आगामी दिनों में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है. पुड्डुचेरी,केरल,असम, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल. इन राज्यों की अपनी राजनीति है. मुद्दे है. कुछ स्थानीय, कुछ राष्ट्रीय  मुद्दे. केंद्र की राजनीति से दूर स्थानीय राज्य के नेताओं की अपनी पकड़ और प्रभाव जनता और वोटर्स पर है. इन सब से अलग पश्चिम बंगाल हमेशा राजनितिक चर्चाओं और मुद्दों में छाया रहा. हाल ही में बिहार चुनाव में भी महिलाएं वोट बैंक और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं ने नितीश कुमार को सत्ता की पक्की राह दिखाई. यही दांव पश्चिम बंगाल में भी चला जा रहा. पर यहां महिलाओं का मूड स्विंग होने के खतरे भी कम नहीं.     

बिहार :11% वोटिंग उछाल से लहराया जीत का परचम 

पश्चिम बंगाल के हालात और संभावनाओं के पहले हाल ही में हुए बिहार चुनाव पर एक नज़र डाल ली जाए. बिहार में वोट बैंक यानी self help group की महिला सदस्यों की योजनाएं और सुविधाओं की झड़ी ने देखते ही देखते NDA सहित नितीश कुमार की जीत को पक्का कर दिया और रिज़ल्ट भी वही आए. इसका सबसे बड़ा कारण सन 2020 के बिहार चुनाव में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत लगभग 60% था जो 2025 में बढ़कर लगभग 71% हो गया. इतना बड़ा वोट पर्सेंटेज का उछाल यूहीं नहीं है.टोटल वोट पर्सेंटेज भी देखे तो पुरुषों के मुकाबले 62.8 % और 71.6 % रहा. 

अब इस केलकुलेशन को समझिए. BIHAR में SHG की संख्या लगभग 10 लाख है यानी एक करोड़ से ज्यादा महिला सदस्य इस बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन की सदस्य हैं. इधर सरकार की नगद सहायता ,साइकल योजना ,सुरक्षा कल्याण योजना चुनाव कैम्पेनिंग को और मजबूत बना दिया. JEEViKA सरकार के लिए वरदान साबित हो गया. इन योजनाओं का असर जीविका मिशन की महिलाओं और उनके परिवार में सीधा आर्थिक बदलाव पर दिखा. या यूं कह सकते इसके पहले NDA और BJP शासित प्रदेश में State Rural Livelihood Mission वरदान साबित हुआ. चाहे MP हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान SHG की महिलाएं "मास्टर की" साबित हुईं.

माइक्रो फाइनेंस बन सकती बंगाल में गले (जीत) की फांस!

इस बार पश्चिम बंगाल में हालात पहले जैसे नहीं है. SIR,कोर्ट में उलझे प्रकरण और महिला वोट बैंक में सेंध के बीच ये चुनाव आर-पार के दिखाई दे रहे हैं. इन सबके बीच SELF HELP GROUP गतिविधियों में हुईं विसंगतियां और कतिथ माइक्रो फाइनेंस शोषण बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की TMC के लिए गले की फांस बन सकती है. पश्चिम बंगाल के स्थानीय अखबार और सोशल मिडिया चैनल में कुछ केस उजागर हुए. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में देश के सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह गठित है और इसी हिसाब से महिला सदस्यों की संख्या है. यहां 11 लाख समूह में सवा करोड़ महिला सदस्य सक्रीय हैं. जो बंगाल की योजनाएं लक्ष्मी भंडार स्वरोजगार योजना के अलावा कई सुविधाओं का लाभ ले रहीं हैं.

यहां तक तो सब ठीक है परंतु यहां महिलाएं माइक्रो फाइनेंस के मकड़ जाल में उलझ गई. 12 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुडी 24 लाख महिलओं के माथे 4 करोड़ रुपए से कहीं अधिक का क़र्ज़ है. सालाना ब्याज दर  60 से 70 % अलग से. इन सबसे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कई महिलाओं और समूह को पता ही नहीं जिन पर क़र्ज़ चढ़ा दिए गए. अब हालात यह बन रहें हैं कि महिलाएं क़र्ज़ उतारने की स्थिति में नहीं और Recovery Agents (बाउंसर्स)  की धमकियों की शिकायतें बढ़ती जा रही. मुर्शिदाबाद हो या बैंकुरा की महिलाएं सभी उलझ गई. महिलाओं का ये आक्रोश तृणमूल कांग्रेस (TMC) वाली ममता सरकार पर भारी पड़ सकता है.

