14 फरवरी… दुनिया के कई देशों में इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के लिए यह तारीख एक गहरी और दुखभरी याद है. साल 2019 में पुलवामा में हुआ आतंकी हमला देश की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जाता है. इस हमले में 40 जवान शहीद हुए, जिन्होंने पूरे देश को शोक और आक्रोश में डुबो दिया. तभी से हर साल 14 फरवरी को शहीदों की याद में ‘ब्लैक डे’ यानी काला दिवस के रूप में मनाया जाता है.

 उस दिन क्या हुआ था? पुलवामा हमले की पूरी घटना

14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का एक बड़ा काफिला जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था. लगभग 78 वाहनों में 2,500 से अधिक जवान सफर कर रहे थे. दोपहर करीब 3:10 बजे पुलवामा के लेथपोरा इलाके में एक कार, जो विस्फोटकों से भरी थी, काफिले की बस से टकरा गई. कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स था. टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. इस भीषण हमले में CRPF की 76वीं बटालियन के 40 जवान शहीद हो गए.

कैसे 14 फरवरी बना ‘काला दिवस’

हमले के बाद 40 से अधिक परिवारों के घरों में गहरा शोक छा गया. किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पति, तो किसी ने पिता या भाई. पूरे देश में दुख और आक्रोश की लहर फैल गई. तभी से 14 फरवरी को शहीदों की याद में और उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए इसे ‘ब्लैक डे’ के रूप में मनाया जाता है.

हमले के पीछे कौन जिम्मेदार था?

पुलवामा हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. इस हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इसके 12 दिन बाद, 25 फरवरी को भारत ने जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की. इस ऑपरेशन में सेना ने आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसे बाद में ‘बालाकोट एयर स्ट्राइक’ के नाम से जाना गया.

पीएम ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि

2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि उनका बलिदान देश के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा. सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, “आज के दिन 2019 में पुलवामा में शहीद हुए बहादुर जवानों को नमन. देश के प्रति उनकी भक्ति, साहस और सेवा हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा जिंदा रहेगी. हर भारतीय उनकी हिम्मत से ताकत पाता है.”

बरसी से पहले श्रीनगर में सुरक्षा सख्त

उस हमले का दर्द आज भी लोगों की यादों में जिंदा है. 13 फरवरी को सुरक्षा के चलते श्रीनगर के मशहूर लाल चौक इलाके में सुरक्षा बलों ने अचानक तलाशी अभियान चलाया. पुलिस ने होटल और आसपास के क्षेत्रों में जांच की, और मेहमानों के पहचान पत्र व सामान की पड़ताल की. यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए उठाया गया. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश के धार ज़िले से “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान” की शुरुआत की. यह अब तक का देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है जो विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और किशोरों पर केंद्रित है. इस अभियान के तहत देशभर में लाखों स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं जहाँ निःशुल्क जाँच, दवाइयाँ और परामर्श उपलब्ध होंगे. अभियान का मूल संदेश है कि यदि महिलाएँ स्वस्थ होंगी, तो परिवार और समाज स्वतः सशक्त हो जाएगा.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कब और कहां हुई?

यह अभियान 17 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश के धार से शुरू हुआ. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार की मज़बूती के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया. आयोजन का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया. यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक उद्घाटन भर नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से पूरे देश में स्वास्थ्य के प्रति नई ऊर्जा और उम्मीद जगाई गई.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान की अवधि और पैमाना

यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. इस छोटी सी अवधि में ही सरकार का लक्ष्य है कि 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएँ. इन शिविरों में महिलाओं, बच्चों और किशोरों को एक ही स्थान पर कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी. यह पैमाना इसे अब तक का सबसे बड़ा अभियान बनाता है.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के मुख्य लक्ष्य

अभियान के लक्ष्य व्यापक और बहुआयामी हैं.

• बीमारियों की रोकथाम और उपचार: एनीमिया, टीबी, सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों की जाँच और इलाज पर विशेष ध्यान.

• मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सुरक्षित प्रसव और बच्चों का टीकाकरण.

