महिलाओं से जुड़े मामलों में न्याय तक पहुंच को आसान और स्थानीय बनाने की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि पंचायत स्तर पर ‘नारी अदालतें’ (Women’s Courts) शुरू की जाएंगी, जिनका उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों का तेज़, संवेदनशील और समुदाय-आधारित समाधान करना होगा. यह पहल खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो सामाजिक दबाव, आर्थिक कमी या कानूनी जटिलताओं के कारण थाने या अदालत तक नहीं पहुंच पातीं.

पायलट प्रोजेक्ट से होगी नारी अदालत शुरुआत

नारी अदालतों की शुरुआत मलकानगिरी ज़िले की गोविंदपल्ली ग्राम पंचायत से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी. इसके बाद इस मॉडल को राज्य के 10 ज़िलों की चयनित ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा. ये वे ज़िले हैं जहां महिला प्रतिनिधित्व पहले से मजबूत है.

नारी अदालत क्या होगी और कैसे काम करेगी?

नारी अदालत कोई औपचारिक न्यायालय नहीं होगी, बल्कि यह एक स्थानीय महिला नेतृत्व वाला मंच होगा, जहां महिलाओं की समस्याओं को संवाद, काउंसलिंग और आपसी समझौते के ज़रिए सुलझाने की कोशिश की जाएगी.

हर नारी अदालत में:

• 7 से 9 स्थानीय महिलाएं होंगी, जिन्हें न्याय सखी कहा जाएगा.

• इनमें से एक को मुख्य न्याय सखी के रूप में चुना जाएगा.

• इन महिलाओं का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा.

• पूरी व्यवस्था की निगरानी ज़िला कलेक्टर करेंगे.

किस तरह के मामलों पर होगी सुनवाई

नारी अदालतें खास तौर पर उन मामलों पर ध्यान देंगी, जहां महिलाएं अक्सर अकेली और असहाय महसूस करती हैं, जैसे:

• घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवाद.

• उत्पीड़न, मानसिक या सामाजिक दबाव.

• संपत्ति, भरण-पोषण या अधिकारों से जुड़े मुद्दे.

• सरकारी योजनाओं या कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव.

इन मंचों पर महिलाओं को कानूनी जानकारी, मानसिक सहयोग और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस या चिकित्सा सहायता तक पहुंच भी दिलाई जाएगी.

औपचारिक अदालतों का विकल्प नहीं, बल्कि पहला सहारा

सरकार का कहना है कि नारी अदालतें औपचारिक न्याय व्यवस्था का विकल्प नहीं, बल्कि एक प्रारंभिक और सहायक मंच होंगी. गंभीर मामलों में महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा.

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटी या शुरुआती समस्याएं बिना लंबी कानूनी लड़ाई के सुलझ सकें और महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हों.

यह पहल क्यों अहम है?

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं:

• अपनी समस्या कहने से डरती हैं.

• कानूनी प्रक्रिया को जटिल और महंगी मानती हैं.

• सामाजिक बदनामी के डर से चुप रहती हैं.

नारी अदालतें इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश हैं, जहां महिलाएं, महिलाओं की बात सुनेंगी और समाधान निकालेंगी. ओडिशा की नारी अदालत पहल न्याय को गांव तक ले जाने का प्रयास है. यह पहल न सिर्फ शिकायत निवारण का मंच है, बल्कि यह महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता और नेतृत्व को भी बढ़ावा दे सकती है. अगर यह मॉडल सफल होता है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी महिला-केंद्रित न्याय व्यवस्था का उदाहरण बन सकता है.

बचपन से घर वाले हमें सिखाते है की कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. लेकिन बड़े होते होते ना जाने ऐसा क्या हो जाता है जिससे कुछ लोगों को हम खुद से कमतर समझने लगते है. कंपनी में बैठ कर लैपटॉप पर काम करने वाले से लेकर सड़क पर manholes साफ़ करने वालों तक, हर व्यक्ति अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है.

Tracing The Tracks documentary सैनिटेशन वर्कर्स की लाइफ को करेगी कवर

बिना किसी से भीख मांगे अगर कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो वह छोटा कैसे हो सकता है? बस इसी बात को सबके सामने ला रही है एक documentary 'tracing the tracks'. यह डॉक्यूमेंटरी sanitation workers की ज़िन्दगियों को सबके सामने रखने के लिए बनाई गयी है. इस फिल्म में ओडिशा (Odisha news) के पांच स्वच्छता कार्यकर्ताओं, बाबुली नायक, नम्मा नायक और डी शिवा के साथ बहुचरमाता self help group (ट्रांसजेंडर self help group) के दो सदस्यों तनुश्री बेहरा और सीतल किन्नर को चित्रित किया गया है.

Image Credits: Wateraid.org

डॉक्यूमेंट्री 'ट्रेसिंग द ट्रैक्स' का निर्माण बेंगलुरु, कर्नाटक स्थित फिल्म निर्माण कंपनी Teepoi द्वारा किया गया है. इस कंपनी ने दासरा शहरी प्रबंधन केंद्र (UMC) के साथ साझेदारी की है. दासरा (Dasra) राष्ट्रीय मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (NFSSM) गठबंधन का सचिवालय है, जिसमें सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है.

भारत में 5 मिलियन से ज़्यादा सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से ओडिशा में लगभग 11,000 हैं, जो स्वच्छता मूल्य श्रृंखला में ह्यूमन वेस्ट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. डॉक्यूमेंट्री इन champions के जीवन को प्रदर्शित करती है. शहरी प्रबंधन केंद्र की उप निदेशक मेघना मल्होत्रा ​​कहती हैं, "भारत के 5 मिलियन लोगों में सुधार-मजबूत स्वच्छता वर्कफोर्स भी अब एक फोकस क्षेत्र बन रहा है."

Image Credits: Kalinga TV

इस documentary में अपनी लाइफ के बारे में बताती कटक ओडिशा से FSTP कार्यकर्ता और बहुचरमाता ट्रांसजेंडर SHG की अध्यक्ष तनुश्री बेहरा ने कहा, "मैं अच्छी तरह से शिक्षित हूं और स्वच्छता क्षेत्र में शामिल होने से पहले, मैंने कई अन्य क्षेत्रों में नौकरियों की तलाश करने की कोशिश की. मेरी लैंगिक पहचान के कारण मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण मुझे भेदभाव और सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ा. इसलिए, हमने कटक में एक SHG बनाने का फैसला किया और स्वच्छता कार्य के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया." उन्हें इस काम को करने के लिए दस्ताने, हेलमेट और अन्य सुरक्षा गियर प्रदान किए जाते हैं. 

वे आगे कहती है- "कोई भी काम छोटा नहीं होता और हमें अपने काम पर गर्व है. शुरुआत में, हमारे दोस्तों और परिवार ने इस नौकरी का विरोध किया लेकिन जब हमारे काम को उचित पहचान मिली तो हमें धीरे-धीरे उनकी स्वीकृति मिली.” ये documentary देश में बदलाव लाने की बहुत अच्छी पहल साबित होगी. देश में महिलाओं और transgenders को आगे बढ़ाने और उन्हें सम्मान दिलवाएगी Tracing The Tracks documentary.

ओडिशा (Odissa) के केंद्रपाड़ा (Kendrapada) जिले की रहने वाली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कमला मोहराना (Kamala Mohrana) प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल (Plastic Waste Material) से उपयोगी सामान बनाती हैं. स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Mission) में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था. जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने फ़रवरी में मन की बात एपिसोड (Mann Ki Baat episodes) पर किया था. 

