015 के दौरान MFI माइक्रोफाइनेंस तक पहुंचने का प्रमुख जरिया बन गए. लेकिन 2015 के आसपास, अधिकांश MFI गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (Non-banking finance companies) में परिवर्तित हो गए जिनका मुख्य लक्ष्य प्रॉफिट कमाना था. ये NBFC-MFI Companies Act के तहत  Ministry of Corporate Affairs के साथ-साथ RBI के साथ पंजीकृत हुए. 

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213 सक्रिय MFI और 99 NBFC RBI के साथ हुए पंजीकृत

इसलिए NBFC NGO/MFI की तुलना में ज़्यादा औपचारिक संस्थान हैं. फरवरी 2023 तक, BMFR के अनुसार लगभग 213 सक्रिय MFI और 99 NBFC RBI के साथ पंजीकृत हैं. बैंकों की 720 जिलों में पहुंच की तुलना में इनकी पहुंच  718 जिलों तक है. 2022-23 के दौरान बैंकों के 15.9 % की तुलना में उनके ऋण में 21% की बढ़ोतरी हुई.

BMFR के अनुसार, 95% ऋण राशि प्रोडक्टिव परपसेज के लिए इस्तेमाल की जाती है. आय सृजन गतिविधियों जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, परिवहन, और गैर आय सृजन गतिविधियों जैसे आवास, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल भुगतान में इस लोन अमाउंट का इस्तेमाल किया गया.

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अध्ययन में पाया गया है कि SHG सदस्यों के बीच प्रोडक्टिव उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग हरियाणा में लगभग 50% और हिमाचल प्रदेश में 40% था.  

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Microfinance की असमान पहुंच है चिंता का विषय   

हाल के वर्षों में JLG के ज़रिये सूक्ष्म ऋण का अनुपात SHG से ज़्यादा हो गया है. MFR 2023 के अनुसार 2022-23 के दौरान, JLG मोड के ज़रिये 81% और शेष 19% SHG और अन्य मोड के ज़रिये से वितरित ऋण हैं. SHG ऋण बचत से जुड़े होते हैं, जबकि JLG ऋण सदस्यों के KYC वेरिफिकेशन और सदस्यों की साझा गारंटी के बाद बचत की शर्त के बिना लगभग तुरंत दिए जाते हैं. जेएलजी में औसत ब्याज लगभग 25% प्रति वर्ष है जबकि बचत से जुड़े SHG में यह लगभग 12% है. 

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यह ख़ुशी की बात है कि NBFC-MFI के माध्यम से म्युचुअल फंड कम आय वाले लोगों, ख़ासकर महिलाओं (98%) तक पहुंच गया है, जो दूरदराज के इलाकों में हैं, जहां अभी भी कम ब्याज वाले बैंक ऋण तक पहुंच नहीं है. इसकी समान पहुंच अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, जिसकी पहुंच दक्षिणी (32%) और पूर्वी क्षेत्रों (28%) में ज़्यादा है, जबकि उत्तरी क्षेत्र (9%), पश्चिमी (9%), और पूर्वोत्तर (3%) अभी भी पीछे हैं. 

NBFC-MFI की समान पहुंच को सुनिश्चित कर उसके फायदों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है.

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उत्तराखंड (Uttrakhand) के देहरादून (Deharadun) में गरीब परिवार में मुश्किलों का सामना करते हुए रोशनी (Roshani) ने 30 साल पहले स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) और माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) की शुरुआत की. रोशनी (Roshani) आज समाज में मिसाल है.

10 रुपए से शुरू की उम्मीदों की रोशनी 

30 साल पहले 1992 में स्लम बस्ती (Slums) में रोशनी चंदेल (Roshani Chandel) ने गरीबी से निकलने की ठान ली. दिशा समाज सेवी संगठन (Disha NGO) के बारे में सुना. और उनसे समझ कर अपनी बस्ती की 10 महिलाओं को इकठ्ठा कर काम शुरू कर कुछ कमाने के बारे में बताया. महिलाएं भी साथ-साथ तैयार हुईं. 10 रुपए जोड़कर कर यह शुरुआत हुई.