• पोषण और जीवनशैली: संतुलित आहार, मोटापा रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता.

• मासिक धर्म स्वच्छता: किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी सही जानकारी और स्वच्छता संबंधी संसाधन.

• निःशुल्क सेवाएँ: सभी तरह की जाँच और दवाइयाँ पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराई जाएँगी.

इन लक्ष्यों का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली और जागरूकता को बढ़ावा देना है.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान की सुविधाएं कहां उपलब्ध होंगी?

इस अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कई स्तरों पर स्वास्थ्य संस्थानों को जोड़ा गया है.

• आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में सबसे अधिक शिविर लगाए जाएँगे.

• जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज इस अभियान का बड़ा हिस्सा होंगे.

• केंद्रीय संस्थान जैसे AIIMS और ESIC अस्पताल भी इसमें सक्रिय भागीदारी करेंगे.

• कुछ चुनिंदा निजी स्वास्थ्य संस्थान भी इस अभियान से जुड़ेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सुविधाएँ पहुँच सकें.

सिकल सेल एनीमिया पर विशेष ध्यान

यह अभियान आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैली सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी पर भी केंद्रित है. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 1 करोड़वाँ सिकल सेल कार्ड वितरित किया, जो एक बड़ी उपलब्धि है. सरकार का कहना है कि कोई भी माँ या बेटी सिर्फ संसाधनों की कमी या जानकारी की कमी की वजह से पीछे न रह जाए. इस बीमारी के रोकथाम और इलाज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

स्वस्थ नारी का मतलब सशक्त परिवार!

भारत में महिलाओं को परिवार की धुरी माना जाता है. जब महिलाएँ स्वस्थ रहती हैं तो वे न केवल बच्चों और बुजुर्गों की बेहतर देखभाल कर पाती हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी परिवार को आगे बढ़ाती हैं.

• स्वस्थ महिला का अर्थ है स्वस्थ गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव.

• महिलाओं के स्वास्थ्य से सीधे तौर पर मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी आती है.

• यदि महिलाएँ शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होंगी, तो वे समाज में अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारी बेहतर ढंग से निभा सकेंगी.

इसलिए यह कहना सही है कि “स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार की नींव है.”

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान की चुनौतियां

इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाना आसान नहीं है. सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे:

• ग्रामीण और दूरदराज़ इलाक़ों में स्वास्थ्यकर्मियों और संसाधनों की कमी.

• स्वास्थ्य शिविरों के बाद मरीज़ों का फॉलो-अप और नियमित इलाज सुनिश्चित करना.

• सामाजिक कारणों से महिलाएँ अक्सर स्वास्थ्य शिविरों तक नहीं पहुँच पातीं.

• व्यवहारिक बदलाव जैसे खान-पान, स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय तक निरंतर प्रयास की ज़रूरत.

इन चुनौतियों का समाधान करना इस अभियान की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा.

“स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान” केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है. यह अभियान दिखाता है कि सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य को परिवार और समाज की प्रगति से सीधे जोड़कर देख रही है. यदि यह योजना ज़मीनी स्तर पर सफल होती है, तो भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार होगा और स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार की अवधारणा साकार होगी.

FAQs – स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

Q1. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान क्या है?
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान है जिसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और किशोरों को निःशुल्क जाँच, दवाइयाँ और पोषण संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराना है.

Q2. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान कब शुरू हुआ?
यह अभियान 17 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश के धार ज़िले से शुरू किया गया.

Q3. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान कब तक चलेगा?
यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है.

Q4. इस अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है?
मुख्य लक्ष्य है महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य सुधारना, एनीमिया, टीबी, सिकल सेल जैसी बीमारियों की जाँच और इलाज करना, तथा पोषण और जागरूकता को बढ़ावा देना.

Q5. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने स्वास्थ्य शिविर होंगे?
इस अभियान के तहत पूरे देश में 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएँगे.

