UP के Mthura जिले में self help group की महिलाओं ने पिछले साल से शुरू किया रंगों को बनाने का कारोबार इस बार और अधिक बढ़िया रहा.महिलाओं के द्वारा तैयार ऐसे herbal gulal और herbal colors की जबरदस्त डिमांड रही. इस कारोबार से समूह की महिलाओं की ज़िंदगी भी कलरफुल हो गई.

170 से अधिक SHG महिलाओं को मिला रोजगार 

Mathura जिले SHG से जुड़ी 170 से ज्यादा महिलाओं को इस बार रोजगार मिला.महिलाओं ने अपने परिवार और दूसरे लोगों की मदद से यह herbal gulal और colors बेचे. बाटी गांव की समूह से जुड़ी पूजा, शकुंतला और नैना देवी बताती हैं-"शुरुआत में हमारे पास काम नहीं था.समूह से जुड़ने के बाद हमने हर्बल कलर्स और गुलाल बनाने की ट्रेनिंग ली. इस बार हमने 5 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार क्र बेचा.इस साल 180 से लगभग 200 रुपए किलो यह रंग बिके."

समूह की महिलाएं  कलर बनाने के लिए  चुकंदर  और  पालक का उपयोग  करते हुए   (Image: Ravivar Vichar)         

मथुरा जिले में सभी 10 ब्लॉक के गांव-गांव में यह रंग बेचे. खुशीखुर्द की पूजा ने भी अपनी टीम के साथ 5 क्विंटल हर्बल रंग तैयार किया. 
जिले के अडिंग गांव के ब्रजनारी SHG की जुली देवी बताती है-"हमने पिछले साल रंग और गुलाल बनाए की ट्रेनिंग ली. अरारोट,मक्का स्टार्च, फ़ूड कलर से यह रंग बनाए. कलर के लिए हमने चुकंदर और पालक को शामिल किया. हमने इस साल 17 महिलाओं की टीम के साथ 3 क्विंटल हर्बल गुलाल बना कर बेचा."

SHG महिलाओं ने बढ़ाई मथुरा के herbal gulal की marketing 

मथुरा की प्रसिद्ध होली के बीच अब यहां महिलाओं ने भी अपनी पहचान बना ली barsana,vrindavan जैसे गांव हों या nandgaon जैसे दूसरे और 10 ब्लॉक में भी अब  herbal gulal का चलन बढ़ गया.self helf group की महिलाओं और उनकी टीम ने मार्केटिंग कर herbal colors की डिमांड बढ़ा दी.

ट्रेनिंग के दौरान समूह की सदस्य (Image: Ravivar Vichar)         

Ajeevika Mission ने जिले में ek soch foundation जैसी  सामाजिक संस्था के मदद से training आयोजित की.इसमें Self Help Group की महिलाओं को Herbal Gulal और Colors बनाना सिखाया. इस NGO से जुड़े Shiv Prakash बताते हैं-"हमने जिले में समूह की लगभग 200 महिलाओं को यह ट्रेनिंग दी. इससे महिलाओं ने मक्का के स्टार्च,अरारोट मीठा रंग के साथ चुकंदर और पालक की मदद से कलर बनाना सिखाया."

आत्मनिर्भर बनने में इन महिलाओं को इस कारोबार से बहुत मदद मिली.

स्टॉल्स पर रखे गए हर्बल कलर्स और गुलाल (Image: Ravivar Vichar)         

Ajeevika Mission District Project Manager (DPM) Satyendra Sisodiya कहते हैं-"इस साल होली पर समूह की महिलाओं को हर्बल कलर्स में अच्छी कमाई हुई.तैयार किया रंग लगभग पूरा बिक चुका है. इसकी पैकेजिंग से बेचने में सुविधा हुई."इस पूरे मिशन में NRLM Deputy Commissioner Dushayant Kumar Singh के गाइडेंस से SHG की महिलाओं में कॉन्फिडेंस बढ़ा.

Rajasthan के Jaisalmer के स्टेडियम में 23 दिसंबर को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका (Rajsathan Rural Ajeevika development Cauncil Rajiveeka) इस आयोजन को करवा रही है. इस आयोजन में पूरे राज्य की आजीविका मिशन से जुड़ीं समूह की महिलाएं हिस्सा लेंगी.  

President Murmu की मौजूदगी में 45 लाख महिलाओं को होगा लाभ 

President Droupadi Murmu, Self  Help Group की महिलाओं से मुलाकात कर उनके अनुभव को भी सुनेंगी. President Droupadi Murmu की मौजूदगी में राजीविका द्वारा Self Help Group in Rajsathan  के माध्यम से 45 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा.

पूर्व में राजस्थान विजिट में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का स्वागत करते राज्यपाल (Image Credits: President Office)             

इस आयोजन में Ajeevika Mission बैंकों द्वारा 100 करोड़ का लोन, आजीविका संवर्धन सहायता के रूप में 40 करोड़ रुपए और राजस्थान महिला निधि लोन  के रूप में 10 करोड़ के Cheque भी राष्ट्रपति मुर्मू देंगी. खास बात यह है कि राजीविका कम्युनिटी कैडर की महिलाओं को स्कूटी भी दी जाएगी.
राजस्थान के Governor और Chief Minister Bhajan Lal Sharma भी स्पीच देंगे.

Exhibition में President से मिलने का महिलाओं में उत्साह 

Rajeevika से जुड़ीं SHG महिलाओं Jaisalmer में आयोजित कार्यक्रम में जाने का जबरदस्त उत्साह है. इस Exhibition में शामिल होने जा रही जयपुर के भेरुजी स्वयं सहायता समूह की इमला देवी  कहती है -"राजीविका की वजह से हमारी नई पहचान बन गई.हम wooden products लेकर प्रदर्शनी में शामिल होंगे.ख़ुशी है कि राष्ट्रपति को मिल सकेंगे."

जयपुर में SHG की सदस्य जूतियां बनती हुईं (Image: Ravivar Vichar)           

ऐसे ही lakh bangales, footwear, marble, blue pottery बनाने वाले गोविंद समूह और श्री गणेशाय नमः  समूह की सुशीला देवी और सोनू कहती हैं -"हमारी ख़ुशी का ठिकाना नहीं है. स्वयं सहायता समूह की वजह से हम आत्मनिर्भर बने. हम राष्ट्रपति मुर्मू से मिल सकेंगे."

Jaipur के Marble और Wooden Products भी दिखेंगे  

पूरे राज्य के SHG महिलाएं यहां पहुंचेगी. साथ ही पांच स्टॉल्स Non Government Organization (NGO) के लोग भी लगाएंगे. इन NGO का राजीविका के साथ आजीविका संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए MOU (एमओयू )किया गया.

Jaipur Ajeevika Mission के District Manager (Livelihood) Pushpendra Singh ने बताया- हमारे जिले से 6 Artisans इस आयोजन में हिस्सा लेंगे.ये Marble Products ,Wooden Craft ,Lakh Bangles ,Footwear (Jutti) को प्रदर्शित करेंगे.

Ajeevika Mission की District Project Manager Anupama Saxena बताती है- "हमारे जिले और ज़ोन में Self Help Group की महिलाएं अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के साथ आत्मनिर्भर हो रहीं.हमारे जिले से भी समूह की महिलाएं और artisans इस आयोजन में हिस्सा ले रहे. ऐसे आयोजन से समूह की महिलाओं का हौसला बढ़ेगा."                            

उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के अयोध्या (Ayodhya) जिले अंतर्गत मवई के संडवा गांव की शबीना खातून (Shabeena Khatoon) ने नई टेक्निक से खेती (Farming)शुरू की. स्ट्रॉबेरी (Strawberry) और शिमला मिर्च (Bell Pepper) की खेती (Agriculture) से खुद को आत्मनिर्भर बना लिया. लगभग 8 साल पहले 10 महिलाओं को जोड़कर Self Help Group बनाया. अब शबीना कई SHG का गठन कर लीडरशिप कर रही.

 शिमला मिर्च के खेत में काम करती महिलाएं (Image Credits : Patrika News)

1300 महिलाओं को सिखाया काम करने का गुर 

शबीना खातून (Shabeena Khatoon) ने अपना मोहम्मद शाह बाबा महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) बनाया. शबीना (Shabeena) बताती है- "मैंने मेहनत कर केवल दो महीने में ही 72 महिलाओं को जोड़कर SHG के 10 ग्रुप बनाए. मवई ब्लाॅक में रोजगार के लिए प्रेरित कर अब तक 1300 से अधिक महिलाओं को समूह से जोड़ लिया. मुझे ख़ुशी है कि ये महिलाएं अलग-अलग तरह से रोजगार से जुड़कर कमाई कर रहीं."     

घर से निकल अब बनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन

शबीना खातून (Shabeena Khatoon) 8 साल पहले घर में ही रहती थी. अपने बल पर उन्होंने कई समूह खड़े किए. जिला प्रशासन और आजीविका मिशन ने शबीना को डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (District Resource Person) बना दिया. वह मवई ब्लॉक के अलावा जिले कई स्थानों पर जा कर स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की सदस्यों को रोजगार करने और कमाई बढ़ाने की ट्रेनिंग दे रही.

शबीना (Shabeena)  ने बताया- "जिले में SHG की महिलाएं खेती (Farming) व पशुपालन का काम कर रही हैं. कई समूह मुरब्बा, दस्तकारी, मुंज, अचार बना रहीं. कुछ महिलाओं ने सिलाई (Cloth Stitching) सीख कर रोजगार को और बढ़ा लिया."

शबीना खातून  (Shabeena Khatoon) समाज में भी मिसाल बन गई. खुद अलग से उड़ान सामाजिक उत्थान सेवा समिति NGO भी चला रहीं. उनकी उपलब्धि को देख कर Ajeevika Mission अब उन्हें जिले के बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेज रहा.             

याद कीजिये जब आपने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बिज़नेस (business) शुरू करने का सपना देखा था. उस सपने को पूरा करना अक्सर मुश्किल होता है, पर इन दो दोस्तों ने कर दिखाया. 

एग्रो-टूरिज़म के साझा पैशन को बदला प्रोफेशन में 

जयपुर, राजस्थान (Rajasthan) की सीमा सैनी (Seema Saini) और इंद्रा राज जाट (Indraraj Jat) ने साथ मिलकर ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन (Green World Foundation) शुरू किया. दोनों ने एक ही कॉलेज से कृषि (agriculture) की पढ़ाई की, सीमा ने MSc और इंद्रा ने BSc किया. एग्रो-टूरिज़म (Agro-tourism) के साझा पैशन को उद्यम में बदलने का फैसला किया.

Image Credits: Green World Foundation

सीमा और इंद्रा ने राजस्थान के खोरा श्यामदास गांव में लगभग डेढ़ हेक्टेयर जमीन किराए पर ली और पशुपालन (animal husbandry) के साथ-साथ सस्टेनेबल फार्मिंग (sustainable farming) शुरू की जिसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, ऊंट पालन आदि शामिल थे. ख़ास बात यह है कि फार्म कृषि-पर्यटन (Agro-tourism) को भी बढ़ावा देता है. यहां आये मेहमानों (Rajasthani tourism) को मिट्टी के घरों में ठहराया जाता है, उन्हें राजस्थानी परंपरा (Rajasthani tradition) का अनुभव करने का मौका मिलता है.

कृषि-उद्यम ने पिछले साल किया 35 लाख रुपये का कारोबार

“सब्जियों और अनाज के अलावा, हम डेयरी उत्पाद, मसाले और अचार जैसे वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं. लेकिन हमें कभी भी उन्हें खेत के बाहर मार्केटिंग करने की ज़रुरत नहीं लगी.” इंद्रा आगे कहती हैं.

Image Credits: Green World Foundation

उनके सफल कृषि-उद्यम (agro-enterprise) ने पिछले साल लगभग 35 लाख रुपये का कारोबार किया.  टिकाऊ कृषि (sustainable agriculture) और कृषि-पर्यटन के दायरे को समझने के बाद, दोनों ने इसे बढ़ावा देने के लिए एनजीओ (NGO) के रूप में अपनी पहल पंजीकृत की. तब से वे हजारों किसानों को ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड खेती (Organic and integrated farming) में ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन्हें कृषि-पर्यटन के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं.

“जैसा कि हम एक टिकाऊ खेती मॉडल का पालन कर रहे हैं, हम पशु आहार से लेकर खेत की खाद तक, सब कुछ खेत में ही तैयार करते हैं. इसलिए, हमें किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है,'' इंद्रा ने बताया.

हर महीने कर रहे करीब 50 मेहमानों की मेजबानी

" ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन (green world foundation) खेती के अलावा कृषि-पर्यटन (agro-tourism)को भी बढ़ावा देता है और एक महीने में करीब 50 मेहमानों की मेजबानी करता है." सीमा कहती हैं, "खेत की सारी उपज खेत में ही बेची जा रही है."

कृषि-पर्यटन के बारे में बात करत हुए सीमा ने बताया, “जब हमने शुरुआत की, तो खेत में रहने के लिए मिट्टी का घर बनाया. यहां आने वाले लोग मिट्टी के घरों से आकर्षित हुए और कई लोगों ने ऐसे मिट्टी के घरों में रहने में रुचि दिखाई. इस तरह हमें ऐसे पारंपरिक मिट्टी के घर बनाने और मेहमानों की मेजबानी करने का मौका मिला, जिससे उन्हें खेती का अनुभव मिल सके. आज हमारे पास पांच मिट्टी के घर और एक छात्रावास हॉल है. हमारा कार्यालय भी मिट्टी से बना है,” सीमा कहती हैं.

Image Credits: Green World Foundation

अभी तक 8 हज़ार किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग (organic farming in Rajasthan) के तरीके सिखाये जा चुके हैं, जिससे उन्हें आमदनी बढ़ाने में मदद मिली. इस अनोखी पहल से न सिर्फ किसानों को फायदा पहुंच रहा है, बल्कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल (sustainable lifestyle) के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है.

SHG महिलाएं स्वरोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता और महिला सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही हैं. राजस्थान के पाली जिले में 27 गावों में पांच हज़ार महिलाएं, जिसमें गरासिया जनजाति की महिलाएं सबसे ज्यादा हैं. घर के पास काम की उपलब्धता न होने के कारण महिलाओं को काम की तलाश में घर से दूर जाना पड़ता था. 

कई बार कुछ साहूकार छोटी राशि में भी महिलाओं से ज्यादा ब्याज वसूलते थे. आदिवासी महिलाओं की आजीविका पूरी तरह से जंगल से सीताफल (Custard Apple) की कटाई करने और उन्हें एक रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर ही निर्भर थी.

Image Credits : NDTV Food

GMPCL से जुड़ी महिलाओं ने जमा किए तीन करोड़ रुपए 

एसएचजी महिलाओं की मदद करने के लिए घुम्मर महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (GMPCL) की शुरुआत 2013 में की गई और पंजीकरण 2015 में हुआ. कंपनी के हर काम का संचालन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं करती हैं. आज जीएमपीसीएल से जुड़े 400 Self Help Groups की पांच हज़ार महिलाओं ने तीन करोड़ रुपए की बचत राशि जमा की.

