"एक पल तो लगा जैसे जीवन ख़त्म हो गया.हमारे ही सामने परिवार के मुखिया मेरे जेठ जैतूराम यादव को नक्सलियों ने मार डाला.मजदूरी के सारे रास्ते बंद कर दिए. पति बेरोजगार हो गए. हमें पुनर्वास केंद्र लाया गया. लेकिन मैंने हार नहीं मानी. Ajeevika Mission Bihan से जुड़कर नई ज़िंदगी शुरू की. अभी समूह के साथ राखियां बना रहे." Bastar के Bijapur जिले की रहने वाली मेलदेही ने यह बात स्वाभिमान से कही.

पर्यावरण और प्रेम से गूंथ रही राखियां 

छत्तीसगढ़ के सबसे नक्सल प्रभावित संवेदनशील माने जाने वाले बीजापुर जिला अंतर्गत भैरमगढ़ ब्लॉक की रहने वाली मेलदेही देवी के परिवार पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा,जब naxalite  हमले में जेठ मारे गए. मेलदेही बताती है -"हमें प्रशासन गोदाम पारा पुनर्वास केंद्र लाया. मैंने Bihan के सुझाव पर Durga self help group बनाया.हमारा समूह बांस और पत्तियों द्वारा पर्यावरणीय राखियां तैयार कर रहीं.मुझे ख़ुशी है सरकारी ऑफिस में भी हमारे स्टाल्स लगाए जा रहे.हमारी आर्थिक स्थिति वापस ठीक होने लगी."

SHG ये महिलाएं मिलकर पुनर्वास केंद्र में ही समूह की गतिविधियां चला रहीं हैं.
महिलाओं का कहना है इन राखियों को हमने प्रेम से गूंथ कर बनाई.

जंगलों से निकल जीने लगे नया जीवन       

CG राज्य के नक्सलवाद को लगातार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ख़त्म कर रही.Naxalism दम तोड़ रहा,बावजूद पीड़ितों के पुराने घावों पर मरहम लगाने का काम अधिकारी करने में जुटे हुए हैं.
बीजापुर के भैरमगढ़ block project manager Rohit Shori कहते हैं-"हमारी मेहनत रंग लाई.दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मेहनत कर खुद को मजबूत बनाया. हमारा प्रयास है समूह द्वारा बनाई गई राखियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें.हम स्टॉल्स भी लगवा रहे."
बीजापुर के बीहड़ जंगलों में रहने वाले ये परिवार अब नक्सल प्रभाव और भय से मुक्त होकर नया जीवन जीने लगे.

Bijapur Ajeevika Mission की DPM Kalpna Deep कहती हैं -"वर्षों से इन जैसे कई परिवार जंगलों में सुविधाओं से वंचित अपना गुजर बसर कर रहे थे. हमने प्रयास कर इन्हें शासन की प्राथमिक योजनाओं जैसे आधार कार्ड,आयुष्मान कार्ड सहित लाभ दिलाना शुरू किए.यहां तक NRLM से जुड़ीं योजनाओं जैसे CIF और RF जैसी योजनाओं से आर्थिक लाभ और लोन सुविधाओं का भी लाभ दिलवाया जा रहा."
इस जिले में जहां नक्सलवाद अब आखरी सांसे गिन रहा वहीं महिलाओं का आत्मनिर्भर होना नई उम्मीद दिखाई देने लगी है.

MP के Ashoknagar जिले की प्रसिद्ध Chanderi Sarees  को बनाने वाली महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गईं.किसी समय इन महिलाओं ने साड़ी बनाने के लिए कई साल मेहनत की,परंतु आर्थिक स्थिति SHG से जुड़ने के बाद बदली. 

रंग बिरंगी साड़ियों के साथ महिलाओं के सपने हुए साकार 

जिस साड़ी को देश-विदेश में पसंद किया जाता रहा,वहीं इन साड़ियों को बुन कर तैयार करने वाली महिलाएं मजदूरी तक सिमित रह गईं.घर भी बड़ी मुश्किल से चलता था. कुछ सालों से self help group से जुड़ीं और यही महिलाएं मजदूरी छोड़ मालकिन की तरह अब चंदेरी साड़ियों का बिज़नेस कर रहीं.इन महिलाओं के सपने रंग बिरंगी साड़ियों की तरह साकार होने लगे.
प्राणपुर की ओम साईं राम SHG की सोना कोली कहती हैं-"अब हम खुद साड़ियां बुनकर बड़े बिज़नेस मेन को बेचते हैं. Saras Mela में जाने का मौका मिला.इससे हमारी पहचान बढ़ी.हम hand loom पर साड़ी के अलावा सूट भी तैयार करते हैं.अब हमारी कमाई अधिक होने लगी."

अपने लूम पर साड़ी बुनती समूह सदस्य (Image: Ravivar Vichar)

प्रदेश में   DAY NRLM के माध्यम से महिला समूह द्वारा बनाई जा रही साड़ी और ड्रेस मटेरियल को exhibition में रखा जा रहा.                

400 से ज्यादा बुनकर SHG महिलाओं को मिला रोजगार 

अशोकनगर जिले के चंदेरी में तैयार साड़ियों की कीमत लगातार बढ़ रही.इसका कारण यहां लगातार सेलिब्रिटी का आना है.
Ajeevika Mission के District Manager (DM) Dharmesh Verma बताते हैं-"जिले में चंदेरी साड़ी की अपनी पहचान है.बावजूद इससे जुड़ीं कई बुनकरों को सही अवसर नहीं मिल रहा था.लगातार self help group का गठन किया और अलग से ट्रेनिंग की व्यवस्था की.अभी तक इस बिज़नेस में लगभग 400 महिलाएं आत्मिनर्भर हो गईं."
साड़ियों की कीमत साढ़े 3 हज़ार रुपए से लगाकर 25 हज़ार रुपए तक है.साड़ी बुनकर महिलाओं का कहना है कि कई बार सेलिब्रिटी के ऑर्डर पर भी डिज़ाइन तैयार की जाती है उसकी कीमत और अधिक हो सकती है.

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स्टॉल्स लगाकर चंदेरी साड़ियों के साथ (Image: Ravivar Vichar)

Ajeevika Mission के District Project Manager (DPM) DK Sharma कहते हैं-"जिले की सबसे बड़ी पहचान चंदेरी साड़ी बनाने वालों के संघर्ष को आजीविका मिशन ने कम किया. अब वे खुद अलग-अलग जगह प्रदर्शनी में जाकर अपना स्टॉल्स लगाती हैं.कई महिलाओं को उपलब्धियों पर सम्मानित किया जा चुका."
जिला प्रशासन के कलेक्टर DM IAS Subhash Dwivedi और जिला पंचायत CEO IAS Dr.Neha Jain खुद इस प्रोजेक्ट को लेकर महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे.महिलाओं को मजदूरी की जगह खुद की लूम लेकर मटेरियल बनाने के लिए सहयोग दिया जा रहा.

चंदेरी सड़ियां बड़े शहरों के शो रूम की शान बन गई। मुंबई,दिल्ली सहित प्रदेश के कई  शहरों में हस्तकरघा और शिल्पकला बाजारों में भी पसंद की जा रही.    

MP के Balaghat जिले में किरनापुर ब्लॉक में SHG की महिलाओं ने नया बिज़नेस शुरू किया.समूह की तीन सदस्यों ने जनपद पंचायत कैंपस में Swad Sangm Canteen खोला.केवल तीन दिन में ही महिलाओं द्वारा तैयार आइटम्स का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा.

healthy items की हो रही थी लगातार मांग 

किरनापुर के जनपद पंचायत में लगातार healthy food की मांग स्टाफ सदस्य करते रहे.self help group की महिलाओं को  आजीविका मिशन की स्कीम अंतर्गत मौका मिल गया.

kirnapur block के शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह की तीन सदस्यों ने मिलकर इस कैंटीन की शुरुआत की. समूह की अंजलि चौरे और जीवनकला बाई ने बताया-"अभी तक कोई खास इनकम नहीं होने से आर्थिक परेशानी थी.अब हमारे लिए ख़ुशी का दिन है जो जनपद ऑफिस में स्वाद संगम कैंटीन खोलने का मौका दिया.हम स्टाफ और ग्राहकों की मांग पर चाय के अलावा सभी तरह का नाश्ता रखेंगे.शुरू से ही अच्छी बिक्री हो रही "  

स्वाद संगम केंटीन में खड़े स्टाफ ग्राहक (Image: Ravivar Vichar)

स्टाफ का कहना है कि इस कैंटीन के पहले हमें चाय-नाश्ता के लिए बाहर जाना पड़ता था.अब सुविधा मिलेगी.   