Q6. इस अभियान में कौन-कौन सी सेवाएँ मुफ्त मिलेंगी?
बीमारियों की जाँच, दवाइयाँ, स्वास्थ्य परामर्श और ज़रूरी उपचार निःशुल्क मिलेंगे.

Q7. स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान से किसे सबसे अधिक लाभ होगा?
महिलाओं, बच्चों और किशोरों को, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को.

Q8. क्या निजी अस्पताल भी स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का हिस्सा हैं?
हाँ, कुछ चयनित निजी स्वास्थ्य संस्थान भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं.

Q9. यह अभियान राष्ट्रीय पोषण माह से कैसे जुड़ा है?
यह अभियान 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के साथ मनाया जा रहा है ताकि पोषण और जीवनशैली से जुड़ी जागरूकता बढ़ाई जा सके.

Q10. स्वस्थ नारी का मतलब सशक्त परिवार क्यों माना गया है?
क्योंकि एक स्वस्थ महिला पूरे परिवार की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकती है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटती है और परिवार आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत होता है.

गांव के विकास में महिलाएं रोल मॉडल 

संभाग (Divsion) में  जल जीवन परियोजना के सभी अधिकारियों की बैठक में जानकारी ली. कमिश्नर (Commissinor) माल सिंह (Malsingh) ने कार्यपालन यंत्रियों और जल विकास निगम के जिला प्रबंधकों निर्देश दिए- "किसी भी गांव में जल सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए. हमें एक दिन पानी नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं. कई गांव की शिकायते हैं, उन्हें 15-15  दिन पीने  पानी नहीं मिल पाता. अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लाडली बहना सेना और  स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किसी भी घर और गांव के विकास का आधार है. इन सभी सदस्यों को कोई भी ग्रामीण टेक्स देने में मना नहीं करेगा. उनको काम के साथ आर्थिक मजबूती मिलेगी. समूह की सदस्यों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए."

बंद योजनाओं को करें शुरू 

जल जीवन मिशन के तहत संचालित परियोजनाओं की संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर सिंह ने निर्देश दिए -"आधे-अधूरे काम, बंद पड़ी और नई योजनाओं तेज़ी से पूरा करें.अधिकारी खुद काम की वास्तविक स्थिति जाकर देखें. सभी कलेक्टर्स के संपर्क में रहें. मुझे रिपोर्ट करें." इस बैठक में  आलीराजपुर जिले के कार्यपालन यंत्री एसआर मेढ़ा द्वारा परियोजना की आधी-अधूरी जानकारी देने पर कमिश्नर ने नाराज़ी जताई. साथ ही नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. 

डीएम बुरहानपुर को पीएम से मिला था अवार्ड 

कमिश्नर (Commissinor)  सिंह ने नल-जल योजना और हर गांव में पीने के पानी की सप्लाई को ख़ास फोकस किया. प्रदेश में इसी संभाग के बुरहानपुर (Burhanpur) जिला 100  प्रतिशत नल जल सफलता के लिए पूरे देश में अव्वल रहा था. इसके अलावा नीमच (Neemuch) जिले का गांव धनेरियाकला भी नल जल योजना (NalJal Yojana) के लिए मिसाल बन चुका है. बुरहानपुर (Burhanpur) कलेक्टर (DM) भव्या मित्तल (Bhvya Mittal) को इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से सम्मान मिल चुका है.

बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल को मिला था पीएम से अवार्ड (Image Credits: ravivar Vichar)     

किसान दीदी का होगा नया अंदाज़ ड्रोन वुमन पॉयलट !

अब सिर्फ आसमान में प्लेन उड़ाती हुई पॉयलेट ही नहीं दिखेगी, आने वाले दिनों में खेतों में भी ड्रोन वुमन पॉयलट  (Drone Women Pilot) दिखेंगी. 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के भाषण के बाद देश के साथ मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) राज्य की किसान दीदियां भी उत्साहित हैं. स्वयं सहायता समूह (SelfHelp Group) से जुड़ीं 15  हजार किसान दीदियों को एग्रोटेक ड्रोन (Drone) देकर ट्रेन किया जाएगा. देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं SHG से जुड़ीं हुईं हैं. 