GMPCL ने NGO Srijan के साथ महिलाओं को दी ट्रेनिंग

एसएचजी महिलाएं जागरूक न होने के कारण वह सीताफल खेती के फायदों से अनजान थी. एजेंट्स कम कीमत में फल खरीदकर कीमत बढ़ाकर बेचते, उनका जहां फायदा हो रहा था, पर वहीं आदिवासी महिलाओं का शोषण. सिर्फ एजेंट्स ही नहीं बल्कि मानसून, बाजार से संपर्क न होना, योजनाओं की जानकारी न होना, फलों को ख़राब होने से बचाने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी की कमी होना भी आगे बढ़ने में अड़चने पैदा कर रही थी.

आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) के तहत GMPCL ने NGO Srijan के साथ मिलकर महिलाओं को कस्टर्ड एप्पल के पल्प को एक्सट्रैक्ट और प्रीसर्व करने की ट्रेनिंग देना शुरू किया.

Image Credits : CSRBox

महिलाओं को सिखाई ग्रेडिंग और प्लकिंग 

साल 2017 में, पूरे वैल्यू चेन को डीसेंट्रलाइजेड किया गया और शुरू में आठ विलेज कलेक्शन सेंटर्स (VCCs) में  महिलाओं को ग्रेडिंग, प्लकिंग और वजन करने की ट्रेनिंग दी गई. महिलाएं प्लकर, सॉर्टर , ग्रेडर और पैकर का काम संभाल रही है. लगभग हज़ार महिलाएं एप्पल तोड़कर वीसीसीएस को बेचकर हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए कमातीं है. महिलाएं सेबों को बनावट के आधार पर छांटकर गुदा निकालकर छिलके को अलग करती है. 

महिलाओं को मिला लीडरशिप का मौका

पल्प की शुद्धता बनाए रखने के लिए हैंड ग्लव्स, सिर पर टोपी, एप्रन और मास्क का इस्तेमाल किया जाता है. इस पल्प को पैक कर उदयपुर (Udaipur) मे स्टोर किया जाता है. जीएमपीसीएल के अंडर पांच हज़ार औरतें काम कर रही हैं, जिसमें तेरह महिलाएं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स हैं. कंपनी बोर्ड की नौ मेंबर्स साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन की देखभाल और पल्प की क्वालिटी चेक करती हैं. इससे महिलाओं को लीडरशिप का मौका मिल रहा है. 

Image Credits : The Better India - Hindi

सीताफल से बन रहे आइसक्रीम और शेक्स

साल 2015 में कंपनी का टर्नओवर सिर्फ पांच लाख रुपए था. 2022 में यह बढ़कर सत्तर लाख हो गया. राजस्थान (Rajasthan), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और गुजरात (Gujrat) में पल्प का इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में  होता है. टॉप एन टाउन (Top N Town) जैसे ब्रांड्स कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम और शेक्स बनाते हैं. साथ ही सीताफल के अलग-अलग व्यंजन जैसे रबड़ी, बासुंदी बनाने के लिए 70% गूदे का इस्तेमाल होता है.

महिलाओं के पास रोजगार होने से वह आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ने के साथ, अन्य व्यवसाय और सामाजिक मुद्दों पर भी काम करने में सक्ष्म हो रही हैं. इससे जुड़ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने  गुलाबी गैंग (Gulabi Gang) बनाया, जिसका उद्देश्य शराबखोरी को खत्म करना था. महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ खुद को भी शिक्षित करना शुरू कर दिया है.

सौर ऊर्जा (solar energy) से महिलाओं को सामाजिक बदलाव लाने की और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने की शक्ति मिल रही है. जैसे-जैसे सौर टेकनॉलोजी (solar technology)  सस्टेनेबल ऊर्जा (sustainable energy) के आसान विकल्प के रूप में गति पकड़ रही है, महिलाओं की भागीदारी में बाधा बनने वाली चुनौतियां कम हो रही हैं. गांवों से लेकर शहरी समुदायों तक यह बदलाव न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक आज़ादी के साथ सशक्त बनाता है, बल्कि लैंगिक असमानताओं (gender inequality) को कम करने और महिलाओं के उद्यमिता (women entrepreneurship) अवसर बढ़ाने में भी योगदान देता है.

सौर ऊर्जा से ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोज़गार 

गैरेज से लेकर पापड़ बनाने वाली मशीनों तक, सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रौद्योगिकियां महिलाओं को घर-आधारित छोटे बिज़नेस शुरू करने में मदद कर रहे हैं. इससे वह कम समय में ज़्यादा काम कर पा रही हैं. उनकी उत्पादकता (solar energy increased productivity) बढ़ी और कठिन परिश्रम भी कम हुआ है.

दो बच्चों की मां राम्या कुमार देवनहल्ली के अवथी गांव में रहती हैं. कुमार श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (SKDRDP) द्वारा संचालित एक स्वयं सहायता समूह (self help groups) का हिस्सा बनी. उन्होंने समूह से लोन लेकर सेल्को की सौर ऊर्जा से चलने वाली दूध देने वाली मशीन खरीदी. 

“पहले, गायों को मैन्युअल रूप से दूध देने में 30 मिनट लगते थे, अब हर गाय के लिए सिर्फ 5 मिनट काफी हैं. इससे मुझे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने और खेत पर ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है,” राम्या बताती है. अपने परिवार की तीन गायों का दूध बेचने से, वह है महीने करीब 30 हज़ार रुपये कमाती हैं.

बेंगलुरु के होन्नापुरा में, 33 वर्षीय सौम्या अपने बरामदे में सौर ऊर्जा से चलने वाली पापड़ सूखने की मशीन का इस्तेमाल करती है. इस तरह उन्होंने एकसाथ 6 पापड़ बनाकर अपनी स्पीड और बिज़नेस को छह गुना बढ़ाया है. 

सरकार दे रही सौर ऊर्जा को बढ़ावा 

भारत का लक्ष्य 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों (non-fossil sources) के ज़रिये 500 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना है. इस लक्ष्य को पाने में सौर ऊर्जा एक बड़ी भूमिका निभा रही है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट ने बताया कि पिछले पांच सालों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है. (डीसेंट्रलाइज़्ड रिन्यूएबल एनर्जी (decentralised renewable energy -DRE) आधारित टेक्नॉलोजी से सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को हो रहा है.  

मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (Ministry of New and Renewable Energy) ने फरवरी 2022 में देश में DRE आजीविका को बढ़ाने के लिए पहली नीति रूपरेखा जारी की. DRE-आधारित प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बिजली तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है, खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों की सहायता करती है. नीति का उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाओं के बीच डीआरई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है.

NGO और CSR की मदद से ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच सकेगी सौर ऊर्जा 

सौर ऊर्जा की तकनीक को महिलाओं तक पहुंचाने में आज भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं. NGO और CSR की मदद से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है. स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर महिलाएं अपना बिज़नेस शुरू कर रही हैं. यदि उन्हें सौर तकनीक तक पहुंच मिलेगी तो वह अपनी आमदनी बढ़ा, उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकेंगी.