दो और सेंटर्स पर स्वाद संगम की मिलेगी सौगात  

Naxalites प्रभावित जिले में अब महिलाएं रोजगार के लिए बाहर निकल रहीं. बालाघाट जिले में ही 4 जगह पर स्वाद संगम कैंटीन खुल जाएंगे.किरनापुर ब्लॉक की BM Dileshvari Maravi कहती हैं-"हमारे जनपद ऑफिस में Swad Sangam Canteen से SHG की सदस्य महिलाओं को आर्थिक लाभ के साथ सम्मान मिला.हम लगातार सहयोग कर रहे."
इसके अलावा जिले के ही वारासिवनी ब्लॉक में स्वाद संगम कैंटीन संचालित SHG की महिलाएं ही कर रहीं.

वारा सिवनी में भी कैंटीन हुआ शुरू (Image: Ravivar Vichar)

 Balaghat Ajeevika Mission के DM Mukesh Bisen कहते हैं-"जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा.central government की NRETP योजना के तहत स्वाद संगम कैंटीन खुलवाए.इसमें समूह को Food Cluster अंतर्गत लगभग 5 लाख रुपए की सहायता भी दी गई.इसके अलावा बालाघाट और लालबर्रा में भी ये स्वाद संगम खोले जा रहे." 

5 जगह आजीविका कैंटीन की मालकिन बनी SHG महिलाएं 

बालाघाट में ही Ajeevika Canteen भी NRLM योजना के तहत चलाए जा रहे.  Ajeevika Mission के DPM Virendra Tidke ने बताया-"जिले में बालाघाट के सरकारी अस्पताल के अलावा कटंगी,लांजी,किरनापुर और परसवाड़ा में भी आजीविका कैंटीन समूह की महिलाएं चला रहीं.इसमें लगातार सफलता की वजह से आत्मनिर्भर हो गईं."
जिले के कलेक्टर DM IAS Dr.Girish Mishra और जिला पंचायत के CEO DS Ranada भी लगातार और अधिक कैंटीन और नए रोजगार के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मौका दे रहे. 

भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (United Nations World Food Programme WFP) और नॉर्वे के दूतावास (Embassy of Norway) ने महिलाओं की चुनौतियों और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान पर संगोष्ठी आयोजित की. इस संगोष्ठी में भारत सरकार के महिला किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों पर विमर्श हुआ.

भारत में नॉर्वे के राजदूत (Ambassador of Norway) मे-एलिन स्टेनर (May-Elin Stener) ने कहा - "हम कृषि में महिलाओं के लिए भारत में WFP के साथ इस सहयोग से बहुत उत्साहित है, यह सहयोग नॉर्वे और WFP के बीच वैश्विक साझेदारी पर आधारित है."

भारत सरकार का लक्ष्य महिला किसानों का सशक्तिकरण

भारत में WFP की प्रतिनिधि और निदेशक एलिज़ाबेथ फॉरे ने कहा- "ये चर्चाएं एक महत्वपूर्ण समय पर हुई हैं क्योंकि भारत सरकार एक व्यापक विकास दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श कर रही है. महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता कई योजनाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission NRLM) के माध्यम से स्पष्ट है. हमें उम्मीद है कि संगोष्ठी की सिफारिशें लैंगिक समानता (gender equity), महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और खाद्य-सुरक्षित समुदायों की दिशा में प्रयासों को मजबूत करेंगी."

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture and Farmer Welfare) के अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner, Mass Media) वाई.आर. मीना (Y.R. Meena) ने कहा- "सरकार 2030 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला किसानों तक महत्वपूर्ण पहुंच बनाई है. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana MKSP) या महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम (Women Farmer Empowerment Programme) के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) की सक्रिय भागीदारी के साथ प्राकृतिक खेती (natural farming) के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है."

विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन में महिलाओं की भूमिका पर दी जानकारी

उन्होंने कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए वर्तमान पहल और ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता की कहानियों या सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाया.

संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रसंस्करण, विपणन, कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की विविध भूमिकाओं के बारे में प्रस्तुतियां दी. वक्ताओं में डॉ. रंजीता पुस्कुर (Dr Ranjitha Puskur), मॉड्यूल लीडर-एविडेंस, सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म आईआरआरआई (Module Leader-Evidence, CGIAR GENDER Impact Platform, IRRI), मनीष भाटिया, निदेशक (विस्तार/प्रशासन), नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, डीए एंड एफडब्ल्यू, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Director (Extension/Administration), National Gender Resource Center in Agriculture, DA&FW, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare GOI), सेजल डांड़, कार्यकारी निदेशक, आनंदी (Executive Director, ANANDI) शामिल थे. 

UP के Kanpur जिले में self help group  को लेकर अच्छे हालात नहीं हैं. मॉनिटरिंग के आभाव में अब प्रशासन यह बताने की स्थिति में भी नहीं रहा आखिर किस रोजगार से महिला जुड़ी और समूह को दिया लोन कितना जमा हुआ.यहां तक कि शुरुआत में मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर भी महिलाओं से कोई सवाल जवाब नहीं.

समूह पर खर्च 55 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं 

कानपुर जिले से चौंकाने वाली ख़बर है. National Rural Livelihood Mission ने कानपुर जिले के सभी self help group को पिछले पांच साल में  5 हज़ार 689 समूहों को करीब 55 करोड़ 74 लाख रुपए दिए. बताया जा रहा केवल 10 समूह ही अपना कारोबार छोटा-मोटा शुरू कर सके. बताया जा रहा बाकि समूह की महिलाओं या उनके परिजनों ने यह सहायता की राशि अपने खुद के कामों पर खर्च कर दी.

कुछ समूह  सिलाई  का काम कर रहे  (Image Credits: Amar Ujala) 

Ajeevika Mission के रिकॉर्ड में साल 2019 से 2023 तक जिले में 6 हज़ार 222 समूह बनाए गए। इसमें 5 हज़ार 689 समूहों को Revolving Fund RF के तहत 56 करोड़ 89 लाख रुपए और 5 हज़ार16 समूहों को Community Investment Fund (CIF) के तहत 55 करोड़ 17 लाख रुपए जारी किए. इसका कोई क्लियर हिसाब नहीं हैं. 

कागज़ों पर दिख रहे अचार-मुरब्बा और पशु पालन!

NRLM के अधिकारियों द्वारा तैयार कागज़ों पर समूह के रोजगार के नाम पर अचार-मुरब्बा और पशु पालन तो लिखे हैं. पर  धरातल पर कोई रिकॉर्ड नहीं. लगभग साढ़े ग्यारह सौ से अधिक समूह की महिलाओं को तो पशु पालक बताया.इसके अलावा ब्यूटी पॉर्लर, सिलाई, सब्जी मसाला जैसे कारोबार से जुड़ा बताया गया.
Self Help Group  की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह राशि दी गई. रिवॉल्विंग फंड के बाद लगभग दस महीने कामकाज देखने के बाद बैंक CIF की लगभग 1 लाख दस हज़ार रुपए की राशि कारोबार बढ़ने के लिए देती है.
इसका भी कोई खुलासा नहीं है.

कुछ समूह इस तरह तैयार कर रहे आचार (Image: Raviavr Vichar)

दस समूह जरूर बढ़िया काम कर रहे जो धरातल पर हैं.इनकी कमाई 2 लाख रुपए सालाना हो रही. ये महिलाएं 
अचार-मुरब्बा,स्ट्राबेरी उत्पादन,लेदर लुक जैकेट,अगरबत्ती बनाना,मिट्टी से मूर्ति बनाना,स्कूल बैग जैसे रोजगार से कमाई कर रहीं. इस हिसाब से साढ़े पांच हज़ार से ज्यादा समूह के पास काम नहीं है.अधिकारियों का का कहना है अब  SHG को फंडिंग ऑनलाइन की जा रही. समूह वापस लोन की राशि कैसे लौटा रहे यह रिकॉर्ड नहीं है.

भारत सरकार digital होने पर बहुत फोकस कर रही है. इसी बीच उनकी एक और पहल सामने आई है जिसमें वे self help groups की महिलाओं के काम को डिजिटल करने के लिए कदम उठती नज़र आई है. सरकार ने साल 2023 में एक अप्रैल को app लॉन्च किया था, जिसका नाम है LokOS app.

LokOS app क्या है?

LokOS app के जरिए women self help groups के हिसाब या वित्तीय कामों को डिजिटल फार्मेट में लाने की शुरूआत की है सरकार ने. NRLM ने 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.50 लाख SHGs, 5 लाख VO और 32,000 CLF में एक साथ लाने और उनके भविष्य को सवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस app को सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 को लॉन्च किया था और तब से इस app से 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़ चुकें है और अपनी प्रोफाइल को सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड कर चुके है.

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LokOS app से को समझने के लिए हुई workshop

NRLM ने LokOS app के माध्यम से self help groups के digitization पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय, जम्मू में एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया. यह workshop महिला स्वयं सहायता समूह को हर प्रकार की training दे रहा है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत की महिलाओं के SHGs में बेहतर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता लाना और 5 लाख ग्राम संगठनों (VO) और 32,000 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) के काम को और बेहतर ढंग से handle करना है.