महिलाओं को  सिखाएंगे ड्रोन उड़ाना 

प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी (Prime Minister) ने अपने भाषण में काफी देर तक महिलाओं की ताकत और नेतृत्व को फोकस किया. मोदी ने कहा- "हाल ही में G-20 में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दृष्टिकोण को दूसरे देशों ने भी स्वीकारा. हम  कृषि तकनीक क्षेत्र में   एक योजना ला रहे. SGH को और मजबूत करना है. समूह की महिलाओं को एग्रो ड्रोन देंगे. इसका उपयोग प्रभावी होगा. ट्रेनिंग दी जाएगी. 15 हजार स्वयं सहायता समूह को जोड़ कर  ड्रोन की उड़ान के साथ शुरू होगी." माताओं,बहनों और बेटियों की शक्ति से ही देश आगे बढ़ रहा है. 

दो करोड़ दीदियां बनें लखपति

धार जिले में स्टीविया खेत में खड़ी किसान दीदी (Image Credit: Ravivar vichar)

पीएम (PM) मोदी ने अपने डेढ़ घंटे के भाषण में महिलाओं को लेकर देख रहे सपने का भी ज़िक्र किया. मोदी ने कहा- "जब आप किसी गांव में जाते हैं. आपको बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी तो दवाई वाली दीदी मिल जाती हैं. मेरा सपना है- गांवों में दो करोड़ दीदी को लखपति बनाना हैं." देश में महिलाएं चंद्रयान मिशन में भी नेतृत्व कर रहीं. 

एमपी में 15 लाख लखपति दीदी  

पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समूह (SHG) से जुड़ीं महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कहा - "योजनाओं का लाभ मिलेगा तो हम और मेहनत करेंगे. हम अभी भी किसानी के अलावा दूसरे कामकाज से अपनी कमाई कर कर रहे."  स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (SPM)  दिनेश दुबे बताते हैं- "प्रदेश के हर जिले में  समूह की महिलाएं अपने कारोबार से कमा कर आत्मनिर्भर हो गईं. प्रदेश में ही अभी लगभग 15 दीदियां लखपति की श्रेणी में आ चुकीं है. आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ जाएगी." 

ड्रोन की बात पहुंची खेतों तक !

पीएम मोदी के भाषण में एग्रोड्रोन (Agrodrone) की बात प्रदेश के खेतों तक पहुंच गई. ये ड्रोन को लेकर उत्सुक है. प्रदेश में समूह की दीदियां अलग-अलग जिले में खेती में हाथ बंटा रही. देवास (Dewas) जिले के आगरा खुर्द की आरती समूह की किसान दीदी मेंदु बाई उन्हीं में से एक हैं. मजदूरी करती थी. अब शान से खेती कर रही. धार जिले के बड़वेली में श्रीकृष्ण स्वयं सहायता समूह की रामी बाई कहती हैं- "मजदूरी में दिन काट रही थी. मीठी तुलसी की खेती और समूह ने मेरी ज़िंदगी बदल दी. अब ड्रोन मिला तो वह भी सीखेंगे." स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर,(SPM) भोपाल मनीष पंवार कहते हैं- "प्रदेश में कई जिलों में समूह के माध्यम से महिलाएं खेती करब रहीं. एग्रोटेक ड्रोन प्रोजेक्ट को समझेंगे. योजना के लिए सभी उत्साहित हैं."     

प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने भी भोपाल (Bhopal) में अपने भाषण में  महिला सशक्तिकरण का ज़िक्र किया. उधर छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री (Chief Minister) भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने अपने भाषण में महिलाओं की ताकत बढ़ाने वाली योजना गोठान, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क  (RIPA), आजीविका मिशन बिहान (Ajeevika Mission Bihan) की बात की.