पथरीली ज़मीन पर बिछी हरियाली की चादर 

सिंगरौली (Singarauli) के आदिवासी (Tribal) बहुल इलाकों में तस्वीर बदली-बदली सी है. कुछ साल पहले तक जिस ज़मीन को पथरीली मान कर अपनी किस्मत समझ लिया. उन बंज़र ज़मीनों में हरियाली छाई हुई है. यह कहानी है देवसर (Deosar) ब्लॉक के सरौंधा (Saraundha) की. इस इलाके में डेढ़ हजार से ज्यादा किसान दीदियों की चर्चा देश में हो रही. जिन्होंने मेहनत कर अपनी ज़मीन को संवार दिया.

किसान दीदियों की बनी नई पहचान  

सरौंधा (Saraundha) की रहने वाली किसान दीदी रामकली बताती है- "मेरे पास तीन एकड़ ज़मीन थी. आधे में पथरीली हिस्सा. एक बार जैसे-तैसे फसल मिलती. कमाई तो थी ही नहीं. घर चलाना तक मुश्किल था. गांव में समूह से जुड़ी.अफसरों ने साथ दिया. आज मेरा खेत देखने सब आते हैं. मैं हर सीज़न में 20 हजार का मुनाफा कमा रही. बच्चे भी अब अच्छे स्कूल-कॉलेज में पढ़ रहे.मैं शान से परिवार के साथ जीती हूं."
इसी गांव की धनोवा दीदी कहती है- " हमारे परिवार ने तो आस ही छोड़ दी थी. मन में आता था ज़मीन गिरवीं रख दें. कोई कमाई नहीं होती.अब एकदम बदल गया. खेत में काम मेहनत के बाद भी अच्छी फसल हो रही."

सरौंधा गांव की रामकली जिनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई (Image Credit: Ravivar Vichar)

ट्रेनिंग से ट्रेन हुई किसान दीदियां         

मध्य प्रदेश (MP) के सिंगरौली जिले के सरौंधा में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को गैर सरकारी सामाजिक संस्था (NGO) 'प्रदान' (Pradan) का साथ मिला. देखते ही देखते यहां किसान दीदियों और उनके परिवार की आर्थिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आ गया. 'प्रदान' संस्था के अनुसार- "इस इलाके में हमारे लिए बड़ी चुनौती थी. देवसर ब्लॉक के सरौंधा में दो संकुल ग्राम संगठन (CLF) हैं. इसमें चेतना संकुल संगठन और तिनगुड़ी शामिल हैं. हमने किसान दीदियों और उनके परिवार को खेती करने के लिए संतोष सिन्हा जैसे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से ट्रेनिंग दिलवाई." 

थ्री लेयर खेती से चमकी किस्मत 

सरौंधा (Saraundha) में जहां एक सीज़न में भी फसल  लेना मुश्किल था,वहां एडवांस खेती से मुनाफा लगातार मिलने लगा. किसान परिवारों को थ्री लेयर फार्मिंग (Three Layer Farming) खेती का मतलब सिखाया. ज़मीन के पथरीले हिस्से में बेल वाली लौकी, गिलकी, करेला जैसी सब्जियां लगवाईं. सेकेंड लेयर में गोभी, पालक, मैथी  जैसे काम हाइट की सब्जियों को बोने की सलाह दी. एक हिस्से में ज़मीन के अंदर से मिलने वाली सब्जियां हल्दी, आलू और अदरक को बोना सिखाया. इस थ्री लेयर मेथड से किसान दीदियों की ज़िंदगी ही बदल गई. 

सरौंधा गांव में रामकली का खेत जहां थ्री लेयर फसल दिखाई दे रही (Image Credit: Ravivar Vichar)         

क्वालिटी सीड का कमाल

इस योजना में जहां ट्रेनिंग काम आई वहीं क्वालिटी सीड का कमाल भी देखने को मिला. 'प्रदान' संस्था सिंगरौली में किसान बहनों के खेत में बुआई के समय क्वालिटी सीड उपलब्ध करवाए. आदिवासी ब्लॉक को मिले फंड का सही उपयोग किया. 30 हजार रुपए के फंड में अब तक 20 हजार रुपए खर्च किए. शेष रुपए की मदद और की जाएगी. जिले में छह एक्ज़ीक्युटिव मॉनिटरिंग कर रहे. 
जिले के ब्लॉक में कोर्डिनेशन से योजना का लाभ किसान दीदियों को मिला. आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) मगलेश्वर सिंह का कहना है- "सिंगरौली में किसान परिवारों ख़ास कर महिला किसानो को ख़ास प्रोत्साहित किया. ट्राइबल योजना के लाभ ने महिलाओं की पारिवारिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया."

किसानी पर ख़ास फ़ोकस

आदिवासी जिलों में पिछड़े और गरीब किसानों को शासन ने ख़ास फोकस किया.इसमें खेतों में ही मजदूरी करने वाली महिलाओं को आत्म सम्मान की जिंदगी  जी सकें, इसके प्रयास किए जा रहे.यहां सात जिलों के आठ आदिवासी ब्लॉक में उन्नत किसानी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था काम कर रही है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों में बहुत उत्साह है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के स्टेट प्रोजेक्ट मैंनेजर (SPM) मनीष पंवार कहते है- "आजीविका मिशन के समूहों में महिलाओं को खास ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाया जा रहा.इस समय सात जिलों के आठ ब्लॉक में विशेष ट्रेनिंग से सैकड़ों किसान दीदियों के आर्थिक हालत बदल गए."

ग्रामीण भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्व

ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, महिलाएं रूढ़िवादिता को तोड़कर अपने अधिकारों को पहचान रहीं है. SBI बैंक (SBI Bank) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में महिलाओं की राशि में 4,618 रूपए की वृद्धि हुई है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सशक्त बनने का मौका मिल रहा है. अधिकांश महिलाएं प्रमुख डिसीजन मेकर्स के रूप में कार्यभार संभाल कर, अपने आय स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से नए उद्योगों की तलाश में है. इससे उन्हें जॉब क्रिएटर बनने का मौका मिला है. 

लोन (Loan), प्रौद्योगिकी तक पहुंच, वर्ल्ड बैंक (World Bank) जैसी एजेंसीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस (NGO) और अन्य संस्थान द्वारा अधिक सक्रिय दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत महिला समूहों को शून्य ब्याज़ के दर पर लोन मिलने से बैंक खातों में तेजी से विस्तार हो रहा हैं. इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ग्रामीण महिलाओं में बदलाव की शुरुआत हुई हैं. आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2018  -19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में 27.7% हुआ हैं. रूरल डिपाजिट में विमेंस डिपॉजिट्स कि संख्या 25% से बढ़कर 2023 में 30% हो गई हैं. अगर हम PMJDY लाभार्थियों की बात करें तो  इसमें 55% से अधिक महिलाएं हैं. 

कुछ वर्षों पहले देखा जाए, तो महिलाएं मुख्य रूप से कृषि के काम में लगीं थीं, लेकिन अब अपने आय के स्तर को बढ़ावा देने के लिए  वैकल्पिक रोजगार के लिए नए-नए उद्यमों की तलाश कर रहीं, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल रहे, साथ ही अलग-अलग संसथान और बैंकों के द्वारा दी जा रहीं योजनाएं और कार्यक्रम, उन्हें आर्थिक सहायता दिलाने में मदद कर रहे हैं. 

ग्रामीण क्षेत्रों में ये बदलाव उदाहरण के रूप में शाबित हो रहे हैं. ऐसी ही एक कहानी हैं दरभंगा कि रहने वाली कलापा झा की, जिन्होंने अपनी भाभी उमा झा के साथ बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से अचार और चटनी का ब्रांड स्टोर लांच किया, अब वह अपने परिवार के ख़र्चे खुद संभाल रहीं है.