LokOS app की वर्कशॉप में मिले बहुत से प्रशिक्षण

इस कार्यक्रम में patanjali के co-founder आचार्य बालकृष्ण और NRLM के बड़े लोग मौजूद थे. कार्यशाला में न केवल डिजिटलीकरण के तकनीकी पहलुओं पर बल्कि ग्रामीण महिलाओं के बीच कौशल विकास और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया. आत्मनिर्भरता और आजीविका वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साड़ी, कुर्ता और दीवार पेंटिंग सहित विभिन्न कला रूपों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

ग्रामीण महिलाओं के व्यापर को सरकार करेगी सफल

NRLM का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों, खासकर खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में उनका समर्थन करना है. कार्यशाला में दस राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया और पहल के राष्ट्रीय दायरे पर प्रकाश डाला. NRLM और Patanjali के बीच सहयोग digital Inclusion और ग्रामीण समुदायों के बीच आधुनिक उद्यमिता और कौशल विकास में सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के एकीकरण की दिशा में एक कदम का प्रतीक है.

NRLM का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों का समर्थन करने के साथ उनके खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा को दुनिया के सामने लाना है. कार्यशाला में दस राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया और पहल के राष्ट्रीय दायरे पर प्रकाश डाला.

यह प्रयास महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर साबित हुआ है. सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इस बार  महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयासों के बारे में काम करने का वादा किया है. अगर सब कुछ उस तरह से ही हुआ तो देश में महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.

Vocal for Local आज देश का एक सबसे महत्वपूर्ण mission बन गया है. अपने ही देश में बनी वस्तुओं की selling और उपयोग करके हम अपने देश की economy को ऊचाईओं पर ले जा रहे हैं. 

इसी को दखते हुए आज महिला Self Help Groups अपनी अपनी field की वस्तुएं बनाकर बेच रहीं और सरकार भी National Rural Livelihood Mission (NRLM) के तहत उनकी हर प्रकार से मदद कर रही है. 

इसी को दखते हुए-

Jammu&Kashmir Rural Livelihoods Mission (JKRLM) ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर SARAS Aajeevika आयोजित किया है.

यह दस दिनों का उत्सव कला, शिल्प, संस्कृति, और भोजन का एक महोत्सव है.  पूरे भारत का Art and Craft  प्रदर्शित करने वाले इस आयोजन का उद्देश्य  DAY-NRLM के ग्रामीण  महिला SHG की कलाकारों को उनकी अनूठी प्रतिभाओं और products  को showcase  करने के लिए एक मंच प्रदान करना है.

SARAS AAJEEVIKA 2.0 मेले में आने वाले दर्शकों को सुंदर बुना हुआ handmade और handskilled  उत्पादों की विविध श्रृंखला की अपेक्षा की जा सकती है, जिसमें textile weaving, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी का काम, धातु का काम, paintings, और अधिक शामिल है. मेला पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रस्तुत करेगा, जो वातावरण को जीवंत बनाए रखने में मदद करेगा और जम्मू और कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाएगा. 

Image Credit: Travel See Write

इसके अलावा Saras Aajeevika jammu ,बहुत ही अनोखे कल्चरल programmes और activities का आयोजन कर रहीं हैं जिससे मेले आने वाले मेहमानों को sustainable products जैसे paper bags , paper packaging , plastic का उपयोग काम करना, जैसी बातों का गायन दिया जायगा. 

वहां Waste management systems का use किया जायगा जिससे वहां साफ सफाई बानी रहे. 

इंदु कंवल चिब -Director JKRLM ने बताया -

''SARAS Aajeevika ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए एक बाजार बनाने का मंच प्रदान करता है. यह उन्हें ग्राहक की पसंद और विकल्प को समझने का अवसर देता है, उनके उत्पादों को सुधारने और पुनर्जीवित करने की क्षमता को बढ़ाता है, और उनकी विपणन क्षमताओं को मजबूत करता है.

मेले में हस्तशिल्प, हस्तबुनाई, और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक खाद्य उत्पाद होते हैं. इस आयोजन को केवल ग्रामीण महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और सभी प्रदर्शित वस्त्र उन्हीं द्वारा बनाए गए होते हैं और केवल उन्हीं द्वारा ही बिकते हैं. स्थान पर पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, और चिकित्सा सेवाओं सहित आवश्यक सुविधाओं से सम्पन्न है. सख्त अग्निरक्षा प्रोटोकॉल को लागू किया गया है, और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के साथ-साथ 24x7 एम्बुलेंस सेवाएं तत्परता से उपलब्ध होंगी, उन्होंने यह बनाए रखने की व्यवस्था की.''

मेले में एंट्री लेने समय subh 10 बजे से लेकर शाम में 8 भजे तक है, yaha 60 stalls है जिसमे SHG की महिलाएं अपने अपने products प्रस्तुत करेंगी और उनकी marketing skills को और बढ़ाने के लिए एक workshop का भी आयोजन किया गया हैं.

ऐसे आयोजन महिला SHGs की हिम्मत और साहस बढ़ाने में चार- चांद लगा देते हैं.

यह पहला मौका था कि Self Help Group की सदस्य महिलाओं को भी सम्मान के साथ दिल्ली की मुख्य परेड और सांस्कृतिक आयोजन देखने का मौका मिला. केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय की पहल रंग ले आई. इस आमंत्रण में देशभर के साथ MP और CG के दल भी शामिल हुए.

दिल्ली में परेड और झांकियां देख लगा देख रहे सपना 

"SHG में शामिल होने के पहले शायद हम गांव के हाट या कोई शहर में भी नहीं गई. दिल्ली में सामने से जब परेड और झांकियां देखी,लगा कोई सपना है." नई दिल्ली में Republic Day के मुख्य समारोह में परेड और लाइव झलकियां देखने के बाद अधिकांश self help group की महिलाओं ने यही कहा. इस दल में शामिल बालाघाट की कुंता चौधरी और बड़वानी की मनीषा पाटिल कहती हैं-"यह हमारे लिए गर्व की बात है. हमें दूसरे राज्य की समूह से जुड़ीं दीदियों से भी मिलने और उनके काम को समझने का मौका मिला.हम और मेहनत से  काम को करेंगे."

MP का SHG दल उत्साहित होकर दिल्ली आयोजन में हुआ शामिल (Image: Ravivar Vichar)

इस दल में शहडोल की मीरा यादव,रीवा की आशा सिंह, मंडला की आरती कुशवाह, ग्वालियर की आशा मौर्य, भोपाल की किरण बैरया, विदिशा की ममता दुबे और राजगढ़ जिले की राजू बाई भी शामिल हुईं. 

MP के दल की Nodal Officer Ajeevika Mission की ADM (CT) Bhopal, Archana Singh कहती हैं-"यह हमारे प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है. इस दल में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 10 महिलाओं को मौका नई दिल्ली जाने का मौका मिला. इससे दूसरे समूह को भी मौका मिलेगा."         

छत्तीसगढ़ की आदिवासी दीदियों का सिर गर्व से हुआ ऊंचा  

देशभर के SHG दलों में Chhattisgarh की समूह की महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा हो गया. Kondagaon जिले के बिरौला गांव की हीरामणि दीवान बताती है-"मेरा जय मां दुर्गा समूह है. दुकान और केंटीन चलाती हूं.जैसे ही दिल्ली जाने की सूचना मिली,एक बार भरोसा नहीं हुआ. हम को एक अलग अनुभव हुआ. पहली बार यह परेड देखी."

CG का SHG दल पूरी वेशभूषा में हुआ शामिल (Image: Ravivar Vichar)  

इसी दल में शामिल सातगांव की गोमेश्वरी दीवान कहती है-"समूह में शामिल होने के बाद हमारी स्थिति सुधर गई. परिवार के सब खुश हैं कि मुझे दिल्ली 26 जनवरी के आयोजन देखने को बुलाया."

छत्तीसगढ़ दल की ओर से Nodal Officer DPM Kondagaon Nitesh Dewangan कहते हैं-"New Delhi visit का यह अलग ही अनुभव रहा.Tribal SHG की महिलाओं को जो सम्मान वहां मिला वह बहुत अलग था. सभी दीदियों को  दिल्ली की परेड के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बैठक में शामिल होने का मौका भी मिला."  

लखपति दीदी बनना आखरी मंज़िल नहीं और मंज़िलें बाकी 

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की लाल किले पर आयोजित मुख्य परेड और आयोजन के एक दिन पहले केंद्रीय ग्रामीण पंचायत मंत्री (Central Cabinet Minister) Girirraj Singh ने कहा-"self help group से जुड़कर आप आत्मनिर्भर बनी.कई दीदियां लखपति दीदी की श्रेणी में आ गई.लखपति दीदी बन जाना आखरी मंज़िल नहीं माने.अभी और मंज़िलें बाकी हैं.  Prime Minister Narendra Modi का सपना 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का है.दीदियों को और मेहनत कर समाज में जगह बनाई है."