स्वयं सहायता समूह भारत के सबसे शक्तिशाली चैनल है, जो ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आजीविका देने के लिए बनाये गए है. Self Help Groups महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण जरिया हैं. सरकार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाएं और प्रयास कर रही है. समूह के तहत उत्कृष्ट उत्पादन, स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा, जिनकी आज काफी डिमांड है. SHGs को अगर जरुरत हैं, तो बस अपने उत्पादन को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए स्थान की. 

SHGs के प्रोडक्ट्स को मिलेगी ग्लोबल पहचान 

महिला SHGs की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के दृष्टिकोण के अनुरूप " एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया " (AAI) ने हवाई अड्डों पर self help groups के लिए स्थान अलॉट किया गया है. जहां SHG महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों के प्रोडक्ट्स को विकसित करने और उसकी   मार्केटिंग के लिए, एयरपोर्ट पर ही जगह अलॉट की गई है. जिससे स्थानीय कला को ग्लोबल पहचान बनाने में मदद मिलेगी. 

SHGs को पंद्रह दिनों के लिए मिलेगी जगह 

"अवसर " (Airports As Venue For Skilled Artists Of The Region, AVSAR) योजना के अंतर्गत, हर AAI ऑपरेटेड एयरपोर्ट पर 100-200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है. यह जगह SHGs को 15 दिन के लिए दी जाएगी. जहां वह अपने प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर-राष्ट्रीय यात्रियों के सामने प्रदर्शित करेंगी. Self help group को नए बाजार और ग्राहकों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, इससे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी. 

Image Credits : Rising Kashmir

कई एयरपोर्ट्स पर पहले से ही, ऐसे आउटलेट्स बने हुए है, जैसे चेन्नई (Chennai), अगरतला (Agartala), देहरादून (Dehradun), कुशीनगर (Kushinagar), और अमृतसर (Amritsar), जहां स्थानीय SHG महिलाएं देशी प्रोडक्ट्स जैसे पैकेज्ड पापड़, अचार, बांस के बने बैग/बॉटल/लैंप सेट आदि हवाई यात्रियों को प्रदर्शित कर बेच रहीं है. 

राज्य सरकार की मदद से, अब और भी एयरपोर्ट्स, रांची (Ranchi), कोलकाता (Kolkata), इंदौर (Indore), भोपाल (Bhopal), मदुरई (Madurai), सूरत (Surat), भुवनेश्वर (Bhubaneswar), रायपुर (Raipur) के SHGs को जगह अलॉट करने का काम शुरू किया जायेगा.

Image Credits : IAS Gyan

महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर 

एएआई की यह पहल SHGs के लिए सकारात्मक कदम है, जो समूह की महिलाओं को आर्थिक वृद्धि देने के साथ सशक्त बनाएगा और उनके उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने में मदद करेगा. जिससे महिलाओं को नई पहचान के साथ उन्हें और विकसित होने का मौका मिलेगा. इससे SHG women के जीवन में सुधार होगा और उन्हें व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. 

SHGs, देश के ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर के विकास में अहम् भूमिका निभा रहे है. सरकार भी इन समूहों को आत्मनिर्भर  बनाने में निरंतर समर्थन कर, उनके नये उद्योगों और व्यापारिक अवसरों को पहचान दिलाने में सहायता देने  के लिए नई-नई योजनएं बना रहीं है. 

भारत की सरकार फ़िलहाल देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रही है. देश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत को समझते हुए, केंद्र और राज्य सरकार उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है. बदलाव भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही देश महिला सशक्तिकरण के नए आयाम तय कर रहा है.

Image Credits: Agriculture Post

ओडिशा बन रहा मिलेट्स का फोररनर

इस स्तंभ को मज़बूत करने के साथ सरकार देश के हर व्यक्ति की सेहत को सुधारने के लिए भी बदलाव की ओर अग्रसर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में UN ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था. देश में मिलेट्स को लेकर जागरूकता फ़ैलाने के लिए भी सरकार तभी से तेज़ी से काम कर रही है. चाहे मंदिरों का महाप्रसाद हो, मिलेट्स के स्नैक्स हो या पुलिस और आर्मी की थाली में मिलेट शामिल करना हो, सरकार हर तरह से मोटे अनाज की ज़रूरत को हर व्यक्ति को समझाना चाहती है.