पीएम को भेजी खाद्य पदार्थों के पैकेट्स से बनी राखी 

कमला एक बार फिर से सुर्ख़ियों में है, रक्षाबंधन (Rakshabandhan) पर खाद्य पदार्थों के पैकेट्स (Single use plastic) से बनी राखी (rakhi) उन्होंने पीएम मोदी को भेजी है. कमला के नेतृत्व में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) की महिलाएं घर में इस्तेमाल न होने वाले सामान जैसे प्लास्टिक बॉटल्स और कपड़े से मोबाइल फ़ोन स्टैंड, टोकरी आदि बना रहीं हैं.

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कमला बताती है कि "जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने काम की सराहना की थी, उस दिन से मेरे जीवन में एक नया रुख आया. पीएम मेरे बड़े भाई जैसे हैं इसीलिए मैंने खाने और दूध के पैकेट्स से राखी तैयार कर डाक से भेजी है."

कमला बताती है कि प्लास्टिक पॉलिथीन से हमारे पर्यावरण को काफी नुक्सान होता है. इसीलिए उन्होंने इस समस्या पर ध्यान दिया. पीएम द्वारा मन की बात एपिसोड में जिक्र किये जाने के बाद लोग उनके काम की सराहना कर रहे हैं. 

प्लास्टिक से बना रहीं सजावट के सामान 

कमला प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सजावट के सामान बनाती है और साथ ही लोगों को कपड़ों की थैलियां इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करती हैं. सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बाद भी वह अपने आस पास सफाई रखने के लिए सभी को प्रेरित कर रही हैं. वह कूड़ेदान के साथ जरूरतमंदों के लिए उनके घर में शौचालय भी बनवा रही है.

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कमला को 'नारी शक्ति पुरस्कार' से किया गया सम्मानित 

कमला को साल 2018 में उनके राज्य की स्वछता में अहम भूमिका निभाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ' नारी शक्ति पुरस्कार ' (Nari Shakti Puraskar) दिया गया. कमला को उनके काम के लिए और भी अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया है. उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए बुलाया जाता है. 

कमला अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बन Self Help Group से जुड़कर ओडिशा राज्य को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे रही है. 

भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) आज पुरे भारत में धूम धाम के साथ मनाया जा रहा है. देश के हर राज्य के लोगों में उत्साह है. सरकार के द्वारा चलाये गए " हर घर तिरंगा अभियान " (Har Ghar Tiranga Abhiyan) में हर राज्य, हर शहर, हर जिला, हर गांव आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे है. " आज़ादी का अमृत महोत्सव " (Amrit Mahotsav Of Independence) में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहीं है.

हर घर तिरंगा अभियान के तहत SHG बना रहे तिरंगा 

ऐसी ही एक पहल ओडिशा (Odisha) के गंजाम (Ganjam) जिले में भी हर घर तिरंगा मुहीम के अंतर्गत, मिशन शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप (Mission Shakti SHG) की अध्यक्ष झिली मोहराना (Jhili Mohrana) ने सदस्यों के साथ मिलकर 15 अगस्त (15 August 2023) के लिए National Flag बनाए. झिली की तरह ही जिले में 1700 महिलाएं SHGs से जुड़कर, चार लाख राष्ट्रध्वज सिल कर बनाए, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ, उनकी आमदनी भी हुई. नेशनल फ्लैग्स बनाने के लिए उन्हें कपड़े उपलब्ध कराये गए थे. इन नैशनल फ्लैग्स को सरकारी भवनों और घरों में लगाया गया. पिछले साल भी जिले में Self Help Groups की करीब 700 महिला सदस्यों ने ढाई लाख के आसपास तिरंगे सिल कर तैयार किए थे. 

SHG महिलाओं को मिला सम्मान 

इसी तरह केंद्रपाड़ा (Kendrapara) जिले के डेराबीश (Derabeesh) ब्लॉक के गोलरहाट (Golarhaat) की SHG महिलाएं भी तिरंगा बनाकर, अपनी आजीविका कमा रहीं है. ग्रामीण उत्पादन समूह (Gramin Utpadan Samuh) में हिन्दू और मुस्लिम महिला सदस्यों ने एक लाख तिरंगे बनाए है. साथ ही उन्हें ओडिशा सरकार (Odisha Government) के मिशन शक्ति विभाग (Mission Shakti Department) की तरफ से, स्कूल और कॉलेज के ड्रेस, महिलाओं के कपड़े और सिलाई से रिलेटेड अन्य कामों में उनके ट्रैक रिकॉर्ड के लिए, उन्हें सम्मानित भी किया गया. समूह से जुड़ी सरीफा बताती है कि, समूह से जुड़कर, उन्होंने सिलाई की ट्रेनिंग ली और आज वह प्रतिदिन 500 तिरंगे सिल रहीं है और अपनी आजीविका कमा रही है.

स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए हर राज्य सरकार अपने-अपने राज्यों में SHGs को तिरंगा बनाने के लिए महिलाएं को कपड़े दिए. जिससे महिलाओं को स्वतंत्रता दिवस के दिन रोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी मिली है. SHGs महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है.

भारत की सरकार फ़िलहाल देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रही है. देश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत को समझते हुए, केंद्र और राज्य सरकार उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है. बदलाव भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही देश महिला सशक्तिकरण के नए आयाम तय कर रहा है.

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ओडिशा बन रहा मिलेट्स का फोररनर

इस स्तंभ को मज़बूत करने के साथ सरकार देश के हर व्यक्ति की सेहत को सुधारने के लिए भी बदलाव की ओर अग्रसर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में UN ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था. देश में मिलेट्स को लेकर जागरूकता फ़ैलाने के लिए भी सरकार तभी से तेज़ी से काम कर रही है. चाहे मंदिरों का महाप्रसाद हो, मिलेट्स के स्नैक्स हो या पुलिस और आर्मी की थाली में मिलेट शामिल करना हो, सरकार हर तरह से मोटे अनाज की ज़रूरत को हर व्यक्ति को समझाना चाहती है.

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स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रहीं मिलेट्स के उत्पाद

ओड़िशा में भी सरकार मिलेट्स की एक नयी पहचान बना चुकी है. स्वयं सहायता समूह (SHG) देश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली यूनिट्स के रूप में सामने आ रहे है. महिलाएं अपने Self Help Group में मिलेट्स से बने उत्पाद तैयार कर ओड़िशा को काफ़ी आगे लेकर आ चुकें है. ओड़िशा के SHGs ने मिलेट के प्रोडक्शन में अपने राज्य को भारत में काफ़ी आगे लाकर खड़ा कर दिया है.

इस साल की शुरुआत में, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के खोरदा जिले में लोक सेवा भवन में एक मिलेट शक्ति कैफे का उद्घाटन किया. ऐसा ही एक कैफे भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भी स्थापित किया गया. मिलेट को प्रोमोट करने वाले कैफे और भी कई जगह शुरू किए है ओड़िशा सरकार ने.

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OMM मॉडल बनाएगा मिलेट्स को हर थाली का हिस्सा

इन कैफे को स्थापित करना ओडिशा मिलेट्स मिशन (OMM) की पहल का एक हिस्सा है. इस पहल का उद्देश्य मिलेट्स-आधारित बिज़नेस में महिला SHG को शामिल कर स्थायी आजीविका बनाना और पोषण सुरक्षा में सुधार करना है. सेवा भवन में बाजरा शक्ति कैफे चलाने वाली महिला, मां मंगला की अध्यक्ष सरोजिनी राउल ने कहा, "हमारे स्नैक्स की काफी मांग है. आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं. हमारे कैफे में, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वह 5 साल का बच्चा हो या बुजुर्ग लोग.”