मंत्री सिंह ने PM AWAS और NRLM से जुड़ीं दीदियों और परिवारों से बात की. पूरे देश से लगभग 15 हजार SHG से जुड़ीं महिलाएं शामिल हुईं. 

मुश्किल. गरीबी. परेशानी. ज़िम्मेदारी. ये सिर्फ शब्द नहीं, कई लोगों के जीवन का सच है. चुनौतियों के दौर में जब दिमाग हार मानना चाहता है, तब दिल कोशिश करने का रास्ता अपनाता है. कुछ ऐसी ही कहानी है झारखंड की रुक्मणी देवी की, जो किसान से शादी के बाद गुमला जिले के अलंकेरा गांव में आ गईं.

घरेलू सहायिका और मजदूर के रूप में काम करने पर हुई मजबूर

कम उम्र में शादी हो जाने के बाद रुक्मणी देवी (Agripreneur Rukmani Devi's success story) ने अपने जीवन में काफी कठिनाइयां देखीं. इसी बीच तीन बेटियों और एक बेटे की ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई. उस दौरान, उसका पति शराब की ओर मुड़ गया और ये समस्या जल्द ही परिवार के लिए संघर्ष की वजह बन गई. पारिवारिक संसाधन ख़त्म हो चुके थे. कृषि भूमि बिक गई. महुआ की खेती के लिए अब कोई जगह न थी.

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इन मुसीबतों को हल करने का रास्ता तो अभी मिला भी नहीं था कि वह विधवा हो गईं. परिवार की जीविका चलाने के लिए घरेलू सहायिका और मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया. उसने अपनी छोटी बेटी को घर से दूर रांची शहर में काम करने के लिए भेज दिया, इस आस में कि वह भी परिवार की आय में योगदान देगी.

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PRADAN से मिली मदद

एक मां के लिए ये फैसला आसान न था. बेटी की याद, समाज के ताने, आर्थिक परेशानियां- सबके बावजूद, रुक्मणी ने हार न मानने, उम्मीद न होने, और लगातार कोशिश करते रहने का फैसला किया. उसका एक ही लक्ष्य था - बच्चों का पालन-पोषण करना और उन्हें बेहतर भविष्य देना.

जब रुक्मणी चुनौतियों का समाधान खोज रही थी, तब उसे एक प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में पता चला. वह सामाजिक संगठन था PRADAN, जो सरकारी कार्यक्रम NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम) का समर्थन करता है.

कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ बनी आत्मनिर्भर

PRADAN ने उसकी दुर्दशा को पहचाना और ग्राम पंचायत के सामने ये मामला पेश किया. इन संस्थाओं के साझा प्रयासों से, रुक्मणी को विधवा पेंशन योजना सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया. परिवर्तन के पहिये गतिमान हुए! अगले कदम में राशन कार्ड उसके नाम पर ट्रांसफर करवाया गया - जिससे उसे यह महसूस हुआ कि वह  स्वतंत्र और सक्षम महिला हैं.

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“PRADAN के मार्गदर्शन के ज़रिये, मैंने सफलतापूर्वक राशन कार्ड हासिल किया, जिसका अर्थ था मेरी ज़रूरतें पूरी होना,” वह कहती हैं.

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Self Help Group से जुड़ मिली ताकत

धीरे-धीरे, वह महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ गईं और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बनी. ग्राम संगठन की महिलाओं और स्वयं सहायता समूह (self help group) की महिलाओं की ताकत से जुड़कर, रुक्मणी ने उन लोगों का सामना किया, जिन्होंने अनौपचारिक रूप से उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया था. समूहों के अटूट समर्थन के कारण वह गुमला के पालकोट पुलिस स्टेशन में कब्जा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम हुई. जिसके बाद उन्हें अपनी ज़मीन का स्वामित्त्व वापिस मिल गया.

अपनी नई हासिल आज़ादी और साहस से लैस होकर, उसने पंचायत और ग्राम सभा के सहयोग से, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत अपने लिए घर बनवाया. वर्ष 2022 में जब उसके गांव में सौर लिफ्ट आई, तो सिंचाई की सुविधा हासिल कर उसने अपनी बंजर भूमि को फिर से लहलहाती फसलों से भर दिया.

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संघर्षशील व्यक्ति से बनी आत्मविश्वासी किसान

संघर्षशील व्यक्ति से आत्मविश्वासी किसान के रूप में रुक्मणी देवी का ये बदलाव उनकी दृढ़ता का प्रमाण है. ज़मीन सुरक्षित होने के बाद, रुक्मणी ने अपनी कृषि यात्रा को आगे बढ़ाते हुए महुआ के पौधों और सब्जियों की खेती से आजीविका को स्थायी बना लिया.

उनकी लगभग 50 हज़ार रुपये की वार्षिक कमाई ने उन्हें स्थिरता प्रदान की और अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने का अवसर दिया. उनका बेटा, जो एक बार स्कूल छोड़ने पर मजबूर हुआ था, अब वापस स्कूल जा रहा है. बेटियों ने भी मामूली काम छोड़ कृषि में योगदान देना शुरू कर दिया.

रुक्मणी धीरे-धीरे किसान उत्पादक संगठन (FPO) का हिस्सा बन गईं और जिला अभिसरण कार्यक्रम का फायदा उठा रही है. अब उसने बुनाई सीख ली है, जिससे उसकी आय और बढ़ गई है. रुक्मणी देवी की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक सही योजना या स्वयं सहायता समूह के रूप में मिली शक्ति चुनौतियों को पार करने में कारगर साबित हो सकती है.

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इतिहास जवाह है कि जब जब बदलाव की बात की गई है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसी न किसी रूप में महिलाओं का ही रहा है. कारण चाहे कोई भी हो जब तक महिलाओं को आगे नहीं लाया जाएगा उन्नति और तरक्की का रास्ता तय करना बेहद मुश्किल होगा. भारत सरकार भी इस बात को पूरी तरह से समझने में कामियाब रही है और हर समय अपने प्रयासों से भारत की हर महिला को सशख्त करने और आगे बढ़ाने में सफल कार्य करती रही है.

1 billion से ज़्यादा की जनगणना वाला देश है भारत, जिसमें से आधी संख्या महिलाओं की है. लेकिन फिर भी अगर हम women empowerment की बात करें तो आज भी लोगों का रवैया अजीब होता है. शहरों में फिर भी यह ठीक है लेकिन ग्रामीण भारत में जो स्तिथि है वह काफी ख़राब है.

इसीलिए हर राज्य की सरकार अपनी ग्रामीण महिला जनता को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. जो लोग महिलाओं की शक्ति पर संदेह करते है उन्हें इन ग्रामीण क्षेत्र की असल कहानियां सुनकर अपनी विचारधारा बदलने की ज़रूरत है. भारत की तीन सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, और राजस्थान में तो यह बदलाव जिस गति से हो रहा है वह देखने योग्य है. महिलाओं को ऋण देकर उनके व्यापर को बढ़ावा देने का हरसंभव प्रयास कर रही है सरकार. 

National Rural Livelihood Mission ने शुरू किया Women entrepreneur financial empowerment program

National Rural Livelihood Mission (NRLM) ने इन राज्यों के 16 जिलों में महिला उद्यमियों को ऋण तक पहुंच प्रदान करने के लिए तीन राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में Women Entrepreneur Financial Empowerment Program (WEFEP) का संचालन किया है. 10,000 से अधिक Rural Women entrepreneurs को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम को देश के हर राज्य में शुरू करने का लक्ष्य है सरकार का. यह कार्यक्रम inclusive economic development के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है जैसे महिलाएँ, उद्यमिता, ग्रामीण, ऋण तक पहुंच और रोजगार सृजन.

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NRLM के तहत ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा लोन

संगीता सोनगरा मध्यप्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा जिले की एक महिला उद्यमी है जो National Rural Livelihood mission के तहत एक सफल उद्यम चला रही है. संगीता सोनगरा बताती है- "मैंने हिम्मत कर के 5 बेग vermicompost यूनिट लगाई. यह प्रयोग सफल रहा. खेत में गेहूं और सोयाबीन की फसल लगाई. हमें खेत में बुआई के समय कोई लागत नहीं आई. एक लाख रुपए तक की कमाई हुई. मेरे बच्चे भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहे."

संगीता सोनगरा ने national rural livelihood mission के तहत 1 लाख का लोन लिया था जो आसानी से फेड़ दिया. इस बाद उन्होंने डेढ़ लाख के लोन को भी पहले के तरह वापस कर दिया.

Ajeevika Mission के District Project Manager (DPM) Sandeep Soni कहते हैं -"जीरापुर की संगीता सोनगरा ने self help group की योजनाओं और ट्रेनिंग का फायदा उठाया है. किसान दीदियों के परिवार और आसपास किसानों को जैविक खेती के लिए प्रमोशन कर रहे, जिससे SHG महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके." 