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पुरे देश में प्रयास किये जा रहे हैं. इससे महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता में सुधार आएगा. महिलाएं भी सामर्थ्य और साहस के साथ रूढ़िवादिता को छोड़कर आगे बढ़कर, सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित हो रहीं. 

कोलकाता मार्केट हुआ प्लास्टिक फ्री 

प्लस्टिक फ्री (plastic free) होने की ज़रुरत को पहचान, पेपर या कपड़े से बने बैग (cloth bag) के इस्तेमाल को बढ़ाया जा रहा है. प्लास्टिक बैन की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, कोलकाता का एक मार्केट पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री हो गया (kolkata market becomes plastic free). न्यू टाउन का सीबी ब्लॉक कम्युनिटी मार्केट हर महीने करीब 170 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उत्पादन करता था. एनकेडीए के सहयोग से एनजीओ द्वारा शुरू किये गए प्रोजेक्ट के बाद मार्केट को सफलतापूर्वक प्लास्टिक मुक्त बनाया गया. स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group making paper and cloth bags) की महिलाओं ने विक्रेताओं को कपड़े और  कागज के बैग बेचे जिसका इस्तेमाल बाजार में सामान बेचने के लिए किया जा रहा है.

SHG बना रहे कपड़े और पेपर के बैग 

एनकेडीए का समर्थन पाने वाले गैर सरकारी संगठनों में से एक, कोलकाता सोसाइटी फॉर कल्चरल हेरिटेज (Kolkata Society for Cultural Heritage) प्लास्टिक मुक्त बाजार (plastic free market) अभियान को लागू कर रहा है. NGO के अधिकारी ने बताया कि बाजार को प्लास्टिक मुक्त बनाने की परियोजना लगभग दो वर्षों के लिए बनाई गई थी. लेकिन, प्रोजेक्ट को पहले तीन महीनों में ही सफलता मिलनी शुरू हो गई. केएससीएच के संस्थापक निदेशक सौरव मुखर्जी ने कहा, "परियोजना इस साल के अंत तक जारी रहेगी."

पायलट प्रोजेक्ट - जिसमें सीबी कम्युनिटी मार्केट परिसर के दुकानदारों और बाजार के आसपास के विक्रेताओं के बीच प्लास्टिक बैग की जगह पेपर या कपड़े के बैग के इतेमाल को बढ़ावा देना शामिल था - इसमें 14 स्ट्रीट वेंडर्स और 29 दुकानदार शामिल थे. बाजार में और उसके आसपास 2,300 से ज़्यादा आवासीय परिवारों ने प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद कर दिया है और कपड़े के थैलों को यूज़ करना शुरू कर दिया है जो उन्हें वितरित किए गए थे. मुखर्जी ने कहा, "अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक एक वर्ष के दौरान 2,000 किलोग्राम से ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम किया गया है."

"स्वयं सहायता समूह के सदस्य कपड़े के थैले और भूरे कागज के पैकेट बना रहे हैं और उन्हें सीधे दुकानदारों को बेच रहे हैं. उन्हें इससे रोज़गार मिला है. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वितरित करने के लिए न्यू टाउन के दूसरे बाजारों में काउंटर लगा कर एनकेडीए के समर्थन के तहत सीएसआर फंडिंग की मदद से कपड़े के बैग बांटने की भी योजना है. “केएससीएच के एक अधिकारी ने बताया.

"हाल ही में, कंसर्न फॉर कोलकाता गैर सरकारी संगठन ने एनकेडीए बाजारों में से एक में कपड़े के थैले मुफ्त में बांटे. फेंके गए प्लास्टिक से जल निकासी लाइनें बंद हो जाती हैं. प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए पीओएस मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. हाल ही में गठित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को प्लास्टिक बैन ठीक से लागू करने की ज़िम्मेदारी दी गई है."

कभी आर्थिक रूप से परेशान महिलाओं के लिए वूडन वर्क (Wooden Work) वरदान बन कर आया. इतनी मेहनत की, कि वूडन बेग (Wooden Bags) से ज़िंदगी में बल्ले-बल्ले हो गई. इंदौर जिले में बन रहे वूडन बैग्स ने पूरे देश में अलग पहचान बना ली. एक सामाजिक संस्था के लिए प्रायवेट काम कर रही महिलाओं को आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने आत्मनिर्भर बना दिया. अब ये ही महिलाएं सम्मान की ज़िंदगी जी रहीं हैं. जिले के महू ब्लॉक में सातेर गांव की महिलाएं तरह-तरह के आकर्षक बैग्स बना रहीं. इसके अलावा वूडन से ही बनी जूलरी भी इन महिलाओं के हाथों का कमाल है. डिज़ाइनर बैग्स और जूलरी आधुनिक युवतियों की खास पसंद बन गई.    

मशीन के पास खड़ी समूह अध्यक्ष रमा कौशल (Image Credits: Ravivar vichar)

सातेर गांव की रमा कौशल कहती हैं -" शुरुआत में हमारे परिवार के हालात अच्छे नहीं थे. लकड़ी के छोटे काम जैसे फ्रेम वगैरह बना कर प्रायवेट संस्था की देते थे. मेरी इनकम नियमित नहीं थी. आजीविका मिशन के अधिकारियों की मदद से हम कुछ महिलाओं ने मिलकर जयश्री महाकाल समूह बना लिया. अब हम कुछ महिलाएं मिलाकर वूडन बैग्स बनाने लगे. मुझे अब हर महीने कमाई होने लगी." 

वूडन बेग (Image Credits: Ravivar vichar)

इस समूह से जुडी कई महिलाओं की आर्थिक हालत ठीक हो गई. इस समूह की सचिव शीतल कौशल बताती है- "हम लोगों को कच्चा माल मिल जाता है. हम महिलाएं मशीन पर ये बेग बनाती हैं. ट्रेनिंग से बहुत फायदा हुआ. अब काम के लिए भटकना नहीं पड़ता. मैं बैग्स के अलावा वुड के टॉप्स ,झुमके और फ्रेम जैसी चीज़ें भी बना लेती हूं."   

समूह के साथ असिस्टेंट ब्लॉक मैनेजर अंजलि सिंह (Image Credits: Ravivar vichar)

जयश्री महाकाल  ग्रुप की सदस्यों को मिशन ने वूडन बैग्स बनाने की ट्रेनिंग दी. महू ब्लॉक की असिस्टेंट ब्लॉक मैनेजर अंजलि सिंह कहती हैं -"स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को वूडन बैग्स यूनिट (Wooden Bags Unit) के लिए ट्रेनिंग दिलवाई. इन दीदियों के लिए एक बेग निर्माण प्रायवेट यूनिट (NGO) से तीन साल के लिए कॉन्टेक्ट किया. अब ये सदस्य 7 से 9 हजार रुपए महीने कमा लेती हैं.मैं लगातार इन महिलाओं सदस्यों के संपर्क में रहती हूं. जिससे इन्हें परेशानी न हो."

वूडन से बनी जूलरी जो महिलाओं कि खास पसंद बन गई (Image Credits: Ravivar vichar)

वूडन बैग्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. ये सदस्य अपना प्रोडक्ट लेकर भोपाल, इंदौर के आयोजनों के अलावा कई शहरों में ले जा चुकीं हैं. महू को ब्लॉक मैनेजर श्वेता सुसलादे कहती हैं -"आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले सीधे प्रायवेट यूनिट के लिए काम करती थीं. इससे जॉब ग्यारंटी नहीं होती थी. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) बन जाने के बाद लोन दिलवाया. इस तरह के बेग बनाने में वुड, कलर और कपड़ा जैसे कच्चा माल इंदौर मार्केट से लाते हैं. ये बेग 500 रुपए से 1500 रुपए तक मिल जाते हैं.ये बेग अलग-अलग साइज़ और डिज़ाइन में बनाए जा रहे हैं." 

