भारत में चल रही women-led स्वयं सहायता समूह क्रान्ति (SHG revolution) की सफ़लता के पीछे माइक्रोफाइनेंस का हाथ है. भारत में माइक्रोफाइनेंस (Microfinance industry India) ने कम आय वाले लोगों की ज़रुरत पूरी कर, बढ़ोतरी हासिल की है. 

Microfinance क्षेत्र ने देखा बदलाव 

Non-Banking Finance Companies (NBFCs) की Self Regulatory Organisation Sa-Dhan (Sa-Dhan assisting women SHG) द्वारा जारी भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट (BMFR) के अनुसार मार्च 2023 तक इसकी बकाया फंडिंग 5.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यह फंडिंग बैंकों द्वारा priority sectors को दिए जाने वाले ऋण का लगभग 10% और कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले बैंक फंडिंग का लगभग 40% है. 

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प्रति सदस्य micro loans आम तौर पर 50 हज़ार रुपये तक होते हैं जिन्हें group approach से फाइनेंस किया जाता है, जो 10 सदस्यों के self help groups और 5 सदस्यों के Joint Liability Groups (JLG) हो सकते हैं. पिछले दशकों में Microfinance क्षेत्र ने कई तरह के बदलाव देखे.

1992 में NABARD के साथ हुई Microfinance की शुरुआत 

1992 में, Microfinance की शुरुआत नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा की गई थी, जिसमें गरीबों के SHG को सीधे बैंकों द्वारा फाइनेंस किया जाता था. 2005 के आसपास, माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFI in India) का दौर आया, जो बैंकों को पीछे छोड़ते हुए SHGs को सीधे लोन देने लगे.

2005-2015 के दौरान MFI माइक्रोफाइनेंस तक पहुंचने का प्रमुख जरिया बन गए. लेकिन 2015 के आसपास, अधिकांश MFI गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (Non-banking finance companies) में परिवर्तित हो गए जिनका मुख्य लक्ष्य प्रॉफिट कमाना था. ये NBFC-MFI Companies Act के तहत  Ministry of Corporate Affairs के साथ-साथ RBI के साथ पंजीकृत हुए. 

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213 सक्रिय MFI और 99 NBFC RBI के साथ हुए पंजीकृत

इसलिए NBFC NGO/MFI की तुलना में ज़्यादा औपचारिक संस्थान हैं. फरवरी 2023 तक, BMFR के अनुसार लगभग 213 सक्रिय MFI और 99 NBFC RBI के साथ पंजीकृत हैं. बैंकों की 720 जिलों में पहुंच की तुलना में इनकी पहुंच  718 जिलों तक है. 2022-23 के दौरान बैंकों के 15.9 % की तुलना में उनके ऋण में 21% की बढ़ोतरी हुई.

BMFR के अनुसार, 95% ऋण राशि प्रोडक्टिव परपसेज के लिए इस्तेमाल की जाती है. आय सृजन गतिविधियों जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, परिवहन, और गैर आय सृजन गतिविधियों जैसे आवास, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल भुगतान में इस लोन अमाउंट का इस्तेमाल किया गया.

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अध्ययन में पाया गया है कि SHG सदस्यों के बीच प्रोडक्टिव उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग हरियाणा में लगभग 50% और हिमाचल प्रदेश में 40% था.  

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Microfinance की असमान पहुंच है चिंता का विषय   

हाल के वर्षों में JLG के ज़रिये सूक्ष्म ऋण का अनुपात SHG से ज़्यादा हो गया है. MFR 2023 के अनुसार 2022-23 के दौरान, JLG मोड के ज़रिये 81% और शेष 19% SHG और अन्य मोड के ज़रिये से वितरित ऋण हैं. SHG ऋण बचत से जुड़े होते हैं, जबकि JLG ऋण सदस्यों के KYC वेरिफिकेशन और सदस्यों की साझा गारंटी के बाद बचत की शर्त के बिना लगभग तुरंत दिए जाते हैं. जेएलजी में औसत ब्याज लगभग 25% प्रति वर्ष है जबकि बचत से जुड़े SHG में यह लगभग 12% है. 

