भारत की मिट्टी में पली-बढ़ी हमारी दीदियां, जिनके हाथों में न केवल घर की बागडोर होती है बल्कि सपनों को साकार करने की अदम्य शक्ति भी समाहित होती है. 'लखपति दीदी योजना' उनके इसी संघर्ष और सपनों का साथी बनकर आई है. यह योजना, जिसकी नींव 2023 में रखी गई, उन सभी महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है जो अपने सपनों को पंख लगाना चाहती हैं.

इसके माध्यम से, महिलाएं वित्तीय रूप से स्वावलंबी बन रही हैं और अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं.

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill training program) के अंतर्गत चलने वाली लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojna) की घोषणा 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले की प्राचीर से की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग (Skill Development), फाइनेंशल लिटरेसी (Financial literacy) और वित्तीय मदद (Financial Aid) देकर अपने पैरों पर खड़े होने और आय का साधन बनाने या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

लाभ उन्हीं महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य

मोदी सरकार की Lakhpati Didi Yojna ऐसी स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है. पूरी तरह से ब्याज मुक्त यह लोन, एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का हो सकता है. सरकार की कोशिश है कि महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तीकरण (Financial Empowerment) और वित्तीय आजादी (Financial Independence) पैदा की जाए. बस इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही शर्त है, वह यह है कि यह लोन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो Self Help Group (SHG) की सदस्य होंगी.

2023 में इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या का टारगेट 2 करोड़ रखा गया था, लेकिन इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने यह संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है. चूंकि यहां महिला की या महिला के चलते परिवार की कुल आय लाख रुपये तक करने की कोशिश है, इसलिए इसे लखपति दीदी योजना का नाम दिया गया.

क्या है लखपति दीदी योजना?

स्वयं सहायता समूह (SHG) को लेकर दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 10 करोड़ महिला सदस्यों के साथ भारत में 90 लाख SHG है.

लखपति दीदी योजना के तहत सालाना एक लाख आय की कैलकुलेशन दरअसल कम से कम चार कृषि मौसमों या फिर व्यापार चक्रों के लिए की जाती है. और, जिनकी औसत मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक हो, यह कैलकुलेशन आय के टिकाऊ होने के चलते रखी गई है. सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)   की ओर से इस स्कीम को लागू किया जाता है. बिजनस ट्रेनिंग देना, सामान बाजार तक पहुंचाना, जरूरी कौशल और ट्रेनिंग देना सब इस स्कीम के तहत संभव है. पोलट्री फॉर्मिंग, एलइडी बल्ब निर्माण, खेती बाड़ी, मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प के काम, बकरी पालन के लिए और टेक होम राशन प्लांट जैसे कामों के लिए ये लोन मिल सकता है.

जीवन की रोशनी के रूप में entrepreneurship का सिरा बदल गया है .पहले के दिनों में,  entrepreneurship का माध्यम सिर्फ बड़े industries और कंपनियों की बात होती थी, लेकिन आज के समय में, information technology  क्रांति ने उन दिनों के खिलाफ एक नया दौर लाया गया है . अब, महिलाएं भी entrepreneurship के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं.

women  entrepreneurship  का अर्थ है, महिलाओं द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises. यह एक ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम प्रदान करता है, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्थिति में सहायता कर रहा है, और सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भागीदारी दे रहा है.

women  entrepreneurship का यह क्षेत्र महिलाओं को सकारात्मक रूप से अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहा है. जो महिलाओं के द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises के महत्व को समझने में मदद करेगा.

women entrepreneurship का महत्व

women entrepreneurship का महत्व यह है कि यह महिलाओं को सकारात्मक रूप से सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है. यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करता है.MSME  का क्षेत्र महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान कर रहा है जहा वे अपनी कल्पनाओं को बढ़ावा दे सकती हैं. यह उन्हें अधिक नियंत्रण और निर्णय लेने का अवसर देता है, जिससे उन्हें व्यापार में सफलता प्राप्त करने का मौका मिले.

स्त्री उद्यमिता का यह क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को समर्थन और प्रेरणा दे ता है, जैसे कि विज्ञान, तकनीक, वित्त, सामाजिक उद्यम,आर्थिक विकास, और कला. यहां महिलाएं अपनी रचनात्मकता और innovation के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बना रही हैं.