State Project Manager (Ag) Bhopal Manish Panwar कहते हैं- "पूरे प्रदेश में SHG से जुड़ीं किसान दीदियों को खेती में लाभ कैसे मिले,ट्रेनिंग दिलवाई जा रही.राजगढ़ जिले में कई समूह की महिलाओं ने Vermicompost यूनिट लगाई और farming कर रहीं हैं." इस तरह कि और कहानियां मिल जाएंगे आपको. जानकार हैरानी होगी कि इन ग्रामीण महिलाओं का loan returning rate 98.2% है."

Women entrepreneur financial empowerment program से आएंगे बदलाव

नकारात्मक सोच रखने वाले यह तर्क दे सकते हैं कि यह फ़िर से सिर्फ महिला के financial growth को बढ़ावा देने वाला और प्रोत्साहित करने वाला एक और कार्यक्रम है. लेकिन इस कार्यक्रम से जितने बदलाव आने वाले है वो सिर्फ सोचकर ही आप हैरान हो जाएंगे.

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Women Entrepreneurship में तेजी लाने से 30 मिलियन से अधिक MSME का निर्माण हो सकता है, जिससे 150 से 170 मिलियन नौकरियां तैयार होंगी, जो कि 2030 तक वर्किंग population के लिए नई नौकरियों के 25 प्रतिशत से अधिक है. भारत में महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी के माध्यम से 2025 तक 770 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़े जाएंगे.

है ये बात सही है कि ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्त तक पहुंच प्रदान करना कोई नई बात नहीं है. ऐसे बहुत से कार्यक्रम चल रहे है देश में. लेकिन फिर भी Women entrepreneur financial empowerment program उनसे अलग है. क्योंकि यह कार्यक्रम मुख्य समस्या से deal कर रहा है जो है- समाज की मानसिकता और आदतों को बदलना जो सदियों पुराने तरीके से उधार देने के आदी हैं.

Self help groups कर रहे Women entrepreneur financial empowerment program की अगुवाही

यह प्रयास individual women entrepreneurs' loans को केवल उनके व्यवसायों और उद्यमियों के रूप में उनकी क्षमता के लिए सुरक्षित करना है. भारत का self help groups (SHG) मॉडल और इसकी सफलता well known है. Economic Survey 2022-23 के अनुसार, भारत में लगभग 12 मिलियन SHGs हैं, जिनमें से 88 प्रतिशत में सभी महिला सदस्य हैं. 

इन self help groups के पास बचत को एक जगह एकत्रित कर बैंकों से उधार लेने के लिए एक bank linkage program है. इससे बैंक की लेनदेन लागत कम करने और आकर्षक मात्रा में जमा राशि उत्पन्न करने में मदद मिलती है. महिला सदस्य आमतौर पर loan का उचित उपयोग और timely repayment सुनिश्चित करने के लिए अपनी साथियों पर दबाव भी डालती है. SHGs के Non Performing Assets सिर्फ 1.8% है जो कि बाकियों से बहुत कम है.

Women entrepreneur financial empowerment program चाहता है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना

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Women entrepreneur financial empowerment program का प्रयास महिलाओं को entrepreneurs, आत्मनिर्भर और स्थानीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने वाले उद्यम तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना है. viable business enterprises शुरू करने में women potential entrepreneurs जैसे, SHG महिलाओं, को Vitha Sakhis (Friends for Finance) बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है.

Vitha Sakhis करेंगी ग्रामीण भारत को सशक्त

Rural India को सशक्त बनाने के लिए ऐसी 100 से अधिक Vitha Sakhis तीन राज्यों में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं. जब और राज्य जुड़ जाएंगे तो यह संख्या 1500 को पार कर सकती है. ये सखियां credits का timely access सुनिश्चित करने के लिए national rural livelihood mission, महिला उद्यमियों और बैंकों के साथ close coordination में काम कर रही हैं.

महिला उद्यमिता को देश में बढ़ावा देना ही सरकार के प्राथमिक कार्यों में से एक है. अपनी हर पहल में सरकार ग्रामीण महिला उद्यमियों को हर प्रकार की सहायता से लैस कर रही है. Women entrepreneur financial empowerment program के ज़रिये हर ग्रामीण महिला अपना काम शुरू कर खुद का और अपने परिवार का भविष्य सुधारेगी.

Vocal for Local के कॉन्सेप्ट के ज़रिये स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों को समर्थन मिल रहा है. इस मिशन की सफलता के पीछे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का अहम योगदान भी शामिल है, जिससे सरकार के प्रयास आम लोगों तक पहुंचे हैं.

Vocal for Local को सफल बना रहीं SHG महिलाएं

‘Vocal for Local’ को ज़मीनी स्तर के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहीं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने Uttarakhand Global Investors Summit में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की. इन महिलाओं में पौड़ी जिले की गीता रावत और उमा देवी भी शामिल थी. PM मोदी ने महिलाओं के प्रयासों को सराहा, जिसके बाद इन महिलाओं का आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है.

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पौड़ी जिले की गीता रावत और उमा देवी उमंग स्वायत्त सहकारिता समूह का हिस्सा हैं. समूह अक्टूबर 2019 से स्थानीय अनाजों का इस्तेमाल कर बेकरी का संचालन कर रहे हैं, जिसमें मंडुवा, झंगोरा, चौलाई जैसे अनाजों से तरह-तरह के बेकरी उत्पाद तैयार कर बेचे जा रहे हैं. बेकरी में 11 महिलाएं काम करती हैं. समूह द्वारा स्थानीय अनाजों से बिस्किट, पैटीज़, कप केक जैसे कई उत्पाद तैयार बनाए जा रहे हैं.

उमंग स्वायत्त सहकारिता फेडरेशन से जुड़ी 53 SHGs की 386 महिलाएं

उमा देवी ने बताया कि उमंग स्वायत्त सहकारिता फेडरेशन विकास खंड पौड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत गठित किया गया फेडरेशन है. इस फेडरेशन से 24 गांवों के 53 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं. इसके ज़रिये 386 महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है.

पहाड़ी उत्पादों बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान

Vocal for Local के कॉन्सेप्ट के तहत जहां एक ओर किसानों को उनके अनाजों को स्थानीय स्तर पहुंच मिल रही है, वहीं दूसरी ओर बेकरी उत्पादों के ज़रिये उपभोक्ताओं को मोटे अनाजों से बने पौष्टिक उत्पाद मिल रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड लॉन्च करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के मुख्य कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि 'House of Himalayas' ब्रांड 'Vocal for Local और Local for Global' की अवधारणा को मजबूत करता है.

देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट से बने बेकरी प्रोडक्ट्स के स्टॉल का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने फेडरेशन मेंबर गीता रावत और उमा देवी से बातचीत की. गीता देवी ने बताय कि PM मोदी ने उत्तराखंड के सभी प्रोडक्ट्स को ‘हाउस ऑफ हिमालया’ के नाम से तहत प्रस्तुत कर उनकी मार्केटिंग का सुझाव दिया. उनका मानना है कि इस ब्रांड के ज़रिये उनके बनाए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी.

जिला प्रशासन से मिली मदद

पौड़ी की CDO अपूर्वा पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार से जोड़ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए. साथ ही महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को बेहतर स्थान मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से जगह-जगह आउटलेट खोले जायेंगे और स्टॉल भी लगवाई जाएंगी.

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PM मोदी ने लखपति दीदियों को दी बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने गीता रावत और उमा देवी को लखपति दीदी बनने पर बधाई दी. सरकार द्वारा बेरोजगारों को उद्यमिता से जोड़ने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है. योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं (women self help group) को सरकार आसान ऋण तक पहुंच देकर उद्यमिता के ज़रिये आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद करती है. PM मोदी द्वारा मिली सराहना से इन महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

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अफगान में ड्रग की लत से जूझ रही महिलाओं की सहायता करने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) के साथ साझेदारी की. इस साझेदारी के तहत, भारत ने UNODC, काबुल को स्वच्छता किट, शिशु आहार व स्वच्छता किट, खिलौने, कंबल, महिलाओं के कपड़े, जूते, चिकित्सा सहायता और दूसरी ज़रूरी वस्तुओं के 11 हज़ार यूनिट्स पहुचाएं.

NRLM और Karnataka सरकार ने organic colours से बनाए खिलौने

राष्ट्रीय आजीविका मिशन (NRLM) और कर्नाटक सरकार के कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका विभाग ने अफगान बच्चों के लिए चन्नापटना के जैविक रंग से तैयार लकड़ी के खिलौने बनाए. चन्नापटना के लकड़ी के खिलौने (organic channapatna toys) अपने जैविक रंगों और पारंपरिक शिल्प कौशल के लिए जाने जाते हैं.

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इन खिलौनों को World Trade Organization के तहत भौगोलिक संकेत (geographical indication -GI) के रूप में मान्यता देकर संरक्षित किया गया है, जो इनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता है. खिलौनों में चुंबकीय अक्षर/वर्णमाला सेट, लकड़ी के बिल्डिंग ब्लॉक और हाथ की कठपुतलियां शामिल थीं. रचनात्मकता को जगाने के साथ-साथ, ये खिलौने कल्पनाशील खेल और ज़रूरी विकासात्मक कौशल को बढ़ावा देंगे.