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यह ख़ुशी की बात है कि NBFC-MFI के माध्यम से म्युचुअल फंड कम आय वाले लोगों, ख़ासकर महिलाओं (98%) तक पहुंच गया है, जो दूरदराज के इलाकों में हैं, जहां अभी भी कम ब्याज वाले बैंक ऋण तक पहुंच नहीं है. इसकी समान पहुंच अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, जिसकी पहुंच दक्षिणी (32%) और पूर्वी क्षेत्रों (28%) में ज़्यादा है, जबकि उत्तरी क्षेत्र (9%), पश्चिमी (9%), और पूर्वोत्तर (3%) अभी भी पीछे हैं. 

NBFC-MFI की समान पहुंच को सुनिश्चित कर उसके फायदों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है.

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भारत में माइक्रोफाइनेंस ने एक लंबा सफर तय किया है. इसकी मदद से कम आय वाले परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बने हैं. NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group- SHG) की बढ़ती संख्या की वजह से NBFC - MFI की ज़रुरत में भी इज़ाफ़ा हुआ. 

BFSI सेक्टर में अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रहा माइक्रोफाइनेंस 

माइक्रोफाइनेंस लगातार BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा) परिदृश्य में एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है. पिछले कुछ सालों में, माइक्रोफाइनांस संस्थान (microfinance institutions in India) विकसित होकर फाइनेंशियल इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन गया है. यह बदलाव न सिर्फ लोगों को सशक्त बना रहा है, बल्कि वंचित समुदायों के आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में भी योगदान दे रहा है.

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इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह वित्तीय समावेशन (financial inclusion) की अहमियत और उसे मान्यता मिलना है. माइक्रोफाइनांस संस्थान परंपरागत रूप से औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से बाहर रखे गए लोगों को छोटे ऋण, बचत खाते और बीमा प्रदान करके समाज में मौजूद फाइनेंशियल गैप को कम करते हैं. इससे लाखों लोगों और छोटे उद्यमियों की आर्थिक क्षमता का विस्तार हो रहा है.

कोविड-19 महामारी के दौरान Microfinance ने निभाई अहम भूमिका 

कोविड-19 महामारी ने माइक्रोफाइनेंस की अहमियत पर प्रकाश डाला. संकट के समय में, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों ने कमजोर समुदायों को आपातकालीन ऋण और सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई. इससे न सिर्फ लोगों की अचानक आई ज़रूरतें पूरी हुई, बल्कि माइक्रोफाइनेंस की एडेप्टेबिलिटी और सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करने में उसकी भूमिका भी प्रदर्शित हुई.

डिजिटल सेवाओं ने बढ़ाई माइक्रोफाइनेंस तक पहुंच 

टेक्नॉलोजी माइक्रोफाइनेंस के लिए गेम-चेंजर साबित हुई. डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट के आने से माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाया. मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की मदद से, उधारकर्ता आसानी से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे फिजिकल ब्रांच की ज़रुरत कम हो जाती है.

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Data Analytics और Artificial Intelligence से प्रक्रिया हो रही आसान 

इसके अलावा, उधार पात्रता और रिस्क को मैनेज करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और अर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे न सिर्फ ऋण देने की प्रक्रिया आसान हुई है, बल्कि डिफ़ॉल्ट दरें भी कम हुई हैं, जिससे माइक्रोफाइनेंस बहुत सस्टेनेबल बना है.

रेगुलेटरी सपोर्ट इस क्षेत्र के विकास की एक और मुख्य वजह है. कई देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस के महत्व को पहचाना है और सहायक नियम बनाए हैं. ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि माइक्रोफाइनेंस संस्थान पारदर्शी और जिम्मेदारी से काम करें.

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Financial Inclusion को बढ़ा रहा Microfinance

निवेशक भी तेजी से  माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को सामाजिक रूप से जिम्मेदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं. माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में इन्वेस्ट कर, वे उचित वित्तीय रिटर्न की उम्मीद करते हुए गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं.

माइक्रोफाइनेंस फाइनेंशियल इन्क्लूशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, संकट के दौरान लचीलापन, टेक्नॉलोजी को अपनाने और जिम्मेदार प्रथाओं का पालन इसे सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक अहम शक्ति बनाता है. जैसे-जैसे माइक्रोफाइनांस संस्थान (importance of microfinance in india) नवाचार और सहयोग करना जारी रखते हैं, वे आर्थिक संसाधनों और ग्राहकों के बीच अंतर को कम करने की क्षमता रखते हैं.

यह विकास एक ऐसी समावेशी और न्यायसंगत दुनिया का रास्ता आसान कर रहा है, जहां आर्थिक अवसर सभी के लिए सुलभ हैं, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक आइडेंटिटी कुछ भी हो.