किस तरह महिलाएं कर रही है सामाजिक सुधार

महिलाओं द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है बल्कि सामाजिक सुधार में भी योगदान दिया गया है. इन महिलाओं ने अपने क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को जागरूक किया और सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने में मदद की है.उन्होंने न केवल अपने उद्यमों के माध्यम से बल्कि स्थानीय समुदायों के विकास के लिए भी कई पहलुओं में योगदान दिया.

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मसमे से जुड़े कुछ तथ्य 

Media संगठन Inc42 के मई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, केवल 15 प्रतिशत भारतीय unicorns में सिर्फ

एक महिला संस्थापक थी. Micro, small and medium enterprises मंत्रालय की 2020-2021 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 20 प्रतिशत MSME का नियंत्रण, महिलाओं के पास है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कि- "अगर दुनिया ने महिलाओं के लिए सफल होना असंभव बना दिया होता तो मैं आपके सामने खड़ी नहीं होना चाहती."

Mudra loans and Standup India programme प्रोग्राम मे ये बात साफ़ तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई थी की यह loan महिलाओं के लिए है. financial world में लोगों को इस बात से आश्चर्य हुआ कि दिए गए 320 million (मुद्रा) loans में से 70 प्रतिशत महिलाओं द्वारा लिए गए थे. इसका मतलब है, कई लोगों ने माना कि किसी enterprise के प्रवेश स्तर पर, एक महिला प्रतिभा होती है, जो उस समय तक अज्ञात प्रतीत हो रहा था,"

MSME में महिलाओं का योगदान हमारे समाज को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है. इन महिलाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है बल्कि समाज में सामाजिक सुधार के लिए भी अपना योगदान दिया है. हमें इन महिलाओं के साहस और समर्पण को महत्ता देनी चाहिए ताकि महिलाएं और लड़कियां आगे बढ़ सकें और एक सशक्त और समृद्धि से भरा समाज बना सकें.

भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था (Indian Economy) में आज हर काबिल शख्स अपना योगदान दे रहा है. खासकर महिलाओं और युवाओं का योगदान पहले के मुकाबले ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि अहम भी साबित हो रहा है. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) महिलाओं के अधिकारों और gender equality को साकार करने में लाभदायक है. 

जब देश की ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो economy बढ़ती हैं. महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना देश को आगे बढ़ने, productivity, income sources और income equality को भी बढ़ाता है. इससे काम के साथ-साथ घर में भी महिलाओं की भागीदारी और decision making powers बढ़ जाती हैं.

Lakhpati Didi Scheme से मिल रहा महिलाओं को लाभ

Rural India में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और कायम रखने में महिलाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं. Agriculture हो या Production, महिलाओं ने हर काम बखूबी संभाला है. Self Help Groups (SHG) से जुड़कर महिलाओं को ज़रूरी resources मिलें जिससे उन्हें products बनाने और बेचने में सहायता मिली. सरकार की मंज़ूरी के बाद इन SHGs द्वारा शुरू किये गए businesses के लिए बिना interest के 5 लाख तक का loan जारी करने का भी प्रावधान लाया गया. इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद होने के अलावा बहुत बड़ी राहत भी मिली है.

अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को बेहतर प्रगति के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (guidance) दिया जा रहा है. साथ ही महिलाओं को प्लंबिंग, ड्रोन उड़ाना, एलईडी का उत्पादन करने जैसे कामों के लिए skill training भी प्रदान की जाती हैं. जो महिलाएं agriculture में योगदान दे रहीं हैं, उन्हें भी खेती के लिए ड्रोन मुहैया कराए जा रहे हैं.

आज देश में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं SHGs से जुड़कर Lakhpati Didi बन गईं हैं. समूहों में साथ काम कर आज ये महिलाएं कम resources में ज़्यादा production कर sustainable production के लक्ष्य को भी हासिल कर रहीं हैं. बात financial support की हो या decision making की, ये महिलाएं आज सबसे आगे खड़ीं हैं.

भारत सरकार का women empowerment को पूरा समर्थन

महिलाओं की ओर हो रहे इन सकारात्मक बदलाव को भारत सरकार ने भी महसूस किया. आज सरकार भी इस बदलाव को support करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है. जहां इस scheme की शुरुआत में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य था, वहीं हो रही इस वृद्धि को देखते हुए Union Budget 2024 में Financial Minister Nirmala Sitharaman इस लक्ष्य को 3 करोड़ कर दिया गया. 

