अक्सर यह माना जाता है कि गैर-लाभकारी संस्थाएं महिलाओं का क्षेत्र हैं. लेकिन सच्चाई कुछ और ही है.

सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाएं लीडरशिप भूमिकाओं का अहम हिस्सा नहीं 

2015 में philanthropy foundation Dasra ने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें ₹5 करोड़ या उससे ज़्यादा के वार्षिक बजट वाले लगभग 20 % NGOs महिला नेतृत्व (women entrepreneurs) वाले पाए गए. उन गैर-सरकारी संगठनों के लिए जिनका वार्षिक बजट ₹5 करोड़ से कम है, लगभग 19 % महिला-नेतृत्व वाले थे. सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लीडरशिप भूमिकाओं का हिस्सा नहीं हैं.

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UNICEF का मानना है कि महिलाओं और लड़कियों के नेतृत्व वाले संगठन अक्सर संकट के समय समुदायों की परेशानियों को हल करने में सबसे आगे होते हैं. वे महिलाओं, लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले समूहों को ज़रूरी सेवाएं प्रदान करते हैं, महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं. 

Women-led NGOs जूझ रहे पार्टनरशिप और रिसोर्सेस की कमी से

उनके साथ साझेदारी के महत्व पर कई इंटरनेशनल संस्थाओं ने अपनी आवाज़ उठाई है, फिर भी women-led NGOs पार्टनरशिप और रिसोर्सेस की कमी से जूझ रहे हैं.

पर्यावरण संगठन की वॉलनटीयर सोलाची वाईके का मानना ​​है कि एनजीओ का नेतृत्व करने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व और व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखकर, अपने उद्देश्य के लिए बहुत गंभीरता से धन की मांग करनी होगी. 

वह कहती हैं, "NGO की सफलता फंडरेसिंग पर निर्भर करती है. आगे बढ़ने के लिए अपने व्यक्तिगत संपर्कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर चीज़ का उपयोग करें. अपने आप को उन लाभों से परिचित कराएं जिनका लाभ दानकर्ता उठा सकते हैं, और इसके बारे में बात करें. 80जी प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करें, जो दानकर्ताओं को कर लाभ की अनुमति देता है. ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जो धन एकत्र कर सकें, और समान विचारधारा वाले लोगों को शामिल करें. ऑनलाइन फंडरेसिंग भी अच्छा विकल्प है. धन जुटाने के लिए नेटवर्किंग ज़रूरी है. अन्य संगठनों से अनुदान के लिए आवेदन करना भी धन जुटाने का एक स्मार्ट तरीका है. अपनी गतिविधियों और ठोस परिणामों के बारे में मुखर और पारदर्शी रहें, ताकि लोग समझें कि वे किस लिए साइन अप कर रहे हैं; चाहे वह व्यक्ति हों, समूह हों, लाभकारी संगठन हों या दूसरे कोई संस्थान."

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नीति आयोग द्वारा संचालित NGO Darpan कर रहा NGOS का समर्थन 

भारत सरकार ने NITI Aayog  द्वारा संचालित NGO Darpan लॉन्च किया. यह गैर-सरकारी संगठनों को फंडिंग से जुड़ी अहम जानकारियों से अवगत रहने और सरकार द्वारा अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए सरकार के साथ संपर्क करने और साझेदारी तलाशने में सक्षम बनाता है. अब तक 181,706 NGOs ने नामांकन कराया है.

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उन्हें एक NGO दर्पण यूनिक आईडी प्राप्त होती है, जो उन्हें पोर्टल और इसके लाभों तक आसानी से पहुंचने की अनुमति देती है. जो महिलाएं अपने गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए धन जुटाना चाहती हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन से लाभ होता है. इस तरह के समर्थन के ज़रिये महिलाओं द्वारा संचालित NGOs को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें दूर किया जा सकता है. इन संगठनों को सशक्त बनाकर सामुदायिक विकास और समान समाज बनाने के सपने को पूरा किया जा सकता है.

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महाराष्ट्र (Maharashtra) में सिंधुदुर्गा के कुडाल तालुका के वेताल बाबरदे गांव की महिलाओं ने एक साथ आकर आर्थिक क्रांति (women-led economic revolution) का परचम लहराया. इन महिलाओं ने केरसुणी (झाड़ू) बनाने के सामान्य-से व्यापार को महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देने का ज़रिया बना लिया.

2002 में श्री वेटोबा महिला बचत समूह किया शुरू 

जब महिलाओं को एहसास हुआ कि पारंपरिक कृषि और मजदूरी से आर्थिक प्रगति संभव नहीं है, तब वह समूह के रूप में साथ आईं. समान विचारधारा वाली 11 महिलाओं ने एकजुट होकर 2002 में श्री वेटोबा महिला बचत समूह शुरू किया. नारियल की खोल से केरसुणी बनाने का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया. 

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पारम्परिक रूप से कई महिलाएं आज घर पर झाड़ू बनाने का काम कर रही हैं. इसलिए वह इस बिजनेस की बारीकियां जानती हैं. पहले ये महिलाएं पूरी क्षमता के साथ इस पेशे में नहीं आती थीं. स्वयं सहायता समूह (self help groups) शुरू होने के बाद महिलाएं केरसुणी निर्माण उद्योग में उतरीं. ये सफल भी रहा.