Image Credits : Mongabay India

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रहीं मिलेट्स के उत्पाद

ओड़िशा में भी सरकार मिलेट्स की एक नयी पहचान बना चुकी है. स्वयं सहायता समूह (SHG) देश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली यूनिट्स के रूप में सामने आ रहे है. महिलाएं अपने Self Help Group में मिलेट्स से बने उत्पाद तैयार कर ओड़िशा को काफ़ी आगे लेकर आ चुकें है. ओड़िशा के SHGs ने मिलेट के प्रोडक्शन में अपने राज्य को भारत में काफ़ी आगे लाकर खड़ा कर दिया है.

इस साल की शुरुआत में, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के खोरदा जिले में लोक सेवा भवन में एक मिलेट शक्ति कैफे का उद्घाटन किया. ऐसा ही एक कैफे भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भी स्थापित किया गया. मिलेट को प्रोमोट करने वाले कैफे और भी कई जगह शुरू किए है ओड़िशा सरकार ने.

Image Credits: Gaon Connection English

OMM मॉडल बनाएगा मिलेट्स को हर थाली का हिस्सा

इन कैफे को स्थापित करना ओडिशा मिलेट्स मिशन (OMM) की पहल का एक हिस्सा है. इस पहल का उद्देश्य मिलेट्स-आधारित बिज़नेस में महिला SHG को शामिल कर स्थायी आजीविका बनाना और पोषण सुरक्षा में सुधार करना है. सेवा भवन में बाजरा शक्ति कैफे चलाने वाली महिला, मां मंगला की अध्यक्ष सरोजिनी राउल ने कहा, "हमारे स्नैक्स की काफी मांग है. आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं. हमारे कैफे में, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वह 5 साल का बच्चा हो या बुजुर्ग लोग.”

ओडिशा सरकार के कृषि और किसान अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव डॉ अरबिंद कुमार पाधी ने कहा, "ओडिशा की महिलाएं SHG बनाने से लेकर मिलेट्स के उत्पाद तैयार करने तक प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. महिला स्वयं सहायता समूह बाजरा की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने, जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक सद्भाव बनाए रखने में मदद कर रहे हैं."

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आने वाले वर्षों में, ओडिशा सरकार की OMM मॉडल का विस्तार करने की योजना है, जिससे अधिक महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का अवसर मिलेगा। यह विस्तार मोटे अनाज के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी योगदान देगा और अधिक लोगों को अपने भोजन की थाली में बाजरा शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा.

पीएम मोदी का सीहोर के श्रम साधक को बुलावा 

"मैं तो खेत में काम कर रहा था. अचानक जिला पंचायत (ZP) सीहोर (Sehore) से कॉल आया. मेरे कानों को विश्वास न हुआ. मैंने दो बार पूछा क्या यह सच है! मैंने काम छोड़ा और भागता हुआ घर गया. पत्नी पुष्पा को बताया- हमें दिल्ली जाना है. प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हमसे मिलेंगे. बात करेंगे.वह भी ख़ुशी से उछल पड़ी." सीहोर (Sehore) के छोटे गांव टांकपुरा (Tankpura) के राजेश मीणा ने यह यह बात बताई. राजेश इन दिनों चर्चा में हैं.

पसीना बहकर बनाया अमृत 

15 अगस्त को प्रधान मंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस मीणा दंपति से बात करेंगे. दरअसल टांकपुरा में अमृत सरोवर योजना (Amrit Sarovar Yojna)के तहत तालाब बनाया. इस तालाब की डिज़ाइन और मेहनत में राजेश और कई साथियों की खास भूमिका रही. लगभग 48 दिनों कड़ी मेहनत और पसीना बहा कर श्रम साधकों ने इस तालाब को खूबसूरत बना दिया. आज यह तालाब पानी से लबालब है. श्रम साधक (Labour) राजेश और पत्नी पुष्पा बताते हैं- "हमने कृष्णा स्वयं सहायता समूह के साथ यह काम किया. लगातार  मजदूरी की. हमने न ठंड की परवाह की और न गर्मी और लू के थपेड़ों की. पसीना बहाया इसकी वजह से गांव को पहचान मिली."