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाएं कमाने के साथ ही उचित राशि की बचत भी कर पाएं. सरकार की ओर से financial literacy, skills training और business guidance प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा, सरकार ने काम आसान करने के लिए भुगतान हेतु online platform launch करने का भी ऐलान किया है.

केंद्र सरकार अपनी योजनाओं और schemes से इन महिलाओं के लिए काम आसान कर रही है. Union Budget 2023 में जो राशी सरकार ने इन महिलाओं को देने के लिए तय करी थी उससे 2% अधिक खर्च किया, जो कि 2.23 लाख करोड़ रुपये का निवेश था. 

अपने कदमों से सरकार यह तो यक़ीनन साबित कर चुकी है कि वह देश की महिलाओं के सशक्तिकरण में पूरा समर्थन दे रही है और इस सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने के लिए देश की महिलाओं के साथ खड़ी है.

भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल में Self help groups सबसे बड़ी भागीदारी निभा रहे है. Self help groups जिन्हें SHG या स्वयं सहायता समूह भी कहा जाता है वे भारत में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे आगे है.

Lakhpati Didi Scheme से मिला बड़ा योगदान

भारत की Lakhpati Didi Scheme ने पिछले कुछ वर्षों में जो किया है वो अविश्वसनीय है. देश में आज 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इस पहल के तहत Lakhpati बन चुकीं है और self help groups के साथ जुड़कर अपने भविष्य को संवार रहीं है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने पेश किया Budget 2024, कहां 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति

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आज New Delhi में हमारे देश की Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Budget 2024 पेश किया. Finance Minister ने घोषणा की है कि देश में 3 करोड़ महिलाओं को Lakhpati Didi बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त, 2023 को स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर Lakhpati Didi Scheme के बारे में बात की थी. उन्‍होंने देश में दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्‍य रखा था. अब Finance minister Nirmala Sitharaman ने इस लक्ष्‍य को बढ़ाते हुए 3 करोड़ कर दिया है.

Lakhpati didi Scheme women empowerment की सफल पहल

Lakhpati didi Scheme का उद्देश्‍य गरीबी खत्म कर आर्थिक सशक्तीकरण की ओर बढ़ना है. इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें. योजना को women self help groups के माध्‍यम सशक्त बनाया जाएगा. Lakhpati didi बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में women self help groups (SHG) को ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्‍हें ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण देने का भी काम शुरू कर दिया है.

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Drone didi बनेंगी lakhpati didi

पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग ने Lakhpati didi scheme के तहत सरकार ने 1261 करोड़ रुपए खर्च कर 15,000 women SHG को ड्रोन मुहैया कराने का फैसला किया था. बैठक में दो वित्त वर्ष 2024-25 व वित्त वर्ष 25-26 के दौरान women SHGs को 14,500 ड्रोन दिए जाने का फैसला भी लिया गया है.

भारत में महिला सशक्तिकरण एक क्रांति की तरह चल रहा है. आजतक महिलाओं को हर काम में सबसे पीछे रखा गया. किसी कार्यं में उनकी भागीदारी नहीं देखने को मिलती थी देश में. लेकिन इस बार की सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा ही women empowerment है. 26 जनवरी की parade में भी हमें Nari shakti देखने मिली थी, और अब वो दिन दूर नहीं जब भारत को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ भारतीय महिलाओं का होगा. 

Women Empowerment का सटीक उदहारण बन 2019 में देश की पहली महिला वित्त मंत्री (First Female Finance Minister) के रूप में उभरी Nirmala Sitharaman. उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक 5 Union Budget पेश कर हर बजट में women empowerment पर ज़ोर डाला है. इसीलिए 1 फरवरी को पेश होने वाले छठे अंतरिम बजट पर भी सभी की निगाहें उन घोषणाओं पर होंगी जो भारत की महिलाओं को सशक्त बना सकती हैं.