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फ़िज़ा हस्तशिल्प की SHG महिलाओं ने बनाए चन्नापटना खिलौने

अफगानी बच्चों के लिए चन्नापटना खिलौने, चन्नापटना में स्थित ग्रामीण स्वयं सहायता समूह (eco-friendly products by SHG), फ़िज़ा हस्तशिल्प की महिला कारीगरों ने बनाए हैं. इन महिलाओं द्वारा बनाया गया लकड़ी का हर खिलौना कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जरूरतमंद बच्चों में खुशी फैलाने की इच्छा को दर्शाता है. उनका समर्पण न सिर्फ अफगान बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाता है बल्कि चन्नापटना की शिल्प कौशल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है.

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UPHDMC ने Afghanistan को भेजा relief material

Uttar Pradesh Handicrafts Development & Marketing Corporation (UPHDMC) ने अफगानिस्तान के लिए तरह-तरह की वस्तुएं प्रदान करके सहायता प्रयास में अहम भूमिका निभाई है. इनमें महिलाओं के कपड़े, 10 हज़ार मीटर क्लॉथ मटेरियल, स्नीकर्स, चप्पल, रंगीन किताबें, रंगीन पेंसिल और टेबल और कुर्सियां ​​​​जैसे कक्षा फर्नीचर शामिल थे.

भूकंप के बाद, UNODC ने हेरात में पीड़ितों की सहायता के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया. बची हुई वस्तुओं को ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर्स में उपयोग के लिए और देश भर में वंचित अफगान बच्चों की सहायता के लिए रखा गया है. आज तक, भारत, वहां भोजन की कमी को कम करने में मदद करने के लिए 50 हज़ार मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं भेज चुका है.

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इसके अलावा, भारत ने 250 टन चिकित्सा सहायता, 28 टन भूकंप राहत सहायता, स्टेशनरी और सर्दियों के कपड़े जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हैं. इन योगदानों ने खासकर हबीबिया स्कूल में प्राइमरी छात्रों की जरूरतों को लक्षित किया है, जो मानवीय सहायता (relief material sent by SHG) के लिए भारत के दृण संकल्प का प्रमाण है.

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भारत, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के लिए प्रसिद्ध देश... और इस देश को सर्वोच्च बनाने के लिए महिलाओं का योगदान समृद्धि, विकास, और उनके दवारा चलाए जाने वाले बिज़नेस अत्यंत महत्वपूर्ण है. महिला उद्यमिता को बढ़ाना एक समर्थ राष्ट्र की दिशा में कदम बनेगा और आर्थिक संरचना में सुधार भी लाएगा. 

अपनी innovation और skill से युक्त, सामाजिक, आर्थिक, और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाएं अपने उद्यमिता का प्रदर्शन कर रही हैं और इससे देश को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और सुस्त दृष्टिकोण मिल रहा है. महिला उद्यमिता को बढ़ाना न केवल इस समय की मांग है, बल्कि यह एक बेहतर भविष्य की दिशा में हमारे समृद्धि और समाज में समंजस्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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Female entrepreneurs के statistics

2014 में आयोजित Sixth Economic Census के अनुसार, केवल 14% भारतीय महिलाएं व्यवसाय चलाती हैं. महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली 90% से अधिक कंपनियां microenterprises हैं, जिनमें से लगभग 79% self-financed हैं. भारत में महिलाओं के लिए labor force participation rate 2017 में सिर्फ 27% थी, जो पुरुषों की तुलना में लगभग एक तिहाई थी.

NITI Aayog की annual report में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों (18.42%) की तुलना में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की हिस्सेदारी थोड़ी अधिक (22.24%) है. इसके अलावा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि महिला नेतृत्व वाले 82% बिज़नेस informal sector में केंद्रित हैं. रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि महिला उद्यमियों (women entrepreneurs in india) को ऋण तक सीमित पहुंच, क्षमता-निर्माण, जानकारी की कमी, नेटवर्किंग की अनुपस्थिति और low market linkages का सामना करना पड़ता है.

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Global Entrepreneurship Monitor (GIM) से पता चलता है कि भारत में महिलाओं के लिए average Total Early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) दर केवल 2.6% है. महिलाओं के स्वामित्व वाले MMME (Micro, Small, and Medium Enterprises) का वितरण राज्यों में अलग है, जिसमें पश्चिम बंगाल में महिलाओं के नेतृत्व वाले MMME की हिस्सेदारी  23.42% है जो कि सबसे अधिक है.

संक्षेप में, डेटा indicate करता है कि भारत में महिला उद्यमियों (female entrepreneurs india) को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और जबकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की हिस्सेदारी अधिक है.

महिला उद्यमिता की प्रमुख समस्या

महिला उद्यमियों को विभिन्न चुनौतियों (issues faced by female entrepreneurs) का सामना करना पड़ता है जो उनकी सफलता में बाधा बन सकती हैं. इसमे शामिल है:

फंडिंग प्राप्त करना: महिलाओं को अक्सर अपने व्यवसाय के लिए फंडिंग हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इन्हे venture capital और दूसरे investors कभी-कभी अनुरोध की तुलना में कम स्तर की फंडिंग प्रदान करते हैं.

एक सहायता नेटवर्क का निर्माण: Established professional networks और सलाहकारों तक सीमित पहुंच female entrepreneurs की व्यवसाय वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सहायता तक पहुंच में बाधा उत्पन्न कर सकती है.

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Inadequacy की भावना और Fear of Failure: महिलाएं पिछले नकारात्मक अनुभवों या रिश्तों से उत्पन्न आत्म-संदेह से जूझती हैं, जो उनके entrepreneurial प्रयासों में उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है.

कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance): व्यवसाय के स्वामित्व को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से working mothers के लिए, जिससे व्यवसाय पर परिवार को प्राथमिकता देती है महिलाएं.

Gender Biases और Social Expectations: महिलाओं को अक्सर biases और stereotypes का सामना करना पड़ता है, उन्हें व्यवसाय जगत में गंभीरता से लिए जाने और सम्मान अर्जित करने के लिए संघर्ष से भी गुज़ारना पड़ता है.

महिला उद्यमिता के उद्देश्य

महिला उद्यमिता का मुख्य उद्देश्य है समृद्धि, समाज में जेंडर बाधा को हटाना, और महिलाओं को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाना है. इसके माध्यम से, समृद्धि की प्रक्रिया में सही दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है जिससे समाज में सामंजस्य बढ़े और उद्यमिता के क्षेत्र में समृद्धि हो.

Women entrepreneurship में self help groups की अहमियत

Self help groups (SHGs) समुदाय-आधारित संगठन हैं जो महिला उद्यमियों को सहायता और संसाधन प्रदान करते हैं. SHGs का गठन उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जो अपने संसाधनों को एकत्रित करने, ज्ञान साझा करने और पारस्परिक सहायता प्रदान करने के लिए एक साथ आती हैं. एसएचजी कई तरीकों से महिला उद्यमियों की मदद कर सकते हैं:

फंडिंग तक पहुंच: SHG माइक्रोफाइनेंस और फंडिंग (microfinance institutions of india) के अन्य रूपों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं, जिसे पारंपरिक चैनलों के माध्यम से प्राप्त करना महिला उद्यमियों के लिए मुश्किल हो सकता है.

नेटवर्किंग और मेंटरशिप: Self help groups साथियों और सलाहकारों का एक सहायक नेटवर्क प्रदान कर अन्य संसाधनों के लिए सलाह, मार्गदर्शन और कनेक्शन प्रदान कर सकते हैं.

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प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: Women SHGs उद्यमियों को व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम देते है.

बाज़ार संपर्क: SHGs महिला उद्यमियों को बाज़ारों और ग्राहकों से जुड़ने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें विकास और विस्तार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं.

भारत में, SHG विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में सफल रहे हैं. National Rural Livelihood Mission (NRLM) SHGs को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने में सहायक रहा है. NRLM ने देश भर में 8 मिलियन से अधिक SHGs स्थापित किए है, जिससे 100 मिलियन से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है.

Self help group के साथ जुड़ी महिलाओं के साथ उद्यमिता का landscape विकसित हो रहा है और महिलाएं इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. भारत से लेकर वैश्विक मंच तक, ये महिला उद्यमी न केवल सफल व्यवसाय बल्कि अधिक inclusive और diverse entrepreneurial future का मार्ग प्रशस्त कर रहीं हैं.

ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के ज़रिये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़ महिलाएं आर्थिक आज़ाद हासिल कर रही हैं. SHG से महिलाओं को मिल रहे फायदों को देखते हुए सरकार उनका समर्थन कर रही है. इसी दिशा में उत्तर प्रदेश में भी अहम कदम उठाये गए.