पुष्पा -राजेश मीणा

खेतों को मिल रहा जीवनदान 

इस इलाके के लिए यह तालाब वरदान साबित हुआ. खेतों में फसलों को नया जीवनदान मिलने लगा. जिला पंचायत के मनरेगा योजना के परियोजना अधिकारी प्रमोद त्रिपाठी बताते हैं- "जिले अमृत सरोवर योजना में कई जगह तालाब बनाए गए. मनरेगा के तहत श्रम साधकों को काम दिया. केंद्रीय टीम ने परीक्षण कर इस तालाब को सराहा और चयन किया. प्रधान मंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में मुख्य आयोजन के बाद अमृत सरोवर की सफलता और इससे मिलने वाले लाभ को लेकर राजेश और उनकी पत्नी पुष्पा से बात करेंगे."  ग्राम पंचायत के मुवाड़ा के सरपंच सुरेश कुमार और सचिव दिनेश गनेरिया ने बताया - "टांकपुरा गांव की आबादी लगभग 700 है और ग्रामीण मेहनती है."   

इछावर (Ichhawar) जनपद के टांकपुरा में 19 लाख 62 हजार रुपए की लागत से इस तालाब को बनाया. तालाब की जल भण्डारण क्षमता लगभग 25 हजार घन मीटर तथा जल ग्रहण क्षेत्र 2.50 एकड़ है। सरोवर के जल का उपयोग आसपास के किसानों की जमीन को सिंचित करने के लिए किया जाएगा, जिससे किसान परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी। जिले में ऐसे ही 76 तालाब बनाए गए हैं.कलेक्टर (DM) प्रवीण अढायच और जिला पंचायत (ZP)के सीईओ (CEO) आशीष तिवारी खुद ने अमृत सरोवर योजना को लेकर निर्धारित लक्ष्य पूरा करवाया जिसका लाभ किसानों को उनकी सिंचाई के लिए मिलने लगा.   

ओडिशा के केंद्रपाड़ा  जिले की रहने वाली कमला मोहराना इन दिनों सुर्ख़ियों में है. क्लीन इण्डिया  मिशन में अब वह न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश में छा गई.कमला का ज़िक्र और उसका मिशन सारे मिडिया में ट्रेंड कर रहा है. वजह, कमला का नाम पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात में  लिया गया. मोदी ने उसे देश के स्वच्छता मिशन योगदान में महत्वपूर्ण बताया.कमला स्वसहायता समूह के जरिये वेस्ट मटेरियल से उपयोगी सामान बना रही है. कमला कहती है -" वह दूध के लिए उपयोग में लाये जा रहे प्लास्टिक के पाउच और दूसरी सामग्री से मोबाइल  स्टैंड,बास्केट्स  सहित कई उपयोगी आइटम बना रही है.इससे उसकी कमाई हो रही है. 
कमला प्लास्टिक सामान से दूसरे सामान बना रही है ,वहीं कपड़े की थैलियां उपयोग में लाने को  कहती है.

ओडिशा में कई स्वसहायता महिलाओं द्वारा चलाए जाए जा रहे हैं. सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कमला ने अपने आस-पास को साफ रखने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहीं हैं.वह अपने नवाचार विचारों के  लिए जानी जाती है. वह इसी वेस्ट सामान से  उपयोग में आने वाले कूड़ेदान बनाना और अपने जरूरतमंदों  घरों के लिए कम लागत वाले शौचालयों का निर्माण  में भी भूमिका निभाती है. 

कमला के इस कमाल का फल यह मिला कि उन्हें  2018 में केंद्र सरकार से "नारी शक्ति पुरस्कार" सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं  उन्हें अपने स्वच्छता के महत्व  और अनुभव बताने के लिए और बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए भी बुलाया गया.

कमला  की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति उनका समर्पण और स्वच्छता की सेवाएं चर्चाओं में है.