Women Oriented Schemes में सरकार कर सकती है निवेश

Indian GDP को बनाने में women workforce करीब 18% भागीदार है. महिलाएं Indian Economy और उसकी growth का अहम हिस्सा हैं, जिस वजह से उनके लिए एक मज़बूत fiscal plan का लागू होना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. आगामी बजट खासतौर से छोटे शहरों में महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को समर्थन देने के लिए ज़रूरी है. अब तक Pradhan Mantri Mudra Yojna और Women Entrepreneurship Platforms जैसी योजनाएं मददगार रही हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे बिज़नेस अधिक अनुभवों और नेटवर्किंग के अवसरों की तलाश में हैं.

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युवा महिलाओं के लिए Skill Training

पिछले साल के बजट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) के महत्व पर प्रकाश डाल, एक 'growing economy' को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना.
बजट 2024 में skill development को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए. साथ ही, पिछले कुछ समय में SHGs की बढ़ोतरी को देखते हुए Budget 2024 में महिला self help groups (SHGs) से “लखपति दीदी” के विकास के लिए आवश्यक बदलाव करने की भी संभावना है. यह बदलाव न केवल ग्रामीण आर्थिक विकास को सहारा देगा बल्कि SHG Network में पर्याप्त वृद्धि को भी सुरक्षित करेगा.

Indian Workforce में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

भारत अपनी workforce में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है. वर्तमान में women workforce करीब 24% भागीदार है, जिसमे से GDP में लगभग 18% का योगदान है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट में Gender Equality को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. साथ ही, महिला केंद्रित योजनाओं के लिए वर्तमान आंकड़ों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है. आने वाला बजट gender budgeting में क्रांति लाने का मौका दे रहा है, यह न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि उन्हें भारत के विकास में समान हितधारक भी बनाएगा.

Business magazine Forbes ने 2023 के लिए World's Most Powerful Women की अपनी वार्षिक सूची जारी की है. ये वह महिलाएं हैं जिन्होंने तमाम बाधाओं को तोड़ा, लीडरशिप को फिर से परिभाषित किया और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई. रैंक निर्धारित करने के लिए, फोर्ब्स के पास चार मेट्रिक्स थे: पैसा, मीडिया, प्रभाव और इन्फ्लुएंस का क्षेत्र. 

इस लिस्ट में पहले चार स्थानों पर female politicians ने कब्ज़ा जमाया. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष Ursula von der Leyen पहले स्थान पर हैं. उनके बाद यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष Christine Lagarde, अमेरिकी उपराष्ट्रपति Kamala Harris और इटली की प्रधान मंत्री Giorgia Meloni हैं.

इस लिस्ट में चार भारतीय महिलाओं का नाम भी शामिल है, जिनकी कहानियां रेसिलिएंस, लीडरशिप, और एक्सीलेंस का प्रमाण है : 

Nirmala Sitharaman (ranked 32)

2022 में Forbes ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की सूची में Nirmala Sitharaman को 36वां स्थान दिया और इस साल वह 32वें स्थान पर रहीं. 64 वर्षीय निर्मला सीतारमण, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक जाना-माना नाम हैं. यह अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ  2019 से भारत की Minister of Finance और Minister of Corporate Affairs रही हैं. सीतारमण ने 2017 से 2019 तक 28वीं रक्षा मंत्री के रूप में काम किया, जिससे वह इंदिरा गांधी के बाद भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री बन गई. 

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Roshni Nadar Malhotra (ranked 60)

लगातार Forbes द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में रही है रोशनी नादर मल्होत्रा.  2019 में 54वें स्थान पर, 2020 में 55वें स्थान पर और 2023 में 60वें स्थान पर है. 42 वर्षीय रोशनी ​​भारतीय अरबपति और  फिलांथ्रोपिस्ट है. वह HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन हैं, जिन्होंने भारत में लिस्टेड IT कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास रचा है. 

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Soma Mondal (ranked 70)

60 वर्षीय सोमा मंडल ने सूची में 70वां स्थान हासिल किया. सोमा मंडल ने जनवरी 2021 में Steel Authority of India की पहली महिला चेयरपर्सन बन इतिहास रचा. वह SCOPE की चेयरपर्सन का पद भी संभालती हैं. उन्हें 2023 में  ETPrime Women Leadership Awards में 'सीईओ ऑफ द ईयर' के रूप में सम्मानित किया गया था.  मेटल इंडस्ट्री में उन्हें 35 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है. उन्होंने NALCO में डायरेक्टर का पद छोड़ 2017 में SAIL जॉइन कर लिया. SAIL में वह पहली महिला फंक्शनल डायरेक्टर और चेयरमैन रही.