ओडिशा सरकार के कृषि और किसान अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव डॉ अरबिंद कुमार पाधी ने कहा, "ओडिशा की महिलाएं SHG बनाने से लेकर मिलेट्स के उत्पाद तैयार करने तक प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. महिला स्वयं सहायता समूह बाजरा की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने, जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक सद्भाव बनाए रखने में मदद कर रहे हैं."

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आने वाले वर्षों में, ओडिशा सरकार की OMM मॉडल का विस्तार करने की योजना है, जिससे अधिक महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का अवसर मिलेगा। यह विस्तार मोटे अनाज के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी योगदान देगा और अधिक लोगों को अपने भोजन की थाली में बाजरा शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा.

SHG महिलाएं अब घर तक ही सिमित नहीं है, बल्कि समाज और देश की भलाई से जुड़े हर काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहीं है. ओडिशा (Odisha) के संबलपुर (Sambalpur) में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वछता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं है. सरकार नई योजनाओं और पहलों के जरिए स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए SHGs महिलाओं की मदद से लोगों में जागरूकता फ़ैलाने के साथ स्वछता से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहीं है.

SHG महिलाएं कर रहीं स्वछता की पहल 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields Limited, MCL) ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कचरा संग्रहण करने के लिए नगर निगम (SMC) को 10 इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) दिए है और जिसका उपयोग घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए किया जायेगा. इससे पर्यावरण के साथ-साथ महिलाओं को रोजगार देगा. यह पहल सीएसआर (CSR) के तहत की जा रहीं है. 

सार्वजनिक सेवा के लिए ई-वाहन वितरण समारोह एसएमसी आयुक्त श्री वेदभूषण और आईएएस और महाप्रबंधक (सिविल / सीएसआर) श्री आर के पाणिग्रही ने किया. भारत के शहरी क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमेंट (Waste Management) लम्बे समय से चुनौती का विषय रहा है, खासकर पश्चिमी ओडिशा के सबसे पुराने शहरों की पतली गलियों में. इसी मुद्दे का हल करने के लिए एमसीएल ने CSR के तहत 45 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी है.   

जेंडर स्टेरियोटाइप (Gender Stereotype) को तोड़ने के लिए, तीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) की महिलाओं को ये ई-वाहन दिए गए है, जिसका वह संचालन और प्रबंधन करेंगी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा. इस स्वछता और हरित पहल के तहत नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 85,000 घरों में चार लाख निवासियों को लाभ मिलेगा. 

सुबह की पहली चाय, जब तक ना मिले दिन की शुरुआत अधूरी सी लगती है. भारत के हर घर में जब तक चाय छनने की आवाज कानों में ना पड़े तब तक काम करने का मन ही नहीं होता किसी का. छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर जिले में चाय बागान योजना के पहले चरण की सफलता के बाद अब जिला प्रशासन इसका विस्तार करने जा रहा है. इसके तहत अब मनोरा और बगीचा ब्लॉक में 95 एकड़ में चाय बागान का विस्तार किया जाएगा.

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छत्तीसगढ़ की SHG महिलाएं सभालेंगी चाय के बागान

इन दोनों ब्लॉकों के 72 किसानों ने अपनी जमीन पर चाय बागान विकसित करने की सहमति दी थी. चयनित भूमि पर चाय के पौधों के लिए छायादार प्रजाति के वृक्ष लगाने के बाद इन दिनों चाय के पौधे लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है.

जानकारी के लिए बता दें कि जिले में  चाय बागान की शुरुआत वर्ष 2007 में मनोरा ब्लॉक के सोगरा से हुई थी. यहां सर्वेश्वरी आश्रम के अघोरेश्वर संभव रामजी के मार्गदर्शन में असम से चाय के पौधे लाकर आश्रम परिसर में लगाए गए. अंतरराष्ट्रीय चाय विशेषज्ञ आईडी सिंह की देखरेख में सोगड़ा चाय बागान की सफलता जल्द ही देश और राज्य में सुर्खियां बनने लगी.

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छत्तीसगढ़ में चाय बागान की वजह से बढ़ेगा पर्यटन

जिले में तेजी से बढ़ रहे चाय बागान के कारण अब जिले में चाय पर्यटन की संभावना भी तेजी से बढ़ रही है. सोगरा और सारूडीह स्थित चाय बागानों को देखने के लिए ओडिशा, झारखंड और दूसरे राज्यों से भी पर्यटक पहुंचने लगे हैं. चाय बागान की देखभाल करने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को आगे लाया जा रहा है. उद्यान क्षेत्र के पठारी क्षेत्र में किये जा रहे चाय बागान के विस्तार से आने वाले दिनों में चाय पर्यटन की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है. Self Help Group की महिलाओं को इन बागानों की देखभाल करने से अपनी जीविका तैयार  करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी.

दुनियाभर के हर क्षेत्र में महिलाओं से भेदभाव होता रहा है. इससे खेल का मैदान भी अछूता नहीं रहा. लेकिन जहां भी राह कठिन होती है, वहीं पर लगन और हौसले से महिलाएं आगे बढ़ती गई है. खेल का मैदान में भी, ऐसी ही मुश्किलों से भरी राह रही जिसमें पिछले कुछ सालों में ही महिलाओं ने न सिर्फ करियर बनाया है, बल्क़ि नाम भी रोशन किया है. इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर, लड़कियां खेल जगत में अपना परचम लहरा रहीं हैं .

ऐसी ही जीत की एक कहानी है, ओडिशा (Odisha) के क्योंझर (Keonjhar) में गोंड समुदाय (Gond Community) की लड़की अर्ज्या कुमारी (Arjya Kumari) की, जो अपने हैरतअंगेज़ मार्शल आर्ट (Martial Art) के लिए जानी जा रहीं हैं. 13 साल की अर्ज्या ने न केवल राज्य -स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं (State Level Sports Competition) में कई पदक जीते है, बल्कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप (National Championship) में भी ओडिशा का नाम रोशन किया. अर्ज्या अब एशियाई चैंपियनशिप (Asian Championship) और विश्व चैंपियनशिप (World Championship) के लिए तैयारी कर रही हैं.

थाई बॉक्सिंग की गोल्ड मैडल विजेता अर्ज्या कुमारी

अर्ज्या की स्पेशिएलिटी थाई बॉक्सिंग (Thai Boxing) है, जिसको आठ अंगों की कला भी कहा जाता हैं. इसमें पंच, किक, कोहनी और घुटने से प्रहार किया जाता हैं. 2022 में अर्ज्या ने अमृतसर में 13वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप (National Thai Boxing Championship, NTC) में 32-36 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता. फिर 2022 में ही महाबलेश्वर (Mahabaleshwar) में 8वें थाई बॉक्सिंग नेशनल फेडरेशन कप (Thai Boxing National Federation Cup) में एक और जीत हासिल की.  

अर्ज्या ने थाई बॉक्सिंग से पहले कराटे में भी परचम लहराया . वर्ष 2021 में 11-13 वर्ष आयु वर्ग में फेडरेशन कप नेशनल कराटे चैंपियनशिप (Federation Cup National Karate Championship) (सब-जूनियर) रायपुर (Raipur), छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) में रजत पदक जीता और उसी वर्ष ओडिशा के संबलपुर (Sambalpur, Odisha) में 5वीं शोटोकन रयु चिडोकई कराटे-डे स्टेट चैंपियनशिप (Shotokan Ryu Shidokan Karate Day State Championship) में स्वर्ण पदक जीता.  