'महिला हितेषी' का तमगा और "ममता मैजिक"  

बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का व्यक्तिगत प्रभाव और 'महिला हितेषी' का तमगा उन्हें हमेशा सरकार में काबिज़ कर देता है. सुविधाओं की बाढ़ और चुनाव के ऐनवक्त पहले घोषणाओं ने ममता के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया. यही कारण भाजपा ने पिछले चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी उनकी रणनीति "ममता मैजिक" के जागे टिक न सकी. इस बार भी ममता हमेशा की तरह चुनावी प्रचार का किला अकेले ही लड़ा रहीं.

इधर कटते वोटर्स के नाम, घुसपैठ, इंटरनेशनल इज़राइल,ईरान और अमेरिका के बीच वार के हालात में ममता और उनकी टीम को भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह एंड टीम घेरने में लगी हुई है.  भाजपा की चाल और ममता के मोहरों में शह-मात की बाजी को देखना इस बार बड़ा दिलचस्प होगा. 

इस बार का चुनाव देखने लायक था. भारत की जनता ने साबित कर दिया की कमान उन्ही के हाथ में है. बहरहाल इस बार भी हमें मोदी सरकार ही देखने को मिलेगी. क्योंकि उन्हें बहुमत मिल चुकी है. जब चुनाव वोटों की गिनती खत्म हुई तब NDA के पास बहुअत थी. उनके पास 292 सीट्स थी. लेकिन यह संख्या बढ़कर आज 303 हो चुकी है, क्योंकि जैसा सोचा गया था कि छोटी पार्टियां और निर्दलीय सांसद NDA में ही मिल जाएंगे.

Loksabha 2024 के नतीजों में फिर मोदी

लोकसभा 2024 के आम चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे. मोदी और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून 2024 को शाम को राष्ट्रपति भवन में संपन्न होगा. इस कार्यक्रम में दुनिया भर से सात हजार मेहमानों को आमंत्रित किया गया है.

‘एशिया की पहली लोको पायलट’ को बुलाया शपत समारोह में

इस समारोह में एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव को भी शपथ कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर तक वंदे भारत चलाने वाली सुरेखा यादव उन दस लोको पायलटों में से हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है.

‘भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर’

पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनीं. उन्होंने इस साहसिक क्षेत्र को सफलतापूर्वक चुना है और अपने करियर में कई पुरस्कार जीते हैं. वह सोलापुर से मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सोलापुर वंदेभारत तक जाने वाली पहली महिला लोको पायलट भी हैं. सुरेखा यादव काफी संकोची स्वभाव की हैं और मीडिया से ज्यादा बात नहीं करतीं.

सुरेखा यादव- ‘महिलाएं अपनी पसंद का क्षेत्र चुनें…’

एशिया की पहली महिला ड्राइवर के रूप में जानी जाने वाली सुरेखा यादव ने एक ऐसा क्षेत्र चुना जहां आम महिलाएं काम करने के लिए उत्सुक नहीं होतीं. वह कहती हैं कि वह अपने परिवार के सहयोग से यह काम कर पाईं. यह काम बहुत जिम्मेदारी वाला है. इसे परिवार के सदस्यों का अच्छा सहयोग मिलता है. उनका कहना है कि वह भाग्यशाली हैं कि उन्हें वंदे भारत चलाने का सौभाग्य मिला. महिलाएं अपनी पसंद का क्षेत्र चुनें, डरें नहीं. वह सिर्फ मन में दृढ़ संकल्प रखने की सलाह देती हैं.

चलिए भले ही सरकार किसी की भी बनी हो अब एक बात तो पक्की है कि देश की महिला तो तब भी आगे बढ़ रही थी. और अब तो और तेजी से आगे बढ़ेंगी हम महिलाएं. मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप ने ये तो साबित किया ही है कि सरकार का महिलाओं के लिए काम काफी अच्छा था और उसी का कारण है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में NDA को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है. बस अब इसी तरह का काम और शायद अभी से अच्छे करने की बारी है सरकार की.