गोवा तक बढ़ी केरसुणी की मांग 

महिलाओं ने स्थानीय बाजार में उत्पादन को बेचा. लेकिन जैसे-जैसे उत्पादन और जान-पहचान बढ़ी, उनका व्यापार शहर तक फैलने लगा. अब गोवा राज्य (Goa) में झाड़ुओं की भारी मांग है. साथ ही अच्छा रेट मिलने से महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा. 

महिलाओं ने बताय कि केरसुणी को बनाने के लिए नारियल के छिलकों की ज़रुरत होती है. केरसुणी की मांग बढ़ने के बाद, महिलाओं ने आसपास के गांवों के नारियल किसानों से खराब हुए नारियल के गोले खरीदना शुरू कर दिया. महिलाएं तुलसी, पांडुर, कदमवाड़ी, भोगलेवाड़ी, हिरलोक, हमरमाला में नारियल किसानों से नारियल खरीदती हैं.

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कमा रहीं 1 लाख से ज़्यादा का मुनाफा 

स्वयं सहायता समूह के ज़रिये महिलाएं हर महीने 500 से 600 झाड़ू बना लेती हैं. महिलाओं का कहना है कि इस SHG से उन्हें 1 लाख 20 हजार रूपये का मुनाफा होता है.

इन महिलाओं ने पारम्परिक गतिविधि को स्वयं सहायता समूह के ज़रिये सफल उद्यम में बदल दिया. आत्मनिर्भरता की कहानी लिख ये उदाहरण बन गई. 

महिला उद्यमिता (women entrepreneurship) को आर्थिक प्रगति (economic progress) का रास्ता माना गया. महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सरकारें अलग-अलग पहल कर रही हैं. इस मिशन को पूरा करने के लिए गोवा सरकार (Goa government) ने अहम कदम उठाया.  

NITI Aayog और गोवा सरकार ने की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित 

NITI Aayog के राज्य समर्थन मिशन (State Support Mission) के तहत, Women Entrepreneurship Platform (WEP) ने गोवा सरकार के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

इसमें महिला स्वयं सहायता समूह (women Self Help Groups), संगठन, सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित कई महिला लीडर्स (women leaders) भी शामिल हुईं.  NITI Aayog के तहत आने वाला Women Entrepreneurship Platform (WEP) अब सरकारी-निजी साझेदारी (public-private partnership) के ज़रिये आगे बढ़ रही है. 

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The State Support Mission के साथ 2047 तक लक्ष्य पूरा करेंगे राज्य 

यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों (female entrepreneurs) के लिए ज़रूरी जानकारी का वन-स्टॉप शॉप (one-stop shop) है, जिसमें सरकारी योजनाओं (government schemes), इंक्यूबेटर (incubator), एक्सेलरेटर और निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए SmartMatch सुविधा, कम्युनिटी पेज (community page) और मेंटरशिप मॉड्यूल (mentorship module) जैसी जानकारी शामिल है.

NITI Aayog की The State Support Mission पहल का लक्ष्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को 2047 तक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों (achieve socio-economic goals by 2047) को हासिल करने में मदद करना है.

राज्य समर्थन मिशन के तहत, केंद्र-राज्य के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. इस कार्यशाला से WEP State Workshop series की शुरुआत हुइ. इसका मुख्य लक्ष्य महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म (WEP) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

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महिला उद्यमियों को मिलेगा समर्थन 

इन प्रयासों में 'उद्यम अपलिफ्ट' (Udyam Uplift) शामिल है, जो AIC-GIM-WEP के साथ एक सहयोगी प्रयास है. साथ ही ग्रीन महिला उद्यमियों (green women entrepreneurs) को समर्थन पाने का रास्ता दिखायगी. कार्यशाला के दौरान, मेंटरिंग (mentoring), कौशल विकास (skill development), और वित्त पहुंच जैसे विषयों पर समझ बढ़ाने की योजना है.

कार्यशाला में मुख्यमंत्री प्रमोद सवंत (CM Pramod Sawant), NITI Aayog के सदस्य डॉ. वीके सरस्वत (Dr V K Saraswat), NITI Aayog के CEO बी वी आर सुब्रह्मण्यम (B V R Subrahmanyam), संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill and Melinda Gates Foundation), रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation), पिरामल फाउंडेशन (Piramal Foundation), ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया), SIDBI, Ola फाउंडेशन (Ola Foundation) और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

गोवा महिला स्वयं सहायता समूह संघ (Goa Women Self Help Group Association) प्रेसिडेंट, सुलक्षणा पी सवंत (Sulakshana P Sawant), शामिल रही.

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वर्कशॉप ने महिला उद्यमियों को ज्ञान हासिल करने, अपने अनुभव साझा करने और ज़रूरी संसाधनों तक पहुंचने का अवसर दिया. इस पहल के ज़रिये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां महिला उद्यमियों को इंक्लूसिव और समान उद्यमशीलता इकोसिस्टम (Inclusive and equitable entrepreneurship ecosystem) मिल सकेगा. 