वूडन से बनी जूलरी जो महिलाओं कि खास पसंद बन गई (Image Credits: Ravivar vichar)

बैग्स की बढ़ती मांग के बीच उत्पादन बढ़ने की भी योजना है. जिला पंचायत के जिला परियोजना प्रबंधक हिमांशु शुक्ला कहते हैं -" मुझे ख़ुशी है कि बैग्स को जगह-जगह लगने वाले मेले और प्रदर्शनी में जगह मिल रही है. यहां तक कि सरस मेलों के लिए भी इस बेग और दूसरे उत्पाद का चयन हुआ है. इन सदस्यों को और प्रोत्साहित किया जाएगा. महू (Mhow) के पास एक मॉल में ये बैग्स उपलब्ध हैं. इस मॉल में भी एसएचजी (SHG) की सदस्य ही बैठती हैं."

ज्योतिका भाटिया (Jyotika Bhatia) और वैशाली गांधी (Vaishali Gandhi) ने MBA की पढ़ाई के दौरान, मुंबई में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाओं के साथ काम किया, जिसका  उन पर गहरा प्रभाव पड़ा. उन्हें समझ आया कि 21 दिन शेल्टर होम में गुज़ारने के बाद, बाहर की दुनिया से निपटने के लिए उनके पास कोई सहयोग नहीं होता. इस चुनौती का समाधान ढूंढ़ने के लिए ज्योतिका और वैशाली ने इन महिलाओं को स्किल सिखाने का सोचा. इसके लिए उन्होंने उसी शेल्टर होम में पायलट प्रोजेक्ट (pilot project) शुरू किया. जिन महिलाओं को जूलरी बनानी आती थी, उन्होंने दूसरी महिलाओं को ये हुनर सिखाया. 

भाटिया और गांधी ने इन जूलरी आइटम को अलग-अलग जगहों पर बेचना शुरू किया - कॉर्पोरेट परिसरों, विश्वविद्यालयों, और प्रदर्शनियों में कई चक्कर काटे. कई लोगों ने हैंडमेड जूलरी को खूब पसंद किया. आठ महीने तक चलने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट ने महिलाओं की आजीविका शुरू करवाई, जिससे उन्हें उम्मीद मिली. रिसर्च करने पर पता लगा कि कई NGO इस मॉडल से फायदा उठा रहे हैं. वे महिला कारीगरों के प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंच देकर आमदनी बढ़ाने में मदद करते हैं. महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को मार्केट तक पहुंचने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो अपने ग्राहकों से जुड़ी नहीं होती. 

Image Credits: Help Local

इसी बाधा को दूर करने के लिए 2012 में सृजना नॉट फॉर प्रॉफिट (Srujna –a not-for-profit) की शुरुआत की गई. सृजना महिलाओं के साथ काम करने वाले स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group), कारीगरों, NGO, ग्राहकों और बाज़ारों को आपस में जोड़ने का काम करता है. सृजना ने महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे SHG या आजीविका उत्पादन इकाइयों से जुड़ने के लिए उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया. ये महिलाओं की तीन श्रेणियों के साथ काम करते हैं जो गरीबी, दुर्व्यवहार या मानव तस्करी से प्रभावित हैं. ये आम तौर पर कम आय वाले समूहों की महिलाएं होती हैं, जिनके परिवार में 4-5 सदस्य होते हैं और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है. वे ज्यादातर टेक्सटाइल या खाने-पकाने से संबंधित कोई काम करती हैं.  ये महिलाएं पंजीकृत या गैर-पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी होती हैं.

सहयोग की शुरुआत बुनियादी ढांचे की कमी पूरी करने से होती है. जैसे, किसी समूह के पास 20 पीस सिलने के लिए बस एक साधारण सिलाई मशीन थी. सृजना ने उन्हें स्केल करने में मदद करने के लिए नई सिलाई मशीन लेने में मदद की. कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए उन्हें एक्सपर्ट्स द्वारा ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है. टीम उन्हें कच्चा माल खरीदने से लेकर ऑर्डर पूरा करने तक मदद करती है. सृजना मार्केटिंग में भी सहायता करती है. जब समूह आत्मनिर्भर हो जाता है, तो उसे सीधे क्लाइंट से जोड़ दिया जाता है. 

देखा गया कि महिलाएं खुद पैसे कमाकर आत्मनिर्भर तो बन रही थी, लेकिन उनकी सोच में फ़र्क़ नहीं आ रहा था.  वे अभी भी 'अरे ये तो चलता है' वाली सोच के साथ जी रही थी. उन्हें इस क़ाबिल बानाना था कि वे अपने फैसले खुद ले सकें. उन्हें ट्रैन करने के लिए, द/नज इंस्टिट्यूट (The/Nudge Institute) के सहयोग से सुपर दीदी प्रोग्राम शुरू किया. कार्यक्रम का लक्ष्य उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना, सकारात्मक विश्वास पैदा करना, आत्म-जागरूक बनाना, उनके नेतृत्व कौशल को निखारना, जीवन कौशल विकसित करना और विकास की मानसिकता को प्रोत्साहित करना था.

सृजना से जुड़कर SHG 365 रुपये में बैक्टीरिया-मुक्त, रसायन-मुक्त और गंध-मुक्त रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन किट बना रहे हैं. केवल छह महीनों में 44 सुपर दीदियों के साथ सृजना अब तक 20 हज़ार महिलाओं तक पहुंच चुकी हैं. सृजना का लक्ष्य 100 सुपर दीदी बनाने का है. आगे चलकर हर एक दीदी 30 दूसरी महिलाओं को प्रभावित करेगी. स्वयं सहायता समूहों को इस तरह की सहायता अपने प्रोफेशनल सफ़र में आगे बढ़ने में मदद करेगी, उनके असंगठित कामों को दिशा देगी, और आमदनी को बढ़ाने का ज़रिया बनेगी.  

खेत में काम करना हो, घर पर बच्चो को संभालना हो, या दोनों, एक महिला हर कार्य में पुरुष से कही आगे होती हैं. हर कम में कंधे से  कन्धा मिलाकर चलना, अब महिलाओं को आ चूका हैं. महिला किसान अब सिर्फ खेत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नई तकनीक और कम संसाधनों का उपयोग कर पैदावार बढ़ाने के साथ ही ऑर्गेनिक खाद्य (organic fertiliser) सामग्री उपलब्ध करवाने में भी आगे हैं. एक आदिवासी महिला (Adivasi woman) कृषक असंतलिया पंचायत की सुनीता माहतो, जो रूट इंटेन्सिफिकेशन तकनीक (root intensification technique) का प्रयोग कर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गईं. 

रूट इंटेन्सिफिकेशन कृषि की वह तकनीक है, जिसमें कम संसाधनों का उपयोग करते हुए, पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर उपज बढ़ाई जाती है. सुनीता का परिवार धान की खेती के सहारे भी गुजर-बसर कर रहा था, लेकिन जब वह वर्ष 2003 में स्वयं सहायता समूह (SHG) कमल फूल महिला मंडल की सदस्य बनीं तो कृषि के प्रति उनका रुझान बढऩे लगा. प्रदान NGO की ओर से गठित यह समूह किसानों को खेती की नई तकनीक का प्रशिक्षण देता है. सुनीता नियमित कृषि प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेनी लगीं और अपने साथ अन्य किसानों को प्रशिक्षित करना शुरू किया. उन्होंने किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे अच्छी गुणवत्ता के बीजों एवं ऑर्गेनिक खाद की कमी और फसलों के प्रबंधन संबंधी समस्याओं को दूर कर दिखाया. वे बताती हैं, "मैं बीज बैंक तैयार कर रही हूँ, ताकि गांव में कम दाम पर उत्तम किस्म के बीज मिल सकें." इस महिला की कड़ी मेहनत और समर्पण से गांव की तस्वीर बदल गई. इन्होने साबित कर दिया की महिलाएं ठान लें तो हर मुश्किल को आसान कर सकतीं है.

