गांव के विकास में महिलाएं रोल मॉडल 

संभाग (Divsion) में  जल जीवन परियोजना के सभी अधिकारियों की बैठक में जानकारी ली. कमिश्नर (Commissinor) माल सिंह (Malsingh) ने कार्यपालन यंत्रियों और जल विकास निगम के जिला प्रबंधकों निर्देश दिए- "किसी भी गांव में जल सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए. हमें एक दिन पानी नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं. कई गांव की शिकायते हैं, उन्हें 15-15  दिन पीने  पानी नहीं मिल पाता. अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लाडली बहना सेना और  स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किसी भी घर और गांव के विकास का आधार है. इन सभी सदस्यों को कोई भी ग्रामीण टेक्स देने में मना नहीं करेगा. उनको काम के साथ आर्थिक मजबूती मिलेगी. समूह की सदस्यों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए."

बंद योजनाओं को करें शुरू 

जल जीवन मिशन के तहत संचालित परियोजनाओं की संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर सिंह ने निर्देश दिए -"आधे-अधूरे काम, बंद पड़ी और नई योजनाओं तेज़ी से पूरा करें.अधिकारी खुद काम की वास्तविक स्थिति जाकर देखें. सभी कलेक्टर्स के संपर्क में रहें. मुझे रिपोर्ट करें." इस बैठक में  आलीराजपुर जिले के कार्यपालन यंत्री एसआर मेढ़ा द्वारा परियोजना की आधी-अधूरी जानकारी देने पर कमिश्नर ने नाराज़ी जताई. साथ ही नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. 

डीएम बुरहानपुर को पीएम से मिला था अवार्ड 

कमिश्नर (Commissinor)  सिंह ने नल-जल योजना और हर गांव में पीने के पानी की सप्लाई को ख़ास फोकस किया. प्रदेश में इसी संभाग के बुरहानपुर (Burhanpur) जिला 100  प्रतिशत नल जल सफलता के लिए पूरे देश में अव्वल रहा था. इसके अलावा नीमच (Neemuch) जिले का गांव धनेरियाकला भी नल जल योजना (NalJal Yojana) के लिए मिसाल बन चुका है. बुरहानपुर (Burhanpur) कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhvya Mittal) को इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से सम्मान मिल चुका है.

बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल को मिला था पीएम से अवार्ड (Image Credits: ravivar Vichar)     

सांझा चूल्हा बुझे तो बच्चे होंगे कुपोषित !

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को सांझा चूल्हा (Sanjha Choolha) स्कीम और मध्याह्न भोजन (MDM) योजना से हटा दिया जाए. इस स्कीम से जुड़े समूह और महिलाओं को मिलने वाला मानदेय भी पर्याप्त नहीं है. यहां तक कि भोजन बनाने वाला रसोइया खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा. उसका मानदेय इतनी महंगाई के बावजूद केवल 500 रुपए महीना है. सभी का मानदेय बढ़ाया जाए. यदि मांगे नहीं मानी तो आगामी एक अगस्त से पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूह इस योजना से दूर हो जाएंगे. सांझा चूल्हा बंद होने पर आंगनबाड़ी (Anganbadi) के बच्चों के कुपोषण (Anemic) की समस्या बढ़ेगी. इसकी जवाबदारी सरकार और शासन की होगी. प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) महासंघ की नीमच (Neemuch) जिला इकाई ने महिला एवं बाल विकास विभाग (Women and child welfare) के आयुक्त (Commissioner) के नाम कलेक्टर ऑफिस (DM Office) में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन पत्र को पढ़ते हुए पदाधिकारी माया बैरागी (Image Credit: Ravivar Vichar)

रसोइए को सिर्फ 500 रुपए 

जिला इकाई  की अध्यक्ष माया बैरागी और सचिव पिंकी शर्मा ने शिकायत की, कि उनकी मांगों को लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा. सांझा चूल्हा में नाश्ता-भोजन बनाने वाले रसोइए को केवल 500 रुपए और मध्याह्न भोजन बनाने वाले को दो हजार रुपए महीना दिए जाते हैं. यह मानदेय दो हजार और छह हजार किया जाना चाहिए. विधार्थियों की उपस्थिति के अनुसार ही राशन खरीदी का भुगतान भी अभी नहीं किया जाता.बैरागी और शर्मा ने मांगपत्र  में कहा कि समूह का स्थाई अनुबंध हो, जब तक समूह नया नहीं रखा जाए. साथ ही बीमा योजनाओं सहित गैस सिलेंडर खर्च और अन्य मांगे रखी.  इस मौके पर कई समूह कि महिला सदस्य मौजूद थीं.

जिले में दो हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं.जहां सांझा चूल्हा योजना और पूरक शक्ति पोषण योजना लागू है.