रोशनी चंदेल (Image: Ravivar Vichar)

रोशनी चंदेल (Roshani Chandel) बताती है- "हमारे पास 10 रुपए भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हो पाते. हमने सबीना स्वयं सहायता समूह नाम से बैंक में खाता खुलवाया. छह महीने बाद 6 हजार रुपए का लोन मिला. हमने कुछ ऊन और क्रोशिये खरीदे. स्वेटर और मफलर बना कर बेचना शुरू किए. यह पहली कमाई का जरिया बना."

 धीरे-धीरे महिलाएं पहाड़ी उत्पादों को तैयार करने, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खेती जैसे कई चीज़ों पर काम करने लगे. हमें समूह की गतिविधियां भी समझ आने लगी. 

एक सोच से अब 600 महिलाओं का परिवार 

स्लम इलाके (Slums) में रहने वाली रोशनी की एक सोच से अब 600 महिलाओं का परिवार बन गया. रोशनी चंदेल आगे बताती है -" मैंने कई SHG बना कर 600 महिलाओं को सदस्य बना लिया. इन्हें भी रोजगार से लगाया. यहां तक नाबार्ड (NABARD) के तहत वर्कशॉप (Work Shop) और ट्रेनिंग (Trening) में हिस्सा लिया. महिलाएं भी कुछ नया करने लगी. हमने एक गाय पाली, जो  गोबर (Cowdung) होता था उसके छोटे-छोटे कंडे बनातेऔर हवन के लिए बेचते थे." 

रोशनी चंदेल (Roshani Chandel) अपनी कामयाबी के कारण पंजाब (Punjab) के जालंधर (Jalndhar) जा चुकी है और उन्हें यूरिया छोड़कर गोबर से ऑर्गेनिक खेती (Organic Farming) समझ कर आई. यही संदेश वह अपने इलाके में दे रही है.           

माइक्रोफाइनेंस उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए डिज़ाइन की गई वित्तीय सेवा है जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं है (Importance of  Microfinance). इन सेवाओं में माइक्रोक्रेडिट (छोटे ऋण), बचत और चेकिंग खाते, माइक्रोइंश्योरेंस और भुगतान प्रणाली शामिल है. इसका प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को आत्मनिर्भरता की राह पर चलाने में सहायता करना है. 

MFI ग्राहकों का लगभग 98% हैं महिलाएं 

भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में 21% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी का अनुभव किया, जो वित्त वर्ष 2023 के अंत तक ₹3.52 ट्रिलियन तक पहुंच गया. इस बढ़ोतरी की वजह RBI द्वारा प्रेरित अनुकूल आर्थिक माहौल और माइक्रोफाइनेंस को सुलभ बनाने वाली योजनाएं है, जिसे सभी माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) ने तेजी से अपनाया. 

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213 MFI के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट से पता चला कि ग्रामीण ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 74% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. महिला उधारकर्ता की संख्या भी ज़्यादा रही, जो कुल MFI ग्राहकों का लगभग 98% हैं.

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MFI ने 53.2 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों को दी सेवाएं 

NABARD के अध्यक्ष शाजी के.वी. ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और स्वच्छता से जुड़ी क्रेडिट-प्लस गतिविधियों, वित्तीय साक्षरता और जलवायु-लचीली कृषि में योगदान देने के लिए MFI की प्रशंसा की. 

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रिपोर्ट से पता चला कि MFI ने 53.2 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कीं, जिनका कुल बकाया माइक्रोक्रेडिट ₹179,855 करोड़ था. MFI के पोर्टफोलियो में 33% की बढ़ोतरी देखी गई, साथ ही ग्राहकों में 19% की वृद्धि हुई. NBFC और NBFC - MFI ने ग्राहक आउटरीच का 86% और बकाया पोर्टफोलियो का 83% हिस्सा बनाया. 

स्वयं सहायता समूहों में भी हुई बढ़ोतरी

रिपोर्ट में बचत से जुड़े स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया गया है, जो 16.23 करोड़ परिवारों तक पहुंच गई है. क्रेडिट-लिंक्ड SHG में वृद्धि हुई है, जिनकी कुल संख्या 6.95 मिलियन है, जिन पर ₹1,88,079 करोड़ का बकाया ऋण है (MFI empowering women entrepreneurs).