अर्ज्या के पिता माइनिंग कंपनी में ड्राइवर का काम करते हैं. अर्ज्या के माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी अपनी बेटी को 2019 से थाई बॉक्सिंग में ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं. अर्ज्या को वो आसमान की ऊंचाइयों पर देखना चाहते है. इसीलिए उसे हर टूर्नामेंट और चैम्पियनशिप में भेजते है, लेकिन आर्थिक तंगी हमेशा सामने रहती थी. उनकी आर्थिक मुश्किलों में काम आया स्वयं सहयता समूह (SHG). अर्ज्या की माँ Self Help Group से जुड़ी हुई हैं, वहीं से वो 0.5 प्रतिशत ब्याज़ पर अर्ज्या की ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन फीस, ट्रेवल के लिए उधार लेती है.अर्ज्या की माँ अपनी बेटी को किसी के घर काम करते हुए नहीं देखना चाहती. जहां उनके समुदाय की अधिकतर लड़कियाँ दूसरों के घर में काम करती है, अर्ज्या की मां का सपना उसे विश्व चैंपियन बनाने का है .  

अर्ज्या को विश्व चैंपियनशिप जीतने के लिए अभी तीन साल ट्रेनिंग करनी होगी इसलिए उन्हें अपनी सहनशक्ति बढ़ानी होगी और नई तकनीक सीखनी होगी. अर्ज्या का सपना आईपीएस अफसर बनना हैं. इसलिए वो खेल और पढ़ाई दोनों में ही लगातार मेहनत कर रही हैं. अर्ज्या के इस सफर में जहां माता पिता का साथ है वहीं Self Help Groups का सहयोग भी अर्ज्या जैसे लड़कियों को आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत दे रहा है.

'अर्थवर्क्स इनोवेटिव' (Earthworks Innovative) की शुरुआत करने वाली सूर्या दिनकर (Surya Dinkar) वूमेन एम्पावरमेंट (Women Empowerment) की मिसाल है जो आदिवासी महिला कारीगरों को रोजगार दिलाने के साथ - साथ पर्यावरण मुद्दों पर काम कर रही है। सूर्या का यह एम्पावरमेंट मिशन 19 साल की उम्र में वर्ल्ड मिस यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता (World Miss University Competition) में शांति दूत के रूप में भारत को रिप्रेजेंट करने से शुरू हो गया था .

सूर्या ने मीडिया में करियर बनाते हुए अपने मिशन को एक तरह से आगे बढ़ाया. उनकी ज़िन्दगी में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने प्लास्टिक की थैलियों के कारण दम घुटती गाय को देखा और उन्हें बचाने के प्रयास शुरू किये. इसी के चलते वह वाइल्डलाइफ एंड एनवायर्नमेंटल कन्ज़र्वेशन (Wildlife And Environmental Conservation) में समर्थक बन गई. यह वह बीज था जो पेड़ बनकर निकला यूरोप (Europe) में, उस वक़्त एक डच NGO (Dutch NGO) से उन्हें चेन्नई में हो रहे प्लास्टिक प्रदुषण (Plastic Pollution) के बारे में पता चला और उन्होंने पर्यावरण मुद्दों के लिए काम करना शुरू किया .

सूर्या यहीं पर नहीं रुकी और उन्होंने इसे आगे बढ़ाते हुए जानवरों और महिलाओं के लिए अर्थवर्क्स इनोवेटिवेस की शुरुआत की. सूर्या दिनकर ने लोगों का नज़रिया कपड़ो के थैलों के प्रति बदलना शुरू किया. सूर्या ने 3 R, रीड्यूस, रीयूज़, रीसाईकल (Reduce, Reuse, Recycle) को गंभीरता से लिया और नयी पहल शुरू की. कंपनी में 99 % महिला कर्मचारी है. सूर्या और उनकी टीम अब विल्लुपुरम (Villupuram) और पुडुचेरी (Puducherry) में स्वयं सहायता समूहों (self help groups, SHGs) से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के साथ काम कर रही है जिससे उन्हें फाइनेंसियल सुरक्षा मिल सके.

अर्थवर्क्स इनोवेटिव आदिवासी कारीगरों के साथ

अर्थवर्क्स इनोवेटिव आदिवासी कारीगरों के साथ मिल कर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की गोंड कला (Gond Art), पश्चिम बंगाल (West Bengal) की संथाल कला (Santhal Art) और ओडिशा (Odisha) के पट्टचित्र (Pattachitra) को कपड़ो के थैलों के माध्यम से आज दुनियाभर में प्रकाशित कर रही है. कंपनी के उत्पादों में कपड़े के उपहार रैपर, कोस्टर, अपसाइकल अख़बार उत्पाद और हाथ से पेंट किए गए बैग शामिल है. यह कंपनी होलसेल सप्लाई  पर काम करती है, जो कस्टमाईजड कपड़े (Customized Clothes) और जुट बैग (Jute Bag) बनाती है। यह सामान देश भर की महिलाओं द्वारा संचालित फैक्ट्रीज में बनते है. अर्थवर्क्स इनोवेटिव ने अभी तक पुरे भारत और यूरोपीय संघ में ग्राहकों को दस लाख से अधिक बैग की आपूर्ति की हैं जिसमे मल्टिनैशनल कम्पनीज़ (Multinational Companies), सरकारी संगठन (Government Organizations) और NGOs (Non - Governmental Organization) शामिल है.

महिलाओं के लिए उद्योग में टिके रहना आसान नहीं है पर सूर्या की मेहनत और समाज की बेहतरी के लिए कुछ करने की चाह, यही वजह है की वो आज भारतीय कलाकृति को कपड़ो के थैलों के माध्यम से दुनियाभर में प्रकाशित कर रही है. पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूलों और कॉर्पोरेट ऑफिसेस में वर्कशॉप्स आयोजित करती है. सूर्या दिनकर जैसी महिलाएं ही समाज की बेहतरी और महिलाओं को सशक्त  बनाने में अपना योगदान दे  रही है.  

कहते है, दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच के साथ कोई भी व्यक्ति आसमान को छूने के ताकत रखता है. माता पिता की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों को इस बात की समझ दे, और दूसरों के लिए विनर्म और अच्छा व्यव्हार रखना सिखाएं. जब बच्चों को घर से इस बात की सीख मिले, तो उनका आगे बढ़कर जीत हासिल करना तय है. ऐसी ही एक महिला, जो की उत्तरखंड में रहती है, नाम है निधि पंत, बचपन से सीखते हुए बड़ी हुई कि 'दूसरों को ऊपर उठाकर ही आगे बढ़ा जाता है.' घर में उसे हमेशा किसानों की परेशानियों के बारे में बताया गया और उनके लिए काम करने की प्रेरणा भी निधि को वहीं से मिली. 

आज निधि ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर एक एग्री-टैक कंपनी शुरू की है, जिसमें वे ख़राब और ख़ारिज किये  जा चुके क्रॉप्स (फल और सब्ज़ियां) का इस्तेमाल कर के 'वैल्यू एडेड फ़ूड प्रोडक्ट्स' में बदलती है. निधि की 2013 में S4S technologies (Science For Society technologies) की शुरुआत की, जो एक फ़ूड प्रोसेसिंग प्लेटफार्म है. जितना भी खेतों के फ़ूड प्रोडक्ट, वेस्ट के तौर पर फैकने के लिए या सड़ने के निकले जाते है उन्हें निधि इस्तेमाल कर प्रोसेस करवाती हैं. 