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आवास योजना की महिला लाभार्थियों को SHG से जोड़ने के दिए निर्देश 

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के निर्देश दिए. इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्व-रोजगार को बढ़ावा देना है.

ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने के अवसर देने के लिए उन्हें स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है. उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए और प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए लखपति दीदी (Lakhpati didi yojana) के लक्ष्यों को हासिल किया जाए.

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स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं (SHG promoting rural development) और अपनी आमदनी बढ़ाते हुए अपने परिवार को आर्थिक रूप से सबल बना रही हैं. आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्ग की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को सरकार की तरफ समूह संचालन में मदद मिलती है.

स्वरोजगार, उद्यमशीलता और कौशल विकास

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार, उद्यमशीलता और कौशल विकास द्वारा आत्मनिर्भर बन रहीं हैं. ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिशन के द्वारा स्वयं सहायता समूह से जोड़ उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करते हुए सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के 7 लाख 67 हजार से ज़्यादा लाभार्थियों को स्वंय सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है. शेष अन्य को जोड़ने के लिए सभी सम्बंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं.

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विवरण पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य

ग्रामीण विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

यह निर्देश उनके तत्वों पर केंद्रित है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मनरेगा सक्रिय जॉब कार्ड होल्डर के लाभार्थी परिवार को स्वयं सहायता समूहों से जोड़े जाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जोड़े गए लाभार्थी का विवरण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं. 

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इस पहल के ज़रिये ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर आत्मनिर्भरता हासिल कर सकेंगी.

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हरियाणा (Hariyana) के गुरुग्राम (Gurugram) सेक्टर 29 में लेज़र वैली ग्राउंड में NRLM (National Rural Livelihood Mission) और हरियाणा सरकार ने यह सरस मेला (Saras Mela) आयोजित कर पूरे देश के स्वयं सहायता समूह (Self Help Mela) की महिलाओं को अपने हुनर के प्रदर्शन और प्रोडक्ट सेल का मौका दिया.

महिलाएं अब हाथ नहीं फैलाती, मदद करतीं 

केंद्रीय राज्य मंत्री (Cabinet State Minister) निरंजन ज्योति (Niranjan Jyoti) ने आगे कहा- "वह कोई और समय था जब घर बैठी महिलाओं को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए परिवार के मुखिया के सामने हाथ फैलाना पड़ता था. अब ऐसा नहीं है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद यही दीदियां बैंक सखी बन कर आसपास बैंकों से लेनदेन कर रहीं. हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है SHG  में महिलाओं की संख्या और बढ़े. वे आत्मनिर्भर बने. कम से कम 2 करोड़ दीदियां करोड़पति बन जाएं. महिलाएं गरीबी रूपी लंका को हनुमान बन कर दहन कर रहीं हैं."

इस मौके पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अधिकारी,  ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के अधिकारी और हरियाणा (Hariyana) सरकार के सहयोगी मौजूद थे. 

देश की विविधता का दिखा एक आंगन 

इस मेले में  देश की विविधता और संस्कृति के साथ हुनर एक आंगन में दिखाई दे रहा है. 
हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) अनिल मालिक (Anil Malik) ने कहा- "हरियाणा में महिलाओं  को आर्थिक मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोट कर रहे. राज्य में 60 हजार स्वयं सहायता समूह में करीब 6 लाख महिलाएं जुड़ी हैं."

मंत्रालय के सचिव (Secretary) शैलेष कुमार सिंह (Shailesh Kumar Singh) ने कहा- "देश मे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पूरी ताकत और इंट्रेस्ट से अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर रहीं हैं. यह एक मिसाल है."

28 राज्य और  800 SHG महिलाएं शामिल 

मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी (Joint Srecretary) स्वाति शर्मा (Swati Sharma) ने बताया- "इस सरस मेले में पूरे देश के 28 राज्यों के 800 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ीं महिलाएं अपने तैयार किए हुए प्रोडक्ट्स लाई हैं. इसका मकसद Self Help Group की महिलाओं को बढ़ावा देना. उनके प्रोडक्ट्स को दूसरे राज्यों तक पहचान दिलाना है. इसमें समूह की महिलाओं के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कलाकार भी प्रस्तुति देंगे. साथ ही ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है."

SHG की तीन सफल महिलाओं ने अपनी सफलता और मेहनत की कहानी को बताया.  इनमें उत्तर प्रदेश की सरोजनी व गुरुग्राम के गांव ढाणी चित्रसेन की नीलम व साढ़राणा की आशा ने बताया- "कैसे विपरीत परिस्थितियों में सरकारी योजनाओं का लाभ लिया और अपने कारोबार को सेट किया." 

सरस मेले  (Saras Mela)  में आने वाले लोगों से अपील की गई कि समूह की महिलाओं के तैयार सामान जरूर खरीदें. इस समय लगभग 9 करोड़ से ज्यादा स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) देश भर में काम कर रहें हैं.                  

आक्वाक्राफ्ट (AquaKraft) ने कोल्हापुर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में नवाचारी आजीविका उत्पन्न करने वाली पहल SWACHH-INN शुरू करने कि घोषणा की. स्वच्छ-इन (SWACHH-INN) में वॉटर एटीएम, हैंड वॉश और पैंट्री शामिल है.

जनता को सस्ता, स्वच्छ पानी और खाद्य विकल्प प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है. स्वच्छ-इन कार्यक्रम को RBL बैंक द्वारा उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) पहल के हिस्से के रूप में संभावित बनाया गया है.

SWACHH-INN का संचालन करेंगी SHG महिलाएं 

इसका प्रबंधन और संचालन NRLM के UMED प्रोग्राम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी. इस समग्र मॉडल का उद्देश्य माइक्रो-उद्यमिता को बढ़ावा देकर SHG महिलाओं (women self help groups) की आजीविका बढ़ाना है.

महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन मंत्री और कोल्हापुर जिले के गार्डियन मंत्री, श्री हसन मुशरिफ, ने इसका उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद तीन सौ से ज्यादा लोगों को स्वच्छ-इन से स्वच्छ पानी दिलाया गया.

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आक्वाक्राफ्ट, डायरेक्टर ऑफ़ ऑपरेशन्स के सचिन माने बताते है कि, कंपनी योजनाओं के विकास में ऊर्जा कुशल जल फ़िल्ट्रेशन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर इनोवेटिव मॉडलों को विकसित करेगी. आरबीएल बैंक के साथ साझेदारी सामाजिक प्रभाव दिलाने में मदद करेगी.

कार्यक्रम में छत्रपति संभाजी राजे महाराज, कोल्हापुर के IAS श्री राहुल रेखावर, कोल्हापुर के IPS महेंद्र पंडित, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिशनर IAS मनजुलेक्ष्मी, डॉ. सुब्रमण्य कुस्नुर, आक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स के संस्थापक चेयरमैन और सीईओ, आदिल फ़राज़ उपस्थित थे.

श्रीनगर (Srinagar) में SARAS AAJEEVIKA 2.0 का दूसरा चरण सफलतापूर्वक समाप्त हुआ, इसमें NRLM से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और 150 ग्रामीण महिला कला कर्मियों ने अपने बनाये हुए उत्पादों को प्रदर्शित कर आजीविका कमाई.

ग्रामीण महिला कारीगरों ने लगाए 35 स्टाल्स

दस दिन का यह महिला-प्रधान मेला दल झील के खूबसूरत परिसर बुलेवार्ड पर आयोजित किया था, जिसमें 17 राज्यों की ग्रामीण महिला कारीगरों ने 35 स्टाल्स में हस्पताकृति, हथकरघा वस्त्र, घरेलू सजावट के टुकड़े और काष्टिक खाद्य उत्पाद जैसे उत्पादों को प्रदर्शित किया, जो जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM) द्वारा दिए गए थे.

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महिला उद्यमियों को मिली पहचान

मेले के दौरान, महिला उद्यमियों को पहचान और भारी सराहना मिली. हर खरीददार उनकी प्रशंसा कर रहा था. इससे उनकी बाजार और नए लोगों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर मिला.

JKRLM कश्मीर के मिशन निदेशक, रेयाज़ बेघ ने कहा, “हमे सरस आजीविका 2.0 के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया देखकर ख़ुशी हैं. यह कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं  (rural women) को अपने कौशल दिखाने, आय उत्पन्न करने और अपनी आजीविका बढ़ाने में भी मदद की है.”

सरस आजीविका 2.0 का सफल समापन ग्रामीण भारत के अंदर विशाल क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में DAY-NRLM  जैसी पहल इस गहन प्रभाव का प्रमाण है.

भारत में माइक्रोफाइनेंस ने एक लंबा सफर तय किया है. इसकी मदद से कम आय वाले परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बने हैं. NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group- SHG) की बढ़ती संख्या की वजह से NBFC - MFI की ज़रुरत में भी इज़ाफ़ा हुआ. 