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भारत का माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है. लाखों लोगों को माइक्रोक्रेडिट से जोड़ वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और सामाजिक-आर्थिक विकास का रास्ता आसान हुआ है.

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दिवाली या दीपों का त्यौहार, हसी ख़ुशी और उमंग से भरा, हर व्यक्ति अपनी परेशानियां भूलकर ख़ुशी मनाता है और नए साल के आने की उमंग में आगे बढ़ने के बारे में  सोचता है. ये है ही ऐसा त्यौहार हर व्यक्ति खुशमिज़ाज हो जाता है. महिलाओं में भी जोश और उमंग होती है अपने परिवार को खुश देखने की.

दिवाली 2023 में SHG महिलाएं दीप मेला में दिखाएंगी अपने तैयार किए उत्पाद

इसी बात का ख्याल रखते हुए उत्तरप्रदेश के प्रयागराज के मऊआइमा के स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के तहत काम करने वाली सैकड़ों महिलाएं, फूलपुर, प्रतापपुर और भगवतपुर के विभिन्न गांवों की अपनी साथियों के साथ यहां आयोजित चार दिवसीय 'दीप मेला' में विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगी. संगम नगरी की हिंदुस्तानी अकादमी 8 नवंबर को दिवाली (Diwali 2023) से पहले लगने वाले मेले में self help groups की महिलाओं (Self help groups products) के साथ ही जिले के इन ब्लॉकों के किसान उत्पादक संगठन अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे.

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यह मेला, जो एक गैर सरकारी संगठन, ई-पहल और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा प्रायोजित किया जाएगा, जो कि 11 नवंबर को समाप्त होगा. ई-पहल एक NGO है जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिए आजीविका सृजन पर काम करता है.

महिला SHGs के उत्पादों को दिवाली पर मिलेगा बाज़ार

एनजीओ के समन्वयक डॉ. गोपाल कृष्ण के अनुसार मेले का उद्देश्य आजीविका सृजन, आत्मनिर्भरता, वित्तीय समावेशन के लिए एक मंच प्रदान करना, Women SHGs और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत और सशक्त बनाना है.

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डॉ. गोपाल कृष्ण बताते है- "उत्पादों में जैविक अनाज, काला चावल, काला आटा, दालें, मिश्रित आटा, बाजरा (श्री अन्ना) उत्पाद और मसाले, रसायन मुक्त चावल, देसी घी, सरसों और तिल का तेल, पापड़, नमकीन, हल्दी, अलसी, मुरब्बा और अचार शामिल हैं." उन्होंने कहा कि- "हस्तशिल्प के सजावटी सामान जैसे गाय के गोबर से बने दीपक, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां, मोमबत्तियां, पत्थर से बने सजावटी सामान और कई अन्य उत्पाद भी अगले चार दिनों तक उपलब्ध रहेंगे."

इस मेले में किसानों द्वारा तैयार किए गए कई बाजरा उत्पादों की लॉन्चिंग भी प्रस्तावित है. मेले का एक और आकर्षण यह है कि कई कारीगर आयोजन स्थल पर ही अपने उत्पाद जैसे दीया आदि बनाएंगे. यह मेला इन कारीगर महिलाओं को समर्पित है और ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है. दिवाली के शुभ अवसर पर इतना खर्चा करते है हम सब. तो क्यों ना हर उस व्यक्ति को ख़ुशी से भरी दिलवाली मानाने का मौका दिया जाए जो मेहनत कर आगे बढ़ना चाहता है.

माइक्रोफाइनेंस के ज़रिये स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपना उद्यम शुरू कर आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) पर हाल ही में आई नाबार्ड (NABARD) की रिपोर्ट ने बताया जहां तक ​​स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की बचत का सवाल है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे पर तेलंगाना है (AP Telangana top SHG savings).

आंध्र प्रदेश ने की 18,606 करोड़ रुपये की बचत

आंध्र प्रदेश के SHG ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पहला स्थान हासिल करने के लिए कई बैंकों के साथ 18,606 करोड़ रुपये की बचत जमा की. तेलंगाना SHGs की बचत 5,156 करोड़ रुपये रही, जो अपने पड़ोसी तेलुगु राज्य से पीछे है. 