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सिर्फ ये ही नहीं, वे अपनी कंपनी में गांव की महिला किसानों को नौकरी दे कर उन्हें भी सशक्तिकरण की ओर बढ़ा रही है. जितना भी वेस्ट कलेक्शन होता है, वहां से लेकर फैक्ट्री में प्रोसेसिंग तक, हर काम महिलाएं करती है. निधि की फैक्ट्री में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सारी मशीनें चल रही है. उनकी फैक्ट्री में बहुत से  प्रोडक्ट्स बनाए जाते है, जैसे टमाटर का पाउडर, सूखे प्याज़ के टुकड़े, और सूखे अदरक के टुकड़े. आज, यह बिज़नेस महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 2,000 महिला उद्यमियों को सशक्त बना रहा है.

निधि का बिज़नेस एक वक़्त में तीन ऐसे काम कर रहा है, जिनपर अक्सर बिज़्नेसेस ध्यान भी नहीं देते. पहला वे फ़ूड प्रोडक्ट्स की वेस्टग कम कर रहें है, दूसरा वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहें है, और तीसरा सोलर एनर्जी का प्रयोग कर फ्यूल प्रिज़र्वेशन का भी ध्यान रख रहे है. जितनी महिलाएं आज निधि पंत के बिज़नेस से जुड़ी है, वे आज अपना घर चलाने में बहुत मदद कर रही है. स्वयं सहायता समूहों (SHG) से भी जुड़ सकती है, निधि ताकि उनको भी बढ़ावा दिया जा सकें. उत्तरखंड  की सरकार महिला Self Help Group के लिए बड़े कदम उठा रही है, उन्हें भी निधि पंत के प्रोजेक्ट में बढ़ावा देना चाहिए ताकि, और भी महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकें.

देश में महिला सशक्तिकरण पर सरकार का सबसे ज़्यादा ज़ोर है. राज्य सरकारें भी अपने प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर समय नयी परियोजनाएं और प्लान्स लाती रहती है. ओडिशा भुवनेश्वर में मिशन शक्ति विभाग ने 7 मिलियन महिलाओं को 6 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित किया. महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री, बसंती हेम्ब्रम ने कहा- " पहली बार self help groups को दिया गया ऋण 11,000 करोड़ के पर गया है. यह कार्य  8 साल के अवधि में किया गया है. भुवनेश्वर में पिछले चार वर्षों में रु. 4 लाख से अधिक SHGs के बैंक खातों में सीधे 587 करोड़ रुपये डाले गए." 

ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए जिनके पास बैंक सुविधाएं नहीं है 'मिशन शक्ति' (Mission Shakti) के द्वारा 2318 से अधिक SHG महिलाओं को BC (Banking Correspondents) के रूप में ओडिशा भर में बिना बैंक वाले ग्राम पंचायतों में रखा है, जिनका पिछले वर्ष के दौरान 1159 करोड़ रुपये का कारोबार था और उनकी आय 3.68 करोड़ रुपये थी. राज्य भर में मिशन शक्ति कैफे SHG महिलाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा स्रोत होने के साथ-साथ लोगों को घरेलू वातावरण में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं. SHG द्वारा 1,147 बाजर स्थापित किए गए हैं, जो स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं. 13501 जीपी टैंकों में 13,431 SHGs द्वारा मछलीपालन से रुपये का कारोबार हुआ है. ओडिशा में सरकार महिलाओं के लिए जितनी प्रयास कर रही है, वह सच में सराहनीय है. महिला सशक्तिकरण देश के विकास की नीव है. राज्य हो या केंद्रीय सरकार, देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने में कोई भी पीछे नहीं है.

गुड़िया देखते ही बचपन को याद करने लगता है व्यक्ति. कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस हम और हमारे खिलौने. माँ-पापा या दादी दादा से पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे. बस अंतर होगा तो हमारे और उनके खिलौनों में. वे लोग मिट्टी और लाख के गुड्डे गुड़ियों से खेला करते थे और आज के बच्चों के पास हर खिलौना प्लास्टिक के बने होते है. अब तो बच्चों को पता ही नहीं कि लाख के खिलौने भी होते है. ओडिशा के बालासोर शहर के बाहरी इलाके कोशाम्बा नगर गाँव में भी लाख के गुड्डा गुड़िया बनाने वाली कारीगर महिलाएं रहती है. अपना स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर यह महिलाएं लाख के गुड़ियाँ बना रहीं है. देश में जब से प्लास्टिक के खिलौनों का चलन बढ़ा, इन महिलाओं के व्यवसाय पर काफी नकारात्मक असर हुआ है लेकिन फिर भी ये महिलाएं अपने पारम्परिक काम और शिल्पकारी को छोड़ना नहीं चाहतीं. 

कनकलता इस समूह की प्रमुख है, वे बताती है- "हमने 2005 में 15 महिलाओं के साथ बिनापानी self help group का गठन किया और तब से हम विभिन्न आकारों की लाख मूर्तियां जौकंधेई बना रहे हैं." यह ओडिशा की एक पारंपरिक लोक कला है. कनकलता और अन्य महिलाएं जो गुड़िया बना रही थीं, उन्हें बालेश्वरी जौकंधेई कहा जाता है. इन गुड़ियों के ढांचे मिट्टी से बने होते हैं जिनपर चमकदार लाख पेंट लगाकर तैयार किया जाता है. जौकंधेई गुड़िया आमतौर पर एक पुरुष और एक महिला के जोड़े में होती हैं, और इन्हें वैवाहिक सुख का शुभ प्रतीक माना जाता है. वे साबित्री व्रत जैसे त्योहारों का एक अभिन्न अंग भी हैं. 

एक कारीगर इस शिल्प से प्रति माह 10,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच कमाता है. हां यह सच है कि प्लास्टिक ने इस मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब से 'नेचर फ्रेंडली' चीज़ों का प्रचलन शुरू हुआ है, तब से इन गुड़ियों की मांग बढ़ी है. ओडिशा और देश की सरकार इन पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे इन कारीगरों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिल रहा है. रविवार विचार का मानना है कि हमारी संस्कृति के ज़रूरी हिस्से है ये कलाएं. इन्हे खो देना किसी भी नज़रिये से फायदेमंद नहीं होगा. सरकार को इन कौशलों को आगे बढ़ाने के लिए शिल्प मेले और प्रदर्शियां का आयोजन करना चाहिए ताकि महिला SHGs को एक स्टेज मिल पाए. हलाकि, यह महिलाएं अब खुश है कि इन्हें अपने प्रदर्शनियों से काफी फायदा हो रहा है. इसी तरह से महिलाओं का कौशल भी दुइनया के सामने आगे और वे अपना जीवन भी खुशहाल बना पाएंगी.

ओडिशा (Odisha)के ढेंकनाल जिले में कामाख्यानगर पुलिस सीमा के तहत बिजाडीही गांव के एक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की कम से कम 15 महिला सदस्यों ने एक साथी सदस्य और उसके पति पर 15 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है. जिसकी वजह से समूह की महिलाओं ने सामूहिक रूप से आत्महत्या (threatened to commit mass suicide) करने की धमकी दी है.

अनपढ़ महिलाओं का विश्वास हासिल करने के बाद, स्वयं सहायता समूह (SHG) की अध्यक्ष ममता साहू और उनके पति दुष्मंत साहू ने कथित तौर पर एक फाइनेंस कंपनी (finance company) से उनके नाम से 15 लाख रुपये निकाले और अब वे फरार हैं.

मामला तब सामने आया जब फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी EMI की रकम लेने गांव पहुंचे. इस घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया है. पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उनके पति उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और घर में नहीं घुसने दे रहे हैं. महिलाओं की शिकायत के आधार पर कामाख्यानगर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर फरार दंपति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

गांव में 15 महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाया था. वे बैंकों से छोटे लोन लेकरउस राशि को रोज़गार शुरू करने में इस्तेमाल करना चाहती थी. SHG अध्यक्ष ममता साहू और उनके पति ने महिलाओं को मिठाई और कोल्ड ड्रिंक देकर कागज पर धोके से उनकी उंगलियों के निशान ले लिए. बाद में, दंपति ने पीड़ितों की उंगलियों के निशान का इस्तेमाल कर 15 लाख रुपये निकाले और गांव छोड़कर भाग गए.