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Kiran Mazumdar-Shaw (ranked 76)

70 वर्षीय किरण मजूमदार-शॉ Forbes की World's Most Powerful Women की सूची 2023 में 76वें स्थान पर हैं. प्रमुख भारतीय अरबपति उद्यमी ने बैंगलोर में Biocon Limited और Biocon Biologics Limited की स्थापना और नेतृत्व किया है. biotechnology कंपनियों में उनकी भूमिका के अलावा, वह Indian Institute of Management, बैंगलोर की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है. मजूमदार-शॉ को विज्ञान और रसायन विज्ञान में उनके योगदान के लिए 2014 में Othmer Gold Medal सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं. उन्हें 2011 में Financial Times' Top 50 women in Business में शामिल किया गया था. फोर्ब्स ने उन्हें 2019 में विश्व स्तर पर 68 वीं सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में मान्यता दी, और 2020 में, उन्हें  EY World Entrepreneur Of The Year के रूप में सम्मानित किया गया. 

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विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची दुनिया भर में female leaders की उल्लेखनीय उपलब्धियों और प्रभाव का प्रमाण है. राजनीति और व्यवसाय से लेकर प्रौद्योगिकी और एक्टिविज़्म तक, ये महिलाएं प्रेरणा की किरण बनकर खड़ी हैं, रूढ़िवादिता को चुनौती देकर दुनियाभर की लड़कियों और महिलाओं को बेहतर और समान कल की उम्मीद दे रही हैं. 

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भारतीय राजनीति के गतिशील लैंडस्केप में, निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वह शख्सियत है जो लैंगिक चुनौतियों को तोड़कर, धारणाओं को नया आकार देकर प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरी हैं. भारत की पहली फुल-टाइम महिला वित्त मंत्री (India's first full-time female finance minister) बनने का सफ़र उनके दृढ़ निश्चय और लीडरशिप (leadership) का प्रमाण है. निर्मला सीतारमण की लीडरशिप न केवल पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देती है, बल्कि देश में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) की विकसित होती कहानी को भी उजागर करती है. 

महिलाओं के लिए बनी रोल मॉडल

सीतारमण की उपलब्धियां महिलाओं के लिए पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान फील्ड (male-dominated field) में अपनी पहचान बनाने की क्षमता का प्रमाण हैं. सरकार में प्रमुख पदों पर रहकर, वह रोल मॉडल (role model) बनी, जो महिलाओं को  राजनीति (politics) और प्रशासन में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. घरों में जहां अक्सर महिलाओं को पैसों से जुड़े फैसलों से दूर रखा जाता है, वहीं वित्त मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति जटिल आर्थिक मामलों के प्रबंधन में महिलाओं की क्षमताओं के बारे में शक्तिशाली संदेश देती है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाएं समाज में अपनी स्थिति तभी सुधार सकती हैं जब वे सभी क्षेत्रों में लीडरशिप पोसिशन्स को संभालेंगी. उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी इंडस्ट्री (industry) में नेतृत्व की भूमिका स्वीकार कर, दूसरी महिलाओं के अधिकारों (women's rights) की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं. सामाजिक वजहों और आत्मविश्वास में कमी की वजह से महिलाएं नेतृत्व पदों पर नहीं रहना चाहतीं. एक सर्वे ने बताया कि कॉरपोरेट्स के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के कई पद खाली थे क्योंकि इन पदों के लिए योग्य महिलाएं उपलब्ध नहीं थीं.

"बदलाव परिवारों के भीतर से आना चाहिए"- सीतारमण 

भाषा के ज़रिये अक्सर महिलाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है. 'हमने चूड़ी नहीं पहन राखी है', 'लड़कियों की तरह मत रो'- इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाषा को लिंग-संवेदनशील (gender sensitive language) होना चाहिए और गलत भाषा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए. महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए काफी नहीं हैं. उनका मानना ​​​​है कि समाज को लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए विश्वास दिखाना चाहिए. बदलाव परिवारों के भीतर से आना चाहिए और लड़कियों के प्रति समाज का नज़रिया बदलना होगा.