तुम्हारे 'वो वाले दिन' चल रहे हैं… कुछ दिन किचन में मत जाना... मंदिर मत जाना... खाना मत बनाना... और ना जाने क्या क्या सुना हैं हर उस लड़की ने जिसके पीरियड्स चल रहे होते हैं. घर में माँ ही सीखा देती हैं, बेटा जब तक तुम्हारे दिन चले तब तक सबसे थोड़ा अलग रहना और इस बारें में किसे से बात करने के भी कोई ज़रूरत नहीं हैं. एक लड़की यह सब सुनकर बड़ी होती हैं, और किसी से सवाल भी नहीं पूछ पाती कि 'अगर पीरियड्स भगवान ने ही दिए हैं तो मैं सबसे अलग कैसे हुई?” एक लड़की को उसके ही घर में अलग कर दिया जाता हैं. खाना बनाना तो दूर की बात हैं, उसे किचन में आने तक नहीं दिया जाता. कहते हैं कि इन दिनों में लड़किया अशुद्ध हो जाती हैं, और घर में किचन साफ़ रखना ज़रूरी हैं. यह बात कितनी बेढंगी हैं, इस बात का अंदाजा हर लड़की को हैं लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती.

एक गैर सरकारी संघठन (NGO) 'Sachhi Saheli' ने इस सोच को पूरी तरह तोड़ने का फैलसा कर लिया हैं. IndusInd Bank के सहयोग से इस NGO ने ‘Period Fest और Pad Rally’ का आयोजन किया जिसमें Connaught Place के Central Park में ‘Menstrual Health and Awareness Day’ में दिल्ली सरकार और NDMC स्कूलों के सैकड़ों छात्रों, शिक्षकों, और दूसरे मेहमान शामिल हुए. पूरे Connaught Place में ‘Period Positivity’ के नारों के साथ पैदल मार्च निकला गया. डॉ सुरभि सिंह ने बताया- "सच्ची सहेली के माध्यम से वह पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहीं हैं. इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, डांस, म्युजिक और अन्य माध्यमों से पीरियड्स को लेकर जागरुकता लाने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में ‘Miss World’ Manushi Chhillar भी भाग ले चुकी हैं.

'Sacchi Saheli ' ने एक महाभोज रखा जहां उन्होंने उन महिलाओं से खाना बनवाया जिनके पीरियड्स चल रहे थे. स्वामी कृष्णस्वरूप दासजी में एक स्टेटमेंट में में माहवारी के वक़्त लड़कियों के खाना बनाने पर बहुत ही अभद्र बात कही. इसी बात को सिरे से खारिज और चैलेंज करते हुए इन महिलाओं ने पीरियड्स के वक़्त खाना बनाया और 300 लोगों को खिलाया. इस अवसर पर दिल्ली के Deputy Chief Minister Manish Sisodia ने भी आकर इन महिलाओं के हाथ का खाना खाया और खूब तारीफ़ भी की. इन महिलाओं ने "I am a proud menstruating women" इस logo के एप्रन पहन के खनन बनाया. इस तरह की पहल करना बहुत ज़रूरी हैं उन लोगो के लिए जो पीरियड्स को अभिशाप समझते हैं. जब बात की जाएगी तभी जागरूकता आएगी, और इसीलिए हर लड़की और महिला को भी बिना डरे यह बोलना आना चाहिए कि, "हां मेरे पीरियड्स चल रहे हैं."

यूएनएचआरसी में भारतीय एनजीओ ने दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश-

भारत में महिला सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या गैर सरकारी ऑर्गनाइज़शन, हर समय ऐसे प्रयास और पहल करते रहते है जिससे महिलाएं अपने जीवन को सही राह पर लाने में समर्थ हो जाए. महिला सशक्तिकरण की ऐसी कई कहानियां है जो गैर सरकारी संगठन (NGO) ने रची है. हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 52वें सत्र के दौरान एक भारतीय NGO, राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान (RSKS) ने दुनिया को लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश दिया. तीन दशकों से यह एनजीओ भारत के सीमांत समुदायों से संबंधित लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सफलतापूर्वक काम कर रहा है. 

अजमेर स्थित RSKS का प्रतिनिधित्व करने वाले हंसराज सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा- "महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश करने से जेंडर इक्वालिटी, गरीबी को ख़त्म करने, और समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में सीधा रास्ता तय होता है. हमारे सभी कार्यक्रमों के केंद्र में महिलाएं और लड़कियां हैं और हमारे लिए उनके सशक्तिकरण का मतलब है उन्हें समुदाय में स्वतंत्र रूप से बोलने और हर कार्य के लिए सक्षम बनाना."

उन्होंने आगे कहा- "हम खेती और गैर-कृषि, जीवन कौशल और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और समावेशन कार्यशालाओं, मूल्य-आधारित स्कूलों, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिविरों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त दायित्व समूह, खेल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरूकता कार्यक्रम और हमने 2030 तक दस लाख महिलाओं और लड़कियों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स' (एसडीजी) में योगदान देगा.

उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा- "समाज में महिलाओं और लड़कियों के महत्व को समझने के लिए और हम सभी को मिलकर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो दुनिया के हर हिस्से में समान अवसर प्रदान करे. हर किसी के मन में यह बात होनी चाहिए कि महिलाएं हमारे जीवन का गौरव और सबसे बड़ा आशीर्वाद है." RSKS ने UNHRC में दिए इस सन्देश से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदलाव आने की क्षमता है. भारत में महिलाओं के लिए, सरकार हो या NGOs, ऐसी योजनाएं लाते रहतें है, जो उन्हें सशक्तिकरण की ओर बढ़ाए. देश में और भी NGOs को महिलाओं के लिए इस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें.

मां , यह शब्द सुनते ही प्रेम, ममता, करुणा के साथ पालन, पोषण और देखभाल की एक मूर्ति सामने खड़ी हो जाती है. महिलाएं अगर बच्चों की देखभाल इतनी अच्छी तरह कर सकती है तो सोचिये वो अपने खेत खलिहान को कैसा संभालेंगी. ग्रामीण महिलाएं बुवाई से लेकर कटाई और कटाई के बाद भी फसल के रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. महिला किसान कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा , फसल पोषण, भूमि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में खासतौर पर योगदान देती हैं. इस तरह वे कृषि में बहुआयामी होती है और भारत की दूसरी हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे जैविक खेती, स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि के तहत ग्रामीण महिलाओं को वरीयता मिलती है. हालांकि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है लेकिन फिर भी लिंग असमानता (जेंडर पेरिटी) हर जगह मौजूद है. विश्व के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 43 % है जो भारत में 70-80 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. भारत में ग्रामीण महिलाएं कृषि उत्पादन बढ़ा रही हैं, खाद्य सुरक्षा में सुधार कर रही है.  इस तरह गरीबी उन्मूलन की तरफ भारत के हाथ मजबूत कर रही हैं.