अब फाइनेंस कंपनियों के एजेंट पीड़ितों पर कर्ज की रकम चुकाने का दबाव बना रहे हैं. इससे महिलाओं और उनके परिवारों में तनाव का माहौल है. अब ये लोग असहाय और परेशान महसूस कर रहे हैं क्योंकि आरोपी दंपति का कोई पता नहीं चल पा रहा.

वित्त एजेंटों ने कहा कि वे अपनी कंपनी से ऋण राशि एकत्र करने के लिए दबाव में है, जबकि, पीड़ितों के पास ऋण भुगतान के लिए पैसे नहीं  है. कोई दूसरा रास्ता न बचने और इस संबंध में कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर, महिलाओं ने सामूहिक आत्महत्या करने की धमकी दी है.

महिलाओं का घर से बहार निकलना, रोज़गार शुरू करने का सोचना, अपने आप में हिम्मत की बात है. कई चुनौतियां का सामना करने के बाद उन्होंने समूह से जुड़ने की हिम्मत की. पर, इस धोखाधड़ी ने उनके मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया.  इस तरह की घटनाएं दूसरी महिलाओं को भी समूह से जुड़ने के लिए रोकेंगी और SHG पर उनका विश्वास ख़त्म हो जायेगा. इस तरह के मामलों में जल्द कार्यवाही कर समूह सदस्यों को इंसाफ दिलवाने की ज़रुरत है.  

देशभर में SHG महिलाएं आर्थिक और सामाजिक क्रांति ला रही हैं. ओडिशा में SHG दीदियां आर्थिक क्रांति के साथ-साथ सामाजिक क्रांति की अगुवाई भी कर रही हैं. राज्य के कई ग्रामीण हिस्सों में, SHG महिलाएं स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए घरों में शौचालय बनवा रही हैं. ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की कमी होने के बावजूद, ये उन टॉप पांच प्रदेशों में से है, जिनके गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया है.

खुले में शौच ने अक्सर लड़कियों और महिलाओं के बीच मौखिक, शारीरिक और यौन हिंसा सहित बीमारियों को बढ़ाया है, जिससे कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मुश्किलें पैदा हुई. इस समस्या से निपटने के लिए ,संबलपुर के नीलडूंगरी गांव की बेदामती मिर्धा ने खुले में शौच के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और लोगों को जागरूक किया. और इस बदलाव की शुरुआत उन्होंने अपने परिवार से की. महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर, मिर्धा ने अपने घर में एक रेट्रोफिटेड ट्विन पिट शौचालय का निर्माण किया. मिर्धा बताती हैं कि इससे बीमारियों और कई तरह की समस्याएं ख़त्म हुई हैं. 

कैंसर पीड़ित प्रभसिनी मुंडा ने भी शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी और बताया कि खुले मैदान में हमेशा सांप और दूसरे जहरीले कीड़ों का डर रहता था और मानसून के मौसम में समस्या और बढ़ जाती थी. पर अब उनका ये डर ख़त्म हो चुका है. महिलाओं ने बेहतर स्वच्छता प्रथाओं के बारे में ग्रामीणों से बात करने के लिए घर-घर जाकर उन्हें शौचालय निर्माण में मदद करने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में बताया. जिसके बाद, जागरूकता बढ़ने की वजह से कई महिलाओं ने इस मुहीम का समर्थन किया और अपने घरों में शौचालय बनवाने गांव की महिलाएं शौचालय को 'इज्जत घर' कहती हैं. 

रेट्रोफिटेड ट्विन पिट शौचालय का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उससे पानी या मिट्टी प्रदूषित नहीं होती और प्राकृतिक तरीके से वेस्ट का उपचार हो जाता है. एक बार शौचालय बन जाने के बाद, स्वयं सहायता समूह निगरानी करते है कि नियमित रूप से सुविधा का उपयोग किया जा रहा है या नहीं. स्वच्छ भारत अभियान को इन महिलाओं के इस ख़ास योगदान से बढ़ावा मिला है और समाज में बदलाव आया है. 

भारत की आधी से ज़्यादा जनसँख्या खेती-बाड़ी से किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है. ऐसे देश में जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग खेती करते हों, वहां सरकार को आए दिन ऐसे परियोजनाएं लानी पड़ती है, जो किसान, महिलाएं, और इनके परिवारों को सशक्त और सक्षम बनाकर आगे बढ़ने में मदद करे. इन्हीं परियोजनाओं में एक और नाम जोड़ने के लिए ‘नाबार्ड’ (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) के साथ ‘डालमिया भारत लिमिटेड’ (डीबीएल) की ‘कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शाखा’ (सीएसआर), ‘डालमिया भारत फाउंडेशन’ (डीबीएफ), द्वारा शुरू की गई 'वाडी परियोजना' से ओडिशा में राजगंगपुर और कुटरा ब्लॉक की 9 ग्राम पंचायतों के 400 से ज़्यादा किसानो को मदद मिलेगी. 

मुख्य रूप से, भारत में आदिवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए कृषि, वनों और पशुओं पर निर्भर हैं और विकास के लिए संसाधनों तक उनकी पहुंचना के बराबर  है. जनजातीय विकास कोष (टीडीएफ) के तहत ‘वाडी परियोजना’ का उद्देश्य स्थायी कृषि प्रथाओं और स्थायी आजीविका के बेहतर अवसरों पर ध्यान देने के साथ आदिवासी किसानों का विकास करना है. ‘डीबीएफ’ ने वित्त वर्ष 23-24 में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, जनजातीय विकास में मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और इन गांवों में किसानों की गरीबी को कम करना है.

डीबीएफ और नाबार्ड इस परियोजना नें किसानों को शामिल करने के लिए ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराएं है. डीबीएफ उच्च उपज वाले बीज, ग्राफ्टेड प्लांट, सिंचाई, GI मेस वायर फेंसिंग के साथ-साथ वाडी विकास और सब्जी की खेती के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करता है. यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), सुंदरगढ़ और अन्य सलाहकार प्रशिक्षकों के वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित किया जाता है. किसानों को विभिन्न गांवों में किसान उत्पादक संगठन की सामूहिक मार्केटिंग के माध्यम से अपनी उपज बेचने में भी सहायता प्राप्त की जा रही है. इससे उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने और अपने परिवारों के कल्याण में सुधार करने में सहायता मिलेगी. 

इनमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम, जैसे प्रशिक्षण, कौशल विकास, आय-सृजन कार्यक्रम जैसे बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, केंचुआ पालन, सामुदायिक नर्सरी आदि शामिल हैं. यह पहल स्वयं सहायता समूहों और किसान परिवारों को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है. ओडिशा सरकार की यह पहल स्वावलम्बी भारत की तरफ एक और कदम है. सरकारों को किसानो और स्वयं सहायता समुह को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की परियोजनाएं लाते रहना चाहिए. किसान और महिलाओं का विकास इसी प्रकार मुमकिन होगा.