नारीवाद के पश्चिमी मॉडल (westen model of feminism) को अस्वीकार करने की ज़रुरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नारीवाद महिला-केंद्रित नहीं होना चाहिए. महिलाओं की सुरक्षा और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने की प्रक्रिया से पुरुषों को बाहर नहीं किया जाना चाहिए. महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) और मैटरनिटी बेनिफिट्स (maternity benefits) को बढ़ाने के उनके प्रयास सही दिशा में उठाए गए कदम हैं. निर्मला सीतारमण का योगदान दृढ़ता की शक्ति और सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो समान समाज की उम्मीद जगाता है.

रायगढ़ (Raigarh) के छोटे हरदी (Chhoti Hardi) गांव के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की ललिता गुप्ता और शुभलया चौहान जिले के पॉवर लूम (Power Loom) में काम कर ज़िंदगी गुजार रही थी. ललिता कहती  है- "पॉवरलूम में पूरे दिन काम करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं होती थी. इस यूनिट में काम कर कुछ समय में ही ज़िंदगी पटरी पर आ गई. यहां तो ट्रेनिंग तक में पैसा मिला." इस यूनिट में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ही काम दिया.  

समूह से जुड़ी शुभलया बताती है - "मैं पॉवरलूम में सिर्फ धोती बनाती थी. ज्यादा कमाई नहीं होती,जबकि बहुत मेहनत की. यहां आने के बाद रोज काम के साथ पैसा भी मिला. अब बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रही."

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संबलपुरी साड़ी पहनी हुई, बांग्लादेश की राष्ट्रपति खालिदा जिया से मुलाकात की (फ़ाइल फोटो: सोशल मिडिया)

रायगढ़ जिले में बुनकर महिलाओं ने छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिला दी. ओडिशा की सबसे पसंदीदा 'संबलपुरी साड़ी' (Sambalpuri Saree) अब रायगढ़ जिले में बन रही. इन साड़ियों के निर्माण से रायगढ़ को अलग जगह मिली, वहीं इस इलाके के गांव की महिलाओं को नया रोजगार मिला. 

इन खूबसूरत साड़ियों ने गरीब महिलाओं की ज़िंदगी को भी खूबसूरत बना दिया. आजीविका मिशन बिहान के रीपा (RIPA) प्रोजेक्ट में टरडा पंचायत में यूनिट लगाई गई. 

रीपा (Rural Industrial Park) योजना में टरडा (Tarda) पंचायत में हेंडलूम यूनिट (Hand Loom) लगाई गई. आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) से जुड़े समूह की महिलाओं को नया रोजगार मिल गया. NRLM की एरिया कोर्डिनेटर (Area Coordinator) जानकी साहू बताती है- "यहां गौठान (Gauthan) में शेड बना कर संबलपुरी साड़ी निर्माण यूनिट शुरू की. इसमें आसपास के 7 गांव की समूह से 22 महिलाओं को शुरू में काम दिया गया. यहां ओडिशा (Odisha) के सोनपुर जिले के दो मास्टर ट्रेनर (Master Trainer) और उनके सहयोगी  महिला बुनकरों (Weavers) को रोज़ ट्रेनिंग दे रहे. इन्हें ट्रेनिंग (Training) के दौरान भी ढाई सौ रुपए हर रोज दिए गए. आने वाले दिनों में यहां और अधिक बुनकर महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा. केवल दो महीने में ही साड़ियों की डिमांड बढ़ गई. यह यूनिट 'नव स्पर्श फाउंडेशन' के सहयोग से चलाया जा रही है." 

एडवांस टेक्नोलॉजी से बना रहे साड़ी 

यूनिट में अधिक साड़ियां बनाने के मकसद से एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया. एरिया कोर्डिनेटर जानकी साहू आगे बताती है -" 25 मार्च को इस यूनिट की शुरुआत की गई.पिछले अप्रैल और मई महीने में ही सैंपल के लिए 140 साड़ी हेंडलूम पर बनाई गई. मुझे ख़ुशी है ये सभी बिक गई. जून महीने में यहां एडवांस जेक्वा मशीन लगाई गई. आने वाले दिनों में समूह की महिला बुनकर अधिक साड़ी बना सकेंगी. पहले साड़ी की कढ़ाई में एक सप्ताह का समय लगता था, इस मशीन से केवल एक या दो दिन में साड़ी तैयार हो जाएगी. शर्ट और सूट एक या दो दिन में 8 से दस जोड़ी तैयार हो जाएंगे. केवल दो महीने में ही एक लाख 45 हजार रुपए की साड़ियां पूरी सेल हो गईं. महिला बुनकरों को 75 हजार रुपए का फायदा हुआ. अभी रायगढ़ के लोकल मार्केट के आलावा सोनपुर जिले में साड़ियां भेज रहे." 