स्वयं सहायता समूहों (SHG) पर बैंकों की बकाया राशि की बात करे, तो तेलंगाना में 97% SHG पर ऋण बकाया था, इसके बाद आंध्र प्रदेश (89%) का स्थान था. इससे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में प्रति SHG औसत ऋण वितरण सबसे ज़्यादा 7.64 लाख रुपये था, इसके बाद तेलंगाना (6.07 लाख रुपये) का स्थान था.

4.5 लाख से बढ़कर SHG की संख्या हुई 16.9 लाख

2003 में सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, आंध्र प्रदेश में लगभग 4.5 लाख SHG थे, जिनमें करीब 61.1 लाख गरीब महिलाएं शामिल थीं. 2023 में चार गुना बढ़ोतरी हुई और दोनों तेलुगु राज्यों में SHG की कुल संख्या 16.9 लाख हो गई, जिसमें लगभग 1.7 करोड़ महिलाएं सदस्य हैं.

1990 के दशक में, DWCRA (ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास) समूह आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में शुरू हुए. लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में महिला स्वयं सहायता समूहों में बढ़ोतरी देखने को मिली. समूहों की सफलता देखते हुए ये संख्या बढ़ने लगी.

स्माल क्रेडिट के साथ महिलाएं हासिल कर रहीं आर्थिक आज़ादी  

आंध्र प्रदेश राज्य वित्त आयोग के सदस्य डॉ एम प्रसाद राव ने कहा कि SHG आंदोलन बांग्लादेश में शुरू हुआ. "स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत का आधार यह था कि सार्वजनिक व्यवस्था में छोटे ऋण कार्यक्रमों की मदद से गरीबी को कम किया जाए. आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में जहां वर्षा आधारित कृषि सबसे अहम आजीविका संसाधन है, छोटे ऋण के ज़रिये अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे. सार्वजनिक बैंकों ने स्थानीय साहूकारों की तुलना में SHG को सस्ते ऋण की पेशकश की. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जा रही स्माल क्रेडिट सुविधा ने महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया है और उनकी आय में भी योगदान दिया है".

1992 में शुरू किए गए SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG bank linkage) के अनुसार, बैंकों को SHG को एक बड़ा ऋण देने की अनुमति दी गई थी. RBI ने वित्तीय संस्थानों को बिना कोलैटरल के SHGs को ऋण देने की अनुमति दी. SHG के ज़रिये बैंकों से मिलने वाली वित्तीय सहायता (financial assistance by SHGs) ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मंच दिया. इससे फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिल रहा है और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) हासिल करने का रास्ता भी आसान हो रहा है.

आजीविका मार्ट स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का समर्थन करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक पहुंचा रहा है. मध्य प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों का समर्थन करने के लिए भोपाल हाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजीविका मार्ट और सरस मेला 2023 का उद्घाटन किया (CM Chouhan Inaugurates Aajeevika Mart). यह राज्य स्तरीय मार्ट एक ऐसा मंच है जो मध्य प्रदेश के जिलों में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेचने में उनकी मदद करता है (Saras Mela supporting SHGs).

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49 लाख 34 हजार की लागत से शुरू हुआ Ajeevika Mart

आजीविका मार्ट की लागत लगभग रु. 49 लाख 34 हजार रही. इस मार्ट के निर्माण से पहले, हर जिले में ग्रामीण बाजार शुरू किये गए थे. गैर-लाभकारी संगठन, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन (American India Foundation) ने मार्ट के संचालन में योगदान दिया है. इसके अलावा, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD aiding SHG) ने भी अहम सहायता प्रदान की है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने उत्पादों की समीक्षा की और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रयासों को सराहते हुए उनका मनोबल बढ़ाया.

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अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का मिला समर्थन 

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, महापौर मालती राय, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण आजीविका मिशन श्री एम.एल. बेलवाल सहित विभागीय अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य और आमजन मौजूद रहे.

अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के पवन कुमार कहते हैं, “उत्पाद पहले से ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे थे. उन्हें बेचने और बनाने वालों को बाजार मुहैया कराने की जरूरत थी... हमने सिर्फ यह बाजार उपलब्ध कराया है."