सूरत नहीं मिलती तेरी सूरत से किसी की, गहने से तेरे किसी का ज़ेवर नहीं मिलता... यह बात कहना बिलकुल सही होगा ओडिशा की महिलाओं के लिए जिन्होनें हाल ही में हुए ज्वेलरी मेकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में में कमाल कर दिया. उनके जेवर किसी के गहने से नाही मिल रहे थे क्यूंकि उन्हें बांस से तैयार किया गया था. महिलाओं की पसंद के हार, कंगन, झुमके, अंगूठियां, हेयरपिन, कमरबंद और चूड़ियां तो थी लेकिन आम नहीं, ख़ास ! 150 कोंध और सौरा जनजाति की महिलाएं बांस के ज़ेवर बना रहीं हैं जो दुनिया भर में पसंद किये जा रहे हैं. यह शुरुआत की प्रियदर्शिनी दास ने जो कि पर्यावरण के अनुकूल आभूषण, सामान के लिए एक लोकप्रिय ब्रांड 'इकोदर्शिनी' की संस्थापक हैं और भुवनेश्वर में रहतीं हैं. 

प्रियदर्शिनी कहतीं हैं- “2021 में हमने लगभग 50 महिलाओं के साथ दो स्वयं सहायता समूह बनाए और उन्हें बाँस के आभूषण बनाने के लिए प्रशिक्षित किया. इन आभूषणों की सुंदरता, लम्बे समय तक टिकने और पर्यावरण अनुकूल होने की वजह से इनकी बहुत मांग भी हैं. आभूषण के लिए कच्चे माल के बारे में बात करते हुए डिजाइनर ने कहा- "पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण बांस पर्यावरण के प्रति जागरूक खरीदारों का पसंदीदा बन गया है. बांस के गहनों की भारी मांग है. रायगड़ा जिले के इन कारीगरों में से प्रत्येक को आभूषण बनाने से लगभग 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक मिल जाता हैं.” प्रियदर्शनी के यह आभूषण अब कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पहुंच गए हैं.कार्लकोना ग्राम पंचायत की सरपंच नीलांबर वडाका कहती हैं- "प्रियदर्शनी दास ने बांस के आभूषणों के प्रचार और बिक्री के लिए बहुत अच्छा काम किया हैं. वह हमारे लिए 'ग्रीन क्वीन' हैं." 'ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी' (ORMAS) के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपिन राउत ने कहा- "ओडिशा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी कारीगरों को राज्य भर के शिल्प मेलों और प्रदर्शनियों में बांस के आभूषण बेचने के लिए आमंत्रित करके प्रियदर्शनी उनकी मदद कर रहीं है." 

 24 वर्षीय आरती जिन्होनें 2022 बांस से आभूषण बनाने की एक ट्रेनिंग में भाज लिया था, तभी से उन्हें बांस के आभूषण बनाने के दिलचस्पी आ गयी और आज आरती अपने हाथों से किसी भी बांस के टुकड़े को एक सुन्दर ज़ेवर का रूप दे सकती हैं. वे कोंध जनजाति से ताल्लुक रखती हैं और रायगड़ा जिले के बड़ाचंदली गाँव में रहती हैं. आरती बताती हैं- “मैं आजीविका के लिए महुआ के फूल, तेंदू के पत्ते, लकड़ी और शहद जैसे वन उत्पाद इकट्ठा कर बेचती थी. यह एक कठिन और जोखिम भरा काम था. लेकिन अब मैं बांस के गहने बनाती हूं और महीने में 12,000 रुपये तक कमा लेती हूं," पेडेंटी की तरह, करलाकोना गाँव की पिंकी कुद्रका ने भी 2021 में बांस के आभूषण बनाना सीखा. 

इस तरीके की पहल से दो काम आसानी से हो रहे हैं. पहला तो महिलाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा हैं और पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं पहुंच रहीं. 'पर्यावरण की सुरक्षा भी हमारे ही हाथों में हैं', महिलाएं इस बात को समझ रहीं हैं और इसके लिए देश भर में काम भी कर रहीं हैं.  स्वयंसहायता समूहों के लिए यह एक बहुत बड़ी सीख हो सकती हैं. देश की हर महिला अपना जीवन बदल सकती हैं और पर्यावरण को लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बस देर ठानने की हैं. 

महिला सशक्तिकरण की दिशा में ख़ुदको साबित करने के लिए हर राज्य अपने स्वयं सहायता समूह की बढ़ती संख्या का सहारा लेते रहे हैं. ऐसा ही कुछ ओडिशा ने भी किया. ओडिशा सरकार ने खुद को महिला-शक्ति के एकमात्र संरक्षक के रूप में बाज़ार में उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत कई महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर उन्हें ऋण दिया गया. जब भी किसी मंच पर महिला सशक्तिकरण का विषय उठाया जाता है, तो सरकार अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ती.

कई जगह ये SHG महिला सशक्तिकरण का साधन नहीं पर ठेकेदारों के हाथों बली का बकरा बनकर रह गए हैं. नबरंगपुर शहर में इच्छाबतिगुड़ा सिनेमा हॉल के पास एक शौचालय बनाने के लिए माँ ब्राह्मणीदेई स्वयं सहायता समूह को वर्क ऑर्डर दिया गया था. SHG के अध्यक्ष और सचिव को दिसंबर 2021 में 3 लाख रुपये का वर्क ऑर्डर मिला था. हालांकि, काम अभी भी अधूरा है और शौचालय कब पूरा होगा किसी को नहीं पता. बताया जा रहा है कि कांट्रेक्टर का कमीशन तय न होने की वजह से काम लटका हुआ है. महिलाओं को निर्माण का अनुभव न होने की वजह से वे काम पूरा करने के लिए दूसरे ठेकेदारों को शामिल करती हैं, जिसकी वजह से काम पूरा होने में देरी होती है. कार्य सही ढंग से या समय पर न होने की स्थिति में, ठेकेदार तो बच निकलते हैं, पर समूह की महिलाएं हर हाल में काम पूरा करने पर मजबूर हो जाती हैं क्योंकि सरकार से वर्क ऑर्डर इन्हें मिला होता है. 

स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न व्यावसायिक पहलों को शुरू करने के लिए मिलने वाली राशि को अन्य परियोजनाओं में लगाया जा रहा है. इसके अलावा ब्याज मुक्त ऋणों के उपयोग में कई अनियमितताओं और कमियों को भी देखा गया. महिलाओं द्वारा लोन के मिले पैसों का इस्तेमाल शादी और अन्य व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है. कुछ SHG लोन के मिले पैसों को लोगों को उधार देकर  ब्याज वसूल रहे हैं. कई महिला SHG ने आरोप लगाया कि बीजू जनता दल पार्टी ऋण और वर्क ऑर्डर प्रदान करने में भेदभाव कर रही है. पहचान और पहुंच के आधार पर लोन और वर्क ऑर्डर दिए जा रहे हैं. इसने कथित तौर पर कई स्वयं सहायता समूहों के बीच दरार पैदा कर दी और सरकार से SHG की दूरी बढ़ती जा रही है.

स्वयं सहायता समूह देशभर में आर्थिक क्रांति और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की वजह बने हैं. इस तरह के भ्रष्टाचार से महिलाएं समूह छोड़ने पर मजबूर होंगी और नए सदस्य समूह से जुड़ने के लिए हतोत्साहित. महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली इस क्रांति को भ्रष्टाचार से बचाये रखना होगा. 