इस सबके बावजूद महिलाओं को खेतों में भी शोषण का सामना करना पड़ता है. पुरुषों की तुलना में अधिक कृषि काम करने के बाद भी अधिकार और आय दोनों नहीं मिलते. यूएन की फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन (FAO) की रिपोर्ट के अनुसार, यदि महिलाओं को पुरुषों के समान संसाधनों तक समान पहुंच दी जाए तो विकसित देशों में कृषि उपज में 2.5 से 4 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है, जो कम से कम 100 मिलियन अधिक कुपोषित लोगों को अच्छा खाना खिलाने के लिए पर्याप्त है. इसी तरह यदि ग्रामीण महिलाओं को अवसर और सुविधाएं मिले तो वे देश को दूसरी हरित क्रांति की ओर ले जा सकती हैं और तस्वीर बदल सकती हैं. आज ग्रामीण महिलाएं मजदूरी और कटाई के बाद के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. महिला किसान अपने पुरुष समकक्षों की तरह उत्पादक और उद्यमी दोनों हो सकती हैं, लेकिन जमीन जायदाद में हिस्सा , लोन सुविधा , कृषि खरीदी , मंडी पहुंच की काम जानकारी से पीछे रह जाती है. यह देखा गया है कि ग्रामीण महिलाओं को ग्रामीण पुरुषों और शहरी महिलाओं की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

महिलाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है. भारतीय कृषि में महिला किसानों का बहुत बड़ा योगदान है. महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यबल का सबसे बड़ा प्रतिशत हैं, लेकिन उनका ज़मीन और उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण नहीं है. महिला कृषकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सलाह प्रदान करने की ज़रुरत है. साथ ही नए शोध और अनुसंधानों के बारे में भी उन्हें जानकारी देने की ज़रुरत है. आम तौर पर कृषि में महिलाओं की भूमिका को हाशिए पर रखा जाता है और उनके योगदान को कम करके आंका जाता है. 

सरकार हो या NGO दोनों ने ही कृषि में महिलाओं की भूमिका पर कम ध्यान दिया है. इसका परिणाम यह हुआ की जिस प्रकार और जिस स्तर पर कृषि क्षेत्र में महिलाओं का काम होना चाहिए था वह नहीं हो पाया. कृषि से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की वास्तविकताओं से शासन, प्रशासन, समाज और हम सब को संवेदनशील होने की आवश्यकता है. इस से उन्हें पुरुषों के समान कृषि और ग्रामीण विकास के अवसर मिलेंगे. महिला किसानों को ऋण, मार्केट और नई कृषि तकनीक प्रदान की जा सकती हैं. यह सुविधाएं उन्हें एकमुश्त SHG के तौर पर मिल सकती है. इसलिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें माइक्रो-क्रेडिट से जोड़ा जा सके. महिला किसानों को सशक्त बनाने, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने और नई कृषि प्रौद्योगिकियों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए SHG बहुत मददगार साबित होंगे.  

एक बार सोचिये, अगर कोई आपको पूरा दिन आंखों पर काली पट्टी बांधने को कहे, तो आप शायद एक दिन तो दूर की बात,1 घंटे के  लिए भी मना कर देंगे. क्योकि फिर काम कैसे करेंगे ? अब एक बार उन लोगो के बारे में सोचिए, जो एक दिन नहीं बल्कि हर दिन ऐसे  ही ज़िन्दगी जी रहे हैं. परेशानियां हर इंसान की ज़िन्दगी का हिस्सा हैं, अंतर सिर्फ यह होता है कि किसीको छोटी सी दिक्कत भी बड़ी लगती है और किसी को बड़ी से बड़ी दिक्कत भी छोटी. हम जैसे आम लोगों को सीखना हो तो इन विशेष रूप से सक्षम लोगों से सीख ले सकते हैं.

कोई भी कहानी पढ़े, हर कहानी कहेगी, 'मुझे जीने वाला व्यक्ति किसी योद्धा से कम नहीं'. जब ऐसे बहुत सारे योद्धा मिल जाएं तो बात ही कुछ और हो. कहते भी है ना कि साथ हर मुश्किल को आसान कर देता है. बस यही बात ध्यान में रख तारा बाई ने स्वसहायता समूह बनाया जिससे आज वो ऐसे काम कर रही है, जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी. तारा बाई उस महिला का नाम है जिन्होंने 10 महीने की मासूम उम्र में, अपनी आंखें खो दी. इसी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की. खुद को अपने घर में ही सीमित कर लिया. कुछ छोटे-मोटे काम कर जैसे-तैसे अपना गुज़ारा चला पाती थी. 

लेकिन हालात कभी एक जैसे नहीं रहते. तारा बाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. एक लोकल NGO 'तरुण संस्कार' ने उन्हें अपना खुद का काम करने में मदद की, और आज वो अपने ही जैसी सैकड़ों महिलाओं के साथ मिलकर सब्ज़ी उगाने और बेचने का काम करतीं है. 

वो कहती है कि, "मैं सब्ज़ियों और फलों को छूकर ही उनके बारे में सब बता देती हूं." हम जैसे आम लोगों के लिए तो बिना देखे किसी भी सब्ज़ी या फल का पता लगाना नामुमकिन है, लेकिन एक महिला जिसे दिखाई नहीं देता, वो ये काम कितनी आसानी से कर रही है. और ये सिर्फ एक कहानी है, ऐसी ना जाने कितनी कहानियां है जो आपको खुद कि काबिलियत पर सवाल करने पर मजबूर कर देगी. 

रज्जो बाई भी इन्ही के समूह की एक महिला है जिन्होंने 6 साल की छोटी सी उम्र में ही अपनी आँखें खो दी थी. वो कहती है, " मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सब्ज़ी बेच के अपना गुज़ारा कर सकूंगी. पार्वती बर्मन भी इसी समूह में है और सालों से चलने फिरने में मुश्किल का सामना करती है लेकिन समूह का साथ और हौसला मिला तो आज अपनी गुज़र बसर अच्छी तरह कर रही है .

इन सब महिलाओं के जीवन में स्वसहायता समूह का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इनकी ज़िंदगियां अपने जैसे लोगो के साथ जुड़ कर ही बदली है. ये थी मध्य प्रदेश के बुधवा और जॉली गांव के स्वसहायता समूह की बात. ऐसी ही कहानियां और हिम्मत की दास्तान पुरे देश में फैली है जहां विकलांग महिलाएं अपने SHG चलाकर मिसाल कायम कर रही हैं. जैसे तमिलनाडु के तूतीकोरिन में कुछ विशेष रूप से सक्षम लोगो ने एक कैंटीन खोली।  इस स्वसहायता समूह के सदस्यों को होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग वहां के प्रशासन ने दी. और आज पूरे  इलाके में इनकी केंटीन की चर्चा है.

दक्षिण भारत से रुख करते है पूर्व की तरफ जहां झारखण्ड के रांची शहर में बिरसा विकलांग स्वसहायता समूह ने ज़ोरदार तरीकों से अपनी मांगे सरकार के सामने रखीं और अपना अधिकार लेने में कामयाब हुईं. इन कुछ उदाहरणों से आप समझ ही गए होंगे कि कैसे विशेष महिलाएं अपना SHG बनाकर कामयाबी का परचम लहरा रही हैं. देश भर में ऐसे न जाने कितने स्वसहायता समूह हैं जो विशेष रूप से सक्षम लोगो ने बनाए और अपना हर अधिकार हक़ से कमाया. दुनिया इन्हें चाहे कुछ भी बोले लेकिन ये सिर्फ एक बात ही बोलते है,"हम किसी से कम नहीं."