BFSI सेक्टर में अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रहा माइक्रोफाइनेंस 

माइक्रोफाइनेंस लगातार BFSI (बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा) परिदृश्य में एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है. पिछले कुछ सालों में, माइक्रोफाइनांस संस्थान (microfinance institutions in India) विकसित होकर फाइनेंशियल इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बन गया है. यह बदलाव न सिर्फ लोगों को सशक्त बना रहा है, बल्कि वंचित समुदायों के आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में भी योगदान दे रहा है.

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इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह वित्तीय समावेशन (financial inclusion) की अहमियत और उसे मान्यता मिलना है. माइक्रोफाइनांस संस्थान परंपरागत रूप से औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से बाहर रखे गए लोगों को छोटे ऋण, बचत खाते और बीमा प्रदान करके समाज में मौजूद फाइनेंशियल गैप को कम करते हैं. इससे लाखों लोगों और छोटे उद्यमियों की आर्थिक क्षमता का विस्तार हो रहा है.

कोविड-19 महामारी के दौरान Microfinance ने निभाई अहम भूमिका 

कोविड-19 महामारी ने माइक्रोफाइनेंस की अहमियत पर प्रकाश डाला. संकट के समय में, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों ने कमजोर समुदायों को आपातकालीन ऋण और सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई. इससे न सिर्फ लोगों की अचानक आई ज़रूरतें पूरी हुई, बल्कि माइक्रोफाइनेंस की एडेप्टेबिलिटी और सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करने में उसकी भूमिका भी प्रदर्शित हुई.

डिजिटल सेवाओं ने बढ़ाई माइक्रोफाइनेंस तक पहुंच 

टेक्नॉलोजी माइक्रोफाइनेंस के लिए गेम-चेंजर साबित हुई. डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट के आने से माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाया. मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की मदद से, उधारकर्ता आसानी से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे फिजिकल ब्रांच की ज़रुरत कम हो जाती है.

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Data Analytics और Artificial Intelligence से प्रक्रिया हो रही आसान 

इसके अलावा, उधार पात्रता और रिस्क को मैनेज करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और अर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे न सिर्फ ऋण देने की प्रक्रिया आसान हुई है, बल्कि डिफ़ॉल्ट दरें भी कम हुई हैं, जिससे माइक्रोफाइनेंस बहुत सस्टेनेबल बना है.

रेगुलेटरी सपोर्ट इस क्षेत्र के विकास की एक और मुख्य वजह है. कई देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में माइक्रोफाइनेंस के महत्व को पहचाना है और सहायक नियम बनाए हैं. ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि माइक्रोफाइनेंस संस्थान पारदर्शी और जिम्मेदारी से काम करें.

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Financial Inclusion को बढ़ा रहा Microfinance

निवेशक भी तेजी से  माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को सामाजिक रूप से जिम्मेदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं. माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में इन्वेस्ट कर, वे उचित वित्तीय रिटर्न की उम्मीद करते हुए गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में योगदान करते हैं.

माइक्रोफाइनेंस फाइनेंशियल इन्क्लूशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, संकट के दौरान लचीलापन, टेक्नॉलोजी को अपनाने और जिम्मेदार प्रथाओं का पालन इसे सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक अहम शक्ति बनाता है. जैसे-जैसे माइक्रोफाइनांस संस्थान (importance of microfinance in india) नवाचार और सहयोग करना जारी रखते हैं, वे आर्थिक संसाधनों और ग्राहकों के बीच अंतर को कम करने की क्षमता रखते हैं.

यह विकास एक ऐसी समावेशी और न्यायसंगत दुनिया का रास्ता आसान कर रहा है, जहां आर्थिक अवसर सभी के लिए सुलभ हैं, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक आइडेंटिटी कुछ भी हो.

शामली, (Shamli) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के किसानों की खेती में मदद करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं (Women SHG) जैविक खाद (organic fertilizer) से गन्ने के बीज (sugarcane seeds) तैयार कर रही हैं. SHG महिलाओं के सफल प्रयास से किसानों को सेहतमंद और रोगमुक्त गन्ने के पौधे उपलब्ध होने से उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है.

नर्सरी में SHGs ने तैयार किए दो लाख पौधे 

किशोरपुर गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी सुमन और अन्य सदस्य आज और भी महिलाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं. यह समूह चार सालों से नर्सरी में जैविक गन्ने के पौधे तैयार कर रहा है. हर साल लगभग दो लाख पौधे तैयार कर मुजफ्फरनगर के किसानों को भेजती हैं. कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा Self Help Groups की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया.

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NRLM से जुड़कर महिलाएं ले रहीं ट्रेनिंग 

सुमन बताती है कि "सात साल से वह दस बीघा ज़मीन पर खेती कर रही थी. चार साल पहले गणना विभाग के सुपरवाइजर ने उन्हें जैविक खाद से गन्ने की खाद तैयार करने की सलाह दी. एनआरएलएम  (NRLM)से जुड़कर ट्रेनिंग ली. ट्रायल के तौर पर अपने ही खेत में 13,235 गन्ने की किस्म के बीज लगाए. सफल परिणाम को देखकर बीस महिलाओं को समूह से जोड़ा." 

बड चिप मेथड क्या है?

बड चिप मेथड (bud chip method) में गन्ने के बड (Sugarcane bud) को बड चिप मशीन (bud chip machine) से हटाया जाता है. गन्ने को ट्रीट कर वर्मी कम्पोस्ट (Vermi Compost) और कोकोपिट (Cocopit) से भरी प्लास्टिक ट्रे में रखा जाता है. इन दोनों की उपलब्धता न होने पर सड़ी हुई पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है. ट्रे में बड की बुवाई कर उसे समय समय पर फव्वारे से हलकी सिंचाई की जाती है. 

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फिर उन्हें सावधानीपूर्वक निकाल कर खेतों में पौधरोपण किया जाता है. इस तकनीक से किसान गन्ने के बीच में दलहनी, तिलहनी, सब्जी और नगदी फसलों को आसानी से लगाकर आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं. 

इस प्रयास के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूह (Women self help groups) न केवल खुद को सशक्त कर रही हैं, बल्कि उन्होंने किसान समुदाय को भी साझा लाभ दिलाया. ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ SHG महिलाओं को एक नई दिशा मिल सकती है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है.

बानसूर (Bansur), राजस्थान (Rajasthan) में गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2023) के त्योहार पर महिला स्वयं सहायता समूह (Women self help groups) ने गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्तियां (What material is Ganesha idol made of?) बनाई है.

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इन मूर्तियों में धार्मिक चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक, शुभ लाभ, और तोरण शामिल हैं. इन सुंदर मूर्तियों (Ganpati Idol for Home Mandir) को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बाजार में बेचकर अपनी आजीविका कमा रही हैं.

गाय के गोबर से SHGs बना रहे मूर्तियां 

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं (SHG Women) ने इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमा (eco friendly ganesh idol), दीपक, और अगरबत्ती बनाने के लिए एनआरएलएम (NRLM) से ट्रेनिंग ली है. 

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गणेश प्रतिमाओं (Ganpati Murti for Ganesh Chaturthi) को बनाने के लिए गोबर (Cow dung meaning in english), तुलसी का बीज, और प्राकृतिक फूलों का इस्तेमाल (Innovative products from cow dung) किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल हैं.

गाय के गोबर का उपयोग (Use of Cow Dung) पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) के साथ-साथ परंपरा निभाने के लिए भी किया गया है.

शुभ कामों के लिए गोबर का उपयोग

Self Help Groups की महिलाएं बताती हैं कि, "हिन्दू धर्म (Hinduism beliefs and practices) के अनुसार, गाय के गोबर (Cow dung meaning in Hindi) को शुभ माना जाता है (Why cow dung is Worshipped?), इसमें पंच तत्वों का प्रतिष्ठान (Panchagavya uses) होता है." 

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गोबर में मां लक्ष्मी का वास होता है (cow dung spiritual meaning), और इसलिए शुभ कामों के लिए गोबर का उपयोग किया जाता है (Why cow dung is used in puja?), जिससे गणेश की प्रतिमा को भी शुभ माना जाता है.

मूर्ति में किया जा रहा घरेलु उत्पादों का इस्तेमाल 

गणेश प्रतिमाओं (Ganesh Murti) को रंगने के लिए हल्दी, चुकंदर, पालक, और गाजर के रंगों का इस्तेमाल (Which colour Ganesha idol is good for home) किया गया है.

इन प्रतिमाओं को विसर्जन से पर्यावरण को नुक्सान भी नहीं पहुंचेगा (Cow dung benefits) और पानी पर भी रासायनिक रंगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा (What are the benefits of cow dung Ganesha?). इन रंगों का इस्तेमाल SHG महिलाएं रंगोली बनाने में भी कर रही हैं. 

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घरेलु सामग्री की आसानी से उपलब्धता होने और कम लागत से, ग्रामीण क्षेत्र के महिला self help groups नए रोजगार के अवसर पा कर स्वावलंबी बन रहे हैं.