अपनी रोज़मर्रा कि ज़िन्दगी और काम करने कि जगह महिलाओं के संघर्ष को कौन नहीं जानता.  महिलाओं की मुश्किलें और संघर्षों के बारे में तो फिर भी हमें पता चलता रहता है.  लेकिन समाज का एक ऐसा हिस्सा जिसकी चुनौतियां सबसे ज़्यादा हैं लेकिन उनके बारें में कहीं ज़िक्र नहीं होता. यह हैं थर्ड जेंडर, समाज में अपने अधिकारों और समान अवसर की लड़ाई के साथ रोज़गार तलाशना लगभग नामुमकिन सा काम हैं. अगर रोज़गार मिल भी जाए तो शोषण और उत्पीड़न की नई कहानी शुरू होती है. इन मुश्किलों के बीच स्वयं सहायता समूह, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आशा की किरण बन के उभरे हैं. अपनों के बीच स्वाभिमान और प्रतिष्ठा के साथ काम करने का अवसर, हज़ारों स्वयं सहायता समूह (SHG) आज भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को दे रहे हैं.  

तेलंगाना के करीमनगर में नगरपालिका क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन मिशन (MEPMA) के तहत छह सदस्यों के साथ एक ट्रांसजेंडर स्वयं सहायता समूह बनाया. उनके पहचान पत्रों के अलावा बैंक खाते खुलवाकर पासबुक भी बनाये गए.  ग्रुप बनने के बाद 32 और ट्रांसजेंडर्स ने अधिकारियों के पास अपना नाम दर्ज कराया. व्यावसायिक प्रशिक्षण के अलावा स्वरोजगार के लिए 50 हज़ार रुपयों का लोन भी दिया गया. आज बिहार में 10 लाख से भी ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हैं. राज्य में SHG की सफलता को देखते हुए बिहार में रह रहे 40,000 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की. ये कदम उन्हें रोज़गार के अवसर देने और मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लिया गया. 

हाल ही में ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर में 20 हज़ार महिला और ट्रांसजेंडर स्वयं सहायता समूहों को साइकिल दी. ये महिलाएं और ट्रांसजेंडर्स आहार किचन संभाल रहे हैं, जल साथी बन वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की देख रेख भी कर रहे हैं. इस मदद से इन्हें काम की आसानी होगी और कार्यबल में हिस्सेदारी बढ़ेगी. 

ओडिशा के कटक में बाढ़, खुले में शौच, पर्याप्त जगह की कमी और कम सीवर कवरेज जैसी कई चुनौतियां थी, जिन्होंने सुरक्षित स्वच्छता समाधानों की उपलब्धि को बाधित किया. कटक नगर निगम (सीएमसी) ने कचरे के उपचार के लिए एक सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसईटीपी) की शुरुआत की. ट्रांसजेंडरों को स्वयं सहायता समूह बनाकर इन्हे एसईटीपी की देखभाल का काम दिया गया जिसे वे बखूबी संभाल रहे हैं.   

पॉन्डिचरी में शीतल ने अपने जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए सहोदरन कम्युनिटी ओरिएंटेड हेल्थ डेवलपमेंट की शुरुआत की. उन्होंने LGBTQ (एल जी बी टी क्यू ) समूहों के लिए काम किया और आगे चलकर राज्य में ट्रांसजेंडर फेडरेशन शुरू किया. आज, ट्रांसजेंडर फेडरेशन में 15 स्वयं सहायता समूह हैं, जो समुदाय में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए काम करते हैं. इन कमजोर समूहों को स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बंधित मदद और परामर्श भी दिया जाता है. 

ट्रांसजेंडर SHG सदस्यों के लिए अपने कौशल विकसित करने और रोज़गार के अवसरों तक पहुंचने के अवसर पैदा करने में सफल रहे हैं. कई समूहों ने सिलाई, ब्यूटी पार्लर और क्राफ्ट इकाइयां स्थापित की. SHG ने सदस्यों को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद की, जिससे उनके प्रति हो रहे भेदभाव और दुर्व्यवहार को कम करने में मदद मिली. SHG की जागरूकता फैलाकर कई और ट्रांसजेंडरों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने की ज़रुरत है क्योकि आर्थिक आज़ादी उन्हें समाज में सामान दर्जा और बेहतर ज़िन्दगी पा लेने में मदद कर सकते हैं. 

ओडिशा के केंद्रपाड़ा  जिले की रहने वाली कमला मोहराना इन दिनों सुर्ख़ियों में है. क्लीन इण्डिया  मिशन में अब वह न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश में छा गई.कमला का ज़िक्र और उसका मिशन सारे मिडिया में ट्रेंड कर रहा है. वजह, कमला का नाम पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात में  लिया गया. मोदी ने उसे देश के स्वच्छता मिशन योगदान में महत्वपूर्ण बताया.कमला स्वसहायता समूह के जरिये वेस्ट मटेरियल से उपयोगी सामान बना रही है. कमला कहती है -" वह दूध के लिए उपयोग में लाये जा रहे प्लास्टिक के पाउच और दूसरी सामग्री से मोबाइल स्टैंड,बास्केट्स सहित कई उपयोगी आइटम बना रही है.इससे उसकी कमाई हो रही है. कमला प्लास्टिक सामान से दूसरे सामान बना रही है ,वहीं कपड़े की थैलियां उपयोग में लाने को  कहती है.

ओडिशा में कई स्वसहायता महिलाओं द्वारा चलाए जाए जा रहे हैं. सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कमला ने अपने आस-पास को साफ रखने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहीं हैं.वह अपने नवाचार विचारों के  लिए जानी जाती है. वह इसी वेस्ट सामान से  उपयोग में आने वाले कूड़ेदान बनाना और अपने जरूरतमंदों  घरों के लिए कम लागत वाले शौचालयों का निर्माण  में भी भूमिका निभाती है. 

कमला के इस कमाल का फल यह मिला कि उन्हें  2018 में केंद्र सरकार से "नारी शक्ति पुरस्कार" सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं  उन्हें अपने स्वच्छता के महत्व  और अनुभव बताने के लिए और बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए भी बुलाया गया.

कमला  की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति उनका समर्पण और स्वच्छता की सेवाएं चर्चाओं में है. 

ओडिशा के केंद्रपाड़ा  जिले की रहने वाली कमला मोहराना इन दिनों सुर्ख़ियों में है. क्लीन इण्डिया  मिशन में अब वह न केवल ओडिशा बल्कि पूरे देश में छा गई.कमला का ज़िक्र और उसका मिशन सारे मिडिया में ट्रेंड कर रहा है. वजह, कमला का नाम पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात में  लिया गया. मोदी ने उसे देश के स्वच्छता मिशन योगदान में महत्वपूर्ण बताया.कमला स्वसहायता समूह के जरिये वेस्ट मटेरियल से उपयोगी सामान बना रही है. कमला कहती है -" वह दूध के लिए उपयोग में लाये जा रहे प्लास्टिक के पाउच और दूसरी सामग्री से मोबाइल  स्टैंड,बास्केट्स  सहित कई उपयोगी आइटम बना रही है.इससे उसकी कमाई हो रही है. 
कमला प्लास्टिक सामान से दूसरे सामान बना रही है ,वहीं कपड़े की थैलियां उपयोग में लाने को  कहती है.

ओडिशा में कई स्वसहायता महिलाओं द्वारा चलाए जाए जा रहे हैं. सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, कमला ने अपने आस-पास को साफ रखने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहीं हैं.वह अपने नवाचार विचारों के  लिए जानी जाती है. वह इसी वेस्ट सामान से  उपयोग में आने वाले कूड़ेदान बनाना और अपने जरूरतमंदों  घरों के लिए कम लागत वाले शौचालयों का निर्माण  में भी भूमिका निभाती है. 

कमला के इस कमाल का फल यह मिला कि उन्हें  2018 में केंद्र सरकार से "नारी शक्ति पुरस्कार" सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं  उन्हें अपने स्वच्छता के महत्व  और अनुभव बताने के लिए और बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए भी बुलाया गया.

कमला  की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति उनका समर्पण और स्वच्छता की सेवाएं चर्चाओं में है.