SHG महिलाओं को मिलेगी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, और सेलिंग में मदद  

कुमार कहते हैं कि जो उत्पाद अब तक जिले तक ही सीमित थे. लेकिन, अब इन्हें प्रदेश की राजधानी में बिना किसी बिचौलिए के बेचा जा सकेगा. इसके अलावा यह संस्था इन उत्पादों की ब्रांडिंग का काम भी कर रही है.

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आजीविका मार्ट के ज़रिये महिलाओं को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, और सेलिंग के लिए अहम समर्थन मिलेगा. यह मार्ट बिक्री बढ़ाकर आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने के सफर को आसान बनाएगा.  

फाइनेंशियल इन्क्लूशन वह चाबी है जिससे महिला सशक्तिकरण के दरवाज़े खुल सकते है. महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद करने के लिए NABARD और विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग ने अहम कदम उठाया (financial inclusion to boost women empowerment).

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NABARD और Women's World Banking ने उठाया अहम कदम

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और महिला विश्व बैंकिंग (WWB) रीजनल ग्रामीण बैंकों (RRB) के ज़रिये जन धन प्लस कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए एकजुट हुए हैं. इस साझेदारी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाओं, जैसे बचत, माइक्रोइंश्योरेंस, पेंशन और ऋण तक आसान पहुंच देना है, खासकर महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को. इस पहल से आठ करोड़ से ज़्यादा जनधन खातों को फायदा पहुंचेगा, जिनमें 5.45 करोड़ महिला खाताधारक भी शामिल हैं. 

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WWB बनाएगा Gender Intentional Index (GIIN)

यह सहयोग 57,563 बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स, BIRD केंद्रों, वित्तीय साक्षरता केंद्रों और RRBs के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित समुदायों के लिए जन धन प्लस कार्यक्रम का विस्तार करेगा. फाइनेंस जगत में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड और WWB एक जेंडर इंटेंशनल इंडेक्स (GIIN) भी बनाएंगे. GIIN, शुरू में खातों, रुपे कार्ड,सेविंग्स, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, क्रेडिट, वर्कफोर्स स्टैटिस्टिक्स और एजेंट नेटवर्क जैसे सप्लाई साइड डेटा का फायदा उठाकर लिंग-केंद्रित फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) प्रयासों में क्रांति लाने की उम्मीद है.

Swiss State Secretariat for Economic Affairs और  Bill & Melinda Gates Foundation से मिला समर्थन 

इस परियोजना को  Swiss State Secretariat for Economic Affairs और  Bill & Melinda Gates Foundation से समर्थन मिला है. NABARD के अध्यक्ष शाजी के.वी. के अनुसार, यह साझेदारी सिर्फ बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करने से कहीं ज़्यादा है; यह वित्तीय सेवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेगा और महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देगा. 

Swiss State Secretariat for Economic Affairs के Head of Macroeconomic Support (Ms) फ्रांज़िस्का स्पोर्री (Franziska Sporri) ने NABARD के वित्तीय समावेशन फंड (Financial Inclusion Fund) की सराहना करते हुए कहा, "यह कम आय वाले समूहों, विशेषकर महिलाओं का समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पहलों में से एक है."

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43 RRB और 3 BIRD केंद्रों की क्षमताओं को बढ़ाया जायेगा 

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी प्रबीर बोरूआ (Program Officer Prabir Borooah) ने जन धन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहल के ज़रिये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में RRB की भूमिका पर ज़ोर दिया. फाउंडेशन 43 RRB और 3 BIRD केंद्रों की क्षमताओं को बढ़ाकर इस कार्यक्रम का समर्थन करेगा.

WWB क्षेत्रीय प्रमुख कल्पना अजयन ने इस बात पर जोर दिया कि जन धन प्लस ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, और GIIN वित्तीय समावेशन रणनीतियों को फिर से परिभाषित और मजबूत करेगा, खासकर RRB के संदर्भ में.

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इस पहल का जेंडर इन्क्लूसिव नज़रिया न सिर्फ महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुचायेगा, बल्कि उनके परिवारों और समुदायों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है.