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी ने नीति आयोग (NITI Aayog) गवर्निंग काउंसिल के सत्र को संबोधित करते हुए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया. आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को ब्याज मुक्त बैंक ऋण की व्यवस्था कर रही है. उन्होंने कहा- "केंद्र और सभी राज्य सरकारों को एक प्रगतिशील सोच के साथ यह पहचाना जाना ज़रूरी है कि किन समूहों को आत्मनिर्भर बनाकर आगे ले जाया जाए. सभी राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए और प्रगति हासिल करने के लिए एकजुट होना चाहिए क्योंकि देश और राज्यों का कल्याण आपस में जुड़ा हुआ है."

आंध्रप्रदेश सरकार ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ SHG को ट्रेनिंग देकर महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाएं है. साथ ही आसरा और जीरो इंटरेस्ट लोन के ज़रिये कई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज उद्यमी बन चुकी है. 'दिशा एप' भी अनेक SHGs के लिए आसानी लाया है. राज्य सरकार ने अकुशल विकास (Skill Development) विश्वविद्यालय की भी शुरुआत की है जिससे महिलाओं को मदद मिलेगी.  

फैमिली डॉक्टर अभियान के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को महिलाओं के ही ज़रिए चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा रही है. इसमें Self Help Groups की भूमिका बहुत अहम है. 10,000 से ज़्यादा गाँव में चल रहा यह कार्यक्रम पब्लिक हेल्थ के मामले में आंध्र को ऊँचे स्तर पर ले जायेगा. इस तरह की पहल देश के हर राज्य में शुरू होनी चाहिए. महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ प्रदेश का विकास भी इन पहलों के द्वारा निश्चित है.

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) देश के आगे बढ़ने का पक्का रास्ता है. यह तय है कि जिस दिन हर महिला पूरी तरह से अपने पैरो पर खड़ी हो गयी उस दिन विकास निश्चित है. महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, और पारिवारिक मज़बूती उनका भविष्य उज्जवल करेगी. बस इसी सोच के साथ Chhattisgarh government ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके स्वावलंबन की नीति अपनाई है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) की पहल पर महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के साथ उनकी सृजन क्षमता को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है. महिलाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक, और आर्थिक स्थिति से जुड़ा यह विषय उनके लिए विकास के नयी परिभाषा बनेगा. 

नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी वर्ष 2020-21 की India Index Report के अनुसार Gender Equality में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर था. कुपोषण और एनीमिया से लड़ाई में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली. छत्तीसगढ़ में शुरू हुए 'मुख्यमंत्री सुपाषण अभियान' (Chief Minister's Goodwill Campaign) से अब तक 50 लाख महिलाएं एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं. एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को IFA (Iron Folic Acid) सप्लीमेंट्स उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है. छत्तीसगढ़ में महिलाओं की प्रगति के लिए अपनाई गई नीतियों के वजह से ही वनोपज के कारोबार से 50 हजार से ज़्यादा महिलाएं जुड़कर राज्य की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहीं हैं. वहीं जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्रामीण महिलाएं, ग्राम सभा सदस्यों के रूप में खुद के लिए नीतियां भी तैयार कर रही हैं. प्रदेश में करीब 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए गए, जहां महिलाओं को रोजगार और आय मिल रही है. महिलाओं को बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ने लगभग चार हजार बहनें बीसी सखी के रूप में चलते-फिरते बैंक के रूप में बैंकिंग सुविधाएं दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा रही हैं. 'छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान' से करीब 27 लाख गरीब परिवारों की महिलाएं 02 लाख 54 हजार स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं. 'गोधन न्याय योजना' के तहत गांव-गांव में बनाए गए गौठानों में लगभग 45 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है. बस्तर के आदिवासी जिले दंतेवाड़ा की डेनेक्स गारमेंट फैक्टरी में काम कर रही महिलाओं ने देश-विदेश में डेनेक्स ब्रांड को लोकप्रिय बनाया है. 

महिला Self Help Groups को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समूह द्वारा लिए गए पुराने 12 करोड़ रूपये के ऋण माफ कर दिये हैं. साथ ही ऋण वापस लौटने की सीमा को भी दो से चार गुना कर दिया. महिला कोष द्वारा दिए जाने वाले ऋण सीमा में भी दोगुनी वृद्धि की गई है. वर्ष 2023-24 में महिला कोष के लिए 25 करोड़ रूपए का वार्षिक बजट उपलब्ध कराया गया है. नई 'कौशल्या समृद्धि योजना' शुरू करने की योजना है, इसमें महिलाओं को व्यवसाय के लिए आसान शर्तों पर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा. इसके लिए 25 करोड़ रूपए का बजट अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया है. छत्तीसगढ़ पुरे देश में एक मिसाल के रूप में आगे आया है. महिला सशक्तिकरण पर बिना रुके इतना काम करना सच में सराहनीय है. छत्तीसगढ़ सरकार से पुरे देश को सीखना चाहिए और महिला सशक्तिकरण के लिए  बिना रुके काम करना चाहिए.