महिलाओं के हितों की रक्षा और स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से 29 अप्रैल 2024 से 3 मई 2024 तक न्यूयॉर्क (New York) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization UNO) के कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट (Commission On Population Development CPD) सम्मेलन हुआ. इसमें तीन मई को भारत सरकार (Government Of India GOI) के पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका का विशेष सत्र रखा गया.

संयुक्त राष्ट्र में गूंजी महिला सशक्तिकरण की आवाज़

स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते भारत के मजबूत कदमों की गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर सुनाई दी. सरकार के प्रयासों की सफलता के प्रतीक के रूप में राजस्थान, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश से महिला सरपंच और एक जिला परिषद अध्यक्ष ने 3 मई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में अपने अनुभवों के साथ इस बदलाव की कहानी सुनाई.

सतत विकास के लक्ष्य पर भारत स्थायी मिशन के रूप में काम कर रहा है और इनका स्थानीयकरण करते हुए 17 लक्ष्यों को नौ थीम में विभाजित किया गया, जिनमें से एक महिला अनुकूल पंचायत (Woman Friendly Panchayat) भी थी.

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पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज (Vivek Bharadwaj) के नेतृत्व वाले इस दल में भारत की तीन महिला जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया था. इनमें त्रिपुरा के पाहिजाला जिला पंचायत की अध्यक्ष सुपिरया दास दत्ता, राजस्थान के झुंझुनू स्थित लंबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव और आंध्र प्रदेश की पेकेरू ग्राम पंचायत की सरपंच हेमा कुमारी कुनुकू है. इन तीनों महिला जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से बताया कि उन्होंने महिलाओं के हितों की रक्षा, उनकी स्थानीय प्रशासन में सक्रियता आदि के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं और उनके परिणाम क्या रहे.

पंचायती राज सचिव ने दिखाई बदलाव की तस्वीर

भारत सरकार की ओर से इस दल का नेतृत्व पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज ने किया. सत्र में उनका भी संबोधन हुआ, जिसके माध्यम से उन्होनें महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की रणनीति, प्रयास और सफलता का ब्योरा रखा. उन्होनें बताया कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में 46 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है. साथ ही हाल ही में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पारित कराया है, जो कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों की एक तिहाई भागीदारी को सुनिश्चित करेगा.

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आईपीएस इल्मा अफ़रोज़ (IPS Ilma Afroz) की यह दास्तान हमें दिखाती है कि जब मन और उत्साह सही दिशा में होते हैं, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है. इल्मा उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद (Muradabad, Uttar Pradesh) जिले के कुन्दरकी नाम के छोटे से गांव से आती है. पर उनकी मेहनत और संघर्ष ने उनके सपनों को न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर से पूरा करने का मौका दिया.

इल्मा की कहानी संघर्षों से भरी है. जब वह सिर्फ 14 साल की थी, उनके पिता की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई. उनकी मां ने उनके साथ छोटे भाई को संभाला.

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स्कॉलरशिप से की ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई

मां ने दहेज़ और शादी के लिए पैसे बचाने की बजाय इल्मा की पढ़ाई में लगाया. सीनियर सेकेंडरी उन्होंने अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण की. इलमा ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के सेंट स्टीफेंस कॉलेज (St. Stephen's College Delhi) में फिलॉसफी में ग्रेजुएशन (Graduation in Philosophy) किया. इल्मा मेधावी छात्रा थी, उन्हें ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी (Oxford University) में पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप मिली.

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रोजमर्रा के खर्च के लिए पार्ट-टाइम जॉब की 

विदेश में पढ़ाई का सफर इलमा के लिए आसान न था. उन्हें कॉलेज की फीस के लिए तो स्कॉलरशिप मिली, पर बाकि रोजमर्रा के खर्च जैसे किताबें और गर्म कपड़े खरीदने के लिए उन्होंने तरह-तरह की पार्ट-टाइम जॉब जैसे बच्चों को पढ़ाना, यहां तक की लोगों के घरों में बर्तन तक धोये. 

इलमा कहती है, "मेहनत के काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए. अगर किसी मुसीबत में फंस गए, तो उससे निकलने के लिए मेहनत करो."

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विदेशी नौकरी छोड़कर भारत आई 

यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के बाद, वह न्यूयॉर्क (New York) गई. मैनहट्टन (Manhattan) में स्वैछिक सेवा कार्यक्रम (voluntary service program) का हिस्सा बनी. घर की याद आने पर मैनहट्टन में अकेला महसूस करती थी. उन्हें वहां नौकरी का, पीएचडी (Phd) करने का ऑफर भी मिला, दोस्तों ने रोका भी, पर देश और अपनी मां के लिए कुछ करने की चाह उन्हें वापस भारत खींच लाई.

पास किया UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम

इल्मा महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) से प्रेरित है. अपनी शिक्षा और अनुभवों का इस्तेमाल कर देश के लिए कुछ करना चाहती थी. जब वह भारत लौटी, तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने राशन कार्ड और फॉर्म भरने जैसी साधारण चीज़ों में मदद मांगी. तब उन्होंने ठाना कि भारत में रह कर ही लोगों के लिए कुछ करेंगी. बस फिर क्या था, UPSC सिविल सर्विसेज (UPSC Civil Services Exam) में आवेदन किया.

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साल 2017 में इलमा ने 217th रैंक हासिल की. पहला कैडर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) मिला. इलमा आज और भी लड़कियों को प्रेरित कर रहीं है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए बस आपकी मेहनत की ज़रूरत है.