रीपा की साड़ी यूनिट में समूह सदस्यों को गाइड करती हुईं AC जानकी साहू (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

चटख रंग और ओडिशा संस्कृति की झलक 

देशभर में हेंडलूम की साड़ियों की अलग-अलग पहचान है. इन सबसे अलग संबलपुरी साड़ी में चटख रंग ही उसका आकर्षण है. साड़ी में ओडिशा की संस्कृति और पहचान दिखाई जाती है. फाउंडेशन के नीलेश महाना बताते हैं -"कॉटन की साड़ी और दूसरे कपड़े सोनपुर जिले से मंगाए जा रहे. इसमें चटख रंगों का खास इस्तेमाल किया जाता है. ये नॉन-केमिकल होते हैं. इस साड़ी पर ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर का चिन्ह, जगन्नाथपुरी मंदिर, अशोक चक्र, माधुमा गांव में बहने वाली नदी की सुंदर मछलियों की आकृति भी धागे से उकेरी जाती है." अभी लगातार साड़ियां बनाई जा रहीं हैं. 

 संबलपुरी साड़ी जिस पर ओडिशा की संस्कृति को कढ़ाई किया  (फोटो क्रेडिट : रविवार विचार)  

75 हजार रुपए कीमत तक साड़ी ! 

सामान्य साड़ियां 300 रुपए से 3000 रुपए तक की कीमत में मिल जाती है. लेकिन कशीदाकारीऔर हेंडलूम पर मेहनत से तैयार इस साड़ी की सबसे कम कीमत ही 3000 रुपए होती है. रायगढ़ के जिला मिशन प्रबंधक प्रवीण त्रिपाठी कहते हैं -" यह जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. जिले की सीमा ओडिशा राज्य  से लगी हुई है. इसलिए संबलपुरी साड़ी का प्लान बनाया. लोकल शहर और आसपास के शहरों में यहीं की बनी साड़ी की डिमांड बन गई. अभी धागा भी इसी यूनिट में बनाने की योजना है. कॉटन कपड़े पर बनी साड़ियों की कीमत 3000 रुपए से शुरू होती है, जो 15 हजार रुपए तक की मिलती हैं. सिल्क कपड़े पर बनी यही साड़ी 45 हजार रुपए कीमत से 75 हजार रुपए कीमत में तैयार होती है."  कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा और जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव ने लगातार    इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने के बाद समूह सदस्यों को ट्रेनिंग और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलकात की. अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम और सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. अधिकारी महिला बुनकरों की सुविधा के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहे.        

राष्ट्रपति मुर्मू की पसंद में शामिल !

 ‘संबलपुरी साड़ी’ की सादगी और आकर्षण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काई बड़े मौकों पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) को संबलपुरी साड़ी पहने हुए देखा गया. बंग्लादेश (Bangladesh)  की राष्ट्रपति खालिदा जिया (President Khaleda Zia) से ख़ास मीटिंग में भी मुर्मू को संबलपुरी साड़ी पहने देखा गया. यही नहीं इस बार 2022 -2023 के लोकसभा में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री (Finance Minister ) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी लाल रंग की ख़ास संबलपुरी साड़ी पहनी दिखाई दीं. ओडिशा की रहने वाली कमलजीत कौर मोहंती कहती हैं -" संबलपुरी साड़ी स्टेटस के साथ सादगी और प्रभावी पर्स्नाल्टी (Impressive Personality) को दिखाता है. यह महिलाओं की पहली पसंद में शामिल है. ओडिशा के बाहर भी शो रूम में अब यह साड़ी उपलब्ध हो जाती है. यह हमारे ओडिशा की पहचान और शान है. ख़ास मौकों पर इसे पहना जाता है."