देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ प्राकृतिक और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम आगे बढ़ा रही है. DAY-NRLM के तहत महिलाओं से जुड़ी बहुत सी पहलों को देश में हर सरकार आगे बढ़ाने की पहल कर रही है. इन दोनों missions को जोड़ कर देश में organic farming को लेकर क्रांति सी छिड़ गयी है.

कृषि सखियाँ सिखाएंगी जैविक खेती के तरीके

इसी पहल में एक और कदम बनते हुए उत्तरप्रदेश लखनऊ (Uttar Pradesh news) में जीविका मिशन (JEEVIKA mission) के तहत ग्रामीण इलाकों में सक्रिय कृषि सखी अब गांव की महिलाओं को प्राकृतिक खेती के तौर तरीके सिखाएंगी. किसानों के घरों में पलने वाली गायों के गोमूत्र व गोबर से इन महिलाओं को जीवामृत व पण जीवामृत बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. कृषि सखी सप्ताह में तीन दिन इन ग्रामीण महिलाओं के साथ ही यहाँ के महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) में भी काम करेंगी.

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यह जानकारी कृषि विभाग में प्राकृतिक खेती और नमामि गंगे परियोजना के राज्य सलाहकार डा. सीपी श्रीवास्तव ने दी है. उन्होंने बताया कि, "पिछले दिनों नई दिल्ली में हुई एक बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) के अधिकारियों के साथ इस विषय पर डिटेल में चर्चा हुई है. यूरिया की जगह गोमूत्र व गोबर से बने जीवामृत और घण जीवामृत के काफी बेहतर results सामने आ रहे हैं."

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी मदद

डा. सीपी श्रीवास्तव ने बताया कि महिला self help group की मदद से प्राकृतिक खेती के बारे में और ज्यादा बड़े दायरे में लोगों को बताना आसान होगा. इस वक्त प्रदेश में गंगा नदी के दोनों किनारों के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांवों में नमामि गंगे के तहत प्राकृतिक खेती (Organic Farming UP) को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिलों कि इस संख्या को अभी और बढ़ाया जाएगा. इन जिलों में फसलों में रसायनों का प्रयोग वर्जित करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा के रहा है. PM PRANAM योजना (Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management Yojana) के तहत रसायन मुक्त खेती के अभियान से किसानों को बड़ी संख्या में भी जोड़ा जा रहा है.

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सरकार महिलाओं को इस पहल से जोड़ने से दो फायदों को निश्चित करने की सोच रखती है- महिलाओं का विकास और खेती में रसायन का कम से कम प्रयोग और जिस गति से काम चल रहा है, देश में इन दोनों प्रार्थमिक विचारों का प्रमाण आने में समय भी नहीं लगेगा.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने साहित्य पुरस्कार समारोह (Literary Award Ceremony) में कोऑपरेटिव सेक्टर (Cooperative Sector) को बढ़ावा देते हुए बताया कि आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (indian economy 2023 in world) बनाने के लिए तैयार है. साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय (Ministry Of Cooperation) बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने इसके महत्व को रेखांकित किया है.

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भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की तैयारी 

सहकारी समितियों (Cooperative Societies) ने कुछ सालों में किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर (Ahmednagar) जिले में हुए समारोह में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) ने गारंटी दी है कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा और सहकारी समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 

राजनाथ बताते है कि " केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही भारत को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाएंगी. सहकारी आंदोलन  (advantages of cooperative society) ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले हैं. NAFED, IFFCO और AMUL जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज  (cooperative society examples) किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. कृषि क्षेत्र के साथ साथ बैकिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं. पूरे भारत में कई सहकारी बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को कृषि और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं."

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फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) की मदद से किसान अब फसल को बोने से लेकर उपज तक संगठित तरीके से काम कर रहे हैं. इससे किसानों को फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना (Central Government Schemes 2023) 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity to Cooperation) के तहत सरकार चीनी खंड के साथ अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी इस योजना के तहत मजबूत बनाया जायेगा. 

" सहयोग के माध्यम से समृद्धि सिर्फ योजना नहीं, हमारा मंत्र है, " राजनाथ सिंह.

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स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के महत्व को बताते हुए कहा कि SHGs महिलाओं के सामजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राजनाथ बताते है कि पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर भाषण के दौरान दो करोड़ SHG महिलाओं को लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने की घोषणा की थी.

"लखपति दीदी के ज़रिये केवल महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण लाना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा करना है," डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह.

देश की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे बहुत से कदम उठाए है जिससे वह समाज में आगे बढ़ कर हर काम में हिस्सा ले रही है. देश महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बना चुका है. नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी परियोजनाओं में महिलाओं को प्राथमिक अधिकार दिए है.

उत्तराखंड की SHG महिलाएं बन रहीं सशक्त

इसी पहल में कड़ी बनकर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बहुत सी खबरें सामने आई है. प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) की बड़ी भागीदारी दिख रही है. जनपद में Self Help Groups से जुड़ी महिलाओं के निर्मित उत्पादों को प्रशासन बाज़ार में उपलब्ध करा रहा है.

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इस काम से दो फायदे हो रहे है- महिलाओं की आजीविका चला रही है और पहाड़ के स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है. पहाड़ी उत्पादों के साथ कृषि और बागवानी के क्षेत्र में कार्य करने वाली SHG महिलाओं को सरकार प्रोत्साहित कर रही है.

पौड़ी जिले की दो महिलाओं से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन बातचीत कर समूहों की जानकारी ली और उन्हें प्रोत्साहित भी किया. जिले में 500 से अधिक महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं.

पहाड़ी उत्पाद बेचकर तैयार कर रही आजीविका

प्रशासन की ओर से मेलों से लेकर अन्य कार्यक्रमों में इन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को आमंत्रित किया जाता है, जहां निर्मित उत्पादों का स्टॉल लगाया जाता है. लोग उनके उत्पादों को खास पसंद करते हैं. इनमें अचार, कोदे से बने बिस्कुट, पहाड़ी फलों से बने जैम समेत अन्य उत्पाद शामिल है. जब से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है तब से उनकी आर्थिक हालत में भी सुधार आया है और ये महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं. 

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महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय बनाकर उत्पादों को बाज़ार उपलब्ध करने वाले REAP (Rural Enterprise Acceleration Project) के महानिदेशक संजीव कुमार राय का कहना है कि लंबे समय से स्वयं सहायता समूह की मदद से पहाड़ी उत्पादों को बनाने और बेचने का कार्य किया जा रहा हैं. पहाड़ी उत्पादों की बिक्री और पहचान बढ़ने के साथ महिलाओं की आर्थिक हालत में सुधार आ रहा है. देश की उन्नति भी अब तेज़ी से होगी.